काठमांडू, 8 अक्टूबर । नेपाल में आई बाढ़ से पीड़ित जनता के लिए भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजने का काम शुरू हो गया है। राहत सामग्री की पहली खेप भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से नेपालगंज हवाईअड्डा पर पहुंचाई गई।

काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास के प्रतिनिधि की उपस्थिति में राहत सामग्रियों की पहली खेप नेपाल सरकार तक पहुंचा दी गई है। सोमवार को आई राहत सामग्री को भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव नारायण सिंह ने नेपालगंज हवाईअड्डा पर बांके जिला के प्रमुख जिलाधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल को सौंपा है।

भारतीय दूतावास की तरफ से बताया गया है कि करीब 2 करोड़ रुपये की 4.20 टन सामग्री नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए दी गयी है। दूतावास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राहत सामग्री में टेंट, ट्रिपोलिन से लेकर स्लीपिंग बैग और अत्यावश्यक औषधियां दी गई है। बाढ़ के कारण सबसे अधिक समस्या पीने के पानी की होती है जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से बड़ी मात्रा में क्लोरिन टैबलेट, पानी की बोतलें दी गई है।

दूतावास की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक राहत सामग्रियों की दूसरी खेप मंगलवार शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। बांके जिला के प्रमुख जिलाधिकारी ने बताया कि सभी सामग्रियां आने के बाद इसे एक साथ काठमांडू भेजा जाएगा। काठमांडू हवाईअड्डे पर इस समय विमानों के अत्यधिक संचालन के कारण एयर ट्रैफिक की समस्या हो रही है, जिस कारण से भारत से भेजे गई राहत सामग्री को नेपालगंज भेजा गया है।

 इस्लामाबाद, 08 अक्टूबर । पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुल्क के पुलिस थानों में पांच और केस दर्ज किए गए हैं। यह केस चार अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी-चौक पर पीटीआई के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हैं।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, पीटीआई के कई अन्य नेताओं को भी नामित किया गया है। इनमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और गिलगित-बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि डी चौक पर विरोध प्रदर्शन से एक दिन पहले तीन अक्टूबर को मुल्क के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने इमरान की पार्टी को "इस्लामाबाद पर हमला" शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने पीटीआई नेतृत्व से विरोध के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया था।

यह विरोध प्रदर्शन मलेशियाई प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन के साथ हुआ।

पूर्व सत्तारूढ़ पीटीआई ने न्यायपालिका की "स्वतंत्रता" और पूर्व प्रधानमंत्री की जेल से रिहाई के लिए सरकार विरोधी अभियान शुरू किया है। पीटीआई के कई नेताओं और इमरान की बहनों अलीमा खान और उज्मा खान को शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। इमरान की बहनों के खिलाफ कोहसर पुलिस स्टेशन में आतंकवाद से संबंधित 16 प्रावधानों सहित गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।

पीटीआई इस्लामाबाद के अध्यक्ष अमीर मसूद मुगल के खिलाफ भी डी चौक विरोध प्रदर्शन का मामला तरनोल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एफआईआर में पीटीआई संस्थापक, मुख्यमंत्री गंडापुर और 350 अज्ञात व्यक्तियों के अलावा 34 अन्य लोगों को भी शामिल किया गया है। तरनोल पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला 13 विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, कराची कंपनी पुलिस स्टेशन में पीटीआई के संस्थापक, अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान और गंडापुर के सूचना सलाहकार बैरिस्टर सैफ के खिलाफ आठ गंभीर धाराओं के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में 20 अन्य व्यक्तियों और 250 अज्ञात व्यक्तियों को नामित किया गया है। पीटीआई नेताओं आजम स्वाति और खुर्शीद पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया गया है।

एक मामला रमना पुलिस स्टेशन में पीटीआई संस्थापक और 50 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ छह गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री को छह गंभीर धाराओं के तहत गोलरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य प्राथमिकी में नामित किया गया है। एफआईआर में लगभग 30 अन्य और 200 अज्ञात व्यक्तियों के भी नाम हैं। इमरान पर आई-9 पुलिस स्टेशन में एक अन्य एफआईआर में 10 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अन्य व्यक्तियों में गंडापुर, खुर्शीद और मलिक अमीर के साथ-साथ लगभग 20 व्यक्तियों के अलावा 300 अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं।

काठमांडू, 07 अक्टूबर। भारत दौरे पर गए नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से नई दिल्ली

में द्विपक्षीय वार्ता की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होने गए नेपाल के मंत्री ने नड्डा से स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न सहयोग परियोजना पर चर्चा की।वार्ता में पौडेल ने नेपाल में शुक्लागंडकी के बेलचौतारा में जीपी कोइराला मेमोरियल अस्पताल को 300 बिस्तरों और आधुनिक उपकरणों वाला अस्पताल बनाने को लेकर आग्रह किया।

इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री पौडेल ने नेपाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के अतुलनीय योगदान की प्रशंसा करते हुए आने वाले दिनों में इसी तरह का सहयोग जारी रखने का आग्रह किया है। उन्होंने भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से काठमांडू में निर्मित ट्रॉमा सेंटर को अपग्रेड करने का आग्रह करते हुए वहां डायलिसिस सेवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे नड्डा ने आवश्यक सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई। पौडेल के अनुसार भारत ने नेपाल में सर्पदंश के मरीजों के इलाज और डिजिटल स्वास्थ्य अभियान के कार्यान्वयन में मदद के अनुरोध पर भी मदद करने का वादा किया है।

स्वास्थ्य मंत्री पौडेल ने बताया कि जल्द ही दोनों देशों के स्वास्थ्य सचिव, विदेश सचिव और वित्त सचिव की बैठके होगी, जिसमें नेपाल की तरफ से प्रस्तावित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक समझौते की रूप रेखा तैयार की जाएगी। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने नड्डा को नेपाल यात्रा करने का निमंत्रण भी दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस वार्ता के दौरान नड्डा ने कहा कि वो भी भगवान पशुपतिनाथ की पावन भूमि पर जाकर उनका दर्शन करने को उत्सुक हैं और समय अनुकूल मिलने पर वो अवश्य नेपाल का भ्रमण करेंगे।

ढाका, 07 अक्टूबर। बांग्लादेश में महिला आरक्षित सीट से अवामी लीग की पूर्व सांसद नजमा बेगम उर्फ ​​शूली आजाद को कल रात ढाका के निकेतन इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा के अतिरिक्त आयुक्त रेजाउल करीम मलिक ने इसकी पुष्टि की है। यह जानकारी द डेली स्टार ने अपने न्यूज पोर्टल में साझा की।

पुलिस अधिकारी रेजाउल करीम मलिक ने आज सुबह बताया कि नजमा बेगम उर्फ शूली आजाद को ब्राह्मणबारिया पुलिस को सौंप दिया गया है। उल्लेखनीय है नजमा बेगम को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना करीबी माना जाता है। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ कई संगीन आरोप हैं।

श्रीलंका, 07 अक्टूबर । श्रीलंका में 14 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव में इस बार श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी) के तमाम दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में साथ छोड़ने वाले विभिन्न नेताओं को भी टिकट न देने का फैसला किया है।

डेली मिरर की खबर के अनुसार, इनमें ऐसे कई नेता शामिल हैं जो नौवीं संसद में प्रभावी भूमिका में रहे हैं। इनमें से दर्जनों ने बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर खुद ही राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। मुख्यधारा की राजनीति से बाहर रही नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी रहने से भी कई नेताओं ने हार जाने के डर चुनाव न लड़ने की घोषणा की है।

पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, उनके बड़े भाई चामल राजपक्षे, गामिनी लोकुगे और अली साबरी सहित कई नेता इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। चामल राजपक्षे ने पुष्टि की कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके बेटे शशिंद्र राजपक्षे मोनेरागला जिले से एसएलपीपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। साबरी ने कहा कि वह अब वकालत करेंगे। पिछली बार एसएलपीपी से सांसद चुने गए वासुदेव नानायक्कारा ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। बंडुला गुणवर्धने ने भी घोषणा की कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे अनिश्चित हैं कि चुनाव लड़ें या नहीं।

सामगी जन बालवेगया (एसजेबी) के नेता और पूर्व सांसद लक्ष्मण किरीएला के भी इस बार चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। उनकी जगह उनकी बेटी चमिन्द्राणी किरीएला इस बार कैंडी जिले से चुनाव लड़ सकती हैं। प्रो. तिस्सा विथराना और एएचएम फॉजी ने भी संसदीय चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है।

ढाका, 07 अक्टूबर । बांग्लादेश शीर्ष औद्योगिक समूह बशुंधरा के अध्यक्ष अहमद अकबर शोभन और उनके परिवार के सात सदस्यों के बैंक खातों पर एक महीने की रोक लगा दी गई है। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार बांग्लादेश वित्तीय खुफिया इकाई (बीएफआईयू) ने इस आशय का आदेश जारी किया है।

बीएफआईयू ने रविवार को देशभर के बैंकों को पत्र भेजकर इन आठों के व्यक्तिगत बैंक खातों पर लेनदेन निलंबित करने का निर्देश दिया। अहमद अकबर शोभन के अलावा अन्य में अहमद अकबर शोभन के बेटे सादात शोभन, शफियत शोभन सनविर, सईम शोभन अनवीर और सफवान शोभन, साथ ही उनकी बहुएं सोनिया फिरदौसी शोभन, सबरीना शोभन और येशा शोभन शामिल हैं। पत्र में बैंकों को इन व्यक्तियों के नाम के तहत एकल स्वामित्व वाले किसी भी खाते को फ्रीज करने का भी निर्देश दिया गया। बीएफआईयू ने इन व्यक्तियों और उनके व्यवसायों से जुड़े सभी खातों के लेनदेन का विवरण भी बैंकों से उपलब्ध कराने को कहा है।

