पश्चिमी न्यूयॉर्क के एक प्रमुख राजमार्ग पर 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी एक टूर बस नियंत्रण खोकर पलट गई। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और कम से कम 32 घायल हो गए। पीड़ितों में भारतीय नागरिक भी हो सकतें हैं। कई पीड़ितों को एयर लिफ्ट कर चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाया गया।

सीबीएस न्यूज चैनल के अनुसार, न्यूयॉर्क पुलिस ने यह हादसा शुक्रवार को हुआ। सभी बस यात्री नियाग्रा फॉल्स देखकर न्यूयॉर्क शहर वापस लौट रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जेम्स ओ' कैलाघन ने कहा, "अज्ञात कारणों से बस नियंत्रण खो बैठी और राजमार्ग पर पलटते हुए खाई में गिर गई। गनीमत यह है कि बस किसी दूसरे वाहन से नहीं टकराई। "

पुलिस ने बताया कि बस में 52 यात्री और वाहन कंपनी के दो कर्मचारी सवार थे। दुर्घटना के कारणों की अभी जांच चल रही है, लेकिन यांत्रिक खराबी और चालक की लापरवाही की संभावना से इनकार किया गया है। एरी काउंटी मेडिकल सेंटर में 24 घायलों को भर्ती कराया गया है। इनमें से दो की सर्जरी होनी है। उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में रखा गया है।

न्यूयॉर्क स्थित यूनाइटेड मेमोरियल मेडिकल सेंटर के प्रवक्ता ने बताया कि दो मरीजों को उनके यहां भर्ती कराया गया। दोनों का इलाज किया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई। रोचेस्टर विश्वविद्यालय के मेडिकल सेंटर में दुर्घटना में घायल छह लोगों का इलाज चल रहा है। अस्पताल ने बताया कि दो गंभीर रूप से घायल हैं और चार की हालत स्थिर है। इनमें एक बच्चा भी है।

गैरलाभकारी आपातकालीन हवाई चिकित्सा परिवहन प्रदाता मर्सी फ्लाइट ने कहा कि उसने कई मरीजों को हवाई मार्ग से अस्पताल पहुंचाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ओ' कैलाघन ने बताया कि बस में सवार ज्यादातर लोग भारतीय, चीनी और फिलिपीनो थे। एरी काउंटी के कार्यकारी मार्क पोलोनकार्ज और न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने हादसे पर दुख जताया है।

व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के मौजूदा निदेशक सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विश्वासपात्रों में शामिल सर्जियो गोर को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी के लिए नामित किया गया है। सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के 26वें राजदूत बनेंगे। भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के बीच ट्रंप ने यह फैसला किया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वे सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशिया मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त कर रहे हैं। ट्रंप ने भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि सर्जियो वही व्यक्ति हैं जो हमारे 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' मिशन को आगे ले जाएंगे।

भारत में अमेरिकी राजदूत नामित किए जाने के लिए सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा! हमारे ह्वाइट हाउस ने अमेरिका को फिर से महान बनाने में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।

सर्जियो गोर, भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा देने वाले एरिक गार्सेटी के उत्तराधिकारी होंगे, जिन्होंने इस साल जनवरी तक भारत में अपनी सेवाएं दीं। जिसके बाद पिछले सात महीने से यह पद खाली चल रहा था। गोर सीनेट से मंजूरी मिलने तक अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे। उनकी नियुक्ति को फिलहाल सीनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है।

सर्जियो गोर ट्रंप के विश्वासपात्रों में रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के लिए दो पुस्तकों का प्रकाशन किया। साथ ही ट्रंप के अभियानों के समर्थन में सबसे बड़े सुपर पीएसी में से एक का संचालन किया। उनका जन्म उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था और 12 साल की उम्र में वे अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गए थे।

ट्रंप ने ऐसे समय में गोर को भारत का राजदूत बनाने की घोषणा की है जब अमेरिका-भारत के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। ट्रंप ने कुछ भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया और अब इसे 27 अगस्त से 50% करने की योजना है।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के मामले में 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह मामला 2023 में उनकी एक निजी ब्रिटेन यात्रा से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने बिना किसी सरकारी उद्देश्य के लगभग 50,000 अमेरिकी डॉलर खर्च किए।

आकाशवाणी संवाददाता के अनुसार, विक्रमसिंघे को आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उनकी ज़मानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनकी चिकित्सा स्थितियों और पत्नी के कैंसर के इलाज के बावजूद मामला गंभीर है।

यह यात्रा कथित तौर पर उनकी पत्नी की पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए लंदन की थी, जिसे पूरी तरह निजी बताया गया है। मामले की जांच में सामने आया है कि इस यात्रा पर सार्वजनिक निधि का उपयोग किया गया, जिसकी कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं थी।

विक्रमसिंघे को कोलंबो की वेलिकाडा जेल में भेजा गया है। कोर्ट परिसर के बाहर उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसको देखते हुए वहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया है कि आगामी सितंबर में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और फेडरल रिजर्व सतर्क और संतुलित रुख अपनाए हुए है।

जैक्सन होल में आयोजित आर्थिक नीति संगोष्ठी में बोलते हुए पॉवेल ने कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि एक ओर मुद्रास्फीति का जोखिम अब भी बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर रोज़गार बाज़ार में कमजोरी के संकेत देखे जा रहे हैं। उनके अनुसार, "मुद्रास्फीति का जोखिम ऊपर की ओर झुका हुआ है और रोज़गार का जोखिम नीचे की ओर।"

फेड ने दिसंबर में आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव किया था और तब से उन्हें 4.25% से 4.50% के दायरे में स्थिर बनाए रखा है। ऐसे में निवेशकों और बाजार विश्लेषकों की निगाहें अब सितंबर की बैठक पर टिकी हैं, जहां संभावित दर कटौती पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी खुफिया तंत्र में व्यापक बदलाव करते हुए रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए) के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूस को उनके पद से हटा दिया है। उनके साथ ही नौसेना रिजर्व की प्रमुख वाइस एडमिरल नैन्सी लैकोर और नौसेना विशेष युद्ध कमान के प्रभारी रियर एडमिरल मिल्टन सैंड्स को भी बर्खास्त कर दिया गया है।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन खुफिया समुदाय में अपने वफादार अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति पर काम कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार, जेफरी क्रूस की बर्खास्तगी के पीछे जून में किया गया डीआईए का एक प्रारंभिक आकलन है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे। इसके उलट, रिपोर्ट में कहा गया कि इन हमलों के चलते ईरानी परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए पीछे ज़रूर चला गया, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था।

इस आकलन को राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के विपरीत माना गया, जिससे प्रशासन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बाद में रक्षा विभाग और सीआईए द्वारा दी गई खुफिया जानकारी में नुकसान को कहीं अधिक बताया गया, जिससे डीआईए की रिपोर्ट पर संदेह जताया गया। इसके बाद यह बर्खास्तगी की कार्रवाई सामने आई।

काठमांडू, 22 अगस्त । संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने नेपाल के नागरिकों के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) को समाप्त करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही इस सुविधा के तहत अमेरिका में रह रहे 7000 नेपाली नागरिको को अब देश छोड़ना ही होगा।

ताजा आदेश के कारण अमेरिका में रहे रहे 7000 नेपाली नागरिकों को अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अमेरिका छोड़ कर जाना होगा। पिछले महीने ही, एक निचली अदालत ने तीन देशों नेपाल, निकारागुआ और होंडुरास के लिए टीपीएस रद्द करने के होमलैंड सुरक्षा विभाग के कदम पर नवंबर के मध्य तक रोक लगा दी थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी जिसके बाद यह ताजा फैसला आया है।

अमेरिका की अपील न्यायालय के फैसले के अनुसार, जिन लोगों के पास कानूनी दर्जा नहीं है, जैसे कि ग्रीन कार्ड या शरणार्थी का दर्जा, वे टीपीएस लाभ खोने के बाद कानूनी रूप से काम करने के पात्र नहीं होंगे और उन्हें सरकार द्वारा तय समय सीमा के भीतर देश छोड़ कर जाना होगा।

पिछले महीने के आदेश से पहले, ट्रम्प प्रशासन ने 5 अगस्त को नेपाल के लिए तथा सितंबर की शुरुआत में निकारागुआ और होंडुरास के नागरिकों के लिए टीपीएस को समाप्त करने का आदेश दिया था।

अमेरिका की होमलैंड सुरक्षा विभाग ने गुरुवार के अपील न्यायालय के फैसले को "महत्वपूर्ण कानूनी जीत" बताया। होमलैंड डिपार्टमेंट की सहायक सचिव ट्रिशिया मैक्लेलन ने कहा, "यह ट्रम्प प्रशासन, कानून के शासन और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक और बड़ी कानूनी जीत है। अस्थायी संरक्षित दर्जा हमेशा अस्थायी होता है।

वाशिंगटन (अमेरिका), 22 अगस्त । पेन्सिलवेनिया के मध्य जिले के न्यायाधीश मैथ्यू डब्ल्यू. ब्रैन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की पूर्व वकील अलीना हब्बा के न्यूजर्सी के अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम करने पर सवाल उठाया है। न्यायाधीश ब्रैन ने गुरुवार को फैसले में कहा, '' हब्बा ने बिना किसी कानूनी अधिकार के अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम किया है। '' वकीलों ने सवाल उठाया था कि क्या ट्रंप की वफादार अलीना हब्बा को न्यूजर्सी में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय चलाने का कानूनी अधिकार है। इस फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष संघीय अभियोजकों को चुनने के अधिकार पर संभावित रूप से सीमाएं लग सकती हैं।

संघीय न्यायिक प्रणाली अव्यवस्थित हो गई

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, संघीय न्यायाधीश ने मैथ्यू डब्ल्यू. ब्रैन ने कहा कि हब्बा के बिना किसी कानूनी अधिकार के अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम करने से राज्य की पहले से ही पंगु संघीय न्यायिक प्रणाली और भी अधिक अव्यवस्थित हो गई। न्यायाधीश ब्रैन ने लिखा, " क्या हब्बा न्यूजर्सी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी के कार्यालय के कार्यों और कर्तव्यों का वैध रूप से पालन कर रही हैं? मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वह ऐसा नहीं कर रही हैं।"

किसी भी मामले में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए

उन्होंने फैसले में टिप्पणी की, "चूंकि वह वर्तमान में कार्यकारी क्षमता में कार्यालय के कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने के योग्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसी भी चल रहे मामले में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।" लेकिन न्यायाधीश ने अपने ही फैसले के व्यावहारिक प्रभाव को टाल दिया। इससे सरकार को संघीय अपील अदालत में हब्बा की ओर से पैरवी करने का मौका मिलेगा। अखबार का कहना है कि फिर भी, यह फैसला न्याय विभाग के लिए एक उल्लेखनीय फटकार है।

कार्यकाल बढ़ाने से इनकार

41 वर्षीय हब्बा राष्ट्रपति ट्रंप की निजी वकील रही हैं। उन्हें मार्च में 120 दिन के लिए अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि ट्रंप ने उन्हें स्थायी रूप से इस पद के लिए नामित किया था, लेकिन न्यूजर्सी के सीनेटरों ने संकेत दिया था कि वे उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे। हुआ भी यही। पिछले महीने संघीय न्यायाधीशों के एक पैनल ने उनका कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया और अनुभवी अभियोजक डेजीरी एल. ग्रेस को इस पद का कार्यभार सौंपा।

...तो पदोन्नत कर दिया गया

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया की। जवाब में उन्होंनेसार्वजनिक रूप से न्यायाधीशों की निंदा की और सुश्री ग्रेस को बर्खास्त कर दिया। इस दौरान कानूनी दांवपेंचों की एक जटिल प्रक्रिया को पूरा कर हब्बा को कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इसके फौरन बाद बाद हब्बा की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर की गईं।

वकीलों ने अदालत के फैसले को सराहा

हब्बा को पदोन्नत करने के खिलाफ याचियाएं दायर करने वाले वकील जेराल्ड क्रोवाटिन और वकील एब्बे डी. लोवेल ने संयुक्त बयान में कहा कि वे पेन्सिलवेनिया के मध्य जिले के न्यायाधीश मैथ्यू डब्ल्यू. ब्रैन की अदालत के फैसले की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा, "अभियोजकों के पास बहुत अधिक शक्ति होती है और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी आती है कि वे योग्य हों और उचित तरीके से नियुक्त हों।"

काठमांडू, 22 अगस्त । नेपाल में लोकतंत्र पुनर्बहाली के बाद शुरू हुए मधेश आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए 400 से अधिक इनकाउंटर की जांच का आदेश दिया गया है। 9 साल पहले कोर्ट में दायर एक याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों के बेंच ने सन 2006 से लेकर 2015 के बीच मधेश के जिलों में पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा अभियान के नाम पर किए गए इनकाउंटर की जांच करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह के द्वारा दायर किए गए रिट पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए के केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) से इन सभी इनकाउंटर की जांच करने को कहा है।

2016 में अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार के विशेष सुरक्षा योजना के तहत पुलिस द्वारा 400 से अधिक फेक इनकाउंटर कर निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की थी। अब 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोज केसी और हरि फ़ुयाल की बेंच ने सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है।

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र मधेश के जिलों में अपने संवैधानिक अधिकार और सामाजिक पहचान को लेकर आंदोलन शुरू किया। इसी बीच कई संगठनों ने सशस्त्र आंदोलन भी शुरू किया था। इनमें माओवादी से अलग हुए मधेशी नेताओं ने सशस्त्र विद्रोह करने की घोषणा की थी। इससे निबटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने नेपाल पुलिस को विशेष सुरक्षा योजना के तहत इन सशस्त्र विद्रोहियों के साथ निबटने का विशेषाधिकार दिया था।

नेपाल पुलिस ने मधेश के 22 जिलों में विशेष सुरक्षा योजना के तहत कई इनकाउंटर किए जिसमें 400 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नेपाल पुलिस ने अधिकांश फेक इनकाउंटर कर निर्दोष लोगों की हत्या की है। इसमें अधिकांश निर्दोष लोग मारे हैं जिन पर सशस्त्र समूहों के साथ मिले होने का आरोप लगा था।

कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह ने कहा कि अदालत का फैसला स्वागतयोग्य है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अदालत के आदेश के बाद सीआईबी इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच करेगी दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि वैसे तो रिट में इन घटनाओं की न्यायिक जांच के आदेश देने की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना।

वाशिंगटन (अमेरिका)/ब्रसेल्स (बेल्जियम), 22 अगस्त । आखिरकार यूरोपीय संघ और अमेरिका ने 15 प्रतिशत टैरिफ वाले अपने व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया। पिछले महीने यूरोपीय संघ और अमेरिका ने एक टैरिफ समझौते की घोषणा करके व्यापार युद्ध से दूरी बनाई थी। तब यह सिर्फ एक औपचारिक समझौता था। कई हफ्तों से वार्ताकार इसके विवरण पर विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने गुरुवार को इसका विस्तृत विवरण दुनिया के सामने साझा किया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की खबर के अनुसार, इस समझौते तहत अमेरिका को होने वाले अधिकांश यूरोपीय निर्यात पर 15 प्रतिशत की स्पष्ट अधिकतम टैरिफ दर लागू होगी। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने यूरोपीय कारों, दवाओं और लकड़ी पर लागू टैरिफ को कम करने पर सहमति व्यक्त की। लेकिन यूरोप के प्रमुख वाइन और स्पिरिट क्षेत्र सहित अन्य प्रमुख निर्यातक शून्य टैरिफ रियायत पाने में विफल रहे और अब उन्हें बढ़ी हुई लागत का बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डालना पड़ रहा है।

दोनों पक्षों के अनुसार " यह समझौता दुनिया के सबसे मूल्यवान आर्थिक संबंधों को प्रभावित करेगा, जिसका मूल्य प्रति वर्ष 1.6 ट्रिलियन यूरो (2.8 ट्रिलियन डॉलर) है। यह समझौता पिछले महीने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए समझौते पर आधारित है।

