रांची, 13 मार्च । झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13 वें दिन शुक्रवार को सदन में जमीन म्यूटेशन और भू-राजस्व व्यवस्था पर व्यापक चर्चा हुई। विधायक राजेश कच्छप ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि दिसंबर 2000 से पहले जमीन खरीदने वाले कई लोग अब तक म्यूटेशन नहीं करा पाए हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसे मामलों के समाधान के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

इस पर जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि वर्तमान में रजिस्ट्री के बाद जमीन का विवरण ऑटो जेनरेटेड प्रक्रिया के माध्यम से सीधे रजिस्ट्री कार्यालय से अंचल कार्यालय तक पहुंचता है और वहीं से म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

उन्होंने कहा कि जो लोग किसी कारणवश म्यूटेशन नहीं करा पाए हैं, उन्हें भूमि उप समाहर्ता (एलआरडीसी ) के यहां आवेदन देना होगा। जांच के बाद उनके मामले का निष्पादन किया जाएगा।

इस पर विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि अंचल कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जातीं। उन्होंने कहा कि कई बार विधायक की ओर से फोन करने के बाद भी काम नहीं होता।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी भू-राजस्व व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीन की रसीद कटवाने के लिए लोगों से पैसे की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रांची में जमीन खरीदी थी और म्यूटेशन कराने के लिए उससे 50 हजार रुपये की मांग की गई।

वहीं, हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने सुझाव देते हुए कहा कि वर्ष 2015-16 तक मैन्युअल रसीद काटी जाती थी। भू-राजस्व विभाग को पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर, जिनकी जमीन अब तक ऑनलाइन नहीं हुई है, उन्हें ऑनलाइन करने का अभियान चलाना चाहिए।

सदन में मौजूद कई सदस्यों ने अंचल कार्यालयों की कार्यप्रणाली और कर प्रणाली पर भी सवाल उठाए। इसी दौरान विधायक अमित यादव ने कहा कि सोमा मुंडा के नाम से दखल-दिहानी के लिए 17 मार्च 2011 को आदेश पारित किया गया था, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी है।

इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि मामले की पुनः सुनवाई कर उसका निष्पादन कर दिया जाएगा। हालांकि विधायक ने कहा कि जब पहले से आदेश पारित है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

विधायक सुदीप गुड़िया ने उठाया तोरपा रेफरल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन और डॉक्टर की कमी का मुद्दा

झारखंड विधानसभा में तोरपा रेफरल अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया गया। विधायक सुदीप गुड़िया ने सदन में कहा कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध नहीं है और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ भी नहीं हैं। इसके कारण गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए दूसरे अस्पतालों में ले जाना पड़ता है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी होती है।

इस पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी आवश्यक जगहों पर अल्ट्रासाउंड मशीन चालू कर दी जाएगी।

इस पर विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि तोरपा अस्पताल से तीन-तीन डॉक्टरों को डेपुटेशन पर भेज दिया गया है, जिससे वहां डॉक्टरों की कमी और बढ़ गई है। इस बात को मंत्री इरफान अंसारी ने भी स्वीकार किया।

मंत्री ने सदन में आश्वस्त करते हुए कहा कि एक महीने के भीतर तोरपा अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ और अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए टेक्नीशियन की व्यवस्था कर दी जाएगी, ताकि गर्भवती महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज मिल सके।

इस पर विधायक सीपी सिंह ने तंज किया कि मंत्री तीन लाख में पटना वाली डॉक्टर को बुला रहे थे। उन्हें ही तोरपा रेफरल अस्पताल भेज दे।

 भोपाल, 13 मार्च ( । मध्य प्रदेश में मार्च के दूसरे हफ्ते से ही गर्मी ने तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को सीजन में पहली बार नर्मदापुरम, रतलाम और धार में लू चली। इन इलाकों में शुक्रवार को भी लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया । नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा।

मौसम विभाग के मुताबिक, 14 मार्च से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव हो सकता है। इसके चलते 15 और 16 मार्च को कई जिलों में बादल, बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। 15 मार्च को ग्वालियर और जबलपुर सहित करीब 16 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 16 मार्च को प्रदेश के पूर्वी हिस्से के लगभग 14 जिलों में मौसम बदला हुआ रह सकता है। बारिश के इस संभावित बदलाव से पहले प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को धार, नर्मदापुरम और रतलाम में लू चलने के साथ तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में भी पारा बढ़ा हुआ रहा।

तापमान की बात करें तो नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा, जहां 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा रतलाम में 39.5 डिग्री, खजुराहो में 39 डिग्री, धार में 38.8 डिग्री, दमोह और टीकमगढ़ में 38.5 डिग्री, खंडवा में 38.1 डिग्री तथा मंडला, श्योपुर और खरगोन में करीब 38 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के बड़े शहरों में इंदौर का तापमान 37.8 डिग्री, उज्जैन में 37.5 डिग्री, ग्वालियर में 37.2 डिग्री, भोपाल में 37 डिग्री और जबलपुर में 36.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्व से बदलकर पश्चिम और उत्तर-पश्चिम हो गई है। हवा में नमी कम है और यह रेगिस्तानी इलाकों से होकर मध्य प्रदेश पहुंच रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है।

 भुवनेश्वर, 13 मार्च। ओडिशा में बच्चों के बीच बढ़ती डिजिटल लत का मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में उठाया गया। वर्ष 2025–26 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि राज्य के लगभग दो-तिहाई बच्चे अत्यधिक डिजिटल उपयोग से प्रभावित हो रहे हैं।

बीजद विधायक सुबासिनी जेना ने सदन में इस विषय को उठाते हुए सरकार से बच्चों के लिए डिजिटल उपयोग पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाने पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी कुछ कदम उठाए गए हैं।

जेना ने बच्चों की डिजिटल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताते हुए कहा कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि सरकार इस समस्या से अवगत है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत की समस्या से निपटने के लिए आने वाले दिनों में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

 जयपुर, 13 मार्च । राजस्थान में रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित होने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं, जबकि होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस की कमी के कारण कई रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं और कई जगहों पर मेन्यू में कटौती करनी पड़ी है।

अलवर में गैस सिलेंडर की किल्लत तेजी से बढ़ गई है। मालवीय नगर स्थित गैस सर्विस पर शुक्रवार सुबह पांच बजे से ही लोग लाइन में लग गए। एजेंसी खुलने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज ग्राहक पुलिस से भी उलझ गए। एजेंसी पर बोर्ड लगा दिया गया कि 10 मार्च तक बुकिंग कराने वालों को ही सिलेंडर मिल सकेंगे।

गैस की कमी का असर होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय पर भी पड़ा है। उदयपुर के कई होटलों में गैस सिलेंडर का स्टॉक खत्म होने लगा है।

एक होटल के संचालक राजेश अग्रवाल ने बताया कि स्टाफ को इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई है और अब चाय, पराठा और नाश्ता इंडक्शन पर बनाकर रूम सर्विस दी जा रही है। वहीं, उदयपुर के एक अन्य होटल एंड रेस्टोरेंट में कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी के कारण ब्रेकफास्ट और लंच सेवा अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी है।

कोटा के लैंडमार्क सिटी क्षेत्र में एक हॉस्टल के मेस में गैस नहीं मिलने के कारण लकड़ी और कोयले की भट्ठियों पर छात्रों के लिए रोटी-सब्जी बनाई जा रही है।

जयपुर में चांदपोल स्थित संजय सर्किल पर जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गैस किल्लत के चलते सांकेतिक विरोध किया गया। लकड़ी से चूल्हा जलाकर खाना बनाया गया।

एलपीजी सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर नाराजगी जाहिर की। केंद्र और राजस्थान सरकार का पुतला फूंका।

प्रदर्शन में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, विधायक अमीन कागजी और रफीक खान सहित कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए।

प्रदेश के कई इलाकों से घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। गैस की कमी के कारण लोग अधिक कीमत देकर सिलेंडर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। तेल कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 45 दिन का अंतराल तय किया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अवधि 25 दिन रखी गई है।

गैस संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को केरोसिन आवंटित किया है। पूरे देश में 48,240 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है, जिसमें राजस्थान को 2,928 किलोलीटर यानी लगभग 29 लाख 28 हजार लीटर केरोसिन दिया गया है। अब राज्य सरकार को तय करना है कि इस केरोसिन का वितरण कैसे और किन श्रेणी के लोगों को किया जाएगा। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए और वितरण की कड़ी निगरानी की जाए ताकि इसका दुरुपयोग या पेट्रोल-डीजल में मिलावट न हो।

