वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस वित्तीय वर्ष के लिए संघीय सरकार की फंडिंग समाप्त होने से कुछ मिनट पहले 45-दिवसीय स्टॉपगैप फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए। सरकारी शटडाउन को टालने के आखिरी मिनट के प्रयास में, हाउस स्पीकर केविन मैक्कार्थी ने नया बिल जारी किया, जो नवंबर के मध्य तक संघीय एजेंसियों को मौजूदा स्तर पर वित्त पोषित रखेगा और इसमें 16 अरब अमेरिकी डॉलर शामिल हैं जो आपदा राहत के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुरोधित डॉलर की धनराशि है।

नए विधेयक में रूढ़िवादी रिपब्लिकन द्वारा मांगे गए भारी खर्च कटौती और सीमा सुरक्षा प्रावधानों को हटा दिया गया है। साथ ही इसमें यूक्रेन के लिए डेमोक्रेट द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सहायता शामिल नहीं है। सदन ने 335-91 के वोट से स्टॉपगैप फंडिंग उपाय को तुरंत मंजूरी दे दी। कुछ घंटों बाद, सीनेट (ऊपरी सदन) ने विधेयक को 88-9 के वोट से पारित कर दिया।

 अंकारा । तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संसद के नए कार्यकाल में एक नया संविधान बनाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रपति नेे सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गों को इस प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, एर्दोगन ने संसद के नए विधायी वर्ष के उद्घाटन समारोह में एक भाषण में कहा, अब हमारे सामने एक नया कार्य और एक नया अवसर है। इसका उद्देश्य हमारे देश को एक नया और नागरिक संविधान देना है।

उन्होंने कहा, हम सभी दलों, सभी सांसदों (संसद के सदस्यों), सभी सामाजिक वर्गों और इस मुद्दे पर अपनी राय और प्रस्ताव रखने वाले सभी लोगों को रचनात्मक समझ के साथ एक नए संविधान के आह्वान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं।

एर्दोगन ने कहा कि उनकी सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एकेपी) संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सभी प्रकार के समझौतों के लिए तैयार है, और वे अन्य राजनीतिक अभिनेताओं से भी इसी तरह के रचनात्मक दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं।

एर्दोगन वर्तमान संविधान के स्थान पर एक नए संविधान पर जोर दे रहे हैं। पुराना संविधान 1982 में अनुमोदित किया गया था और तब से इसमें 19 बार संशोधन किया गया है। 2017 में अंतिम संशोधन ने राष्ट्रपति प्रणाली की शुरुआत की और संसदीय प्रणाली को समाप्त कर दिया।

2003 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से एर्दोगन देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वह 2017 में एक संवैधानिक जनमत संग्रह के बाद 2018 में तुर्की के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति बने, जिसने तुर्की संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली में बदल दिया।

मई में एर्दोगन को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया था। सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एकेपी) पिछले साल से एक मसौदा चार्टर पर काम कर रही है।

 स्टॉकहोम । हंगेरियन-अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैटालिन कारिको और अमेरिकी चिकित्सक-वैज्ञानिक ड्रू वीसमैन को कोविड-19 टीकों में इस्तेमाल की जाने वाली संशोधित मैसेंजर आरएनए (एमआरएनए) तकनीक विकसित करने के लिए मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति ने सोमवार को इस पुरस्कार की घोषणा की।

नोबेल समिति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा,फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिन्होंने कोविड ​​​​-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास को सक्षम किया है। इस साल कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को चिकित्सा का नोबेल दिया गया। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया।

इस खोज की वजह से कोरोनावायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास में मदद मिली। नोबेल समिति के सचिव थॉमस पर्लमैन ने कोरोलिंस्का संस्थान में विजेता की घोषणा की। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ ही नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरूआत हो गई है। अब मंगलवार को भौतिकी, बुधवार को रसायन विज्ञान और गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा होगी।

इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा नौ अक्तूबर को की जाएगी। पुरस्कारों में 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी दस लाख अमेरिकी डॉलर या दस लाख डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि अवॉर्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है। 1896 में उनका निधन हो गया था।

 न्यूयॉर्क, 03 अक्टूबर । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भ्रष्टाचार के मामले में कल पहली बार मैनहट्टन की अदालत में पेश हुए। ट्रंप इस बार भी राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की दौड़ में शामिल हैं। उन पर अपनी संपत्ति को अरबों डॉलर तक बढ़ाने और धोखाधड़ी की सीमा पार करने का आरोप है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।


रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दिवानी मामला ट्रंप के चार आपराधिक अभियोगों से अलग है। इसमें वादी न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स हैं। जेम्स ने कहा है, 'चाहे आप कितने भी अमीर या शक्तिशाली क्यों न हों, इस देश में लोगों के लिए दो प्रकार के कानून नहीं हैं।' इस सुनवाई में ट्रंप ने अभी अपना पक्ष नहीं रखा है। अदालत कक्ष के बाहर ट्रंप ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने अटॉर्नी जनरल इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जेम्स उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

अटॉर्नी जनरल जेम्स ने मांग की है कि ट्रंप पर 250 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाए और उन्हें न्यूयॉर्क में व्यवसाय चलाने से रोक दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुकदमे में ट्रंप, उनके बेटों और उनके पारिवारिक व्यवसाय पर बैंकों से अनुकूल ऋण शर्तों को सुरक्षित करने के लिए अपनी संपत्ति का मूल्य दो बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पिछले सप्ताह इस केस में ट्रंप को दोषी ठहरा चुके हैं। यदि अदालत का फैसला कायम रहता है, तो ट्रंप को अपनी सबसे प्रसिद्ध न्यूयॉर्क की अचल संपत्ति में से कुछ को छोड़ना पड़ सकता है।

