काठमांडू, 27 नवंबर। नेपाल के पूर्व स्पीकर कृष्णबहादुर महरा को चीन से सोने की तस्करी किए जाने के मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें उच्च अदालत पाटन ने 20 लाख रूपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

उच्च अदालत पाटन के न्यायाधीश अर्जुन कोइराला और तेजेन्द्र सापकोटा की संयुक्त पीठ ने महरा की रिहाई का आदेश जारी किया। महरा को 12 अक्टूबर को नेपाल पुलिस के केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ने गिरफ्तार किया था। सीआईबी के अनुसार 25 दिसंबर, 2022 को चीनी पासपोर्ट पर ली हानसोंग दुबई से काठमांडू दो सूटकेस लेकर आए थे। उन सूटकेसों में 73 पैकेटों में 730 वेंडिंग वेप मिले थे, जिनमें सोना छिपाकर लाया गया था। यह सोना लगभग 8 करोड़ 55 लाख 28 हजार 374 रुपये की कीमत का बताया गया है।

सीआईबी के अनुसार इस सोने को छुड़ाने के लिए भंसार (कस्टम) पर दबाव बनाने का आरोप महरा पर लगा। इस मामले में उनके बेटे राहुल महरा को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सूटकेस संदिग्ध लगने पर जांच की गई, जिसमें वेप बरामद हुए और उन्हें एयरपोर्ट कस्टम कार्यालय ने कब्जे में ले लिया। वहीं ली हानसोंग अपना पासपोर्ट लेकर अगले दिन ही काठमांडू से रवाना हो गया, जबकि वेप लंबे समय तक भंसार में ही जब्त रहे।

बाद में सूचना मिली कि वेप में तस्करी का सोना था, जिसके बाद हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा गुपचुप तरीके से वेप बदल दिए जाने का संदेह हुआ। इसी आधार पर 9 मई 2023 को कस्टम ने सीआईबी को पत्र लिखकर इस मामले की जांच शुरू कराई। लगभग दो महीने की जांच के बाद सीआईबी ने 9 किलो सोने की तस्करी की पुष्टि करते हुए भंसार के नासु रेवन्त खड्का समेत 6 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। पूरक अभियोजन में चीनी मूल के बेल्जियम नागरिक दावा छिरिंग, उनके वाहन चालक लोकेन्द्र पौडेल, राहुल महरा और नीमा गुरुङ को सहयोगी अभियुक्त के रूप में शामिल करते हुए मामला अदालत में दायर किया गया था।

 काठमांडू, 27 नवंबर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने आगामी 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव में सेना तैनात करने की स्वीकृति दे दी है। मंत्रिपरिषद् की सिफारिश पर सेना परिचालन की अनुमति दी गई है।

राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला ने गुरुवार को बताया कि सिंहदरबार स्थित सुरक्षा परिषद् की 41वीं बैठक में चुनाव के दौरान सेना तैनात करने के लिए मंत्रिपरिषद् को सिफारिश करने का निर्णय लिया गया था। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अध्यक्षता में हुए मंत्रिपरिषद् के इस निर्णय पर राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद सेना तैनाती का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा निकायों की तैनाती से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। सुरक्षा योजना को तीन स्तरों में बांटा गया है। निर्वाचन से पूर्व की अवधि, निर्वाचन की अवधि और निर्वाचन के बाद की अवधि में अलग अलग तरीके से सेना की तैनाती की जाएगी। इन सभी चरणों में किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी, इसका विवरण योजना में शामिल किया गया है। इस बार सुरक्षा चुनौती को गंभीर मानते हुए चुनाव से एक माह पहले से ही सेना तैनात करने की तैयारी की गई है।

