अत्याधुनिक तालमेल सेंटर के रूप में ​तमाम सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की भी जुगलबंदी होगी

​नई दिल्ली, 12 सितंबर। नौ​सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की​ मौजूदगी में ​आईएनएस अरावली ​को नवीनतम नौसैनिक अड्डे​ के रूप में कमीशन किया गया​ है​।​ गुरुग्राम में भारत का नया स्वदेशी नेवल बेस समंदर से 1100 किमी दूर रहकर नौसेना को ​नई ताकत​ देगा​।​ यह युद्धपोत समंदर से दूर रहकर गुरुग्राम से सूचना तकनीक के माध्यम से ​​अत्याधुनिक तालमेल सेंटर के रूप में काम करेगा, जिसमें ​तमाम सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की भी जुगलबंदी होगी।​​​

​कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि कमीशनिंग समारोह में नौसेना प्रमुख को 50 जवानों ​ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यूनिट के प्रथम कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुमार सिंह ने संस्कृत में मंगलाचरण का पाठ किया और उसके बाद कमीशनिंग वारंट पढ़ा। ​कमीशनिंग पट्टिका ​का अनावरण ​होने के बाद​ राष्ट्रगान की धुन पर नौसेना ध्वज फहराया गया। राष्ट्रगान के अंतिम स्वर के साथ कमीशनिंग पताका को मस्तूल पर तोड़ा गया। आईएनएस अरावली के तौर पर नए नौसैनिक अड्डे की स्थापना समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में नया मील का पत्थर है, क्योंकि गुरुग्राम से सबसे नजदीकी बंदरगाह गुजरात का कांडला करीब 1,148 किलोमीटर दूर है।

भारतीय नौसेना ​ने शुक्रवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम में ​आईएनएस अरावली का जलावतरण ​किया​।​ अरावली​ का नाम अविरल अरावली पर्वतमाला से लिया गया है​।​ यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के विभिन्न सूचना और संचार केंद्रों को सहायता ​देगा, जो भारत और भारतीय नौसेना के कमान, नियंत्रण और समुद्री क्षेत्र जाग​रुकता​ ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हैं। ​अरावली के जलावतरण के साथ भारतीय नौसेना अपनी समुद्री ​क्षमता को मजबूत करेगी​।​ 'सामुद्रिक सुरक्षाः सहयोगं​' के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर यह​ पोत नौसेना बेस सहायक और सहयोगी लोकाचार का उदाहरण प्रस्तुत​ करेगा​​।​ बेस के शिखर पर केंद्रीय पर्वतीय छवि अटूट ​और उगता हुआ सूर्य शाश्वत सतर्कता, लचीलेपन और ऊर्जा का प्रतीक है​​​।​

भारत के लिए​ आईएनएस अरावली गेम चेंजर साबित ​होगा, क्योंकि ​यह जिस हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर ​रखेगा​, उससे होकर दुनिया का 80 फीसदी से ज्यादा तेल और 75 फीसदी समुद्री व्यापार होता है​।​ यह इलाका राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है​।​ अरावली में मौजूद इंफॉर्मेशन​ फ्यूजन सेंटर​ का मुख्य​ कार्य समुद्री डकैतों, आतंकवाद, तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और मानव तस्करी जैसे गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना​ है​​​। यह सेंटर सूचनाओं के आदान-प्रदान,​ समन्वय और विशेषज्ञता के जरिए शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र की दिशा में काम करता है​​​​।​

जिलों के समग्र विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा दिन सम्पन्न

पटना, 12 सितंबर । पटना में जिलों के समग्र विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए वरिष्ठ प्रशासकों, नीतिनिर्माताओं और विशेषज्ञों ने सहभागी शासन और सतत् विकास के सफल अनुभव साझा किए। चर्चाओं का फोकस पारदर्शिता बढ़ाने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रभावशीलता, समग्र शासन दृष्टिकोण और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक क्रियान्वयन पर रहा।

