काठमांडू, 20 फरवरी । नेपाल के आयात व्यापार में पड़ोसी देश भारत का एकाधिकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 के आखिरी छमाही तक नेपाल ने केवल भारत से ही 62,929 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सामान आयात किए हैं, जो कुल आयात का आधे से अधिक हिस्सा है। भारत के बाद चीन दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहां से 23,538 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया है।

नेपाल ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 412 करोड़ रुपये, अमेरिका से 1744 करोड़ रुपये और इंडोनेशिया से 1283 करोड़ रुपये का सामान आयात क्या है। नेपाल के साथ व्यापारिक संबंधों वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूक्रेन और हांगकांग भी शामिल हैं। इन देशों से होने वाले आयात की तुलना में नेपाल का निर्यात हिस्सा अत्यंत कम है। निर्यात की स्थिति पर नजर डालें, तो नेपाल का सबसे बड़ा बाजार भी भारत ही है। सात महीनों में नेपाल ने भारत को 13,751 करोड़ रुपये मूल्य के सामान निर्यात किए हैं। हालांकि, भारत के साथ व्यापार घाटा 49,177 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जहां 1127 करोड़ रुपये मूल्य के नेपाली सामान निर्यात हुए हैं। इसी तरह, यूरोपीय देश जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम क्रमशः तीसरे और चौथे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बने हैं, जहां 289 करोड़ और 179 करोड़ रुपये मूल्य के नेपाली उत्पाद पहुंचे हैं।जापान, फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, चीन और इटली भी नेपाल के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में शामिल हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि नेपाल चीन के साथ व्यापार में सबसे बड़ा असंतुलन झेल रहा है। चीन से 23,538 करोड़ रुपये से अधिक का आयात होने के बावजूद वहां निर्यात केवल 90 करोड़ रुपये तक सीमित रहा है।

इसी प्रकार यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी नेपाल का व्यापार घाटा काफी अधिक है। शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में भारत और अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों को होने वाला निर्यात अरबों के स्तर पर बहुत कम है। समग्र रूप से देखा जाए तो आयात की तुलना में निर्यात की वृद्धि दर अत्यंत धीमी रहना और व्यापार का कुछ सीमित देशों तक ही केंद्रित होना, नेपाल की अर्थव्यवस्था में बढ़ते व्यापार घाटे के जोखिम को और अधिक स्पष्ट करता है।

 काठमांडू, 20 फरवरी । नेपाल में 05 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना राजनैतिक भूल होगी।

झापा 3 से प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ रहे आरपीपी के अध्यक्ष लिंगदेन ने कहा कि पिछले तीन चुनाव में झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र से केपी ओली अपने अकेले दम पर नहीं, बल्कि आरपीपी के समर्थन से ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब पहली बार संविधान सभा के निर्वाचन में ओली को आरपीपी का समर्थन नहीं था, तो वो पराजित हो गए थे। उसके बाद हुए दूसरे संविधान सभा के निर्वाचन से लेकर 2017 और 2022 के प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में आरपीपी के समर्थन से ओली लगातार उस क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि झापा-५ निर्वाचन क्षेत्र में अब आरपीपी किसी भी तरह का गठबंधन या तालमेल नहीं करेगा और वह अपनी ताकत में जीत हासिल करेंगे। आरपीपी इस बार के चुनाव में ओली के चुनावी गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा चुकी है। लिंगदेन ने कहा कि चुनाव के कुछ दिन बाद ही ओली की तरफ से गठबंधन का प्रस्ताव आया था, जिसे उन्होंने ख़ारिज कर दिया है।

आरपीपी के चुनावी गठबंधन से इंकार के बाद इस बार झापा 5 से ओली की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई है। इस बार देशव्यापी रूप से पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के बजाए वो शुरू से ही अपने क्षेत्र में ही डटे हुए हैं। इससे भी ओली के चुनाव में नतीजा के प्रति चिंता को स्पष्ट करता है।

 वॉशिंगटन, 19 फरवरी। बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पुत्र सजीब वाजेद ने अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर अंतरिम सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नई बीएनपी-नेतृत्व वाली सरकार के सामने 30 दिनों की संवैधानिक समय-सीमा है, जिसके भीतर उसे इस अध्यादेश पर फैसला करना होगा।

