वाशिंगटन (अमेरिका), 26 अगस्त। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि उन्होंने फेडरल रिजर्व बोर्ड की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त कर दिया है। इसे अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों में कटौती से इनकार करने पर उसकी स्वतंत्रता पर हमलों का अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट बर्खास्तगी पत्र में फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के निदेशक बिल पुल्टे के आरोपों का हवाला दिया कि लिसा कुक ने गृह ऋण के आवेदनों में झूठे बयान दिए।

सीएनबीसी की खबर में इस घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई है। बताया गया है कि यह पत्र न्याय विभाग के पुल्टे के दावे के कारण कुक की जांच करने की बात कहने के चार दिन बाद आया है। कुक ने सोमवार को एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे 'कारण बताकर' बर्खास्त करने का दावा किया है, जबकि कानून के तहत कोई कारण मौजूद नहीं है और उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।" फेडरल रिजर्व गवर्नर के रूप में सेवा करने वाली पहली अश्वेत महिला कुक ने कहा, "मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं 2022 से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मदद के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हूं।"

सनद रहे कुक की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। उन्होंने अदालत में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए हाई प्रोफाइल वकील एब्बे लोवेल को नियुक्त किया है। वकील लोवेल ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर 'हमला' करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है और एक बार फिर उनकी धमकाने की प्रतिक्रिया दोषपूर्ण है और उनकी मांगों में किसी भी उचित प्रक्रिया, आधार या कानूनी अधिकार का अभाव है।" लोवेल ने कहा, "हम राष्ट्रपति की अवैध कार्रवाई को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे।" फेडरल रिजर्व के प्रवक्ता ने ट्रंप के पत्र पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। जानकार कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय अंततः इस पर फैसला सुना सकता है कि उनकी बर्खास्तगी वैध है या नहीं। यदि यह निर्णय बरकरार रहता है तो ट्रंप फेड बोर्ड का नये सिरे से गठन कर सकते हैं।

सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन (डेमोक्रेटिक-मैसाचुसेट्स) ने सोमवार रात एक बयान में कहा, "लिसा कुक को बर्खास्त करने का अवैध प्रयास एक हताश राष्ट्रपति का अमेरिकियों के लिए लागत कम करने में अपनी विफलता को छुपाने के लिए बलि का बकरा ढूंढने का नवीनतम उदाहरण है।" सीनेट बैंकिंग, आवास और शहरी मामलों की समिति की वरिष्ठ सदस्य वॉरेन ने कहा, "यह फेडरल रिजर्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है और इसे अदालत में पलट दिया जाना चाहिए।"

वित्तीय सलाहकार फर्म रेमंड जेम्स के प्रबंध निदेशक एडवर्ड मिल्स ने कहा कि कुक को बर्खास्त करने का ट्रंप का कदम "केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के लिए एक अभूतपूर्व क्षण है, जो मौद्रिक नीति निर्णयों पर सीधे प्रभाव डालने के व्हाइट हाउस के बढ़ते अभियान का संकेत देता है।" मिल्स ने कहा, "बाजार फेड की स्वतंत्रता पर इस हमले को नकारात्मक रूप से देख सकते हैं, जिससे भविष्य की नीतिगत दिशा को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है।"

इस्लामाबाद (पाकिस्तान), 26 अगस्त । पाकिस्तान के सैनिक कराची और बलूचिस्तान के केच जिले में अलग-अलग घटनाओं में कम से कम तीन युवकों को कथित तौर पर उठा ले गए। मुल्ला बख्श के बेटे दाद करीम और वाहिद बख्श के बेटे शोएब अहमद को 24 अगस्त को कराची के मलीर इलाके से उठाया गया। दोनों एक ही परिवार के हैं और मूल रूप से केच जिले के गेबुन के रहने वाले हैं। उस्मान मकबूल को भी कथित तौर पर सुरक्षा बल उठा ले गए हैं।

द बलोचिस्तान पोस्ट की स्थानीय सूत्रों के हवाले से प्रसारित खबर में कहा गया है कि उस्मान मकबूल को इससे पहले 2019 में भी सेना के जवान उठा ले गए थे। लंबी जद्दोजहद के बाद उसे 2021 में छोड़ा गया। सुरक्षा बलों ने रविवार शाम ग्वादर के कुलदान और गुब्द इलाकों में पांच लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद पांचों को पीटते हुए फ्रंटियर कोर के तीन वाहनों से कहीं ले जाया गया। इनमें से तीन की पहचान सिराज पुत्र पीर मोहम्मद, वसीम पुत्र लाल मोहम्मद और वहीद पुत्र मुराद के रूप में हुई है। बाकी दो की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