राजस्थान में केरोसिन मुक्त राज्य बनाने का अभियान वर्ष 2013 में अलवर जिले के कोटकासिम से शुरू हुआ था। उस समय क्षेत्र के सभी परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन मिलने के बाद इसे पहला केरोसिन फ्री क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश को केरोसिन फ्री घोषित किया गया था।

 वाराणसी, 13 मार्च । वासंतिक चैत्र नवरात्र में काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ की नगरी शक्ति आराधना में लीन रहेगी । स्वयं काशीपुराधिपति (श्री काशी विश्वनाथ) के दरबार में पूरे नवरात्र विविध धार्मिक अनुष्ठान होंगे। नवरात्र के पहले दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में कलश स्थापित होगा।

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. विश्वभूषण मिश्र ने शुक्रवार को बताया कि चैत्र नवरात्र पर्व (19 मार्च) की पूर्व संध्या पर शक्तिपीठ मां विशालाक्षी मंदिर से आए नौ कलश गंगाजल श्री काशी विश्वनाथ के पावन ज्योर्तिलिंग पर अर्पित किया जाएगा। अगले दिवस प्रातःकाल मंगला आरती के पश्चात, सर्वप्रथम प्रथम शक्तिपीठ माता काशी विशालाक्षी द्वारा प्रेषित नौ कलश गंगाजल से महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में प्रतिदिन भगवान श्री विश्वेश्वर दरबार से श्रृंगार सामग्री तथा वस्त्र माता विशालाक्षी को भेंट स्वरूप प्रेषित किए जाएंगे। माता काशी विशालाक्षी शक्तिपीठ के साथ-साथ काशी में स्थित नवदुर्गा स्वरूप देवियों को भी प्रतिदिन के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग धाम से वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाएगी।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ के अनुसार, चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में प्रतिदिन धाम स्थित शिवार्चनम मंच पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में शक्ति आराधना के अंतर्गत दुर्गासप्तशती का शास्त्रीय विधि-विधान से पाठ संपन्न किया जाएगा। चैत्र नवरात्र पर्व अवधि में एक दिवस काशी की परंपरा के अनुसार माता श्रृंगार गौरी की आराधना को समर्पित रहेगा। इसी परंपरा के निर्वहन में काशी विश्वनाथ धाम में विराजमान माता श्रृंगार गौरी की आराधना काशीवासी एवं श्रद्धालुओं द्वारा की जाएगी। मंदिर न्यास द्वारा इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए नारियल तथा फलाहारी प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी और आयोजन गरिमापूर्ण रूप से संपन्न किया जाएगा। राम नवमी के पावन अवसर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। नवमी तिथि को नौ मातृ शक्तियों को मुख्य याजक के रूप में आमंत्रित कर नवमी यज्ञ संपन्न कराया जाएगा।

 भराड़ीसैंण, 13 मार्च । उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार से जोड़ा जा रहा है।अधिकतर युवाओं को जापान में नौकरी मिली है। सरकार ने विदेशी भाषा प्रशिक्षण का एक और केंद्र राज्य में सरकार खोलने की घोषणा की है।

ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में बजट सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को प्रश्नकाल में भाजपा के सदस्य सुरेश गढ़िया के प्रश्न के उत्तर में राज्य के कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 143 युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 92 युवाओं को विदेशों में रोजगार मिला है।मंत्री ने बताया कि योजना वर्ष 2023 में शुरू हुई थी और इसमें युवाओं को लगभग 08 से 10 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकतर युवाओं को जापान में रोजगार मिला है, जहां औसत वेतन लगभग एक लाख रुपये प्रतिमाह है।

उन्होंने बताया कि दून विश्वविद्यालय में 541 युवाओं को पांच विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक प्रशिक्षु पर औसतन डेढ़ लाख रुपये खर्च आता है।

विधायक सुमित ह्रदयेश के प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रशिक्षण का एक केंद्र देहरादून में है। मंत्री ने अल्मोड़ा में भी विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि युवाओं को विदेश भेजने की प्रक्रिया भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जाती है।

अतिवृष्टि से 13,291 हेक्टेयर फसल प्रभावित, 10 हजार से अधिक किसानों को मिला मुआवजा: गणेश जोशी

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा सदन में उठा। डोईवाला से विधायक बृजभूषण गैरोला के प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य में खरीफ 2025 के दौरान अतिवृष्टि के कारण कृषि और बागवानी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है।

मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 13,291.148 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों को नुकसान दर्ज किया गया है। इसमें कृषि फसलों के अंतर्गत 700.928 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, जबकि 12,590.22 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्यानिक (बागवानी) फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आपदा मानकों के अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर ही मुआवजा प्रदान किया जाता है।

मंत्री के अनुसार, खरीफ 2025 में कृषि विभाग के अंतर्गत 8723 किसानों को और उद्यान विभाग के अंतर्गत 1813 किसानों को फसलों के नुकसान के सापेक्ष मुआवजा दी गई।

विधानसभा में भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला के प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कार्ययोजना लागू की है। केंद्र पोषित योजना नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत प्रदेश के 11 जिलों में लगभग 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के लिए शामिल किया गया है। इस योजना में पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर जिलों को शामिल किया गया है।

प्रश्न के दौरान प्रीतम सिंह ने पूछा कि इस क्षेत्र में वास्तविक रूप से कितनी प्राकृतिक खेती हो रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। इस पर पूछा गया कि इस क्षेत्र में अब तक कितना उत्पादन हुआ है। सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि वर्तमान तक उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर आधी-अधूरी जानकारी के साथ सदन में आने का आरोप लगाया। इस पर मंत्री ने कहा कि दो जिलों को छोड़कर शेष जिलों में प्राकृतिक खेती की जा रही है। रबी सीजन में गेहूं, सरसों और मसूर की फसल बोई गई है, जिसकी कटाई अप्रैल में होगी।

भाजपा विधायक विनोद कंडारी के प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि किसानों के उत्पादों के विपणन के लिए राज्य में 337 आउटलेट स्थापित किए गए हैं।

घेर-बाड़ योजना से 44,429 किसानों को लाभ, 90 प्रतिशत तक सब्सिडी:

उत्तराखंड में जंगली जानवरों और पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही घेर-बाड़ योजना से पिछले तीन वर्षों में 44,429 किसानों को लाभ मिला है। विधानसभा में भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला के प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि जिला योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों के चारों ओर घेर-बाड़ का कार्य कराया गया है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है और वर्तमान में किसी भी जनपद में किसानों का भुगतान लंबित नहीं है।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत घेर-बाड़ कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।

भाजपा विधायक सुरेश गढ़िया के

‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ से 94,814 किसान लाभान्वित के प्रश्न का उत्तर देते विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि यह अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक प्रदेश भर में 94,814 किसानों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान के तहत 73 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1,980 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। मंत्री के अनुसार अभियान के दौरान किसानों ने कृषि, पशुपालन, उद्यान, रेशम, मत्स्य और सहकारिता से जुड़ी 227 समस्याएं रखीं, जिनका समाधान कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगैर के वैज्ञानिकों और संबंधित अधिकारियों की ओर से किया गया।

 दक्षिण दिनाजपुर, 13 मार्च । पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले दक्षिण दिनाजपुर जिले में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार सुबह भाजपा के जिलाध्यक्ष स्वरूप चौधरी ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होने के बीच उनके इस फैसले से जिले की राजनीति में हलचल मच गई है।

शुक्रवार सुबह बालुरघाट में भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित एक आपात पत्रकार वार्ता में स्वरूप चौधरी ने सार्वजनिक रूप से अपने इस्तीफे की घोषणा की। वह 2021 से जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले भी वह जिला महासचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर संगठन को मजबूत करने का काम कर चुके हैं। हालांकि इस्तीफा देने के पीछे की वजह पर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना बताया कि अपना इस्तीफा पत्र राज्य नेतृत्व को भेज दिया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर उनकी नाराजगी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष होने के नाते स्वरूप चौधरी को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियों तक ही सीमित रखने की योजना बनाई और संभावित उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल होने की संभावना कम बताई जा रही थी।

माना जा रहा है कि इसी कारण नाराज होकर उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। प्रधानमंत्री के राज्य दौरे से पहले जिला अध्यक्ष का इस्तीफा भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है।

 बेंगलुरु, 13 मार्च । आगमी 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका के मद्देनजर ओडिशा के कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु लाया गया है। इन नौ विधायकों के रामनगर जिले के बिदादी स्थित वंडरला रिसॉर्ट में ठहराया गया है।

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास के नेतृत्व में पार्टी के 14 विधायकों में से नौ विधायक देररात बेंगलुरु पहुंचे। सूत्रों के अनुसार शेष विधायक भी आज बेंगलुरु पहुंच सकते हैं। मतदान के दिन इन विधायकों के भुवनेश्वर लौटने की संभावना है।

इस बार राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे मैदान में हैं। उन्हें जिताने के लिए क्रॉस वोटिंग कराए जाने की आशंका से कांग्रेस चिंतित है। इसी कारण विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बेंगलुरु लाया गया है, ऐसा पार्टी सूत्रों का कहना है।

कांग्रेस ने इस चुनाव में बीजेडी उम्मीदवार डॉ. दत्तेश्वर होता को समर्थन देने की घोषणा की है। संख्याबल के लिहाज से बीजू जनता दल और कांग्रेस के पास दूसरी सीट जीतने के लिए पर्याप्त मत हैं, फिर भी दिलीप रे के मैदान में उतरने से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है।

वर्ष 2022 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेडी के लगभग 12 विधायकों के क्रॉस वोटिंग किए जाने की पृष्ठभूमि को देखते हुए इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रिसॉर्ट पहुंचने पर विधायकों का राज्य कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। वंडरला रिसॉर्ट के आसपास कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

 नई दिल्ली, 13 मार्च। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज हरियाणा के समालखा में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान सरकार्यवाह की ओर से वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। संघ ने बांग्लादेश सरकार से एक बार फिर आग्रह किया कि वह अपने यहां हिंदुओं के अधिकारों का संरक्षण करे।

शुरुआती सत्रों में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों से आए सुधार और मणिपुर में संघ के प्रयासों से आए परिणाम का स्वागत किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार से एक बार फिर आग्रह किया गया कि हिंदुओं के अधिकारों का वहां संरक्षण होना चाहिए।

प्रतिनिधि सभा के प्रारंभ के बाद यहां सह सरकार्यवाह सी आर मुकुंद ने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।

इस दौरान सी आर मुकुंद ने बताया कि सर कार्यवाह ने अपने प्रतिवेदन में यह जानकारी दी कि संघ के शताब्दी वर्ष में किए गए प्रयासों से 4000 स्थान पर 5000 से अधिक शाखाओं में वृद्धि हुई है। गृह संपर्क अभियान के तहत संघ के कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचे हैं। तीन लाख से अधिक गांव में संघ के कार्यकर्ता गए हैं। केरल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां संघ के कार्यकर्ता साम्यवादी विचारधारा, मुसलमानों और क्रिश्चियन परिवारों से भी मिले हैं। अकेले केरल में 55,000 से अधिक मुस्लिम और 54,000 से अधिक क्रिश्चियन परिवारों में संघ के कार्यकर्ता संघ और समाज से जुड़े विषय लेकर गए हैं।

उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष के नाते 36,000 से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। वहीं इस दौरान सरसंघचालक मोहन भागवत की देश के चार महानगरों में व्याख्यान माला आयोजित की गई। इसमें सरसंघचालक ने 20 से अधिक घंटे में 1000 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया।

इंफाल, 13 मार्च । मणिपुर पुलिस का राज्य में उग्रवादियों के विरूद्ध अभियान लगातार जारी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा शुक्रवार काे जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि गुरुवार को सुरक्षा बलों ने थौबल जिले के थौबल-थानांतर्गत थौबल वांगमा ताबा इलाके से उग्रवादी संगठन केसीपी (ताइबांगनबा) के दो सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार कैडरों की पहचान निंगथौजम थोई लीमा उर्फ सुंदरी (41), अरोंग खुनौ अवांग लीकाई की रहने वाली और निंगथौजम हेमंत सिंह उर्फ नाओचा (28), थौबल खेत्री लीकाई का रहने वाले के रूप में की गयी है। आरोपितों के पास से 140 राउंड 9एमएम के कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।