21 जनवरी भारतीय संघीय इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज है। इसी तारीख को पूर्वोत्तर भारत में तीन नए राज्यों—मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा—का औपचारिक रूप से उदय हुआ। यह घटना न केवल प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रतीक थी, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहचान, विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी मानी जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय असम का एक स्वायत्त राज्य था। राज्य का दर्जा मिलने के बाद इन क्षेत्रों को अपनी निर्वाचित सरकारें बनाने और प्रशासनिक निर्णयों में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

पिछले पांच दशकों में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य बनने से स्थानीय आकांक्षाओं को राजनीतिक मंच मिला और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिली। साथ ही, यह कदम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और विविधताओं से भरे भारत के संघीय ढांचे को और सुदृढ़ करने में सहायक साबित हुआ। इस प्रकार 21 जनवरी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के इतिहास में स्वाभिमान, पहचान और विकास की नई शुरुआत का प्रतीक है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1924 - रैक्जे मैक्डोनाल्ड के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी; ग्रीस (यूनान) की स्वतंत्रता; लेनिन का निधन।

1924 - व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु। इसके साथ ही स्तालिन ने अपने विरोधियों और नेतृत्व के मार्ग की बाधाओं को दूर करने का काम शुरु कर दिया।

1924 - ब्रिटेन में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी, रैक्जे मैक्डोनाल्ड बने प्रधानमंत्री।

1958 - कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया।

1960 - दक्षिण अफ्रीका में कोलब्रुक कोयला खदान के ढहने से 435 खनिक मारे गए।

1972 - मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस।

1976 - फ्रांस और ब्रिटेन के आर्थिक सहयोग से निर्मित सुपरसोनिक गति वाले वाणिज्यिक विमान कांकर्ड ने नियमित सेवा शुरू की।

1981- तेहरान में अमेरिकी दूतावास में बंधक बनाए गए सभी लोगों को छुड़ाया गया।

1996 - स्वायत्त फिलिस्तीन के ऐतिहासिक प्रथम आम चुनाव में फ़िलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के नेता यासर अराफात 85 प्रतिशत मत प्राप्त कर निर्वाचित, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन चीन की राजधानी बीजिंग में उद्घाटित।

1996 - इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास यात्रियों से भरी नाव डूबने से लगभग 340 लोगों की मौत।

2000 - एशिया के प्रथम 'स्लिट लिवर' का प्रत्यारोपण हांगकांग में हुआ, हिमतक्षेस की बैठक मस्कट में प्रारम्भ।

2003 - चालक रहित अमेरिकी टोही विमान पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त।

2007 - भारत ने वेस्टइंडीज से वनडे क्रिकेट श्रृंखला जीती।

2008 - भारत ने इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर आर्बिट में स्थापित किया।

2008 - पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान का नाम वर्ष 2007 का 'हाल ऑफ फेम अवार्ड' की लिस्ट में शामिल किया गया।

2009 - कर्नाटक के बीदर में वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान सूर्यकिरण दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

2018 - अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी रॉकेट लैब ने न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप से परीक्षण रॉकेट इलेक्ट्रॉन को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया।

2019 - अफगानिस्तान में मध्य मैदान वरदक प्रांत में राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय परिसर पर तालिबान के हमले में 126 सुरक्षाकर्मी मारे गए।

2021 - इंडोनेशिया में कोविड-19 महामारी के दौरान पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण से 346 मौतों की पुष्टि हुई।

2022 - यमन के सैदाह शहर में एक जेल पर रॉयल सऊदी एयरफोर्स के हवाई हमले में करीब 100 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हुए।

जन्म

1919 - हरचरण सिंह बराड़ - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा पंजाब के मुख्यमंत्री थे।

1922 - ‘क्वीज शो’, ‘ ए मैन ऑफ और ऑल सीजन’ जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले हॉलीवुड अभिनेता पॉल स्कोफील्ड।

1942 - पंडित नरसिंहलु वाडवती - प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञ हैं।