बताया गया है कि 23 अगस्त को भी ऐसी ही वारदात मालिर के सादिक गांव में हुई है। सेना और पुलिस के जवान 26 वर्षीय सादिक मुराद को उठा ले गए हैं। परिवार ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। मानवाधिकार समूह अक्सर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाते रहे हैं। संघीय अधिकारी ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं।

क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 26 अगस्त । बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के 'ऑपरेशन हेरोफ' की पहली वर्षगांठ पर सोमवार को बलोचिस्तान के कई जिलों में सशस्त्र झड़पें हुई हैं। राजमार्गों की नाकेबंदी और कड़े प्रतिबंध लगाए गए। मस्तुंग जिले में आमच बांध के पास पाकिस्तान की सेना और बलोच लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हुईं। स्थानीय सूत्रों ने दावा किया कि कई सैनिक मारे गए और अनेक घायल हो गए। हेलीकॉप्टरों को शवों और घायल कर्मियों को क्वेटा ले जाते देखा गया। इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है।

द बलोचिस्तान पोस्ट ने सूत्रों के हवाले आज प्रसारित अपनी खबर में यह जानकारी दी। बताया गया कि बलोच लड़ाकों ने सोमवार रात क्वेटा के पास मस्तुंग के दश्त इलाके में चौकियां स्थापित कीं। इससे पहले दिन में हथियारबंद लोगों ने मस्तुंग जिले के कडकोचा में नाकाबंदी की। इस कारण कई घंटों तक यातायात बाधित रहा।

केच जिले के कलातुक इलाके में लड़ाकों ने मुख्य राजमार्ग पर एक चौकी स्थापित की। इस दौरान लेवी के जवानों को कुछ देर के लिए हिरासत में रखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रिहा होने से पहले उनके हथियार छीन लिए गए। हथियारबंद लोग कई घंटों तक सड़क पर वाहनों की तलाशी लेते रहे। इस बीच, सिबी के मिथरी इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हमला हुआ। तुरबत शहर में नाकाबंदी कर रहे पाकिस्तान के बलों को निशाना बनाकर एक ग्रेनेड विस्फोट किया गया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि कम से कम दो जवान मारे गए या घायल हुए।

इस बीच, पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं और कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। पाकिस्तान रेलवे ने पुष्टि की है कि क्वेटा और पेशावर के बीच जफर एक्सप्रेस का संचालन दो दिनों के लिए रोक दिया गया है। यह ट्रेन आज भी क्वेटा से पेशावर नहीं जाएगी। बसीमा में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ग्रीन चौक और दुरोग के बीच सभी प्रकार की आवाजाही रोक दी गई। केच के नसीराबाद इलाके में बाजार कई दिनों से बंद हैं। 10 अगस्त को सहायक आयुक्त अफजल बाकी और उनके बेटे के अपहरण के बाद से जियारत में एक हफ्ते से भी अधिक समय से कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगे हुए हैं। दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कई जिलों में इंटरनेट, मोबाइल और बैंकिंग सेवाएं पहले से निलंबित हैं।

'ऑपरेशन हेरोफ' क्या है?

बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने 25 अगस्त 2024 की शाम 'ऑपरेशन हेरोफ' शुरू किया था। इसे 'बलोचिस्तान को पुनः प्राप्त करने' के लिए एक बहुचरणीय प्रतिरोध अभियान का पहला चरण बताया। बलोची और ब्राहुई भाषाओं में 'हेरोफ' शब्द का अर्थ "काला तूफान" होता है। मजीद ब्रिगेड, स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वॉड (एसटीओएस) और फतेह स्क्वॉड सहित समूह की विशेष इकाइयों के सैकड़ों लड़ाकों ने इसमें हिस्सा लिया। यह अभियान लगभग बीस घंटे तक चला और इसने अस्थायी रूप से क्षेत्र के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर दिया।

बीएलए ने तब इस अवधि में 130 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा करते हुए मकरान से कोह-ए-सुलेमान तक के प्रमुख राजमार्गों के साथ-साथ सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी कब्जा करने की बात कही। इस अभियान के दौरान 14 जिलों में एक साथ पुलिस और लेवी स्टेशनों पर धावा बोला गया। हथियार छीन लिए गए। रेलवे पुल नष्ट कर दिए गए और प्रमुख सड़कें अवरुद्ध कर दी गईं। विश्लेषकों ने इस हमले को बलूच विद्रोह के इतिहास की सबसे बड़ी समन्वित कार्रवाई बताया था। तब से बीएलए अपने अभियान को अंजाम दे रहा है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में यूक्रेन के लिए मज़बूत सुरक्षा गारंटी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित शांति समझौते के तहत कनाडा ऐसे सुरक्षा ढांचे में भागीदारी और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य सहयोग देने से पीछे नहीं हटेगा।

