काठमांडू, 26 अप्रैल ।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें एक नेपाली युवक समेत कई हिंदू पर्यटक मारे गए, के विरोध में शनिवार को काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों ने एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और नेपाल में स्थित पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की मांग की।

सुबह से ही प्रदर्शनकारी महाराजगंज स्थित पाकिस्तानी दूतावास के बाहर एकत्र हो गए और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन करते हुए उन पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया।

प्रदर्शनकारियों में शामिल भूपेंद्र क्षेत्री ने कहा, "पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को शह दे रहा है। उसकी इस नीति के कारण पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता और खून-खराबा फैल रहा है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान और वहां की सेना की सीधी भूमिका है।"

प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश साफ दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार से भी मांग की कि पाकिस्तान से सभी राजनयिक संबंधों की समीक्षा की जाए और उसके दूतावास को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।

इस्लामाबाद, 26 अप्रैल  जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने आरोपों से बचने के लिए विदेशी मीडिया का सहारा लिया है। पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स से एक इंटरव्यू में भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए पहलगाम हमले की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे। यह हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, और दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा की है, जबकि पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित कर भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है।

आसिफ ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के किसी भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पहलगाम हमले का बहाना बनाकर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि जल ‘युद्ध’ भड़कें। आसिफ ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब निष्क्रिय हो चुका है, और उसके पास पाकिस्तान से हमले की योजना बनाने या उसे अंजाम देने की कोई क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि लश्कर के कुछ सदस्य घरों में नजरबंद हैं और कुछ को हिरासत में लिया गया है।

आसिफ ने इस इंटरव्यू में यह भी कोशिश की कि दुनिया को यह विश्वास दिलाया जा सके कि यह हमला भारत सरकार ने ही कराया है, और भारत पिछले एक दशक से इस संधि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब इस हमले के बहाने उसे यह मौका मिल गया है।

इसके अलावा, स्काई न्यूज के साथ एक अलग इंटरव्यू में आसिफ ने चेतावनी दी कि यदि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य संघर्ष की संभावना को लेकर चिंतित होना चाहिए।

काठमांडू, 25 अप्रैल — नेपाल-भारत सीमा से सटे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुक्रवार को एक संभावित रेल हादसे की बड़ी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। कुण्डवा चैनपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुलिस बल (RPF) ने दो किशोरों को रेलवे ट्रैक के पैडल खोलते हुए रंगे हाथ पकड़ा। पकड़े गए दोनों लड़के पास के एक मदरसे के छात्र हैं।

रेलवे लाइन पर कई पैडल पहले से खुले हुए पाए गए, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि किसी बड़ी दुर्घटना की साजिश रची जा रही थी। इस संदर्भ में स्थानीय संगठन सीमा जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई और रेलवे पुलिस को समय पर सूचना दी। संगठन के अनुसार, इस गतिविधि में मदरसे के कई नाबालिग छात्र शामिल थे, जिनमें से अधिकांश मौके से भाग निकले, लेकिन दो को पुलिस ने पकड़ लिया।

रेलवे पुलिस बल की टीम ने दोनों छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरपीएफ के एएसआई सुधीर कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों को ट्रैक से छेड़छाड़ करने का निर्देश किसने दिया और उनका उद्देश्य क्या था।

फिलहाल पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं यह सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं थी।

कराची, 26 अप्रैल । पाकिस्तान का सिंध प्रांत संघीय सरकार की सिंधु नदी पर नहरों का जाल बिछाने की योजना के खिलाफ उबल रहा है। राजधानी कराची से लेकर गांव और शहरों के लोगों ने बगावत का झंडा उठा लिया है। अरब सागर के तट पर बसे कराची में अशांति की लपटें उठ रही हैं। नहर प्रदर्शनकारियों के धरना समाप्त करने से इनकार करने की वजह से करीब 15 हजार मालवाहक वाहन बीच रास्ते में फंस गए हैं।

