भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था ने मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार करने के बाद अपनी शक्ति खो दी है, लेकिन इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश जारी है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मोन्था तूफ़ान कल रात 7 बजे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास पहुंचा। तूफ़ान के कारण आंध्र प्रदेश में 43,000 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। कल सबसे अधिक बारिश आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी आंध्र प्रदेश और यनम के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान जताया है। कुछ क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि मोन्था से राज्य को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि एहतियाती उपाय अभी भी लागू हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने भूस्खलन और पेड़ उखड़ने जैसी मामूली घटनाओं की समीक्षा की है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने तूफ़ान के मद्देनज़र 26 टीमें तैनात की हैं, जिनमें से 12 आंध्र प्रदेश, छह ओडिशा और तीन उत्तरी तमिलनाडु में हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कर्मियों को तैनात किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु सहित पूर्वी तटीय राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तूफ़ान की तैयारियों की समीक्षा की और प्रभावित राज्यों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता एवं पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित अनुवाद उपकरण हिंदी सामग्री के प्रसार और समझ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह बात उन्होंने नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कही।

मंत्री ने सभी मंत्रालयों और विभागों में हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया। उनका कहना था कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक मजबूत प्रतीक भी है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सरकारी वेबसाइटें हिंदी में भी समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि नागरिक अपनी मातृभाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी तक पहुंच सकें।

डॉ. सिंह ने कहा कि भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में देश की भाषाई विविधता की आवाज़ें प्रतिबिंबित होनी चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) कर्मचारियों के लिए हिंदी-आधारित उपकरण और संसाधन उपलब्ध करा रहा है, जिससे वैज्ञानिक संचार में हिंदी की भूमिका और सशक्त हो रही है।

केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया आज शाम नई दिल्ली में इस वर्ष का सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित रहेंगे।

भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में आकाशवाणी द्वारा यह वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की जाती है। यह परंपरा वर्ष 1955 में शुरू हुई थी, जब पहला व्याख्यान सी. राजगोपालाचारी ने दिया था। तब से अब तक कई प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक, इतिहासकार और नीति-निर्माता इस मंच पर अपने विचार रख चुके हैं।

इनमें डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, मोरारजी देसाई, डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. करण सिंह, डॉ. के. कस्तूरी रंगन, डॉ. एमएस स्वामीनाथन, जस्टिस लीला सेठ, अरुण जेटली, अजीत डोभाल, डॉ. एस. जयशंकर और डॉ. एस. सोमनाथ जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।

इस वर्ष दिए गए व्याख्यान की रिकॉर्डिंग 31 अक्टूबर, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर, आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में आयोजित भारत समुद्री सप्ताह 2025 में भाग लेंगे। इस दौरान वे मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह मंच समुद्री क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को मजबूत करने और भारत के इस क्षेत्र में किए गए सुधारों को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर है।

इस अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत की बंदरगाह क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत न केवल विकास की रफ्तार बनाए हुए है, बल्कि इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व भी कर रहा है।

भारत समुद्री सप्ताह 2025 के दूसरे दिन आयोजित सत्रों में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, समुद्री सुरक्षा, अंतर्देशीय व्यापार के पुनर्जीवन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया, जबकि स्वीडन और नॉर्वे को विशेष भागीदार देशों के रूप में शामिल किया गया।

आज नौवहन महानिदेशालय के एक विशेष स्टॉल का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें समुद्री शिक्षा, नाविक कल्याण और नवाचार से संबंधित पहलें प्रदर्शित की गईं। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा 1,06,300 करोड़ रुपये के छह प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर शामिल हैं। ये समझौते बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को गति देंगे।

इस बीच, तमिलनाडु स्थित वीओसी बंदरगाह को विशेष रूप से चर्चा में रखा गया। वीओसी बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशांत कुमार पुरोहित ने बताया कि इस बंदरगाह को इसकी रणनीतिक स्थिति और प्रचुर पवन ऊर्जा क्षमता के कारण “भविष्य के लिए तैयार हरित बंदरगाह” के रूप में विकसित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए रबी 2025-26 सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार देशभर के किसानों के कल्याण और समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि फॉस्फोरस और पोटाश आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का यह निर्णय किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे उत्पादन लागत घटेगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुरक्षित, सुगम और समय पर वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी की है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार, देशभर में 12 लाख से अधिक कर्मचारी चौबीसों घंटे सेवा में जुटे हैं, जबकि 12,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को संभाला जा सके।

भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरिया तैयार किए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक नया स्थायी होल्डिंग क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें एक समय में 7,000 से अधिक यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इस क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के लिए 150 शौचालय, टिकट काउंटर, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें और निःशुल्क आरओ जल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्रवात मोन्था के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहाली और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस संबंध में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और संबंधित रेलवे अधिकारियों से बातचीत की।

सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में श्री वैष्णव ने बताया कि चक्रवात की स्थिति को देखते हुए रेलवे के संभागीय, क्षेत्रीय और बोर्ड स्तर पर युद्ध कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन पहले ही तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

रेल मंत्री ने यह भी कहा कि विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और गुंटूर में रेलवे की टीमें पूरी तरह सतर्क हैं तथा ट्रेन परिचालन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे सेवा में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित किया जा सके।

