नई दिल्ली, 6 दिसंबर । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने केरल के कोल्लम जिले में एनएच-66 पर निर्माणाधीन राजमार्ग की दीवार ढहने और सर्विस रोड धंसने की घटना के बाद परियोजना के ठेकेदार और उसके मुख्य हिस्सेदारों को तीन साल के लिए प्रतिबंधित करते हुए आर्थिक दंड लगाया है। साथ ही परियोजना के स्वतंत्र अभियंता पर दो वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाते हुए दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों को साइट से हटा दिया गया है।



केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि घटना के तुरंत बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के विशेषज्ञों की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार हादसे का कारण भू-तकनीकी जांच का अधूरा होना और नींव को मजबूत बनाने के लिए जरूरी तकनीकी उपायों की अनदेखी है।

मंत्रालय ने बताया कि कोट्टियम के पास किलोमीटर 504.400 पर बने 22.9 मीटर लंबे अंडरपास के पास 9.4 मीटर ऊंचे कृत्रिम उत्थान पर गहरे हिस्से में कटाव के कारण ढांचा फेल होना और धारण क्षमता विफलता की वजह से यह दीवार ढही। रिपोर्ट में कहा गया है कि ठेकेदार ने न तो उचित भू-तकनीकी जांच की और न ही नींव को मजबूत बनाने के अनिवार्य उपाय पूरे किए, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई।

एनएचएआई ने घटना के बाद ठेकेदार, उसके हिस्सेदारों और स्वतंत्र अभियंता को एक महीने के लिए बोली प्रक्रिया से निलंबित कर दिया। साथ ही 5 दिसंबर को ही तीन वर्ष (ठेकेदार और हिस्सेदारों के लिए) तथा दो वर्ष (स्वतंत्र अभियंता के लिए) तक प्रतिबंध लगाने और आर्थिक दंड के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। परियोजना प्रबंधक और स्वतंत्र अभियंता के निवासी अभियंता को भी तत्काल प्रभाव से हटाया गया है।

एनएचएआई के अनुसार यह परियोजना कोल्लम–कदम्बट्टुकोनम मार्ग पर निर्माण, संचालन और संधारण मॉडल के तहत चल रही है। इसे मेसर्स शिवालया कंस्ट्रक्शन्स के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा था। स्वतंत्र अभियंता के रूप में मेसर्स फीडबैक इंफ्रा और मेसर्स सत्रा सर्विसेज की संयुक्त टीम जिम्मेदारी निभा रही थी। परियोजना की निगरानी एनएचएआई के तिरुवनंतपुरम परियोजना क्रियान्वयन इकाई के परियोजना निदेशक डीपी साहू कर रहे थे।

घटना की विस्तृत जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के विशेषज्ञ डॉ. जिमी थॉमस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पलक्कड़ के सिविल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीश टीके शामिल हैं।

 कोलकाता, 6 दिसम्बर । मुर्शिदाबाद जिले के अल्पसंख्यक बहुल बेलडांगा इलाके में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए 300 करोड़ का बजट तैयार है। निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार दोपहर मस्जिद का शिलान्यास करते हुए यह दावा किया। उनका कहना है कि यहां बनने वाली मस्जिद अयोध्या की उस मूल संरचना की तर्ज पर होगी जिसे 6 दिसम्बर, 1992 को ढहा दिया गया था।

कबीर ने कार्यक्रम में कहा कि मस्जिद के साथ एक स्कूल और अस्पताल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में पार्क और तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए होटल भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद हर हाल में यहीं बनेगी और कोई इसे रोक नहीं पाएगा क्योंकि यह अल्पसंख्यक समाज के सम्मान का सवाल है।

विधायक का दावा है कि शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी साफ कर दिया कि बेलडांगा में मस्जिद निर्माण की उनकी पहल न तो गलत है और न ही असंवैधानिक। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने उनके सिर के लिए एक करोड़ का इनाम घोषित करने की बात फैलाई है, लेकिन किसी की धमकी से वह पीछे नहीं हटेंगे।

कार्यक्रम में उन्होंने दोहराया कि वह 22 दिसम्बर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे और उसी दिन पदाधिकारियों के नाम भी बताएंगे। उसके पहले सोमवार 8 दिसंबर को वह विधायक पद से इस्तीफा देंगे।

कबीर पहले भी यह ऐलान कर चुके हैं कि उनकी प्रस्तावित पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है और अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर खास ध्यान देगी।

 नई दिल्ली, 6 दिसंबर । भारत और अमेरिका ने हाल ही में आंतकवाद से जुड़े मसलों पर बैठकें कर इससे जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इसमें कानून प्रवर्तन और न्यायिक सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई।

