शारजाह में 55वां वॉच एंड ज्वैलरी मिडिल ईस्ट शो शुरू हो गया है, जो 1 जून 2025 तक चलेगा। इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी में भारत ने 11 अग्रणी आभूषण कंपनियों के साथ एक प्रभावशाली भारत मंडप स्थापित किया है, जो क्षेत्र में लक्जरी एक्सेसरीज़ की सबसे प्रमुख प्रदर्शनी में से एक है।

इस अर्धवार्षिक आयोजन का आयोजन एक्सपो सेंटर शारजाह द्वारा शारजाह चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर से 500 से अधिक स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड भाग ले रहे हैं, जो सोने के आभूषण, घड़ियाँ और कीमती रत्नों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

भारत की इस भागीदारी का समन्वयन रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) द्वारा किया जा रहा है। परिषद के अध्यक्ष किरीट भंसाली ने कहा, “शारजाह ज्वैलरी शो भारत के डिज़ाइन कौशल और शिल्प परंपरा को वैश्विक मंच पर दिखाने का एक प्रमुख अवसर है।” उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इंडिया पैवेलियन की लगातार भागीदारी इस क्षेत्र के लिए भारत की रणनीतिक प्राथमिकता को दर्शाती है।

भारत और यूएई के बीच हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के बाद, रत्न और आभूषण निर्यात में 60% से अधिक की वृद्धि देखी गई है—जो FY 2022 के 4.95 बिलियन डॉलर से बढ़कर FY 2024 में 8.04 बिलियन डॉलर हो गया। यह साझेदारी दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की पुष्टि करती है।

प्रदर्शनी में 1,800 से अधिक हाई-प्रोफाइल डिज़ाइनर, निर्माता और पेशेवर भाग ले रहे हैं, जिनमें रूस, मैक्सिको, तंजानिया, मिस्र, भारत, इटली, यूके, अमेरिका, सिंगापुर, चीन, जापान, सऊदी अरब, बहरीन और लेबनान जैसे देश शामिल हैं। ईद अल अधा की छुट्टियों के चलते इसमें 80,000 से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है।

इस बार का विशेष आकर्षण है अमर ज्वेल्स द्वारा प्रस्तुत 108 मीटर लंबा हीरे का हार, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में यूएई में 23.4 टन सोने की बिक्री हुई, जिसकी कीमत 1.8 बिलियन डॉलर थी—जो पूरे मध्य पूर्व की कुल बिक्री का 17.3% है। इससे यह प्रदर्शनी क्षेत्र के सोने और आभूषण उद्योग को नई दिशा देने में कितनी अहम भूमिका निभा रही है, यह स्पष्ट होता है।

30,000 वर्ग मीटर में फैली इस प्रदर्शनी में व्यापार सौदों, साझेदारियों और डिजाइन ट्रेंड्स पर संवाद के लिए मंच तैयार किया गया है। साथ ही, विशेष कार्यशालाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग पेशेवरों को नए कौशल सीखने और नेटवर्क बनाने का अवसर भी मिल रहा है।

1993 में कुछ ही प्रदर्शकों के साथ शुरू हुई यह प्रदर्शनी अब संयुक्त अरब अमीरात और पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आभूषण प्रदर्शनियों में शुमार हो चुकी है।

मानव तस्करी के आरोप में घिरे नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक पर पद छोड़ने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले तीन दिनों से संसद की कार्रवाई लगातार नहीं चलने देने वाले विपक्षी दलों ने एक बार फिर से कहा है कि जब तक गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी।

संसद की कार्रवाई को सुचारु करने के लिए स्पीकर देवराज घिमिरे ने आज सभी दलों के प्रमुख सचेतकों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने बजट पर चर्चा करने के लिए संसद की कार्रवाई को सुचारु करने का आग्रह सभी दलों से किया, लेकिन विपक्षी दलों ने एक स्वर में गृह मंत्री के इस्तीफा के बिना संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने की बात दोहराई है।

माओवादी के प्रमुख सचेतक देव गुरूंग ने स्पीकर के साथ हुई बैठक के दौरान कहा कि विपक्षी दलों ने पहले ही इस बात की जानकारी कर दी थी कि सिर्फ बजट पेश करने के लिए ही संसद की कार्रवाई चलने दी जाएगी। उसके बाद जब तक गृहमंत्री का इस्तीफा नहीं आ जाता, तब तक यह कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी।

