राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से एक विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से वृंदावन (उत्तर प्रदेश) पहुंचेंगी। वृंदावन प्रवास के दौरान राष्ट्रपति श्री बांके बिहारी मंदिर, निधिवन और कुब्जा कृष्ण मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगी। वृंदावन में वे सुदामा कुटी भी जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मु मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दर्शन और पूजा करेंगी। यह जानकारी भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने विज्ञप्ति के जरिए अपने पोर्टल पर साझा की है।

बताया गया है कि दो साल बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ट्रेन का सफर करेंगी। द्रौपदी मुर्मु ने पिछली बार जून 2023 में इसी विशेष रेलगाड़ी से सफर किया था। तब वो भुवनेश्वर से अपने गृह नगर रायरंगपुर (ओडिशा) गई थीं। अब वह दो साल तीन महीने बाद दोबारा ट्रेन का सफर करने जा रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर वृंदावन तक रास्ते में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों और ओवरब्रिजों पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति सुबह 10 बजे वृंदावन पहुंचेंगी। यह विशेष रेलगाड़ी फरीदाबाद-पलवल होते हुए वृंदावन पहुंचेंगी।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से सुबह 8:30 बजे विशेष रेलगाड़ी से प्रस्थान करने की संभावना है। वो शाम को मथुरा से इस ट्रेन से दिल्ली वापस लौटेंगी। वो शाम 5:15 बजे मथुरा जंक्शन स्टेशन से बैठेंगी और 6:45 पर दिल्ली स्थित सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगी। इस विशेष रेलगाड़ी को महाराजा एक्सप्रेस का रेक बताया गया है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होती है। ट्रेन 16 कोच की है। राष्ट्रपति के साथ उनके स्टाफ के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान बढ़ाना जरूरी है। जब तक कृषि का योगदान 18 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 26 प्रतिशत नहीं होगा, तब तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा नहीं हो पाएगा।

गडकरी बुधवार को ‘क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया’ की 62वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कृषि का योगदान जीडीपी में 18 प्रतिशत है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का 24 से 26 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 52 से 56 प्रतिशत योगदान है। कृषि क्षेत्र देश की 55 प्रतिशत जमीन पर आधारित है और करीब 40 प्रतिशत आबादी को रोजगार देता है, जिनमें 33 प्रतिशत महिलाएं भी शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि आज भी 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के चलते 30 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन कर चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो पलायन रुक जाएगा।

गडकरी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जहां अन्य वस्तुओं की उपलब्धता में कठिनाई हुई, वहीं खाद्यान्न की कमी महसूस नहीं हुई। देश ने बायो-फ्यूल और वैकल्पिक ईंधन को अपनाया है। पिछले वर्ष 1,400 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ, जिसमें 70 प्रतिशत हिस्सा फूड ग्रेन से बना। इसके बावजूद खाद्यान्न संकट नहीं आया।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मक्के से एथनॉल उत्पादन की अनुमति मिलने के बाद मक्के की कीमत 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसके चलते बिहार और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में मक्के की खेती तीन गुना बढ़ी है। वर्तमान में 22 प्रतिशत एथनॉल का उत्पादन मक्के से हो रहा है।

गडकरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन लागत कम करना भी समान रूप से जरूरी है। तभी जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ेगा और विकसित भारत का सपना साकार होगा।

भारत ने रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता से लैस है और इसमें कई उन्नत तकनीकी विशेषताएं शामिल हैं। यह पहला प्रक्षेपण विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया, जो रेल नेटवर्क पर बिना किसी पूर्व शर्त के संचालित हो सकता है। इससे देशभर में उच्च गतिशीलता मिलती है और कम दृश्यता के साथ कम प्रतिक्रिया समय में प्रक्षेपण संभव होता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), सामरिक बल कमान (SF, C) और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। इस उड़ान परीक्षण की सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है जिनके पास रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड मोबाइल लॉन्चर प्रणाली विकसित करने की क्षमता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के सेना मुख्यालय में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में 'स्वच्छ भारत अभियान' एक क्रांति के रूप में हर नागरिक तक पहुंचा है और आज स्वच्छता दिवस उसी क्रांति का हिस्सा है।

इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेन्द्र द्विवेदी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी उपस्थित थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नई दिल्ली में 'स्वच्छता ही सेवा 2025' अभियान में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए कहा कि स्वच्छता का हर कार्य स्वच्छ भारत के प्रति हमारा साझा कर्तव्य है और लोगों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने राष्ट्रीय राजधानी के कालिंदी कुंज घाट पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया और यमुना नदी की सफाई के प्रति सरकार के संकल्प को पुनः मजबूत किया। उन्होंने जनता से देश की स्वच्छता के संकल्प में साथ देने का आग्रह किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव भी निर्माण भवन में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए।

