कीव, 14 नवंबर। रूस ने रात को यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। रूस ने इस दौरान राजधानी को लक्ष्य कर सैकड़ों प्रक्षेपास्त्र दागे। स्थानीय समयानुसार रात लगभग 12:45 बजे कीव में कई विस्फोट हुए। रात एक से डेढ़ बजे के बीच दो बार विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ी। कीव शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने हमलों के बीच चेतावनी भी जारी की। चेतावनी में कहा गया, "रूसी आवासीय इमारतों पर हमला कर रहे हैं। कीव के लगभग हर जिले में कई ऊंची इमारतें क्षतिग्रस्ति हुई हैं।"

द कीव इंडिपेंडेंट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, आज सुबह ड्रोन का मलबा कीव के द्निप्रोव्स्की जिले में एक पांच मंजिला आवासीय इमारत पर गिरा। इसके अलावा एक अन्य आवासीय इमारत की 12वीं मंजिल पर आग लगने की भी खबर है। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, पोडिल्स्की जिले में एक आवासीय इमारत की 10वीं मंजिल पर और सोलोमिंस्की जिले में एक पांच मंजिला इमारत की छत पर भी आग लगने की सूचना है। इसके अलावा पोडिल्स्की जिले में एक तीसरी इमारत और एक गैर आवासीय इमारत भी आग की चपेट में आकर जल गई।

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि कीव में रात भर हुए हमले में कुल मिलाकर कम से कम 11 बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। होलोसिव्स्की और शेवचेनकिव्स्की जिले में एक चिकित्सा सुविधा केंद्र और प्रशासनिक भवन क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शहर भर में कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से पांच को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। हमलों के दौरान कीव के कई जिलों में बिजली गुल रही। मेयर क्लिट्स्को ने बताया कि हमलों बिजली संरचना को क्षति हुई है।

राजधानी के डार्नित्स्की जिले में हमलों के दौरान कई कारों में आग लगने की भी सूचना मिली है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन हमले के बीच राजधानी में हवाई सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय है। मिसाइल हमले की आशंका के बीच पूरे देश में हवाई हमले की चेतावनी जारी की ग। युद्ध निगरानी समूहों के अनुसार, कीव के बाहरी इलाके में स्थित बिला त्सेरकवा भी रूसी हमलों का निशाना बना। कीव ओब्लास्ट के गवर्नर मायकोला कलाश्निक ने बताया कि हमले में एक 55 वर्षीय व्यक्ति थर्मल बर्न से घायल हो गया।

 
इस्लामाबाद, 14 नवंबर । पाकिस्तान संघीय संवैधानिक न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान को आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान को संवैधानिक न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कानून और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 175-ए के खंड (3) और अनुच्छेद 175-सी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायमूर्ति खान की नियुक्ति उनके पद की शपथ लेने की तिथि से प्रभावी होगी। यह घटनाक्रम हाल ही में 27वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद हुआ है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से मंजूरी दी गई थी। नए प्रावधानों के तहत समान प्रांतीय प्रतिनिधित्व वाला एक संघीय संवैधानिक न्यायालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री न्यायिक नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।उच्चतम न्यायालय की कुछ शक्तियाँ अब संघीय संवैधानिक न्यायालय को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

पाकिस्तान न्यायिक आयोग अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की निगरानी करेगा। ऐसे स्थानांतरणों पर किसी भी आपत्ति की समीक्षा सर्वोच्च न्यायिक परिषद करेगी। संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त होने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पात्रता की आवश्यकता सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दी गई है। नए न्यायालय में शामिल होने वाले उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों की वरिष्ठता बरकरार रहेगी, जबकि बार या उच्च न्यायालयों से नियुक्त न्यायाधीशों की वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

डान अखबार के अनुसार, न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान शुक्रवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों और उच्च पदस्थ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। न्यायमूर्ति खान का जन्म 1960 में मुल्तान में हुआ। उन्होंने 1984 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और अपने पिता खान सादिक मोहम्मद अहसन के अधीन वकालत शुरू की।

वे 1987 में लाहौर उच्च न्यायालय और 2001 में उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता बने। 2001 में मुल्तान स्थित ज़फर लॉ चैंबर्स में शामिल हुए और 2011 में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत होने तक इसी कानूनी फर्म के साथ काम किया। वो 2019 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने। उन्हें नवंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ का प्रमुख बनाया गया।

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 27वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह ने विरोध स्वरूप अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जरदारी ने न्यायाधीश अमीनुद्दीन खान को संघीय संवैधानिक न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।

क्वेटा/इस्लामाबाद, 13 नवंबर । पाकिस्तान के बलाेचिस्तान प्रांत में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण मोबाइल- इंटरनेट सेवाओं को 16 नवंबर तक निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन क्वेटा समेत प्रांत के ज्यादातर जिलों में लागू है।

समाचारपत्राें में प्रांतीय गृह विभाग के हवाले से आज यह जानकारी दी गई। गृह विभाग के आदेश के अनुसार ‘बिगड़ती कानून-व्यवस्था’ और विद्रोही गतिविधियाें की धमकियाें के कारण किया गया है।

इस बीच क्वेटा से पंजाब जाने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं काे भी अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने की खबरें हैं। क्वेटा में छावनी इलाके के सभी शैक्षणिक संस्थानाें काे भी 16 नवंबर तक बंद कर दिया गया है।हालांकि क्वेटा शहर और आसपास के इलाकाें में स्कूल खुले रहेंगे।

इंटरनेट निलंबन के कारण छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं, व्यापारिक लेन-देन और यात्रा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। कुछ जिलों में धारा 144 लागू कर सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हालांकि स्थानीय निवासियों ने इस बाबत सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वे कह रहे हैं कि यह निलंबन उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचा रहा है।

उधर गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह कदम हाल के उग्रवादी हमलाें के बाद ‘उग्रवादी गतिविधियों को रोकने’ के लिए उठाया गया है। बलाेचिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट को अक्सर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि 16 नवंबर के बाद सेवाओं की बहाली की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र, 13 नवंबर । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वर्तमान समय में दुनिया भर के क्षेत्र में हाे रही उथल पुथल के मददेनजर अफ्रीकी संघ (एयू) और संयुक्त राष्ट्र के बीच 'अधिक' सहयाेग का आह्वान करते हुए कहा है कि दाेनाें संगठन इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

गुटेरस ने बुधवार को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एयू आयाेग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। दाेनाें पक्षाें के बीच नौवें वार्षिक सम्मेलन के तहत हुई इस बैठक में सहयोग संबधी याेजनाओं के कार्यान्वयन के साथ शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों से जुड़ी संयुक्त कार्रवाई और चुनौतियों पर अहम चर्चा हुई।

इस दाैरान गुटेरेस ने कहा, "हमारे संगठनों के बीच सहयोग पहले कभी इतना मज़बूत या ज़रूरी नहीं रहा। लेकिन अब जबकि दुनिया उथल-पुथल, घातक संघर्षों, बढ़ती असमानताओं, जलवायु अराजकता और बेकाबू तकनीकों से जूझ रही है, तब यह बेहद जरूरी हाे गया है।"

इस उच्च-स्तरीय चर्चा में विकास के लिए वित्तपोषण, जलवायु कार्रवाई, और महिलाओं के लिए अफ्रीकी रणनीति, शांति और सुरक्षा एजेंडे के कार्यान्वयन जैसे विषयाें पर भी बातचीत हुई।

गुटेरस ने कहा, "अफ्रीकी महाद्वीप पर इन सबका गहरा असर पड़ रहा है। हमें अफ्रीका काे प्राथमिकता देने के साथ उसके विकास और नवाचार के लिए वित्त पाेषण तथा शांति में निवेश करना चाहिए। इन क्षेत्राें में निर्णायक कार्रवाई की ज़रूरत है।"

उन्हाेंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढाँचे में सुधार का भी आह्वान किया ताकि वर्तमान समय में विकासशील देशों, खासकर अफ्रीका, की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। गुटेरेस ने कहा कि इसे "अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्यायसंगत और प्रभावी" बनना होगा।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने ज़ोर दिया कि सतत विकास और शांति एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक-दूसरे को मज़बूत करते हैं। उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में, मैं अफ्रीकी संघ की "बंदूकों को चुप कराने" की पहल काे मैं अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि करता हूँ। आज अफ्रीका संघर्षों और बहुत अधिक पीड़ा से गुजर रहा है। इसमें सूडान, साहेल, माली, दक्षिण सूडान, सोमालिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल हैं।"

इस बीच अपने भाषण में, यूसुफ़ ने कहा कि अफ्रीकी संघ-संयुक्त राष्ट्र वार्षिक सम्मेलन दोनों संगठनों के बीच परामर्श और समन्वय के लिए एक रणनीतिक मंच है।

उन्होंने कहा कि एयू और संयुक्त राष्ट्र ने अपने विकास एजेंडे, एजेंडा 2063 और एजेंडा 2030, को एक साथ जोड़ दिया है और दोनों संगठन शांति के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्हाेंने कहा कि एयू सुरक्षा परिषद में पारदर्शी, न्यायसंगत और न्यायसंगत सुधार लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी पक्षों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि हालाँकि दोनों संगठन वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, फिर भी शांति अभियानों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, साथ ही संघर्ष की रोकथाम और समाधान के लिए समर्थन जारी रखना महत्वपूर्ण है।

पहला एयू-संयुक्त राष्ट्र वार्षिक सम्मेलन अप्रैल 2017 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान दोनों संगठनों ने शांति और सुरक्षा में बेहतर साझेदारी के लिए एक संयुक्त ढाँचे पर हस्ताक्षर किए थे।

काठमांडू, 13 नवंबर। विश्व बैंक ने राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे नेपाल की चालू आर्थिक वर्ष (2025–26) में आर्थिक वृद्धि दर केवल 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि वित्तीय वर्ष 2027 में पुनर्निर्माण के प्रयासों से आर्थिक वृद्धि दर फिर से बढ़कर 4.7 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।

पिछले वित्तीय वर्ष में संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों का कुल पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 7.9 प्रतिशत था, जो नेपाल की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश से काफी कम है। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल को अपनी अवसंरचना जरूरतों को पूरा करने के लिए जीडीपी का 10 से 15 प्रतिशत निवेश करना होगा। पिछले सितंबर में हुए आंदोलनों और उसके बाद जारी राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाते हुए विश्व बैंक की नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2025 में 4.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2026 में 2.1 प्रतिशत पर आ जाएगी।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज और काठमांडू विश्वविद्यालय की साझेदारी में आज जारी “नेपाल डेवलपमेंट अपडेट” रिपोर्ट के अनुसार इस गिरावट से सबसे अधिक सेवा क्षेत्र प्रभावित होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह अनुमान अभी भी अनिश्चित है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि यदि राजनीतिक परिवर्तन सफल रहता है और दीर्घकालिक आर्थिक प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाता है, तो निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा और सुधारों की गति तेज हो सकती है।

अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल ने कहा कि सरकार ने एक एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना शुरू की है, सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और पर्यटन क्षेत्र में भी सुधार देखा जा रहा है। खनाल ने यह भी बताया कि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए एक पुनर्निर्माण कोष बनाया गया है। इन कदमों का उद्देश्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखना और निजी क्षेत्र की गतिविधियों को पुनर्जीवित करना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुनरुत्थान के लिए तत्काल कदमों के अलावा दीर्घकालिक सतत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निवेश प्रबंधन को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

विश्व बैंक के मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के लिए डिविजन डायरेक्टर डेविड सिसलेन ने कहा कि नेपाल की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और सभी नागरिकों की समृद्धि के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में कुछ प्रमुख कार्यों को लागू करना जरूरी है, जैसे परियोजना निर्माण और बजटिंग को सुदृढ़ करना, भूमि अधिग्रहण और पेड़ कटाई की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

 वॉशिंगटन, 13 नवंबर | करीब 41 दिनों से अमेरिका में जारी शटडाउन खत्म होने के करीब है। बुधवार को अमेरिकी सांसदों ने शटडाउन खत्म करने के पक्ष में वोट किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के साथ यह कानून बन जाएगा और सरकारी कामकाज दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।

शटडाउन के कारण लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन और खाद्य सहायता बाधित होने के साथ-साथ हवाई यात्राओं में भारी देरी देखने को मिली। अमेरिका के सरकारी शटडाउन को खत्म करने के विधेयक को बुधवार को कांग्रेस ने मंजूरी दी। हाउस ऑफ रीप्रजेंटेटिव ने बाधित खाद्य सहायता दोबारा शुरू करने, संघीय कर्मचारियों के वेतन और हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली पुनर्जीवित करने के लिए मतदान किया।

बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामले में अपना फैसला सुनाएगा। सुश्री हसीना पर मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, जो जुलाई 2024 में हुए उस विद्रोह से जुड़े हैं जिसने उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया था।

