जन धन खातों की कुल संख्‍या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। वित्‍त मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाको में खोले गए हैं। इन खातों में 2 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि जमा हैं।

मंत्रालय ने बताया है कि इन खातों में लगभग 34 करोड़ रूपे कार्ड निशुल्‍क जारी किये गये हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में औसत जमा चार हजार रूपये से अधिक है। पांच करोड़ 50 लाख से अधिक जनधन खातों में प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण हो रहा है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना 2014 में शुरू की गई थी। इसका उददेश्‍य देशभर के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्‍ध कराना है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने जन-धन खातों की संख्‍या में महत्‍वपूर्ण वृद्धि पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की है। देश में जन-धन खातों की संख्‍या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की कि इनमें से 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। उन्‍होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वित्‍तीय समावेशन का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। 

 राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केन्‍द्रीय वस्‍तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्‍तु और सेवा कर विधेयक 2023 को आज मंजूरी दे दी। संसद ने हाल में ये दोनों विधेयक पारित किये थे। केन्‍द्रीय वस्‍तु और सेवा कर संशोधन विधेयक का उद्देश्य 2017 के केन्‍द्रीय वस्‍तु और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करना है, जबकि एकीकृत वस्‍तु और सेवा कर विधेयक 2017 के इसी अधिनियम संशोधन करेगा। केन्‍द्रीय वस्‍तु और सेवा कर संशोधन विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी-गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को परिभाषित करता है। इसके प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग का अर्थ होगा- इंटरनेट या इलेक्‍ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम उपलब्‍ध कराना और इसमें मनी गेमिंग शामिल है। एकीकृत वस्‍तु और सेवा कर संशोधन विधेयक ऑनलाइन सूचना और डेटा उपलब्‍धता की परिभाषा से ऑनलाइन मनी गेमिंग को अलग करने के लिए 2017 के अधिनियम में संशोधन करेगा। 

 नई दिल्ली, 19 अगस्त भारतीय वायु सेना अब सीमाओं पर तैनात जवानों को पैराशूट के जरिए राशन और लड़ाकू हथियार पहुंचाने की तैयारी कर रही है। सैन्य रसद क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए वायु सेना ने शनिवार को कार्गो विमान से स्वदेशी हेवी ड्रॉप सिस्टम (एचडीएस) का परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के अनुसार इस हेवी ड्रॉप सिस्टम को एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन और विकसित किया है। यह एक विशेष सैन्य तकनीक है, जिसका उपयोग विभिन्न सैन्य आपूर्ति, उपकरण और वाहनों की सटीक पैरा-ड्रॉपिंग के लिए किया जाता है। इसे विकसित करने में उन पैराड्रॉप तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कुछ चुनिंदा देशों ने आजमाया है। एडीआरडीई ने एएन-32, आईएल-76 और सी-17 जैसे परिवहन विमानों के लिए हेवी ड्रॉप सिस्टम के विभिन्न वेरिएंट तैयार किए हैं, जो क्रमशः तीन टन, सात टन और 16 टन सैन्य कार्गो के अलग-अलग वजन वर्गों को पूरा करते हैं।

अधिकारियों के अनुसार तीन टन और सात टन क्षमता वाले सिस्टम को भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। आईएल-76 विमान के लिए हेवी ड्रॉप सिस्टम-पी7 में एक प्लेटफॉर्म और पैराशूट असेंबली शामिल है। इस पैराशूट प्रणाली में पांच प्राथमिक कैनोपी, पांच ब्रेक शूट, दो सहायक शूट और एक एक्सट्रैक्टर पैराशूट शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म एल्यूमीनियम और स्टील के धातुओं से निर्मित एक मजबूत धातु संरचना है, जिसका वजन लगभग 1,110 किलोग्राम है। लगभग 500 किलोग्राम वजनी पैराशूट प्रणाली भारी माल की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करती है।

डीआरडीओ के अनुसार यह सिस्टम 7 हजार किलो रसद लेकर 260-400 किलोमीटर प्रति घंटे की ड्रॉप गति पर काम करता है। आयुध फैक्टरी के पैराशूट का उपयोग करने वाली यह प्रणाली मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है। हेवी ड्रॉप सिस्टम-16टी को आईएल-76 हेवी लिफ्ट विमान के लिए बनाया गया है। यह 16 टन तक वजन वाले सैन्य कार्गो को सुरक्षित और सटीक पैराड्रॉप करने में सक्षम बनाता है। इसमें बीएमपी वाहन, आपूर्ति और गोला-बारूद शामिल हैं। इस स्वदेशी प्रणाली ने पिछले परीक्षणों में भी सभी इलाकों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह मैदानी इलाकों, रेगिस्तानों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उतर सकता है। यह प्रणाली अधिकतम 15 हजार किलोग्राम का पेलोड रख सकती है।

इससे पहले एडीआरडीई ने खुद भारत के 75वें स्वतंत्रता समारोह के हिस्से के रूप में 500 किलोग्राम क्षमता (सीएडीएस-500) की नियंत्रित हवाई डिलीवरी प्रणाली का प्रदर्शन किया था। यह प्रणाली पूर्व निर्धारित स्थानों पर 500 किलोग्राम तक के पेलोड की सटीक डिलीवरी के लिए राम एयर पैराशूट (आरएपी) का उपयोग करती है। जीपीएस का उपयोग करते हुए सीएडीएस-500 ने स्वायत्त रूप से अपने उड़ान पथ को संचालित किया और मालपुरा जोन में सिस्टम को 5000 मीटर की ऊंचाई पर एएन-32 विमान से पैरा-ड्रॉप किया गया था। इसे ट्रैक करने के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के ग्यारह पैराट्रूपर्स एक साथ उतरे थे।

डीआरडीओ ने 2020 में चीनी सैनिकों के साथ गलवान संघर्ष के ठीक बाद हेवी ड्रॉप सिस्टम पी-7 के उन्नत संस्करण का प्रदर्शन किया था। इस सत्यापन परीक्षण में दो सिस्टम आईएल-76 विमान से 600 मीटर की ऊंचाई और 280 किमी प्रति घंटे की गति से गिराए गए थे। पांच बड़े पैराशूट का उपयोग करके कार्गो को सुरक्षित रूप से उतारा गया था। इस सिस्टम से सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक भी लड़ाकू हथियारों की आपूर्ति करके सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

 मुंबई, 19 अगस्त उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार की ओर से शनिवार को उद्योग रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रतन टाटा की तबीयत ठीक न होने की वजह से सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रतन टाटा के आवास पर जाकर यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया।

महाराष्ट्र में सर्वोच्च महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार साहित्य, कला, खेल और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसी तर्ज पर इस वर्ष से उद्योग क्षेत्र में महती योगदान के लिए उद्योग रत्न पुरस्कार दिए जाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है और पहला पुरस्कार उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से उद्योग रत्न पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपये, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी तरह इस वर्ष से उद्योग मित्र और उद्योगिनी पुरस्कार भी शुरू किया गया है। उद्योग मित्र पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपये, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उद्योगिनी पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये, एक पदक और एक प्रमाण पत्र और उत्कृष्ट मराठी उद्यमी पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये, एक पदक और एक प्रमाण पत्र राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है।

उल्लेखनीय है कि इसी साल अप्रैल में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। उन्हें कई अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। रतन टाटा की टाटा समूह की कंपनियां अपने परोपकार के लिए जानी जाती हैं।

 नई दिल्ली, 19 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ पार होने की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मोदी ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं।

पीआईबी इंडिया के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, “यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले जाने के साथ, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे।”

 पुलवामा, 19 अगस्त । जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने शनिवार को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में पुलवामा जिले में शेख सयूरल निसार के आवास पर छापेमारी की। एसआईयू ने छापेमारी के दौरान बैंक पासबुक, जिहाद पर किताबें और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है।

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आतंक से संबंधित अपराधों में संलिप्तता के सबूत इकट्ठा करने के लिए दक्षिण कश्मीर के वोपलवान अवंतीपोरा में शेख सयूरल निसार के आवास पर छापेमारी की गई। प्रवक्ता ने कहा कि तलाशी के दौरान एसआईयू ने बैंक पासबुक, जिहाद पर किताबें और आपत्तिजनक सामग्री जब्त कर ली है।

 नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024 ) को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर- शोर से तैयारियों में जुट गई है. इसके तहत अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने दिल्ली (BJP Delhi)  की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी है. तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए दिल्ली बीजेपी ने किन-किन को प्रभारी बनाया है.

जानकारी के मुताबिक, बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह को नई दिल्ली लोकसभा का प्रभारी बनाया है. महामंत्री हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली लोकसभा का प्रभार दिया गया है.

इसके अलावा, योगेंद्र चंदौलिया को उत्तर पश्चिम लोकसभा का, कमलजीत सहरावत को उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर, राजेश भाटिया को चांदनी चौक पर, राजीव बब्बर को दक्षिणी दिल्ली पर और पश्चिमी दिल्ली में जयप्रकाश को प्रभारी बनाया गया है.

आपको बता दें कि बीजेपी ने जिन नेताओं पर लोकसभा चुनाव के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी हैं, उनको संगठन विस्तार से लेकर संगठन को मजबूत करने का लंबा अनुभव है. पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सात सीटों पर जीत हासिल की थी.

 जमीन घोटाला मामले में झारखंड के CM हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है. ईडी ने हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले ईडी ने 14 अगस्त को सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन कुछ ज़रूरी काम का हवाला देकर सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. अब 24 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी ने समन दिया है.

यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले भी एक बार ईडी ने सोरेन को तलब किया था. इससे पहले, नवंबर 2022 में भी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में पूछताछ की थी. हेमंत सोरेन दो अलग-अलग मामलों में ईडी की जांच के घेरे में हैं. 

जमीन घोटाले के मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. गिरफ्तार लोगों में मुख्‍यमंत्री के करीबी प्रेम प्रकाश, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल और सीओ भानुप्रताप भी शामिल हैं. इस मामले में आरोपियों से पूछताछ के दौरान कुछ राजनेताओं के नाम भी सामने आए थे. 

बता दें कि जमीन घोटाले के इस मामले में रांची के चेशायर होम रोड में सरकारी और सेना की जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदने और बेचने का आरोप है. 

रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में रांची प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर जांच हो रही है. सेना के कब्जे वाली जमीन के सिलसिले में जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है. रांची नगर निगम ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई. ईडी ने इसी प्राथमिकी को इसीआईआर के रूप में दर्ज किया और जांच शुरू की. 

 मुंबई: देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र को 'एक ट्रिलियन' डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने की जरूरत है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विश्वास जताया कि इसके लिए "मित्रा" की भूमिका अहम होगी. प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 साल पूरा होने तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प कई बार जता चुके हैं. भारत इस समय दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.

"मित्रा" के कामकाज की हुई विस्तार से समीक्षा
राज्‍य के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने बृहस्‍पतिवार को एक विशेष प्रेजेंटेशन के माध्यम से केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में स्थापित 'महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' या "मित्रा"के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की. मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में हुई बैठक में "मित्रा"
के कार्यों की प्रस्तुति दी गई. बैठक में मार्गदर्शन करते हुए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कृषि, उद्योग, वित्त, व्यापार, उत्पादन, 'आईटी' क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने तथा "मित्रा" के सहयोग से कार्य को प्रभावी एवं गतिशील बनाने के निर्देश दिये.

अजित पवार ने बैठक में दिये महत्‍वपूर्ण सुझाव 
अजित पवार ने बैठक में यह भी कहा कि राज्य की 89 सिंचाई परियोजनाएं, जिला विकास योजनाएं, शहरी जलापूर्ति और सीवेज परियोजनाएं जो अंतिम चरण में हैं, उन्हें तेजी से पूरा किया जाना चाहिए. उपमुख्यमंत्री ने बैठक में सुझाव दिया कि राज्य के विकास केंद्र पुणे के विकास के लिए महत्वपूर्ण रिंग रोड के साथ-साथ एलिवेटेड रोड का काम 'एनएचएआई' के समन्वय और सहयोग से शुरू किया जाना चाहिए.

"महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश में सबसे ठोस"
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले कहा था कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है और भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने में राज्य एक हजार अरब डॉलर का हिस्सेदार होगा फडणवीस ने ड्यूश बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को देश में सबसे ठोस बताया गया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था न सिर्फ ठोस, बल्कि मजबूत भी होगी. 

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की चार दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की 22 से 24 अगस्‍त तक की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2019 के बाद यह पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शिखर सम्मेलन, समूह द्वारा शुरू की गई पहल की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य की गतिविधि के क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी भाग लेंगे। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 25 अगस्‍त को ग्रीस की यात्रा पर जाएंगे। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा होगी। श्री मोदी आपसी संबंधो को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्‍सोताकिस के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री दोनों देशों के व्‍यापार प्रमुखों और ग्रीस में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और ग्रीस के बीच पुराने संबंध हैं जो हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार, निवेश और लोगों के आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से मजबूत हुए हैं।