काठमांडू, 26 दिसम्बर । नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साउद ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए दो सौ से अधिक नेपाली नागरिकों के रूसी सेना में भर्ती होने और उनमें से सौ से अधिक लोगों के लापता होने की जानकारी साझा की है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूसी सेना की तरफ से युद्ध लड़ने वाले अधिकांश नेपाली नागरिकों की या तो मौत हो चुकी है या वो यूक्रेन में युद्धबन्दी बने हुए हैं।



कुछ दिन पहले ही नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करते हुए रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे सात नेपाली नागरिकों की मौत होने और चार के युद्धबन्दी के रूप में यूक्रेन में होने की जानकारी दी गई थी। विदेश मंत्री के उस बयान के बाद सैकड़ों ऐसे परिवार सामने आए हैं, जिन्होंने अपने अपने परिवार के किसी सदस्य के रूसी सेना में भर्ती होने की लिखित जानकारी कराई है। विदेश मंत्री एनपी साउद ने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या ढाई सौ से अधिक है।



विदेश मंत्री साउद ने इस बात का भी खुलासा किया है कि रूसी सेना में भर्ती होने की जानकारी देने वाले करीब 100 से अधिक परिवारों ने यह भी बताया है कि उनके परिजन या तो मारे गए हैं या युद्धबन्दी के रूप में यूक्रेन की जेल में हैं। साउद ने कहा कि यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रारम्भ से ही नेपाल सरकार ने रूसी सेना में भर्ती होने या युद्ध में किसी देश के तरफ से युद्ध लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है फिर भी इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों का रूसी सेना में प्रवेश करना और रूस की तरफ से जारी युद्ध में सहभागी होना खतरनाक संकेत है।



मंत्री साउद ने आशंका जताई है कि वहां करीब 200 से 300 के बीच में नेपाली नागरिकों के रूसी फौज में शामिल होने की जानकारी हमारे ही नागरिकों ने दी है लेकिन रूसी सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ दर्जन नेपाली नागरिकों के रूसी सेना में शामिल होने और उनमें से सिर्फ सात लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है।



विदेश मंत्री साउद ने कहा कि रूसी सेना में सहभागी नेपाली नागरिकों की वापसी के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मानाधिकार संगठनों और रेडक्रॉस के जरिए अपने नागरिकों को रूस और यूक्रेन से वापस लाने को लेकर समन्वय किया जा रहा है। मंत्री साउद ने यह भी बताया कि मास्को में रहे नेपाली राजदूतावास भी रूसी प्रशासन के साथ समन्वय कर अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी का प्रयास कर रहा है।



उन्होंने कहा कि वहां कुछ और नागरिकों के भी जाने की सूचना मिलने के बाद हवाईअड्डे पर निगरानी बढ़ा दी गयी है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय यूक्रेन सरकार के संपर्क में है और यूक्रेन में बंदी बनाए गए लोगों को बचाने के बारे में यूक्रेन में नेपाली राजदूत उनसे बातचीत कर रहे हैं।

 अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान के साथ बातचीत की और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों, ईरान में अफगान कैदियों और शरणार्थियों की स्थिति और समस्याओं तथा फलिस्तीन मुद्दे पर चर्चा की। श्री मुत्तकी फलिस्तीन को समर्थन देने के लिए ईरान द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में भाग लेने के लिए तेहरान गए हुए हैं।

विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद तकाल ने कहा कि मुत्तकी ने अफगानिस्तान और ईरान के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और पारगमन संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रभावी उपायों पर जोर दिया। श्री मुत्तकी ने ईरान से अफगान शरणार्थियों की वापसी के लिए आधार प्रदान करने के लिए इस्लामिक अमीरात के प्रयासों

 ढाका, 26 दिसंबर | बांग्लादेश में खुलना के दिघलिया उप जिला में स्थित जामन जूट मिल में सोमवार रात करीब पौने 10 बजे आग लग गई। इससे नागरघाट इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर दमकल विभाग की आठ गाड़ियां पहुंचीं। आग बुझाने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगा।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार खुलना अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के सहायक निदेशक फारूक हुसैन शिकदर ने इसकी पुष्टि की है। शिकदर ने कहा है कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। आग उस कमरे में लगी जहां मिल में निर्मित कुछ सामान और कच्चा जूट रखा हुआ था। आग की लपटें देख कर्मचारी तेजी से मिल से बाहर निकल आए। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