माओवादी की तरह दूसरे राजनीतिक दल भी गृहमंत्री के इस्तीफा को लेकर अड़े हुए हैं। विपक्षी खेमे में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक संतोष परियार ने कहा कि गृहमंत्री का इस्तीफा ही हमारी मुख्य मांग है और जब तक यह इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्री विपक्षी बेंच में थे, तब वह ऐसे ही आरोप लगने पर तत्कालीन मंत्रियों का इस्तीफा मांगते थे और नैतिकता की बात करते थे। आज जब वह खुद मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप में घिरे हैं, तो उन्हें तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

उधर सड़कों पर राजतंत्र की वापसी के लिए प्रदर्शन कर रही राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने भी गृहमंत्री के इस्तीफा की मांग पर विपक्षी दलों के निर्णय पर सहमति जताई है। आरपीपी के प्रमुख सचेतक ज्ञानेंद्र शाही ने कहा कि गृहमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री को यह चाहिए कि उन्हें पद से बर्खास्त करें। जब तक गृहमंत्री की बर्खास्तगी नहीं हो जाती, तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा और बजट पर भी कोई चर्चा नहीं होगी।

नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक के निजी सचिवालय में कार्यरत चार निजी सहायक और काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के इमिग्रेशन विभाग के प्रमुख सहित 9 कर्मचारियों के खिलाफ लाखों रुपये की वसूली कर मानव तस्करी का संजाल चलाने के आरोप में जांच हो रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो और केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो की जांच में यह बात सामने आया है कि गृहमंत्री के निजी सचिवालय से लेकर इमिग्रेशन की सेंटिंग में हवाईअड्डे से मानव तस्करी के बदले रोज कम से कम 50 लाख रुपये की वसूली की जाती थी। इसके लिए बाकायदा कोड फिक्स किया गया और इमिग्रेशन के कर्मचारियों का नंबर हर हफ्ते बदल दिया जाता था। 

वाशिंगटन डीसी की एक संघीय अपील न्यायालय ने गुरुवार को यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के तीन जजों के पैनल के फैसले पर रोक लगा दी। संघीय अपील न्यायालय के आदेश से ट्रंप के प्रशासन को फिलहाल राहत मिल गई। तीन जजों के पैनल ने ट्रंप को झटका देते हुए उनके कुछ देशों के खिलाफ लगाए गए अत्यधिक टैरिफ को रोक दिया था। फैसले में कहा गया था कि राष्ट्रपति ने संघीय कानून के तहत इस तरह का टैरिफ जारी करने में अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया। यह टैरिफ अवैध है।

सीबीएस न्यूज की खबर के अनुसार, संघीय अपील न्यायालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापक टैरिफ के अधिकांश भाग को अवरुद्ध करने वाले फैसले को अस्थायी रूप से रोकते हुए आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत लगाए टैरिफ को फिलहाल बहाल कर दिया। संघीय सर्किट के लिए यूएस अपील न्यायालय ने संक्षिप्त आदेश जारी किया। न्याय विभाग ने तीन जजों के पैनल के फैसले के खिलाफ संघीय अपील न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

ट्रंप प्रशासन ने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम का हवाला देते हुए टैरिफ को उचित ठहराया था। मगर जजों के पैनल ने इस तर्क को खारिज कर दिया था। ट्रंप प्रशासन ने कल ही संकेत दिया था कि वह इस फैसले को संघीय सर्किट अपील न्यायालय में चुनौती देगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने टैरिफ के कारणों का बचाव करते हुए फैसले पर प्रतिक्रिया दी थी कि अन्य देशों के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे ने राष्ट्रीय आपातकाल पैदा कर दिया है। इससे अमेरिकी समुदाय को काफी नुकसान हुआ है।

देसाई ने कहा था कि इन जजों को यह तय नहीं करना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे ठीक से परिभाषित किया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को प्राथमिकता देने का वचन दिया है। वह इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। टैरिफ ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 

नेपाल में राजतंत्र की पुनर्स्थापना को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन आज शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) के नेतृत्व में काठमांडू के माइतीघर में प्रदर्शन किया गया।

