राजधानी में राज्योत्सव के शुभारंभ के साथ नई विधानसभा भवन का होगा लोकार्पण

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी नया रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव स्थल में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी फार ए पीसफुल वर्ल्ड “शांति शिखर” का शुभारंभ और सत्य सांई हॉस्पिटल में हृदय का ऑपरेशन कराने वाले बच्चों से चर्चा करेंगे।

अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने आज नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल में प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 31 अक्टूबर की रात्रि राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभाएं होंगी। इन आयोजनों के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी जाए।

बैठक में कलेक्टर गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन, कमिश्नर रायपुर महादेव कावरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेंद सिंह सहित जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कोलकाता, 16 अक्टूबर । पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में एसआईआर लागू करने की तैयारी के तहत करीब 3.5 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड 2002 के आंकड़ों से सफलतापूर्वक मिलाए गए हैं।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को सुव्यवस्थित करना और दोहराव से बचना है। जिन मतदाताओं के विवरण पहले से ही पुराने रिकॉर्ड से मेल खा गए हैं, उन्हें अब किसी तरह के नए दस्तावेज या पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने कहा, “लगभग सभी जिलों में डाटा मिलान का काम अंतिम चरण में है। केवल दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में हाल की प्राकृतिक आपदाओं के कारण थोड़ी देरी हुई है। शेष जिलों में यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।”

अधिकारियों के अनुसार, शेष जिलों का काम शुक्रवार तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद सत्यापित आंकड़े पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए की जा रही है।

पटना, 16 अक्टूबर । बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों ने अब तक 182 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। अब तक घोषित उम्मीदवारों से साफ है कि राजग के घटक दल भी अब भाजपा की राह पर चल पड़े हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अपने कोटे के सभी 101 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी। भाजपा ने पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। इसके बाद बुधवार को भाजपा ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की और फिर बुधवार देररात शेष बचे 18 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर दी। इसी तरह जदयू ने भी 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उनमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। लोजपा-आर की 15, हम की 06 और उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली आरएलएम 04 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इनमें से एक एक भी सीट पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को तव्वजों नहीं दी गई है।

भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और वैश्य वर्ग पर अपना राजनीतिक दांव लगाया है। अधिकांश स्थानों पर उम्मीदवार इन्हीं जातियों से चुने गए हैं, जबकि यादव समुदाय के कई नेताओं के टिकट इस बार कट गए हैं। यहां तक कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव तक को टिकट नहीं मिला। हालांकि, उसकी क्षतिपूर्ति दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव को टिकट देकर की गई है।

भाजपा की सूची से यह साफ दिखाई देता है कि जहां-जहां सवर्ण जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली हैं, उन इलाकों में पार्टी ने खुल कर उन्हीं को टिकट दिया है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि भाजपा को विश्वास है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सवर्ण उम्मीदवारों को अति पिछड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त हो सकता है। यह वर्ग राज्य में लगभग 36 प्रतिशत मतों का हिस्सा रखता है और इन्हें अक्सर “चुप्पा वोटर” भी कहा जाता है। हालांकि मगध क्षेत्र में चंद्रवंशी समाज राजनीतिक रूप से मुखर है और उन्हें अपनी सक्रियता का लाभ भी मिलता आया है, लेकिन वह प्रभाव उस स्तर का नहीं है जो पिछड़े वर्ग में अग्रणी जातियों को प्राप्त होता है।

जद (यू) की सूची अपेक्षाकृत मिश्रित है, परंतु दोनों दलों ने यादव उम्मीदवारों को सीमित अवसर दिए हैं। अब तक जद (यू) की सूची में एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं मिला है। यहां तक कि मंडल आयोग के जनक स्वर्गीय बीपी मंडल के पौत्र का भी टिकट काट दिया गया है। अति पिछड़े वर्ग के वोटों के सहारे मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति मूलतः नीतीश कुमार की रही है, जिसे भाजपा ने सन 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनाया और फिर योगी आदित्यनाथ ने यही फ़ॉर्मूला 2022 में भारी बहुमत के साथ दोहराया। जब दोनों दलों की संपूर्ण सूची जारी होगी, तब यह समझ पाना अधिक स्पष्ट हो सकेगा कि राजग इस बार चुनावी धारा को किस दिशा में मोड़ने की रणनीति बना रही है।

उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में चुनावी जीत का मुख्य आधार अति पिछड़ा वर्ग रहा है। सन 2005 के चुनाव से ही यह वर्ग नीतीश कुमार के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। इस वर्ग में सैकड़ों जातियां आती हैं, परंतु कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद इनका कोई राज्यस्तरीय नेता उभर नहीं पाया। नब्बे के दशक में लालू प्रसाद यादव ने भी इस वर्ग से किसी बड़े नेता को विकसित नहीं होने दिया, और नीतीश कुमार ने भी उसी राह पर चलकर किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।

कोलकाता, 16 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने दुर्गापुर में दलित छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी। राजभवन के एक अधिकारी ने गुरुवार सुबह इसकी पुष्टि की।

राजभवन के इस अधिकारी के अनुसार, रिपोर्ट राज्यपाल के उस दौरे पर आधारित है जिसमें उन्होंने दुर्गापुर जाकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राज्यपाल बोस ने बुधवार को कोलकाता के एक वाणिज्यिक कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, “हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जो घटनाएं सामने आई हैं, उनमें दुर्गापुर कांड भी शामिल है। अब यह कहना कठिन है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य है।”

यह घटना 10 अक्टूबर की रात की है। दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ने वाली ओडिशा की छात्रा के साथ उस समय सामूहिक दुष्कर्म हुआ जब वह अपने पुरुष साथी के साथ बाहर निकली थी।

पुलिस ने इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। राज्यपाल ने इस घटनाक्रम पर शासन व्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, “हम जो देख रहे हैं, वह केवल हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है। इसके नीचे प्रशासन की अक्षमता छिपी हुई है, जो व्यवस्था चलाने के लिए जिम्मेदार है।”

उन्होंने राज्य के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। बोस ने कहा, “राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारी है। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि पुलिस अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रही है। बंगाल एक ‘सॉफ्ट स्टेट’ बन गया है, जहां कानून का सही तरीके से पालन और उसका प्रवर्तन नहीं हो रहा।”

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर ।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार देर रात अपने उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी। इसमें 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसी के साथ भाजपा ने अपनी सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें 12 महिलाएं शामिल हैं।

बुधवार देर रात भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी सूची के मुताबिक केन्द्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 18 नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। राघोपुर से राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव के सामने सतीश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है।

सूची के मुताबिक रामनगर से नंद किशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडेय, बगहा से राम सिंह, लौरिया से विनय बिहारी, हरिसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान, कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह के नाम शामिल है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची में 71, दूसरी लिस्ट में 12 और तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों की घोषणा की। आज दोपहर को जारी दूसरी सूची में भाजपा ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से मैदान में उतारा। इसके साथ भाजपा ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट दिया है। वे पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से जुड़े थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भगोड़ों के प्रत्यर्पण-चुनौतियाँ एवं रणनीति नामक दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा किया जा रहा है।

सम्मेलन में देशभर की विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग, भगोड़ों का पता लगाने और उन्हें भारत वापस लाकर आपराधिक न्याय के दायरे में लाने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

• विदेशी देशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उपलब्ध औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों का प्रभावी उपयोग,

• भगोड़े अपराधियों का पता लगाने हेतु उन्नत तकनीकों का लाभ उठाना,

• प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करना।

इस सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के भी प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिससे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

यह सम्मेलन भारत में न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के प्रत्यर्पण को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलती आज नई दिल्ली में दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण वार्ता करेंगे।

अपने दौरे के दूसरे दिन, डॉ. बद्र अब्देलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, जहां दोनों नेता भारत-मिस्र संबंधों को और मजबूत बनाने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे।

यह दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने पश्चिम एशिया में बातचीत के माध्यम से दो-राज्य समाधान पर भारत के ऐतिहासिक रुख की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिपूर्ण और स्थिर पश्चिम एशिया के निर्माण के लक्ष्य को साकार करने में सक्रिय योगदान देने के लिए तैयार है।

यह बयान उन्होंने कंपाला में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक में अपने राष्ट्रीय वक्तव्य के दौरान दिया। मंत्री सिंह ने कहा कि भारत, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करता है और इस पहल व प्रयासों की सराहना करता है।

उन्होंने इस अवसर पर आतंकवाद की कड़ी निंदा की और कहा कि किसी भी स्थिति में नागरिकों के विनाश, निराशा और पीड़ा समाप्त होनी चाहिए।

साथ ही, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक को समय पर आयोजित करने के लिए अध्यक्ष की भी प्रशंसा की।

इस प्रकार, भारत ने अपनी कूटनीतिक पहल के माध्यम से पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया में संतुलित और सकारात्मक भूमिका निभाने का अपना संदेश स्पष्ट किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वह दोपहर में कुरनूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण करेंगे।

ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क परिवहन, रेलवे, रक्षा विनिर्माण, और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, औद्योगीकरण को गति देना, और राज्य के समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वे इन परियोजनाओं के महत्व और सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी देंगे।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नंदयाल जिले के श्रीशैलम स्थित प्रसिद्ध श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा-अर्चना और दर्शन भी करेंगे। वह वहां के श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का भी दौरा करेंगे।

यह दौरा राज्य में केंद्र सरकार की विकास प्राथमिकताओं और धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या आज तीन दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचीं। यह प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह दौरा भारत-श्रीलंका के नियमित और घनिष्ठ संबंधों की परंपरा को आगे बढ़ाता है और दोनों देशों के बीच मित्रता के गहरे बंधन को और मज़बूत करता है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और साझा विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगी।

इसके अलावा, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली और हिंदू कॉलेज का भी दौरा करेंगी, जिससे यह संकेत मिलता है कि शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग भी इस यात्रा का एक प्रमुख पहलू होगा।

यह यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।