डॉन अखबार की खबर के अनुसार, नहर प्रदर्शनकारियों को संघीय सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया है। हालांकि आंदोलन से भयभीत संघीय सरकार ने सिंधु नदी पर विवादास्पद नहर परियोजना को रोकने का निर्णय लिया है। ट्रांसपोर्टरों ने शुक्रवार को कहा कि आंदोलन के कारण देश की आपूर्ति शृंखला में गंभीर व्यवधान पैदा हो गया है। ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक गुज्जर ने कहा कि सड़कों पर लगाए गए अवरोधों के कारण सुक्कुर-लरकाना डिवीजन और बहावलपुर के आसपास 15,000 से अधिक ट्रॉलर, कंटेनर, ट्रक और तेल टैंकर फंसे हुए हैं। गुज्जर का कहना है कि आंदोलन में वकीलों के कूद जाने से हालात और बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारी दो मई का इंतजार कर रहे हैं। संघीय सरकार ने घोषणा की है कि नहर परियोजनाओं को रोकने की आधिकारिक अधिसूचना का दो मई को जारी होगी।

संघीय सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रस्तावित नहर परियोजना तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि दो मई को होने वाली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स की बैठक में आम सहमति नहीं बन जाती। हालांकि, शुक्रवार रात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रदर्शनकारी वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट आमिर वराइच के बीच बैठक हुई है। इस बीच, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने प्रदर्शनकारियों से अवरुद्ध राजमार्गों को खोलने और माल की आवाजाही को फिर से शुरू करने की अपील की है।

कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जावेद बिलवानी ने पिछले 10-12 दिनों में निर्यात ऑर्डर और स्थानीय उत्पादन में 500 बिलियन रुपये (1.8 बिलियन डॉलर) से अधिक के संचयी नुकसान का अनुमान जताया है। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) सिंध के महासचिव राशिद महमूद सूमरो ने संघीय सरकार के मौखिक आश्वासन को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के सिंधु जल संधि को स्थगित करने से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है।

काठमांडू, 26 अप्रैल — भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर शर्मा से मुलाकात कर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपाने के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की।

यह बैठक भारतीय विदेश मंत्रालय में विभिन्न देशों के राजनयिकों से पहलगाम हमले को लेकर की जा रही औपचारिक बैठकों के क्रम में हुई। मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार सुदीप न्यौपाने के परिवार को वही सभी सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगी, जो इस हमले में मारे गए भारतीय नागरिकों के परिजनों को दी जा रही हैं।

राजदूत डॉ. शर्मा ने बताया कि डॉ. जयशंकर ने नेपाल सरकार द्वारा इस हमले की निंदा और समर्थन जताने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से फोन कर शोक जताया और इस कठिन समय में भारत के साथ खड़े होने का संदेश दिया।

वाशिंगटन, 26 अप्रैल  — फिलिस्तीन समर्थक और कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र महमूद खलील को अमेरिका में बिना गिरफ्तारी वारंट के हिरासत में लेने का मामला सामने आया है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, खलील को 8 मार्च को रमजान के दौरान इफ्तार से लौटते समय आव्रजन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। वह सीरिया में जन्मे हैं और अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारक हैं।

एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को जारी दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि खलील की गिरफ्तारी बिना वारंट के की गई। होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके पास “वारंट रहित गिरफ्तारी” के लिए पर्याप्त परिस्थितियां थीं, क्योंकि आशंका थी कि खलील सहयोग नहीं करेगा और भागने की कोशिश कर सकता है।

हालांकि, सामने आए वीडियो फुटेज में खलील को शांतिपूर्वक अधिकारियों से यह कहते हुए देखा गया कि वह उनके साथ जाने को तैयार हैं। इस समय वह लुइसियाना की एक इमिग्रेशन डिटेंशन सुविधा में बंद हैं। इसी दौरान उनकी पत्नी नूर अब्दुल्ला ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया।

