वेल्लूर, 03 जनवरी । तमिलनाडु के वेल्लूर जिले के अनिकट तालुका के श्रीपुरम में स्थित अरियूर सुवर्ण मंदिर की शक्ति अम्मा की 50वीं जयंती विशेष कार्यक्रम शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। देश के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया।

इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुवर्ण देवालय पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 50वीं जयंती विशेष कार्यक्रम में भाग लिया और शक्ति अम्मा को विशेष पूजा अर्पित करके प्रार्थना की। राधाकृष्णन ने कहा कि मैं यहां पहली बार नहीं आया हूं, कई वर्षों से मैं यहां आता रहा हूं। भगवान की शक्ति से बड़ी किसी भी शक्ति की इस दुनिया में कोई तुलना नहीं है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री के रूप में यहां आए और विशेष पूजा अर्चना की। कोरोना काल में शक्ति अम्मा ने कई परिवारों को भोजन उपलब्ध कराया और केवल यहीं नहीं बल्कि खुद श्रीलंका जाकर वहां के लोगों की भी मदद की।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एल मुरुगन, उद्योगपति रमसामी और पुथिया नीति पार्टी के नेता ए.सी. शनमुगम ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान वेल्लूर हवाई अड्डे, गोल्डन टेम्पल और पूरे वेल्लूर शहर में 1100 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहे। मुख्य रूप से गोल्डन टेम्पल के आसपास 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 

 कटिहार, 03 जनवरी । कटिहार रेलमंडल के कोसी रेलवे ऑफीसर्स क्लब कटिहार में शुक्रवार शाम कार्मिक विभाग द्वारा "टैलेंट हंट कम डिविज़नल डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक प्रतियोगिता 2025-26" का भव्य आयोजन किया गया।

इस अवसर पर रेलवे कर्मचारियों, उनके परिजनों और बच्चों ने शास्त्रीय नृत्य, समूह गीत, वाद-विवाद, नाटक, लोकगीत और वाद्य-यंत्र वादन जैसी कई मनमोहक प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ डीआरएम किरेंद्र नरह, रेल महिला समिति अध्यक्षा निवेदिता नरह, एडीआरएम मनोज कुमार सिंह, सीनियर डीपीओ अंजनी कुमार श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। डीआरएम किरेंद्र नरह ने प्रतिभागियों के आत्मविश्वास और मनमोहक प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन न सिर्फ प्रतिभा निखारते हैं, बल्कि युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा और रचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देते हैं।

कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दर्जनों प्रतिभागियों को रेल प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। डीआरएम किरेंद्र नरह ने कहा कि आगे भी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे, ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को मंच मिल सके।

 चेन्नई, 03 जनवरी । तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए “तमिलनाडु गारंटीड पेंशन योजना” लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

सरकारी अधिकारी और शिक्षक लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय को उनकी मांगों की पूर्ति के रूप में देखा जा रहा है।

नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं, पारिवारिक पेंशन 60 प्रतिशत निर्धारित की गई है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजनों को 20 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा, सेवा अवधि पूरी न होने की स्थिति में भी न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को स्थायी, सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करना है।--

 मीरजापुर, 03 जनवरी । पौष पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को अदलपुरा स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। कड़ाके की सर्दी और गलन के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां शीतला के दर्शन-पूजन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे। दोपहर बाद श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ गई, जहां भक्तों ने मां की देवढ़ी पर शीश झुकाकर सुख-समृद्धि की कामना की।

श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद मंदिर परिसर में लगी प्रसाद की दुकानों से नारियल, चुनरी, माला-फूल, पेड़ा, बेसन के लड्डू आदि प्रसाद खरीदे। इसके बाद लंबी कतारों में खड़े होकर मां शीतला की जयकारे लगाते हुए गर्भगृह तक पहुंचे और मां को भोग अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में मौजूद पुजारियों ने विधि-विधान से श्रद्धालुओं का दर्शन-पूजन संपन्न कराया।

पर्व के मद्देनजर मंदिर परिसर व आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। क्षेत्राधिकारी मंजरी राव, कोतवाल विजय शंकर सिंह तथा अदलपुरा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कुमार संतोष पुलिस बल के साथ लगातार सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

 देहरादून, 03 जनवरी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार, कुटुंब रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभिलेखों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त की जा सके। इसके साथ ही परिवार रजिस्टरों की गहन जांच सीडीओ एवं एडीएम स्तर पर कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि जांच का दायरा वर्ष 2003 से अब तक रखा जाएगा, ताकि पूर्व वर्षों में हुई संभावित अनियमितताओं की भी पहचान की जा सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार रजिस्टर का पंजीकरण एवं प्रतिलिपि सेवाएं पंचायत राज (कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण) नियमावली, 1970 के अंतर्गत संचालित होती हैं। नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार का नाम परिवार, कुटुंब रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। वर्तमान प्रविष्टियों के शुद्धिकरण तथा नए नामों को जोड़ने की प्रक्रिया का भी नियमावली में प्रावधान है, जिसे अब और अधिक सख़्त एवं पारदर्शी बनाए जाने की तैयारी की जा रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का अधिकार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्राप्त है, जबकि अपील का अधिकार उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के पास निहित है। वर्तमान में परिवार रजिस्टर से संबंधित सेवाएं अपणी सरकार पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि बीते वर्षों में राज्य की सीमा से लगे मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत बसावट के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने से जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित होने की आशंका रही है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा परिवार रजिस्टर से संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है।

पंचायती राज विभाग की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में परिवार रजिस्टर से जुड़ी सेवाओं के लिए प्रदेशभर में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। 01 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच नए परिवार जोड़ने के लिए 2,66,294 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,60,337 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 5,429 आवेदन नियमों के उल्लंघन एवं अपूर्ण दस्तावेजों के कारण निरस्त किए गए। विशेषज्ञों के अनुसार, निरस्त आवेदनों की संख्या संभावित फर्जी प्रविष्टियों की ओर संकेत करती है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों सहित प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से जांच की जाए, ताकि किसी भी क्षेत्र में भेदभाव या ढिलाई न हो। भविष्य में परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को स्पष्ट नीति के अंतर्गत नियंत्रित कर कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकारी अभिलेखों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस उच्चस्तरीय बैठक में सचिव गृह शैलेश बगौली, डीजीपी दीपम सेठ, डीजीपी इंटेलिजेंस अभिनव कुमार, विशेष सचिव पंचायती राज डॉ. पराग धकाते तथा निदेशक पंचायती राज निधि यादव उपस्थित रहे।

 कोलकाता, 03 जनवरी । पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने मालदह जिले में बाढ़ राहत फंड से जुड़े कथित ₹100 करोड़ के घोटाले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए भाजपा ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नई रिपोर्ट से बंगाली करदाताओं के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की “विश्वासघात” की तस्वीर साफ हो गई है।

भाजपा के अनुसार, मालदह में बाढ़ राहत के लिए केंद्र सरकार से आए फंड में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। आरोप है कि गैर-मौजूद पक्के घरों को रिकॉर्ड में दिखाकर केंद्र सरकार के पैसे की लूट की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो राशि आई, उसे कुछ खातों में 42 बार तक आवंटित किया गया।

भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि इस संगठित घोटाले में 108 जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल थे। कई मामलों में ऐसे लोगों को भी राहत की राशि दी गई जिन्होंने इसके लिए आवेदन तक नहीं किया था। कुल 6 हजार 965 मामलों में बार-बार भुगतान किए जाने की बात कही गई है।

पोस्ट में कहा गया है कि यह घोटाला सिर्फ उन गरीबों के साथ धोखा नहीं है जिनके लिए बाढ़ राहत की राशि आवंटित की गई थी, बल्कि यह पश्चिम बंगाल के ईमानदार और मेहनती करदाताओं के साथ भी विश्वासघात है।

भाजपा का आरोप है कि बंगाली करदाताओं द्वारा दिए गए टैक्स से केंद्र सरकार जो धन भेजती है, उसे तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता और भ्रष्ट राज्य सरकारी अधिकारी लूट रहे हैं।

भाजपा के इन आरोपों पर खबर लिखे जाने तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