 मास्को, 26 दिसंबर । भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर रूस के पांच दिवसीय दौरे पर सोमवार को यहां पहुंच गए। वार्ताओं का दौर भी शुरू हो गया है। वह सेंट पीटर्सबर्ग भी जाएंगे। जयशंकर ने इस संबंध में कुछ फोटो और विवरण सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा किया है।

विदेशमंत्री जयशंकर अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत में विभिन्न द्विपक्षीय संबंधों तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वह रूस के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मांतुरोव से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने सबसे पहले रूसी रणनीतिक समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बातचीत की।

 काहिरा, 25 दिसंबर। इज़राइल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम को समाप्त कराने के लिए मिस्र ने चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई और गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक का शासन चलाने के लिए विशेषज्ञों के नेतृत्व में फलस्तीनी सरकार गठित करने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है। मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी और यूरोप के एक राजनयिक ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मिस्र ने यह प्रस्ताव खाड़ी देश कतर के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसे इज़राइल, हमास, अमेरिका प यूरोपीय सरकारों के समक्ष रखा है। हालांकि यह हमास को पूरी तरह से कुचलने के इज़राइल के लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता है और लगता है कि युद्ध के बाद गाज़ा पर लंबे समय तक सैन्य नियंत्रण बनाए रखने के इज़राइल के आग्रह को भी पूरा नहीं करेगा।

मिस्र के अधिकारी ने कहा कि मिस्र और कतर विशेषज्ञों के नेतृत्व में सरकार गठन के लिए हमास समेत फलस्तीन के सभी गुटों के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार संक्रमण काल के लिए गाज़ा और वेस्ट बैंक पर हुकूमत करेगी और इस दौरान फलस्तीनी गुट अपने मतभेद दूर करने और राष्ट्रपति तथा संसदीय चुनाव कराने की रूपरेखा पर सहमत होने के लिए काम करेंगे। अधिकारी ने बताया कि इज़राइल और हमास व्यापक समझौते को लेकर बातचीत जारी रखेंगे।

एक पश्चिमी राजनयिक ने कहा कि उन्हें मिस्र के प्रस्ताव की जानकारी है और इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समूचे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। इज़राइल के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत इज़राइल की युद्ध कैबिनेट सोमवार को बैठक कर बंधकों की स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि कैबिनेट मिस्र के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी या नहीं।

यह प्रस्ताव ऐसे वक्त आया है जब इज़राइल मध्य और दक्षिणी गाज़ा में लगातार हवाई हमले कर रहा है तथा उन इमारतों को ज़मींदोज़ कर रहा है जिनमें लोगों ने पनाह ली हुई है। मगाज़ी शरणार्थी शिविर में तीन मंजिला इमारत और आसपास की इमारतों पर हमले के बाद बचाव कर्मियों ने मलबे से से दर्जनों शव निकाले। अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक, कम से कम 106 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध ने गाज़ा के कई हिस्सों को तबाह कर दिया है। इस दौरान करीब 20,400 फलस्तीनी मारे गए हैं और क्षेत्र के लगभग सभी 23 लाख लोग विस्थापित हो गए है।

 पेरिस, 25 दिसंबर । फ्रांस में पेरिस के पास ‘मानव तस्करी’ के संदेह में रोमानियाई विमान को एक हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के चार दिन बाद यह विमान सोमवार को 276 यात्रियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो गया। विमान में ज्यादातर यात्री भारतीय हैं|

जानकारी के मुताबिक विमान को सोमवार को दोपहर दो बजकर 30 मिनट पर रवाना किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से 303 यात्रियों को लेकर निकारागुआ जा रही उड़ान को मानव तस्करी के संदेह में गुरुवार को पेरिस से 150 किमी पूर्व में स्थित वैट्री हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था।
फ्रांसीसी अधिकारियों ने रविवार को रोमानियाई कंपनी ‘लीजेंड एअरलाइंस’ द्वारा संचालित ‘ए340’ विमान को अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी थी।