1943 - प्रतिभा राय - उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखिका।

1950 - बिली ओशन, पश्चिम भारतीय संगीतकार

1961 - दर्शना जरदोश - भारतीय जनता पार्टी की जानीमानी महिला राजनीतिज्ञ हैं।

1986 - सुशांत सिंह राजपूत - भारतीय फ़िल्म अभिनेता, थियेटर और टीवी कलाकार थे।

निधन

1945 - रास बिहारी बोस- प्रख्यात वकील और शिक्षाविद

1950 - जॉर्ज ऑरवेल - अंग्रेजी के मशहूर लेखक।

1959 - ज्ञान चंद्र घोष - भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता थे।

1963 - शिवपूजन सहाय - हिन्दी साहित्य के एक उपन्यासकार, कहानीकार, सम्पादक और पत्रकार।

1981 - विष्णु राम मेधी - भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और असम के दूसरे मुख्यमंत्री थे।

2016 - मृणालिनी साराभाई - भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थीं।

महत्वपूर्ण दिवस

-मेघालय स्थापना दिवस।

-मणिपुर स्थापना दिवस।

-त्रिपुरा स्थापना दिवस।

 मुंबई, 20 जनवरी । वर्ल्डइकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने स्वीटजरलैंड के दावोस पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास दावा किया है कि साल 2030 तक महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। महाराष्ट्र ने पिछले एक दशक में 10 प्रतिशत से अधिककी एवरेज ग्रोथ रेट बनाए रखी है। राज्य तक 2032 तक देश की पहली ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बन सकता है। हालांकि साल 2030 तक इस माइलस्टोन तक पहुंचाने का लक्ष्य हमने रखा है।

दावोस में महाराष्ट्र पवेलियन में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल भी महाराष्ट्र में भारी मात्रा में विदेशी निवेश आएगा। भारत में आने वाले निवेश के लिए महाराष्ट्र गेटवे ऑफ़ इंडिया है। हम भारत के दूसरे राज्यों के साथ अच्छे मुकाबले में हैं.। यह देश के लिए अच्छा है। 'महाराष्ट्र भरोसेमंद है. हम जो कहते हैं, वो करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के उद्यमियों की महाराष्ट्र पहली पसंद है। महाराष्ट्र के सभी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। इसके लिए 10 से 12 अलग-अलग सेक्टर की इंडस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। अब तीसरी मुंबई उभर रही है। इसके लिए बड़े निवेश मिलने के संकेत हैं। महाराष्ट्र लगभग 60 से 65 एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चैलेंजिंग है, लेकिन इंटरनेशनलऑर्गनाइज़ेशन के अनुमान के मुताबिक ग्लोबल इकॉनमी में भारत एक 'ब्राइट स्पॉट' है। जहां दुनिया भर में ग्रोथ रेट धीमा हो गया है, वहीं महाराष्ट्र अपनी ग्रोथ रेट बनाए रखने में कामयाब हो रहा है। पिछले साल भारत में हुए कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंटका 39 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र में आया है. राज्य सरकार ने अब तक 15 से 16 पॉलिसी लागू की हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल महाराष्ट्र में 16 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए थे। जहां नेशनल लेवल पर एमओयू का कन्वर्ज़न रेट आमतौर पर 25 से 30 प्रतिशत होता है, वहीं महाराष्ट्र में यह रेट 50 से 55 फीसदी है। दावोस एग्रीमेंट्स के मामले में यह 75 से 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। हर निवेशक को लैंड एलोकेशन, अप्रूवल प्रोसेस, ‘वॉर रूम’ के ज़रिएइंडस्ट्री सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा, फ्रंटियरटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीड कर सकता है। महाराष्ट्र के पास देश की 60 फीसदी डेटासेंटर कैपेसिटी है। महाराष्ट्र अब भारत की ‘डेटा सेंटर कैपिटल’ बन गया है। एजु-सिटी, इनोवेशन सिटी और 35 लाख हाई-पेइंग जॉब्स एजु-सिटी, इनोवेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, मेडिसिटी और जीसीसी सिटी नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास बनाए जा रही है।

 नई दिल्ली, 19 जनवरी । राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के नाम पर चुनाव आयोग और भाजपा लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं और कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।

