26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान के इतिहास में दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। देश में आज के ही दिन यानी 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया और फिर 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को उस दिन मनाया जाता है ,जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। भारत सरकार ने 2015 में 'संविधान दिवस' मनाना शुरू किया था। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के योगदान का सम्मान करने और संविधान के महत्व को फैलाने के लिए 'संविधान दिवस' मनाया जाता है। 

संविधान सभा की स्थापना

वहीं 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, उस समय एक संविधान सभा का गठन किया गया था। बैठक के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद और डॉ. भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मसौदा तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया था। शुरुआत में, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें राज्यों के 292 प्रतिनिधि, राज्यों के 93 प्रतिनिधि, राज्यों के मुख्य आयुक्तों के तीन प्रतिनिधि, बलूचिस्तान का एक प्रतिनिधि शामिल था। इसके बाद मुस्लिम लीग ने खुद को इससे अलग कर लिया। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या केवल 299 रह गई। इस बैठक में करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए गए।

पहला मसौदा और चर्चा (constitution of india)

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जनवरी 1948 में, भारत के संविधान का पहला मसौदा चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस पर चर्चा 4 नवंबर 1948 को शुरू हुई और 32 दिनों तक चली। इस अवधि के दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। संविधान सभा 2 साल, 11 महीने और 17 दिनों तक चली, जिसके दौरान संविधान को अंतिम रूप दिया गया. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक यानी निर्माता कहा जाता है

_ भारतीय संविधान में 448 आर्टिकल, 22 भाग, 12 शेड्यूल और 97 अमेंडमेंट हैं

– भारतीय संविधान की  दो  कॉपियां  हाथ  से लिखी गई हैं, जोकि हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में हैं. दोनों हस्तलिखित कॉपियों पर 24 जनवरी 1950 को उस समय के 308 संसद सदस्यों के सामने हस्ताक्षर किए गए  थे.
– भारतीय संविधान को बनाते समय कई देशों के संविधान को स्टडी किया गया था. सत्ता को केंद्र व राज्य में बांटना कनाडियन संविधान से लिया गया है

–  फंडामेंटल ड्यूटी का पॉइंट सोवियत संघ से लिया गया है.
– संविधान बनने से पहले भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया हुआ एक्ट 1935 लागू किया जाता था
– भारतीय संविधान के नियम के मुताबिक, गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व स्वतंत्रता दिवस  के मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे.

24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिला सदस्य भी शामिल हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।

किसी भी देश के लिए एक विधान की आवश्यकता होती है। देश के विधान को संविधान कहा जाता है। यह अधिनियमों का संग्रह है। भारत के संविधान को विश्व का सबसे लम्बा लिखित विधान होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय संविधान हमारे देश की आत्मा है। इसका देश से वही संबंध है, जो आत्मा का शरीर से होता है। भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ था। चूंकि डॉ. भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए भारत सरकार द्वारा उनकी 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को प्रथम बार संविधान दिवस संपूर्ण देश में मनाया गया। उसके पश्चात 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाने लगा। इससे पूर्व इसे राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा द्वारा देश के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण किया गया था। इस पर 114 दिन तक चर्चा हुई तथा 12 अधिवेशन आयोजित किए गए। 

भारतीय संविधान को बनाने में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आई थी। भारतीय संविधान में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर, 1946 में स्थाई अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। भारतीय संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यह 26 नवम्बर 1949 को पूर्ण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके पश्चात 26 जनवरी, 1950 से देश में संविधान लागू किया गया। इससे पूर्व देश में भारत सरकार अधिनियम-1935 का कानून लागू था। कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं होती है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात इसमें 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। ऐसा भविष्य में भी होने की पूर्ण संभावना है।

भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के चार चीफ कमिश्नर थे, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों के थे। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम सदस्य बने थे। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 को किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

भारत एक विशाल देश है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। यहां विभिन्न संप्रदायों, पंथों, जातियों आदि के लोग हैं। उनकी, रीति-रिवाज, भाषाएं, रहन-सहन एवं खान-पान भी भिन्न-भिन्न हैं। इस सबके मध्य वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वास्तव में यही भारत का स्वभाव है। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 को मध्य किया गया है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि पहले संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, जिसे ‘44वें संविधान संशोधन- 1978 के अंतर्गत हटा दिया गया। सातवां मौलिक अधिकार संपति का अधिकार था। मूल अधिकार का एक दृष्टांत है- राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा।“ भारतीय संविधान में भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। यही इसकी विशेषता है। 

भारतीय संविधान हम भारत के लोगों के लिए हमारी अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत जनित स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श मूल्यों के प्रति एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। वर्तमान के आधुनिक भारत की संकल्पना के समय संविधान निर्माताओं ने इसी सांस्कृतिक विरासत को उसके मूल स्वरूप में अक्षुण्ण रखने के ध्येय से भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के रुचिकर चित्रों को स्थान दिया, जो मूलतः भारतीय संविधान के भारतीय चैतन्य को ही परिभाषित करते हैं। भारतीय ज्ञान परम्परा के अलोक में निर्मित भारतीय संविधान भारत की ऋषि परम्परा का धर्मशास्त्र है। भारतीय जीवन दर्शन का ग्रंथ है।

भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां सबका सम्मान किया जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। यह सनातन धर्म का मूल संस्कार है। यह एक विचारधारा है। महा उपनिषद सहित कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है।

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

अर्थात यह मेरा अपना है और यह नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। कहने का अभिप्राय है कि धरती ही परिवार है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं। वे सबको अपना लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं। एक-दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है। उल्लेखनीय है कि भारत का संविधान बहुत ही परिश्रम से तैयार किया गया है। इसके निर्माण से पूर्व विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। तत्पश्चात उन पर गंभीर चिंतन किया गया। इन संविधानों में से उपयोगी संविधानों के शब्दों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। आजादी के बाद भारत का वैचारिक दृष्टिकोण भारतीय ज्ञान परम्परा के आलोक में विकास के पाठ पर खड़ा करने का प्रयास होना चाहिए था।

भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत की आत्मा निवास करती है। इसका प्रत्यके शब्द एक मंत्र के समान है। हम भारत के लोग- से अभिप्राय है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। इसी प्रकार संप्रभुता- से अभिप्राय है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी- से अभिप्राय है कि संपूर्ण साधनों आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य। ‘पंथनिरपेक्ष राज्य’ शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लोकतांत्रिक- से अभिप्राय है कि लोक का तंत्र अर्थात जनता का शासन। गणतंत्र- से अभिप्राय है कि एक ऐसा शासन जिसमें राज्य का मुखिया एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। न्याय- से आशय है कि सबको न्याय प्राप्त हो। स्वतंत्रता- से अभिप्राय है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता से जीवन यापन करने का अधिकार है। समता- से अभिप्राय है कि देश के सभी नागिरकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार बंधुत्व- से अभिप्राय है कि देशवासियों के मध्य भाईचारे की भावना।

विचारणीय विषय यह है कि भारतीय संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए हैं तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। किन्तु देश में आज भी ऊंच-नीच, अस्पृश्यता आदि जैसे बुराइयां व्याप्त हैं। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए कानून भी बनाए गए, परन्तु इनका विशेष लाभ देखने को नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। सामाजिक समरसता भारतीय समाज की खूबसूरती है, अस्पृश्यता से संबंधित अप्रिय घटनाएं भी चर्चा में रहती हैं। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जागरूक लोगों को आगे आना चाहिए तथा सभी लोगों को अपने देश के संविधान का पालन करना चाहिए।

डॉ. सौरभ मालवीय

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। )

 देश-दुनिया के इतिहास में 26 नवंबर की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। इस तारीख को सरहद पार से भारत में दहशत फैलाने आए आतंकियों के खूनखराबे के लिए भी याद किया जाता है। इन आतंकवादियों ने 26 नवंबर, 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लाशें बिछाकर भारत के लोगों को जार-जार रोने को मजबूर कर दिया था। वो शाम का वक्त था। मुंबई हमेशा की तरह दौड़-भाग रही थी। तब उसे नहीं पता था कि 10 लोग हाथ में हथियार लेकर अरब सागर से होते हुए उस तक पहुंच रहे हैं। इन 10 आतंकियों के बैग में 10 एके-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2,000 गोलियां, 24 मैगजीन, 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर रखे थे।

इतना सब मुंबई को घुटनों पर लाने के लिए काफी था। साथ में वो खाने के लिए बादाम और किशमिश भी लाए थे। उनके हैंडलर बार-बार उनसे कह रहे थे, 'तुम्हारे चेहरे पर चांद की तरह नूर दिखाई देगा। तुम्हारे शरीर से गुलाब की महक आएगी और तुम सीधे जन्नत जाओगे।' उस रात ठीक 8 बजकर 20 मिनट पर अजमल कसाब और उसके नौ साथियों ने मुंबई में कदम रखा। उनसे कहा गया था, 'तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है...उन्हें अचरज में डालना।' उन्हें सिखाया गया था कैसे टैक्सियों में टाइम बम लगाने हैं, ताकि वो पूरे शहर में थोड़ी-थोड़ी देर पर फटें।