दूसरे दिन के चौथे सत्र की अध्यक्षता भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के महानिदेशक एस. एन. त्रिपाठी ने की। उन्होंने योजनाओं की समयबद्ध उपलब्धता के लिए पारदर्शिता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सुधारात्मक पहलों की महत्ता पर बल दिया।

जिलास्तरीय अनुभवों के अंतर्गत, पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एस. एम. ने बच्चों में श्रवण क्षमता ह्रास की समस्या के समाधान के लिए विकसित अभिनव मॉडल प्रस्तुत किया। आंगनबाड़ी ढांचे और विभागीय समन्वय का उपयोग करते हुए बिना अतिरिक्त बजट व्यय के यह पहल अनेक बच्चों के लिए जीवन बदलने वाला साबित हुई।

पूर्वोत्तर भारत से अनुभव साझा करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय, केंद्र सरकार की निदेशक डॉ. वर्णाली डेका ने असम के नलबाड़ी जिले की 'कोई पीछे न छूटे' (नो वन लेफ्ट बिहाइंड) पहल पर प्रकाश डाला। उद्यम गोष्ठी जैसे मंचों ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देकर ज़िले में स्थायी विकास को नई दिशा दी।

राजस्थान के बीकानेर की जिलाधिकारी नाम्रता वृष्णि ने रेगिस्तानी क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए आंगनबाड़ी स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा, विद्युतीकरण और स्मार्ट टीवी व्यवस्था जैसी पहलों की जानकारी दी।

बिहार के खेल परिदृश्य में तेज़ बदलाव को प्रस्तुत करते हुए निदेशक (खेल) महेन्द्र कुमार ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत राज्य में 8,000 से अधिक खेल मैदान विकसित किए गए हैं। उन्होंने छात्रवृत्ति, प्रतिभा पहचान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी और अवसंरचना विकास जैसी पहलों के माध्यम से बिहार को खेल क्षेत्र में उभरती शक्ति बताया।

पांचवें सत्र की अध्यक्षता बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नरमदेश्वर लाल ने की। इस सत्र में आज़मगढ़ के जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और महिलाओं हेतु पोषण कार्यक्रम जैसे कल्याणकारी उपायों की सफलता साझा की।

गुजरात के अरावली जिले की जिलाधिकारी प्रशस्ती पारेख ने पीएम-जन आरोग्य योजना, पोषण 2.0, हर घर जल, मातृ वंदना योजना और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं के तालमेल के सफल परिणाम बताए।

वैशाली के पूर्व जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने अपना पंचायत, अपना प्रशासन पहल के माध्यम से ग्राम स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे सुदृढ़ किया गया, इसका अनुभव साझा किया, तो कर्नाटक के तुमकुरु जिले की जिलाधिकारी शुभा कल्याण ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए डिजिटल भुगतान को सशक्त बनाने जैसे अनुभव बताए।

समापन अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने सम्मेलन के सफल आयोजन पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की टीम को बधाई दी। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एवं विकास आयुक्त डॉ. एस. सिद्धार्थ के नेतृत्व की सराहना की।उन्होंने बिहार सरकार को देशभर के जिलों की श्रेष्ठ पहलों को साझा करने तथा सफल सम्मेलन आयोजित के लिए धन्यवाद दिया।

मुंबई, 12 सितंबर । महाराष्ट्र के दक्षिण मुंबई स्थित ऐतिहासिक मुंबई उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की झूठी धमकी भरे मैसेज से शुक्रवार को दोपहर में खलबली मच गई। इसकी सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को खाली करवाकर चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु न मिलने से सुरक्षा रक्षकों ने राहत की सांस ली।

