अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल और हमास के बीच आज मिस्र के शर्म अल-शेख में शुरू होने वाली अप्रत्यक्ष युद्धविराम वार्ता से पहले इज़राइल के आक्रमण पर विराम लगाने का आह्वान किया है। यह वार्ता ट्रंप के 20-सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर केंद्रित होगी, जिसे दोनों पक्षों ने काफी हद तक स्वीकार कर लिया है।

हमास ने कहा कि वार्ता युद्धविराम सुनिश्चित करने, इज़राइली सेना की वापसी और कैदियों की अदला-बदली पर केंद्रित होगी। वरिष्ठ सलाहकार रॉन डर्मर के नेतृत्व में इज़राइली प्रतिनिधिमंडल के भी इसमें भाग लेने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रगति को तेज़ बताया और सभी पक्षों से "तेज़ी से आगे बढ़ने" का आग्रह किया। हालाँकि प्रस्ताव में इज़राइली सैन्य वापसी शामिल है, इज़राइली अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेनाएँ गाजा के कुछ हिस्सों में मौजूद रहेंगी।

गाज़ा में मानवीय क्षति लगातार बढ़ रही है, और जारी शत्रुता के बीच 8,500 से ज़्यादा लोगों, जिनमें 1,000 से ज़्यादा शिशु शामिल हैं, को नागरिक रजिस्ट्री से हटा दिया गया है। मिस्र, सऊदी अरब और कतर सहित कई अरब देशों ने वार्ता में हमास की भागीदारी का समर्थन किया है और अमेरिकी पहल का स्वागत किया है। बदले में, हमास ने गाज़ा का प्रशासनिक नियंत्रण स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की एक संक्रमणकालीन फ़िलिस्तीनी समिति को सौंपने की अपनी तत्परता का संकेत दिया है, जिससे संभावित सफलता की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

 यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (ईएमएससी) के अनुसार, आज तड़के उत्तरी किर्गिस्तान में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए।

भूकंप भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 1:58 बजे, कनिश-क्या से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में, 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसका केंद्र भूकंपीय रूप से सक्रिय तिएन शान पर्वत श्रृंखला में स्थित था। प्रारंभिक रिपोर्टों में इसकी तीव्रता 5.7 बताई गई थी। स्थानीय अधिकारी और आपातकालीन सेवाएँ वर्तमान में स्थिति का आकलन कर रही हैं। अभी तक, किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है।

त्बिलिसी (जॉर्जिया), 5 अक्टूबर।नये चुनाव की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहे जॉर्जिया में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी त्बिलिसी में शनिवार को एटोनेली स्ट्रीट स्थित राष्ट्रपति भवन का सुरक्षा घेरा तोड़ परिसर में दाखिल होने की कोशिश की। जिसके बाद स्थितियां काफी बिगड़ गईं।सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। आंतरिक मामलों के मंत्रालय (एमआईए) ने रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं की जांच शुरू कर दी है।

प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिद्जे ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ के झंडे के साथ दंगाइयों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर बैरिकेड्स में आग लगा दी।उन्होंने दावा किया कि जॉर्जिया में संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विपक्ष देश में नए सिरे से संसदीय चुनाव कराने और कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। फ्रीडम स्क्वायर पर यह विरोध प्रदर्शन पिछले 311 दिनों से चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी शनिवार को जॉर्जिया और यूरोपियन यूनियन के झंडे लेकर त्बिलिसी के फ्रीडम स्क्वायर और रुस्तवेली एवेन्यू से मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का सुरक्षा घेरा तोड़कर परिसर में दाखिल होने की कोशिश की।इस दौरान प्रदर्शनकारियों का सुरक्षाकर्मियों के साथ टकराव हुआ। सुरक्षाकर्मियों ने आंसूगैस, पेपर स्प्रे और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया।

