भराड़ीसैंण, 13 मार्च । उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार से जोड़ा जा रहा है।अधिकतर युवाओं को जापान में नौकरी मिली है। सरकार ने विदेशी भाषा प्रशिक्षण का एक और केंद्र राज्य में सरकार खोलने की घोषणा की है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में बजट सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को प्रश्नकाल में भाजपा के सदस्य सुरेश गढ़िया के प्रश्न के उत्तर में राज्य के कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 143 युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 92 युवाओं को विदेशों में रोजगार मिला है।मंत्री ने बताया कि योजना वर्ष 2023 में शुरू हुई थी और इसमें युवाओं को लगभग 08 से 10 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकतर युवाओं को जापान में रोजगार मिला है, जहां औसत वेतन लगभग एक लाख रुपये प्रतिमाह है।
उन्होंने बताया कि दून विश्वविद्यालय में 541 युवाओं को पांच विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक प्रशिक्षु पर औसतन डेढ़ लाख रुपये खर्च आता है।
विधायक सुमित ह्रदयेश के प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रशिक्षण का एक केंद्र देहरादून में है। मंत्री ने अल्मोड़ा में भी विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि युवाओं को विदेश भेजने की प्रक्रिया भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जाती है।
अतिवृष्टि से 13,291 हेक्टेयर फसल प्रभावित, 10 हजार से अधिक किसानों को मिला मुआवजा: गणेश जोशी
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा सदन में उठा। डोईवाला से विधायक बृजभूषण गैरोला के प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य में खरीफ 2025 के दौरान अतिवृष्टि के कारण कृषि और बागवानी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है।
मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 13,291.148 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों को नुकसान दर्ज किया गया है। इसमें कृषि फसलों के अंतर्गत 700.928 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, जबकि 12,590.22 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्यानिक (बागवानी) फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आपदा मानकों के अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर ही मुआवजा प्रदान किया जाता है।
मंत्री के अनुसार, खरीफ 2025 में कृषि विभाग के अंतर्गत 8723 किसानों को और उद्यान विभाग के अंतर्गत 1813 किसानों को फसलों के नुकसान के सापेक्ष मुआवजा दी गई।
विधानसभा में भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला के प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कार्ययोजना लागू की है। केंद्र पोषित योजना नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत प्रदेश के 11 जिलों में लगभग 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के लिए शामिल किया गया है। इस योजना में पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर जिलों को शामिल किया गया है।
प्रश्न के दौरान प्रीतम सिंह ने पूछा कि इस क्षेत्र में वास्तविक रूप से कितनी प्राकृतिक खेती हो रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। इस पर पूछा गया कि इस क्षेत्र में अब तक कितना उत्पादन हुआ है। सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि वर्तमान तक उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर आधी-अधूरी जानकारी के साथ सदन में आने का आरोप लगाया। इस पर मंत्री ने कहा कि दो जिलों को छोड़कर शेष जिलों में प्राकृतिक खेती की जा रही है। रबी सीजन में गेहूं, सरसों और मसूर की फसल बोई गई है, जिसकी कटाई अप्रैल में होगी।
भाजपा विधायक विनोद कंडारी के प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि किसानों के उत्पादों के विपणन के लिए राज्य में 337 आउटलेट स्थापित किए गए हैं।
घेर-बाड़ योजना से 44,429 किसानों को लाभ, 90 प्रतिशत तक सब्सिडी:
उत्तराखंड में जंगली जानवरों और पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही घेर-बाड़ योजना से पिछले तीन वर्षों में 44,429 किसानों को लाभ मिला है। विधानसभा में भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला के प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि जिला योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों के चारों ओर घेर-बाड़ का कार्य कराया गया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है और वर्तमान में किसी भी जनपद में किसानों का भुगतान लंबित नहीं है।
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत घेर-बाड़ कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।
भाजपा विधायक सुरेश गढ़िया के
‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ से 94,814 किसान लाभान्वित के प्रश्न का उत्तर देते विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि यह अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक प्रदेश भर में 94,814 किसानों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान के तहत 73 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1,980 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। मंत्री के अनुसार अभियान के दौरान किसानों ने कृषि, पशुपालन, उद्यान, रेशम, मत्स्य और सहकारिता से जुड़ी 227 समस्याएं रखीं, जिनका समाधान कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगैर के वैज्ञानिकों और संबंधित अधिकारियों की ओर से किया गया।
उत्तराखंड के 92 युवाओं को मिला विदेश में रोजगार, विदेशी भाषा प्रशिक्षण का एक और केंद्र खुलेगा
