कोलकाता, 18 दिसंबर। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। गुरुवार को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने यह मामला खारिज कर दिया। दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस मामले की कोई स्वीकार्यता नहीं है।

तृणमूल कांग्रेस से निलंबित और भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर ने जिला प्रशासन की अनुमति के बिना बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का काम शुरू कर दिया था। इसी आरोप के साथ हाल ही में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को उच्च न्यायालय ने उस मामले को खारिज कर दिया।

दोनों न्यायाधीशों की पीठ का तर्क था कि किसी व्यक्ति द्वारा दायर इस तरह के मामले की स्वीकार्यता नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी थी कि जहां मस्जिद निर्माण की बात कही गई है, वह कोई सरकारी जमीन नहीं है। यह एक ट्रस्ट की जमीन है। इसलिए वहां निर्माण कार्य पर आपत्ति निराधार है। इसके अलावा, अदालत के अनुसार, मामला त्रुटिपूर्ण है। इसलिए इस संबंध में कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि, 6 दिसंबर काे अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की तारीख पर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने इसी नाम से एक मस्जिद का शिलान्यास किया था। जब से हुमायूं ने मस्जिद स्थापना की तारीख की घोषणा की थी, तब से तृणमूल कांग्रेस ने विधायक से दूरी बना ली थी।

मस्जिद शिलान्यास को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि हुमायूं का मस्जिद निर्माण का प्रस्ताव असंवैधानिक है। उस समय भी उच्च न्यायालय ने उस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था। दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि हुमायूं को कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन करना होगा। राज्य को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

यह मामला शुरू से ही विवादों में रहा है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की सालगिरह पर इसी नाम से मस्जिद बनाने का फैसला काफी चर्चा में था। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मामले में हुमायूं कबीर से दूरी बनाई थी। हालांकि, अब उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह निजी जमीन पर निर्माण है और इस पर आपत्ति का कोई कानूनी आधार नहीं है।

मस्कट (ओमान), 18 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विविधता को भारतीय संस्कृति की नींव बताते हुए गुरुवार को कहा कि यह एक ऐसा मूल्य जो उन्हें किसी भी समाज में घुलमिल जाने में मदद करता है। ओमान में भारतीय समुदाय के प्रति सम्मान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सह-अस्तित्व और सहयोग भारतीय प्रवासी समुदाय की पहचान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के कल्याण के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी और जहां भी हमारे लोगों को मदद की जरूरत होती है, सरकार उनका हाथ थामने के लिए तत्पर रहती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और ओमान के बीच मांडवी से लेकर मस्कट तक सदियों पुराने संबंध हैं और प्रवासी समुदाय कड़ी मेहनत और एकजुटता के माध्यम से इसे पोषित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने समुदाय के कल्याण के लिए सुल्तान हैथम बिन तारिक के समर्थन के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने आज मस्कट (ओमान) में भारतीय समुदाय की विशाल सभा को संबोधित किया। श्रोताओं में विभिन्न भारतीय स्कूलों के 700 से अधिक छात्र शामिल थे। ओमान में भारतीय स्कूलों के लिए यह वर्ष विशेष महत्व रखता है। यह देश में उनकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत केवल बाजार नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं से लेकर डिजिटल समाधानों तक, दुनिया के लिए एक आदर्श है। उन्होंने पुष्टि की कि भारत-ओमान साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहयोग, डिजिटल शिक्षा, नवाचार साझेदारी और उद्यमिता आदान-प्रदान के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार हो रही है। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने, गहन ज्ञान प्राप्त करने और साहसिक नवाचार करने का आह्वान किया ताकि वे मानवता के लिए सार्थक योगदान दे सकें।

प्रधानमंत्री ने भारत की परिवर्तनकारी वृद्धि, परिवर्तन की गति और व्यापकता तथा पिछली तिमाही में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से परिलक्षित अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में बात की। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में अवसंरचना विकास, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, हरित विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं।

उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्तरीय नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके 21वीं सदी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भारत की यूपीआई (जो वैश्विक स्तर पर किए गए सभी डिजिटल भुगतानों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है) गर्व और उपलब्धि का विषय है।

उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की हालिया उत्कृष्ट उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिनमें चंद्रमा पर उतरना और गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की योजना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष भारत और ओमान के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और छात्रों को इसरो के युवा कार्यक्रम 'युविका' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली परिवहन विभाग (डीटीसी) के बेड़े में 100 नई ई बसें शामिल करने के साथ-साथ धौला कुआं से हरियाणा के धारूहेड़ा तक अंतरराज्यीय ई बस सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कश्मीरी गेट अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार लगातार दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान लागू कर रही है। इसी कड़ी में आज डीटीसी के बेड़े में 100 नई ई बसें शामिल की गई हैं। अगले साल तक डीटीसी की सभी बसें इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है, ताकि दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह उत्सर्जन से मुक्त बन सके। इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार लगातार आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने धौला कुआं से धारूहेड़ा तक बस सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि कई वर्षों से बंद पड़ी अतंरराज्यीय बस सेवा को हमारी सरकार ने फिर से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसें न केवल प्रदूषण कम करेंगी, बल्कि रोजाना दिल्ली एनसीआर आने-जाने वाले लोगों का सफर सुरक्षित और आरामदायक भी होगा।

डीटीसी धौला कुआं से धारूहेड़ा बस रूट पर प्रत्येक शिफ्ट में तीन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करेगा। धौला कुआं से धारूहेड़ा के लिए रोजाना यह बसें सुबह के 06:30 बजे, 07:00 बजे, 07:30 बजे के साथ दोपहर के 2.45 बजे, 3.15 बजे और 3 बजकर 45 मिनट पर चलेंगी। धारूहेड़ा (हरियाणा) से धौला कुआं (दिल्ली) के लिए बसें सुबह 09:45 बजे, 10:15 बजे, 10:45 बजे के साथ शाम 18:00 बजे, 18:30 बजे और 19:00 बजे संचालित होंगी, जिससे पीक आवर और नॉन-पीक आवर दोनों समय में यात्रियों को सस्ती और सुगम बस सुविधा मिलेगी।

यह नया बस रूट धौला कुआं, एचआर राजोकरी बॉर्डर, गुरुग्राम, खेड़की दौला, रामपुरा, मानेसर, पंचगांव, व्यासपुर वाईएनआर, सिधरावली और धारूहेड़ा जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगा। नई ई-बस सेवा से धारूहेड़ा, मानेसर और गुरुग्राम के आसपास रहने वाले और ऑफिस आने जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और औद्योगिक श्रमिकों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा साथ ही धौला कुआं के जरिए राजधानी दिल्ली से भी निर्बाध बस कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । लोकसभा ने गुरुवार को हंगामें के बीच ‘विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी’ या वीबी - जी राम जी विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार और उत्पाद की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विधेयक को पारित करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही को दिनभर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

यह विधेयक मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की जगह लेने के लिए लाया गया है। यह एक नया प्रस्तावित ग्रामीण रोजगार कानून गांवों में प्रति परिवार साल में 125 दिन का रोज़गार प्रदान करेगा। इसमें विकासोन्मुख कार्यों पर ज़ोर दिया गया है और केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी तय की गई है। खर्च में केन्द्र का 60 प्रतिशत और राज्यों का 40 प्रतिशत योगदान रहेगा। वहीं पहाड़ी राज्यों में यह अनुपात 90-10 का होगा।

लोकसभा में कल रात करीब 1.30 बजे तक विधेयक पर चर्चा की गई और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पर हुई इस चर्चा का आज उत्तर दिया। हालांकि इस दौरान विपक्षी सदस्य सदन के बीचों-बीच आकर नारेबाजी करते रहे।

चर्चा का उत्तर देते हुए केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की खामियां बतायीं और कहा कि राज्यों ने श्रम पर अधिक और सामग्री की खरीद पर कम खर्च किया है। उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत विशाल धनराशि का प्रवाधान किया गया है। इस विशाल धनराशि के आवंटन के माध्यम से हम न केवल बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करेंदे और अधिक नौकरियां सृजित करेंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग विकसित भारत मॉडल गांवों के विकास के लिए किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से परिकल्पित विकसित भारत मॉडल में गांव आत्मनिर्भर, रोजगार से समृद्ध, गरीबी मुक्त और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। ये गांव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास केंद्र, डिजिटल कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं और अन्य प्रयोगशालाएं प्रदान करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए।

नाम को लेकर हो रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के लिए कई वर्षों पहले से योजनाएं बन रही हैं। नरेगा से पहले भी लगातार सरकारों ने रोजगार गारंटी योजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2009 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी का नाम नरेगा में जोड़ा गया था। उन्होंने प्रियंका गांधी के आरोपों के जवाब में उन योजनाओं को गिनाया जिसमें नेहरू और गांधी का नाम था। चौहान ने कांग्रेस पर गांधी जी के आदर्शों का अनादर करने का आरोप लगाया। चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार किया। कांग्रेस ने पार्टी भंग करने के गांधीजी के आह्वान को अस्वीकार कर दिया था।

 नई दिल्ली, 18 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को मस्कट में ओमान को हर मौसम दोस्त बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईपीए) सहयोग को 21वीं सदी में नया विश्वास और नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री ने मस्कट में आयोजित भारत-ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन को आज संबोधित किया। उन्होंने भरोसा जताया है कि मंच दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगा और विकास के अवसरों को खोलेगा। इस दौरान उन्होंने व्यापारिक नेताओं से बातचीत की और आर्थिक सहयोग के अवसरों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने सीईपीए के बारे में कहा, “अक्सर कहा जाता है कि समुद्र के दोनों छोर एक-दूसरे से बहुत दूर हैं। लेकिन मांडवी और मस्कट के बीच स्थित अरब सागर एक मजबूत पुल बन गया है, एक ऐसा पुल जिसने हमारे संबंधों को मजबूत किया है और हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समुद्र की लहरें बदल सकती हैं, ऋतुएँ बदल सकती हैं लेकिन भारत-ओमान की मित्रता हर ऋतु में और मजबूत होती जाती है और हर लहर के साथ नई ऊँचाइयों को छूती है।”

उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में ओमान के पास अपार संभावनाएं हैं। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) हमें 21वीं सदी में नए विश्वास और नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का खाका है। इससे हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को नया आत्मविश्वास मिलेगा और हर क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खुलेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ़ नीतियां बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल दिया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने पूरे भारत को एकीकृत और आपस में जुड़े बाजार में बदल दिया है। वहीं, दिवाला और दिवालियापन संहिता से वित्तीय अनुशासन आया है और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। साथ ही इससे निवेशकों का विश्वास कायम हुआ। देश में दर्जनों श्रम संहिता को सिर्फ चार संहिता में समेट दिया है। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े श्रम बदलावों में से एक हैं।

प्रधानमंत्री ने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर कहा कि यह केवल 70 वर्षों का उत्सव नहीं है; यह एक मील का पत्थर है जहाँ हम अपनी सदियों पुरानी विरासत को समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं।

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) भारत के समुद्री क्षेत्रों में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाकर समुद्री कानून लागू करने को बढ़ावा दे रहा है। इसी क्रम में आईसीजी के जहाज 'अनमोल' ने बंगाल की खाड़ी में दो बांग्लादेशी नावें पकड़कर 35 मछुआरों को गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेशी मछुआरे भारतीय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। इनके पास से 500 किलो मछलियां भी बरामद की गईं हैं। आईसीजी ने पिछले तीन महीनों में ऐसी 8 नावें पकड़ी हैं।

आईसीजी के कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि जहाज 'अनमोल' ने 16 दिसंबर को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में नियमित निगरानी के दौरान ऑपरेशन करते हुए भारतीय क्षेत्र के अंदर अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए दो बांग्लादेशी नावों को पकड़ा। इन नावों पर सवार 35 मछुआरों को मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया एक्ट, 1981 के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया। दोनों नावों से मछली पकड़ने के सामान और लगभग 500 किलोग्राम मछलियां पकड़ी गईं, जिससे साफ पता चलता है कि भारतीय जल क्षेत्र के अंदर मछली पकड़ने का काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि पकड़ी गई नावों और 35 मछुआरों को हिरासत में लेकर 17 दिसंबर को लागू कानूनों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए फ्रेजरगंज की मरीन पुलिस को सौंप दिया गया। यह गिरफ्तारी भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने, गैर-कानूनी मछली पकड़ने को रोकने और इस क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईसीजी की प्रतिबद्धता को दिखाती है। पिछले तीन महीनों में आईसीजी ने इसी तरह के उल्लंघन के लिए 170 क्रू सदस्यों के साथ मछली पकड़ने वाली 8 बांग्लादेशी नावों को पकड़ा था।

श्रीनगर, 18 दिसंबर । रसद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय सेना ने एक विशेष सैन्य ट्रेन के माध्यम से कश्मीर घाटी में टैंक, तोपें और इंजीनियरिंग उपकरण सफलतापूर्वक पहुंचा दिए हैं जिससे क्षेत्र में उसकी परिचालन तत्परता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय (एडीजीपीआई) ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारतीय सेना ने 16 दिसंबर को एक विशेष सैन्य ट्रेन के माध्यम से कश्मीर घाटी में टैंक और तोपें पहुंचाकर रसद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सेना के अनुसार सत्यापन अभ्यास के तहत टैंक, तोपें और डोजर जम्मू क्षेत्र से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग तक सफलतापूर्वक पहुंचाए गए। सेना ने कहा कि इससे गतिशीलता और रसद क्षमता में वृद्धि प्रदर्शित हुई है। इस अभियान ने सेना की गतिशीलता को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया जिससे उत्तरी सीमाओं पर तेजी से रसद तैयार करने और परिचालन तत्परता को मजबूत करने में मदद मिली। सेना ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय रेल मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय में हासिल की गई जो उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करती है।

सेना के अनुसार इसी वर्ष जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक का उद्घाटन किया। 43,780 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, 272 किलोमीटर लंबी रेल लाइन हिमालय के कुछ सबसे दुर्गम भूभाग से होकर गुजरती है और कश्मीर घाटी को हर मौसम में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करती है। उद्घाटन के तीन महीने बाद सेना ने भीषण सर्दी से पहले कश्मीर में अपनी इकाइयों और टुकड़ियों के लिए आपूर्ति पहुंचाने के लिए एक मालगाड़ी का इस्तेमाल किया।

सितंबर के मध्य में सेना ने जम्मू से घाटी में तैनात अपने कर्मियों के लिए 753 मीट्रिक टन अग्रिम शीतकालीन आपूर्ति पहुंचाई। सेना ने कहा था कि यह रणनीतिक पहल चुनौतीपूर्ण हिमालयी भूभाग में परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए चल रहे क्षमता विकास प्रयासों को रेखांकित करती है।

नई दिल्‍ली, 18 दिसंबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 पेश किया। ये विधयेक प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों को मजबूत करने, उनमें संशोधन करने और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए है।

लोकसभा में पेश प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 में तीन मौजूदा कानूनों सेबी अधिनियम-1992, सरकारी अधिनियम, 1996 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 को खत्म करके और भारत के प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित कोड का मकसद रेगुलेटरी ढांचे को मजबूत करना, निवेशकों की सुरक्षा में सुधार करना और कैपिटल मार्केट में बिजनेस करने की दक्षता और आसानी को बढ़ाना है, जिसके लिए यह प्रतिभूति बाजार से जुड़े कानूनों को मज़बूत और उनमें संशोधन करना चाहता है।

प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 के अनुसार इस कोड का मकसद प्रिंसिपल-बेस्ड कानूनी तरीका अपनाते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), जिसे "बोर्ड" कहा गया है, उनकी शक्तियों और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करना है। इसमें कानून की भाषा को आसान बनाया गया है, ताकि गैर-जरूरी कॉन्सेप्ट्स को हटाया जा सके और नियामक स्पष्टता को बेहतर बनाया जा सके।

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-एनसीआर में 18-20 दिसंबर तक धुंध तथा घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। इस दौरान वाहन चालकों को एहतियात बरतने की सलाह दी गयी है। आईएमडी ने बताया कि गुरुवार को पश्चिमी दिशा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने आसमान को साफ रखा। आने वाले दिनों में दिल्ली का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने के आसार हैं। फिलहाल, कड़ाके की 'शीत लहर' जैसी स्थिति दिल्ली में नहीं होगी।

दिल्ली के आसपास के राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 18-20 दिसंबर के दौरान ' घना कोहरा' छाए रहने की चेतावनी दी गयी है। इसका असर दिल्ली आने वाली ट्रेनों और उड़ानों पर पड़ने का अनुमान है। अगले दो दिनों तक पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं भी चलने के आसार हैं। इस दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने घर से बाहर निकलने वालों और वाहन चालकों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम अधिकारियों ने पहाड़ों पर हो रही हलचल और मैदानी इलाकों में चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण कई राज्यों में 'शीत लहर' की चेतावनी दी है।

इससे जनजीवन प्रभावित होना शुरू हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में 18-21 दिसंबर के दौरान घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रहेगी। हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी 20 दिसंबर तक घने कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत में 22 दिसंबर तक इसका असर बने रहने के आसार हैं।मैदानी इलाकों में पारा लुढ़कने के कारण पिछले 24 घंटों में राजस्थान का नागौर न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे ये राज्य देश का सबसे ठंडा मैदानी इलाका रहा। 18-19 दिसंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तीव्र शीत लहर चलने के आसार हैं।

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में 18-19 दिसंबर को घने कोहरे के कारण अधिक ठंड की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। हालांकि, 20 दिसंबर के बाद उत्तर-पश्चिम भारत के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि होने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 20-21 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। पंजाब के कुछ हिस्सों में 20-21 दिसंबर को हल्की बूंदाबांदी होने की चेतावनी दी गयी है।मौसम अधिकारियों ने बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में खराब मौसम के कारण 20 दिसंबर तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

अंडमान और निकोबार में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 48 घंटे तक मध्य प्रदेश और उत्तराखंड शीत लहर की चपेट में रहने के आसार हैं। वहीं, तमिलनाडु के कुड्डालोर और रामनाथपुरम में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है।