 ढाका, 27 नवंबर । बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को राजधानी ढाका की एक विशेष अदालत ने जमीन आवंटन में हुए भ्रष्टाचार के तीन मामलों में दोपहर के वक्त कुल 21 साल जेल की सजा सुनाई। यह मामले राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट पूर्वांचल में 30 कट्ठा सरकारी जमीन के कथित गैरकानूनी आवंटन से जुड़े हैं। हसीना एवं अन्य के खिलाफ बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने जनवरी में छह मामले दर्ज किए थे। बाकी तीन मामलों मे एक दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना को तीनों मामलों में से हर एक में सात साल की सजा का फैसला सुनाया गया। दूसरे आरोपितों को भी अलग-अलग सजा सुनाई गई। यह फैसला ढाका विशेष अदालत-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने सुनाया। तीनों मामलों में कुल 47 आरोपित हैं। पहले मामले में शेख हसीना समेत 12, दूसरे में अपदस्थ प्रधानमंत्री और उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय समेत 17, तीसरे में हसीना और उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल समेत 18 आरोपित हैं। कोर्ट ने हिरासत में मौजूद एकमात्र आरोपित पूर्व राजुक (एस्टेट और लैंड) सदस्य मोहम्मद खुर्शीद आलम की दलील सुनने के बाद रविवार को फैसले की तारीख तय की। फैसला शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों समेत बाकी आरोपितों की गैर मौजूदगी में सुनाया गया।

इससे पहले अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश के आपराधिक न्यायाधिकरण-1 ने 17 नवंबर को मौत की सजा का फैसला सुनाया था। आज तीन मामलों में सजा सुनाई गई है। बाकी तीन मामलों में फैसला एक दिसंबर को सुनाया जाएगा। बांग्लादेश के न्यूज पोर्टल बीएसएस के अनुसार, दोनों पक्षों की जिरह 22 नवंबर को समाप्त हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज फैसले में कहा कि भूखंड शेख हसीना को बिना किसी आवेदन के और गैरकानूनी तरीके से आवंटित किया गया। कोर्ट ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को पांच साल की जेल की सजा सुनाई और एक लाख टका का जुर्माना लगाया। उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई।

काठमांडू, 27 नवंबर । काठमांडू, सुनसरी और मोरंग स्थित भाटभटेनी सुपर मार्केट में 9 सितंबर को हुए प्रदर्शन के दौरान आगजनी में पूरी तरह जले 12 शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। प्रदर्शन के दौरान जले हुए भाटभटेनी के स्टोर्स की सफाई के समय ये शव मिले थे।

काठमांडू पुलिस परिसर के एसपी पवन कुमार भट्टराई ने बताया कि इन शवों को पहचान के लिए त्रिवि शिक्षण अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल में चिकित्सकों ने पुलिस को जानकारी दी कि शव देखकर पहचान करने की स्थिति नहीं है। डीएनए परीक्षण का प्रयास किया गया, लेकिन जल चुके कंकाल और राख से डीएनए नमूना निकालना संभव नहीं हो सका। इसी कारण अब तक पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय देशों में कंकाल से डीएनए निकालने की तकनीक संभव होने की जानकारी मिलने के बाद इस पर भी चर्चा चल रही है।

जेन जी प्रदर्शन के अगले दिन भाटभटेनी के सभी स्टोर्स बंद थे, इसलिए कंपनी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये शव न तो ग्राहक के हैं और न ही उनके किसी कर्मचारियों के। मोरंग के भाटभटेनी में मिले एक शव की पहचान भले न हो पाई हो, लेकिन कोशी अस्पताल में नमूना एकत्र कर उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। सुनसरी के भाटभटेनी में मिले 4 शवों की भी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

जिला पुलिस कार्यालय मोरंग के एसपी कबिद कटुवाल के अनुसार घटनास्थल से कंकाल के अवशेष मिले थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर शव के प्रबंधन का जिम्मा दिया गया था। अभी तक कोई परिजन इसकी खोज में सामने नहीं आया। नाम–पता कुछ नहीं मिल सका।

प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव घिमिरे ने बताया कि शव जैसी राख मिली थी, जिसमें लगभग शरीर पूरी तरह राख में बदल चुका था। उसे उसी समय नष्ट कर दिया गया और अब तक कोई दावा करने नहीं आया।

काठमांडू, 27 नवंबर । जेन जी प्रदर्शन के बाद बनी अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के विरोध में काठमांडू में अब नियमित विरोध प्रदर्शन होने लगा है। गुरुवार को काठमांडू में जेन जी युवाओं ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के विरोध में प्रदर्शन जारी रखा है। ये सभी प्रधानमंत्री कार्की के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। युवाओं की मांग है कि कार्की सरकार जेन जी आंदोलन की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है।