मुंबई उतरने के बाद आतंकी दो-दो के समूह में बंट गए और अलग-अलग रास्तों पर चल पड़े। सबसे पहला हमला रात 9 बजकर 43 मिनट पर लियोपॉल्ड कैफे के बाहर हुआ। आतंकी जिस टैक्सी से आए थे, उसी में उन्होंने टाइम बम लगा दिया था। टैक्सी रुकी ही थी कि बम फट गया। ड्राइवर और उसमें बैठी दो महिलाओं की मौत हो गई। जब लोग वहां से भागे, तो दो आतंकियों ने सड़क से ही एके-47 से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में नौ लोग मारे गए। पहले हमले के ठीक 2 मिनट बाद 9 बजकर 45 मिनट पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला हुआ। इसे दो आतंकियों अजमल कसाब और इस्माइल खान ने अंजाम दिया था। कसाब लोगों पर गोलियां चला रहा था, जबकि इस्माइल का काम वहां से भाग रहे लोगों पर ग्रेनेड फेंकने का था। इस हमले में सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए। उस रात किसी के लिए न रुकने वाली मुंबई ठहर सी गई।

इस हमले के बाद कसाब और इस्माइल वहां से कामा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घुसते ही चौकीदार को मारा। अस्पताल के बाहर आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें उस समय के एटीएस चीफ हेमंत करकरे और मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालसकर शहीद हो गए। कसाब और इस्माइल के पीछे पुलिस पड़ चुकी थी। आतंकियों की कार पंक्चर भी हो गई। उसके बाद उन्होंने एक स्कोडा कार छीनी। पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार बैरिकेडिंग से पहले रुकी भी। तभी पुलिसवालों को अपनी ओर आते हुए इस्माइल ने गोली चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। पुलिस ने इस्माइल को मार दिया। लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। हालांकि, इस मुठभेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले शहीद हो गए। उसी रात दो आतंकियों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। यहां यहूदी पर्यटक अक्सर रुका करते थे। दोनों आतंकी बाद में मारे भी गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने सा लोगों को भी मार दिया।

उसी रात दो आतंकी ओबेरॉय होटल और चार आतंकी ताज पैलेस होटल में घुसे। ताज में घुसते ही आतंकियों ने बैग जमीन पर रखे और उनमें से एके-47 निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ताज होटल पर हुए हमले के बाद ही मुंबई और दुनिया को पता चला कि कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दोनों आतंकी मारे तो गए, लेकिन तब तक उन्होंने 31 लोगों की जान भी ले ली थी। ओबेरॉय होटल में भी दो आतंकी ढेर सारे गोला-बारूद के साथ घुसे। बताया जाता है कि हमले के वक्त होटल में 350 लोग मौजूद थे। एनसीजी कमांडों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। लेकिन तब तक 32 लोगों की जान जा चुकी थी।

26 नवंबर की रात 9 बजकर 43 मिनट से शुरू हुआ आतंक का तांडव 29 नवंबर की सुबह 7 बजे खत्म हुआ। मौत का ये तांडव 60 घंटे तक चला। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। नौ आतंकियों को एनकाउंटर में मार दिया गया था। एकमात्र आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब को 21 नवंबर, 2012 को फांसी दे दी गई। इस हमले में कुल 11 जवान शहीद हुए थे।

जयपुर, 25 नवम्बर (हि.स.)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करने का सामर्थ्य छात्र शक्ति में ही है। अब भारत माता की जय करने के लिए जीने का संकल्प लेने का समय है। वे शुक्रवार को जयपुर में शुरू हुए एबीवीपी के तीन दिवसीय 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम सत्र को संबोधित कर रहे थे।

स्वावलंबी भारत एवं युवाओं की भूमिका विषय का प्रवर्तन करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं की सोच में बदलाव करना होगा। उन्हें नौकरी प्राप्त करने वाले के बजाय नौकरी देने वाले की सोच स्वयं में विकसित करनी होगी। विनाश विरहित विकास के दृष्टिकोण के साथ छात्रों को पढ़ाई के बाद नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ ही उत्पादनकर्ता की भूमिका निभानी होगी। हमें भारत को जर्मनी, जापान नहीं बनाना बल्कि भारत को भारत ही बनाना है तब यह भारत पूरी दुनिया का ट्रेंड सेट करने वाला होगा।

उन्होंने भारत को कृषि प्रधान देश के बजाय कृषि उद्योग प्रधान देश बताते हुए कहा कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान अर्थव्यवस्था को बुरी तरह कुचला गया। भारत 1500 ईसवी में विश्व की जीडीपी में 32 से 34 प्रतिशत का योगदान रखता था और 1700 ईसवी में भी यह योगदान 34 प्रतिशत था, लेकिन 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब यह योगदान महज दो प्रतिशत रह गया। अंग्रेजों ने क्रमबद्ध तरीके से हमारे यहां के कृषि आधारित उद्योगों को खत्म किया इतना ही नहीं शिक्षा में भी नौकरी की मानसिकता बढ़ाने वाली शिक्षा को लागू किया। यही कारण रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक सुदृढ़ थी, वह गरीब देशों में शुमार हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे देश को सपेरों का भारत कहा जाना भी वैश्विक स्तर पर एक षड्यंत्र था। जिस देश में ईसा से 500 वर्ष पहले तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय मौजूद थे और वहां हर वर्ग को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था उस देश को सपेरों का भारत जैसी संज्ञा कैसे दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को लाना है तो हमें हर व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करना होगा और विकेंद्रीकृत रचना से ही संपूर्ण समाज की सहभागिता संभव हो सकेगी।

उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कॉलेज परिसरों में उद्यमिता का वातावरण बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समस्या नहीं बल्कि समाधान के साथ आगे बढ़ें, यही विद्यार्थी परिषद है। उन्होंने कहा कि हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी उत्पाद खरीदने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे गांव में बना हुआ उत्पाद होना चाहिए। यदि उत्पाद गांव में नहीं बन रहा है तो जिले में बनने वाले उत्पाद को प्राथमिकता देनी चाहिए, यदि जिले में भी नहीं है तो राज्य में बनने वाले और राज्य में नहीं मिलने वाले उत्पाद के बदले देश में बनने वाले उत्पाद को महत्व देना चाहिए। यदि उत्पाद देश में भी नहीं बन रहा है तो उसके लिए मित्र राष्ट्र से खरीदना प्राथमिकता में होना चाहिए।

प्रफुल्ल ने कहा कि भारत में नए नेतृत्व के साथ अपनी सोच बदली है। भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति भी बनाई है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत की निरंतर प्रगति को देखकर छोटे-छोटे देश की भारत से सहयोग की अपेक्षा रखने लगे हैं वह भी यह सपना देखने लगे हैं कि भारत के सहयोग से उनका सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में पहुंचेगा। उन्होंने देशभर की उपस्थित युवा शक्ति को वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवंतु सुखिनः के मंत्र को धारण करने के साथ देश को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं उत्पादनकर्ता बनने और अन्य में उद्यमिता के गुणों का विकास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत का महाशक्ति बनना भारत की नियति नहीं है, किंतु भारत का विश्व गुरु बनना विश्व की आवश्यकता है।

इससे पूर्व, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर डॉ. राजशरण शाही तथा राष्ट्रीय महामंत्री पद पर याज्ञवल्क्य शुक्ल के कार्यभार संभालने की घोषणा की गई। सत्र के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक शैलेंद्र तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां भी मौजूद थे।

हिंदुस्थान समाचार/कौशल/संदीप

जयपुर, 25 नवम्बर (हि. स)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के जयपुर में शुरू हुए अधिवेशन में देशभर के सैकड़ों छात्र-छात्राओं सहित नेपाल से भी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि यहां से प्रतिभागियों को हल्दीघाटी और मानगढ़ से लाई गई बलिदानी माटी भी प्रदान की जाएगी जो उनके साथ पूरे देश के कोने-कोने में पहुंचेगी।

 कोलकाता,(हि.स.)। मौत के बाद भले ही प्राणी का चाहे जो अंजाम होता हो, लेकिन हमारी दुनिया में मरने वाले व्यक्ति से भी कारोबार की अनोखी परंपरा का विस्तार होता जा रहा है। पहले जब संयुक्त परिवार थे तब लोगों की मौत पर सब मिलजुलकर अंतिम संस्कार का हिस्सा बनते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। लोग परिवार के साथ रहना तो दूर की बात सगे भाइयों के साथ भी दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में किसी की मौत के बाद उसके शव का संरक्षण और अंतिम संस्कार भी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसी को अब कारोबार का जरिया बना लिया गया है। मरने वाले व्यक्ति का शव संरक्षण से लेकर उसे सजी-धजी गाड़ियों से घर पहुंचाने का कारोबार खूब फल फूल रहा है। परिजनों के नहीं रहने पर 24, 36 घंटे या 48 घंटे तक पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखना और परिजनों की इच्छा के मुताबिक उसे घर पहुंचाने का काम खूब फल फूल रहा है।

2016 में कोलकाता में ''एथेस्टी फ्यूनरल सर्विसेज'' द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई थी। इसकी कीमत के बारे में संगठन की ओर से सिद्धार्थ मुखर्जी ने हिन्दुस्थान समाचार से कहा, '' वातानुकूलित शव वाही वाहन की कीमत दो हजार 800 रुपये है। सामान्य के दो हजार 500 रुपये। कार को फूलों से सजाने की तीन दरें हैं- चार हजार, आठ हजार और 10 हजार रुपये। सामान, अगरबत्ती, घी और पूजा के अन्य सामानों के भाव भी शामिल हैं। दूर रह रहे रिश्तेदारों के इंतजार में शव को स्टोर करने की जरूरत हो तो फ्रीजर है। किराया छह हजार रुपये प्रति 24 घंटे है। यह रेट मार्केट रेट से थोड़ा ज्यादा है। 

सिद्धार्थ के अनुसार शव को सुरक्षित रखने के लिए परिवार के किसी व्यक्ति को दस्तावेज लेकर नगर निगम के शव गृह में जाना होगा। हमारे यहां ऐसी समस्या नहीं है। उसके बाद शव को वहां ले जाकर वापस लाने में परेशानी होती है। हमारे यहां सरल है। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि देश के अन्य शहरों में भी इसी तरह के संगठनों के साथ उनका ''टाईअप'' है।

