कोलकाता, 09 मार्च । वरिष्ठ बंगाली अभिनेता तमाल राय चौधरी का सोमवार को दक्षिण कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, वह 80 वर्ष के थे और हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ।

तमाल राय चौधरी बंगाली रंगमंच और फिल्म जगत के जाने-माने कलाकार थे। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत रंगमंच से की थी और जीवनभर थिएटर से उनका गहरा जुड़ाव बना रहा। हालांकि थिएटर उनका पहला प्रेम था, लेकिन बाद में उन्होंने बंगाली टेलीविजन और फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई।

1990 के दशक के मध्य से वह कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में नियमित रूप से दिखाई देने लगे और एक भरोसेमंद चरित्र अभिनेता के रूप में दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई। उन्होंने मुख्यधारा की व्यावसायिक फिल्मों के साथ-साथ समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों में भी काम किया।

उनकी प्रमुख फिल्मों में “चैलेंज”, “ले हलुआ ले”, “बिंदास”, “अमेजन अभियान” और “चांदेर पहाड़” शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने समानांतर सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी और “जातिस्वर” तथा “गोरस्थाने सावधान” जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं।

हाल के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनकी सक्रियता कुछ कम हो गई थी, लेकिन फिल्म और रंगमंच जगत में उन्हें उनकी गर्मजोशी और उदार स्वभाव के लिए याद किया जाता है।

अभिनेता-राजनेता देबदूत घोष ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि तमाल राय चौधरी बेहद स्नेही स्वभाव के व्यक्ति थे। वह युवा कलाकारों का मार्गदर्शन करते थे और अपनी हाजिरजवाबी से मुश्किल माहौल को भी हल्का बना देते थे।

उनके निधन से बंगाली रंगमंच और सिनेमा जगत को गहरा आघात पहुंचा है। उनके प्रशंसक और सहयोगी उन्हें एक प्रतिभाशाली, समर्पित और मिलनसार कलाकार के रूप में हमेशा याद करेंगे।

 नई दिल्ली, 09 मार्च। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को विपक्षी सदस्यों के पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष पर चर्चा कराने की मांग को लेकर किए गए हंगामे के कारण पहले दो बार स्थगित होने के बाद मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।लोकसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने पश्चिम एशिया में तनाव, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। इस कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। लोकसभा की कार्यवाही अपराह्न 03 बजे फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा।

विपक्ष ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेशों में रह रहे भारतीयों पर असर पड़ सकता है, इसलिए सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।टीएमसी सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा नारे लगाए जाने पर पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल नाराज हो गए और उन्होंने विपक्षी सदस्यों से बार-बार शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और भारतीयों की सुरक्षा तथा ऊर्जा आपूर्ति को लेकर आवश्यक कदमों की जानकारी भी दी है।सरकार की ओर से कहा गया कि विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इस पर चर्चा करने के लिए सदन तैयार है, लेकिन विपक्ष ने दूसरा प्रस्ताव पेश किया, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। इसके बाद लगातार हंगामे और नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गयी।

एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी समेत कई सदस्यों ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की।विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में संबोधन दिया। उन्होंने खाड़ी देशों से भारतीयों की वापसी और ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समय ईरानी नेतृत्व से संपर्क मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत का पक्षधर है।राज्यसभा में उनके संबोधन के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया, जबकि लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने “वी वॉन्ट डिस्कशन” के नारे लगाए और हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी के बार-बार समझाने के बावजूद विपक्ष शांत नहीं हुआ। लगातार हंगामे के कारण अंततः लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

 मुंबई, 09 मार्च । महाराष्ट्र में नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार को बताया कि सूबे में आज से नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। सरनाईक ने कहा कि नए ऑटो रिक्शा परमिट के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके बाद फिर से नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने का निर्णय लिया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य के बड़े शहरों में ऑटो रिक्शा की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। खासकर मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में रिक्शा की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक पर काफी दबाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य में ऑटो रिक्शा का परमिट जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा के परमिट का हस्तांतरण पूर्ववत किया जा सकता है। प्रताप सरनाईक ने कहा कि इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से बातचीत की थी।

उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 14 लाख ऑटो रिक्शा परमिट बांटे गए हैं। कुछ जगहों पर ऐसी शिकायतें हैं कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को परमिट दिए गए हैं। साथ ही, कुछ मामलों में सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बांग्लादेशी नागरिकों ने भी गैर-कानूनी तरीके से परमिट हासिल किए हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परमिट सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और नियंत्रणीय बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि राज्य में 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में ऑटो रिक्शा परमिट के बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है इसलिए, लोकल हालात, ट्रांसपोर्ट की जरूरतों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही नई पॉलिसी तैयार की जाएगी।

 नई दिल्ली, 09 मार्च । संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामा के चलते कल (मंगलवार) तक के लिए स्थगित की गई है। पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे विपक्षी दल के सदस्यों को समझाया और विपक्षी दलों के सांसदों को आड़े हाथों लिया।

विपक्ष दलों के सांसदों ने अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग पर आज जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने जंग के बाद पश्चिम एशिया में बने हालातों का भारत पर असर पर चर्चा की मांग करता रहा। सरकार ने कहा कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर लाई है, हम इस पर चर्चा करने पर तैयार हैं। लेकिन विपक्ष पश्चिम एशिया में बने हालातों पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में विस्तार से जबाव दिया।

पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विपक्ष के इस व्यवहार से नराजगी जताते हुए कहा कि सदन चलाने में डेढ़ करोड़ रुपये प्रति घंटा खर्च होता है। एक-एक मिनट का ढाई लाख रुपया खर्च होता है। एक दिन में 9 करोड़ रुपये खर्च होता है। अपने गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण विपक्ष एक दिन का 9 करोड़ रुपये बर्बाद कर रहा है, ये जनता का पैसा है।

जगदंबिका पाल ने कहा कि देश देख रहा है कि सरकार सदन चलाना चाहती है, लेकिन आप नहीं चलाना चाहते। ये गैर-जिम्मेदाराना आचरण है, अपरिपक्व व्यवहार है। पीठासीन अध्यक्ष पाल ने इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे सदस्यों को समझाया, लेकिन व्यवधान जारी रहने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

 कोलकाता, 09 मार्च । पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया है कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग सभी आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनावी हिंसा के मामले में आयोग की नीति “शून्य सहनशीलता” की होगी।

कोलकाता में साेमवार काे आयोजित बैठक के दौरान ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव पूरी तरह कानून के अनुसार कराए जाते हैं और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बैठक में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

सूत्रों के अनुसार, बैठक का उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझावों को सुनना तथा चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। बैठक को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया, जिसमें प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने के लिए लगभग 15 मिनट का समय दिया गया।

बैठक में कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे। राज्य स्तरीय दलों में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

बैठक के दौरान कुछ दलों ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की सराहना भी की। आयोग के अधिकारियों के अनुसार, कुछ प्रतिनिधियों ने भरोसा जताया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने में मदद करेगी।

इसके साथ ही कई दलों ने चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने मतदाताओं को डराने-धमकाने की संभावनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। कुछ प्रतिनिधियों ने चुनाव के दौरान कच्चे बम, अवैध हथियारों के इस्तेमाल तथा धनबल और बाहुबल के प्रभाव की आशंका भी जताई।

राजनीतिक दलों ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की मांग भी उठाई। साथ ही कई दलों ने सुझाव दिया कि मतदान एक या दो चरणों में कराया जाए ताकि हिंसा की संभावना कम हो और प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

इन चिंताओं के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोहराया कि आयोग पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया कि मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम हटाने या विवरण में सुधार के लिए प्रपत्र 6, 7 और 8 अभी भी जमा किए जा सकते हैं। बैठक के अंत में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आगामी चुनाव शांतिपूर्ण और बिना हिंसा के संपन्न कराने में आयोग को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

 कोलकाता, 09 मार्च। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों काे लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राज्य पुलिस के डीजी (कानून-व्यवस्था) विनीत गोयल सहित कई अधिकारियों को उन्हाेंने फटकार लगाई।

बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ संदेश दिया कि हर अधिकारी के काम का “डिजिटल फुटप्रिंट” मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि चाहे जिलाधिकारी हों या पुलिस आयुक्त, यदि किसी भी तरह की लापरवाही सामने आई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल में अब तक ‘नारकोटिक्स एडवाइजरी कमेटी’ क्यों नहीं बनाई गई, जबकि अन्य राज्यों में इस दिशा में काफी पहले कदम उठाए जा चुके हैं। इस विषय पर स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते समय विनीत गोयल को बीच में ही बैठने के लिए कहा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आयोग के पास सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध है।

बैठक में अन्य संस्थाओं को भी कड़े निर्देश दिए गए। आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आबकारी विभाग तथा मादक पदार्थ नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियों से भी कई सवाल किए।

आयोग ने आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि शराब उत्पादन सामान्य स्तर से अधिक न होने पाए और इसके लिए उत्पादन कंपनियों से समन्वय किया जाए। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शराब उत्पादन रोकने की भी बात कही गई।

इसके अलावा अवैध धन की बरामदगी के मामलों में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखने पर भारतीय रिजर्व बैंक से भी जवाब तलब किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि केंद्र या राज्य, किसी भी स्तर की संस्था यदि गलती करती है तो उसे जवाब देना होगा और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि, आयोग की पूर्ण पीठ पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के दौरे पर है। इसी क्रम में सोमवार को पहले प्रशासनिक अधिकारियों और उसके बाद जिलाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं।

 नई दिल्ली, 09 मार्च । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) पर पाबंदियों की वजह से दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई033 को बीच रास्ते से वापस दिल्ली लौटना पड़ा।

फ्लाइटराडार24 की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए सोमवार को सुबह उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट (संख्या 6ई033) को पश्चिम एशिया एयरस्पेस में पाबंदियों के बीच इथियोपिया सीमा के पास पहुंचकर हवा से ही वापस मुड़ना पड़ा, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि, विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।

इंडिगो एयरलाइन ने पिछले साल मुंबई और मैनचेस्टर को जोड़ने वाली अपनी पहली लंबी दूरी की उड़ान शुरू की थी। इसके बाद नवंबर में दिल्ली और मैनचेस्टर के बीच सीधी उड़ानें शुरू की गई थीं। यह 26 फरवरी के बाद इंडिगो की पहली दिल्ली से मैनचेस्टर की उड़ान थी। दिल्ली-मैनचेस्टर की ग्रेट सर्कल दूरी 6,829 किमी है और औसत उड़ान समय लगभग 11 घंटे है। इस विमान ने अदन की खाड़ी और अफ्रीका होते हुए एक असामान्य दक्षिणी मार्ग अपनाया था। करीब 7 घंटे उड़ान के बाद इथियोपिया-एरिट्रिया सीमा के पास विमान को सुरक्षा कारणों से वापस मोड़ दिया गया।

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिम एशिया और उसके आसपास की बदलती स्थिति के कारण हमारी कुछ उड़ानों को लंबे मार्ग अपनाने पड़ सकते हैं या उनका मार्ग बदलना पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति के कारण अंतिम समय में हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों के चलते दिल्ली से मैनचेस्टर जाने वाली उड़ान 6ई033 को अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ा। हम यात्रा फिर से शुरू करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

 गिरीडीह, 09 मार्च । गिरीडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में बिहार के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और गिरीडीह पुलिस के संयुक्त अभियान में भाकपा (माओवादी) संगठन के दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान पंकज यादव (जमुई, बिहार) और पवन सिंह (सतगावा, कोड़रमा) के रूप में हुई है।

पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीपीओ) जीतवाहन उरांव ने सोमवार को गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों के खिलाफ नक्सली गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं और वे लंबे समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद बिहार एसटीएफ दोनों को अपने साथ ले गई है।

पुलिस के अनुसार, दोनों नक्सलियों के खिलाफ बिहार के जमुई जिले के चरकापत्थर थाना में नक्सली घटना से संबंधित मामला दर्ज है। बिहार पुलिस के मुताबिक, दोनों भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं और कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ बिहार के जमुई, चकाई, चरकापत्थर और चंद्रदीप थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज हैं। इसके अलावा झारखंड के गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड और कोडरमा जिले के सतगांवा थाना में भी नक्सली गतिविधियों को लेकर केस दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपित इन दिनों चरकापत्थर थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में जेल से जमानत पर बाहर आए थे। इसके बाद से बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी हुई थी।

पुलिस के डर से दोनों नक्सली बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गोलगो पंचायत अंतर्गत मंझलाटोल गांव में छिपकर रह रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर पटना एसटीएफ की टीम इंस्पेक्टर अयोध्या प्रसाद के नेतृत्व में बेंगाबाद पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से मंझलाटोल गांव की घेराबंदी कर दोनों नक्सली सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

 नई दिल्ली, 09 मार्च । अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किसान ट्रस्ट ने ‘अपराजिता सम्मान समारोह’ में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

अन्नपूर्णा देवी ने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित किसान ट्रस्ट का महिलाओं, विशेष रूप से एसिड हमले के पीड़ितों को आर्थिक सहयोग और हौसला देना प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र सरकार की महिला सशक्तीकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।

कार्यक्रम की आयोजक और किसान ट्रस्ट की ट्रस्टी चारू चौधरी ने कहा कि यह आयोजन उन महिलाओं को सम्मान देने का प्रयास है, जो चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने और समाज के लिए नई राह बनाने में जुटी हैं। महिलाओं को सम्मान, अवसर और संसाधन मिलने से समाज और देश का भविष्य मजबूत होता है।

समारोह के दौरान ‘रोजगार के माध्यम से सशक्तीकरण’ विषय पर पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इसमें नीति आयोग की प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र एना रॉय, यूएन विमेन इंडिया की कांता सिंह, बैंकिंग और फिनटेक विशेषज्ञ शिंजिनी कुमार तथा पूर्व दूरदर्शन समाचार एंकर सलमा सुल्तान ने भाग लिया। चर्चा का संचालन यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत ने किया। वक्ताओं ने महिला शिक्षा, रोजगार के अवसर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन जैसे विषयों पर विचार रखे।

कार्यक्रम में ‘मिलेट मॉम’ के नाम से प्रसिद्ध उद्यमी पूजा शर्मा ने महिला उद्यमिता और पोषण के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर शास्त्रीय गायिका और हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रो. मंगला कपूर को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्होंने तेजाब हमले के बाद संघर्ष करते हुए संगीत के क्षेत्र में सफलता हासिल करने की अपनी प्रेरक कहानी सुनाई।

उल्लेखनीय है कि किसान ट्रस्ट की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने की थी। यह संगठन लंबे समय से किसानों और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रहा है तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास में भी सहयोग देता रहा है।

 रायपुर, 09 मार्च । केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 'मिसिंग चिल्ड्रन' रिपोर्ट के अनुसार, 01 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच छत्तीसगढ़ से 982 बच्चे लापता हुए। इनमें से 582 को बरामद कर लिया गया है, जबकि 400 अभी भी लापता हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में छठे स्थान पर है, जहां 14 से 17 वर्ष की लड़कियां सबसे अधिक प्रभावित हैं।

आठ मार्च 2026 को जारी 'मिसिंग चिल्ड्रन' रिपोर्ट के अनुसार, इन आंकड़ों के साथ छत्तीसगढ़ देश में लापता बच्चों के मामलों में छठे स्थान पर है। पिछले पांच वर्षों से राज्य लगातार टॉप-10 राज्यों में बना हुआ है। आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी सामने आया है कि 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के किशोर सबसे अधिक प्रभावित हैं। इस आयु वर्ग में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि मानव तस्करी, बाल श्रम, पारिवारिक विवाद या घर से भागने जैसी कई वजहें बच्चों के लापता होने के पीछे हो सकती हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार, आपरेशन मुस्कान अभियान के तहत विशेष सफलता हासिल की गई है ।राज्य पुलिस की टीमें बच्चों की खोज में 18 से अधिक राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, और दिल्ली) तक पहुंची ।अकेले जांजगीर-चांपा जिले से सबसे अधिक (76) बच्चे बरामद किए गए, इसके बाद रायपुर (56) और बिलासपुर (52) का स्थान रहा। लापता होने के प्रमुख कारणों में पारिवारिक विवाद, गरीबी, और सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराह होना पाया गया है।

'मिसिंग चिल्ड्रन' रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में पश्चिम बंगाल इस मामले में पहले स्थान पर है, जहां इस अवधि में 19,145 बच्चे लापता हुए। इनमें से 15,465 बच्चों को खोज लिया गया, लेकिन 3,680 बच्चे अब भी लापता हैं। वहीं मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहां 4,256 बच्चे लापता हुए और इनमें से 1,059 बच्चों का अब तक पता नहीं चल पाया है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेलीमें इस अवधि के दौरान बच्चों के लापता होने की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई।