अररिया 17 अप्रैल। समाहरणालय स्थित परमान सभागार में शुक्रवार को डीएम विनोद दूहन के जनता दरबार में 82 फरियादियों की फरियाद सुनी गई।जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।

सुनवाई के दौरान बसंत लाल यादव ने नई बड़ी रेल लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा राशि दिलाने का अनुरोध किया गया। मैमनू निशा ने विधवा पेंशन नहीं मिलने संबंधित शिकायत की गई। उमेश राय ने चालान एवं केवाला निबंधन पर रोक लगाने का अनुरोध किया।इसी क्रम में मो० नादिर अनवर ने स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर चयन नहीं किए जाने की शिकायत की गई, जबकि सूरज कुमार ने आर्थिक कमी के कारण आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद करने का अनुरोध किया गया।

मो. खालिद ने खतियानी जमीन पर अवैध दखल कब्जा हटाने की मांग रखी।इसके अलावा बीबी नरगिस ने गैस कनेक्शन से संबंधित समस्या रखते हुए बताया कि पासबुक होने के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिला है। वहीं ओम प्रकाश पोद्दार ने मानिकपुर पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग की।

जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

 गुवाहाटी, 17 अप्रैल। मतदाताओं में जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने के एक अनोखे और सहयोगात्मक प्रयास के तहत, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) ने अपने हेरिटेज स्थल, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर) के माध्यम से दार्जिलिंग के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के साथ मिलकर शुक्रवार को एक “मेगा एसवीईईपी” (सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिशिपेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल विधानसभा (डब्ल्यूवीएलए), 2026 के आगामी आम चुनावों में सूचित और समावेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने शुक्रवार काे बताया कि इस कार्यक्रम के तहत, गतिविधियों का एक प्रमुख चरण प्रतिष्ठित दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। स्टेशन परिसर में रेल अधिकारियों, ज़िला प्रशासन और आम नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और सभी ने एक जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था में हरेक वोट के महत्व को बढ़ावा देने में एकजुटता का परिचय दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथियों के आगमन के साथ हुई, जिसके बाद एक पारंपरिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 'खादा' (सम्मान-वस्त्र) भेंट की गई और दीप प्रज्वलित किया गया, जो मतदाताओं के बीच जागरूकता और ज्ञानोदय का प्रतीक था। इस कार्यक्रम को एक शेरपा सांस्कृतिक दल द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति ने न केवल स्थानीय समृद्ध विरासत को दर्शाया, बल्कि नागरिक दायित्व की भावना को भी सुदृढ़ किया।

कार्यक्रम स्थल पर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें नागरिकों और अधिकारियों ने सक्रियता से भाग लिया और नैतिक व जागरूक मतदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण "डेमोक्रेसी एक्सप्रेस" को हरी झंडी दिखाई गई। यह डीएचआर की एक स्पेशल ट्रेन थी, जो मतदाता जागरूकता का संदेश लेकर रवाना हुई। दार्जिलिंग से प्रतिष्ठित 'बतासिया लूप' तक की इस ट्रेन यात्रा ने विभिन्न समुदायों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार का प्रतीक बनकर, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों तक अपना संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया।

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की विरासत और लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए, इस पहल ने एक मनोरम यात्रा को जन जागरूकता के एक सशक्त माध्यम में सफलतापूर्वक बदल दिया। एनएफआर और जिला निर्वाचन प्राधिकरण के बीच यह सहयोग, मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और राष्ट्र के लोकतांत्रिक संरचना को सुदृढ़ बनाने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पूसीरे उन राष्ट्रीय पहलों को सहयोग करने को सदैव समर्पित है, जो जन जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती हैं।

 भुवनेश्वर, 17 अप्रैल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 अप्रैल को ओडिशा के राउरकेला दौरे के दौरान शहरी प्रबंधन और विज्ञान आधारित बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगामी 21 अप्रैल को राउरकेला दौरे को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रपति के दौरे की सभी व्यवस्थाएं त्रुटिरहित और सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ तैयारियों की नियमित निगरानी करने को कहा।