दिल्ली-मुंबई में इस कारोबार का दायरा ज्यादा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। निवेश मिलने की आस में देश भर से विभिन्न स्टार्टअप कंपनियां अपने नए बिजनेस प्लान के साथ इस मेले में शामिल हुई हैं लेकिन मेले में अंतिम संस्कार सेवा स्टार्टअप के स्टोर में भीड़ हो रही है। मुंबई स्थित फर्म ''सुखंत फ्यूनरल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड'' इन अंतिम संस्कार सेवाओं को लेकर मेले में शामिल हुई है।

इस संगठन ने कहा कि वे अंतिम संस्कार के लिए 38 हजार रुपये चार्ज करते हैं। अनुष्ठानों के आयोजन के अलावा, यह पुजारियों, नाइयों को भी प्रदान किया जाता है। इसमें अस्थि विसर्जन भी शामिल है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संगठन पहले ही 50 लाख रुपये का बिजनेस कर चुका है। कंपनी का यह भी मानना है कि भविष्य में यह व्यापार बढ़ेगा। 

हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा

राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछली 25 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का पार्टी विधायकों द्वारा बहिष्कार करने की घटना के बाद राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। नेता एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी में अनुशासन नाम मात्र का भी नहीं बचा है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के उपरांत भी नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। इससे आम जन में कांग्रेस की नकारात्मक छवि बन रही है।

25 सितंबर को यह सब आलाकमान के पर्यवेक्षक (वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष) मलिकार्जुन खड़गे के सामने हुआ था। तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने यह बैठक बुलाई थी। इसका परिणाम कांग्रेस को आने वाले लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। इस घटना से पार्टी का अनुशासन तो तार-तार हुआ ही था। वहीं नेताओं में आपसी गुटबाजी भी इस कदर बढ़ गई कि एक गुट के नेता दूसरे गुट के नेता को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट समर्थक नेता जहां आगामी चुनाव को देखते हुए पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, वहीं अशोक गहलोत समर्थक नेता किसी भी सूरत में पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का प्रयास कर रहे हैं। 

गहलोत समर्थक विधायकों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से बगावत कर सचिन पायलट व उनके समर्थक विधायक गद्दारों की श्रेणी में आ चुके हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। उस समय यदि अशोक गहलोत सतर्क रहकर विधायकों को एकजुट नहीं करते तो पायलट समर्थक विधायक राजस्थान में भाजपा से मिलकर कांग्रेस की सरकार गिरा चुके होते। मगर मुख्यमंत्री गहलोत की सतर्कता के चलते ही सरकार बच पाई थी। 

राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास करने वाले विधायक ही अब अपने नेता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसे किसी भी स्थिति में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 25 सितंबर को भी पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए ही पूरा ड्रामा रचा गया था। हालांकि उस दिन गहलोत समर्थक विधायक ऐसी हिमाकत कर बैठे जो अब उनके गले पड़ गई है। जिसे गहलोत समर्थक न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। उस घटना के बाद जहां पायलट समर्थक विधायक फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। वहीं गहलोत समर्थक विधायक बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं।

25 सितंबर की घटना के मुख्य सूत्रधार रहे कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी व पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस अनुशासन समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसका तीनों नेताओं ने जवाब भी दे दिया था। मगर लंबे समय तक अनुशासन समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने व अनुशासन समिति के निशाने पर आए तीनो नेताओं को प्रदेश सरकार व संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने के विरोध में राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजकर किसी अन्य को राजस्थान का प्रभारी बनाने की मांग से राजस्थान की राजनीति में फिर से एक नया बवंडर उठ गया है। 

माकन ने अपने इस्तीफे में लिखा है की जब आलाकमान के निर्देश की अवहेलना के मामले में जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो नैतिक आधार पर उन्हें इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माकन के इस्तीफे को गहलोत गुट पर दबाव के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राजस्थान के प्रकरण में कांग्रेस आलाकमान द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर उसे ठंडे बस्ते में डाले जाने के कारण माकन ने इस्तीफा देकर पूरे प्रकरण को एक बार फिर नए सिरे से जिंदा कर दिया है। 

यहां खास बात यह है कि अगले महीने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरेगी। माकन के इस्तीफे से अनुशासन समिति को गहलोत समर्थक तीनों नेताओं पर कार्रवाई करनी होगी। माकन के इस्तीफे की घोषणा के बाद ही तीनों नेताओं को राहुल गांधी के यात्रा कार्यक्रम के लिए बनी कमेटी से भी हटा दिया गया है। इन्हें सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं इन तीनों नेताओं को गुजरात विधानसभा चुनाव से भी अलग कर दिया गया है।