डोटासरा ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर दावा किया कि झुंझुनू में एक ही दिन में 13,882 फॉर्म-7 जमा किए गए, मंडावा में 16,276, उदयपुरवाटी में 1,241 और खेतड़ी में 1,478 फॉर्म जमा हुए। पूरे राज्य में करीब 1,40,000 फॉर्म रजिस्टर करवा दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया गया कि 13 जनवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के राज्य प्रवास के दौरान भाजपा ने गुप्त रूप से यह प्रक्रिया चलाई और हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार फर्जी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म प्रिंट कराए गए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि नियमों के अनुसार एक बीएलए (बीएलए) एक दिन में केवल 10 फॉर्म जमा कर सकता है, लेकिन फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए हजारों फॉर्म एसडीएम कार्यालयों में जमा कराए। कई बीएलए ने मीडिया के सामने बयान दिया कि उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं और फॉर्म अधूरे हैं।

डोटासरा ने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर फॉर्म स्वीकार करवाए जा रहे हैं और जिन कर्मचारियों ने विरोध किया उनका तबादला कर दिया गया। यह लोकतंत्र और जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। बाबा साहेब के संविधान ने गरीबों को वोट देने का अधिकार दिया है, जिसे छीना जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत की है और कहा है कि यदि यह प्रक्रिया जारी रही तो चुनाव करवाने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी।

 चेन्नई, 19 जनवरी। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र कल (मंगलवार) सुबह 9.30 बजे से शुरू हाेगा। बजट का पहला सत्र पारंपरिक रूप से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। पिछले वर्ष विधानसभा के सत्राें में राज्यपाल के अभिभाषण काे लेकर

उठे विवाद के बाद सभी की इस वर नजर रहेगी। विधानसभा चुनाव के चलते यह अभिभाषण और सत्र दाेनाें ही महत्वपूर्ण हैं।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल आरएन रवि सुबह 9.25 बजे जब राज्यपाल सचिवालय पहुंचेंगे, तब उन्हें बैंड वाद्ययंत्रों के साथ पुलिस परेड के दाैरान सलामी दी जाएगी। इसके बाद अभिभाषण देने के लिए विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल रवि का परंपरागत तरीके से स्वागत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु और विधानसभा सचिव उन्हें सदन के भीतर लेकर आएंगे। राज्यपाल अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे, जबकि पास की कुर्सी पर विधानसभा अध्यक्ष बैठेंगे। सभी सदस्य खड़े होकर पहले ‘तमिल ताई वाज़्थु’ (तमिल माता की वंदना) का गायन करेंगे। इसके बाद राज्यपाल अंग्रेज़ी में अभिभाषण देंगे। उस अभिभाषण का तमिल अनुवाद विधानसभा अध्यक्ष पढ़ेंगे। अध्यक्ष के अभिभाषण पढ़े जाने के बाद राष्ट्रगान का वादन होगा और इसके साथ ही उस दिन की विधानसभा कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। इस बैठक में सत्र की अवधि, किन-किन विषयों पर चर्चा की जाएगी, जैसे मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु देंगे।

दरअसल, वर्ष 2023 में राज्यपाल आरएन रवि ने सरकार के दिए गए अभिभाषण को यथावत पढ़ने के बजाय उसमें कुछ संशोधन कर पढ़ा था। इसके चलते विधानसभा नियमों के अनुसार उस अभिभाषण को रद्द कर दिया गया और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु ने राज्यपाल का अभिभाषण तमिल में पढ़ा था। सरकार की ओर से तैयार मूल अभिभाषण ही सदन की कार्यवाही में दर्ज किया गया। इसके बाद वर्ष 2024 और 2025 में राज्यपाल रवि ने अभिभाषण पढ़ने से परहेज़ किया। इसके पीछे उन्होंने यह कारण बताया कि उनकी मांग के अनुसार सदन की कार्यवाही की शुरुआत में राष्ट्रगान का वादन नहीं किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु के अनुसार इस वर्ष का पहला विधानसभा सत्र 20 जनवरी से सुबह 9.30 बजे से शुरू होगा और उस दिन की पहली बैठक में राज्यपाल आरएन रवि अभिभाषण देंगे। विधानसभा में राष्ट्रगान के लिए राज्यपाल के बताए गए सुझाव के अनुसार अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के कारण यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार सत्तारूढ़ दल और सरकार काे घेरने के लिए कौन-कौन से रणनीति एआईएडीएमके व भाजपा तैयार कर रही हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित मंत्री और सरकार भी पूरी तैयारी में हैं। ऐसे में विधानसभा का यह सत्र राजनीतिक गर्मी वाला हाे सकता है।

 किश्तवाड, 19 जनवरी । किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकवादियों के एक समूह की तलाश के लिए सोमवार को सेना के हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। यह अभियान रविवार को चत्रू सेक्टर के मन्द्रल-सिंहपोरा के पास सोनार गांव में शुरू किया गया था, लेकिन दुर्गम इलाके और कम दृश्यता के कारण रविवार देर रात इसे रोक दिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें आतंकवादियों के ग्रेनेड फेंके जाने से आठ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आज सूर्योदय होते ही सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीमों ने फिर से अभियान शुरू किया और घेराबंदी कड़ी कर दी। घने जंगलों वाले क्षेत्र की तलाशी के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सेना के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन क्षेत्र पर हवाई निगरानी बनाए रखने के लिए उड़ानें भर रहे हैं।

खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े होने के संदेह में दो से तीन आतंकवादी इलाके में फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को हुई गोलीबारी के बाद से आतंकवादियों से कोई नया संपर्क नहीं हुआ है। अधिकारियों ने आगे कहा कि अभियान जारी है।

 गदग, 19 जनवरी । कर्नाटक के गदग जिले के ऐतिहासिक लक्कुंडी गांव में चल रहे उत्खनन कार्य ने इतिहास और संस्कृति के नए रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। गांव के एक मकान की नींव खोदते समय निधि मिलने की सूचना पर बीते तीन दिनों से उत्खनन तेज़ी से जारी है। इस दौरान मंदिरों के अवशेष और बहुमूल्य प्राचीन शिल्पकृतियां सामने आई हैं, जिसने राज्यभर में उत्सुकता और कौतूहल बढ़ा दिया है।

पुरातत्व विभाग के अनुसार, कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के सामने किए जा रहे उत्खनन के दौरान, पास स्थित एक निजी संस्थान के विद्यालय को जेसीबी से हटाते समय प्राचीन काल की विशाल किलेबंदी की दीवार उजागर हुई। इस दीवार के भीतर दबे पुरावशेष और शिल्पकृतियां लक्कुंडी की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को प्रमाणित करती हैं।

इतिहासकारों का कहना है कि चालुक्य, होयसल और विजयनगर काल में लक्कुंडी एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। यहां प्राचीन सिक्कों के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे क्षेत्र में पहले व्यापक समृद्धि होने का संकेत मिलता है। उत्खनन स्थल का निरीक्षण कर्नाटक पुरातत्व विभाग के आयुक्त ए. देवराजु, निदेशक शेजेश्वर और जिलाधिकारी सी.एन. श्रीधर ने किया।

दरअसल, लक्कुंडी में प्राचीन वस्तुओं की खोज कोई नई बात नहीं है। 91 वर्षीय तोटैया काशैया पत्रिमठ ने वर्षों से पंचनील, इंद्रनील, नीलम, मूंगा, मोती, सोना, हीरा, पन्ना और स्फटिक सिक्कों का संग्रह किया है। वर्षा ऋतु में ऐसे रत्न खोजने को उनका नियमित कार्य बताया गया है।

इसी प्रकार, हालगुंडी बसवन्ना मंदिर के समीप भूमि पर पिछले 40 वर्षों से खोज कार्य कर रहे बसप्पा बडिगेर ने मोती, मूंगा, नीलमणि, स्फटिक, श्वेत मूंगा, करिपुक्का और हरे मणि जैसी कई बहुमूल्य वस्तुएं खोजकर प्रशासन को सौंप दी हैं। हाल में प्राप्त वस्तुओं को भी वे सरकार को सौंपने की तैयारी में हैं।

लक्कुंडी का ऐतिहासिक महत्व

उत्खनन के चौथे दिन प्राचीन काल की कुल्हाड़ी के आकार का अवशेष लगभग तीन फीट की गहराई में मिला, जिसे सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जा रहा है। पहले दिन शिवलिंग का पाणिपीठ और अगले दिन नाग आकृति युक्त शिवलिंग के अवशेष मिले। लक्कुंडी गांव चालुक्य और राष्ट्रकूट काल में लगभग 101 मंदिरों और 101 बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाता है।

पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि चार से पांच फीट की गहराई में और भी महत्वपूर्ण अवशेष मिलने की संभावना है।

रहस्य और मान्यताएं

उल्लेखनीय है कि उत्खनन के दौरान किले की दीवार के समीप एक विशाल नाग दिखाई देने से श्रमिकों में भय का माहौल बन गया और लगभग आधे घंटे तक कार्य रोकना पड़ा। हालांकि, अमावस्या के दिन नाग के दर्शन होने से गांव में प्रचलित मान्यता को और बल मिला कि जहां निधि होती है, वहां नाग का वास होता है।

पुरातत्वविदों का मानना है कि लक्कुंडी में जारी उत्खनन कार्य कला, संस्कृति और इतिहास की समृद्ध परंपरा को दुनिया के सामने ला रहा है। आने वाले दिनों में और भी प्राचीन रहस्यों के उजागर होने की संभावना है, जो इस क्षेत्र को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बना देगा।

 जम्मू, 19 जनवरी । भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोमवार को विशेष बल के हवलदार गजेंद्र सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने किश्तवाड़ में चल रहे ऑपरेशन त्राशी-I के दौरान सिंगपुरा इलाके में बहादुरी से आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते हुए अपनी जान दे दी।


व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) और सभी रैंकों ने 18/19 जनवरी की रात को किए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को स्वीकार करते हुए शहीद सैनिक के प्रति गहरा सम्मान और श्रद्धांजलि व्यक्त की। कोर ने हवलदार गजेंद्र सिंह के असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी वीरता को हमेशा गर्व के साथ याद किया जाएगा।

शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता दिखाते हुए व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने कहा कि वह अपार दुख और नुकसान की इस घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़ा है

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में आतंकवादियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सेना के हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए थे और कई अन्य घायलों का इलाज चल रहा है।

 नई दिल्ली, 19 जनवरी । केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित एक चिट्ठी को 'झूठ और फरेब का पुलिंदा' करार देते हुए विकसित भारतः गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या 'वीबी- जी राम जी' अधिनियम का बचाव किया है।

शिवराज सिंह ने यहां पत्रकार वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का 'राष्ट्र प्रथम' और 'देश के विकास' से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस ने 1971 में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था, लेकिन हकीकत में मोदी सरकार के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। महात्मा गांधी 'सत्य' को सर्वोपरि मानते थे, लेकिन आज की कांग्रेस एआई जनरेटेड वीडियो और फर्जी फोटो के जरिए भ्रम फैला रही है।

उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने मनरेगा में मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते से वंचित रखा था। शिवराज ने स्पष्ट किया, "हमने मनरेगा में उस प्रावधान को हटा दिया है। अब मजदूरों को केवल कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर अधिकार मिला है। 15 दिन के अंदर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा।"

कांग्रेस ने एक बात सच कही थी कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनीं। इनमें से आठ करोड़ से अधिक मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गईं। मोदी सरकार में कोविड के दौरान एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च की गयी। मनरेगा को बेहतर उपयोग करने के प्रयास हुए लेकिन इसमें जो कमियां थीं और बेहतर उपयोग करने के जो प्रयास हुए इसके परिणाम हैं कि हमने लगभग नौ लाख करोड़ रुपये खर्च किए।

शिवराज ने नई योजना के बारे में फैलाए जा रहे 'भ्रम' का पर्दाफाश करते हुए स्पष्ट किया कि मनरेगा (पुराना) विकसित भारत जी राम जी (नया), रोजगार की गारंटी पहले से अब 125 दिन, मजदूरी का भुगतान अब 7-14 दिन में अनिवार्य (देरी पर अतिरिक्त भुगतान), प्रशासनिक व्यय को बढ़ाकर 9 प्रतिशत और बजट प्रावधान से बढ़ाकर 95,600 करोड़ (सिर्फ केंद्र सरकार का हिस्सा) रखा गया है।

उन्होंने कहा, “झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करना बंद होना चाहिए। राज्यों पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा, बल्कि यह निवेश गांव की तस्वीर बदल देगा। जब गांव में नए स्कूल, पुल, अस्पताल और रोजगार के साधन बनेंगे, तो उसे बोझ कहना विकास विरोधी सोच है। रही बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के हितों की, तो हमारी नीति में सबसे पहली प्राथमिकता इन्हीं वर्गों की है। भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों को स्वीकार करें, हमारा लक्ष्य हर गरीब और वंचित का सशक्तीकरण है।”