प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्नी की यह पहली यूक्रेन यात्रा थी, जो उन्होंने यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की। कीव में आयोजित समारोह में वे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ शामिल हुए, जहाँ अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग भी मौजूद थे।

रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किए जाने के साढ़े तीन साल बाद अब शांति प्रयासों को नया मोड़ मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी की संभावित रूपरेखा तैयार कर रहा है। ट्रंप ने भी इस दिशा में लचीलापन दिखाया है।

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि वे चाहते हैं कि किसी भी शांति समझौते में दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी नाटो के अनुच्छेद 5 की भावना के यथासंभव करीब हो — जो किसी एक सदस्य पर हमले को पूरे गठबंधन पर हमला मानता है। कार्नी का समर्थन यूक्रेन को इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय समर्थन मज़बूत करने में मदद कर सकता है।

दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के तहत यूरोपीय नेताओं के साथ टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत की है। दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति कार्यालय ने पुष्टि की कि रामफोसा ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फ़िनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेंडर स्टब से संवाद किया।

राष्ट्रपति के प्रवक्ता विन्सेन्ट मैग्वेन्या के अनुसार, इन चर्चाओं के दौरान यूरोपीय नेताओं ने संघर्ष को लेकर अपने दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से साझा किए और रूस-यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों के साथ संवाद में दक्षिण अफ़्रीका की भूमिका की सराहना की। साथ ही, उन्होंने शांति स्थापना की दिशा में राष्ट्रपति रामफोसा को अपना पूर्ण समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई।

मैग्वेन्या ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति रामफोसा आगामी दिनों में अन्य यूरोपीय नेताओं से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे शांति प्रक्रिया की रफ्तार बनाए रखें और कूटनीतिक प्रयासों को तेज करें।

यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कई अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ शांति वार्ता को लेकर बैठकें की थीं। रामफोसा की सक्रिय कूटनीतिक पहल वैश्विक शांति प्रयासों में दक्षिण अफ़्रीका की भूमिका को और मज़बूत करती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में सेना तैनात करने की धमकी दी है, जिससे राज्य के डेमोक्रेटिक गवर्नर वेस मूर के साथ उनका टकराव और गहरा गया है। यह विवाद तब बढ़ा जब मूर ने ट्रंप को शहर में एक सुरक्षा पदयात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यदि गवर्नर वेस मूर को लॉस एंजिल्स में कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम जैसी मदद की ज़रूरत है, तो वे सेना भेजने को तैयार हैं — ठीक उसी तरह जैसे पास के वाशिंगटन डीसी में किया जा रहा है — ताकि बाल्टीमोर में अपराध को जल्द खत्म किया जा सके।

ट्रंप की यह टिप्पणी डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों में अपराध पर नियंत्रण के नाम पर नेशनल गार्ड की तैनाती के प्रयासों का हिस्सा है, लेकिन इसने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। घरेलू कानून व्यवस्था में सेना के इस्तेमाल को लेकर डेमोक्रेट्स ने तीखी आलोचना की है, जिसमें कई नेताओं ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है।

गवर्नर मूर, जो पहले भी ट्रंप की रणनीतियों के आलोचक रहे हैं, ने राष्ट्रपति की इस धमकी को “बेतुकी और अज्ञानतापूर्ण” करार दिया। उन्होंने कहा कि अपराध से निपटने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, न कि सैन्य介ताव के ज़रिए राजनीतिक दिखावा करने की।

ट्रंप के इस रुख ने न केवल मैरीलैंड में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, जहां 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले कानून व्यवस्था एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है।

इज़रायली अधिकारियों ने गाजा शहर पर सैन्य कार्रवाई जारी रखने की शपथ लेते हुए कहा है कि वे हमास को पूरी तरह हराने तक अपने अभियान से पीछे नहीं हटेंगे। गाजा के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र पर कब्ज़े की योजना के तहत, इज़रायली विमानों और टैंकों ने शहर के कई हिस्सों पर भीषण बमबारी की है। स्थानीय निवासियों ने गाजा शहर के उत्तर और पूर्व में लगातार विस्फोटों की पुष्टि की है।

इज़रायली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने स्पष्ट किया कि इज़रायली रक्षा बल (आईडीएफ) हमास को हराने, सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और इज़रायल द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर युद्ध समाप्त करने की दिशा में पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को यह चेतावनी भी दी कि अगर हमास इज़रायल की शर्तों – जिसमें सभी बंधकों की रिहाई और क्षेत्र पर इज़रायल का स्थायी सुरक्षा नियंत्रण शामिल है – को स्वीकार नहीं करता, तो गाजा शहर को तबाह कर दिया जाएगा।

इससे पहले, इज़रायली सेना ने एक बयान में बताया था कि उसने उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके में आतंकवादी ढाँचों को ज़मीन के ऊपर और नीचे से ध्वस्त किया है, उग्रवादियों का सफाया किया है और क्षेत्र में सैन्य नियंत्रण मज़बूत किया है। बयान में कहा गया कि हमले का विस्तार इसलिए किया गया है ताकि हमास को फिर से संगठित होने से रोका जा सके।

गाजा में लगातार जारी हिंसा के बीच मानवीय संकट और भी गहराता जा रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय युद्धविराम की अपील कर रहा है।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावित शांति वार्ता को जानबूझकर अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही की कूटनीतिक गतिविधियाँ वार्ता की प्रगति को रोकने की दिशा में संकेत करती हैं।

सरकारी टीवी चैनल 'रोसिया' को दिए एक साक्षात्कार में लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश बातचीत को रोकने के लिए केवल बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि यह प्रयास जानबूझकर किए जा रहे हैं ताकि शांति प्रक्रिया आगे न बढ़ सके।

लावरोव ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने ज़ेलेंस्की पर "हठपूर्वक शर्तें रखने" और किसी भी कीमत पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तत्काल मुलाकात की मांग करने का आरोप लगाया। लावरोव का कहना है कि यूक्रेनी नेतृत्व, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहा है — एक ऐसी प्रक्रिया जिसे उन्होंने "सकारात्मक परिणाम देने वाली" बताया।

रूस का यह बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेन संकट पर वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज़ हो रही है, लेकिन शांति की कोई ठोस दिशा फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

तूफान काजिकी के तेजी से तेज़ होने के बीच वियतनाम और चीन ने व्यापक आपातकालीन उपायों की शुरुआत कर दी है। वियतनाम सरकार ने तूफान की आशंका के चलते थान होआ, क्वांग त्रि, ह्यू और दानंग जैसे मध्यवर्ती प्रांतों से लगभग छह लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बनाई है। साथ ही, सात तटीय प्रांतों में सभी नौकाओं को तट पर ही रोकने का आदेश जारी किया गया है। तूफान के कल सुबह वियतनाम की भूमि पर पहुँचने की संभावना है।

चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, तूफान वियतनाम पहुँचने से पहले हैनान द्वीप के दक्षिणी तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है।

चीन के सान्या शहर में एहतियात के तौर पर व्यवसाय, पर्यटन स्थल और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। साथ ही, उच्चतम स्तर का 'लाल तूफान अलर्ट' जारी किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तूफान से क्षेत्र में 400 मिमी तक भारी वर्षा, बाढ़ और 1.2 मीटर तक ऊँची समुद्री लहरें आ सकती हैं।

वियतनाम एयरलाइंस और वियतजेट ने ह्यू और दानंग के लिए कई उड़ानों को रद्द कर दिया है या उनमें देरी की है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री प्रभावित हुए हैं।
इस क्षेत्र में संभावित प्रभावों को देखते हुए थाईलैंड और लाओस ने भी भारी बारिश और स्थानीय बाढ़ की तैयारी शुरू कर दी है।

कोलंबो, 24 अगस्त। सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले में 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के अदालत के आदेश के बाद देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की कोलंबो की रिमांड जेल में पिछली रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।

कोलंबो पोस्ट के मुताबिक 76 वर्षीय विक्रमसिंघे को चिकित्सकों की सलाह पर आईसीयू में भर्ती कराया गया। वे डिहाइड्रेशन के साथ-साथ हाई बीपी और डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हंै।

विक्रमसिंघे को 22 अगस्त को सीआईडी मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया, जहां उन्हें सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के संबंध में बयान दर्ज करने बुलाया गया था। उनपर साल 2023 में अपनी पत्नी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए इंग्लैंड की यात्रा में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है।

इस मामले में गिरफ्तार रानिल विक्रमसिंघे को कोलंबो की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज भेजा गया।

जुलाई 2022 से सितंबर 2024 तक राष्ट्रपति रहे विक्रमसिंघे ने गोटबाया राजपक्षे की जगह ली थी। इस दौरान उन्हें श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का श्रेय दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने छह बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया।