स्टीफन हॉकिंग का जन्म 08 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। वे आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान (कॉस्मोलॉजी) और सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान ने विज्ञान की दुनिया को नई दिशा दी।

ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी और समय-स्थान की संरचना को लेकर हॉकिंग के शोध ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उनकी चर्चित पुस्तक ‘ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम’ ने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को आम पाठकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

गंभीर बीमारी एएलएस (एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस) से जूझते हुए भी स्टीफन हॉकिंग ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक सोच से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि शारीरिक सीमाएं ज्ञान और कल्पना की उड़ान को रोक नहीं सकतीं। स्टीफन हॉकिंग को 13 मानद उपाधियां और अमेरीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। स्टीफन हॉकिंग का 76 वर्ष की आयु में 14 मार्च ,2018 को निधन हुआ।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1026 - सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट कर उसे नष्ट कर दिया।

1790 - अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहली बार देश को सम्बोधित किया।

1800 - आस्ट्रिया ने फ्रांस को दूसरी बार हराया।

1952 - जॉर्डन ने संविधान अंगीकार किया।

1929 - नीदरलैंड्स और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेलीफाेन संपर्क स्थापित।

1995 - समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी रहे मधु लिमये का निधन।

1996 - फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा मितरां का 79 वर्ष की आयु में पेरिस में देहान्त।

2001 - आइवरी कोस्ट में विद्रोह विफल।

2001 - भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वियतनाम व इंडोनेशिया की सात दिवसीय यात्रा पर वियतनाम पहुंचे।

2001 - भारत-वियतनाम ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

2001 - घाना में जैसी रालिंग्स का दो दशक पुराना शासन समाप्त, जॉन कुफारे राष्ट्रपति बने।

2003 - श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच नकोर्न पथोम (थाइलैंड) में वार्ता शुरू।

2008 - केन्द्र सरकार ने अरुण रामनाथन को वित्तीय क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया।

2008 - प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6ठे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

2008 - उपन्यासकार व पत्रकार मैक्डोनाल्ड फ्रेजर का निधन।

2009 - पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की।

2009 - कोस्टा रिका के उत्तरी क्षेत्र में 6.1 तीव्रता के भूकम्प में 15 लोगों की मौत एवं 32 अन्य घायल हुए।

2017 - इजराइल के यरुशलम में ट्रक से हमले में कम से कम 4 सैनिकों की मौत, 15 घायल।

2020 - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत और मंगोलिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते को मंजूरी दी।

2020 - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 'भारत में ई-कॉमर्स पर बाज़ार अध्ययन: महत्‍वपूर्ण निष्‍कर्ष और अवलोकन' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की।

2020 - सीसीआई द्वारा भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्‍ययन की शुरुआत अप्रैल 2019 में की गई थी।

2020 - टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने वाई-फाई कॉलिंग को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। यह सर्विस किसी भी वाई-फाई पर और भारत में प्रत्येक जगह काम करेगी।

जन्म

1890 - रामचन्द्र वर्मा - हिन्दी साहित्यकार।

1908 - नाडिया - प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री।

1909 - आशापूर्णा देवी, उपन्यासकार

1925 - मोहन राकेश, साहित्यकार

1926 - केलुचरण महापात्र - ओडिसी नर्तक व एक सच्चे कला प्रेमी थे।

1929 - सईद जाफ़री, भारतीय अभिनेता

1938 - नन्दा - भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री।

1941 - आर. वी. जानकीरमन - पुदुचेरी के भूतपूर्व 7वें मुख्यमंत्री थे।

1942 - स्टीफन हॉकिंग, प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी

1953 - माणिक साहा - भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और उड़ीसा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं।

1972 - हेमचन्द्र गोस्वामी- आधुनिक असमिया साहित्य के शुरुआती दौर के भारतीय लेखक, कवि, इतिहासकार, शिक्षक और असम के भाषाविद थे।

1975 - हैरिस जयराज, भारतीय संगीतकार।

1984 - किम जोंग उन - उत्तर कोरिया के तीसरे सर्वोच्च नेता।

1993 - साथियान ज्ञानसेकरन - भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं।

निधन

1884 - केशव चन्द्र सेन - एक प्रसिद्ध धार्मिक व सामाजिक सुधारक, जो 'ब्रह्म समाज' के संस्थापकों में से एक थे।

1941 - प्रणवानंदा महाराज - भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी।

1955 - मधु लिमये - भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजवादी आंदोलन के नेताओं में से एक थे।

1984 - पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय।

महत्वपूर्ण दिवस

-अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस।

 राजकोट, 06 जनवरी । रेलवे प्रशासन ने गुजरात के राजकोट मंडल से होकर जाने वाली गाड़ी संख्या 22969 ओखा–वाराणसी एक्सप्रेस को प्रयाग स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है।

माघ मेला–2026 के अवसर पर प्रयागराज आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे प्रशासन ने राजकोट मंडल से होकर जाने वाली गाड़ी संख्या 22969 ओखा–वाराणसी एक्सप्रेस को प्रयाग स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है।

ठहराव का विवरण

गाड़ी संख्या: 22969 ओखा–वाराणसी एक्सप्रेस का प्रयाग स्टेशन पर आगमन समय रात्रि 23:23 बजे और प्रस्थान समय रात्रि 23:25 बजे रहेगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होकर 20 फरवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अस्थायी ठहराव के अतिरिक्त ट्रेन की समय-सारणी या मार्ग में अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

 नई दिल्ली, 06 जनवरी । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को एक सामूहिक राष्ट्रीय आंदोलन बनाया जाना चाहिए, जिसमें सरकार, कॉरपोरेट, समुदाय और आम नागरिक सभी की भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि कुपोषण का उन्मूलन ‘विकसित भारत’ के निर्माण और देश के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक भविष्य के लिए अनिवार्य है।

गोयल ने यह बातें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पोषण पर सीएसआर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यवसाय और सामाजिक प्रभाव को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। कानून के तहत सीएसआर पर शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च अनिवार्य है, लेकिन इसे न्यूनतम सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अधिकतम सीमा के रूप में। उन्होंने सीएसआर को बोझ नहीं, बल्कि समाज के लिए सार्थक योगदान का अवसर बताया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेवा की भावना भारत की संस्कृति और परंपराओं में रची-बसी है और कई संस्थान स्वेच्छा से सामाजिक कार्यों पर निर्धारित सीमा से कहीं अधिक खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कार्यक्रम सभी हितधारकों के लिए कुपोषण के खिलाफ प्रयास तेज करने का आह्वान है।

पीयूष गोयल ने कहा कि कुपोषण एक जटिल चुनौती है, जिसके समाधान के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम अंतर-मंत्रालयी समन्वय का मजबूत उदाहरण है, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग, सहकारिता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री के ‘समग्र सरकार’ (होल-ऑफ-गवर्नमेंट) दृष्टिकोण के तहत मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एनडीडीबी इस पहल में एक छत्र संस्था की भूमिका निभा रहा है, जो सरकार और उद्योग के बीच सहयोग को संभव बना रहा है। पशुपालन और मत्स्य पालन के माध्यम से दूध और मछली जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सुलभता बढ़ाकर कुपोषण से लड़ने में अहम भूमिका निभाई जा सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गर्भावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में उचित पोषण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुपोषण की शुरुआत अक्सर जन्म से पहले ही हो जाती है। उन्होंने कार्यक्रमों की पूर्ण संतृप्ति पर जोर देते हुए कहा कि हर गांव, हर घर और समाज के हर वर्ग तक इनका लाभ पहुंचना चाहिए।

गोयल ने कहा कि सरकार अकेले कुपोषण से नहीं लड़ सकती, इसलिए नवाचार और अभिनव वित्तपोषण की आवश्यकता है। सीएसआर को सीधे पोषण परिणामों से जोड़ने वाला यह कार्यक्रम एक अभिनव मॉडल है, जो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए साझा मूल्य सृजित करता है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों को भी लाभ मिलता है।

उन्होंने कहा कि कुपोषण-मुक्त भारत विकसित राष्ट्र बनने की बुनियाद है। फिट इंडिया, योग, खेल और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रम भी बेहतर स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। उन्होंने कॉरपोरेट जगत से अपील की कि पोषण में निवेश को भारत की भविष्य की कार्यशक्ति और आर्थिक विकास में निवेश के रूप में देखें।

गोयल ने मीडिया से भी आग्रह किया कि वे सीएसआर आधारित पोषण पहलों को उजागर करें और इसे समाज तथा व्यापार दोनों के लिए लाभकारी बताएं। उन्होंने कहा कि कुपोषण के खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत है और सीएसआर केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। व्यक्तिगत अवसरों और उत्सवों को भी समाज सेवा से जोड़ा जा सकता है।

उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयास, नवाचार और समाज की सक्रिय भागीदारी से कुपोषण-मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सीएसआर सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी साधन बनकर उभरा है, जो परोपकार से आगे बढ़कर रणनीतिक सामाजिक निवेश का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि ‘शिशु संजीवनी’ जैसे कार्यक्रम यह दर्शाते हैं कि सहकारी ढांचा किस प्रकार स्थानीय भागीदारी, पारदर्शिता और प्रभाव सुनिश्चित करते हुए सीएसआर संसाधनों को ठोस सामाजिक परिणामों में बदल सकता है। उन्होंने एनडीडीबी की ‘गिफ्ट मिल्क’ और ‘शिशु संजीवनी’ पहलों की सराहना करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम आकांक्षी जिलों, जनजातीय क्षेत्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों पर केंद्रित हैं।

जींद, 06 जनवरी । देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार हो गयी है और इसे पटरी पर उतारने से पहले रेलवे की तकनीकी टीम ने मानकों के आधार पर अंतिम परीक्षण शुरू कर दिये हैं।

लखनऊ स्थित रेलवे के अभिकल्प, विकास एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के तकनीकी अधिकारी फिलहाल ट्रेन संचालन को लेकर हर बारीक पहलू पर काम कर रहे हैं। इस विशेषज्ञ टीम ने ट्रेन की टेस्टिंग की। टीम का मुख्य फोकस पावर कार और उससे जुड़े सुरक्षा एवं नियंत्रण उपकरणों पर रहा। स्पीड सेंसर, कंट्रोल सिस्टम को अलग-अलग गति पर परखा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेन निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। टेस्टिंग के दौरान ट्रेन को धीमी और मध्यम गति पर चला कर उपकरणों की कार्यक्षमता को रिकार्ड किया गया। इसके अलावा ट्रेन के पायदानों की मजबूती और ऊंचाई की भी जांच की गई।

उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलाई जाने वाली इस ट्रेन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस ट्रेन को ईंधन आपूर्ति के लिए जींद में स्थापित किए गए हाइड्रोजन प्लांट को अंतिम कमीशनिंग एवं नियमित संचालन के दौरान स्थिर और निर्बाध 11 केवी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ हाइब्रिड मोड में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्लांट की वर्तमान विद्युत आपूर्ति स्थिति, बैकअप व्यवस्थाओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। इसके लिए बिजली आपूर्ति प्रणाली की नियमित समीक्षा की जाए और वैकल्पिक व्यवस्था और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को भी सुदृढ़ रखा जाए।

बैठक में अवगत कराया गया कि इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के लिए जींद में तीन हजार किलोग्राम भंडारण क्षमता का देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है, जो अब कमीशनिंग के अंतिम चरण में है। यह प्लांट 24 घंटेे आधार पर संचालित होगा।

नई दिल्ली, 06 जनवरी । केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य नेताओं ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाडी के निधन पर दुख जताया। सुरेश कलमाडी ने लंबी बीमारी के बाद आज तड़के महाराष्ट्र के पुणे जिलेे में अंतिम सांस ली। वह 81 साल के थे।

नितिन गडकरी ने एक्स पर कहा, “पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने पूरी लगन से अलग-अलग पदों पर रहकर देश की सेवा की। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति!”

