10 दिसंबर ।  कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 5 दिसंबर तक चालू शीत ऋतु में रबी फसलों के तहत बुआई का कुल क्षेत्रफल 479 लाख हेक्टेयर से अधिक रहा। यह बीते वर्ष की समान अवधि के 451.12 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 27.89 लाख हेक्टेयर अधिक है।

इसके अलावा, आधिकारिक जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में 241.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 10.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चावल और 106.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती की जा चुकी है। जबकि बीते एक वर्ष की समान अवधि में गेहूं, चावल और दलहन की खेती का क्षेत्र क्रमशः 217.81 लाख हेक्टेयर, 9.86 लाख हेक्टेयर और 105.78 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया था।

जहां एक ओर श्री अन्ना एवं मोटे अनाज के तहत 5 दिसंबर तक 36.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया, वहीं, तिलहन के लिए बुआई का क्षेत्र 84.14 लाख हेक्टेयर रहा।

इस वर्ष दलहन में ग्राम की बुआई का क्षेत्र 77.84 लाख हेक्टेयर रहा, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 75.16 लाख हेक्टेयर था। इसी तरह, उड़द दाल की बुआई का क्षेत्र 1.84 लाख हेक्टेयर रहा, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 1.67 लाख हेक्टेयर था।

इस वर्ष श्री अन्ना एवं मोटे अनाज में रागी की बुआई का क्षेत्र 0.64 लाख हेक्टेयर रहा, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 0.46 लाख हेक्टेयर था। छोटे बाजरे बुआई का क्षेत्र 0.12 लाख हेक्टेयर रहा, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 0.09 लाख हेक्टेयर था। मक्के की बुआई का क्षेत्र 11.41 लाख हेक्टेयर रहा, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 11.05 लाख हेक्टेयर था। जौ की बुआई का क्षेत्र 5.95 लाख हेक्टेयर रहा, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 5.68 लाख हेक्टेयर था।

बुआई के क्षेत्र में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में भी मदद मिलेगी।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । मानवाधिकार दिवस पर बुधवार को राज्य सभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन में मानवाधिकारों की वैश्विक विरासत को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा का यह 77वां वर्ष है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी विश्वभर में गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का बुनियादी स्तंभ बना हुआ है।

इस वर्ष की वैश्विक थीम “मानवाधिकार: हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएँ” का उल्लेख करते हुए सभापति ने कहा कि यह दिन तीन महत्त्वपूर्ण बातें याद दिलाती है, जिसमें मानवाधिकार को सकारात्मक, आवश्यक और सभी के लिए जरूरी किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार व्यक्ति और समाज दोनों को सशक्त बनाते हैं, नुकसान को रोकते हैं और समुदायों को बेहतर दिशा में ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश सदैव सार्वभौमिक मानवाधिकार मूल्यों का दृढ़ समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी है कि मानवाधिकार प्रत्येक नागरिक—विशेषकर समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए वास्तविकता बनें।

मानवाधिकार दिवस पर उन्होंने आह्वान किया कि हम पुनः संकल्प लें कि मानवाधिकारों को सभी के लिए सकारात्मक, आवश्यक और सुलभ बनाते हुए ऐसे राष्ट्र और विश्व का निर्माण करें जहाँ हर व्यक्ति गरिमा और अधिकारों के साथ जीवन जी सके।

लखनऊ,10 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के जनपद देविरया के एक मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सीतापुर के माहाैली के पास से गिरफ्तार किया है। एसआईटी उन्हें देवरिया काेर्ट में पेश करेगी।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) विश्वजीत श्रीवास्तव ने बुधवार काे एक बयान जारी कर बताया कि ताल कटाेरा निवासी संजय शर्मा ने 12 सितंबर काे थाना ताल कटाेरा में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जब देविरया में एसपी के पद पर तैनात थे तब उनके और पत्नी के नाम पर पर कूटरचित दस्तावेज बनाकर अपने प्रभाव का दुप्रयोग कर एक औद्योगिक प्लॉट आवंटित करा लिया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर के महोली के पास से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। चूंकि एसआईटी की विवेचना में घटनास्थल देवरिया है तो एसआईटी उन्हें देवरिया कोर्ट में पेश करेंगी।

इस संबंध में पूर्व आईपीएस की पत्नी नूतन ठाकुर ने बुधवार को बताया कि तालकटोरा थाना प्रभारी ने उन्हें बताया कि पूर्व आईपीएस ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें अपने साथ देवरिया लेकर जा रही है। हालांकि नूतन ठाकुर भी अभी किसी काम के सिलसिले में शहर के बाहर हैं।नूतन के मुताबिक, उनके पति दिल्ली जा रहे थे। रात में उन्होंने अपने पति को फोन किया, पर उठा नहीं। इसके कुछ देर बाद फोन बंद हो गया। उन्होंने इसकी शिकायत आरपीएफ से की। पुलिस काे भी फाेन किया। बुधवार सुबह तालकटोरा थाना प्रभारी ने फोन कर उन्हें बताया कि उनके पति अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर देवरिया ले जाया जा रहा है।

नूतन ठाकुर ने यह भी बताया कि पुलिस देवरिया के एक मामले में उनके पति को उठाने की बात कह रही है, जबकि 26 साल पुराने सामान्य सिविल विवाद को अब जबरदस्ती आपराधिक केस में बदला जा रहा है। उनके खिलाफ जबरन एफआईआर दर्ज कराई है। वे जल्द ही सबूत पेश खुद को निर्दोष साबित करेंगी।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत की सांस्कृतिक परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर आधारित है, जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों की भावना को मजबूत करती है।

राजधानी दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन, आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की समन्वयक अरेती सिएनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति मूमू ने आयोग के हिंदी जर्नल नई दिशाएं और अंग्रेजी जर्नल जर्नल आफ द एनएचआरसी का वर्ष 2024- 25 का संस्करण जारी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसकी मूल भावना मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्रता भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने मानवाधिकार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को एक दूसरे से अविभाज्य बताया था। राष्ट्रपति ने कहा कि एनएचआरसी ने हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया है। आयोग 3000 से अधिक मामलों में स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर चुका है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार और विकास परस्पर जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सभी नागरिकों तक पहुंचाना मानवाधिकारों की पूर्ति का आधार है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और पीएम श्री स्कूल जैसे संस्थानों ने वंचित वर्गों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई है। आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है जिससे उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का आधार मिला है। उन्होंने कहा कि हाल के श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से श्रमिकों के अधिकार और सुदृढ़ हुए हैं। सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास की यात्रा में कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । प्रकाश के उत्सव दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया है। यह निर्णय बुधवार को यूनेस्को की अहम बैठक में लिया गया।

यूनेस्को का 20वां सत्र 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक दिल्ली के लालकिला में चल रहा है। इस बैठक के दौरान यूनेस्को की तरफ से दीपावली को यूनेस्को के त्योहारों की सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। यूनेस्को की तरफ से एक्स पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी गई है।

खास बात यह है कि वर्तमान में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में भारत के 15 गतिविधियां जिनमें कुम्भ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्रपाठ परंपरा और रामलीला (महाकाव्य 'रामायण' का पारंपरिक प्रदर्शन) शामिल हैं।

10 दिसंबर । 

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला से मुलाकात की। मंत्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस बैठक में जनहित, उभरती तकनीकों और डेटा संप्रभुता के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विस्तृत चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि भारत में माइक्रोसॉफ्ट का लंबे समय से किया गया निवेश यह दर्शाता है कि देश एक भरोसेमंद वैश्विक प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में तेजी से उभर रहा है। वैष्णव के अनुसार, यह सहयोग भारत को डिजिटल राष्ट्र से एआई महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा।

 10 दिसंबर । भारत-अमरीका विदेश कार्यालय परामर्श कल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमरीका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस परामर्श में भारत-अमरीका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की व्यापक समीक्षा की गई।

इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सहयोग, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सहित प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

 बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और अमरीका ने मौजूदा संवाद में लगातार प्रगति का स्वागत किया है।

दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए “21वीं सदी में सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अवसर बढ़ाने” पर सहमति व्यक्त की।

कोलकाता, 10 दिसंबर । दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 94 में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आने पर चुनाव आयोग ने दो बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने चारों से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।