बैठक में विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह, गृह, उद्योग एवं सूचना-लोकसंपर्क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। गृह विभाग के विशेष सचिव आर.के. शर्मा ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की रूपरेखा प्रस्तुत की।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति 21 अप्रैल की सुबह नई दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से रवाना होकर पूर्वाह्न 10:25 बजे झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। वहां से वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग 11:10 बजे राउरकेला पहुंचेंगी। इसके बाद वे सेक्टर-13 में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में शामिल होंगी और विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी।

राष्ट्रपति द्वारा राउरकेला में एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर भवन, विज्ञान पार्क एवं प्लेनेटोरियम तथा कोएलनगर स्थित प्रमोद उद्यान जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा वे जनजातीय संग्रहालय और कमांड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण करेंगी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति शाम 4:50 बजे झारसुगुड़ा के रास्ते नई दिल्ली लौटेंगी।

सुंदरगढ़ के जिलाधिकारी डॉ. शुभंकर महापात्र ने बैठक में दौरे की स्थानीय तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों को राउरकेला और झारसुगुड़ा के सर्किट हाउस को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया है। हवाई अड्डे से लेकर सभा स्थल तक व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। राज्य पुलिस महानिदेशक वाई बी खुरानिया सहित पश्चिमी रेंज के डीआईजी और संबंधित जिलों के एसपी ने भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की।

कार्यक्रम के समन्वय के लिए नगर विकास विभाग के निदेशक सह अतिरिक्त सचिव अरिंदम डाकुआ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए पेयजल, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा, बिजली आपूर्ति और वेंटिलेशन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा अग्निशमन व्यवस्था, कारकेड प्लान, सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता, हीटवेव को देखते हुए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं, बैरिकेडिंग और मीडिया कवरेज की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग की ओर से दौरे के दौरान एक विशेष कंट्रोल रूम भी संचालित किया जाएगा।

 कोकराझार (असम), 17 अप्रैल। असम सरकार ने चिरांग जिले के रुनीखाता में फैंली हिंसा के बाद चिरांग और कोकराझार जिलों में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय 16 अप्रैल की देर रात और शुक्रवार सुबह चिरांग जिले के रुनीखाता क्षेत्र में हुई हिंसक झड़पों के बाद लिया गया है।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, वन विभाग द्वारा चलाए गए निष्कासन अभियान के दौरान 25 आदिवासी व्यक्तियों को हिरासत में लिए जाने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों और वन कर्मियों के बीच टकराव हुआ। इसमें सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और रेंज अधिकारी के कार्यालय को भी जलाने का प्रयास किया गया। कुछ स्थानों पर फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई हैं।

सरकार ने आशंका जताई है कि इस घटना के चलते सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और अफवाहों के प्रसार से स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से भड़काऊ संदेशों के प्रसार की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं अगली सूचना तक बंद रहेंगी, जबकि वॉयस कॉल और फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमाें के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, साथ ही स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।

 नोएडा, 17 अप्रैल । नगर के औद्याेगिक क्षेत्राें में 13 अप्रैल को मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन की हकीकत जानने के लिए सीपीआई(एम) का संयुक्त डेलिगेशन शुक्रवार की दाेपहर जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर से मिलने उनके कैंप कार्यालय पहुंचा।इस डेलिगेशन के नेताओं का आराेप है कि जिलाधिकारी ने उनसे मुलाकात नहीं की और उन्हें इस आफिस से उस आफिस तक भटकाया गया। इससे नाराज सीपीआई(एम) के संयुक्त डेलिगेशन के नेताओं ने डीएम कैंप कार्यालय के गेट पर तपती जमीन पर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे नेताओं से जॉइंट कमिश्नर पुलिस राजीव नारायण मिश्र वार्ता करने पहुंचे हैं।

डीएम के सेक्टर 27 स्थित कैंप कार्यालय के गेट पर तपती जमीन पर ही धरने पर बैठे सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद डाक्टर वी शिवदासन ने बताया कि 13 अप्रैल को गौतमबुद्ध नगर में हुए मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन की हकीकत जानने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का एक संयुक्त डेलिगेशन नोएडा पहुंचा था। इसकी सूचना पहले से ही जिला प्रशासन को दी गई थी। उन्होंने बताया कि सुबह 10:45 पर उनका डेलिगेशन चिल्ला बॉर्डर पर पहुंच गया। वहां पर से उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया और बताया गया कि डीएम वहीं पर मुलाकात करेंगी। वे लोग 11:45 तक जिलाधिकारी का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आई।