 राजौरी, 3 जनवरी । जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के समीप पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। इस पहल से सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना के प्रभावी प्रसार को मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों को अपनी बात रखने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध होगा। इस रेडियो स्टेशन का नाम ‘रेडियो संगम’ रखा गया है।

अधिकारियों के अनुसार, भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से एलओसी से लगभग एक किलोमीटर दूर केरी गांव में इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की है। यह नियंत्रण रेखा के पास स्थापित किया गया पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक पहल मानी जा रही है।

रेडियो संगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सीमा पार से फैलने वाली गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार का प्रभावी तरीके से मुकाबला करना है। यह स्टेशन प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी साझा करेगा, साथ ही स्थानीय मुद्दों, जनसमस्याओं और सामाजिक विषयों पर संवाद को बढ़ावा देगा। अधिकारियों ने बताया कि इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण 'रेडियो संगम' का प्रसारण नियंत्रण रेखा के पार के कुछ क्षेत्रों में भी सुना जा सकता है।

रेडियो स्टेशन का उद्घाटन राजौरी के उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि रेडियो संगम सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। यह स्टेशन स्थानीय लोगों की आवाज को बुलंद करने, उनकी समस्याओं को सामने लाने और प्रशासन व सीमावर्ती निवासियों के बीच संवाद को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल न केवल सूचना के आदान-प्रदान को बेहतर बनाएगी, बल्कि नियंत्रण रेखा के पार से होने वाले दुष्प्रचार के खिलाफ भी एक प्रभावी माध्यम साबित होगी।

कुल मिलाकर, 'रेडियो संगम' सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना, जागरूकता और विश्वास का नया केंद्र बनकर उभरेगा।

 नई दिल्ली, 03 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रानी वेलु नचियार और सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो अलग अलग पोस्ट्स में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दोनों महान व्यक्तित्वों के शौर्य, सामाजिक सुधार और राष्ट्र सेवा में योगदान को याद किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर रानी वेलु नचियार की जयंती पर कहा कि रानी वेलु नचियार को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि। वह साहस और रणनीतिक कौशल की प्रतीक थीं। उपनिवेशवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष कर उन्होंने भारतीयों के आत्मशासन के अधिकार की रक्षा की। उनका सुशासन और सांस्कृतिक गौरव के प्रति समर्पण प्रशंसनीय है। उनका बलिदान एवं दूरदर्शी नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती पर उन्हें उन्हें नमन। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज परिवर्तन के लिए समर्पित किया। वह समानता, न्याय और करुणा के सिद्धांतों की प्रतीक थीं। शिक्षा को सामाजिक बदलाव का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए उन्होंने वंचित वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत है।

 बीजापुर, 03 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुबह रुक-रुक कर जारी मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है।

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि माओवादियों की मौजूदगी के इनपुट के आधार पर सुरक्षाबलों ने अभियान शुरू किया था। डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इसी बीच शनिवार तड़के नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुबह करीब 5 बजे से माओवादियों के साथ रुक-रुक कर मुठभेड़ चल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से अब तक दो माओवादियों के शव मिले हैं।

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए मुठभेड़ का सटीक स्थान और ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या जैसी संवेदनशील जानकारियां फिलहाल साझा नहीं की गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन पूरा होने के बाद मुठभेड़ से जुड़ी जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी की जाएगी।

 पटना, 03 जनवरी । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेकहा कि राज्य में समाज के हर वर्ग के लोग सम्मान के साथ आसानी से जीवन व्यतीत कर सकें इसे लेकर हमलोगों ने गंभीरता से कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसी कड़ी में वर्ष 2025 से 2030 के लिए राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। सबसे पहले हमलोगों की कोशिश है कि राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को जरूरत के समय उनके घर पर ही अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसमें नर्सिंग सहायता की सुविधा, घर पर ही पैथोलॉजी जांच की सुविधा, ब्लड प्रेशर जांच और ईसीजी जांच की सुविधा, फिजियोथेरेपी की सुविधा और आपातकालीन स्थिति में सभी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता मिल सके।

नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित सभी सुविधाएं घर पर ही मिल सकें, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग को तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु और क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसे चिह्नित किया जाना भी आवश्यक है।