वाजेद ने एक बयान में कहा कि अंतरिम सरकार ने एंटी टेररिज्म एक्ट 2009 में संशोधन करने के लिए एक नया अध्यादेश जारी किया, जिससे उसे किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिल गया। इसी आधार पर एस.आर.ओ. 137एआईएन/2025 जारी कर अवामी लीग पर कार्रवाई की गई।

उन्होंने बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 93(2) का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी अध्यादेश को नई सरकार के गठन के बाद संसद के पहले सत्र में पेश करना अनिवार्य है। यदि 30 दिनों के भीतर संसद उस अध्यादेश को कानून के रूप में पारित नहीं करती, तो वह स्वतः निरस्त हो जाएगा।

वाजेद के अनुसार, बीएनपी-नेतृत्व वाली सरकार के पास दो विकल्प हैं—या तो वह अध्यादेश को समाप्त होने दे, या फिर उसे विधायी मंजूरी देकर स्थायी कानून में शामिल कर दे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संसद मौजूदा रूप में संशोधन को मंजूरी देती है, तो अवामी लीग को ‘इकाई’ के रूप में प्रतिबंधित करने और निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण रद्द करने जैसी कार्रवाइयाँ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकती हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि यदि संसद इस संशोधन को पारित करती है, तो यह आतंकवाद-रोधी कानून के “असाधारण उपयोग” का समर्थन माना जाएगा और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

वाजेद ने कहा कि यदि नई सरकार अध्यादेश को मंजूरी नहीं देती और उसे 30 दिनों बाद समाप्त होने देती है, तो यह अंतरिम प्रशासन की “कठोर नीति” से दूरी बनाने और बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के लिए स्थान बहाल करने का संकेत होगा।

उल्लेखनीय है कि अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) 1990 के दशक की शुरुआत में संसदीय लोकतंत्र की बहाली के बाद से बांग्लादेश की दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियां रही हैं। ऐसे में किसी बड़े राजनीतिक दल पर प्रतिबंध का निर्णय कानूनी और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 लंदन, 19 फरवरी । ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के छोटे भाई पूर्व प्रिंस एंड्र्यू माउंटबेटन-विंडसर को गुरुवार को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन को गोपनीय सरकारी दस्तावेज भेजने का आरोप है।

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रयू की गिरफ़्तारी के बाद थेम्स वैली पुलिस ने एक बयान में कहा, "जांच के हिस्से के रूप में हमने आज नॉरफोक के एक 60 साल से अधिक उम्र के शख़्स को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में गिरफ़्तार किया। साथ ही बर्कशायर और नॉरफोक में स्थित पतों पर तलाशी अभियान जारी है। वह व्यक्ति फ़िलहाल पुलिस हिरासत में है। राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के मुताबिक़ हम गिरफ़्तार व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे।''

मीडिया रिपोर्ट्स में प्रिंस एंड्र्यू माउंटबेटन के नाम का खुलासा करते हुए बताया गया है कि इस महीने की शुरुआत में थेम्स वैली पुलिस ने कहा था कि पूर्व प्रिंस के खिलाफ एपस्टीन को दस्तावेज सौंपने के आरोप में जांच चल रही है। ये आरोप अमेरिकी सरकार की ओर से जारी फाइलों पर आधारित हैं। एपस्टीन ने न्यूयार्क की एक जेल में 10 अगस्त, 2019 को आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है, जब पूर्व प्रिंस को गिरफ़्तार किया गया है। एंड्र्रयू का आज ही जन्मदिन भी है। हालांकि, एपस्टीन से दोस्ती पर पश्चाताप करने वाले एंड्र्यू ने हमेशा गलत काम करने से इनकार किया है।

एंटी-मोनार्की ग्रुप रिपब्लिक ने एपस्टीन से जुड़े 30 लाख से अधिक पेज के दस्तावेज जारी होने के बाद पुलिस को शिकायत की थी। इनमें 2010 में वियतनाम, सिंगापुर आदि की आधिकारिक यात्राओं के रिपोर्ट एपस्टीन को भेजने का जिक्र है।