राजस्थान में एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट होकर अगले विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी करनी चाहिए थी, वहीं इसका उल्टा हो रहा है। कांग्रेस के सभी नेता गुटों में बंटे हुए हैं।गहलोत-पायलट विवाद एक बार फिर नए सिरे से उठ खड़ा हुआ है। पहले जहां गहलोत समर्थक पायलट गुट के नेताओं को बगावत करने वाला कहकर उनको पार्टी की मुख्यधारा से अलग-थलग रखते थे। वही 25 सितंबर की घटना के बाद पायलट गुट गहलोत गुट पर हमलावर है। पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा तो खुलेआम कह रहे हैं कि यदि पायलट को शीघ्र ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं असंभव है। गुढ़ा ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि गहलोत के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ती है तो विधायकों की संख्या दहाई के आंकड़े तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगी। इतने ही विधायक जीत पाएंगे जो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ कर यात्रा कर सकें। कांग्रेस के लिए इससे हल्की बात और क्या होगी। 

पार्टी विधायक दिव्या मदेरणा लगातार गहलोत सरकार के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। कई विधायक नए जिलों के गठन को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों की कोई भी पार्टी नेता परवाह नहीं कर रहा है। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास विभागीय सचिवों की गोपनीय रिपोर्ट भरने को लेकर मंत्रियों को अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। गहलोत समर्थक मंत्री महेश जोशी, ममता भूपेश, परसादी लाल मीणा खाचरियावास के बयानों को गैरजरूरी बताकर खारिज कर रहें है। पायलट गुट के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा से पहले राजस्थान को लेकर पार्टी आलाकमान ऐसा कोई फैसला करे जिससे दोनों गुट संतुष्ट हो सकें और राजस्थान में चल रहा आपसी विवाद समाप्त हो सके।

रमेश सर्राफ धमोरा

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

देश-दुनिया के इतिहास में 24 नवंबर की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। इस तारीख का महत्व दुनिया के हर मनुष्य के लिए है। हालांकि पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा? और इंसान कैसे आए? इसको लेकर आज भी कोई एकमत नहीं है, लेकिन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और समय के साथ धीरे-धीरे हमने खुद को विकसित किया। हम बंदर से इंसान कैसे बने? इस बात का पता लगाया था चार्ल्स डार्विन ने।

डार्विन की किताब 'ऑन द ओरिजन ऑफ स्पेशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन' 24 नवंबर, 1859 को ही प्रकाशित हुई थी। इस किताब में एक अध्याय था, 'थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन'। इसी में बताया गया है कैसे हम बंदर से इंसान बने। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। उनकी थ्योरी थी कि हमारे पूर्वज बंदर थे। कुछ बंदर अलग जगह अलग तरह से रहने लगे। इस कारण धीरे-धीरे जरूरतों के अनुसार उनमें बदलाव आने शुरू हुए। यह बदलाव उनके आगे की पीढ़ी में दिखे।

उन्होंने समझाया था कि ओरैंगुटैन (बंदरों की एक प्रजाति) का एक बेटा पेड़ पर, तो दूसरा जमीन पर रहने लगा। जमीन पर रहने वाले बेटे ने खुद को जिंदा रखने के लिए नई कलाएं सीखीं। उसने खड़ा होना, दो पैरों पर चलना, दो हाथों का उपयोग करना सीखा। पेट भरने के लिए शिकार करना और खेती करना सीखा। इस तरह ओरैंगुटैन का एक बेटा बंदर से इंसान बन गया। हालांकि, ये बदलाव एक-दो साल में नहीं आया बल्कि इसमें करोड़ों वर्ष लग गए।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहली बार 27 राज्यों के सभी नगरीय निकायों की माली हालात पर विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। साथ ही इनकी खराब वित्तीय स्थिति पर चिंताजनक टिप्पणी की है। यह रिपोर्ट नगर निकायों की वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 तक के वित्तीय खाते की पड़ताल के बाद 10 नवंबर को जारी की गई है। इसमें साफ किया गया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद नगरीय निकाय अपना राजस्व बढ़ाने का कोई ठोस तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं। इस रिपोर्ट से इन निकायों के साथ ही राज्य सरकारों को भी सावधान हो जाने की जरूरत है। आने वाले समय में राज्य सरकारों को अपने नगर निकायों की वित्तीय दशा सुधारने को लेकर गंभीरता का परिचय देना होगा, क्योंकि शहर ही विकास के वाहक होते हैं। वास्तविकता में यदि स्थानीय निकायों की स्थिति नहीं सुधरी तो वे समस्याओं से सदैव घिरे रहेंगे। चिंता की बात यह है कि इसके दुष्परिणाम स्वरूप शहरों में रहन-सहन का स्तर तो प्रभावित होगा ही, वे अर्थव्यवस्था को संबल भी प्रदान नहीं कर सकेंगे। 