 न्यूयॉर्क, 03 अक्टूबर  दुनिया को अहिंसा का संदेश देनेवाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जयंती को देश और दुनिया में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि यहां राष्ट्रपिता गांधी की प्रतिमा देखकर हर भारतीय को गर्व है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पुरानी तस्वीर भी साझा की जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष साबा कोरोसी और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ दिखाया गया है। भारत के स्थायी मिशन ने अपने पोस्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को देखकर सभी भारतवासियों को गर्व होता है।



उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान दोनों के साथ रुचिरा कंबोज और साबा कोरोसी भी शामिल हुए थे। वहीं, प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सभी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की थी।

 मालदीव । मालदीव में, विपक्षी पीपीएम पीएनसी गठबंधन के डाक्‍टर मोहम्मद मुइज़्ज़ु ने राष्‍ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तात्‍कालिक परिणामों के अनुसार, डा0 मुइज़्ज़ु को 53 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्‍त हुए हैं। मालदीव के कानून के अनुसार, उम्‍मीदवार को विजयी होने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत मत प्राप्‍त होना आवश्‍यक है।

स्‍थानीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 570 मत केन्‍द्रों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण में 86 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया जो पहले चरण में 78 प्रतिशत था। 

 मास्को । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने कहा है कि रूस अपनी संप्रभुता और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा कर रहा है। उन्होंने यह बात यूक्रेन के इलाक़ों को रूस में मिलाए जाने के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक वीडियो संदेश में कही। श्री पुतिन ने कहा कि रूस में मिलाए गए यूक्रेनी इलाक़ों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पूरा ध्यान रखते हुए ही यूक्रेन के इलाक़ों का रूस में विलय किया गया है।

श्री पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ोपोरिज़िया और खेरसॉन इलाक़ों ने इस महीने के शुरू में, एक बार फिर इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें स्थानीय चुनावों में शामिल किया जाए। रूस ने चुनाव के लिए इन इलाक़ों में अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। संयुक्त राष्ट्र और यूक्रेन के मित्र देशों ने इसकी निन्दा की थी।   

 विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्ज 3-5 अक्टूबर तक भारत का दौरा करेंगी। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति अपने भारतीय समकक्ष जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर भारत का दौरा करने के लिए तैयार हैं। यह डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होगी। यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब भारत-डोमिनिकन गणराज्य द्विपक्षीय संबंध अपने 25 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 

विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि दोनों देशों ने 04 मई 1999 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। अपनी यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति रक़ेल पेना रोड्रिग्ज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी चर्चा करेंगी और भारतीय विश्व मामलों की परिषद में भारत-डोमिनिकन गणराज्य संबंधों पर एक व्याख्यान भी देंगी। डोमिनिकन गणराज्य लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति की यात्रा विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की अप्रैल 2023 में उस देश की यात्रा के ठीक बाद हो रही है। 

 वाशिंगटन, 02 अक्टूबर । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन का समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी शटडाउन के संकट से उबरने के लिए अमेरिकी संसद में अल्पकालिक फंडिंग बिल पारित होने के कुछ देर बाद व्हाइट हाउस में रविवार को की। इस सारे घटनाक्रम पर मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में विस्तृत चर्चा की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बाइडन ने कहा कि वह यूक्रेनियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वह हमारे समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। बाइडन ने रिपब्लिकन से भी यूक्रेन के समर्थन के बारे में अपनी बात रखने का आह्वान किया है।

बाइडन ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन में बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने संसद के अध्यक्ष केविन मैक्कार्थी से उम्मीद जताई है कि वह यूक्रेन के लिए समर्थन रखने की प्रतिबद्धता को बनाए रखेंगे। यूक्रेन इस समय आक्रमकता और क्रूरता के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है।

 लीड) अमेरिका में शटडाउन के बादल छंटे, कांग्रेस ने भी दी फंडिंग बिल को मंजूरी

America shutdown postponed, Congress funding bill


01HINT3 (लीड) अमेरिका में शटडाउन के बादल छंटे, कांग्रेस ने भी दी फंडिंग बिल को मंजूरी

वाशिंगटन, 01 अक्टूबर। अमेरिकी कांग्रेस ने भी फंडिंग बिल को मंजूरी प्रदान कर दी। अमेरिकी कांग्रेस ने संघीय एजेंसियों को अगले 45 दिन तक चालू रखने और सरकारी शटडाउन को रोकने के लिए शनिवार को 11वें घंटे में फंडिंग बिल को पारित कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडन इस पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि इस समझौते में राष्ट्रपति के अनुरोधित युद्धग्रस्त यूक्रेन को सहायता नहीं दी गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर यह बिल पास नहीं होता, तो लाखों सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के घर भेजा जाना तय था। यही नहीं सैन्य अभियानों, खाद्य सहायता से लेकर संघीय नीति निर्धारण तक प्रभावित हो सकता था। इससे पहले अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने संघीय सरकार के 45 दिन की फंडिंग के लिए पेश किए गए बिल को मंजूरी दी है। प्रतिनिधि सभा ने समझौता निधि उपाय बिल को 335-91 मतों के अंतर से पारित किया। हाउस स्पीकर केविन मैक्कार्थी के भारी खर्च में कटौती की मांग से पीछे हटने के बाद ही विधेयक पास हो सका। मैकार्थी ने सदन में मतदान से पहले कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। हम सदन में समझदारी दिखाएंगे और सरकार का साथ देंगे।