वॉन डेर लेयेन ने कहा, "चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए हमने अपने सदस्य देशों और उद्योग जगत के लिए काम किया है और ट्रान्साटलांटिक (अटलांटिक महासागर के उस पार) व्यापार में स्पष्टता और सुसंगतता बहाल की है।" यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक ने कहा कि अमेरिका के साथ यह समझौता किसी भी व्यापारिक साझेदार को दिया गया "सबसे अनुकूल" है। सेफ्कोविक ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को यूरोपीय कार निर्यात पर टैरिफ की दर 27.5 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस और इटली के प्रमुख उत्पादकों के प्रयासों के बावजूद वाइन और स्पिरिट पर शून्य प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रयास विफल रहा।

यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक ने कहा, " बावजूद इसके ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं हुए हैं। ये टैरिफ सालाना 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक के आयात को प्रभावित करेंगे और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए फ्रांसीसी शैंपेन, आयरिश व्हिस्की और इतालवी प्रोसेको की कीमतें बढ़ा देंगे।" फ्रांस के वाइन और स्पिरिट्स फेडरेशन के प्रमुख गेब्रियल पिकार्ड ने कहा कि 15 प्रतिशत टैरिफ ने इस क्षेत्र को "बेहद निराश" किया है। उन्होंने कहा, "हमें यकीन है कि इससे वाइन और स्पिरिट्स क्षेत्र के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी।" फ्रांसीसी व्यापार मंत्री लॉरेंट सेंट-मार्टिन ने कहा कि उनकी सरकार व्यापार समझौते में अतिरिक्त छूट की मांग करेगी।

इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ ने अमेरिका के समुद्री खाद्य और कृषि उत्पादों ( ट्री नट्स, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां, सूअर का मांस और बाइसन का मांस) की बाजार पहुंच में उल्लेखनीय सुधार करने की प्रतिबद्धता जताई है। दूसरी ओर, पहली सितंबर से अमेरिका को यूरोपीय संघ से किए जाने वाले कई निर्यात पर एक विशेष अधिक अनुकूल व्यवस्था लागू होगी, जिसमें कॉर्क जैसे "अनुपलब्ध प्राकृतिक संसाधन", सभी विमान और विमान के पुर्जे और जेनेरिक दवाइयां शामिल हैं। आयोग ने कहा कि इन पर प्रभावी रूप से शून्य या लगभग शून्य दर लागू होगी।

यूरोपीय संघ और अमेरिका इस्पात, एल्युमीनियम और तांबे के क्षेत्रों में "अनुचित और विकृत प्रतिस्पर्धा" से लड़ने के लिए भी काम करेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रों की ओर से विरोध के बीच वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोपीय आयोग आगे भी छूट के लिए दबाव बनाता रहेगा। उन्होंने कहा, "यह प्रक्रिया का अंत नहीं है। हम और अधिक टैरिफ कटौती पर सहमति बनाने, सहयोग के और अधिक क्षेत्रों की पहचान करने और अधिक आर्थिक विकास क्षमता बनाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेंगे।"

मास्को, 22 अगस्त । भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात की।डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों की मजबूती के साथ राष्ट्रपति पुतिन की इस साल के अंत में प्रस्तावित भारत यात्रा के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की। रूस की तीन दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे डॉ. जयशंकर की पुतिन से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इससे पहले एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों की तस्वीरें डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं।

रूसी एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन से मुलाकात के बाद डॉ. जयशंकर ने सर्गेई लावरोव के साथ साझा संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत-रूस संबंध सबसे मजबूत और स्थिर रिश्तों में से एक रहा है। रूस के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग मजबूत है। रूस संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित भारत के 'मेक इन इंडिया' लक्ष्यों का समर्थन करता है।

लावरोव ने कहा कि वार्ता में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई जिसमें इस साल के अंत में होने वाली रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की तैयारी भी शामिल है। लावरोव ने रूस- भारत संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी बताया।

उल्लेखनीय है कि यूक्रेन संकट को लेकर 18 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन कर अलास्का में हुई रूस-अमेरिका सम्मेलन को लेकर बातचीत की। इससे पहले 7 अगस्त को पुतिन ने भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले।

ये मुलाकातें ऐसे समय में हो रही हैं जब अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि रूस से कच्चा तेल खरीद कर भारत अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए उठाए गए हैं।