गणतंत्र दिवस के दिन से ही देश में गणतंत्र व्यवस्था के विरोध में आरपीपी का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू हुआ है। गुरुवार को काठमांडू के रत्नपार्क में हुआ था। आज यह प्रदर्शन माइतीघर में हो रहा है। इस प्रदर्शन आरपीपी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन सहित सभी बड़े नेता सहभागी हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोग राजसंस्था की पुनर्बहाली और हिन्दू राष्ट्र घोषित करने को लेकर नाराबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण उस क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। जिला प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए

सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

गुरुवार के प्रदर्शन में 10 हजार से अधिक समर्थकों के उपस्थिति से राजतंत्र समर्थक काफी उत्साहित हैं। वहीं इनके प्रदर्शन के विरोध में सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से भी उसी स्थान पर, लेकिन अलग समय में प्रदर्शन किया गया, जिसमें महज कुछ सौ लोग ही मौजूद थे।

इसे लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राजतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन का विरोध करने के लिए एक सार्वजनिक अपील की थी। पूरी पार्टी ने काठमांडू की सड़कों पर अपने समर्थक उतरने के लिए जोड़ लगाया, लेकिन राजा समर्थकों की भीड़ के आगे सतारूढ़ दल के नेताओं की एक न चल पाई। आरपीपी की प्रवक्ता खुशबू ओली ने कहा कि सतारूढ़ दल के तरफ से भिड़ंत करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन हमारी संख्या के आगे वो टिक नहीं पाए और खुद ही सड़क छोड़ कर चले गए। उनका कहना है कि शुक्रवार के प्रदर्शन के दौरान कल से भी अधिक भीड़ जमा होने वाली है।
 

बोगोटा, 30 मई । भारत दुनिया के अपने प्रमुख साझेदार देशों को पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के रूपों से परिचित करा रहा है। भारतीय संससदीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता और सदस्य वैश्विक नेताओं के यह समझाने में कामयाब रहे कि पाकिस्तान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह अपने यहां आतंकवादियों को पाल-पोस कर बड़ा करता है। उन्हें असलाह और अकूत धन देकर सेना के माध्यम से सीमा पार करवा भारत भेजता है। भारत में घुसे यह शैतान भोले-भाले लोगों के दिमाग में जहर भरकर उन्हें अपने जाल में फांस लेते हैं। भारत के सामरिक केंद्रों, प्रमुख शहरों, सैनिकों और नागरिकों पर घात लगाकर हमले करते और करवाते हैं।

भारतीय संससदीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अब तक जितने भी देशों में पहुंचा है, वहां की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने का वादा किया है। हां, कोलंबिया के रुख से कुछ निराशा जरूर हुई। बोगोटा में प्रतिनिधिमंडल के समूह 5 का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम कोलंबिया को यह समझाने में कामयाब रहे कि आतंकवादियों को भेजने वालों और उनका विरोध करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। भारत केवल आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकियों से नरसंहार करवा कर समूची मानवता का कत्ल किया है। कोलंबिया ने भी आतंकवादी हमलों को झेला है। भारत तो लगभग चार दशकों से यह झेल रहा है।

उन्होंने कहा कोलंबिया को समझ में आ गया है उसका शुरुआती रुख गलत था। भारत अपनी जगह पर ठीक है। थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था। भारतीय सेना का रौद्र रूप से देखकर पाकिस्तान कांपने लगा है। इसीलिए वह अनर्गल प्रलाप कर रहा है। थरूर ने कहा कि हमने कोलंबिया को यह संदेश दिया कि ऐसा आतंकी देश से संवेदना का हकदार नहीं है। प्रतिनिधिमंडल के दूसरे सदस्य शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि कोलंबिया ने गुरिल्ला युद्ध के कुछ रूपों का सामना किया है। इसलिए उसको भारत की बात समझ में आ गई है।

रीगा (लातविया) में भारत की राजदूत नम्रता कुमार ने कहा कि सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रीगा पहुंच चुका है। बाल्टिक असेंबली के सदस्यों बात होगी। असेंबली में तीन बाल्टिक देशों - लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया के सांसदों का प्रतिनिधित्व होता है। नम्रता कुमार ने कहा कि भारत और लातविया के बीच बहुत मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। लातविया आतंकवाद की हर लड़ाई में भारत के साथ है। इस बीच सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय सांसदों के समूह-7 के प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में इंडिया हाउस में स्थानीय राजनेताओं, थिंक टैंकों और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात के साथ अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा का समापन किया।