रिजर्व बैंक के अनुसार हमारे नगर निकाय वित्तीय रूप से इतने दुर्बल हैं कि उनका बजट ब्रिक्स देशों के स्थानीय निकायों की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि हमारे शहर इस संगठन यानी ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के शहरों की तरह प्रगति कर पाने में नाकाम हैं। आखिर जब उनके पास पर्याप्त धन ही नहीं होगा तो वे स्वयं का विकास कैसे कर सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्व के जिन नए स्त्रोतों की बात की है वह शहरों में रहने वाली आबादी को थोड़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें खाली जमीन पर टैक्स लगाने, भवनों के विस्तार या उनके आधुनिकरण को लेकर नई टैक्स व्यवस्था करने, भवनों से ज्यादा जमीन पर टैक्स लगाने, राज्य सरकार की तरफ से वसूली गई स्टांप ड्यूटी में नगर निगमों को ज्यादा हिस्सेदारी देने, नगर निगमों को निजी क्षेत्र के साथ मिल कर साझेदारी कर विकास करने जैसे सुझाव शामिल हैं। लेकिन इससे जनता पर कर का प्रभाव पड़ेगा और उनको महंगाई की मार सहनी पड़ सकती है। इसलिए यहां सोच विचार कर कदम उठाना होगा।

वर्ष 2050 तक देश के नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और देश के जीडीपी में भी उनका अहम हिस्सा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम स्वयं को उनके समायोजन के लिए तैयार पा रहे हैं? वर्ष 2010 से 2050 के बीच भारत की शहरी आबादी में करीब 50 करोड़ लोगों के और शामिल हो जाने की उम्मीद है। मालूम हो कि वर्ष 2011 में देश की शहरी आबादी करीब 37.7 करोड़ की थी। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा स्तर पर ही जहां शहरी आवासीय व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं, जलापूर्ति, बिजली, परिवहन आदि की इतनी किल्लत है, वहीं उस वक्त तक इनकी जरूरत बढ़कर दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। ऐसे में मानक में सुधार तथा विस्तार को लेकर कुछ जरूरी सुधारों की अनुमति देना भी पर्याप्त कदम होंगे। 

अक्सर कहा जाता है कि प्रभावी शासन की कमी के कारण भारतीय शहरों की स्थिति खराब है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जैसे भारतीय शहर का डिजाइन और इसके बाद के अराजक विकास और भ्रष्टाचार स्वयं ही त्रुटिपूर्ण शासन का निर्माण करते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने का तथ्य एक ऐसे समय में सामने आया है, जब शहरीकरण के साथ ही शहरों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यदि शहरों का बुनियादी ढांचा नहीं सुधरा तो वे आबादी के बढ़ते बोझ को वहन करने में समर्थ नहीं होंगे। लिहाजा इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कमजोर बुनियादी ढांचे वाले शहर आर्थिक रूप से अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकते। यदि देश को आर्थिक रूप से सबल बनाना है तो शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही होगा। यह काम तभी संभव है, जब स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से सबल हों। चूंकि हमारे छोटे-बड़े शहरों के स्थानीय निकाय लालफीताशाही और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, इसलिए वे वैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ हैं। 

खैर, असल मुद्दा केवल वित्तीय जरूरत ही नहीं है बल्कि विकास और सुधार की बढ़ती चुनौती को लेकर हमारे शहरी प्रशासन और प्रबंधन की तैयारी भी है। वैसे आने वाले समय में भारत में झुग्गी बस्ती जैसे माहौल को बरदाश्त कर पाना आसान नहीं होगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ बड़े बदलावों की आवश्यकता होगी। शहरी भूमि बाजार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा ताकि लेनदेन को पारदर्शी बनाया जाए और जमीन का तार्किक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। भवन निर्माण और योजनागत प्रतिबंधों पर नए सिरे से व्यापक पुनर्विचार होना चाहिए ताकि अधिक सुगठित, कम परिवहन वाले और ईंधन की कम खपत वाले शहर विकसित किए जा सकें। इसके अलावा शहरी प्रशासन का विकेंद्रीकरण और सशक्तिकरण भी करना होगा। 

गौरतलब है कि शहरी सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रशासन ही है। लेकिन चिंता की बात है कि हमारे शहरी प्रशासन एक तरह से शक्तिहीन हैं और राज्यों की राजधानियों के मंत्रालय ही वित्त, खर्च और योजना से संबंधित सभी प्रमुख फैसले लेते हैं। करीब-करीब वर्ष 2050 तक हमारी जीडीपी का अधिकांश हिस्सा शहरों में पैदा होगा और अगर वे शहर पूरी तरह सशक्त स्थानीय प्रशासन वाले नहीं हुए और उनको योजना और खर्च में पूरी स्वायत्तता नहीं मिली तो यह विकास की राह में सबसे बड़ा बाधा होगा। वैसे प्रभावी शहरी प्रशासन के अनेक घटक हैं। जैसे एक उद्यमिता वाला मेयर होना चाहिए, नागरिकों की आवाज उठाने के लिए स्थानीय समितियां, जमीन के इस्तेमाल के स्वरूप में बदलाव की कवायद में पारदर्शिता हो, अनुबंधों के बारे में खुली सूचना की व्यवस्था भी करना जरूरी होगा।

म्युनिसिपल बॉन्ड से पैसा जुटाना: बॉन्ड एक तरह के क्रेडिट पत्र होते हैं, जिसके तहत आम लोगों या संस्थाओं से पैसे जुटाए जाते हैं। बॉन्ड जारी करने वाली संस्था एक निश्चित समय के लिए रकम उधार लेती है और निश्चित रिटर्न के साथ पैसे वापस करने की गारंटी देती है। ये निवेशकों के लिए निश्चित आय का अच्छा साधन होता है। मालूम हो कि नगर निगम बॉन्ड नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया जाता हैं। शहर में विकास के कार्य को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत होती है। सरकार से पैसा लेने की बजाए बॉन्ड से पैसा जुटाना अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। पिछले समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड को शेयर बाजार में लिस्ट कराया था। 

लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम है। इस बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। म्युनिसिपल बॉन्ड में निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में फिक्स रिटर्न भी मिलता है। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद इसमें आम लोग एक्सचेंजों के जरिए निवेश भी कर सकते हैं। खास बात तो यह है कि इन बॉन्ड पर निवेशक को मिलने वाला रिटर्न पर आयकर नहीं लगता है। इसकी रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग जारी होती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। बहरहाल, अभी तक कुल 11 नगरीय बॉन्ड जारी किए गए हैं, जिनसे करीब 3690 करोड़ रुपये जुटाये गये हैं। लेकिन ध्यातव्य है कि इसके पहले अमरावती, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, इंदौर, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों के भी म्युनिसिपल बॉन्ड आ चुके हैं। उल्लेखनीय है कि बीएसई बॉन्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ नगर निगम ने पिछले समय में इस बॉन्ड के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये 200 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड को जनता के लिए जारी करने से पहले ही कुछ बड़ी संस्थाओं से यह रकम जुटा ली गई। लिहाजा, वर्तमान में म्युनिसिपल बॉन्ड नगरीय निकायों के वित्त व्यवस्था का अच्छा माध्यम साबित हो सकता है। लेकिन अभी कुछ विशेष सुधार पर काम करना होगा। शहरीय निकायों के लिए किया गया 74 वें संविधान संशोधन में अभी और सुधार अपेक्षित है। लिहाजा नगरीय निकायों को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। इससे होगा यह कि उनकी निर्भरता दूसरों पर से कम होगी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी। आत्मनिर्भरता से आर्थिक समृद्धि आएगी और विकास की राह भी खुलेगी।

लालजी जायसवाल

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

He’s the first person from the Central India to be elected for the above post.

Pharmacy Council of India (PCI) is a statutory body working under the Ministry of Health and F.W., Government of India, New Delhi.  It is constituted under the Pharmacy Act, 1948 and is responsible for regulation of pharmacy education for the purpose of registration as a pharmacist and practice of profession of pharmacy in the country. Recently newly elected body has taken charge with Dr. Montu Patel elected as the youngest president of Pharmacy Council of India (PCI) New Delhi.

Dr. Deependra Singh has been elected as the chairman of education regulation committee ERC, PCI for the first time from the central India. ERC is instrumental to bring rational reforms in the profession by introducing timely major changes in the curriculum relevant to current demands of Pharmacy profession subject to industry, hospital pharmacy, academia, clinical pharmacy etc. The vision of this new committee will be to amalgamate the indigenous and historical aspects of pharmacy with the new technological reforms. This will be a major breakthrough to acquaint the new generation with the ancient heritage of traditional medicine system with the newer perspective.

Dr. Singh is presently working at University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) India, one of the oldest and biggest universities in the state. He has around 19 years of teaching and research experience. He has published more than 95 research and review papers in national and international journals with h-index-28 and i10-index 81 with citations of more than 4154. He has 2 Indian and 2 International patents granted. He has completed several projects funded by UGC, AICTE, ICMR and DST. He is recipient of prestigious Department of health research-ICMR young Indian biomedical scientist award 2019, UGC RAMAN international award 2014 and UGC Research Award 2012-14 by university Grants Commission, New Delhi. He is among the top 2% list of scientists worldwide in the field of pharmacy and pharmacology surveyed by Stanford University in the year 2021, 2022. He also has number of prestigious awards at state level for excellence in research viz.; Young scientist award of the state of Chhattisgarh 2006 in medical sciences. He is state evaluator and mentor for national children science congress.

He has been recently elected as the Vice-President, Central Association of Pharmaceutical Teachers of India (APTI) and Indian Pharmacy Graduates Association (IPGA). He has been to numerous countries for scientific and research collaborations such as National Center for Natural Products Research, School of Pharmacy, University of Mississippi, Mississippi USA; School of medical sciences, Deakin University, Australia; AIMST University, Malaysia and Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia.