नई दिल्ली, 17 दिसंबर । अब पाकिस्तान और चीन की पनडुब्बियों को खोज कर समुद्र में ही मारना भारत के लिए आसान हो गया है, क्योंकि नौसेना ने बुधवार को गोवा के आईएनएस हंसा में एमएच-60आर 'रोमियो' हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन शुरू कर दी है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में आईएनएएस 335 की कमीशनिंग भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण और समुद्री क्षमता बढ़ाने की लगातार कोशिशों में से एक है। इससे भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री युद्धक क्षमता और मजबूत होगी।

नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी ने आज अमेरिकी एमएच-60आर सीहॉक बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन गोवा के आईएनएस हंसा में शुरू की। इस स्क्वाड्रन को आईएनएएस 335 के नाम से जाना जाएगा, जबकि पिछले साल मार्च में शुरू की गई पहली स्क्वाड्रन को आईएनएएस 334 के रूप में औपचारिक रूप से हवाई बेड़े में शामिल किया गया था। 'रोमियो' हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन में शामिल यह आधुनिक हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी युद्ध, मिसाइल हमले और निगरानी में सक्षम है। बहुउद्देश्यीय अमेरिकी समुद्री हेलीकॉप्टर एमएच-60आर को पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खोज और बचाव, चिकित्सा निकासी के लिए डिजाइन किया गया है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गोवा के आईएनएस हंसा में एमएच 60आर हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन आईएनएएस 335 शुरू होने से भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देने के साथ हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारतीय नौसेना की समुद्री उपस्थिति मजबूत होगी। उन्नत हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स सूट से लैस सीहॉक भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा जरूरतों के लिहाज से बनाया गया है, जो उन्नत क्षमताएं प्रदान करते हैं। अत्याधुनिक मिशन सक्षम प्लेटफार्मों को शामिल करने से भारतीय नौसेना की विभिन्न एएसडब्ल्यू क्षमता को काफी बढ़ावा मिलेगा।

इस हेलीकॉप्टर में नाइट विजन उपकरण, हेलिफायर मिसाइलें, एमके-54 टॉरपीडो और रॉकेट लगे हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर में लगे राडार और सेंसर न केवल पानी के अंदर, बल्कि पनडुब्बियों की पहचान करके समय रहते उनका शिकार भी कर सकेंगे। यह हेलीकॉप्टर कई अलग-अलग तरह के हथियारों से लैस हो सकता है, क्योंकि इसमें हथियारों को लगाने के लिए चार प्वाइंट्स दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 7.62 एमएम की मशीन गन को भी लगाया जा सकता है। यह एयरक्राफ्ट फ्लीट ऑपरेशन्स के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है और इसने कई मौकों पर अपनी काबिलियत साबित की है।

भारतीय नौसेना ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 24 हेलीकॉप्टर 2.6 अरब डॉलर में खरीदे हैं। अमेरिका से 2020 में खरीदे गए 24 एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों में से अब दूसरी पूरी स्क्वाड्रन तैयार हो गई है। भारत ने पिछले माह 28 नवंबर को पांच साल के लिए एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की मरम्मत, परीक्षण और रखरखाव की सुविधा देश में ही देने के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में अमेरिकी सरकार के साथ किये गए इस समझौते की लागत लगभग 7,995 करोड़ रुपये है।

मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका के साथ यह करार होने से नौसेना की ऑपरेशनल उपलब्धता, क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी सरकार से मिलने वाली तकनीक से हर मौसम में काम करने वाले एमएच 60आर हेलीकॉप्टरों की ऑपरेशनल उपलब्धता और रखरखाव को बढ़ावा मिलेगा, जिनमें पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता भी है। इसके अलावा यह सहयोग इन हेलीकॉप्टरों को अलग-अलग जगहों के साथ-साथ जहाजों से भी ऑपरेशन करने में मदद करेगा, जिससे उनके सभी प्राइमरी और सेकेंडरी मिशन/रोल्स के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा सकेगा।

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से दिल्ली की अदालत के इनकार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे न्याय और सत्य की जीत बताया है।

खरगे ने बुधवार को दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदालत के फैसले का स्वागत किया और भाजपा सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड केस पूरी तरह राजनीतिक बदले और द्वेष की भावना से गढ़ा गया फर्जी मामला है, जिसका मकसद कांग्रेस नेताओं, खासकर गांधी परिवार को परेशान करना था।

खरगे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की स्थापना वर्ष 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। भाजपा सरकार, सीबीआई और ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर इसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए खड़ा किया गया। नेशनल हेराल्ड केस में सच्चाई कुछ भी नहीं है। फिर भी वर्षों तक कांग्रेस नेताओं को पूछताछ और कार्रवाई के नाम पर प्रताड़ित किया गया।

इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला न केवल द्वेष से प्रेरित है, बल्कि कानूनी तौर पर भी बेहद कमजोर और लापरवाही से भरा हुआ है। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत से यह मामला शुरू हुआ और 2014 से 2021 तक सीबीआई और ईडी ने अपनी फाइलों में लिखित रूप से माना कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता। इसी वजह से सात साल तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जून 2021 में अचानक ईसीआईआर दर्ज की गई, जो यह साफ दिखाता है कि यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया। साल 2021 से 2025 के बीच सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई कांग्रेस नेताओं से लगभग 90 घंटे पूछताछ की गई। कई संपत्तियां अटैच की गईं, खातों को फ्रीज किया गया और यहां तक कि किराये की आमदनी तक रोक दी गई, जबकि अंत में अदालत ने साफ कहा कि धनशोधन के लिए जरूरी प्रेडिकेट ऑफेंस मौजूद ही नहीं है।

सिंघवी ने कहा कि अदालत का यह आदेश एजेंसियों के दुरुपयोग का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपराधिक कानून कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं है, जिसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। इस मामले में न तो एक पैसा इधर-उधर हुआ और न ही किसी संपत्ति का स्वामित्व बदला। एजेएल आज भी अपनी सभी अचल संपत्तियों की मालिक है और यंग इंडियन एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी है, जहां किसी तरह का व्यक्तिगत लाभ, वेतन या मुनाफा लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

 नई दिल्ली, 17 दिसंबर । नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर दिल्ली की अदालत द्वारा संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद बुधवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मकर द्वार के पास विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने इसे केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से माफी व इस्तीफे की मांग की।

इस दौरान सांसदों के हाथों में ‘सत्यमेव जयते’ लिखा बड़ा बैनर था और उन्होंने प्रधानमंत्री माफी मांगो तथा प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए। प्रदर्शन में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, राजीव रंजन पप्पू यादव सहित कई सांसद शामिल हुए।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अदालत के फैसले से सच्चाई सामने आ गई है और अब कांग्रेस कार्यकर्ता इस मुद्दे को और तेज करेंगे।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अदालत ने ईडी के दुरुपयोग पर स्पष्ट जवाब दिया है। पिछले 10 वर्षों से सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर झूठा प्रचार किया और अब दिल्ली की अदालत के फैसले से सच्चाई उजागर हो गई है।

शिवसेना (यूबीटी) गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईडी पूरी तरह सरकार के एजेंडे पर काम करती नजर आ रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में न तो कोई तथ्यात्मक आधार है और न ही कोई सच्चाई, यही कारण है कि अदालतों ने इस पर सवाल उठाए हैं।

 हरिद्वार, 17 दिसंबर । जिला कारागार प्रदेश में कई मायनों में आदर्श कारागार बना हुआ है। अब यहां कैदियों को आजीविका के लिए आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें शैक्षिक रूप से सक्षम बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बुधवार काे जिला कारागार हरिद्वार में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) एवं जिला कारागार प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के माध्यम से कारागार परिसर में ही कैदियों के लिए विशेष अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे अब जेल में निरुद्ध कैदी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

एमओयू पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. खेमराज भट्ट एवं हरिद्वार जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्या ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ. बृजेश बनकोटी सहित विश्वविद्यालय एवं कारागार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रदेश के सुदूर एवं वंचित क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, इसी उद्देश्य से अब जेल में बंद कैदियों तक भी उच्च शिक्षा पहुंचाई जा रही है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से कैदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर बाहर आने के बाद अपने जीवन को नई दिशा दे सकेंगे। अब जेल की चहारदीवारी के भीतर रहते हुए भी कैदी अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्या ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। उपेक्षित वर्ग तक उच्च शिक्षा पहुंचाना बड़ी चुनौती है। हरिद्वार जिला कारागार में अध्ययन केंद्र की स्थापना से कैदियों को शिक्षा का लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और वे अपने शेष जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने इस प्रयास की सराहना करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया।

कुलसचिव डॉ. खेमराज भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय समाज के वंचित, उपेक्षित एवं विशेष आवश्यकता वाले वर्गों तक उच्च शिक्षा की अलख जगाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि कोई भी वर्ग उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ. बृजेश बनकोटी ने बताया कि इस विशेष अध्ययन केंद्र के माध्यम से जेल में बंद कैदी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नए-नए क्षेत्रों में अध्ययन केंद्र स्थापित कर उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में जिला कारागार की डिप्टी जेलर श्वेता जोशी, अधिकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सैकड़ों कैदी भी उपस्थित रहे।

 नारनाैल, 17 दिसंबर। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रो टंकेश्वर कुमार ने बुधवार को ल्यूमिनस इंटरनेशनल पब्लिशर हंटिंगटन (कनाडा) द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘बियॉन्ड बॉर्डर्सः द जर्नी ऑफ क्रॉस-रीजन ब्राइड्स इन रूरल हरियाणा’ का विमोचन किया। यह पुस्तक हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के पूर्व छात्र व यूआईएलएस, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व सहायक आचार्य डॉ आशीष कुमार तथा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की सह आचार्य डॉ. रीमा गिल द्वारा सह-लेखित है।

लेखकों को बधाई देते हुए प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि यह पुस्तक समयानुकूल और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण हरियाणा में बदलते विवाह प्रतिरूपों, लैंगिक संबंधों तथा सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

विश्वविद्यालय कुलपति को पुस्तक की प्रथम प्रति भेंट करते हुए लेखकों ने बताया कि यह पुस्तक विषम लिंगानुपात, पितृसत्ता और संरचनात्मक असमानताओं से आकार लेने वाली अंतर-क्षेत्रीय शादियों की बढ़ती प्रवृत्ति का विश्लेषण करती है। समृद्ध नृवंशशास्त्रीय क्षेत्रकार्य पर आधारित यह पुस्तक पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्यों से आई महिलाओं के जीवन अनुभवों को प्रस्तुत करती है, जिसमें सांस्कृतिक अनुकूलन, पहचान, रिश्तेदारी और जिजीविषा जैसे विषयों को उजागर किया गया है। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक अमेज़न, फ्लिपकार्ट एवं रेडशाइन पब्लिकेशंस पर उपलब्ध है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रो पवन कुमार शर्मा, विश्वविद्यालय में मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पीठ की अधिष्ठाता प्रो (डॉ) पायल चंदेल, प्रो नंद किशोर आदि मौजूद रहे।

 रायपुर 17 दिसंबर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रेट ऑनर निशान ऑफ़ इथियोपिया’ से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बुधवार काे सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और अत्यंत गौरवशाली क्षण बताया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सम्मान भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, विश्व मंच पर भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरती भूमिका तथा प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी के सशक्त, दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक कूटनीति, विकास, शांति और सहयोग के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छुई हैं। आज 140 करोड़ भारतीय अपने राष्ट्र को विश्व समुदाय के बीच और अधिक सम्मान, आदर और प्रभाव के साथ स्थापित होते देख गर्व का अनुभव कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सम्मान प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है और देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में विश्वास को और सुदृढ़ करता है।

 शिमला, 17 दिसंबर । हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शान्ता कुमार ने चिट्टा नशे के खिलाफ हिमाचल सरकार द्वारा शुरू किए गए नए आंदोलन की सराहना करते हुए कहा है कि यह अभियान और अधिक प्रभावी तथा सार्थक हो सकता था, यदि मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी विश्वास में लिया होता।

शान्ता कुमार ने बुधवार को एक बयान में कहा कि चिट्टा एक भयंकर सामाजिक रोग बन चुका है, जो नई युवा पीढ़ी को तेजी से बर्बाद कर रहा है। ऐसे में इसके विरुद्ध सरकार द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन प्रशंसनीय है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह किया कि पूरे विपक्ष को इस आंदोलन में सहभागी बनाया जाए। साथ ही विपक्ष से भी अपील की कि नशे के खिलाफ लड़ाई जैसे विषय राजनीति से बहुत ऊपर होते हैं और इसमें सभी को एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केवल राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि आर्य समाज, सनातन धर्म से जुड़े संगठन तथा अन्य सभी सामाजिक संस्थाओं को भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

शान्ता कुमार ने कहा कि पूरे देश को यह संदेश जाना चाहिए कि पूरा हिमाचल प्रदेश एकजुट होकर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और इसे समाप्त करने के लिए सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

 गुरुग्राम, 17 दिसंबर। हरियाणा के गुरुग्राम के बार गुर्जर गांव के निकट बुधवार सुबह साढ़े सात बजे औद्योगिक कचरे में फिर आग भड़क गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई तथा काले धुएं के गुबार से आसमान छा गया। मंगलवार को इसी क्षेत्र में प्लास्टिक वेस्ट में लगी भीषण आग को बुझाने में घंटों लगे थे। बुधवार की आग मंगलवार वाले स्थान से करीब एक किलोमीटर आगे लगी।मानेसर से फायर अधिकारी ललित कुमार के मुताबिक, आग की सूचना पर तावड़ू व मानेसर से दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। तुरंत ही आग बुझानी शुरू कर दी गई। आग काफी भडक़ चुकी थी, इसलिए कर्मचारियों को आग बुझाने में परेशानी भी आई। फायर अधिकारी के अनुसा, बुधवार को भी आग औद्योगिक वेस्ट में ही लगी। प्लास्टिक के साथ अन्य कचरा होने के कारण आग ज्यादा फैल गई। दमकल विभाग की टीमों ने कड़ी मशक्कत से आग बुझानी शुरू कर रखी है। इस आग के कारण क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ गया है। प्लास्टिक वेस्ट में लगी आग से काले धुएं से आसमान में भी काली चादर बन गई। इस आग से काफी संख्या में पेड़-पौधों को भी नुकसान हुआ है।

 पटना, 17 दिसंबर। बिहार विधानसभा चुनाव–2025 के परिणाम और नई सरकार के गठन के बाद विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख तेजस्वी यादव की लगातार राज्य से बाहर मौजूदगी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी कर तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है।

बिहार भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर जारी पोस्टर में तेजस्वी यादव को ‘लापता’ बताया गया है। पोस्टर में उनकी तस्वीर के साथ ‘पहचान: नवमी फेल’ लिखा गया है। इसके साथ ही यह सवाल भी उठाया गया है कि उन्हें आखिरी बार कब देखा गया था, जिसके जवाब में लिखा गया है “मीडिया से मुंह छुपाकर भागते हुए।” यह पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 25 सीटें मिली हैं, जिसके बाद पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है। चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक पद की शपथ ली थी, लेकिन इसके बाद वे सत्र के शेष दिनों में उपस्थित नहीं रहे।

तेजस्वी यादव की लगातार गैरमौजूदगी को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की इस तरह की सोशल मीडिया रणनीति से सत्ताधारी दल को राजनीतिक लाभ मिल सकता है और वह विपक्ष की निष्क्रियता को जनता के सामने उजागर करने का प्रयास कर रहा है।

भाजपा की ओर से जारी यह पोस्टर जहां एक ओर राजनीतिक संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर इसे हास्य के रूप में भी देखा जा रहा है। यह मामला फिलहाल बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसका असर विधानसभा के भीतर और बाहर विपक्ष की भूमिका पर पड़ सकता है।

 लखनऊ, 17 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार को महानगर स्थित 35वीं वाहिनी पीएसी मुख्यालय में आयोजित पी.ए.सी. स्थापना दिवस समारोह- 2025 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को ट्रॉफी वितरित किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 78 वर्ष की यात्रा के लिए पीएसी के जवानों को बधाई देता हूं। यह 78 वर्ष पीएसी बल के अनुशासन त्याग और समर्पण का एक गौरवशाली इतिहास है। पीएसी देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी में आंतरिक सुरक्षा बेहतर करने, आपदा प्रबंधन, सभी महत्वपूर्ण पर्व एवं त्योहारों, चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में अग्रिम मोर्चे पर रहकर कार्य करता रहा है। यह केवल उप्र में नहीं बल्कि देश के अंदर कार्य किया है। मुझे स्मरण है कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले में पीएसी जवानों ने सभी आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमलों के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिलकर सभी आतंकवादियों को मार गिराया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पीएसी की 46 कंपनियों को पुनर्जीवित कर उत्तर प्रदेश को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और प्रदेश की बेहतर छवि प्रस्तुत करने का काम किया है। पीएसी को उनकी क्षमता, प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। अत्याधिनुक तकनीक और सुरक्षा के उपकरण प्रदान किए गए हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जा रहा है। आज पीएसी बल में सर्वाधिक संख्या में नौजवान हैं। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के आश्रितों को सेवा प्रदान किया गया है। हमारी सरकार ने पुलिस भर्ती में कम से कम 20 फीसदी महिलाओं को शामिल होना सुनिश्चित किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएसी की 4 महिला बटालियन स्थापित की जा रही हैं।

यूपी पुलिस बल में 8 वर्ष में 2.19 लाख कार्मिकों की हुई भर्ती

सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सुरक्षा व सुशासन का बेहतर माहौल है और सरकार की अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। विगत 8 वर्ष में यूपी पुलिस बल में 2.19 लाख कार्मिकों की भर्ती की गई। इसमें 20 फीसदी महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यूपी पुलिस बल में 44 हजार से अधिक महिला पुलिस कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। टूटे खपरैल वाले भवन के स्थान पर हाईराइज भवन यूपी की अवस्थापना सुविधा के नए उदाहरण बने हैं। 7 जनपदों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना व साइबर सेल यूपी पुलिस की पहचान बनी है। फॉरेंसिक साइंस ईकोसिस्टम लखनऊ में यूपी फॉरेंसिंक इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही इंस्टीट्यूट ने देश में भी अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पहचान बनाई है। प्रदेश में अत्याधुनिक 12 एफएसएल लैब बनकर तैयार हैं। छह नए प्रचलित हैं।

तीन महिला पीएसी वाहिनी का किया गया गठन

सीएम ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0- महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के साथ ही स्वास्थ्य व सशक्तिकरण को भी बढ़ा रहा है। पहली बार यूपी की तीन अतिरिक्त महिला पीएसी वाहिनी (लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी, गोरखपुर में झलकारी बाई और बदायूं में अवंती बाई) का गठन किया गया है। तीन अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में जालौन व मीरजापुर में भूमि प्राप्त हो चुकी है। बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई चल रही है। महिला उपनिरीक्षकों के 106, महिला आरक्षियों के 2282 पदों के सापेक्ष भर्ती कार्रवाई भी तेजी से बढ़ी है। उन्होंने 17 नगर निगम में सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने और यूपीएसएसएफ की छह वाहिनी द्वारा प्रदेश भर में महत्वपूर्ण स्थलों व इमारतों की सुरक्षा में योगदान का भी जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मै इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आत्मविश्वास है, उसके पीछे कानून का राज है। कानून का राज सुरक्षा के बेहतर माहौल में सुशासन की बेहतर गारंटी दे सकता है। सुशासन से बेहतर निवेश आएगा और इसी से प्रदेश का विकास होगा। युवाओं का बेहतर भविष्य बनेगा। नए उत्तर प्रदेश का राज यहीं से प्रारंभ होता है। इस मौके पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण समेत अन्य मुख्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे।