सोल । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल दोनों देशों के बीच संबंधों की 140वीं वर्षगांठ मनाने के लिए नवंबर में ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वह किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। उनके कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार, मई में सम्राट के राज्याभिषेक के बाद यून और प्रथम महिला किम केओन ही ब्रिटेन के पहले राजकीय अतिथि होंगे।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा, यह यात्रा किंग चार्ल्स तृतीय के निमंत्रण पर होगी। तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। यून की ब्रिटेन की पहली यात्रा पिछले साल सितंबर में हुई थी, जब वह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। ब्रिटेन और कोरिया के पूर्ववर्ती जोसियन राजवंश के बीच 1883 में मित्रता, वाणिज्य और नेविगेशन की संधि पर हस्ताक्षर हुये।

 जेनेवा, 27 सितंबर । संयुक्त राष्ट्र में हांगकांग में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर होने वाले एक कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर चीन ने नाराजगी व्यक्त की है। इस पर चीन ने कई देशों पर कार्यक्रम को बायकॉट करने के लिए दबाव बना रहा है। मालूम हो कि ये कार्यक्रम ब्रिटिश आयोजित कर रहा है।



बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की पांच सप्ताह की बैठक के दौरान बुधवार को 'हांगकांग में मीडिया की स्वतंत्रता' को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिमी लाई के बेटे सेबेस्टियन लाई भी वक्ता के तौर पर शामिल हो रहे हैं। जिमी लाई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और राजद्रोह से संबंधित आरोपों में हांगकांग की जेल में बंद है।



चीन ने इसे लेकर अपने राजनयिकों को एडवाइजरी जारी किया है। चीन ने राजनयिकों से इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से मना किया है। चीन द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि हांग कांग, चीन का आंतरिक मुद्दा है और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए।



चीन के दबाव के बावजूद करीब 22 देशों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की पु्ष्टि की है। इन देशों में अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी इन देशों में शामिल हैं। इस संबंध में जिनेवा में चीनी मिशन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।



वहीं, ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने कहा कि वह हांगकांग अधिकारों और स्वतंत्रता को लेकर आवाज उठाता रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य हांगकांग की स्वायत्तता की गारंटी देना है।

 काठमांडू, 26 सितम्बर । अब तक एक चीन नीति का समर्थन करने वाले नेपाल ने इस बार ताइवान पर चीन की दावेदारी का भी समर्थन कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड की चीन यात्रा के समय बीजिंग में आज दोनों पक्षों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। इसमें नेपाल और चीन दोनों ही आपसी सहमति के आधार पर बीआरआई, जीडीआई और जीसीआई जैसे चीनी राष्ट्रपति की परियोजना पर आगे बढ़ने की बात कही गई है।

नेपाल के प्रधानमंत्री के बीजिंग से बाहर निकलने से ठीक पहले ही दोनों देशों की तरफ से संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है। नेपाल और चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी-अपनी वेबसाइट के जरिए इस वक्तव्य को जारी किया है। हालांकि कल देर रात तक भी संयुक्त वक्तव्य के जारी होने पर संशय बना हुआ था लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री प्रचण्ड के बीजिंग से वापसी से ठीक पहले 13 बिन्दुओं वाला संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है।

इस वक्तव्य में सबसे चौंकाने वाली बात नेपाल का ताइवान पर चीन की दावेदारी का समर्थन करना है। इस वक्तव्य में कहा गया है, "अब तक एक चीन नीति का हमेशा ही समर्थन करता आ रहा नेपाल यह मानता है कि ताइवान भी चीन का अविभाज्य अंग है और नेपाल किसी भी प्रकार से ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है।" इसी तरह वक्तव्य में तिब्बत के मामले का भी समावेश किया गया है। संयुक्त वक्तव्य में तिब्बत मामले को चीन का आन्तरिक मामला बताते हुए नेपाल में तिब्बत को लेकर किसी भी प्रकार की गतिविधियों को नहीं होने देने की प्रतिबद्धता जतायी गई है।

संयुक्त वक्तव्य में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव (बीआरआई) को लेकर भी चर्चा की गई है। वैसे तो चीन की तरफ से बीआरआई के कार्यान्वयन को लेकर लिखित समझौते का दबाब दिया जा रहा था लेकिन इस समझौते पर हस्ताक्षर तो नहीं हो पाया लेकिन संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया है कि जल्द ही दोनों देश आपसी सहमति के आधार पर बीआरआई कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर कर इसको आगे बढाएंगे। बीआरआई के अलावा चीन के राष्ट्रपति की तरफ से बढ़ाए गए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिसिएटिव (जीडीआई) और ग्लोबल कल्चरल इनिसिएटिव (जीसीआई) को लेकर नेपाल ने अपनी सहमति जताई है।

संयुक्त वक्तव्य में नेपाल में ट्रांस हिमालयन रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन-नेपाल के बीच रेल लाइन बिछाने का काम आगे बढ़ाने की बात उल्लेख है। इसी तरह पोखरा विमानस्थल को संचालित करने को लेकर भी संयुक्त वक्तव्य में स्थान दिया गया है। चीन ने अपने विभिन्न शहरों से चलने वाली एयरलाइंस को पोखरा में भी गंतव्य बनाने को लेकर सहमति जताई है। हालांकि इस विषय में कुछ भी स्पष्ट बात संयुक्त वक्तव्य में नहीं है।

इस्लामाबाद, 26 सितंबर । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अभी जेल में ही रहेंगे। राजनयिक दस्तावेज लीक करने के मामले में पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा होने के बाद पांच अगस्त को गिरफ्तार कर अटक जेल में रखा गया था। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भ्रष्टाचार मामले में उनकी सजा निलंबित होने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आ सके थे। दरअसल वे बाहर आते, उससे पहले ही उनके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इमरान पर प्रधानमंत्री रहते गुप्त दस्तावेज लीक करने का आरोप है। 13 सितंबर को उनकी न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी गयी थी। इमरान के करीबी माने जाने वाले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर भी गोपनीयता उल्लंघन का आरोप है। वे भी इसी मामले में जेल में हैं।

मंगलवार को इमरान व कुरैशी की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर अदालत से उन्हें राहत की उम्मीद थी किन्तु उन्हें राहत नहीं मिली। एक विशेष अदालत ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया। यह लगातार तीसरी बार है, जब इमरान की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गयी है। विशेष अदालत के जज अबुअल हसनत जुल्करनैन ने मामले की सुनवाई अटक जेल में ही की, जहां इस समय इमरान खान बंद हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी की हिरासत को भी 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया।
 

 कीव, 26 सितंबर । यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के काला सागर बेड़े के मुख्यालय में हमला कर 34 अधिकारियों को ढेर कर दिया। इनमें मुख्यालय के कमांडर एडमिरल विक्टर सोकोलोव भी शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यूक्रेन की सेना के इस दावे को प्रमुखता दी गई है। रिपोर्ट्स में यूक्रेन के दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं की गई है।

यूक्रेन की सेना की तरफ से सोमवार को कहा गया है कि उसने पिछले सप्ताह एक मिसाइल हमले में रूस के काला सागर बेड़े के कमांडर और 33 अन्य अधिकारियों को मार डाला। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह नुकसान पिछले साल बेड़े के प्रमुख जहाज के डूबने के बाद से रूसी नौसेना के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स में साफ किया गया है कि यूक्रेन के दावे पर मॉस्को के रक्षा मंत्रालय से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई है। साथ ही यूक्रेन के दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। काला सागर बेड़े के कमांडर विक्टर सोकोलोव मास्को की नौसेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं।

यूक्रेन के विशेष अभियान बलों ने कहा कि शुक्रवार को मिसाइल से क्रीमिया के सेवस्तोपोल शहर में बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया गया। उस वक्त वहां रूस के सैन्य अधिकारी बैठक कर रहे थे।