प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि सरकार उन्हीं बड़े दलों के साथ मिल कर सिर्फ चुनाव करा रही है, जिनके खिलाफ में उसे कार्रवाई करनी थी। जेन जी नेता मिराज ढुंगाना ने कहा कि 8 सितंबर के जेन जी प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर गोली चलाने का आदेश देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली और तत्कालीन गृहमंत्री रमेश लेखक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ढुंगाना ने कहा कि दोषी नेताओं को गिरफ्तार करने के बजाए सरकार जेन जी युवाओं की गिरफ्तारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ओली की पार्टी के नेताओं की तरफ से देशभर में जेन जी युवाओं पर आक्रमण जारी है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।

इसी तरह दूसरे जेन जी नेता रक्षा बम ने कहा कि सिर्फ चुनाव कराने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उनके मुताबिक जेन की मांग सुशासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण था, लेकिन सुशीला कार्की सरकार इन दोनों ही कामों में पूरी तरह असफल रही और उनकी सरकार के मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं।

 वाशिंगटन, 27 नवंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बड़ी घोषणा की । उन्होंने कहा कि अमेरिका अगले साल मियामी में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने की इजाजत नहीं देगा। राष्ट्रपति ने साथ ही दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सब्सिडी और सभी सरकारी भुगतान रोकने का भी आदेश दिया।

ट्रंप इस समय श्वेत किसानों के कथित उत्पीड़न को लेकर दक्षिण अफ्रीका पर हमलावर हैं। ट्रंप ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए जी20 शिखर सम्मेलन का भी बहिष्कार किया था। अब उन्होंने अगले वर्ष के जी-20 शिखर सम्मेलन से दक्षिण अफ्रीका को बाहर करने का एलान कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि दक्षिण अफ्रीका को 2026 के जी-20 सम्मेलन का निमंत्रण नहीं मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हाल ही में सम्पन्न दक्षिण अफ्रीका के जी-20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि के साथ किए गए खराब व्यवहार के कारण दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सब्सिडी रोकी जा रही है। सनद रहे उनके श्वेत किसानों के साथ हिंसा के आरोपों को दक्षिण अफ्रीका निराधार बताकर खारिज कर चुका है।

राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने सप्ताहांत में शिखर सम्मेलन समाप्त होने पर अपनी जी-20 मेजबानी की जिम्मेदारी अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को सौंपने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने लिखा, "इसलिए, मेरे निर्देश पर दक्षिण अफ्रीका को 2026 जी-20 का निमंत्रण नहीं मिलेगा, जिसका आयोजन अगले वर्ष फ्लोरिडा के मियामी शहर में किया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह किसी भी संगठन की सदस्यता के लायक नहीं है और हम उन्हें दिए जाने वाले सभी भुगतान और सब्सिडी तुरंत प्रभाव से बंद करने जा रहे हैं।

 वाशिंगटन, 27 नवंबर । अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में बुधवार दोपहर नेशनल गार्ड के दो जवानों को गोली मार दी गई। संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। उसकी पहचान 29 वर्षीय अफगान नागरिक के तौर पर हुई है। यह घटना 17वीं स्ट्रीट और एच स्ट्रीट के पास हुई। घटनास्थल व्हाइट हाउस से मात्र दो ब्लॉक दूर है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला घात लगाकर किया गया। घायल जवान वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के हैं। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने कहा कि दोनों की हालत गंभीर है। इससे पहले, वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने कहा था कि दोनों की मौत हो गई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि संदिग्ध की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई है। वह अफगान नागरिक है और 2021 में अमेरिका में आया था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जिस व्यक्ति ने नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारी है,उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस घटना के बाद युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति ने राजधानी में 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड जवान तैनात करने का फैसला किया है। घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप वेस्ट पाम बीच स्थित अपने गोल्फ कोर्स पर थे। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने बताया व्हाइट हाउस इस दुखद घटना पर नजर रखे हुए है।

सनद रहे, राजधानी में कई माह पहले हजारों नेशनल गार्ड जवानों को तैनात किया गया है। अगस्त में राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा के बाद स्थानीय पुलिस को संघीय नियंत्रण में लाया गया। आठ राज्यों से नेशनल गार्ड सैनिक बुलाए गए ।