ढाका, 07 अक्टूबर। बांग्लादेश में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर लगभग 31,500 स्थानों पर मां दुर्गा के पूजा मंडप स्थापित किए गए हैं। मूर्ति विसर्जन से पहले इन सभी मंडपों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक एमडी मैनुल इस्लाम ने सोमवार को कहा कि सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए अंसार और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के सदस्य प्रत्येक मंडप में 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे।

ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक इस्लाम ने प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश पुलिस, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ, व्यवधान मुक्त उत्सव का माहौल बनाने के लिए व्यापक उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी पूजा मंडपों में शांतिपूर्ण और आनंदमय माहौल में त्योहार मनाया जाएगा।

इस्लाम ने कहा ने कहा कि हर मंडप पर गश्त बढ़ा दी है। तटरक्षक बल और विशेष पुलिस इकाइयां तटीय और नौसैनिक क्षेत्रों की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेताया भी है। अगर किसी ने ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों और उप जिला मुख्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

लाहौर, 07 अक्टूबर । पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक विभाग ने मकरवाल-मियांवाली के पास खुफिया आधारित अभियान में प्रतिबंधित फितना अल-ख्वारिज समूह के सात आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान आठ आतंकी भागने में सफल रहे।

एआरवाई न्यूज चैनल ने आतंकवाद निरोधक विभाग के हवाले से सोमवार को यह खबर अपने पोर्टल पर साझा की। विवरण के अनुसार, इस दौरान घटनास्थल से छह हथगोले, सुरक्षा फ्यूज तार, सात कलाश्निकोव, गोलियां और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। भागे आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। यह आतंकी मियांवाली में हमले की योजना बना रहे थे।

इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि इससे पहले सात सितंबर को सुरक्षा बलों ने खैबर-पख्तूनख्वा के मोहमंद जिले में फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर हमले को नाकाम कर दिया था। यह हमला आतंकी समूह फितना अल-खवारिज से जुड़े चार आत्मघाती हमलावरों ने किया था। सुरक्षा बल के जवानों ने मुख्यालय में प्रवेश करने के प्रयास को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। इस दौरान चारों आत्मघाती हमलावरों को ढेर कर दिया गया।

इस्लामाबाद, 07 अक्टूबर । पाकिस्तान सरकार ने राज्य और सीमांत क्षेत्र मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ऐंड फ्रंटियर रीजन) को भंग करने का फैसला किया है। सरकार ने संकेत दिया है कि कश्मीर मामलों और गिलगित-बाल्टिस्तान मंत्रालय में इसका विलय किया जाएगा।

एआरवाई न्यूज चैनल के अनुसार, एक उच्चाधिकार समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने यह फैसला किया। साथ ही राज्य और सीमांत क्षेत्र मंत्रालय की प्रशासनिक शाखा को भंग कर जम्मू-कश्मीर राज्य संपत्तियों का भविष्य तय करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। संपत्तियों की बिक्री आवश्यकतानुसार होगी और इससे प्राप्त राजस्व को आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय समीक्षा की जाएगी। इसका नियंत्रण आजाद कश्मीर सरकार को दिया जा सकता है। निदेशालय के लिए फंड का प्रबंधन स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि जम्मू और कश्मीर शरणार्थी पुनर्वास संगठन को भी भंग करने की तैयारी है। आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान परिषदों के साथ-साथ अफगान शरणार्थियों के लिए काम करने वाले मुख्य आयुक्त कार्यालय में कर्मचारियों की कटौती की जाएगी।

इस्लामाबाद, 07 अक्टूबर । पाकिस्तान की संघीय सरकार ने देश में शांति और सुरक्षा के लिए खतरों का हवाला देते हुए रविवार देररात पश्तून तहफ्फुज आंदोलन (पीटीएम) पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले 1997 में इस संगठन को आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 11बी के तहत गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है।

डॉन समाचार पत्र के न्यूज पोर्टल के अनुसार, आंतरिक मंत्रालय की अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि पीटीएम ने देश में सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न किया है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

संघीय सरकार ने दक्षिण वजीरिस्तान के युवक नकीबुल्लाह महसूद की हत्या के बाद स्थापित इस आंदोलन और इसके नेता मंजूर पश्तीन की कड़ी आलोचना की है। सरकार ने मंजूर पश्तीन पर विदेशी एजेंसियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। संगठन के नेताओं ने सरकारी आरोपों का खंडन किया है। उल्लेखनीय है कि पीटीएम ने 11 अक्टूबर को पश्तून कौमी जिरगा का आह्वान किया है।