फैसले से पहले आईसीटी परिसर और उसके आसपास कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। न्यायाधिकरण क्षेत्र में आम जनता और मीडिया की पहुँच को सीमित कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

इस बीच, हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने फैसले के विरोध में आज सुबह से शाम तक देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। पार्टी नेतृत्व ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है और दावा किया है कि यह कार्रवाई पूर्व प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से कमजोर करने और उनकी पार्टी के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश है।

आईसीटी का यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि शेख हसीना देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक रही हैं और उनका राजनीतिक भविष्य इस फैसले पर निर्भर करेगा।

बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामले में अपना फैसला सुनाएगा। सुश्री हसीना पर मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, जो जुलाई 2024 में हुए उस विद्रोह से जुड़े हैं जिसने उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया था।

फैसले से पहले आईसीटी परिसर और उसके आसपास कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। न्यायाधिकरण क्षेत्र में आम जनता और मीडिया की पहुँच को सीमित कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

इस बीच, हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने फैसले के विरोध में आज सुबह से शाम तक देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। पार्टी नेतृत्व ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है और दावा किया है कि यह कार्रवाई पूर्व प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से कमजोर करने और उनकी पार्टी के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश है।

आईसीटी का यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि शेख हसीना देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक रही हैं और उनका राजनीतिक भविष्य इस फैसले पर निर्भर करेगा।

बोत्सवाना आज प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को आठ चीते सौंपेगा। यह घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई।

दोनों देशों के राष्ट्रपति आज गैबोरोन के पास स्थित क्वारंटाइन केंद्र में पकड़े गए चीतों को छोड़े जाने के साक्षी बनेंगे। यह कार्यक्रम बोत्सवाना द्वारा भारत को चीतों के प्रतीकात्मक दान का प्रतीक होगा और वन्यजीव संरक्षण में द्विपक्षीय सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। भारत भेजे जाने से पहले चीते कुछ समय तक क्वारंटाइन केंद्र में रहेंगे।

राष्ट्रपति डूमा बोको ने कहा कि यह पहल साझा पर्यावरणीय लक्ष्यों और जैव विविधता संरक्षण की भावना को दर्शाती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने बोत्सवाना को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत इन बड़ी बिल्लियों की पूरी देखभाल करेगा।

प्रोजेक्ट चीता भारत में चीतों को पुनः बसाने की एक ऐतिहासिक पहल है। 1950 के दशक में भारत में चीते विलुप्त हो गए थे। सितंबर 2022 में नामीबिया से आठ चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। इसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका से बारह चीते भारत आए। इनमें से अधिकांश चीते अब अपने नए परिवेश में ढल चुके हैं और कुछ ने प्रजनन भी शुरू कर दिया है।

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और बोत्सवाना ने स्वास्थ्य सेवा और औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। भारत ने बोत्सवाना को एचआईवी उपचार कार्यक्रम में सहायता के लिए एआरवी दवाओं की आपूर्ति की घोषणा भी की।

राष्ट्रपति मुर्मू ने बोत्सवाना की संसद को संबोधित किया और डायमंड ट्रेडिंग कंपनी बोत्सवाना का दौरा किया। शाम को राष्ट्रपति बोको ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। अपनी यात्रा के अंतिम दिन, राष्ट्रपति मुर्मू बोत्सवाना में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कनाडा के नियाग्रा में आयोजित जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के "ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर आउटरीच सत्र" में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए वैश्विक निर्भरता को कम करने, आपूर्ति पूर्वानुमान को सुदृढ़ करने और लचीलापन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

डॉ. जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा और खनिज सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत वैश्विक साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितता और बाजार की सीमाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।

इससे पहले, विदेश मंत्री ने "समुद्री सुरक्षा और समृद्धि पर आउटरीच सत्र" में भाग लिया, जहाँ उन्होंने हिंद-प्रशांत सहयोग, महासागर दृष्टिकोण और घरेलू बंदरगाह-आधारित विकास के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की रणनीति साझा की। उन्होंने संयुक्त अभ्यासों और रसद समझौतों के ज़रिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एचएडीआर (मानवीय सहायता एवं आपदा राहत) सहयोग को मजबूत करने के भारत के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) का पालन आवश्यक है।

विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में "आउटरीच पार्टनर" के रूप में भाग ले रहे हैं। उनकी यह भागीदारी वैश्विक चुनौतियों के समाधान और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को सशक्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।