उल्लेखनीय है कि एंड्रूयू माउंटबेटन पिछले साल ही 'प्रिंस' का ख़िताब खो चुके थे। उन्हें विंडसर के महल रॉयल लॉज को भी छोड़ना पड़ा था। एपस्टीन के साथ उनके संबंधों को लेकर कई हफ़्तों से चल रही जांच के बाद ये फ़ैसला लिया गया था। एंड्रयू ने अपने निजी जीवन पर उठते सवालों को देखते हुए अपने दूसरे शाही ख़िताब भी छोड़ दिए थे। इनमें ड्यूक ऑफ़ यॉर्क भी शामिल था।

 काठमांडू, 19 फरवरी। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी ने 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले कर्णाली प्रदेश के सुर्खेत से जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा आर्थिक एवं सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

घोषणा पत्र के बिंदु 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी। पार्टी ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग को स्वतंत्र और प्रभावी बनाने का भी वादा किया है। पार्टी ने सरकारी अधिकारियों की संपत्ति विवरण सार्वजनिक कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने की भी प्रतिबद्धता जताई है।

आर्थिक रूपांतरण घोषणा पत्र का प्रमुख केंद्र बिंदु है। बिंदु 22 में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देकर, विदेशी निवेश आकर्षित कर तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर पाँच वर्षों के भीतर 5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने कृषि, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में युवाओं के स्वरोजगार पर भी विशेष जोर दिया है।

शिक्षा सुधार भी घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिंदु 65 में शिक्षा क्षेत्र के लिए ‘मेट्रोफंड’ कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव है, जबकि बिंदु 66 में प्रत्येक परिवार के तीन बच्चों तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने, डिजिटल शिक्षा प्रणाली लागू करने तथा शिक्षकों की क्षमता वृद्धि कर नेपाल की शिक्षा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने की योजना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में पार्टी ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा लागू करने का संकल्प लिया है। बिंदु 77 में सभी नागरिकों को कवरेज देने और बिंदु 78 में अस्पतालों के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, दवाओं की कीमत नियंत्रण और महामारी प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना तैयार करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है।

 काठमांडू, 19 फ़रवरी। विराटनगर में गुरुवार को नेपाल–भारत सीमा जिला सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 5 मार्च को संसदीय चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया।

जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग के अनुसार नेपाल के मोरंग, झापा और सुनसरी जिलों तथा भारत के किशनगंज, अररिया और सुपौल जिलों के उच्च अधिकारियों के बीच हुई इस बैठक में चुनावी सुरक्षा के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में 5 मार्च को होने वाले मतदान से 72 घंटे पहले सीमा नाकों को पूर्ण रूप से बंद करने पर सहमति बनी।

मोरंग के प्रमुख जिला अधिकारी युवराज कट्टेल और भारत के अररिया जिले के जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहान की सह-अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव के दौरान संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त सीमा गश्ती को सशक्त बनाने तथा सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने का निर्णय लिया गया। सीमा क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों, तीसरे देश के नागरिकों की अनधिकृत आवाजाही, मादक पदार्थ एवं मानव तस्करी, जाली नोटों के कारोबार, हथियार और नकदी की तस्करी पर नियंत्रण के लिए निरंतर सहयोग जारी रखने पर भी बैठक में सहमति बनी।

 काठमांडू, 19 फ़रवरी । पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव को देश बनाने और देश जलाने वाली शक्तियों के बीच का जनमत-संग्रह करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राष्ट्रवादियों और राष्ट्र-विरोधियों के बीच प्रतिस्पर्धा है।

नेकपा एमाले के अध्यक्ष ओली ने गुरुवार को काठमांडू में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आगामी मतदान राष्ट्रवादियों और राष्ट्र-विरोधी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा है। यह देश बनाने वालों और देश जलाने वालों के बीच जनमत-संग्रह है। पुराने बनाम नए की बहस का कोई अर्थ नहीं है। एमाले ने विकास और सुशासन में स्वयं को पहले ही साबित किया है। ओली ने आलोचकों पर पीढ़ीगत परिवर्तन का भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि युवा आग है, उसे दिशा चाहिए। अनुभव प्रकाश है, उसे ऊर्जा चाहिए। देश का निर्माण युवा और अनुभव के समन्वय से होता है।” उन्होंने दावा किया कि एमाले युवा ऊर्जा और अनुभवी नेतृत्व को एकजुट करने में सक्षम है।

घोषणा पत्र में ओली ने 8 और 9 सितंबर को हुई घटनाओं को लेकर कई प्रश्न भी उठाए हैं। मतदाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार जनता के स्थापित राजनीतिक दलों और नेताओं से प्रश्न हैं, उसी प्रकार उनके भी कुछ प्रश्न हैं। घोषणा–पत्र में कहा गया है कि 8 सितंबर से पहले देश प्रगति कर रहा था या पतन की ओर जा रहा था? या फिर समाज में आक्रोश फैलाने के लिए जानबूझकर देश को असफल दिखाने की कथा गढ़ी गई?

