नई दिल्ली/उलानबटार, 04 जून । मंगोलिया की राजधानी उलानबटार स्थित गंदंतेगचेनलिंग मठ में भगवान बुद्ध के दो सबसे प्रमुख शिष्यों अर्हत सारिपुत्र और अर्हत महामौद्गल्यायन के पवित्र अवशेषों (पवित्र अस्थि-अवशेषों) को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धालु एकत्रित हुए।

संस्कृति मंत्रालय के अनुसार आज सुबह से ही स्थानीय बौद्ध अनुयायी और श्रद्धालु इन पावन अवशेषों के दर्शन तथा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां एकत्रित हुए। पूरे मठ परिसर में आध्यात्मिक शांति और भक्ति का माहौल बना हुआ है। इन दोनों महान अरहंतों के ये पवित्र अवशेष 9 जून तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए यहां उपलब्ध रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि इन अवशेषों को भारत से 31 मई से 10 जून 2026 तक चलने वाली दस दिवसीय प्रदर्शनी के लिए मंगोलिया ले जाया गया है। बुद्ध पूर्णिमा 2026 के अवसर पर भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों पवित्र अवशेषों को इस मठ में विधिवत स्थापित किया गया। "प्रकाश के पात्र" प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागीन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी।

भगवान बुद्ध के इन शिष्यों के पवित्र अवशेषों को मंगोलिया लाया जाना दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करता है। बौद्ध परंपरा में अर्हतसारिपुत्र को 'ज्ञान' औरअर्हतमहामौद्गल्यायनको 'अलौकिक शक्तियों' (ऋद्धियों) का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बौद्ध जगत में इन अवशेषों के दर्शन का अत्यंत विशेष महत्व है।

 बहराइच, 04 जून । जिले के आकांक्षी ब्लॉक हुजूरपुर के सीएचसी में गुरुवार को प्रोजेक्ट मातृ छाया के अन्तर्गत अत्याधुनिक प्रसव एवं मातृ-शिशु देखभाल केन्द्र का भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख अजीत प्रताप सिंह ने फीता काटकर लोकर्पण किया।

यह परियोजना पीएसआई इंडिया और एसबीआई फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से विकसित की गई है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाके में मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है।

लोकार्पण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विधायक सुभाष त्रिपाठी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि अब हुजूरपुर सीएचसी में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को भी कारपोरेट हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ नवजात शिशु सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

ब्लॉक प्रमुख अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि अत्याधुनिक प्रसव केन्द्र और नवजात शिशु देखभाल इकाई के संचालन से क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में सहायता मिलेगी।

इस परियोजना के अन्तर्गत हुजूरपुर प्रदेश का पहला ऐसा सीएचसी होगा,जहां अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना की गई है। शुभारम्भ के बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ कविता चौधरी ने दो गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कर सेवा को शुरू किया।

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी कराई गई। नवजात शिशुओं के अन्नप्राशन कराया गया। पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड का वितरण किया गया। इसके साथ ही टीबी रोगियों को पोषण किट भी प्रदान की गई।

इस अवसर पर सीएमओ डॉ संजय कुमार,सीएचसी अधीक्षक डॉ ए ए श्रीवास्तव, डीएचईआईओ ब्रजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

 लखनऊ, 04 जून । पर्यावरण संरक्षण, सर्कुलर इकोनॉमी और हरित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को लखनऊ छावनी स्थित दिलकुशा लॉन में आयोजित होने वाले "बायोयुग ग्रीन कमांड-2026" में पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने की पहल का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

उत्तर प्रदेश को देश का एथेनॉल हब बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही योगी सरकार अब गन्ना आधारित उद्योगों से निकलने वाले नवाचारों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ रही है। प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन, जैव ऊर्जा और हरित उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों के बीच बायोप्लास्टिक का यह अभियान सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

भारत की अग्रणी इंटीग्रेटेड शुगर एवं एथेनॉल कंपनियों में शामिल बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड (बीसीएमएल) और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञों का संगम देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में बायोप्लास्टिक को बड़े पैमाने पर अपनाने की रणनीति, उत्पादन क्षमता, निवेश अवसरों और बाजार विस्तार पर विस्तृत चर्चा होगी।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण दो उच्चस्तरीय पैनल चर्चाएं होंगी। पहली चर्चा "मैंडेट टू मार्केट : अनलॉकिंग द बायोप्लास्टिक्स वैल्यू चेन इन उत्तर प्रदेश" विषय पर केंद्रित होगी, जिसमें राज्य में बायोप्लास्टिक उद्योग के विकास, निवेश संभावनाओं और सरकारी सहयोग पर विमर्श किया जाएगा। वहीं दूसरी चर्चा "फ्रॉम मेस मिशन : बायोप्लास्टिक्स फॉर डिफेंस" में रक्षा क्षेत्र में बायोप्लास्टिक के उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय लाभों पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे।