मार्ने प्रान्त के अनुसार, जिस विमान को रवाना किया गया, उसमें 276 यात्री सवार थे। साथ ही दो नाबालिगों सहित 25 ने फ्रांस में आश्रय के लिए आवेदन किया है और वे अभी फ्रांस में ही हैं। खबर में बताया गया कि दो अन्य यात्रियों को सोमवार को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें रिहा कर दिया गया। आश्रय के लिए किये गये आवेदन की जांच रोइस्सी-चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर की जाएगी। पहले विमान के सुबह करीब 10 बजे उड़ान भरने की उम्मीद थी। मीडिया की खबरों में बताया कि कुछ यात्री अपने मूल देश नहीं लौटना चाहते थे, इसके चलते विमान के प्रस्थान में देरी हुई।

फ्रांस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय यात्रियों को घर लौटने में सक्षम बनाने के लिये मामले के त्वरित समाधान और आतिथ्य सत्कार के वास्ते फ्रांसीसी सरकार और वैट्री हवाई अड्डे का धन्यवाद। साथ ही उनकी (यात्रियों की) सुचारू और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए मौके पर मौजूद दूतावास टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए भी धन्यवाद। भारत में एजेंसियों का भी आभार। बताया गया कि विमान पहले संयुक्त अरब अमीरात में उतरेगा और फिर मुंबई के लिए रवाना होगा। रोमानियाई एअरलाइन ‘लीजेंड एयरलाइंस’ की वकील मी लिलियाना बकायोको के अनुसार, स्थिति कुछ समय के लिए भ्रमित करने वाली रही। उन्होंने कहा कि कुछ यात्री अपने मूल देश नहीं लौटना चाहते और उन्होंने आज सोमवार सुबह शुरू में विमान में चढ़ने से इनकार कर दिया।

हवाई अड्डे को रविवार को अस्थायी अदालत परिसर में बदल दिया गया और चार फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने हिरासत में लिए गए यात्रियों से पूछताछ की। यह सुनवाई ‘‘मानव तस्करी’’ के संदेह में पेरिस अभियोजक के कार्यालय द्वारा शुरू की गई जांच के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार, कुछ यात्रियों ने हिंदी और कुछ ने तमिल भाषा में अपनी बात रखी। विमान के रवाना होने के लिए अधिकृत होने के बाद, रविवार को फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण सुनवाई रद्द करने का फैसला किया। यात्रियों में 21 महीने का एक बच्चा और 11 ऐसे नाबालिग शामिल हैं, जिनके साथ कोई नहीं है। विमान के दो यात्रियों की पुलिस हिरासत की शर्तें सोमवार को हटा ली गईं। दोनों व्यक्तियों को अवैध आव्रजन गिरोह में भूमिका निभाने के संदेह में शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था। उनकी हिरासत शनिवार को 48 घंटे तक के लिए बढ़ा दी गई थी। लोक अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि एक न्यायिक जांच शुरू की गई है। एयरलाइन की वकील ने तस्करी में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया।

बकायोको ने कहा कि विमान को किराए पर लेने वाली एक ‘‘साझेदार’’ कंपनी प्रत्येक यात्री के पहचान दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार थी, और उड़ान से 48 घंटे पहले यात्रियों की पासपोर्ट जानकारी एयरलाइन को भेजी थी। फ्रांस में मानव तस्करी के लिए 20 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

 पोप ने गजा में युद्ध समाप्‍त करने के साथ हमास द्वारा बंधक बनाए गए इस्राइली नागरिकों को छोडने का आह्वान किया है। अपने परंपरागत क्रिसमस दिवस के संदेश में पोप फ्रांसिस ने निराशाजनक मानवीय स्थिति का समाधान करने के लिए गजा में और अधिक मानवीय सहायता भेजने का आह्वान भी किया है।

वेटिकन में सेंट पीटर्स बैसिलिका में एकत्रित सैकड़ों श्रद्धालुओं को बताया कि पोप इस्राइली और फिलिस्तीनी नागरिकों के विरुद्ध हो रही हिंसा पर शोक व्‍यक्‍त करता है।