 हांगकांग, 27 नवंबर। दुनिया में अपनी निराली चमक और दमक के लिए विख्यात हांगकांग अपने इतिहास की भयावह आग से जूझ रहा है। कल आठ बहुमंजिला आवासीय इमारतों (टॉवर्स) में लगी आग में आज सुबह तक 44 लोगों की जान चली गई। इनमें से चार की आग बुझाई जा चुकी है। तीन इमारतों में दमकल विभाग के कर्मचारी अभी भी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। एक टॉवर को सुरक्षित बताया जा रहा है। आग की लपटों से घिरे यह सभी टॉवर 'ताई पो के वांग फुक कोर्ट' क्षेत्र में हैं।

हांगकांग के सबसे ज्यादा पढ़े-जाने वाले अंग्रेजी दैनिक द स्टैंडर्ड ने इस त्रासदी के हर पहलू पर अपनी वेबसाइट के सुबह स्थानीय समयानुसार 06ः50 बजे के डिस्पैच में लिखा कि 'ताई पो के वांग फुक कोर्ट' में आग से मरने वालों की संख्या 44 हुई। यह घोषणा स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग ने की। सनद रहे भारत और हांगकांग के समय में ढाई घंटे का अंतर है। इसे इस तरह समझें जब भारत में सुबह के छह बजते हैं तो वहां की घड़ी साढ़े आठ बजा रही होती है।

द स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारियों ने पूरा ब्यौरा देते हुए आज सुबह कहा कि इस संबंध में भवन निर्माण कंपनी के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। दमकल विभाग के उप निदेशक चान हिंग-युंग ने पत्रकारों को बताया कि बचाव अभियान जारी है। आठ प्रभावित इमारतों में से एक को अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। चार की आग बुझाई जा चुकी है। तीन पर अभी भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि दमकल कर्मचारियों के आज दोपहर से शाम के बीच छत पर पहुंचने की उम्मीद है।

दमकल विभाग ने पुष्टि की है कि बचाव टीमों ने रातभर 13वीं और तीसरी मंजिल के बीच काम किया। सबसे ज्यादा प्रभावित मंजिलों में 5वीं से 18वीं हैं। एंबुलेस सेवा (न्यू टेरिटरीज़ ईस्ट) के अधिकारी चाउ विंग-यिन ने कहा कि लगभग 100 लोगों को किसी तरह बचाकर नीचे लाया गया। इनमें से 40 की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दमकल विभाग के सात जवान भी आग बुझाते समय झुलस गए।


न्यू टेरिटरीज नॉर्थ रीजनल अपराध मुख्यालय के अधीक्षक चुंग लाई-यी ने कहा कि पुलिस ने जांच अपने हाथ में ले ली है। इस संबंध में निर्माण कंपनी के तीन तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें दो निदेशक और एक सलाहकार अभियंता है। न्यू टेरिटरीज के सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया गया है।

हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली का-चिऊ आधीरात बाद 01:26 बजे कहा कि सरकार सभी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रही है। उन्होंने कहा, “सबसे पहली प्राथमिकता आग बुझाना, फंसे हुए लोगों को बचाना, घायलों का इलाज करना और आगे के इंतजामों के लिए मदद देना है।” ली ने आगे कहा कि आग बुझने के बाद पूरी जांच की जाएगी। दमकल विभाग ने भी एक विशेष जांच टास्क फोर्स बनाई है। रात डेढ़ बजे स्वास्थ्य सचिव लो चुंग-माऊ ने बताया कि लपटों में घिरे कुछ लोगों की मौत दम घुटने से भी हुई है।

इसी दौरान रक्षा सचिव क्रिस टैंग पिंग-क्यूंग ने कहा कि इस त्रासदी की जांच की दिशा आपराधिक कृत्य के साथ शुरू होगी। रात साढ़े तीन बजे बताया गया कि पीड़ितों को सांस लेने में काफी दिक्कत हुई है। 29 पीड़ित अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें सात की हालत गंभीर है। आज तड़के बताया गया कि तीन बजे तक अस्पताल पहुंचाए गए लोगों की संख्या 48 हो गई। इनमें चार की मौत हो गई। पुलिस ने सुबह चार बजे घोषणा की कि गैर-इरादतन हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया

 स्ट्रासबर्ग (फ्रांस), 26 नवंबर। यूरोपीय संघ (ईयू) की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने घोषणा की है कि यूरोप यूक्रेन को “हर कदम पर” समर्थन देगा और रूस पर दबाव बनाए रखेगा, जब तक कि एक “न्यायपूर्ण और स्थायी शांति” स्थापित नहीं हो जाती। उन्होंने अमेरिका की ओर से पेश किए गए संशोधित शांति प्रस्ताव को युद्ध समाप्ति की दिशा में “एक शुरुआती बिंदु” बताया।

ईयू संसद को संबोधित करते हुए वॉन डेर लेयेन ने कहा, “मैं शुरुआत से स्पष्ट करना चाहती हूं—यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा और पूरी तरह समर्थन करेगा।”

अमेरिका द्वारा रूस की शर्तों के अधिक नजदीक माने जा रहे एक प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यूरोप यूक्रेन को मज़बूत समर्थन देने और कूटनीतिक प्रभाव बनाए रखने में जुटा है। ईयू प्रमुख ने बताया कि अमेरिका के प्रस्ताव में सुधार के लिए चल रही बातचीत संभावित समझौते की दिशा में आधार तैयार कर रही है, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि रूस अभी भी युद्ध खत्म करने की वास्तविक इच्छा नहीं दिखा रहा।

उन्होंने कहा, “हाँ, स्थिति अस्थिर है। हां, हालात खतरनाक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहां महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना भी मौजूद है।”

इस बीच EU रूस की जमी हुई संपत्तियों का उपयोग कर 140 अरब यूरो के कर्ज़ पैकेज का मसौदा तैयार कर रहा है, ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। लेकिन बेल्जियम—जहां अधिकांश संपत्तियां रखी गई हैं—इस योजना पर हिचकिचाहट दिखा रहा है, जिसके कारण प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहा।

वॉन डेर लेयेन ने कहा, “स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं—ऐसा कोई परिदृश्य नहीं है जिसमें केवल यूरोपीय करदाताओं पर पूरा बोझ डाला जाए।”

उम्मीद है कि दिसंबर में होने वाले EU शिखर सम्मेलन में सदस्य देश इस कर्ज़ योजना को मंज़ूरी दे देंगे।

अमेरिका की सक्रिय कूटनीति के बीच EU के विदेश मंत्रियों ने भी यूक्रेन पर अपनी रणनीति तय करने के लिए आपात बैठक की। EU की विदेश नीति प्रमुख काया कल्लास ने कहा कि रूस को वास्तविक बातचीत की स्थिति में लाने के लिए यूक्रेन को समर्थन और मजबूत करना जरूरी है।

कल्लास ने कहा, “हमें उस स्थिति तक पहुंचना है जहां रूस बातचीत का नाटक करने के बजाय वास्तव में बातचीत करने के लिए मजबूर हो।”

उन्होंने जमी हुई रूसी संपत्तियों को यूक्रेन के लिए उपयोग करने की मंजूरी “तेजी से” देने की जरूरत बताई।

“यह मॉस्को को सबसे मजबूत संदेश देगा कि वह हमें थका नहीं सकता,” उन्होंने कहा।

कल्लास ने यह भी कहा कि किसी भी समझौते में यूक्रेन की सेना पर प्रतिबंध लगाने की बात उचित नहीं होगी, क्योंकि रूस ही आक्रामक पक्ष है।

“ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि रूस क्या प्रतिबंध और रियायतें देने को तैयार है, ताकि वह आगे आक्रमण न कर सके,” उन्होंने जोड़ा।

 
काठमांडू, 26 नवंबर । भारत–नेपाल सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सूर्य किरण’ भारत के पिथौरागढ़ में आरंभ हुआ। यह अभ्यास 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना तथा विशेष रूप से आतंकवाद-रोधी अभियानों और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकसित करना है।

नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि अभ्यास के दौरान दोनों पक्षों की सेनाएं एक-दूसरे की सैन्य परंपराओं, सिद्धांतों, अभ्यासों, कार्यविधियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में आपसी समझ को बढ़ाने पर केंद्रित रहेंगी। ‘सूर्य किरण’ अभ्यास को भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से स्थापित मैत्रीपूर्ण, विश्वासपूर्ण और ऐतिहासिक सैन्य संबंधों का प्रतीक माना जाता है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जो एक वर्ष भारत में और एक वर्ष नेपाल में होता आ रहा है।