इस यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने कहा कि यह एक सफल यात्रा है। दक्षिण अफ्रीका ने अपना समर्थन दोहराया है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा नेता वी. मुरलीधरन ने कहा कि ब्रिक्स या वैश्विक दक्षिण के हित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद से आज भारत को नहीं संपूर्ण विश्व को खतरा है। भारत का संदेश बहुत जोरदार और स्पष्ट है।अधिकांश राष्ट्र भारत के पक्ष में खुलकर आ गए हैं। इस बीच भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस और इटली की यात्रा पूरी करने के बाद कोपेनहेगन पहुंच चुका है।

भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब में दिरियाह का दौरा किया। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और मिट्टी के शहर के रूप में जाना जाता है। यह अपनी पारंपरिक मिट्टी-ईंट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सिएरा लियोन के फ्रीटाउन में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ग्रुप 4 के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक अब्दुलई कौल्कर और उनकी टीम से मुलाकात की है।

जकार्ता ( इंडोनेशिया) में पूर्व विदेशमंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर में लंबे समय से एक बड़ी समस्या थी। इसका एक बड़ा हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 370 में सरकार की सोच में झलकता था। अनुच्छेद 370 को निरस्त कराने के बाद हुए चुनाव में 65 प्रतिशत भागीदारी हुई। इस वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान घबराए हुए हैं। इसीलिए वह अशांति फैला रहे हैं। 

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ को पुनः लागू कर दिया है, जो एक दिन पहले ही व्यापार अदालत द्वारा रोक दिए गए थे। वाशिंगटन स्थित संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने सरकार की अपील पर निचली अदालत के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अदालत ने वादी को 5 जून तक और प्रशासन को 9 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।

इससे पहले, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने एक चौंकाने वाले फैसले में ट्रम्प के "लिबरेशन डे" टैरिफ को अधिकांश अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर लागू होने से रोक दिया था। व्यापार न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने यह निर्णय दिया कि ट्रम्प ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और विश्व के कई देशों से आयात पर व्यापक टैरिफ लगाया, जो उनके अधिकारों का अतिक्रमण था।

अपील अदालत के इस फैसले के साथ अब टैरिफ फिर से लागू हो गए हैं, और मामले की आगे की सुनवाई की तैयारी जारी है।

इज़राइली सरकार ने आज वेस्ट बैंक में 22 नई बस्तियों को मंजूरी दे दी है, जो हाल के दशकों में सबसे बड़ा बस्ती विस्तार माना जा रहा है। इज़राइल के रक्षा मंत्री इज़रायल कैट्ज़ ने पुष्टि की कि इनमें से कई बस्तियाँ पहले से ही अनधिकृत चौकियों के रूप में मौजूद थीं, लेकिन अब उन्हें इज़राइली कानून के तहत वैध दर्जा दे दिया जाएगा।

यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब इज़रायली-फिलिस्तीनी संघर्ष में तनाव पहले से ही चरम पर है। वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार लंबे समय से विवाद का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इन बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानता है, जबकि इज़राइल इस दावे को खारिज करता है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के दौरान जब इज़राइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम पर नियंत्रण कर लिया था, तब से अब तक वहां लगभग 160 बस्तियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। इन क्षेत्रों में अब करीब 7 लाख इज़राइली नागरिक रह रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए निर्णय से शांति प्रक्रिया और भी जटिल हो सकती है, क्योंकि यह फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं को और सीमित कर सकता है।

स्पेस और टेक्नोलॉजी जगत के अरबपति एलन मस्क ने अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। मस्क का यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तुत किए गए महंगे व्यय विधेयक की सार्वजनिक आलोचना के ठीक एक दिन बाद आया है।

अपने इस्तीफे की घोषणा में मस्क ने ट्रम्प को "फिजूलखर्ची कम करने के अवसर" के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि DOGE का मिशन भविष्य में और मजबूत होगा और यह सरकारी व्यवस्था में स्थायी परिवर्तन का वाहक बनेगा।

मस्क ने हाल ही में ट्रम्प के "बड़े, सुंदर" बजट विधेयक पर कटाक्ष करते हुए कहा था, “एक बिल बड़ा हो सकता है या सुंदर हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं।” उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक बजट घाटे को बढ़ाता है और DOGE की लागत-कटौती एवं दक्षता लाने की कोशिशों को कमजोर करता है।

