भराड़ीसैंण, 10 मार्च। प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन की दिशा में सरकार ने मंगलवार को देवभूमि परिवार विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के कानून का रूप लेने पर राज्य में एकीकृत एवं सत्यापित परिवार-आधारित डेटाबेस “देवभूमि परिवार” की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में बिखरे लाभार्थी आंकड़ों को एक मंच पर समेकित कर योजनाओं के संचालन को अधिक समन्वित, पारदर्शी और लक्ष्योन्मुखी बनाना है।

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार देवभूमि परिवार आईडी में परिवार के मुखिया के रूप में 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य का नाम दर्ज किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभाग अपनी-अपनी योजनाओं के लिए अलग लाभार्थी डेटाबेस का उपयोग करते हैं, जिससे आंकड़ों के दोहराव, बार-बार सत्यापन और विभागीय समन्वय की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। नई व्यवस्था के तहत एक परिवार-स्तरीय डेटा भंडार स्थापित किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के लिए लाभार्थी संबंधी सूचनाओं का “सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ” होगा।

सरकार के अनुसार डेटा प्रबंधन, संरक्षण एवं संरचनात्मक सुधारों के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र गठित किया जाएगा तथा विभागों के बीच सुरक्षित और विनियमित डेटा आदान-प्रदान की व्यवस्था विकसित की जाएगी। पूरी प्रणाली डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संचालित होगी, ताकि नागरिकों की सहमति, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि परिवार विधेयक-2026 सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, संसाधनों के बेहतर उपयोग और जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

इस दौरान सदन में उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक–2026, उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) विधेयक–2026 सहित अन्य संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए गए।

ये विधेयक भी हुए प्रस्तुत

-उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक – 2026

-उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) विधेयक – 2026

-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक – 2026 -उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026

-उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026

-उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक – 2026

-उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक – 2026

-उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक – 2026

-उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक – 2026

 झाड़ग्राम, 10 मार्च । जंगमहल क्षेत्र में रहने वाले कुर्मी समुदाय की मातृभाषा कुड़माली को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। विद्यासागर विश्वविद्यालय ने झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के 18 कॉलेजों में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर कुड़माली भाषा में पढ़ाई शुरू करने की पहल की है।

विश्वविद्यालय के कॉलेज इंस्पेक्टर अभिजीत रायचौधुरी ने पांच मार्च को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 2026–27 शैक्षणिक सत्र से बेलदा कॉलेज, चंद्रकोणा विद्यासागर महाविद्यालय, गड़बेता कॉलेज, गोपीबल्लभपुर-दो सरकारी जनरल डिग्री कॉलेज, लालगढ़ सरकारी जनरल डिग्री कॉलेज, शालबनी सरकारी जनरल डिग्री कॉलेज, झाड़ग्राम राज कॉलेज, रानी इंद्रादेवी गर्ल्स कॉलेज, सेवा भारती महाविद्यालय और सुबर्णरेखा महाविद्यालय सहित कुल 18 कॉलेजों में कुड़माली भाषा में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी करने को कहा गया है।

मंगलवार सुबह इसकी पुष्टि करते हुए झाड़ग्राम राज कॉलेज के प्राचार्य देवनारायण राय ने कहा कि कुड़माली भाषा में पठन-पाठन शुरू करने के लिए किन-किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी, इसका आकलन कर उच्च शिक्षा विभाग को अवगत कराया जाएगा।

दरअसल, 25 फरवरी को जंगलमहल स्वराज मोर्चा ने ई-मेल के माध्यम से विद्यासागर विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कुड़माली भाषा में पढ़ाई शुरू करने की मांग की थी।

मोर्चा के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष अशोक महतो का कहना है कि जंगलमहल के कुर्मी समुदाय के लोग अपनी मातृभाषा कुड़माली में ही अधिक सहज महसूस करते हैं। ऐसे में इस भाषा के विकास, परंपरा और इतिहास को संरक्षित करने के लिए यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस कदम के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे कुड़माली भाषा के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

वर्तमान में पुरुलिया स्थित सिधु कान्हू बिरसा विश्वविद्यालय और झाड़ग्राम के साधु रामचांद मुर्मू विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई होती है। साधु रामचांद मुर्मू विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा व संस्कृति तथा झूमर गीत-नृत्य में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

हालांकि, कुड़माली भाषा में पीएचडी की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2025 में कुड़माली में स्नातकोत्तर करने वाले छात्र राहुल महतो ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह कदम सराहनीय है, लेकिन भविष्य में पीएचडी स्तर की पढ़ाई भी शुरू की जानी चाहिए, ताकि शोध के अवसर मिल सकें।

 चंडीगढ़, 10 मार्च। लोकसभा में नेता विपक्ष व सांसद राहुल गांधी सोनीपत के गांव मदीना निवासी संजय

की बेटी की शादी में शामिल हाेने पहुंचे। राहुल गांधी वहां करीब एक घंटा रूके। इस दौरान दूध के साथ चूरमा खाया और महिलाओं के शादी वाले गीत भी सुने। संजय वही किसान है, जिसके खेत पर वर्ष 2023

में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से जुताई की थी।

कांग्रेस नेता व सांसद राहुल

गांधी मंगलवार सुबह लगभग सवा दस बजे आधा एकड़ जमीन के मालिक संजय की

बेटी की शादी में शामिल हाेने के लिए सोनीपत के गांव मदीना पहुंचे। किसान संजय की बेटी तनु ने

बीकॉम तक की पढ़ाई की है और मंगलवार की रात उसकी बारात रोहतक से आएगी। तनु का होने वाला

पति क्रिकेटर है तथा अपना काम करता है।

संजय की पत्नी सुनीता ने राहुल गांधी को चूरमा

व दूध दिया। राहुल जमीन पर बिछे गद्दों पर घरातियों

के बीच बैठे। इस दौरान बगल में बैठी महिलाएं शादी के मंगल गीत गाती रहीं और राहुल बीच-बीच

में गीतों व रस्मों के बारे में पूछते रहे। उन्हें मिठाइयों के साथ बालूशाही ही भी

परोसी गई। जिसे देखकर राहुल ने उसके बारे में पूछा।

किसान संजय ने बताया कि वह 25

फरवरी को बड़े भाई और गांव के सरपंच के साथ दिल्ली पहुंच कर राहुल गांधी को शादी का

न्योता देकर आए थे। उन्हें उम्मीद

नहीं थी कि राहुल उनके घर आएंगे। वर्ष 2023 में संजय ने राहुल गांधी को सहज ही बताया

था कि बेटी की शादी में बुलाएंगे तो जरूर आना। राहुल गांधी ने उस बात को याद रखा। राहुल गांधीने यहां आने से पहले सोमवार की

रात तनु को शादी के उपहार के रूप में 55 इंचका एलईडी टीवी भेजा था। मंगलवार को

उन्होंने तुन को शगुन भी दिया।

नई दिल्ली, 10 मार्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना के लिए ‘डिफेंस फोर्सेज विजन' रोडमैप जारी किया। यह बड़ा ब्लूप्रिंट हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस आधुनिक, इंटीग्रेटेड और तकनीक से लैस सेना में बदलने के लिए तैयार किया है, जो 2047 तक भारत के विकसित देश बनने के सपने को पूरा करने में मदद कर सके। यह डॉक्यूमेंट भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए ढलने वालीस्टाफ ने रक्षा बलों को  सेना बनाने के लिए इनोवेशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के महत्व पर भी जोर देता है।

इस विजन डॉक्यूमेंट में सशस्त्र बलों में जरूरी सामरिक सुधारों, क्षमता बढ़ाने और संगठनात्मक बदलावों के बारे में बताया गया है, ताकि बदलते भू-रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा माहौल से अच्छे से निपटा जा सके। इसमें सेना को एक इंटीग्रेटेड, मल्टी-डोमेन और फुर्तीली फोर्स में बदलने की सोची गई है, जो दुश्मनों को रोकने, हर तरह के झगड़े में जवाब देने और तेजी से बदलते ग्लोबल और रीजनल हालात के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक हितों की रक्षा करने में काबिल हो। इस विजन का एक मुख्य हिस्सा सेनाओं के बीच तालमेल और तालमेल पर जोर देना है, जिससे प्लानिंग, ऑपरेशन और क्षमता विकास में ज़्यादा तालमेल को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस विजन में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो देश की खास सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से स्वदेशी तकनीक और समाधान अपनाने को बढ़ावा देता है। घरेलू रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने से ऑपरेशनल तैयारी बढ़ने और देश की ग्रोथ में योगदान देने की उम्मीद है। विजन डॉक्यूमेंट में शॉर्ट-टर्म, मिड-टर्म और लॉन्ग-टर्म टाइमलाइन में साफ तौर पर प्राथमिकता वाले क्षमता लक्ष्यों के साथ एक कैलिब्रेटेड रोडमैप अपनाया गया है। यह विश्व स्तरीय डिफेंस फोर्स बनाने के लिए जरूरी सैन्य क्षमताओं, संस्थागत सुधारों और रणनीतिक साझेदारी के विकास में सहयोग करेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता को पहचानते हुए यह विजन डॉक्यूमेंट पूरे देश के नजरिए की जरूरत पर जोर देता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पक्की करने के लिए सैन्य ताकत को कूटनीतिक, तकनीकी और आर्थिक ताकत के साथ जोड़ा जाएगा। लगातार सुधारों, इनोवेशन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के जरिए इसका मकसद यह पक्का करना है कि भारत की आजादी की सौवीं सालगिरह तक देश की सेना दुनिया भर में सम्मानित, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और लड़ाई के लिए तैयार मिलिट्री के तौर पर खड़ी हो, जो मजबूत विकसित भारत में योगदान दे।

इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 

 बेंगलुरु, 10 मार्च। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब देश के होटल उद्योग पर भी दिखने लगा है। ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से बेंगलुरु के होटल कारोबारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। शहर के कई होटल गैस की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं।

होटल संचालकों का कहना है कि एलपीजी की कमी के चलते कॉफी, चाय, नाश्ता और भोजन जैसी सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। होटल व्यवसाय पूरी तरह वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर करता है और इसके बिना होटल संचालन करना संभव नहीं है। ऐसे में गैस आपूर्ति बाधित होने से होटल उद्योग की गतिविधियां ठप पड़ने का खतरा बढ़ गया है।

बेंगलुरु होटल मालिक संघ के अध्यक्ष पी.सी. राव ने मंगलवार को कहा कि गैस की कमी के कारण होटल उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि कई होटल संचालकों को पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे होटल संचालन में भारी दिक्कतें आ रही हैं।

हालांकि, केंद्र सरकार ने पहले यह दावा किया था कि देश में 60 से 70 दिनों तक का एलपीजी भंडार उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति में आई बाधा ने होटल कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। होटल एसोसिएशन ने राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और जल्द समाधान निकालने की मांग की है।

होटल संचालकों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भी आग्रह किया है कि वे केंद्र सरकार से बातचीत कर वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति जल्द बहाल कराने के लिए दबाव बनाएं, ताकि होटल उद्योग को राहत मिल सके।

इस मुद्दे को लेकर बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी पहल की है। उन्होंने शहर के होटलों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को गंभीर बताते हुए इस मामले को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया है।

सांसद ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग अपने दैनिक भोजन पकाने के लिए मुख्य रूप से वाणिज्यिक एलपीजी पर निर्भर है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

तेजस्वी सूर्या ने सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी साझा करते हुए कहा कि बेंगलुरु के होटल उद्योग को राहत दिलाने के लिए केंद्र से जल्द कार्रवाई की उम्मीद है।

 नई दिल्ली, 10 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान वे एर्नाकुलम और तिरुचिरापल्ली में लगभग 16,450 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री 11 मार्च को दोपहर लगभग 1:30 बजे केरल के एर्नाकुलम में करीब 10,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5:45 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री एर्नाकुलम में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की कोच्चि रिफाइनरी में 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली पॉलीप्रोपाइलीन इकाई का शिलान्यास करेंगे। 400 किलो टन प्रति वर्ष क्षमता वाली यह इकाई पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण और वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्रों में उपयोग होने वाली सामग्री के घरेलू उत्पादन को मजबूत करेगी।

सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के थलापडी-चेंगला खंड के छह लेन परियोजना और वेंगलम से रामनट्टुकरा तक कोझिकोड बाईपास के छह लेन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये दोनों परियोजनाएं क्षेत्र में यातायात सुगमता, सड़क सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देंगी।

प्रधानमंत्री केरल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्मित 23 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित षोरणूर जंक्शन, कुट्टिप्पुरम और चंगनाशेरी रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा षोरणूर-निलांबुर रेलवे लाइन विद्युतीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री पलक्कड़-पोल्लाच्चि के बीच नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे केरल और तमिलनाडु के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस सेवा से दोनों राज्यों के बीच रोज़ाना आने-जाने वाले यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और टूरिस्ट को फ़ायदा होगा।

प्रधानमंत्री केरल के कोल्लम जिले के वेस्ट कल्लाडा में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी। तिरुचिरापल्ली में प्रधानमंत्री भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 3,680 करोड़ रुपये से अधिक है। यह परियोजना नीलगिरि और इरोड जिलों में लाखों घरों को पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध कराएगी और कई सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेन्नई स्थित मणाली में 672 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाले ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए तमिलनाडु में 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन करेंगे और एनएच-81 पर गंगईकोंडा चोलापुरम के पास ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस ट्रेनों और एक यात्री ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे तमिलनाडु की रेल संपर्क व्यवस्था और मजबूत होगी।

 नई दिल्ली, 10 मार्च । पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर संसद में मंगलवार को हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया संकट पर सदन में बहस कराने की मांग की। विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से इस विषय पर वक्तव्य और चर्चा कराने की मांग की।

इस बीच लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना है। प्रस्ताव में उन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है।

लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, बिहार के किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। प्रस्ताव को पेश करने के लिए आवश्यक 50 सांसदों का समर्थन मिलने के कारण इसे स्वीकार किया गया है और इस पर आज ही चर्चा कराई जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को भी पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में हंगामा किया था। दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। उस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्य आसन के समीप पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे और राहुल गांधी को बोलने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे।

 नई दिल्ली, 10 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीने मंगलवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के स्थापना दिवस पर बल के सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में सीआईएसएफ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि सीआईएसएफ अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण के लिए जानी जाती है। बल के जवान पूरे देश में महत्वपूर्ण संस्थानों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीआईएसएफ के कर्मियों की अटूट कर्तव्यनिष्ठा भारत की सुरक्षा और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। यह बल देश के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, मेट्रो नेटवर्क, बंदरगाहों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। वर्तमान में सीआईएसएफ देश के कई संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा में तैनात है।

 नई दिल्ली, 10 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पवित्र पृथ्वी को राष्ट्र की शक्ति का स्रोत बताने वाला एक संस्कृत सुभाषित साझा कर पृथ्वी की महिमा और राष्ट्र को ऊर्जा और बल प्रदान करने की कामना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए लिखा, यार्णवेऽधि सलिलमग्र आसीद्यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः। यस्या हृदयं परमे व्योमन्त्सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः। सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे॥

इस सुभाषित का अर्थ है कि पृथ्वी, जिसके भीतर समुद्रों का जल है और जो चारों ओर से जल से घिरी हुई है, जिसे विद्वान अपने ज्ञान से समझते आए हैं तथा जिसका हृदय व्यापक आकाश में शाश्वत सत्य से आच्छादित है, वही पवित्र पृथ्वी हमारे श्रेष्ठ राष्ट्र को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करे।

 नई दिल्ली, 10 मार्च । राज्यसभा में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

राज्यसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होते ही आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट को सदन के पटल रखा गया। शून्यकाल में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कई राज्यों में चल रहे एसआईआर को लेकर सवाल उठाए। खरगे ने इस प्रक्रिया को “फ्रॉड” बताते हुए कहा कि इससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण देने और चर्चा कराने की मांग की।

इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनावी सुधारों पर पिछले सत्र में पहले ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है। उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे मुद्दों को बार-बार उठाना उचित नहीं है। विपक्ष सदन के अंदर वास्तविक बहस नहीं चाहता और बार-बार हंगामा कर कार्यवाही बाधित करता है।

नड्डा ने विपक्ष के बहिर्गमन की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष ने एक बार फिर सदन से बाहर जाकर यह दिखाया है कि वह सार्थक चर्चा नहीं चाहता। विपक्ष का रवैया गैरजिम्मेदाराना है। वो अराजकता में विश्वास रखते है। संसद में मुद्दों पर बहस के लिए पूरा अवसर दिया जाता है, लेकिन विपक्ष चर्चा करने के बजाय विरोध और बहिर्गमन का रास्ता चुन रहा है।