द्रविड़ मुनेत्र कषगम की उप महासचिव कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी की मुश्किल समय में भी उनकी हिम्मत और जोश हमेशा याद रहेगा।

तेलंगाना के परिवहन एवं बीसी कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि सुरेश कलमाडी का सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं।

विधान परिषद सदस्य, निजामाबाद एवं तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सुरेश कलमाडी ने पूरी लगन से सार्वजनिक जीवन में सेवा की और उनके योगदान को याद रखा जाएगा।

असम कांग्रेस सचिव पृथ्वीराज साठे ने कहा कि सुरेश कलमाडी, उनके राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक थे और उनके (सुरेश) जाने का इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

 नई दिल्ली, 06 जनवरी । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए दूरसंचार विभाग और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से तत्काल इसे सुधारने की मांग की है। एनएचएआई ने कहा कि कई ग्रीनफील्ड और दूरस्थ हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क की अनुपलब्धता सार्वजनिक सुरक्षा और राजमार्ग संचालन के लिए चुनौती बन रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार एनएचएआई द्वारा किए गए व्यापक आकलन में 424 स्थानों को चिह्नित किया गया है, जो लगभग 1,750 किलोमीटर लंबे राजमार्ग नेटवर्क पर फैले हुए हैं और जहां मोबाइल नेटवर्क की गंभीर कमी है। इन स्थानों की विस्तृत जानकारी दूरसंचार विभाग और ट्राई को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

एनएचएआई ने कहा कि राजमार्गों का बड़ा हिस्सा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ऐसे में विश्वसनीय मोबाइल नेटवर्क कवरेज का अभाव राजमार्ग संचालन, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और तकनीक-आधारित सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को प्रभावित करता है।

एनएचएआई ने ट्राई से अपील की कि वह दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी करे कि वे दुर्घटना-संभावित स्थानों पर जियो-मैपिंग के आधार पर एसएमएस या फ्लैश अलर्ट भेजें। इनमें उन हिस्सों को भी शामिल किया गया है जहां अक्सर आवारा पशुओं की आवाजाही होती है और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। इन अलर्ट्स का उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ताओं को पहले से सावधान करना और सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देना है।

एनएचएआई ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क की कमी को दूर करने और राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए ये कदम उसके व्यापक लक्ष्य का हिस्सा हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को न केवल भौतिक रूप से बल्कि डिजिटल रूप से भी सशक्त बनाया जा रहा है।

 नई दिल्ली, 06 जनवरी । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी को हाइड्रोजन कार अपनाने पर मंगलवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कार स्वच्छ गतिशीलता का भविष्य है।

गडकरी ने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने जोशी के साथ इस उल्लेखनीय वाहन में थोड़ी ड्राइव का आनंद लिया, जो स्वच्छ गतिशीलता के भविष्य को दर्शाता है। गडकरी ने कहा, "हाइड्रोजन भारत की ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं नागरिकों से ऐसी हरित नवाचारों को अपनाने का आह्वान करता हूं, जब हम नेट-जीरो भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।"

 लक्जमबर्ग सिटी, 06 जनवरी । विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मंगलवार को लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएंं दीं।

विदेश मंत्री वर्तमान में लक्जमबर्ग की यात्रा पर हैं। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वित्तीय सेवाओं, निवेश, प्रोद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री फ्रीडेन का भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए उनके समर्थन का धन्यवाद दिया।

उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर 4 से 10 जनवरी तक फ्रांस और लक्ज़मबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

इंदौर, 06 जनवरी । मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारी के मामले में उच्च न्यायालय ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसा हो रहा, बहुत दुखद है। देश ही नहीं विदेश तक में शहर की छवि बिगड़ी है। देश का नाम खराब हो रहा है।