मुंबई पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि उच्च न्यायालय के ईमेल पर आज दोपहर करीब 01 बजे बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज मिला था। इस मैसेज के बाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने तुरंत इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी और पूरा परिसर खाली करवा लिया गया। बार एसोसिएशनों को अपने सदस्यों को सूचित करने के लिए कहा गया, जिसके बाद वकील, वादी और अदालत के कर्मचारी इमारत से बाहर निकल गए। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने कहा, "अदालत के अधिकारियों के अनुरोध पर, हमने सभी सदस्यों को परिसर खाली करने के लिए सूचित कर दिया है ताकि पुलिस पूरी तरह से जाँच कर सके।"

इस धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त प्रवीण मुंडे पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और परिसर में तलाश अभियान शुरु कराया। साथ ही उच्च न्यायालय के आस पास बड़ी संख्या में पुलिस बल का बंदोबस्त किया गया । हालांकि यहां सघन तलाशी के बाद कोई संदिग्ध वस्तु के मिलने की सूचना समाचार लिखे जाने तक नहीं मिली है। पुलिस ने धमकी भरे ईमेल की शिकायत आजाद मैदान पुलिस में दर्ज की है और मैसेज भेजने वाले तलाश कर रही है।

कोलकाता, 12 सितम्बर। म्यांमार सेना का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग पहुंचा। म्यांमार से इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल को को ऊ, कमांडर बीएसओ-1 ने किया। वहीं, भारत की ओर से पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्गा के अनुसार द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने काे लेकर विचार-विमर्श किया गया। वहीं, भारतीय सेना ने म्यांमार सेना के प्रतिनिधिमंडल को डिजिटल प्रशिक्षण क्षमताओं को मज़बूत करने और सूचना प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उन्नत आईटी लैब उपकरण भेंट किए। साथ ही म्यांमार ने सेना में डिजिटल ट्रेनिंग क्षमताओं को बढ़ाना और सूचना प्रबंधन को सुदृढ़ करने काे लेकर बुनियादी रक्षा ढांचे के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी-संचालित सहयोग को बढ़ावा देने में भारत को रेखांकित किया।

भारतीय सेना द्वारा किया गया समर्थन म्यांमार के रक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने और प्रौद्योगिकी आधारित सहयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच गहरे होते रणनीतिक और रक्षा संबंधों का प्रतीक है।

पटना, 12 सितंबर। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मां हीराबेन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले दरभंगा में अपशब्द बोलने का मामला तूल पकड़ा और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जनरेटेड वीडियो ने सियासी बवंडर मचा दिया है।

कथित रूप से कांग्रेस की ओर से जारी इस वीडियो में प्रधानमंत्री को सोते हुए दिखाया गया है और इसी दौरान सपने में उनकी मां को दिखाया गया है। सपने में मां आकर प्रधानमंत्री को डांटती हैं। अब वीडियो की भाषा को लेकर विवाद छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह से मोदी की माँ का एआई वीडियो बनाना धोखाधड़ी का मामला है, ऐसा करने वाले जांच और कानूनी सजा के हकदार हैं।

बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह निंदनीय है। कांग्रेसवाले बहुत नीचे गिर रहे हैं। देश के लोग कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें इसके पीछे के कारणों पर गौर करना चाहिए। एक रिक्शावाले की मां को भी गाली देंगे तो वह बोलेगा कि मुझे अपमानित कीजिए, मेरी मां को नहीं। यहां तो देश के प्रधानमंत्री की मां पर इस तरह की बातें हो रही हैं। एआई से वीडियो बनाकर ऑफिशियल पेज से मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, यह देश की जनता देख रही है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जब हार पक्की हो, तो राजनीतिक दलों के लिए अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इस बार का ट्वीट इनकी हताशा और बौखलाहट को जाहिर करता है।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने जब राहुल गांधी की बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' हो रही थी, उस दौरान दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी माँ को लेकर अपशब्द कहे गए थे। इस घटना के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर विपक्ष पर हमला किया था और बोलते-बोलते भावुक हो गए थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से बिहार बंद भी किया गया था।

तटरक्षक बल के चौथे दो दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुक्रवार को रोम (इटली) में समापन हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में 115 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो तटरक्षक सहयोग के लिए प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में इसकी महत्ता को दर्शाता है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा में भारत की विशेषज्ञता और रचनात्मक भूमिका को रेखांकित किया।