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा (आईएसए) के आठवें सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आईएसए समावेशिता, सम्मान और सामूहिक समृद्धि के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का दोहन करने की मानवता की साझा आकांक्षा का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईएसए सौर ऊर्जा को अपनाने और उपयोग को प्रोत्साहित करके इस वैश्विक चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रपति ने कहा कि समावेशिता का विचार भारत की विकास यात्रा को परिभाषित करता है। सुदूर क्षेत्रों में घरों को रोशन करने का हमारा अनुभव हमारे इस विश्वास की पुष्टि करता है कि ऊर्जा समानता सामाजिक समानता का आधार है। उन्होंने कहा कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच समुदायों को सशक्त बनाती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देती है और ऐसे अवसर खोलती है जो बिजली आपूर्ति से कहीं आगे तक फैले हुए हैं।

राष्ट्रपति ने सभी सदस्य देशों से बुनियादी ढाँचे से आगे बढ़कर लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन तक ही सीमित नहीं है बल्कि सशक्तिकरण और समावेशी विकास से भी जुड़ी है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमें पूरे विश्व के लिए, वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अधिक समर्पण के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सभा के विचार-विमर्श और निर्णय सौर ऊर्जा उत्पादन में मील का पत्थर साबित होंगे, जो एक समावेशी और समतामूलक विश्व के निर्माण में योगदान देगा।

अमरावती, 28 अक्टूबर। चक्रवाती तूफ़ान मोंथा तेज़ी से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। शासन और प्रशासन ने इससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में मोंथा एक भीषण चक्रवाती तूफ़ान में बदल गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सभी दलों के नेताओं से राहत कार्यों में सरकार कासहयोग करने की अपील है।

चक्रवात मोंथा के मद्देनजर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गठबंधन के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के साथ वर्चुअली बैठक की और सभी से सहायता करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं से अपने चुनाव क्षेत्र में उपलब्ध रहने का अनुरोध किया। उन्होंने गठबंधन कार्यकर्ताओं से राहत कार्यों में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो वे केंद्र से सहायता भी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों की जान बचाना और नुकसान कम करना है! उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समय समय पर उनके संपर्क में है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार राहत कार्य में अपनी पूरी सहयोग देगी। उन्होंने नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी को जनता का सहयोग करने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने कहा, "चक्रवाती तूफान के आज रात मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट पार करने की संभावना है। मोबाइल फोन के माध्यम से तुरंत संदेश भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों को फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के उपायों के बारे में सूचित कर दिया है। अचानक आई बाढ़ को देखते हुए एनडीआरएफ और एसटीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है।

तूफ़ान के मद्देनज़र सरकारी तंत्र सतर्क है। अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ लोगों के साथ समन्वय तूफ़ान प्रभावित इलाकों में जरूरत के हिसाब से तुरंत राहत अभियान चलाने के लिए सभी तैयारियाँ कर ली हैं।

भीषण चक्रवाती तूफ़ान में बदला मोंथा

इस बीच मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में मोंथा एक भीषण चक्रवाती तूफ़ान में बदल गया है। तूफ़ान पिछले 6 घंटों में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से आगे बढ़ा है। यह वर्तमान में मछलीपट्टनम से 160 किलोमीटर, काकीनाडा से 240 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 320 किलोमीटर दूर स्थित है। विभाग ने अनुमान जताया है कि चक्रवाती तूफान आज रात (मंगलवार) काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट को पार कर सकता है। वर्तमान में चक्रवात के प्रभाव से विजयवाड़ा , विशाखापट्टनम, गुंटूर और तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है।

विजयवाड़ा में 41 पुनर्वास केंद्र स्थापित, लोगों को घरों में रहने की सलाह

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने आज दोपहर को बताया कि इस दौरान 90-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। उन्होंने बताया कि तूफान के प्रभाव से आज श्रीकाकुलम से नेल्लोर तक भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर बहुत तेज़ बारिश की भी संभावना है। प्रखर जैन ने लोगों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी है।

विजयवाड़ा नगर निगम के भीतर 41 पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों ने पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है। एनटीआर जिला कलेक्ट्रेट और विजयवाड़ा नगरपालिका मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

अधिकारियों का अनुमान है कि आज शहर में राजधानी अमरावती में 16.2 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते विजयवाड़ा नगर निगम के अधिकारी सतर्क हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे आपात स्थिति को छोड़कर अपने घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने तीव्रता ज़्यादा होने पर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की अपील की है।

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर । सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को चक्रवाती तूफान मोंथा के मद्देनजर की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पूर्वी तट पर एहतियाती कदम उठाने के निर्देश

दिए।

वैष्णव ने मोंथा के संभावित प्रभावों को देखते हुए पूर्वी तट, विशेषकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने मीडिया को बताया कि डिविजनल वॉर रूम्स को सक्रिय किया गया है ताकि वास्तविक समय में निगरानी और समन्वय हो सके। इसके साथ

आवश्यक सामग्री, मशीनरी और मानव संसाधन को विशेष रूप से विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और गुंटूर डिविजनों में तैयार रखा गया है। ट्रेन संचालन की सतत निगरानी की जा रही है। ईसीओआर, ईस्ट कोस्ट रेलवे (एससीओआर) और साउथ कोस्ट रेलवे (एससीआर) जोन को आपात प्रतिक्रिया के लिए संसाधन जुटाने और सभी सुरक्षा सावधानियां अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।