खलील की कानूनी टीम का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए उनके अपार्टमेंट परिसर में घुसने से पहले वारंट होना अनिवार्य था। वकीलों ने दावा किया कि खलील ने गिरफ्तारी के दौरान पूरा सहयोग किया और उसके भागने की कोई ठोस आशंका नहीं थी। वे अदालत से मामले को खारिज करने की मांग कर रहे हैं।

DHS की सहायक सचिव ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि खलील के भागने की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई और गिरफ्तारी के समय प्रशासनिक वारंट लागू किया गया।

कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं, ट्रंप प्रशासन ने खलील के निर्वासन के लिए दो आधार प्रस्तुत किए हैं। पहला, एक इमिग्रेशन कानून का हवाला, जो राज्य सचिव को किसी व्यक्ति को निर्वासित करने का अधिकार देता है। दूसरा, 23 मार्च को सामने आया, जिसमें आरोप है कि खलील ने अपने स्थायी निवास आवेदन में कुछ जानकारियां छुपाई थीं, जिसमें बेरूत स्थित ब्रिटिश दूतावास के सीरिया कार्यालय में उनका पूर्व रोजगार शामिल है।

वाशिंगटन, 25 अप्रैल। दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री चोई सांग-मोक और व्यापार, उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री आह्न डुक-ग्यून टैरिफ पर चर्चा के लिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंचे हैं। दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के पारस्परिक और क्षेत्र विशेष विशिष्ट टैरिफ उपायों से छूट देने का अनुरोध किया गया है। दक्षिण कोरिया इस मुद्दे पर जुलाई तक इंतजार करने पर सहमत हो गया है।

द कोरिया टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, दोनों मंत्रियां ने वाशिंगटन में अमेरिकी वित्त और व्यापार अधिकारियों के बीच व्यापार वार्ता की। इस वार्ता में अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमीसन ग्रीर ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पारस्परिक टैरिफ लगाने के बाद व्यापार विचार-विमर्श किया। इस वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोई ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के लिए प्रमुख रुचि वाले क्षेत्रों जैसे व्यापार, निवेश, जहाज निर्माण और ऊर्जा पर सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह टैरिफ खासकर ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए निराशाजनक है।

चोई ने कहा कि हमने स्पष्ट किया कि हमें शांत और व्यवस्थित वार्ता की आवश्यकता है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल के निष्कासन के बाद नेतृत्व परिवर्तन और तीन जून को होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र किया। वार्ता में दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति हुई कि दक्षिण कोरिया आठ जुलाई से पहले टैरिफ हटाने के लिए 'जुलाई पैकेज' तैयार करेगा। चोई ने कहा कि इस दौरान टैरिफ और गैरटैरिफ उपाय, आर्थिक सुरक्षा, निवेश सहयोग और विदेशी मुद्रा नीति पर चर्चा हुई।

ढाका, 25 अप्रैल। बांग्लादेश पुलिस ने पिछले दिनों ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगवा किए गए श्रीलंका के तीन नागरिकों को छुड़ा लिया। आरोपितों ने तीनों के घरवालों को फोन कर फिरौती मांगी थी। पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

द डेली स्टार की खबर के अनुसार श्रीलंकाई नागरिक 22 अप्रैल को बागेरहाट के शाहिदुल शेख नामक एक व्यापारी के निमंत्रण पर व्यापारिक उद्देश्यों से बांग्लादेश पहुंचे थे। ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 22 अप्रैल को श्रीलंका के तीनों नागरिकों का अपहरण किया गया था।इनको छुड़ाने का अभियान गुरुवार दोपहर 12:15 बजे बागेरहाट जिले के मोल्लाहाट उपजिला के कोडालिया क्षेत्र में शुरू किया गया। बांग्लादेश पुलिस ने गुरुवार को तीनों को सुरक्षित बचा लिया।