गौरतलब है कि मस्क ट्रम्प के 2024 चुनाव अभियान के प्रमुख दानकर्ताओं में से एक थे और चुनाव के बाद ट्रम्प प्रशासन के प्रमुख सलाहकारों में भी शामिल रहे। ट्रम्प ने अपनी जीत के भाषण में मस्क की विशेष रूप से सराहना की थी।

DOGE प्रमुख रहते हुए मस्क ने सरकारी ढांचे में व्यापक बदलाव की शुरुआत की थी। उन्होंने "सुपर हाई-आईक्यू छोटे-सरकारी क्रांतिकारियों" की भर्ती की जो 80 घंटे से अधिक काम कर सकें और सरकारी खर्च में कटौती करें। इसके तहत हजारों कर्मचारियों को हटाया गया और कई विभागों को छोटा या बंद कर दिया गया।

हालांकि, अप्रैल के अंत तक मस्क की नाराजगी बढ़ने लगी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि वह प्रशासन में "कोड़े का शिकार" बनते जा रहे हैं और सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए।

इस बीच मस्क की निजी कंपनियाँ भी संकट में घिर गईं। टेस्ला डीलरशिप पर हमले हुए और स्पेसएक्स की हालिया स्टारशिप परीक्षण उड़ान हिंद महासागर के ऊपर विस्फोट के साथ विफल रही। इन घटनाओं ने उनके ध्यान को सरकारी भूमिका से हटाकर फिर से व्यापारिक मोर्चे पर केंद्रित कर दिया।

मस्क का प्रस्थान ट्रम्प प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर उस समय जब सरकारी खर्च और कार्यकुशलता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने घोषणा की है कि वह अमेरिका में पढ़ रहे कुछ चीनी छात्रों के वीज़ा को "आक्रामक तरीके से" रद्द करेगा। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस कदम की पुष्टि करते हुए बताया कि यह कार्रवाई उन छात्रों पर केंद्रित होगी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं या अमेरिका में संवेदनशील और तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे हैं।

रुबियो ने यह भी कहा कि चीन और हांगकांग से भविष्य में आने वाले वीज़ा आवेदकों के लिए नियमों को और कठोर बनाया जाएगा और उनकी जांच प्रक्रिया को अधिक सख्त किया जाएगा। इसमें सोशल मीडिया गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा भी शामिल होगी।

बीते महीनों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और कूटनीतिक तनाव बढ़े हैं, जिसके चलते ट्रम्प प्रशासन चीन से जुड़े मसलों पर सख्त रुख अपना रहा है। सोमवार को विदेश विभाग ने दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों को छात्र वीज़ा अपॉइंटमेंट्स रोकने का निर्देश दिया है, ताकि संभावित आवेदकों की जांच के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

ट्रम्प प्रशासन पहले ही हजारों विदेशी छात्रों के वीज़ा रद्द कर चुका है और कई को देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है। हालांकि, इनमें से कई कार्रवाइयों को अमेरिकी अदालतों ने रोक दिया है।

इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के लिए मिलने वाली करोड़ों डॉलर की फंडिंग पर भी रोक लगाई है, विशेषकर उन संस्थानों पर जो राष्ट्रपति ट्रम्प की नजर में अत्यधिक उदार हैं। उन्होंने हार्वर्ड जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों पर यहूदी विरोधी माहौल को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों, विशेषकर चीनी छात्रों, से आने वाली ट्यूशन फीस पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। यह नीति बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए वित्तीय चुनौतियाँ खड़ी कर सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन विदेशी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जो अमेरिकी नागरिकों को सेंसर करने या उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के प्रयासों में शामिल रहे हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इन नए उपायों की जानकारी देते हुए कहा कि कुछ विदेशी अधिकारियों ने अमेरिकी नागरिकों को उनके मुक्त भाषण के अधिकार का प्रयोग करने पर दंडित किया, उन्हें परेशान किया और यहां तक कि उन पर कानूनी आरोप भी लगाए।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में रुबियो ने स्पष्ट किया कि ये प्रतिबंध न केवल विदेशी सरकारी अधिकारियों पर लागू होंगे, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जो अमेरिका के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने में किसी भी रूप में शामिल पाए जाएंगे।

यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और वैश्विक मंच पर सेंसरशिप के खिलाफ एक सख्त संदेश भेजता है।