काठमांडू, 17 जुलाई । नेपाल सरकार संसद में एक नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालत तक के सभी न्यायाधीशों को अपना संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है।

अब तक अदालत के न्यायाधीशों को संपत्ति का खुलासा करने का नियम तो था, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था। अब नेपाल के कानून मंत्रालय ने संसद सचिवालय में एक विधेयक को टेबल करने के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों, उच्च अदालत तथा जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने को अनिवार्य बनाया गया है।

कानून मंत्री अजय चौरसिया ने कहा कि जिस तरह से नेपाल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री एवं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण को सार्वजनिक करना अनिवार्य है, उसी तरह से अब न्यायाधीशों को भी इस दायरे में लाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस समय भी न्यायाधीशों का संपत्ति विवरण न्याय परिषद में देना अनिवार्य है, पर उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसलिए सरकार के इस नए विधेयक से इसे सार्वजनिक करना अनिवार्य हो जाएगा। नए विधेयक में न्यायाधीशों को अपनी नियुक्ति और स्थानांतरण के 30 दिनों के भीतर ही संपत्ति विवरण को संबंधित अदालत के वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य बनाया जा रहा है।

वाशिंगटन, 17 जुलाई । अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट ने गुरुवार सुबह व्हाइट हाउस के विदेशी सहायता और सार्वजनिक प्रसारण खर्च पर कटौती के विधेयक को मामूली अंतर से पारित कर दिया। सीनेट के इस कदम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 9.4 बिलियन डॉलर की कटौती करने का रास्ता साफ हो गया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, रिपब्लिकन ने कांग्रेस की खर्च करने की शक्ति के सामने समर्पण करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। 51-48 के मतों से यह प्रस्ताव दो रिपब्लिकन की आपत्तियों के बावजूद पारित हुआ। दोनों ने तर्क दिया कि उनकी पार्टी संघीय वित्त पोषण पर कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है। इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों में रिपब्लिकन मेन की सीनेटर सुजैन कोलिन्स और अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की शामिल हैं।

उम्मीद है कि सदन इस सप्ताह के अंत में इसे अंतिम मंजूरी देते हुए ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजेगा। इस विधेयक पर बहस ने कांग्रेस की धन-संपत्ति पर चल रही खींचतान को उजागर कर दिया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से व्हाइट हाउस ने संघीय खर्च पर कटौती के लिए कठोर कदम उठाए हैं। बजट कार्यालय निदेशक रसेल टी. वॉट के नेतृत्व में व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारियों ने संघीय सरकार के आकार पर लगाम लगाने की कोशिश की है। यह राष्ट्रपति के संघीय खर्च पर दूरगामी अधिकार हासिल करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है।

दक्षिण डकोटा के सीनेटर जॉन थून ने मतदान से पहले कहा, "मैं फिजूलखर्ची रोकने की पहल की सराहना करता हूं। अब समय आ गया है कि सीनेट बजट से इस फिजूलखर्ची को कम करने के लिए अपनी भूमिका निभाए। यह वित्तीय विवेक की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।" उत्तरी कैरोलिना के सीनेटर थॉम टिलिस मतदान में हिस्सा लेने से पहले असहज दिखे।

इस बीच 20 रिपब्लिकन सीनेटरों ने वॉट के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में मांग की गई कि शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस से अनुमोदित लगभग 7 बिलियन डॉलर की फंडिंग रोकने के फैसले को वापस लिया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि इस धनराशि को रोकने का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के लक्ष्य के विपरीत है।

दक्षिण डकोटा के सीनेटर माइक राउंड्स ने पहले संकेत दिया था कि वे सार्वजनिक प्रसारण में कटौती के कारण इस विधेयक का विरोध करेंगे। आखिरी समय में उन्होंने कटौती के पक्ष में मतदान किया। नेटिव पब्लिक मीडिया के अध्यक्ष लोरिस टेलर ने इस विधेयक पर असंतोष व्यक्त किया है। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

काठमांडू, 17 जुलाई। नेपाल और चीन की सीमा पर 8 जुलाई को आई बाढ़ से पुल बह जाने के बाद चीन की तरफ फंसे करीब 1200 नेपाली नागरिकों की वापसी के लिए गुरुवार को कूटनीतिक प्रयास तेज किये गए हैं। बाढ़ से प्रभावित रसुवा सीमा नाका पर बने नेपाल-चीन मैत्री पुल के बह जाने से केरुंग में असहाय हुए नेपाली नागरिकों को जल्द वापस लाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने चीनी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है।

रसुवा जिले के प्रमुख जिला अधिकारी अर्जुन पौडेल के अनुसार विदेश मंत्रालय ने चीनी सरकार से फंसे हुए 1,200 लोगों की वापसी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। चीनी पक्ष ने केरुंग में असहाय नेपालियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की है। फंसे हुए लोगों में 91 वाहन चालक और सहायक शामिल हैं। पौडेल ने बताया कि बुधवार को उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्रालय को कूटनीतिक पहल शुरू करने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजा था।