ओली ने प्रश्न किया कि 8 सितंबर को हुए जेन-जी प्रदर्शन में कौन घुसपैठ कर गया और आयोजकों द्वारा शांतिपूर्ण कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा के बाद घर लौट रहे युवाओं को निषिद्ध क्षेत्रों की ओर किसने मोड़ा? उन्होंने पूछा कि क्या 8 सितंबर की घटना स्वतःस्फूर्त थी या पूर्व नियोजित साजिश? या 9 सितंबर को हुई तोड़फोड़ की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए हिंसा भड़काई गई? घोषणा–पत्र में यह भी कहा गया है कि जेन-जी प्रदर्शनकारियों ने सरकार, संविधान या व्यवस्था के विरुद्ध कोई मांग नहीं उठाई थी। ओली ने सवाल किया कि फिर प्रतिनिधि सभा को इस तरह क्यों भंग किया गया मानो स्वयं व्यवस्था पर आक्रमण किया जा रहा हो, “जैसे कि कभी न की गई मांगों को पूरा किया जा रहा हो।”

उन्होंने यह भी पूछा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आग क्यों लगाई गई और विभिन्न जिलों में सामान्य पार्टी समर्थकों की निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ और लूटपाट क्यों की गई? घोषणा–पत्र में कहा गया है कि यदि यह राजनीतिक प्रतिशोध था, तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे राज्य के सुरक्षा कर्मियों पर हमला क्यों किया गया? ओली ने स्पष्ट किया कि ये प्रश्न आंतरिक कमजोरियों को छिपाने के लिए गढ़ी गई साजिश-सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए उत्तर अपेक्षित मुद्दे हैं।

ओली ने कहा कि सिंहदरबार, संसद और न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के लिए स्थिरता, अनुशासन और योजनाबद्ध कार्यक्रम आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पार्टी निर्वाचित होती है तो पहली मंत्रिपरिषद बैठक में ही घोषणा–पत्र की प्रतिबद्धताओं को तत्काल आगे बढ़ाया जाएगा।

 काठमांडू, 19 फ़रवरी । नेपाल में 5 मार्च को होने जा रहे संसदीय चुनाव को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 'प्रतिज्ञा पत्र' के नाम से गुरुवार को जारी किया है। पार्टी ने सुशासन को प्राथमिकता में रखते हुए चुनाव के बाद सरकार में जाने पर लागू किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक किए हैं।

काठमांडू में गुरुवार को आयोजित ‘हमारा संकल्प, आपका प्रश्न’ शीर्षक संवाद कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष गगन थापा ने संविधान संशोधन, मंत्रालयों की संख्या घटाने से लेकर भ्रष्टाचार उन्मूलन तक के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यह भी प्रतिबद्धता जताई कि कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाए या न बनाए, वह अपने संकल्प–पत्र से पीछे नहीं हटेगी। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए तैयार किए गए 'प्रतिज्ञा पत्र' के बारे में पार्टी अध्यक्ष गगन थापा ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से सुशासन स्थापित करने और देश का स्वरूप बदलने के उपायों पर जोर दिया गया है।

कांग्रेस ने 2015 को संविधान सभा के माध्यम से जारी संविधान के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई है। हालांकि, पार्टी का कहना है कि वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के तहत किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना कठिन है, इसलिए बहुमत सुनिश्चित करने योग्य व्यवस्था के लिए निर्वाचन प्रणाली में संशोधन आवश्यक है। कांग्रेस ने सुशासन के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की सीमा तय करने तथा मंत्रालयों की संख्या घटाने का प्रस्ताव भी रखा है। कांग्रेस ने नागरिक सेवाओं को कार्यालय–केंद्रित के बजाय नागरिक–केंद्रित बनाने तथा सेवा में देरी होने पर क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था लागू करने की बात भी कही है। पार्टी ने गठबंधन की “दूषित राजनीति” से दूरी बनाने, पिछली त्रुटियों को सुधारने और अकेले बहुमत की सरकार बनाने का वातावरण तैयार करने का संकल्प व्यक्त किया है।

सभापति थापा ने कहा कि हम संविधान संशोधन के माध्यम से निर्वाचन प्रणाली में सुधार की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा संशोधन किया जाएगा जिससे एक पार्टी स्पष्ट बहुमत ला सके, साथ ही समावेशिता को और मजबूत किया जाएगा। थापा ने मंत्रिपरिषद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना भी बताई। इसके लिए संविधान या कानून में आवश्यक संशोधन का खाका पार्टी ने तैयार कर लिया है। किन-किन धाराओं में संशोधन होगा और कौन से नए कानून बनाए जाएंगे, इसका स्पष्ट उल्लेख प्रतिज्ञा–पत्र में किया गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के बाद संसद में मौजूद सभी दलों के साथ बैठकर आगे की दिशा तय करना चाहती है। सुशासन के प्रावधानों में बदलाव के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अब अधिकतम दो-दो कार्यकाल ही संभाल सकेंगे। संघ में 16 और प्रदेश में 6 मंत्रालय ही होंगे। गठबंधन के दबाव में मंत्रालय बढ़ाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। थापा ने कहा कि सत्ता और शक्ति के लिए गठबंधन की संस्कृति ने राजनीति को बदनाम किया है, और बदली हुई कांग्रेस अपने मूल्यों को और सशक्त बनाएगी। कांग्रेस ने अगले पांच वर्षों में 15 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी रखा है। कृषि, पर्यटन, भौतिक अवसंरचना और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में योजनाबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।

प्रतिज्ञा–पत्र में युवाओं की डिजिटल स्वतंत्रता और रचनात्मकता के सम्मान की भी बात कही गई है। पार्टी का कहना है कि युवाओं के पास कला और सृजन की अपार क्षमता है, लेकिन उन्हें उचित बाजार नहीं मिल पा रहा है, जिसे सुनिश्चित किया जाएगा। कांग्रेस ने “एक बार का नेपाली, हमेशा का नेपाली” की नीति पर भी जोर दिया है। थापा ने कहा कि इसके लिए आवश्यक संवैधानिक और कानूनी संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता संबंधी कानून भी कांग्रेस के नेतृत्व में लाया गया है।

 काठमांडू, 19 फरवरी । प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि युवाओं के आक्रोश का सम्मान किया जाना चाहिए और सशक्त लोकतंत्र को उनकी असहमति दबाने के बजाय सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

काठमांडू में 76वें लोकतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक प्रासंगिकता इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर रसोई में सब्जियों की कीमत तक हर क्षेत्र में दिखाई देनी चाहिए। पिछले साल हुए युवाओं के प्रदर्शनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह आंदोलन भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और भेदभाव के अंत की मांग करने वाला एक दर्पण था। एक मजबूत लोकतंत्र असंतोष को दबाता नहीं है, बल्कि उसे सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री कार्की ने जोर देकर कहा कि कोई भी राष्ट्र अपने युवाओं की ऊर्जा और नैतिक आक्रोश की अनदेखी करके शांत नहीं रह सकता।

प्रधानमंत्री कार्की ने 5 मार्च को निर्धारित संसदीय चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल एक नियमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश को एक नए राजनीतिक दौर में ले जाने वाला ऐतिहासिक मोड़ है।

 वाशिंगटन, 19 फ़रवरी ।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में गुरुवार को युद्धग्रस्त गाजा के पुनर्वास के लिए गठित शांति समिति की बैठक होगी।

वाशिंगटन स्थित यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में होने वाली गाजा शांति समिति की बैठक में पाकिस्तान सहित मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित 20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।समिति के सदस्य देशों द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब डॉलर तक का योगदान देने की उम्मीद है, जिसकी घोषणा बैठक के दौरान की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इजराइल-हमास युद्धविराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में दावोस में शांति बोर्ड का गठन किया था। शुरुआत में इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य गाजा में युद्ध के बाद की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था लेकिन जल्द ही इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें वैश्विक शांति का उद्देश्य शामिल किया गया। खास बात यह है कि इस बोर्ड में अमेरिकी राष्ट्रपति को अनिश्चितकाल के लिए अध्यक्ष बने रहने की मंजूरी दी गई है।