इन बैठकों में आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए यूएवी, ड्रोन और एआई के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले और लाल किले के पास हुई हालिया घटना की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और अमेरिका ने 3 दिसंबर को नई दिल्ली में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 21वीं बैठक और 7वीं विषय आधारित वार्ता आयोजित की। भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. विनोद बहाडे और अमेरिका के विदेश विभाग की वरिष्ठ अधिकारी मोनिका जैकबसेन ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया।

दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक स्थायी और व्यापक तरीके से ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने आईएसआईएस-अल-कायदा से जुड़े संगठनों और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद व उनके प्रॉक्सी समूहों, समर्थकों, प्रायोजकों, फाइनेंसरों और समर्थकों के प्रतिबंध और कार्यवाही का समर्थन किया।

आतंकवाद विरोधी मामलों में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तालमेल पर ज़ोर देते हुए भारतीय पक्ष ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट (एसडीजीटी) घोषित करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग का धन्यवाद दिया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी और डेजिग्नेशन डायलॉग पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप की अगली बैठक अमेरिका में आपसी सुविधा की तारीख पर करने का फैसला किया।

नई दिल्ली, 6 दिसंबर। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखे जाने को राम जन्मभूमि मंदिर मामले में उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले की अवमानना बताया है। विहिप ने कहा है कि विधायक कबीर पश्चिम बंगाल में इस मस्जिद के बहाने पुनः हिंसा का षड्यंत्र रच रहे हैं।

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा कि मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों को नौ महीने भी नहीं बीते हैं, फिरभी हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक धार्मिक भावनाओं को भड़काकर कट्टरपंथी तत्वों को सक्रिय करना चाहते हैं और राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बिगाड़ रहे हैं।

बंसल ने कहा कि अगर बाबरी की आड़ में कहीं भी हिंदुओं पर कोई हमला होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर हुमायूं कबीर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन पर होगी। राम जन्मभूमि पर आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम सत्य है और उसकी अवमानना कर देश में अशांति फैलाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा कि बंगाल पहले से ही अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथी गतिविधियों से प्रभावित है और ऐसे समय में विधायक का यह कदम राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। बंसल ने राज्य सरकार से तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को राजनीतिक खिलौना नहीं बनने दिया जा सकता।

विहिप प्रवक्ता ने राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले ऐसे “उपद्रवी प्रयासों” पर रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने बेलडांगा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और हालात पर नजर रखी जा रही है।

बालाघाट, 06 दिसम्बर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में छत्तीसगढ़ से लगी सीमा पर शनिवार को दोपहर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। बालाघाट जिले के माताघाट इलाके में छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ सीमा क्षेत्र के जंगल में हुई इस मुठभेड़ के बाद नक्सली घंने जंगल का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। सुरक्षा बलों को मौके से विस्फोटक आदि सामग्री बरामद हुई है।

बालाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे के लक्ष्य के साथ जिले के जंगलों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया है। नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत, हॉक फोर्स, सीआरपीएफ और कोबरा जैसी सुरक्षा बलों की कंपनियों के साथ-साथ जिला पुलिस के अधिकारियों और जवानों को भी तैनात किया गया है। इन सभी कर्मियों को नक्सली गतिविधियों और जंगली इलाकों का अच्छा अनुभव है।

उन्होंने बताया कि शनिवार को दोपहर करीब 12:30 बजे सुरक्षाबलों की विशेष टीम क्षेत्र में सर्चिंग कर रही थी, तभी जंगल में छिपे नक्सलियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दीं। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। दबाव बढ़ने पर नक्सली अपना डेरा मौके पर ही छोड़कर घने जंगल की ओर भाग निकले। घटनास्थल से सुरक्षाबलों को नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री, विस्फोटक, वायर, बैटरी, दवाइयां, कपड़े और राशन के पैकेट मिले हैं। इससे साफ है कि यह इलाका उनका सक्रिय कैम्प था, लेकिन लगातार दबाव के कारण वे ठहर नहीं पा रहे।

पुलिस अधीक्षक मिश्रा के अनुसार हाल के महीनों में ग्रामीणों ने नक्सलियों को किसी भी तरह का सहयोग देना बंद कर दिया है। अब उन्हें गांवों से न तो खाने-पीने का सामान मिल रहा है और न ही सूचना तंत्र का समर्थन। इस कारण नक्सली लगातार ठिकाने बदलने को मजबूर हैं और कई जगह आपूर्ति संकट झेल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने दो टूक कहा कि मिशन 2026 के तहत सुरक्षा बलों ने जंगल क्षेत्र में दबाव बढ़ा दिया है और नक्सलियों के पास अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने चेतावनी दी “या तो आत्मसमर्पण करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें।” यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें शासन द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलेगा। अन्यथा, जंगल में होने वाली किसी भी कार्रवाई के गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने होंगे।

गौरतलब है कि बालाघाट जिला 1990 से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहा है, जिसमें कई पुलिसकर्मी और आम नागरिक शहीद हुए हैं। सरकार की ओर से मार्च 2026 की समय-सीमा निर्धारित किए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जिले को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी क्रम में पुलिस वर्तमान में जंगलों में सक्रिय है।

चेन्नई, 6 दिसंबर । तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं दान विभाग की ओर से पिछले तीन वर्षों से संचालित रामेश्वरम-काशी आध्यात्मिक यात्रा योजना के तहत इस वर्ष भी 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा है।

चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से आज 602 चयनित श्रद्धालु विशेष रेलगाड़ी द्वारा रवाना हुए। राज्य के हिंदू धार्मिक एवं दान मंत्री पी. के. शेखर बाबू ने यात्रा का शुभारंभ करते हुए तीर्थ यात्रियों को यात्रा सामग्री बैग वितरित किए।

मंत्री ने इस मौके पर बताया कि इस योजना के तहत प्रति श्रद्धालु लगभग 27,500 रुपये का खर्च आता है, जिसे पूरा राज्य सरकार वहन करती है। अब तक इस योजना पर सरकार 9.94 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी कर चुकी है और पिछले तीन वर्षों में 11,353 वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल चुका है।

दरअसल, यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार श्रद्धालु पहले रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे और 22 पवित्र तीर्थ कुओं में स्नान करेंगे। इसके बाद उन्हें काशी भेजा जाएगा, जहां वे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। छह दिन की यात्रा पूरी करने के बाद यात्री 11 दिसंबर को वापस रामेश्वरम लौटेंगे और अंतिम पूजा-अर्चना के बाद अपने-अपने जिलों को रवाना होंगे।

यात्रियों की सुविधा के लिए समूह में दो डॉक्टर और दो परिचारिकाओं की नियुक्ति की गई है।

यात्रा में शामिल तंजावुर के एक बुजुर्ग यात्री ने बताया कि वह पहली बार काशी जा रहे हैं और यह उनके जीवन का सपना था, जो अब राज्य सरकार की सहायता से पूरा हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

 कोलकाता, 06 दिसंबर । पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद का शिलान्यास शनिवार दोपहर हुमायूं कबीर ने पूर्वघोषित कार्यक्रम के तहत किया। हालांकि इस आयोजन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 (पूर्व का 34) पर भारी अवरोध पैदा हो गया।

सुबह लगभग 11 बजे से बडुआ मोड़ से रेजिनगर तक सड़क पर गाड़ियाें की गति लगभग ठहर गई। दोपहर तक कोलकाता जाने वाली सड़क पर गाड़ियाें की लम्बी कतार लग गईं। वहीं, सिलिगुडी काे जाने वाली लेन में जाम अपेक्षाकृत कम था, फिर भी वाहन बहुत धीरे आगे बढ़ रहे थे। इससे यात्रियो को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ा।

प्रशासनिक सूत्रो के अनुसार शाम से पहले यातायात के पूरी तरह सामान्य होने की संभावना कम है। शिलान्यास स्थल राष्ट्रीय सडक से करीब 300 से 400 मीटर दूर होने के कारण सड़कपथ से भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने आए। सड़क किनारे बड़ी संख्या में वाहन खड़े होने से कई लोग लगभग 7 से 8 किलोमीटर पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। कुछ लोग सड़क के पास स्थित खेतों के रास्ते वहां पहुंचे।

सड़क पर कई लोगों को मस्जिद निर्माण के लिये ईंट ढोते देखा गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही पलाशी से कई गाड़ियों को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद जाम को पूरी तरह नियंत्रित करना मुश्किल रहा। यह प्रारंभिक खबर है, विस्तृत खबर का इंतजार है।

 लखनऊ, 06 दिसंबर । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने अपील की है कि बहुजन समाज जागरूकता के साथ इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर शनिवार को मायावती ने दिल्ली स्थित अपने निवास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने देशभर में बाबा साहेब के अनुयायियों द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों का आभार प्रकट किया।

मायावती ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि बहुजनों के अच्छे दिन कब आएंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के साथ संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती एवं पुण्यतिथि के खास मौकों पर यह सवाल मन-मस्तिष्क में उठता रहेगा कि संविधान के पवित्र मानवतावादी व कल्याणकारी उद्देश्यों पर आधारित देश के करोड़ों बहुजनों के ’आत्म-सम्मान व स्वाभिमान-युक्त अच्छे दिन’ कब आयेंगेे। देश की एक मात्र अंबेडकरवादी पार्टी होने के नाते बसपा इस बात को लेकर चिंतित है कि देश के उन करोड़ों शोषित पीड़ित दलितों और अन्य पिछड़े वर्ग के ​लोगों के लिए थोड़े अच्छे दिन अब तक क्यों नहीं आये हैं​ जिनके के ​लिए बाबा साहेब आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहें और उनके हित और उत्थान के लिए संविधान में अनेकों अधिकार देकर कानून बनाए।

मायावती ने आरोप लगाया कि आज भी बहुजन समाज को सत्ता के केंद्र से दूर रखने के लिए साम, दाम, दंड, भेद और राजनीतिक षड्यंत्रों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए बहुजनों को अपनी वोट की ताकत को पहचानना होगा। उसकी रक्षा पूरे जी जान से करनी होगी। इसी क्रम में उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए अपील की कि बहुजन समाज जागरूकता के साथ इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले।

नोएडा में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द अर्पित की श्रद्धांजलि

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को परिनिर्वाण दिवस पर पश्चिमी यूपी के जिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के 12 मण्डलों के पार्टी के लोगों व बाबा साहेब के अनुयायियों ने लखनऊ में गोमती नदी के तट पर 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल’ पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नोएडा में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धा-सुमन अर्पित किये। देश के अन्य राज्यों में बसपा के लोगों ने जोन स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की।

नई दिल्ली, 06 दिसंबर। इंडिगो एयरलाइन संकट के बीच यात्रियों से अत्यधिक किराया वसूलने वाली अन्य एयरलाइनों पर कार्रवाई करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को अपनी नियामक शक्ति का इस्तेमाल करके सभी प्रभावित मार्गों पर हवाई किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी है।

मंत्रालय की ओर से सभी एयरलाइंस को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें अब तय की गई किराए की अधिकतम सीमा का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। आदेश के मुताबिक, एयरलाइन तय की गई इस नई सीमा से ज़्यादा किराया नहीं वसूल सकतीं। यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक इंडिगो की स्थिति पूरी तरह से सुधर नहीं जाती और उड़ानें सामान्य नहीं हो जातीं।

सरकार ने कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि संकट में फंसे यात्रियों का किसी भी तरह से शोषण होने से रोक सकें और जिन नागरिकों को तुरंत यात्रा करने की जरूरत है, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज शामिल हैं, उन्हें इस दौरान वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उल्लेखनीय है कि मंत्रालय अब इन एयरलाइन पर लगातार नजर रखेगा। वे एयरलाइंस और ऑनलाइन टिकट बेचने वाली वेबसाइटों से वास्तविक समय डेटा लेते रहेंगे। अगर कोई एयरलाइन तय कीमत से ज़्यादा किराया लेती पाई गई, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली, 6 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद का प्रमुख कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ (पीपीसी) अपने 9वें संस्करण के साथ जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा से जुड़ी चिंताओं, सकारात्मक तैयारी और परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने की सोच पर आधारित इस अनूठे कार्यक्रम में देश–विदेश के प्रतिभागी प्रधानमंत्री से संवाद करते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि कार्यक्रम के प्रतिभागियों के चयन के लिए एक ऑनलाइन एमसीक्यू आधारित प्रतियोगिता माईगव पोर्टल पर एक दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। पंजीकरण पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को माईगव की ओर से सहभागिता प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण 10 फरवरी 2025 को प्रसारित हुआ था, जो नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में एक नवाचारपूर्ण स्वरूप में आयोजित किया गया था। इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 36 प्रतिनिधि छात्रों ने हिस्सा लिया था। सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। प्रेरणा एलुमनाई, कला उत्सव और वीर गाथा के विजेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, खेल एवं अनुशासन, पोषण, तकनीक, वित्त, रचनात्मकता और सकारात्मकता जैसे विषयों पर सात अलग-अलग एपिसोड भी प्रस्तुत किए गए थे।

वर्ष 2025 में परीक्षा पे चर्चा ने अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसमें 245 से अधिक देशों के विद्यार्थियों, 153 देशों के शिक्षकों और 149 देशों के अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का विस्तार लगातार बढ़ा है- 2018 में पहले संस्करण में जहां केवल 22 हजार प्रतिभागी थे, वहीं 2025 के 8वें संस्करण में यह संख्या बढ़कर 3.56 करोड़ पंजीकरण तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त पीपीसी 2025 से जुड़े जन आंदोलन में 1.55 करोड़ लोगों की भागीदारी रही, जिससे कुल सहभागिता लगभग पांच करोड़ तक पहुंची।