दरअसल, इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल पीने से हुई मौतों को लेकर उच्च न्यायालय में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में मरीजों के निशुल्क उपचार, मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने जैसी मांगें की गई हैं। पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। मंगलवार को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। इसमें दूषित पानी से जुड़ा मामला प्रमुख रूप से उठाया गया। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस घटना ने शहर की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अब दूषित पेयजल की वजह से यह पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है।

अदालत ने कहा कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी जनता का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। यदि भविष्य में जरूरत पड़ी तो दोषी अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी। अदालत ने संकेत दिए कि यदि पीड़ितों को मुआवजा कम मिला है तो उस पर भी उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही उच्च न्यायालय ने दूषित पानी से प्रभावित मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और पूरे मामले में हुई मौतों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ इंदौर नहीं पूरे प्रदेश का है। हम चाहते हैं कि मुख्य सचिव इस मामले में खुद शासन का पक्ष अदालत के सामने रखें। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। इसमें मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने मामले से जुड़ी खबरों का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि खबरें बता रही हैं कि पूरे शहर में दूषित पानी वितरित हो रहा है। यह चिंता का विषय है।

गौरतलब है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल संकट बना हुआ है। मंगलवार को भी उल्टी-दस्त के 38 नए मामले सामने आए हैं, जबकि क्षेत्र में दूषित पानी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी अस्पतालों में 110 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 15 का आइसीयू में इलाज चल रहा है।

इस बीच, मंगलवार को भोपाल से इंदौर पहुंची स्टेट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (एसआईडीएसपी) टीम के प्रमुख डा. भागवत भार्गव ने कहा कि भागीरथपुरा जैसा स्वास्थ्य संकट मध्य प्रदेश में पहली बार सामने आया है। उन्होंने बताया कि इतने कम समय में इतने सीमित क्षेत्र में बड़ी संख्या में मरीजों का सामने आना और महामारी (एपिडेमिक) जैसी स्थिति बनना बेहद असाधारण और चिंताजनक है।

इधर, मामले को लेकर इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भागीरथपुरा पहुंचे हैं। वे मृतक जीवन लाल और गीता बाई के परिजनों से मिलने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान सिंघार और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इसके बाद कांग्रेस नेता मृतक अशोक लाल पवार के घर पहुंचे। यहां जीतू पटवारी ने कहा कि देश-विदेश में स्वच्छता के नाम पर पहचान बनाने वाले इंदौर की छवि इस मामले से धूमिल हुई है। पटवारी ने दावा किया कि यहां 15-17 नहीं बल्कि कई लोगों की मौत हुई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वे क्या कर रहे हैं? पटवारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। जीतू पटवारी ने यह भी पूछा कि इंदौर के सांसद क्या कर रहे हैं और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर कुछ कहें। सामने आएं। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जनता से जुड़ा गंभीर मामला है। पटवारी ने सभी लोगों से अपील की कि वे सच्चाई का साथ दें और इस मुद्दे को गंभीरता से लें। जिनके घर मौतें हुई हैं, उन्हें सरकार दो लाख रुपये मुआवजा दे रही है। ये बहुत कम है। मृतकों के हर परिवार को एक-एक करोड़ रुपये दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने शाम को कैंडल मार्च और हर वार्ड में रैली निकालने की घोषणा की है।

 गुवाहाटी, 6 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जनवरी को असम के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे कलियाबर के मौचंदा मैदान में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को दी।

मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि यह एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना कलियाबर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों का अहम हिस्सा है।

डॉ. सरमा ने यह भी बताया कि बिहू और झुमइर नृत्य के रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद अब राज्य सरकार बागुरुम्बा नृत्य के माध्यम से एक और सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस क्रम में सरुसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में करीब 10 हजार कलाकार बागुरुम्बा नृत्य का सामूहिक प्रदर्शन करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसके लिए गुवाहाटी में 400 से अधिक मास्टर ट्रेनरों द्वारा कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम का आयोजन सुव्यवस्थित और उच्च स्तर का हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।