 विदेश मंत्री डॉक्‍टर एस. जयशंकर पांच दिन की रूस यात्रा पर आज मॉस्‍को पहुंचे। विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्‍यापार मंत्री डेनिस मंटुरो से आर्थिक मामलों पर विचार-विमर्श करेंगे। डॉक्‍टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा में दोनों देशों के बीच आपसी सम्‍पर्क और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान पर विशेष बल दिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि भारत और रूस के बीच साझेदारी स्‍थायी तथा लचीली है। दोनों देशों के बीच साझेदारी विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी के तहत जारी है।

 टोक्यो, 25 दिसंबर । जापान में राजनीतिक चंदा घोटाले की आंच सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े गुट तक पहुंच गई है। जापानी अभियोजकों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे के करीबी नेताओं से पूछताछ की है।

जापान के प्रमुख अखबार जापान टुडे के अनुसार सोमवार को जापानी अभियोजकों ने इस घोटाले के संबंध में पूर्व शीर्ष सरकारी प्रवक्ता हिरोकाज़ु मात्सुनो व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे के करीबी अन्य नेताओं से पूछताछ की है। इन सभी पर चंदे के रूप में जुटाई गई धनराशि में करोड़ों येन का घपला किये जाने का आरोप है।

अखबार के अनुसार अभियोजकों ने गुट के अध्यक्ष रियू शियोनोया, पूर्व महासचिव त्सुयोशी ताकागी और हाउस ऑफ काउंसलर्स में पार्टी के पूर्व महासचिव हिरोशिगे सेको से भी पूछताछ की है। इसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्षी नेता अकीरा नागात्सुमा ने प्रमुख सत्तारूढ़ दल के नेताओं से पूछताछ को अभूतपूर्व बताया है।

अखबार ने सूत्रों के हवाले कहा है कि सत्तारूढ़ दल के मात्सुनो, ताकागी और सेको पर 2022 तक पांच वर्ष में 10 मिलियन येन से अधिक का घपला किया है। इस अवधि में लगभग 500 मिलियन येन की उगाही की गई। अभियोजक इन नेताओं के बैंक लेन-देन की भी जांच कर रहे हैं। अगर आरोप सिद्ध होता है तो इन नेताओं को पांच साल तक की कैद या दस लाख येन तक का जुर्माना हो सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने टिप्पणी की है- 'सार्वजनिक अविश्वास पैदा करना बेहद अफसोसजनक है। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं।' उन्होंने कहा है कि राजनीतिक स्थिरता के लिए सरकार विशिष्ट कदम उठाएगी।

 टोक्यो, 25 दिसंबर । जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने आज (सोमवार) यहां प्रमुख जापानी कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों की बैठक में अगले साल इस वर्ष की तुलना में कर्मचारियों के वेतन में अधिक वृद्धि करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उबरने के चौराहे पर है। इसके लिए बिजनेस लॉबी को लेबर फ्रेंडली होना होगा।

किशिदा ने कहा कि वह चाहते हैं कि आप सब सरकार के कदमों का समर्थन करें। उन्होंने अगले वर्ष लागू होने वाली निर्धारित कर कटौती के साथ प्रयोज्य आय के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी श्रमिक संघों के साथ होने वाली सालाना बैठक से पहले आई है। उन्होंने कहा कि वेतन वृद्धि के मामले में जापान ने चालू कारोबारी वर्ष में लगभग तीन दशकों में सबसे अच्छा परिणाम देखा है। प्रमुख कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में औसतन 3.99 प्रतिशत और छोटी कंपनियों ने 3 प्रतिशत की वृद्धि की।

उन्होंने कहा कि सरकार और बैंक ऑफ जापान नागरिकों को मौजूदा जीवनयापन संकट से बाहर निकलने और देश को स्थिर मुद्रास्फीति हासिल करने में मदद करने के लिए वेतन वृद्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस बैठक का आयोजन जापान की सबसे शक्तिशाली बिजनेस लॉबी (किडानरेन) ने किया। जापान बिजनेस फेडरेशन के प्रमुख मासाकाजू टोकुरा ने प्रधानमंत्री को सहयोग का भरोसा दिलाया।