 कोलंबो, 26 सितंबर । श्रीलंका ने चीनी नौसेना के जासूसी जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह पर लंगर डालने की अनुमति नहीं दी है। इस संबंध में भारत का दबाव काम आया है। स्वयं श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने जानकारी दी कि उनकी सरकार ने चीन के जहाज को श्रीलंका में रुकने की इजाजत नहीं दी है।

चीन के जासूसी जहाज शिन यान-6 को अगले माह अक्टूबर में पूर्वी श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंच कर तीन माह तक वहां रुकना था। भारत ने जासूसी की आशंका जताते हुए इस पर आपत्ति जताई। अब श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा है कि श्रीलंका ने चीनी जहाज को अक्टूबर में श्रीलंका आने की इजाजत नहीं दी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की थी, जो कि सही है और श्रीलंका के लिए भी बहुत अहम है। श्रीलंका ने हमेशा कहा है कि श्रीलंका अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहता है। भारत की चिंताएं भी श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण हैं।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने भी कहा कि विदेशी जहाजों के श्रीलंका आने और यहां के क्षेत्र में कोई गतिविधि करने को लेकर एक एसओपी बनाई गई है। विदेशी जहाजों के श्रीलंका आने और इसे लेकर भारत की चिंताओं पर अली साबरी ने कहा कि भारत इसे लेकर लंबे समय से चिंता जता रहा है। ऐसे में हमने एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तैयार किया है, जब हम एसओपी बना रहे थे तो हमने कई मित्र देशों से इसे लेकर चर्चा की, जिनमें भारत भी शामिल है। जब तक चीजें हमारे एसओपी के हिसाब से चलेंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर एसओपी का उल्लंघन हुआ तो हमें इससे दिक्कत होगी। अली साबरी ने कहा कि श्रीलंका ने चीन के जहाज को रुकने की इजाजत नहीं दी लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी बातचीत जारी है।

 मास्को। रूस ने सोमवार देररात यूक्रेन के हमले को विफल कर दिया। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड और कुर्स्क क्षेत्र को निशाना बनाया। रूस की रक्षा वायु प्रणाली ने यूक्रेन के 11 ड्रोन मार गिराए। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से दी गई है।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि बेलगोरोड में सात और कुर्स्क क्षेत्र में कुल चार ड्रोन गिराए गए। हालांकि, मंत्रालय ने इस दौरान कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। उल्लेखनीय है कि बेलगोरोड और कुर्स्क दोनों क्षेत्र यूक्रेन की सीमा पर हैं। रूस की इस कार्रवाई पर यूक्रेन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।


मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस ने सोमवार को यूक्रेन के ओडेसा में ताबड़तोड़ ड्रोन व मिसाइल हमलों से अनाज भंडारण केंद्रों व बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इसमें चार लोगों की मौत हो गई।

 दिल्ली । कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने सोमवार को भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के आह्वान पर खालिस्तान समर्थक दो अलग-अलग जगह इस प्रदर्शन के लिए जुटे। पहला प्रदर्शन कनाडा के वैंकूवर में, जबकि दूसरा प्रदर्शन ओटावा में किया गया।

वैंकूवर में प्रदर्शनकारी भारतीय दूतावास के बाहर इकट्‌ठे हुए और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। कुछ खालिस्तान समर्थकों ने विरोध जताने के लिए तिरंगा फाड़ दिया। ये लोग अपने साथ तिरंगे का बड़ा बैनर लेकर आए, जिसे उन्होंने जमीन पर बिछाया और उस पर चलते भी दिखे। उन्होंने PM मोदी की तस्वीर का भी अपमान किया।

ओटावा में बुलावे पर पहुंचे 30 लोग
खालिस्तानियों ने दूसरा प्रदर्शन ओटावा में भारतीय दूतावास के बाहर किया। SFJ का अनुमान था कि इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शन में करीब 30 लोग ही शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर को दिहाड़ी पर प्रदर्शन के लिए इकट्‌ठा किया गया था।