आयोग के सूत्रों के अनुसार, संबंधित बूथ पर नियुक्त पहली बीएलओ को राजनीतिक संबद्धता के आरोप में पहले ही हटा दिया गया था। आरोप था कि वह स्थानीय तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। उनके हटाए जाने के बाद एक आंगनवाड़ी कर्मी को नया बीएलओ नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद शिकायतें मिलीं कि हटाई गई बीएलओ आदेश के बावजूद अपना कार्य जारी रख रही थीं।

निरीक्षकों ने जब दोनों बीएलओ के हस्ताक्षर मतदाता सूची से संबंधित प्रपत्रों पर पाए, तो अनियमितता उजागर हुई। मामला तब और गंभीर हो गया जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने पाया कि पहली बीएलओ को चार नवंबर को आधिकारिक रूप से हटाए जाने के बावजूद उनके हस्ताक्षर 25 नवंबर की तारीख वाले प्रपत्रों पर फिर से मौजूद हैं।

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, यह अत्यंत चिंताजनक है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। शिकायतें सीधे विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के पास पहुंची हैं।

आयोग ने ईआरओ और एईआरओ को भी इस अनियमितता को रोकने में विफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि नए बीएलओ ने हटाई गई बीएलओ को कई फॉर्म एकत्र करने की अनुमति दी थी, जिसे आयोग ने एसआईआर मानकों का गंभीर उल्लंघन माना है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने बार-बार एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया है, फिर भी बारुईपुर पूर्व से अनियमितता और गलत गतिविधियों की खबरें मिल रही हैं। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब आयोग ने पूरे राज्य में निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। हाल ही में जिला निर्वाचक अधिकारियों की प्रारंभिक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दो हजार 208 बूथों में पिछले वर्ष कोई मृत्यु या प्रवासन नहीं हुआ, लेकिन आयोग द्वारा लिखित स्पष्टीकरण मांगने के बाद यह संख्या घटकर केवल दो बूथ रह गई। इस विसंगति के बाद आयोग ने पांच नए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो राज्य के पांच डिवीजन— प्रेसिडेंसी, मेदिनीपुर, बर्दवान, मालदा और जलपाईगुड़ी में कार्यों की निगरानी करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल बुधवार को नव नियुक्त पर्यवेक्षकों और विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता के साथ बैठक करेंगे, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी मौजूदा समस्याओं की समीक्षा की जाएगी।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, विद्वान और राजनेता सी राजगोपालाचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजाजी बीसवीं सदी के सबसे तेजस्वी मस्तिष्कों में से एक थे, जिन्होंने समाज में मूल्य सृजन और मानव गरिमा को सर्वोपरि माना। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश स्वतंत्रता संग्राम और सार्वजनिक जीवन में उनके दीर्घकालिक योगदान को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, बौद्धिक व्यक्तित्व और राजनेता, ये सभी गुण सी राजगोपालाचार्य के जीवन को विशिष्ट बनाते हैं। उन्होंने कहा कि राजाजी बीसवीं सदी के उन महान विद्वानों में हैं, जिन्होंने जनमानस को नई दृष्टि दी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उनकी कुछ यादें भी साझा कीं।इस अभिलेख में राजगोपालाचारी की युवा अवस्था की एक तस्वीर, कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना, 1920 के दशक के स्वयंसेवकों के साथ उनकी एक तस्वीर और 1922 का यंग इंडिया का वह संस्करण शामिल है, जिसका संपादन उन्होंने किया था, जब महात्मा गांधी जेल में थे।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को शहीद दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक असम आंदोलन में शामिल वीरों के साहस और बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि असम आंदोलन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की सांस्कृतिक मजबूती तथा समग्र विकास के संकल्प को दोहराती है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि शहीद दिवस पर असम आंदोलन का हिस्सा रहे सभी वीरों के साहस का स्मरण किया जाता है। यह आंदोलन देश के इतिहास में सदैव महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। केंद्र सरकार उन सभी के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से असम की संस्कृति को सुदृढ़ करने और राज्य की सर्वांगीण प्रगति के लिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम आंदोलन ने राज्य की अस्मिता, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक वैभव को नई दिशा प्रदान की।