 वाराणसी, 04 जून। अपर पुलिस उपायुक्त (गोमती ज़ोन) नृपेन्द्र ने गुरुवार को थाना बड़ागांव क्षेत्र में आने वाले समस्त होटल संचालकों के साथ बड़ी परिचर्चा गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम को सुनिश्चित करने तथा वाराणसी आने वाले पर्यटक की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त नृपेन्द्र ने होटल संचालकों से कहा कि होटल संचालन पूर्ण रूप से वैध लाइसेंस के अंतर्गत ही किया जाए। सभी होटल और गेस्ट हाउस के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस अनिवार्य रूप से उपलब्ध एवं प्रदर्शित रहे। होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण सत्यापन (वैध पहचान पत्र एवं रजिस्टर में अनिवार्य प्रविष्टि) सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी जाए।

उन्होंने कहा कि होटल परिसर एवं आसपास क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा उनका रुख मुख्य प्रवेश द्वार, पार्किंग एवं सार्वजनिक स्थानों की ओर सुनिश्चित किया जाए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए एवं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराया जाए। अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत होटल में फायर सेफ्टी उपकरणों की समुचित व्यवस्था, नियमित जांच एवं प्रशिक्षित स्टाफ की चौबीस घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य रूप से बनाए जाए।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव हेतु होटल परिसर में जागरूकता संबंधी पोस्टर, पम्पलेट लगाए जाएं तथा डिजिटल लेन-देन में सतर्कता बरती जाए। यातायात एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत होटल के आसपास सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने, अवैध गतिविधियों की रोकथाम तथा किसी भी प्रकार की अराजक या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराई जाए।

 नैनीताल, 04 जून । पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार में आयोजित “राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)” विषयक कार्यशाला में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. सूर्य प्रकाश ने उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से आये आचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि यह नीति केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास, नैतिक मूल्यों, कौशल आधारित शिक्षा तथा भारतीय संस्कृति को शिक्षा से जोड़ने का सशक्त माध्यम है।

डॉ. सूर्य प्रकाश ने कहा कि भविष्य में वही राष्ट्र आगे बढ़ेगा जिसकी शिक्षा व्यवस्था व्यवहारिक, मजबूत और विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप होगी। उन्होंने एनईपी आधारित शिक्षण पद्धति पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर गतिविधि आधारित, अनुभवात्मक और सहभागितापूर्ण बनाया जाना चाहिए। कार्यशाला में आचार्यों ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए तथा विद्यालयों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अनुभव साझा किए। इस दौरान मूल्य आधारित शिक्षा, तकनीकी संसाधनों के उपयोग, शिक्षण पद्धतियों तथा विद्यार्थियों की प्रतिभा विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।

कार्यक्रम में सह प्रदेश निरीक्षक ईश्वरी दत्त जोशी, संभाग निरीक्षक मंगतराम, गणेश, विनोद, प्रियांशु जोशी, जितेंद्र पांडे सहित अनेक आचार्य उपस्थित रहे।

 देहरादून, 04 जून। आगामी मानसून सीजन में आपदाओं और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाड़ा) ने महत्वपूर्ण पहल की है। चारधाम यात्रा में संचालित आठ हेली कंपनियों की ओर से आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए कुल 80 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग ऑवर उपलब्ध कराए जाएंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, बादल फटने और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं राहत एवं बचाव कार्यों की जीवनरेखा साबित होती हैं। ऐसे में मानसून के दौरान उपलब्ध 80 निःशुल्क फ्लाइंग ऑवर प्रभावित क्षेत्रों तक तेजी से राहत पहुंचाने और समयबद्ध बचाव कार्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जानकारी के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए चयनित प्रत्येक हेली कंपनी से 10-10 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग ऑवर का प्रावधान किया गया था। इन घंटों का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसे यात्रियों की सहायता तथा दुर्गम इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप संचालित इस व्यवस्था के तहत अप्रैल 2026 से अब तक 100 से अधिक श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। वहीं पिछले एक वर्ष में विभिन्न आपदा और रेस्क्यू अभियानों के दौरान 200 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक बचाव किया गया है।

यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि हेली कंपनियों के चयन के समय ही निःशुल्क फ्लाइंग ऑवर की शर्त शामिल की गई थी, ताकि आपात परिस्थितियों में त्वरित हवाई सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था आपदा प्रबंधन के साथ-साथ चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी प्रभावी साबित हो रही है। यूकाडा के हेड ऑफ ऑपरेशन अमित शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान चिकित्सकीय आपात स्थिति का सामना कर रहे श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पतालों और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष केवल केदारनाथ क्षेत्र से ही 100 से अधिक लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के तहत एयर रेस्क्यू सुविधा प्रदान की गई है।

 पौड़ी गढ़वाल, 04 जून । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नाज़िश कलीम की अध्यक्षता में पीएलवी (पैरा लीगल वालंटियर्स) एवं अधिकार मित्रों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में गत माह पीएलवी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गयी।

सचिव ने विधिक जागरुकता कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र व्यक्तियों तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान “सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा अभियान” के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एसडीआरएफ द्वारा पीएलवी को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता, गोल्डन ऑवर में त्वरित प्रतिक्रिया, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन सेवाओं को सूचना देने तथा दुर्घटना पीड़ितों के अधिकारों संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सचिव ने प्रतिभागियों को “हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना, 2022” की जानकारी देते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर, पौड़ी द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण, सहायता, परामर्श और पुनर्वास से संबंधित विभिन्न सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गयी।

कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मास्टर ट्रेनर किशन सिंह पंवार, रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत, एसडीआरएफ के एएसआई तेजपाल सिंह राणा, एसडीआरएफ दल के सदस्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र एवं पीएलवी मौजूद रहे।

 पौड़ी गढ़वाल, 04 जून । आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप ने गुरुवार को श्रीनगर स्थित बेस अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा व्यवस्थाओं तथा चारधाम यात्रा के दौरान मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का विस्तृत जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं हर समय सुचारु रहनी चाहिए।

 पश्चिम बर्दवान, 04 जून । शहरी विकास एवं स्वच्छता को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब चुनावी होर्डिंग और बैनरों को हटाने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में किसी भी प्रकार की अवैध होर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण प्राथमिकता होगी।

उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था को भी पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा। पार्किंग संचालकों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म और पहचान पत्र अनिवार्य किए जाएंगे, ताकि लोगों को यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि वे अधिकृत कर्मचारी हैं। प्रत्येक पार्किंग स्थल पर शुल्क दरों का स्पष्ट बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें प्रति घंटा या निर्धारित शुल्क का उल्लेख रहेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पार्किंग से प्राप्त राजस्व विधिवत सरकारी खाते में जमा हो।

मंत्री ने कहा कि सड़क किनारे लगाए जाने वाले विज्ञापनों और होर्डिंगों से प्राप्त राजस्व का भी पारदर्शी प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर राजस्व संग्रह प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने सरकारी और नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं और निर्धारित समय तक कार्य करें। इसके अलावा सफाई व्यवस्था से जुड़े स्थायी, संविदा और अस्थायी कर्मचारियों के कार्यों को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप शहर के अत्यधिक व्यस्त क्षेत्रों में प्रतिदिन दो बार सफाई और झाड़ू लगाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त सफाईकर्मियों को भी लगाया जाएगा, ताकि बाजार, बस स्टैंड और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए एक सितंबर से एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था लागू की जाएगी। बाजारों में कपड़े के थैले और अन्य वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि प्लास्टिक के कारण केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि पशुओं के जीवन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। सड़कों पर घूमने वाले पशु अक्सर प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए प्लास्टिक मुक्त समाज के निर्माण के लिए व्यापक जनजागरण अभियान भी चलाया जाएगा।

बैठक में सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में शौचालयों की कमी है, वहां नागरिक नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं। बाजारों, बस स्टैंडों, पर्यटन स्थलों, प्रमुख मंदिरों और पार्कों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त महिला एवं पुरुष शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इनमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

धार्मिक स्थलों पर उपयोग होने वाले फूलों के पुनर्चक्रण की योजना का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिरों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में फूलों की मालाएं उपयोग होती हैं। इन फूलों को फेंकने के बजाय उनसे अगरबत्ती और अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने की योजना है। इस परियोजना से 15 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलने की संभावना है।

बैठक में अन्नपूर्णा योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में 27 मई से योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। हार्ड कॉपी और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल में शुरुआती तकनीकी समस्याएं आई हैं, जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक लगभग एक लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है। हजारों लाभार्थियों के खातों में राशि भी भेजी जा चुकी है, जबकि कुछ मामलों में बैंक विवरण संबंधी त्रुटियों के कारण भुगतान लंबित है। उन्होंने लोगों से अपील की कि योजना को लेकर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया तीन महीने तक जारी रहेगी।

 कोलकाता, 04 जून । नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता सुजीत बोस ने अदालत में प्रथम श्रेणी बंदी (ग्रेड वन प्रिजनर) का दर्जा दिए जाने की मांग की है। गुरुवार को हुई वर्चुअल सुनवाई में उनके वकील ने अदालत के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराई।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि आरोपितों ने इस मामले में पहले ही उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सुजीत बोस से कथित रूप से जुड़े दक्षिण दमदम नगर पालिका के उप प्रमुख निताई दत्ता को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाजिरी से छूट मांगी और अब तक पेश नहीं हुए हैं।

ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों की सूची बरामद की गई है और कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि उसे हाल ही में कुछ नई जानकारियां मिली हैं, जिनकी पुष्टि के लिए पूछताछ आवश्यक है, लेकिन बार-बार समन के बावजूद कुछ लोग पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि सुजीत बोस एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति हैं, जिसके कारण जांच प्रभावित हो रही है।

दूसरी ओर, सुजीत बोस के वकील ने दलील दी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की चार्जशीट में उनके मुवक्किल का नाम शामिल नहीं है और न ही किसी वित्तीय लेनदेन का उल्लेख है। बचाव पक्ष का यह भी कहना था कि अन्य आरोपितों के बयान में भी सुजीत बोस की भूमिका स्पष्ट नहीं होती है।