सांसद डाॅ शिवदासन ने बताया कि 12:50 पर उन्हें बताया गया कि जिलाधिकारी सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट में मिलेंगी। वे लोग वहां पहुंच गए। वे 1:10 तक वहां पर रहे। उन्हें बताया गया कि जिलाधिकारी उन्हें सेक्टर 27 स्थित कैंप कार्यालय पर मिलेंगी। इसके बाद वे लाेग जिलाधिकारी के कार्यालय ग्रेटर नोएडा से कैंप कार्यालय पहुंचे। सांसद ने बताया कि वे लाेग 3:35 पर जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय पर तो वहां पर कोई नहीं मिला। 4:30 बजे जब उप जिलाधिकारी वेद प्रकाश पांडे सेक्टर स्थित कैंप कार्यालय पर डेलिगेशन से बात करने पहुंचे तो, डेलिगेशन के लोगों ने कहा कि हमे डीम से बात करनी है। जब उनसे कहा गया कि डीएम व्यस्त हैं।

डीएम के व्यवहार से आक्रोशित डेलीगेशन के नेता डीएम कैंप कार्यालय पर ही धरने पर बैठ गए। इस डेलिगेशन में सांसद वी शिवदासन के अलावा राज्यसभा सदस्य एए रहीम, पोलित ब्यूरो मेंबर आर अरुण कुमार, जनरल सेक्रेटरी एमए बेबी, दिल्ली के स्टेट सेक्रेटरी अनुराग सक्सैना, लोकसभा सांसद अमरा राम भी नोएडा आए थे। खबर लिखे जाने तक यह लाेग डीएम कैंप कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। इनसे बात करने के लिए अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्रा पहुंचे ीै। उन्होंने इनसे बात की लेकिन यह लोग डीएम को मौके पर बुलाने पर अड़े हुए हैं। उन्हाेंने आराेप लगाया कि उनके साथ दिल्ली से आए कुछ सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनकी मांग है कि उन लाेगाें काे तुरंत छोड़ा जाए।

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल । सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने प्रस्तावित राष्ट्रीय विधायी सूचकांक (एनएलआई) के प्रति अपना समर्थन दिया है। यह पहल देश की सभी विधानसभाओं के कामकाज को एक समान तरीके से परखने और उसे बेहतर बनाने के लिए है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को दूरदर्शी और उपयोगी बताया। साथ ही, उन्होंने विधायी संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम के लिए दिल्ली विधानसभा को बधाई दी।

दिल्ली विधान सभा सचिवालय की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रीय विधायी सूचकांक (एनएलआई) एक संरचित एवं तुलनात्मक ढांचा है, जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के कार्य-प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इसमें बैठकें, कार्य घंटे, बहस की उत्पादकता तथा समितियों की प्रभावशीलता जैसे मानकों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, आत्म-मूल्यांकन, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा विधानसभाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

तमांग ने कहा कि उत्पादकता, पारदर्शिता और नवीनताओं जैसे मानकों पर विधानसभाओं का आकलन करना समय की मांग है। उन्होंने जोर दिया कि भविष्य के अनुरूप और अधिक उत्तरदायी बनने के लिए विधायी संस्थाओं को डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

सिक्किम की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य राष्ट्रीय विधायी सूचकांक के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए उत्सुक है और इसके ढांचे में योगदान देना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य विधानसभाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और जन-उत्तरदायित्व को बढ़ावा देगी।

तमांग ने यह भी कहा कि प्रस्तावित सूचकांक देशभर की विधानसभाओं की कार्यप्रणाली में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें सुधारने में एक प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इस पहल से सामने आने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए सिक्किम पूरी तरह तैयार है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

इस पहल को आगे बढ़ाने में विजेंद्र गुप्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने इसके सफल क्रियान्वयन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं और विश्वास व्यक्त किया कि यह भारत में विधायी शासन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगा।

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले में शुक्रवार को स्पष्ट किया कि इससे जुड़ी एक याचिका की समीक्षा की जा रही हैै। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में शेख हसीना के मुद्दे पर कहा कि इस संबंध में एक अनुरोध विचाराधीन है, जो चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा है। भारत इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से संवाद जारी रखेगा और हर स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है।

जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रचनात्मक जुड़ाव की भारत की इच्छा दोहराई है और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को और गहरा करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से प्रस्तावों पर विचार करने पर सहमति जताई है। वहीं, देश के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़े प्रश्न पर जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले में ब्रिटेन के साथ लगातार संपर्क में है।

इस विषय में कानूनी प्रक्रिया जारी है और भारत सरकार इस पर करीबी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की स्पष्ट नीति है कि देश से भागे हुए आर्थिक अपराधियों को वापस लाकर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। सरकार इस दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और संबंधित देशों के साथ समन्वय के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए थे। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सौंपने की मांग की थी। 

 काठमांडू, 17 अप्रैल । नेपाल में एक बार फिर से वामपंथी दलों के बीच एकता को लेकर चर्चा शुरू हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचण्ड और केपी शर्मा ओली के बीच अस्पताल में हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक क्षेत्रों में कयास लगने शुरू हो गए हैं।

इस समय काठमांडू के शिक्षण अस्पताल में भर्ती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ से मुलाकात की।

प्रचण अस्पताल पहुंचकर ओली से मिले। ओली को गुरुवार को आईसीयू से जनरल वार्ड में स्थानांतरित किया गया है। मुलाकात के बाद प्रचण्ड ने मीडिया को बताया कि हमारी भविष्य में कैसे मिल कर आगे बढ़ना है इसको लेकर चर्चा हुई। प्रचण्ड ने कहा "चुनाव परिणाम के बाद नए सिरे से राजनीति को बढ़ाने के लिए ओली जी के साथ पहले भी बातचीत हुई थी। मैने आज भी कहा कि अब सभी वामपंथी दलों को एकजुट होकर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रचण्ड के अनुसार, यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली।

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश के लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी और इसे सदन के गहरे विश्वास का प्रतीक बताया। राज्यसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश का पुनर्निर्वाचन उनके अनुभव, संतुलित कार्यशैली और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता की स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि उपसभापति के रूप में हरिवंश ने न केवल सदन की कार्यवाही का कुशल संचालन किया है, बल्कि अपने पूर्व अनुभवों से सदन को समृद्ध भी किया है, जिससे सदन का माहौल और अधिक परिपक्व हुआ है।

मोदी ने कहा, “राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना अपने आप में इस सदन का आपके (हरिवंश) प्रति गहरा विश्वास दर्शाता है। साथ ही, बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव से सदन को जो लाभ प्राप्त हुआ है, उसका भी यह प्रमाण है। सदन को साथ लेकर चलने का जो आपका प्रयास रहा है, उस पर सदन ने एक प्रकार से अपनी मोहर लगा दी है। यह वास्तव में आपके अनुभव और योगदान का सम्मान है।”

प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि उनका नया कार्यकाल भी समर्पण, संतुलन और गरिमा के साथ आगे बढ़ेगा और सदन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि हरिवंश ने राज्यसभा सदस्य बनने के बाद अपना अधिकांश समय संसदीय कार्यों को समर्पित किया है और सभापति की अनुपस्थिति में वे कुशलतापूर्वक सदन का संचालन करते रहे हैं।

उन्होंने हरिवंश के सार्वजनिक जीवन और पत्रकारिता में योगदान की भी सराहना करते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली में स्पष्टता, विनम्रता और शालीनता का समन्वय दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने विधानसभाओं और विधान परिषदों के अधिकारियों के प्रशिक्षण में उनके योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया। मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि 21वीं सदी के इस दूसरे क्वार्टर में इस सदन को बहुत करना है। देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सदन के द्वारा बहुत कुछ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस कारण पीठाधीश सहित हम सबका दायित्व बहुत बड़ा होता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 से अब तक हरिवंश ने देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 350 से अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया है, जो युवाओं से उनके निरंतर संवाद को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हरिवंश ने मगध विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने में सहयोग किया और सांसद निधि के उपयोग की एक मिसाल प्रस्तुत की। इसके अलावा, गंगा और घाघरा नदियों के बीच के क्षेत्रों में कटाव की समस्या के समाधान के लिए एक रिवर रिसर्च सेंटर की स्थापना को भी प्रधानमंत्री ने सराहा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हरिवंश का उनके साथ गहरा जुड़ाव रहा है और इसी दिन उनका तीसरी बार इस पद पर आसीन होना एक विशेष संयोग है।