भारतीय तटरक्षक प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से योगदान दिया। आईसीजी के महानिदेशक ने 'आग के खिलाफ संरक्षक: अग्नि आपात स्थितियों के लिए आईसीजी की सामरिक प्रतिक्रिया' शीर्षक से एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा में भारत की विशेषज्ञता और रचनात्मक भूमिका को रेखांकित किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 2027 में होने वाले 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए दावेदारी करने की इच्छा जताई है, जो वैश्विक समुद्री शासन को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

आईसीजी के कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक सुरक्षित समुद्रों के लिए सामूहिक एजेंडे को आकार देने में आईसीजी प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करेगा। यह शिखर सम्मेलन समुद्री सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण संरक्षण सहित विविध क्षेत्रों में अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। सम्मेलन में उन्नत तकनीकों, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 'समुद्र में संरक्षक' के रूप में आचरण के साझा सिद्धांतों के तहत अंतर-क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर फोकस किया गया है।

वैश्विक स्तर पर समुद्री चुनौतियों की बढ़ती जटिलता को समझते हुए जापान तटरक्षक बल और निप्पॉन फाउंडेशन ने वर्ष 2017 में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। तब से यह शिखर सम्मेलन दुनिया भर के तटरक्षकों के बीच संवाद और विश्वास निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में विकसित हुआ है।

चौथे संस्करण में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने भी वर्चुअल माध्यम से दिए गए वक्तव्यों में समुद्री कानून प्रवर्तन के क्षेत्रों में वैश्विक तटरक्षक सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

कोल कर्मियों को मिलेगा एक करोड़ का बीमा

रांची, 12 सितंबर। कोल इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जल्द ही वर्दी (यूनिफॉर्म) अनिवार्य होगा। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2025 श्रमिक दिवस, विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन से होगी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची में इसकी जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए यूनिफॉर्म लागू किया जा रहा है। यह यूनिफॉर्म कोल इंडिया की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोल माइंस में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि (एक्सग्रेशिया) राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को मौजूदा जीवन बीमा के अलावा एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त बीमा प्रदान किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को भी 40 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा लाभ मिलेगा।

रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयला क्षेत्र (कोल सेक्टर) में पिछले 11 वर्षों से निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोयला और खान मंत्रालय प्रतिबद्ध है। भारत ने पहली बार एक अरब टन (एक बिलियन टन) कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है, जिसमें झारखंड का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाकर आयात को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल 60 हजार करोड़ रुपये के कोयला आयात में कमी लाई गई है। तकनीकी कारणों से कुछ स्टील कंपनियां अभी भी कोयला आयात कर रही हैं, लेकिन भारत में आवश्यकता के अनुसार कोयले का घरेलू उत्पादन हो रहा है। कोयला उत्पादन में ओडिशा पहले, छत्तीसगढ़ दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर है।

खान मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) की मांग में वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन) शुरू किया है। इसके लिए 32 हजार करोड़ रुपये खर्च कर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्लॉकों पर काम शुरू हो चुका है और इस दिशा में अनुसंधान भी किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि सुशासन, व्यवसाय करने की सुगमता और आर्थिक प्रगति के लिए कोयला क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन सुधारों का उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और इस सेक्टर के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति को गति देना है।

केंद्रीय कोयला मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से मांगी जा रही बकाया राशि के सवाल पर कहा कि कोयला मंत्रालय और राज्य सरकार के समन्वय से गठित कमेटी इस पर काम कर रही है। कमेटी की अब तक दो-तीन बैठकें हो चुकी हैं और जल्द ही इस पर निर्णय होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय का उद्देश्य आय अर्जन नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए कोयले की मांग को पूरा करना है। झारखंड सरकार के सभी मुद्दों पर कोयला मंत्रालय और झारखंड सरकार के अधिकारियों की कमेटी की ओर से लिए गए निर्णयों के आधार पर काम किया जाएगा।