उन्होंने बताया कि गुरुवार को सुबह विदेश मंत्री डॉ. आरजू देउवा ने काठमांडू स्थित चीनी राजदूत को बुलाकर नेपाली नागरिकों की वापसी के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों बताया है कि चीन में फंसे नेपाली नागरिकों को जल्द ही वैकल्पिक मार्ग से वापस लाया जाएगा।

ढाका, 17 जुलाई । शेख हसीना सरकार के पतन के बाद सुलग रहे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गोपालगंज में कल आगजनी और हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। यहां जम्मू विद्रोह के नेताओं की राजनीतिक गतिविधियों से जनता में असंतोष फैल गया। बिगड़ती स्थिति के बीच गोपालगंज जिला मुख्यालय में कर्फ्यू लगा दिया गया। गोपालगंज में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बख्तरबंद गाड़ियां शहर में गश्त कर रही हैं।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, जम्मू विद्रोह के बड़े नेता और अंतरिम सरकार का हिस्सा रहे नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) संयोजक नाहिद इस्लाम ने कर्फ्यू के बीच राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। कल एनसीपी की रैली को लेकर अवामी लीग कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तकों के बीच हुई हिंसा से उपजे तनाव को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग के एक बयान के अनुसार, कर्फ्यू गुरुवार शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। अगर हालात नहीं सुधरते तो इसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है।

गोपालगंज शहर में बुधवार को दिनभर अशांति रही। नाहिद की पार्टी की रैली के दौरान अवामी लीग, उसकी छात्र शाखा छात्र लीग और अन्य संबद्ध संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर कब्जा कर लिया। जगह-जगह लाठियां भांजीं और पथराव किया। सेना, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी), पुलिस और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की चार प्लाटून ने भी स्थिति को नहीं संभाल पाई। आखिर में उपायुक्त मुहम्मद कमरुज्जमां ने गोपालगंज सदर में धारा 144 लागू करने की घोषणा की।

अंतरिम सरकार ने गोपालगंज हिंसा को "पूरी तरह से अक्षम्य" बताया है।एनसीपी की रैली पर हुए हमले पर सरकार ने कहा, " देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।" रात 9:30 बजे खुलना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) संयोजक नाहिद इस्लाम ने अवामी लीग और उसके प्रतिबंधित सहयोगियों पर जान से मारने के इरादे से आतंकवादी शैली का हमला करने का आरोप लगाया। एनसीपी ने हमले के विरोध में गुरुवार को देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की।

वाशिंगटन, 17 जुलाई । उत्तर अमेरिका के पश्चिमोत्तरी सीमा पर स्थित अलास्का प्रांत का ल्यूशियन द्वीप समूह बुधवार दोपहर भूकंप के तेज झटकों से हिल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 दर्ज की गई। इसके बाद अलास्का तट के बड़े हिस्से पर कई घंटों तक सुनामी की आशंका के मद्देनजर नजर रखी गई।

एनबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि सुनामी की चेतावनी को बाद में परामर्श में बदल दिया गया। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:38 बजे (पूर्वी समयानुसार शाम 4:38 बजे) आया और इसका केंद्र पोपोफ द्वीप पर स्थित सैंड पॉइंट से 55 मील दक्षिण में था। इसकी गहराई 12 मील थी। सतर्क रहने के लिए जारी परामर्श में अल्यूशियन द्वीप समूह में यूनिमक दर्रे से लेकर कैनेडी प्रवेश द्वार तक का हिस्सा शामिल किया गया।

लगभग 5,500 की आबादी वाले शहर कोडियाक में आपातकालीन अधिकारियों ने घोषणा की कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर सुनामी आती है तो आश्रय स्थल खोल दिए जाएंगे और सायरन बजाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 2:45 बजे सुनामी का खतरा टल गया।

सैंड पॉइंट की नगर प्रशासक डेबी श्मिट ने बताया कि यह अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। उन्होंने कहा, "मैं दोपहर के भोजन के लिए घर पर थी। घर हिल रहा था। सामान गिर रहा था। अलमारियों के दरवाजे खुल रहे थे। हालांकि, कोई नुकसान नहीं हुआ।"

अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र के अनुसार 1900 से इस क्षेत्र में 12 शक्तिशाली भूकंप आ चुके हैं। 7 मई, 1996 को 8.0, 10 जून, 1996 को 7.9, 17 नवंबर, 2003 को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। पहला सबसे शक्तिशाली भूकंप 17 अगस्त, 1906 को पश्चिमी अल्यूशियन चाप में अमचिटका द्वीप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.3 दर्ज की गई थी। इसके बाद 10 नवंबर, 1938 को शुमागिन द्वीप पर 8.6 तीव्रता का भूकंप आया था था। इस भूकंप ने कोडियाक द्वीप के दक्षिणी छोर से शुमागिन द्वीप समूह के उत्तरी छोर तक लगभग 300 किलोमीटर लंबे हिस्से को तहस-नहस कर दिया था।