जॉर्जिया टुडे के मुताबिक प्रदर्शन को लेकर उप मंत्री अलेक्सांद्रे दारखवेलिद्ज़े ने कहा कि पुलिस अधिकारियों पर हमला, देश की संवैधानिक व्यवस्था में हिंसक परिवर्तन का आह्वान, सामूहिक हिंसा का आयोजन या हिस्सेदारी से संबंधित धाराओं के तहत जांच की जा रही है। चेतावनियों और मंत्रालय के आधिकारिक बयानों के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कानूनी आदेशों का पालन नहीं किया। आयोजकों ने हिंसक आह्वान किए, एटोनेली स्ट्रीट स्थित राष्ट्रपति भवन के बैरियरों को क्षतिग्रस्त किया और इमारत में घुसने का प्रयास किया। 14 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि देश में साल 2024 में हुए संसदीय चुनाव के बाद से ही राजनीतिक गतिरोध चल रहा है। सत्तारूढ़ जॉर्जियन ड्रीम पार्टी इस चुनाव में धांधली के आरोपों का सामना कर रही है। इस चुनाव की निगरानी करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की जीत को दोषपूर्ण बताया था। इसके बाद प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिद्जे की अगुवाई वाली सरकार ने जॉर्जिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत को स्थगित कर दिया।

दरअसल, जॉर्जिया कभी यूरोपीय संघ में शामिल होने का दावेदार रहा है लेकिन मौजूदा जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की सरकार ने जार्जिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत तब बंद कर दी जब पिछले साल हुए संसदीय चुनाव नतीजों को यूरोपीय संघ द्वारा भी संदिग्ध बताया गया और सरकार विरोधी आंदोलन को समर्थन दिया गया।

रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से भी सत्ता और विपक्ष, रूस और यूरोपीय यूनियन के दो खेमों में बंटा दिख रहा है।विपक्षी मौजूदा सरकार पर रूस समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार की तरफ से उसके खिलाफ चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन को यूरोपीय यूनियन की साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है।

 टोक्यो, 5 अक्टूबर। जापान में शनिवार रात होन्शू के पूर्वी तट पर 6 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, होन्शू के पूर्वी तट के पास 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से करीब 50 किलोमीटर गहराई में था। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या सुनामी की चेतावनी नहीं है। उल्लेखनीय है कि जापान अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है। इसके द्वीपों में अक्सर भूकंप आते हैं। यहां कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, जो सुनामी का कारण बनते हैं।

यरूशलेम, 05 अक्टूबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सभी बंधक (जीवित और मृत दोनों) वापस लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल “एक बहुत बड़ी उपलब्धि के कगार पर” है, हालांकि समझौता अभी अंतिम नहीं हुआ है और इस दिशा में कड़ी मेहनत जारी है।

नेटन्याहू ने कहा, “ईश्वर की कृपा से आने वाले दिनों में, सुक्कोत त्योहार के दौरान, हम सभी बंधकों की वापसी की घोषणा कर सकेंगे, जबकि इजराइली सेना (आईडीएफ) अब भी गाजा में तैनात रहेगी।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 207 बंधकों की वापसी हो चुकी है, लेकिन “मैंने कभी शेष बंधकों को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी, न ही युद्ध के लक्ष्यों को।”

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समन्वय में की गई कूटनीतिक पहल ने “स्थिति को पूरी तरह बदल दिया” है। नेतन्याहू के अनुसार, “अब इजराइल नहीं, बल्कि हमास अलग-थलग पड़ेगा।”

उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और आईडीएफ गाजा में ऐसे स्थानों पर पुनः तैनात होगी, जिससे वह इलाके की निगरानी जारी रख सके।

नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि हमास को रिहाई पर सहमत कराने में सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक दबाव ने भूमिका निभाई है। उन्होंने आलोचकों के उस दावे को खारिज किया कि “हमास एक या दो साल पहले बिना आईडीएफ की वापसी के भी सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार था।” नेतन्याहू ने कहा, “यह पूरी तरह झूठ है। हमास का रुख सिर्फ हमारे दबाव की वजह से बदला।”

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू “भारी दबाव” के बावजूद युद्ध जारी रखने के अपने फैसले को सही ठहराया और राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़े रुख और समर्थन के लिए धन्यवाद किया।

नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजराइल की वार्ता टीम, जिसकी अगुवाई रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर कर रहे हैं, को काहिरा रवाना होने का निर्देश दिया है ताकि बंधक रिहाई से जुड़ी “तकनीकी औपचारिकताएं” पूरी की जा सकें।

उन्होंने कहा, “हमारा और हमारे अमेरिकी मित्रों का इरादा है कि वार्ता कुछ ही दिनों में पूरी हो जाए,” साथ ही जोड़ा कि ट्रंप ने आज स्पष्ट कर दिया है कि वे हमास की किसी भी देरी की रणनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

नेतन्याहू ने बताया कि समझौते के दूसरे चरण में “हमास को निशस्त्र किया जाएगा और गाजा पट्टी को पूर्णतः सैन्यीकरण-मुक्त” बनाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी, “यह या तो ट्रंप योजना के तहत कूटनीतिक तरीके से होगा, या फिर हमारे सैन्य बल के जरिए।”

एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती से अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस तैनाती के खिलाफ दायर मुकदमे पर अदालत में विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश करिन इमरगुट — जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने ही नियुक्त किया था — द्वारा जारी यह अस्थायी निरोधक आदेश प्रशासन की उस योजना को बाधित करता है जिसके तहत "कानूनविहीन" और "अराजकता से ग्रस्त" शहरों में सेना भेजी जानी थी। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा था कि वे पोर्टलैंड जैसे "संघर्षरत शहरों" की सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस कदम को अलोकतांत्रिक और अनुचित बताया।

यह आदेश ओरेगन के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड द्वारा 28 तारीख को दायर उस मुकदमे के जवाब में आया है, जो ट्रंप द्वारा पोर्टलैंड में संघीय आव्रजन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए सैनिक भेजने की घोषणा के एक दिन बाद दायर किया गया था।

मुकदमे में कहा गया है कि घरेलू कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती अमेरिकी संविधान और संघीय कानूनों का उल्लंघन है। विशेष रूप से, यह 'पॉज़े कोमिटैटस एक्ट' (Posse Comitatus Act) का उल्लंघन कर सकता है, जो सेना को घरेलू कानून लागू करने से रोकता है।

न्यायाधीश इमरगुट का अस्थायी आदेश फिलहाल 14 दिनों तक प्रभावी रहेगा, यानी 18 तारीख तक, जिसके बाद इस पर आगे की सुनवाई होगी। इस फैसले को ट्रंप प्रशासन के लिए एक कानूनी और राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

लोकलुभावन अरबपति आंद्रेज बाबिस की एएनओ पार्टी ने चेक गणराज्य के संसदीय चुनावों में जोरदार वापसी करते हुए लगभग 35.5% वोटों के साथ जीत दर्ज की है। अब तक 94% मतों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें वर्तमान सत्तारूढ़ स्पोलू गठबंधन को केवल 22.5% वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर एसटीएएन आंदोलन रहा, जिसे लगभग 11% मत प्राप्त हुए।

यह परिणाम बाबिस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पुनरागमन है, जिन्होंने 2017 से 2021 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वर्ष 2021 के पिछले चुनावों में स्पोलू गठबंधन ने एएनओ पार्टी को बेहद कम अंतर से हराया था, जिसके बाद पेट्र फियाला के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी।

अब, राज्य चुनाव आयोग सोमवार को अंतिम नतीजों की समीक्षा करेगा, और मंगलवार को इन्हें आधिकारिक रूप से कानून संग्रह (कलेक्शन ऑफ लॉज़) में प्रकाशित किया जाएगा।

वहीं, जिन नागरिकों को चुनाव परिणामों पर आपत्ति है, वे बुधवार से सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय में कानूनी चुनौती दर्ज कर सकेंगे। इस दो दिवसीय चुनाव में लगभग 80 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 26 राजनीतिक दल और गठबंधन 200 सदस्यीय निचले सदन की सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा में थे — जो 2021 के पिछले चुनाव की तुलना में चार अधिक हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गाज़ा युद्धविराम पर बातचीत के बाद इज़राइल एक प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव फ़िलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के साथ साझा किया गया है और जैसे ही हमास इस व्यवस्था को स्वीकार करता है, युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा। ट्रंप के अनुसार, इस समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की अदला-बदली भी की जाएगी।

यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हमास को दी गई सख्त चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद सामने आया है। अमेरिका की मध्यस्थता से तैयार की गई नई शांति योजना को फिलहाल इज़राइल और हमास दोनों का अस्थायी समर्थन मिला है, जिससे युद्धविराम और बचे हुए बंधकों की रिहाई की संभावनाएं बढ़ी हैं।

इस बीच, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में गाज़ा में बंधकों की रिहाई की घोषणा की जा सकती है। एक संक्षिप्त बयान में उन्होंने कहा कि यह प्रगति कूटनीतिक और सैन्य दबाव का परिणाम है। नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया कि हमास को निरस्त्र किया जाएगा और गाज़ा को किसी भी स्थिति में विसैन्यीकृत किया जाएगा — चाहे वह आसान हो या कठिन रास्ता।

इज़राइल और हमास के प्रतिनिधि जल्द ही मिस्र की राजधानी काहिरा में अप्रत्यक्ष वार्ता में भाग लेंगे। अमेरिका की ओर से इस वार्ता में राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर तथा विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भाग लेंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य गाज़ा में बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना है।

यूनाइटेड किंगडम के मध्य लंदन में फिलिस्तीन एक्शन नामक प्रतिबंधित समूह के समर्थन में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 500 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। यह प्रदर्शन उस समय हुआ जब मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थनास्थल पर हुए घातक हमले के बाद सरकार, पुलिस, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यहूदी संगठनों ने प्रदर्शन स्थगित करने की अपील की थी। उन्होंने इस समय ऐसे प्रदर्शनों को असंवेदनशील करार दिया था।

इसके बावजूद, करीब 1,000 प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन में कथित नरसंहार के विरोध में सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन एक्शन समूह के समर्थन में आवाज उठाई। जुलाई में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस समूह को प्रतिबंधित किए जाने के बाद, उसके समर्थन या उससे जुड़ाव को गैरकानूनी घोषित किया गया था। यह निर्णय समूह की उन गतिविधियों के कारण लिया गया था जो इज़राइली सेना से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई पर केंद्रित थीं, और इसी कारण इसे आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया गया था।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पुष्टि की है कि अब तक 492 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी उम्र 18 से 89 वर्ष के बीच है।

तेहरान, 4 अक्टूबर। ईरान ने कई वर्षाे पहले चार सुरक्षाकर्मियों और एक धर्मगुरु की हत्या के दोषी पाए गए सात आरोपितों को शनिवार को फांसी दे दी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन सात अपराधियाें में से छह वे अरब अलगाववादियों थे जिन पर खूज़ेस्तान प्रांत के दक्षिण-पश्चिमी शहर खोर्रमशहर में सुरक्षाबलाें पर सशस्त्र हमले करने का आरोप था। हमलाें में चार सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। सातवा अपराधी समन मोहम्मदी खियारेह एक कुर्द है जिसे 2009 में कुर्द शहर सानंदज में सरकार समर्थक सुन्नी धर्मगुरु मामौस्ता शेख अल-इस्लाम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

इन सभी अपराधियाें का इज़राइल से संबंध था। हालांकि यह एक ऐसा आरोप जिसे ईरान नियमित रूप से जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है।

इस बीच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मोहम्मदी खियारेह काे फांसी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध के समय वह केवल 15 या 16 वर्ष का था और उसे 19 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया था। फांसी से पहले एक दशक से अधिक समय तक उसे हिरासत में रखा गया था। कार्यकर्ताओं का आराेप है कि उसे यातनाए दी गई थीं जिसके तहत उससे अपराध की स्वीकारोक्ति ली गई थी।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन "एमनेस्टी इंटरनेशनल" के अनुसार ईरान में इस साल अब तक 1,000 से अधिक लोगों को फांसी दी जा चुकी है जाे पिछले 15 वर्षों का सबसे अधिक वार्षिक आंकड़ा है।