रेड्डी ने इस अवसर पर बताया कि कोयला मंत्रालय खान जल उपयोग (माइंस वाटर यूटिलाइजेशन) पर भी काम कर रहा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और गोवा में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। देश में 143 ऐसे कोयला खान (कोल माइंस) हैं, जिनको अब तर पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। ऐसे खान के पानी का उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए माइंस क्लोजर की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी 143 खानों को नियमों के अनुसार बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए धन की कोई कमी नहीं है।

मंत्री ने धनबाद के झरिया के लिए नए मास्टर प्लान की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से 60 लोगों की टीम नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से कोयला मंत्रालय ने 50 लोगों की नियुक्ति कर दी है। राज्य सरकार को सीईओ नियुक्त करना है। मास्टर प्लान में पुनर्वासित लोगों के लिए रोजगार, आवास, अस्पताल और स्कूल जैसी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। सीईओ की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर इस योजना को गति दी जाएगी।

झारखंड में अवैध खनन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीर बताते हुए कोयला एवं खान मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर वह मुख्यमंत्री हेमंत सोर्न से चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले भी इस संबंध में बात हो चुकी है। कोयला मंत्रालय और कोल कंपनियां सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

नई दिल्ली, 12 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वे पांच राज्यों में 71,850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री 13 सितंबर को अपने दौरे की शुरुआत मिजोरम से करेंगे। वे सुबह 10 बजे आइजोल में नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यहां वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

मुख्य आकर्षण बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन होगी, जिसकी लागत 8,070 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके पूरा होने से पहली बार मिजोरम की राजधानी का सीधा संपर्क भारतीय रेलवे नेटवर्क से होगा। यह परियोजना बेहद दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बनाई गई है, जिसमें 45 सुरंगें, 55 बड़े और 88 छोटे पुल शामिल हैं। इस रेल मार्ग से प्रदेश के लोगों को न सिर्फ सुरक्षित और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा बल्कि खाद्यान्न, उर्वरक और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी समय पर हो सकेगी।

इसी अवसर पर प्रधानमंत्री सैरांग से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधनी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इनसे मिजोरम की राजधानी का सीधा संपर्क राष्ट्रीय राजधानी और अन्य महानगरों से होगा।

प्रधानमंत्री यहां सड़क विकास की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे, जिनमें 45 किमी लंबी आइजोल बाईपास रोड, थेंजावल-स्याल्सुक रोड तथा खानकॉन-रोंगुरा रोड शामिल है। साथ ही वे चिमतुइपुई नदी पुल का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे लॉन्गतलाई–सियाहा मार्ग पर दो घंटे का सफर घट कर सुगम होगा।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मल्टीपर्पज इंडोर हॉल और ऊर्जा क्षेत्र में 30 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाला एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौरथा में आवासीय विद्यालय और त्लांगनुआम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को ही मणिपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें मणिपुर शहरी सड़कें, ड्रेनेज और एसेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (3,600 करोड़ रुपये), पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं (2,500 करोड़ रुपये से अधिक) और मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (एमआईएनडी) परियोजना प्रमुख हैं। इसके बाद वे दोपहर 2:30 बजे इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें सिविल सचिवालय, आईटी एसईजेड बिल्डिंग, नया पुलिस मुख्यालय भवन, दिल्ली और कोलकाता स्थित मणिपुर भवन तथा चार जिलों में महिला बाजार (इमा मार्केट) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर की शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां वे भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री 14 सितंबर को असम में 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दरांग में दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीएनएम स्कूल, बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज, गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट और कुरुवा-नारेंगी पुल का शिलान्यास होगा।

गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में प्रधानमंत्री असम बायो-एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे और पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इनसे असम में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे। वह सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। यह सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक चलेगा। इसका विषय ‘इयर ऑफ रिफॉर्म्स - ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर’ है। इसमें देश के शीर्ष सैन्य और नागरिक नेतृत्व भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे।