वाशिंगटन, 17 जुलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोका कोला कंपनी ने उनके आग्रह को मान लिया है। कोका कोला कंपनी अमेरिका में अपने प्रमुख पेय में मिठास के लिए असली गन्ने की चीनी का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने इसके लिए कोका कोला कंपनी के अधिकारियों का आभार जताया है। अमेरिकी समाचार वेबसाइट द हिल ने यह जानकारी दी।

द हिल के अनुसार, ट्रंप ने सोशल ट्रुथ में कहा, '' "मैंने अमेरिका में कोक में असली गन्ने की चीनी के इस्तेमाल के बारे में कोका कोला से बात की है। उन्होंने ऐसा करने पर सहमति जताई है। मैं कोका-कोला के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप देखेंगे, यह उनका एक बहुत अच्छा कदम होगा। ऐसा होने से कोका कोला और बेहतर होगा। " इस पर कोका कोला ने बुधवार को अपनी वेबसाइट पर कहा, "हमारे प्रतिष्ठित कोका कोला ब्रांड के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप का उत्साह सराहनीय है। कोका कोला के नए उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।"

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रंप को डाइट कोक का शौक रहा है। ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके पास ओवल ऑफिस में एक बटन था। इससे कोका कोला में सोडा मिलाने में मदद मिलती थी। तब ट्रंप एक दिन में डाइट कोक के 12 कैन पी जाते थे। ट्रंप के लंबे समय से सहयोगी मार्गो मार्टिन के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह से पहले ट्रंप को कोका कोला की सीईओ ने पहली बार राष्ट्रपति पद के स्मारक उद्घाटन समारोह के लिए डाइट कोक प्रदान किया था।

वाशिंगटन, 17 जुलाई। पिछले महीने भारत के अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया के विमान दुर्घटना की जांच में नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे से जांच के केंद्र में कॉकपिट में बैठे वरिष्ठ पायलट आ गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दुर्घटना की जांच में अब तक सामने आए साक्ष्यों और इस खुलासे से परिचित लोगों के आधार पर कहा कि विमान के दो पायलटों के बीच बातचीत की ब्लैक-बॉक्स रिकॉर्डिंग से संकेत मिला है कि कैप्टन ने ही विमान के दोनों इंजनों में ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले स्विच बंद किए थे।

द वाल स्ट्रीट जर्नल अखबार की इस 'विशेष खबर' के आधार पर दुनिया भर के संचार माध्यमों ने यह खुलासा प्रसारित और प्रकाशित किया है। पिछले माह 12 जून को अहमदाबाद में टेकऑफ के 32 सेकंड के भीतर दुर्घटना का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 की जांच के दौरान हुए इस खुलासे से नए सवाल खड़े हो गए हैं। इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे।

विशेष खबर के अनुसार, ब्लैक-बॉक्स रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि बोइंग को उड़ा रहे फर्स्ट ऑफिसर ने 787 ड्रीमलाइनर का नया टैब खोला और अपने से अधिक अनुभवी दूसरे कैप्टन से पूछा कि रन-वे से उतरने के बाद उन्होंने स्विच को कटऑफ स्थिति में क्यों रखा? द वाल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, बोइंग और एयर इंडिया ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

इसमें शामिल दो पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। इनके पास क्रमशः 15,638 घंटे और 3,403 घंटे का उड़ान अनुभव था। विशेष खबर में कहा गया है कि भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की पिछले सप्ताह जारी प्रारंभिक रिपोर्ट में दुर्घटना से कुछ समय पहले कॉकपिट में भ्रम की स्थिति दिखाई गई थी और महत्वपूर्ण इंजन ईंधन कटऑफ स्विच की स्थिति पर नए सवाल खड़े किए गए थे।

तेल अवीव। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बुधवार को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा, जब उनकी प्रमुख गठबंधन सहयोगी पार्टी 'शास' ने सरकार से अलग होने की घोषणा कर दी। इस कदम के बाद नेतन्याहू की सरकार संसद में अल्पमत में आ गई है, वो भी ऐसे समय में जब देश पहले से ही कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।

शास पार्टी, जो कि इजराइली राजनीति में लंबे समय से “किंगमेकर” की भूमिका निभाती आई है, ने सरकार द्वारा अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय के लिए सैन्य सेवा से छूट देने वाले कानून को लागू न करने पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफे का फैसला किया।