डीआईजी (खुलना रेंज) मोहम्मद रजाउल हक ने पत्रकारों को बताया कि अपहरण के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए चार लोगों में काजी इमदाद हुसैन, शाहिदुल शेख, जॉनी शेख और एसएम शमसुल आलम हैं। इन लोगों ने बांग्लादेशी फोन नंबर से श्रीलंकाई नागरिकों के परिवारों से संपर्क करके फिरौती मांगी थी। पुलिस ने इमदाद के घर पर छापा मारा और तीनों श्रीलंकाई बंधकों को बचा लिया।

काठमांडू, 25 अप्रैल। पिछले 25 दिनों से शिक्षकों की देशव्यापी हड़ताल अभी खत्म भी नहीं हुई कि चिकित्सकों की भी आज से देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गयी है । देशभर के निजी और सरकारी अस्पतालों में आकस्मिक सेवा के अलावा सभी सेवाएं बाधित हो गई हैं।

नेपाल चिकित्सक संघ के आह्वान पर आज से देश के सभी निजी और सरकारी अस्पताल में सभी सेवाओं को ठप कर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर के मानदेय को लेकर सरकार के साथ विवाद होने के कारण देशभर के अस्पतालों को ठप करते हुए अब डॉक्टर भी सड़क पर उतर गए हैं। इस हड़ताल के कारण काठमांडू सहित सभी स्थानों के अस्पतालों में आकस्मिक सेवा के अलावा सभी सेवाओं को रोक दिया गया है। सभी डॉक्टर्स अपने अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं।

नेपाल चिकित्सक संघ के उपाध्यक्ष डॉ नीरज सिंह ने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टरों को सरकारी रेजिडेंट डॉक्टरों की तरह ही मानदेय देने के लिए सरकार ने जो निर्देश दिए थे, उसका अब तक निजी मेडिकल कॉलेज के द्वारा पूरा नहीं किए जाने के कारण सभी डॉक्टर आज से हड़ताल पर हैं। डॉ सिंह ने बताया कि सरकार निजी मेडिकल कॉलेज के दबाव में आकर अपने ही फैसले को लागू करने में असमर्थ दिखाई दे रही है।

नेपाल चिकित्सक संघ का कहना है कि सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं करने के कारण उन्हें सभी चिकित्सीय सेवा को ठप कर सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है। डॉ नीरज सिंह ने बताया कि पिछले कई महीनों से सरकार पर लगातार इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह अपने फैसले को लागू करे लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं होने के बाद शुक्रवार से देश भर के अस्पतालों में सेवाओं को ठप कर दिया गया है।

काठमांडू, 25 अप्रैल। नेपाल के संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है, लेकिन पहले ही दिन सरकार और प्रतिपक्ष के बीच विवाद शुरू हो चुका है। विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री के संबोधन का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है, जिसके कारण प्रधानमंत्री का संबोधन कार्यक्रम अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया है।

आमतौर पर संसद सत्र के पहले दिन सदन में सभी प्रमुख दल के नेता उपस्थित रहते हैं और उन नेताओं का संबोधन होता है, लेकिन प्रमुख विपक्षी नेता माओवादी के पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने सुबह ही प्रधानमंत्री के संबोधन का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। संसदीय दल की बैठक के बाद प्रचंड ने प्रधानमंत्री से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है और प्रधानमंत्री ओली को एक भी दिन भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

संसद सचिवालय को भेजे गए पत्र में प्रधानमंत्री का आज का संबोधन कार्यक्रम रद्द होने की जानकारी दी गई है। इस पत्र में भी विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति के कारण प्रधानमंत्री का संबोधन रद्द किए जाने की जानकारी दी गई है।

प्रधानमंत्री द्वारा संसद को संबोधित करते समय विपक्ष सहित सभी प्रमुख दलों के नेताओं के उपस्थित होने की प्रथा है। सिर्फ विपक्षी नेता ही नहीं सत्ता पक्ष के प्रमुख नेता नेपाली कांग्रेस के शहर बहादुर देउवा भी विदेश यात्रा पर होने के कारण वो भी आज संसद की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। देउवा आज अपराह्न बैंकाक और सिंगापुर की यात्रा से वापस आ रहे हैं।