नई दिल्ली, 19 जनवरी । चुनाव आयोग पहले भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन (आईआईसीडीईएम) 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह सम्मेलन 21 से 23 जनवरी तक यहां के भारत मंडपम में आयोजित होगा। भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईएचआईडीईएम) द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है।

चुनाव आयोग के मुताबिक आईआईसीडीईएम 2026 निर्वाचन प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला इस प्रकार का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इसमें विश्व-भर के 70 से अधिक देशों के लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, भारत स्थित विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों, और शिक्षाविदों तथा निर्वाचन कार्यों से जुड़े विशेषज्ञों के भाग लेने की संभावना है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी के साथ 21 जनवरी को उ‌द्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे और कार्यवाही का शुभारंभ करेंगे। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में निर्वाचन प्रबंध निकायों (ईएमबी) के सामान्य और पूर्ण अधिवेशन में उ‌द्घाटन सत्र, ईएमबी लीडर्स के पूर्ण सत्र, ईएमबी कार्य-समूह की बैठकों के अलावा वैश्विक चुनावी मुद्दों, मॉडल अंतरराष्ट्रीय चुनावी मानकों और चुनावी प्रक्रियाओं में नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित विषयपरक सत्र शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सीईओ के नेतृत्व में गठित और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय शिक्षाविदों द्वारा समर्थित कुल 36 थीमेटिक समूह इस सम्मेलन के दौरान गहन विचार-विमर्शों में सहभागिता करेंगे। इन चर्चाओं में 4 आईआईटी, 6 आईआईएम, 12 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) और आईआईएमसी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भी भागीदारी होगी।

चुनाव आयोग दुनिया भर में ईएमबी के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ईएमबी के साथ 40 से अधिक ‌द्विपक्षीय बैठकें करेगा। आयोग द्वारा चुनाव संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं और सेवाओं के लिए ईसीआई के वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआईनेट का भी औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

इन कार्यक्रमों के साथ-साथ भारत में चुनावों के संचालन की विशालता और जटिलता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के दो स्तंभों मतदाता सूची तैयार करने तथा चुनावों की संचालन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में की गई पहलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

विश्व के सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 के आयोजन पर प्रकाश डालने वाली एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘इंडिया डिसाइड्स’ को भी आईआईसीडीईएम-2026 के पहले दिन प्रदर्शित किया जाएगा।

नई दिल्ली, 19 जनवरी । केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस पत्र को फर्जी बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि असम भाजपा में चल रही कलह दिल्ली पहुंच गयी है और इसको लेकर सोनोवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है। सोनोवाल के कार्यालय ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

सोनोवाल के कार्यालय ने आधिकारिक पत्र जारी करते हुए कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रही उन खबरों को गंभीरता से लिया गया है, जिसमें दावा किया गया था कि सोनोवाल ने पार्टी की भीतरी कलह को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा। पत्र में असम में नेतृत्व परिवर्तन की बातों के साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ भी कई दावे किए गए।

सोनोवाल के कार्यालय ने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रही उस फर्जी वायरल पत्र की बातें फर्जी तथ्यहीन और निराधार हैं। पत्र पर जाली आधिकारिक लेटरहेड और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के फर्जी हस्ताक्षर हैं। ऐसी फर्जी सामग्री का प्रसार करना गंभीर आपराधिक कृत्य है। इस कृत्य का मकसद फर्जी सूचना फैलाकर सरकारी प्राधिकरण को बदनाम करना है।

उनके कार्यालय ने बताया कि इस मामले में एफआईआर कराके कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। मंत्री के कार्यालय ने आम लोगों और मीडिया को सलाह दी कि ऐसी फर्जी और असत्यापित सामग्री पर भरोसा न किया जाए और न ही इसे प्रसारित किया जाए।

पश्चिम मेदिनीपुर, 19 जनवरी । जिले में साइबर अपराधियों ने अब रसूखदार परिवारों को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। ताजा मामले में मेदिनीपुर नगर पालिका के अध्यक्ष (चेयरमैन) सौमेन खान के चचेरे भाई और व्यवसायी देवाशीष खान केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी ऋण योजना के नाम पर बड़े साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें ऋण दिलाने का झांसा देकर उनके बैंक खाते से करीब एक लाख 34 हजार रुपये की ठगी कर ली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेदिनीपुर शहर के जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र के निवासी देवाशीष खान अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण की तलाश में थे। दिसंबर 2025 में उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत ऋण लेने की तैयारी की थी। इसी दौरान अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनसे संपर्क कर स्वयं को सरकारी विभाग का अधिकारी बताते हुए विश्वास में ले लिया।

पीड़ित का आरोप है कि ठगों ने पहले उन्हें ऋण आवेदन से जुड़ा प्रारूप भेजा और व्यापार लाइसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेज हासिल कर लिए। इसके बाद अलग-अलग मदों में रुपये ऐंठने का सिलसिला शुरू हुआ।

पहले ‘ऋण बीमा’ के नाम पर 11 हजार रुपये, फिर ‘वन टाइम सेटलमेंट चार्ज’ के तौर पर 54 हजार रुपये और अंत में ‘निरीक्षण शुल्क’ के नाम पर 68 हजार रुपये वसूले गए। कुल एक लाख 34 हजार रुपये देने के बावजूद जब ऋण की राशि खाते में नहीं आई, तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ।

इस पूरे मामले में रविवार शाम साइबर विभाग के अधिकारियों ने ठगी की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल और स्थानीय साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है।

अधिकारियों के अनुसार, जिन खातों में रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, उनके बैंक विवरण खंगाले जा रहे हैं और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों तक पहुंचने की कोशिश जारी है।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मेदिनीपुर नगर पालिका अध्यक्ष सौमेन खान ने कहा कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगने का यह गंभीर मामला है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

वहीं, साइबर विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी सरकारी ऋण योजना में ऋण स्वीकृति से पहले किसी प्रकार की अग्रिम राशि नहीं ली जाती। ऐसे किसी भी कॉल या मैसेज से सतर्क रहने की जरूरत है।

 मेदिनीपुर, 19 जनवरी । पूर्व मेदिनीपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया ने एक अभूतपूर्व विवाद को जन्म दे दिया है। अब तक जो प्रशासनिक तंत्र आम जनता को मतदाता पहचान पत्र की त्रुटियों के सुधार हेतु सूचना-पत्र (नोटिस) भेजकर सुनवाई के लिए बुला रहा था, अब वही तंत्र स्वयं अपनी ही प्रणाली की मार झेल रहा है। तमलुक विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी (एईआरओ) और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को डेटा में विसंगतियों का हवाला देकर सुनवाई के सूचना-पत्र थमाए गए हैं। इस घटनाक्रम से प्रशासनिक गलियारों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, तमलुक के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी (एईआरओ) शेख वसीम रज़ा को रविवार को चुनाव विभाग की ओर से पुनरीक्षण संबंधी सूचना-पत्र प्राप्त हुआ। विडंबना यह है कि रज़ा वर्तमान में स्वयं प्रतिदिन सैकड़ों मतदाताओं की सूचनाओं में सुधार के लिए उनकी सुनवाई कर रहे हैं। हावड़ा के उलूबेरिया दक्षिण क्षेत्र के निवासी रज़ा को भेजे गए इस पत्र में उनके अथवा उनके पिता के नाम में विसंगति का उल्लेख किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का तर्क है कि सभी आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी सही होने के बावजूद यह कार्रवाई तंत्र की अपरिपक्वता को दर्शाती है।

इस प्रकरण की जद में केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि पूरी शृंखला है। हावड़ा निवासी एक अन्य निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार दास, तमलुक के बूथ संख्या 207 के अधिकारी अनूप माइती और बूथ संख्या 83 के अधिकारी हारून अल रशीद शेख को भी इसी प्रकार के सूचना-पत्र भेजे गए हैं। अधिकारी हारून को आगामी 24 जनवरी को साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के एक बड़े वर्ग का आरोप है कि इस अनावश्यक प्रक्रिया से न केवल उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में भी व्याघात पहुंच रहा है। अधिकारियों का प्रश्न है कि यदि वे स्वयं अपनी त्रुटियों को सिद्ध करने के लिए अन्यत्र सुनवाई में व्यस्त रहेंगे, तो आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध निवारण कैसे संभव होगा?

स्थानीय नागरिकों और पीड़ित अधिकारियों का मानना है कि यह गंभीर संकट चुनाव विभाग की 'कृत्रिम मेधा' (एआई) आधारित प्रणाली और सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों के कारण उत्पन्न हुआ है। अब मांग की जा रही है कि निर्वाचन आयोग इस तकनीकी अव्यवस्था में तत्काल हस्तक्षेप करे, ताकि प्रशासनिक तंत्र को इस व्यर्थ की भागदौड़ से राहत मिल सके।

 हरिद्वार, 19 जनवरी । राज्यसभा सांसद डॉ. कल्पना सैनी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। वह वीबी जी राम जी योजना जनजागरण अभियान सम्मेलन को सम्बोधित कर रहीं थीं।

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट (वीबी जी राम जी) जनजागरण अभियान के अंतर्गत रुड़की नगर निगम सभागार में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सांसद डॉ. कल्पना सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. मधु सिंह, सहित वक्ताओं ने अभियान के उद्देश्य, कार्ययोजना और इसके दूरगामी लाभों पर विस्तार से जानकारी दी।

राज्यसभा सांसद डॉ. कल्पना सैनी ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा स्थानीय संसाधनों के माध्यम से आजीविका के नए साधन विकसित करना है। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को इस मिशन के साथ जोड़कर पात्र लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा।

भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. मधु सिंह ने कहा कि यह अभियान संगठन और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही सफल हो सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर-घर जाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ें और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में सेतु की भूमिका निभाएं। उन्होंने इसे ग्रामीण भारत के समग्र विकास की मजबूत नींव बताया। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए ऐसे अभियानों की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर कौशल विकास, लघु उद्योग और स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन संयोजक संजय अरोड़ा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अभियान के विभिन्न चरणों की जानकारी दी।

सम्मेलन में सहसंयोजक सचिन झबरेडी, अनिल चौधरी, राज्यमंत्री श्यामवीर सैनी, शोभाराम प्रजापति, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीश गौड़, जिला महामंत्री सागर गोयल, जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह की प्रमुख भूमिका रही।

 हरिद्वार, 19 जनवरी । जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 81 शिकायतें, समस्याएं दर्ज कराई गईं, जिसमें से 36 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याओं को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, भूमि, विवाद, विद्युत, राशन अतिक्रमण, पेयजल आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही हैं उन समस्याओं को त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने हिदायत दी कि कोई भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को दुबारा जन सुनवाई में लेकर न पहुंचे। यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत को लेकर दुबारा जन सुनवाई में आया और पाया गया कि संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्प लाइन में जो भी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, उनको सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निरंकरण करें। उन्होंने निर्देश दिए है कि 36 दिन से अधिक जो भी शिकायतें लंबित है उनका निराकरण तत्परता से करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, मुख्य चिकित्साधिकारी आरके सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता, सहायक परियोजना निर्देशक नलिनीत घिल्डियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, प्रोजेक्ट मैनेजर पेयजल निगम (गंगा) मीनाक्षी मित्तल, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह सहित जिला स्तरीय सम्बन्धित अधिकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादी मौजूद रहे।

 हल्द्वानी, 19 जनवरी । सुशीला तिवारी चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा को विस्तार देते हुए आईएस हेल्थ केयर सर्विस द्वारा पीपी मोड पर अत्याधुनिक जांच सेवाओं की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ईईजी, एक्स-रे सहित सभी जांचें सुशीला तिवारी अस्पताल की निर्धारित सरकारी दरों पर ही उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आम मरीजों को निजी खर्च के बोझ से राहत मिलेगी।

आईएस हेल्थ केयर सर्विस के मैनेजर दलबीर जगलाम ने बताया कि आज अस्पताल परिसर में अल्ट्रासाउंड कक्ष का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस यूनिट में कलर डॉप्लर लेवल-2 तक की अत्याधुनिक जांच की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे गर्भावस्था, हृदय, रक्त प्रवाह और अन्य गंभीर बीमारियों की सटीक पहचान संभव हो सकेगी। उन्होंने बताया कि यह सभी जांच सेवाएं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी नई सुविधा के शुरू होने से सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज कराने वाले हजारों मरीजों को समय पर, सटीक और किफायती जांच का लाभ मिलेगा, वहीं सरकारी अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी और मजबूत होगी।