पार्टी के मंत्री माइकल मालकीएली ने कहा, “वर्तमान स्थिति में सरकार में बने रहना और उसका हिस्सा होना असंभव है।”

हालांकि, शास ने यह भी स्पष्ट किया कि वह नेतन्याहू की सरकार को बाहर से अस्थिर नहीं करेगी और कुछ विधेयकों पर उसका समर्थन जारी रख सकती है, जिससे नेतन्याहू को एक अस्थायी राहत मिल सकती है। इस्तीफे लागू होने के बाद नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के पास अब केवल 50 सीटें बचेंगी, जबकि इजराइली संसद (क्नेसेट) में कुल 120 सीटें हैं।

इससे पहले मंगलवार को एक अन्य अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टी यूनाइटेड टोरा जूडाइज़्म (यूटीजे) ने भी गठबंधन छोड़ दिया था। दोनों ही दल सैन्य भर्ती छूट से जुड़े विवाद पर नाराज थे।

शास पार्टी के इस्तीफों को लागू होने में 48 घंटे लगेंगे, जो नेतन्याहू को अपने गठबंधन को फिर से साधने का समय देगा। इसके अलावा, संसद अब ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा रही है, जिससे अगले कुछ महीनों तक कोई अहम विधायी गतिविधि नहीं होगी। यह नेतन्याहू को पीछे हटे दलों को मनाने का मौका भी दे सकती है।

दरअसल, इजराइल में अधिकांश यहूदी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। लेकिन अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय के पुरुषों को दशकों पहले एक विशेष व्यवस्था के तहत इससे छूट दी गई थी, जिससे आज हजारों लोगों को इससे छूट मिल रही है। अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स समुदाय का तर्क है कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी देश की सेवा का एक रूप है। वहीं अधिकांश नागरिक इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं, खासकर जब युद्ध के दौरान सैन्य जरूरतें बढ़ी हैं और सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं।

रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 400 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार, यह हमला खार्किव, क्रीवी री और विन्नित्सिया जैसे प्रमुख शहरों को लक्षित करते हुए किया गया, जिससे देश की ऊर्जा अवसंरचना को गंभीर नुकसान पहुँचा और कम से कम 15 लोग घायल हुए।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की कि इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाना था।

यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि उसने अधिकतर ड्रोन हमलों को विफल कर दिया, लेकिन 57 ड्रोन सुरक्षा प्रणाली को भेदने में सफल रहे और उन्होंने 12 ठिकानों को नुकसान पहुँचाया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, क्रीवी री और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 80,000 परिवारों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।

यह हमला रूस के आक्रमण अभियान में एक और तेज़ी का संकेत है, जो यूक्रेनी शहरों पर बार-बार हो रहे भारी ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक कड़ी का हिस्सा है। यह घटनाक्रम युद्ध के और भी उग्र रूप लेने की आशंका को बढ़ा देता है।

इज़राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने दमिश्क में सीरियाई शासन के सैन्य मुख्यालय पर हमला किया है। आईडीएफ ने इस कार्रवाई का कारण ड्रूज़ नागरिकों को बढ़ते खतरे को बताया है।

पिछले 24 घंटों में इज़राइली विमानों ने दक्षिणी सीरिया के स्वीदा क्षेत्र की ओर बढ़ रहे टैंकों, रॉकेट लांचरों और सशस्त्र वाहनों को भी निशाना बनाया। सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन हमलों में एक नागरिक की मौत हुई है जबकि 18 अन्य घायल हुए हैं।

यह हमला उस समय हुआ जब ड्रूज़ लड़ाकों और सीरियाई शासन समर्थक बलों के बीच हिंसक झड़पें तेज हो गईं। सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि अब तक कम से कम 19 ड्रूज़ नागरिक मारे जा चुके हैं। संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब एक ड्रूज़ व्यक्ति पर सशस्त्र बेडौइन समूह द्वारा हमला किया गया।

इस बीच, गोलान हाइट्स से दर्जनों इज़राइली ड्रूज़, सीमा पार कर सीरिया में अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए पहुंचे हैं।

ड्रूज़ समुदाय, जिसकी वैश्विक आबादी लगभग दस लाख है, मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान और इज़राइल में बसा है। 11वीं शताब्दी में मिस्र में उत्पन्न यह संप्रदाय इस्लाम की एक विशेष शाखा का पालन करता है, जो धर्मांतरण और अंतर्जातीय विवाह की मनाही करता है।

सीरिया के दक्षिण और गोलान हाइट्स क्षेत्रों में रह रहे ड्रूज़ खुद को सीरियाई मानते हैं और आमतौर पर इज़राइली नागरिकता को स्वीकार नहीं करते। मौजूदा संघर्ष इस समुदाय को एक बार फिर दो राजनीतिक ताकतों के बीच फंसे होने की त्रासदी की ओर धकेल रहा है।