अब ग्राम पंचायत तय करेगी कि हमारे गांव में कौन-कौन से काम होंगे और जैसा मैंने कहा, जहां मजदूर डिमांड करेंगे वहां काम सुनिश्चित है, उसकी तो गारंटी है, बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, उसमें कहां बदलाव है? विपक्ष के इस आरोप पर कि केवल कुछ ही पंचायतों को काम मिलेगा, चौहान ने स्पष्ट किया कि यह कानून पूरे देश की हर ग्राम पंचायत में समान रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा कि "विकसित ग्राम पंचायत प्लान" खुद ग्राम सभा बनाएगी और कम से कम 50 प्रतिशत काम पंचायतें ही करेंगी, न कि ठेकेदार।

राहुल गांधी के 'खेती के समय काम छीनने' के आरोप पर उन्होंने कहा कि देश के 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं। यदि कृषि कार्यों के समय मजदूर और किसान मिलकर काम करते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 125 दिन का काम सुरक्षित समय में सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने कांग्रेस को 'झूठ की दुकान' बंद करने की नसीहत देते हुए कहा कि लोकतंत्र में केवल भाषण देकर निकल जाना सही नहीं है।


उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने चिट्ठी में नई योजना से श्रमिकों के बजट में कटौती, भुगतान में देरी या काम की कमी को लेकर चिंता जताई है।कांग्रेस ने इस नए कानून के खिलाफ "मनरेगा बचाओ संग्राम" नाम से देशव्यापी 45 दिन का आंदोलन शुरू किया हैै।

 सुलतानपुर, 19 जनवरी । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज सुनवाई के लिए पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस कारण काेर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए 20 फ़रवरी की तारीख नियत की है। सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने साेमवार काे बताया कि राहुल गांधी आज के दिन केरल में हैं, इस कारण वह यहां नहीं आ सके।

जिले की कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्हाेंने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में सुलतानपुर काेर्ट में बीते पांच वर्षों से कार्यवाही चल रही है। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तब से इस मामले में लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं।

वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार हमारी तरफ से गवाह राम चंद्र दुबे को 6 जनवरी को पेश किया गया था। उनसे डिफेन्स काउंसिल ने जिराह पूरी की थी। अब फाइल 313 में कोर्ट ने आज के लिए नियत किया है। राहुल गांधी को अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, जहां उनका 313 का बयान रिकॉर्ड होना है।

 नई दिल्ली, 19 जनवरी । कांग्रेस ने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए जाते समय कथित तौर पर पुलिस द्वारा रोके जाने और उनके शिष्यों की धक्का मुक्की की घटना को निंदनीय बताया है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में इस घटना की निंदा की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस संतों के समर्थन में खड़ी है।

उन्होंने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उससे सभी दुखी हैं। इस घटना के बाद से शंकराचार्य अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। संतों के अपमान से सभी दुखी हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में हर जगह कुव्यवस्था का माहौल है। माघ मेले में लोगों के साथ संतों के शाही स्नान की व्यवस्था बहुत पुरानी है। यह व्यवस्था मुगलों, अंग्रेजों से भी पुराने समय से चलती आ रही है। आज तक संतों को शाही स्नान के लिए किसी ने नहीं रोका। एक तरफ इस सरकार में संतों को स्नान करने के लिए रोका जाता है, दूसरी तरफ कुंभ जैसे बड़े आयोजन में अमीर लोगों के स्नान के लिए वीआईपी व्यवस्था की जाती है। यह निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और न ही इसे बर्दाश्त करेंगे। मौनी अमावस्या का शाही स्नान, एक अखंड परंपरा है। इसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने मांग की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर माफी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस संतों के साथ खड़ी है और प्रदेश कांग्रेस जल्दी ही उनके संपर्क में पहुंच कर प्रशासन पर दबाव बनाएगी।

उल्लेखनीय है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पालकी पर स्नान के समय जाते हुए पुलिस ने भीड़ की वजह से उनसे पालकी छोड़ पैदल जाने का अनुरोध किया था। जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उसी समय उनके समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई, जिससे नाराज शंकराचार्य ने अनशन शुरू कर दिया।