 औरैया, 19 जनवरी । उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद औरैया में नुमाइश मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाएंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने जूम मीटिंग के माध्यम से साेमवार काे संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी लाभार्थीपरक विभाग आयोजन में आकर्षक व सुसज्जित स्टॉल लगाएं तथा योजनाओं की विस्तृत जानकारी आमजन तक पहुंचाएं। स्टॉल पर ऐसे कार्मिक तैनात किए जाएं जो योजनाओं उनकी पूर्ण जानकारी लोगों काे दे सकें और उनकी शंकाओं का समाधान कर सकें। जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए गए कि कैश क्रॉप के प्रचार के लिए स्ट्रॉबेरी, केला, शिमला मिर्च जैसी फसलों का प्रदर्शन किया जाए, जिससे किसान अपनी आय बढ़ा सकें।

रेशम विभाग, नेडा, कृषि व जिला कार्यक्रम विभाग को लाभार्थियों को स्टॉल पर बुलाकर उनके अनुभव साझा कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्साधिकारी को आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सकों की तैनाती कर स्वास्थ्य परीक्षण व परामर्श की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ई-ऑफिस के माध्यम से ही पत्रावलियों के संचालन, सीएम हेल्पलाइन व आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा फॉर्मर रजिस्ट्री व क्रॉप सर्वे में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

वाराणसी, 19 जनवरी । उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का खेल मैदान अब मलबा और कूड़े के ढेर से खेलने या अभ्यास योग्य नहीं बचा है। खेल मैदान में तीरंदाजी, क्रिकेट, रेसिंग, हॉकी जैसे खेलों का अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को मलबा आदि पड़ा हाेने से परेशानियां हो रही हैं।

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान की दुर्दशा पर विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं, खिलाड़ियों की अपनी विवशता एवं पीड़ा सामने आ रही हैं। वाराणसी में क्रिकेट जगत के पुराने स्पिन गेंदबाज संजीव राय ने बताया कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का खेल मैदान खिलाड़ियाें के अभ्यास की सबसे अच्छी जगह हुआ करती थी। आज खेल मैदान की दुर्दशा देखकर लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी एवं प्रशासनिक लोग वास्तव में कुछ करना नहीं चाहते।

महिला रेसिंग खिलाड़ी रंजू ने साेमवार काे कहा कि मैदान का वह पहले चार चक्कर लगाया करती थीं। आधे मैदान में ईट पत्थर, मलबा, कूड़ा और जला हुआ सामान फेंकने के चलते अब उन्हाेंने मैदान में जाना बंद कर दिया है। मैदान में दूसरे खिलाड़ियों को भी कूड़े से आने वाली दुर्गंध महसूस होती है और यह कूड़ा काफी समय से मैदान में फेंका हुआ पड़ा है।

 मुरादाबाद, 19 जनवरी । उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विभिन्न रोगों के दो-दो विशेषज्ञ चिकित्सक मार्च माह से तैनात होंगे। वर्तमान में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ कुलदीप सिंह सोमवार ने बताया कि प्राथमिक चरण में चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती से गली, मोहल्ले में रहने वाले लोगों को काफी राहत होगी। विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाने के लिए मरीजों को जिला अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। लोग पीएचसी पर भी एक रुपये का पर्चा बनाकर एमडी मेडिसिन, कार्डियोलॉजिस्ट आदि को दिखाकर दवा ले पाएंगे।

सीएमओ ने आगे बताया कि इन डॉक्टरों को माह में 25 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे की सेवाएं देनी होंगी। इसके लिए उन्हें रु 5,000/- प्रतिदिन के अनुसार 1 लाख 25 हजार रुपए मिलेंगे। टाउनहाल, फकीरपुरा और दो अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मार्च से दो-दो विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी इसके लिए फरवरी में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।