प्रधानमंत्री 15 सितंबर को ही बिहार जाएंगे। दोपहर 2:45 बजे पुर्णिया में नये टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और 36,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। मुख्य परियोजनाओं में पीरपैंती, भागलपुर में 25,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 3x800 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना, कोसी–मेची अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना (2680 करोड़ रुपये), बिक्रमशिला–कटारिया रेल लाइन (2170 करोड़ रुपये) तथा अररिया–गलगलिया नई रेल लाइन (4410 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री यहां जोगबनी–दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा–अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस और जोगबनी–इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे।

कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा करेंगे। बिहार देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा देता है। इस बोर्ड के गठन से किसानों को बेहतर तकनीक, विपणन और निर्यात के अवसर मिलेंगे।

इसके साथ ही सेक्स-सॉर्टेड सीमेन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे डेयरी किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बछिया पैदा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के तहत 40 हजार से अधिक लाभार्थियों को गृह प्रवेश का अवसर भी मिलेगा। साथ ही डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 500 करोड़ रुपये की सामुदायिक निवेश निधि भी वितरित की जाएगी।

अयोध्या, 12 सितंबर। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या शुक्रवार को एक विशेष अवसर की साक्षी बनी, जब मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम अपनी पत्नी वीना रामगुलाम और प्रतिनिधिमंडल ने रामलला के दर्शन किये। डॉ रामगुलाम ने पत्नी के साथ विधि-विधान से रामलला का पूजन किया और लोककल्याण की कामना की। रामलला के दर्शन करने वाले वे दूसरे राष्ट्राध्यक्ष बने। इससे पहले भूटान के प्रधानमंत्री ने दर्शन पूजन किया था।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम अपनी पत्नी वीना रामगुलाम के अलावा लगभग 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सुबह दोपहर करीब 12 बजे अयोध्या पहुंचे। यहां महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया। योगी ने फूलों का गुलदस्ता और स्मृति चिह्न भेंट कर ‘अतिथि देवो भवः’ की परंपरा निभाई। एयरपोर्ट परिसर में रेड कार्पेट बिछाकर, मंत्रोच्चारण और पारंपरिक कलश-आरती से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। इस दौरान ढोल-नगाड़ों और शंखनाद की गूंज ने वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया।

रामलला के दरबार में भावविभोर प्रधानमंत्री

एयरपोर्ट से निकलने के बाद मॉरीशस के प्रधानमंत्री का काफिला भारी सुरक्षा घेरे के बीच सीधे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचा। वहां उन्होंने पत्नी के साथ रामलला की आरती उतारी और लंबे समय तक प्रभु का दर्शन करते रहे। उन्होंने शीश नवाकर भगवान राम से दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती का आशीर्वाद मांगा। करीब आधा घंटे तक परिसर में रहकर उन्होंने मंदिर निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान कई बार उनके मुख से “जय श्रीराम” के उद्घोष गूंजे।

पीएम का आगमन सांस्कृतिक एकता का प्रतीक: मुख्यमंत्री

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत और मॉरीशस के बीच सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतीक है। वहीं, प्रधानमंत्री डॉ. रामगुलाम ने भी अयोध्या की पवित्र धरती पर आने पर अपनी गहरी प्रसन्नता व्यक्त की और भगवान राम के प्रति आस्था प्रकट की।

राम मंदिर परिसर में हुआ विशेष आयोजन

राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए टाटा कंपनी की ओर से मंदिर निर्माण से जुड़ी एक विशेष लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। करीब दो मिनट की इस प्रस्तुति में मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और निर्माण की अद्भुत झलक दिखाई गई। फिल्म की जानकारी और विवरण सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह ने विस्तार से प्रस्तुत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर का मॉडल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं, प्रधानमंत्री की पत्नी वीना रामगुलाम को अंगवस्त्र विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इस क्षण ने पूरे माहौल को और अधिक गरिमामय बना दिया।