दूतावास के बाहर कम होती भीड़
भारत के कड़े रुख के बाद भारतीय दूतावास के बाहर इकट्‌ठे होने वाली खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसके पीछे भारत सरकार की तरफ से लिया गया अहम फैसला है। भारत सरकार ने बीते दिनों ही प्रदर्शन करने वाले खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ में चेहरों को पहचानने का काम शुरू किया है।

इसके बाद भारत सरकार इन सभी प्रदर्शनकारियों का OCI कार्ड रद्द करने वाली है। OCI का अर्थ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो विदेश में बसे भारतीय लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। भारत वापस ना आ पाने के डर से अब विदेश में बसे खालिस्तानी समर्थक खुल कर आगे आने से बच रहे हैं।

कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में पाक के एजेंट सक्रिय
आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। इसी को अंजाम देने के लिए उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए दुनिया के सिख बाहुल्य क्षेत्रों में अभियान शुरू किया है। इस अभियान काे ‘के’ नाम दिया है। ‘के’ का मतलब खालिस्तान से है।

साजिश के तहत उसने कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के सिख बहुल इलाकों में अपने एजेंट सक्रिय कर दिए हैं। इनके माध्यम से वह आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तानी आतंकियों को करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहा है। साथ ही वह आतंकियों को विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों पर हमले और प्रदर्शन के लिए भी उकसा रही है।

खालिस्तानी आतंकियों का ओवरसीज सिटिजनशिप कार्ड कैंसिल करेगा भारत
कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों के ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड को कैंसिल करने की तैयारी में है।

सरकार के इस कदम के बाद ये आतंकी भारत नहीं आ पाएंगे। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने विदेश में रह रहे आतंकियों की प्रॉपर्टीज की भी पहचान करने के आदेश दिए हैं। NIA ने शनिवार को ही खालिस्तानी आतंकी पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी को जब्त किया था। कानूनी तौर पर अब ये प्रॉपर्टी सरकार की हो गई हैं।

 न्यूयॉर्क, 26 सितंबर । भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने यहां संयुक्त अरब अमीरात के विदेशमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।

विदेशमंत्री जयशंकर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर मुलाकात का फोटो अपलोड कर लिखा है- भारत द्विपक्षीय सहयोग में तीव्र प्रगति की सराहना करता है। इस समय इस बात की ज्यादा जरूरत है कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हम अपने-अपने दृष्टिकोण का नियमित आदान-प्रदान करें।

उल्लेखनीय है कि विदेशमंत्री जयशंकर शुक्रवार से अमेरिका की नौ दिवसीय यात्रा पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सम्मेलन के बाद एस जयशंकर वाशिंगटन डीसी भी जाएंगे।

 टोरंटो, 26 सितंबर । कनाडा ने अपने नागरिकों को नया यात्रा परामर्श जारी भारत में उनसे हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में ‘सतर्क रहने और सावधानी बरतने’ को कहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कनाडा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान और कुछ ‘नकारात्मक भावनाएं’ जारी हैं।

ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को 45 वर्षीय खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय जासूसों की ‘संभावित’ संलिप्तता के संबंध में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अति गंभीर आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था।

भारत ने इन आरोपों को ‘बेतुका’ और (दुर्भावना से) प्रेरित’ कहकर खारिज कर दिया और इस मामले पर एक भारतीय राजनयिक के निष्कासन की जवाबी कार्रवाई में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया।

कनाडा सरकार ने रविवार को एक अपडेट में कहा, ‘‘कनाडा और भारत में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में, विरोध प्रदर्शन के आह्वान और सोशल मीडिया पर कनाडा के प्रति कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं। कृपया सतर्क रहें और सावधानी बरतें।’’

ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला भारत की ओर से कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए इसी तरह का परामर्श जारी करने तथा पिछले सप्ताह के अंत में वीजा सेवाओं को रोकने के बाद आया है।