भारत-मॉरीशस संबंधों की पृष्ठभूमि

भारत और मॉरीशस के बीच संबंध सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गहराई से जुड़े हुए हैं। मॉरीशस की आबादी का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का है और वहां रामायण, भगवान राम और भारतीय परंपराओं के प्रति विशेष आस्था देखी जाती है। मॉरीशस के त्योहार, साहित्य और सांस्कृतिक जीवन में रामकथा आज भी जीवंत है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री रामगुलाम का यह अयोध्या दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था

अयोध्या में प्रधानमंत्री डॉ रामगुलाम के आगमन पर तगड़े सुरक्षा इंतजाम किये गए। एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस व सुरक्षा बल तैनात, सीसीटीवी से पूरे मार्ग की निगरानी। मंदिर परिसर में पुलिस बल और एटीएस की टीमों ने कमान संभाल रखी थी।

छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार रस्म में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। यह जानकारी बस्तर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप ने दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मुलाकात कर 75 दिवसीय बस्तर दशहरा में शामिल होने निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

बस्तर सांसद महेश ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि वे बस्तर दशहरा पर्व के तय कार्यक्रम अनुुसार 4 अक्टूबर काे मुरिया दरबार की रस्म में शामिल होने बस्तर जरूर आएंगे। बस्तर दशहरा पर्व के मुरिया दरबार रस्म में अब तक छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री शामिल हाेते रहे हैं, लेकिन वर्ष 2025 के बस्तर दशहरा मुरिया दरबार रस्म में पहली बार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल हाेंगे।

उल्लेखनीय है कि रियासत कालीन दाैर से अनवरत 618 वर्षाें से बस्तर दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। रियासत कालीन बस्तर दशहरा पर्व 75 दिनों तक चलता है। लेकिन यहां रावण का दहन नहीं होता है, बल्कि मां दंतेश्वरी के छत्र काे रथारूढ़ कर दुमंजिला रथ की परिक्रमा करवाई जाती है। यही बस्तर दशहरा का सबसे प्रमुख आर्कषण का केंद्र है, जिसके दीदार के लिए देशी-विदेशी र्पयटक यहां पंहुचते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री-सांसदों को भी निमंत्रणइसके साथ ही राजधानी रायपुर में बस्तर दशहरा समिति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, जांजगीर-चांपा सांसद कमलेश जांगड़े, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन कुमार साय तथा भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं धमतरी महापौर रामू रोहरा को विशेष आमंत्रण प्रदान दिया है। इस अवसर पर आमंत्रित सभी गणमान्यजनों ने बस्तर दशहरा समिति का आभार व्यक्त करते हुए आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।

बस्तर सांसद और पदेन बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप ने मीडिया से संवाद करते हुए छग प्रदेश के समस्त पत्रकारों को भी इस ऐतिहासिक और भव्य आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने बताया कि बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह भारत का सबसे अनूठा और सबसे लंबा 75 दिनों तक श्रद्धा, परंपरा और सांस्कृतिक विविधता के साथ मनाया जाता है। बस्तर दशहरा रावण वध पर आधारित न होकर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की भक्ति और आदिवासी परंपराओं पर केंद्रित है।

देवी की आराधना, विशाल रथ यात्रा, तांत्रिक अनुष्ठान और जनभागीदारी से जुड़ा यह पर्व बस्तर की संस्कृति, आस्था को जीवंत स्वरूप प्रदान करता है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और जनजातीय विरासत का उत्सव है, जिसने बस्तर को पूरे देश में विशिष्ट पहचान दिलाई है। सांसद कश्यप ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि इस वर्ष बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार रस्म में देश के गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कैबिनेट मंत्री, सांसद एवं विधायकगण सम्मिलित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि बस्तर दशहरा समिति द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विशेष रूप से आमंत्रण प्रदान किया गया है।