इस तरह, देश के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने मिलकर स्वच्छता को राष्ट्र की प्राथमिकता बनाये रखने का संकल्प दोहराया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के पावन नगर वृंदावन का दौरा करेंगी। वह सफदरजंग रेलवे स्टेशन से एक विशेष ट्रेन के माध्यम से वृंदावन पहुंचेंगी। अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान, राष्ट्रपति श्री बांके बिहारी मंदिर, निधिवन और कुब्जा कृष्ण मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। इसके अलावा, वह वृंदावन के प्रसिद्ध सुदामा कुटी का भी दौरा करेंगी और मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थान में भी दर्शन और पूजा करेंगी।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC) के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान आयोजित की गई।

सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने इस बैठक की मेजबानी पर खुशी व्यक्त की और कहा कि FIPIC-III शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 12-सूत्रीय कार्ययोजना अच्छी प्रगति पर है।

विदेश मंत्री ने बताया कि भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच संबंध विकास साझेदारी पर आधारित हैं, जिसका एजेंडा जन-केंद्रित है और विशेष रूप से स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आईसीटी-सक्षम बहु-मॉडल प्लेटफ़ॉर्म के तहत आयोजित प्रगति की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जायजा लिया गया।

बैठक में खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे और बिजली जैसे आठ प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनका कुल निवेश 65,000 करोड़ रुपये से अधिक है। ये परियोजनाएं आर्थिक विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को स्पष्ट समयसीमा पर काम करने, प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय स्थापित करने और किसी भी बाधा का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यान्वयन में देरी से लागत दोगुनी हो जाती है और नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में बाधा आती है।

प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के अधिकारियों से परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की अपील की, ताकि परियोजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो और व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण बने।

प्रगति मंच केंद्रीय और राज्य सरकारों को जोड़कर प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने, समस्याओं को दूर करने और समय पर परिणाम सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह मंच भारत की विकास यात्रा को और भी तेज़ करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

केंद्र सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने और राज्य का दर्जा देने की मांग पर लेह-कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (LKDA) के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) के माध्यम से औपचारिक चर्चाएं की जा रही हैं, साथ ही नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी आयोजित की गई हैं।

मंत्रालय के अनुसार, इस वार्ता प्रक्रिया के तहत लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। इसके अलावा परिषदों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण, तथा भोटी और पुरगी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया गया है। साथ ही, 1,800 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जो मांगें हैं, वे एचपीसी की चर्चा का अहम हिस्सा हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

हिंसक घटनाएं और प्रशासनिक प्रतिक्रिया:

हाल ही में छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद बीएनएसएस 2023 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हिंसा की कड़ी निंदा की है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है।

लेह के उपायुक्त डोमैल सिंह डोंक और एसएसपी लेह ने देर रात मीडिया को बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और रात में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने और पुराने व भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करने की भी अपील की।

गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति एचपीसी के तहत हो रही प्रगति से असंतुष्ट हैं और वार्ता को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में प्रतिबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है।

अगली एचपीसी बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि आज और कल लद्दाखी नेताओं के साथ और बैठकों का आयोजन किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वे ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2025 का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

यह व्यापार मेला 29 सितंबर को आयोजित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की विविध शिल्प परंपराएं, आधुनिक उद्योग, एमएसएमई सेक्टर, और उभरते उद्यमी एक मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे।
प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:

• हस्तशिल्प

• वस्त्र व परिधान

• चमड़ा उद्योग

• कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

• आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स

• आयुष चिकित्सा प्रणाली

इसके साथ ही, मेले में उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और पारंपरिक व्यंजन भी प्रमुख आकर्षण होंगे।

राजस्थान दौरा और विकास परियोजनाएं:
उत्तर प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंचेंगे, जहां वे ₹1.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

• दोपहर में वे बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

• इसी कार्यक्रम में वे पीएम-कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे।

प्रधानमंत्री माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसकी अनुमानित लागत ₹42,000 करोड़ रुपये है। यह परियोजना भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और टिकाऊ ऊर्जा आपूर्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है।

साथ ही, वे ₹19,210 करोड़ रुपये की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें शामिल हैं:

• फलौदी,

• जैसलमेर,

• जालौर,

• सीकर और अन्य क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं।

यह दौरा न केवल व्यापार, ऊर्जा और विकास के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि स्थानीय उद्यमों और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में 5,023 एमबीबीएस और 5,000 पोस्टग्रेजुएट (PG) सीटों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 15,034 करोड़ रुपये की लागत वाली केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत लिया गया है, जिसे अगले तीन वर्षों (2025–26 से 2028–29) में क्रियान्वित किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य भारत में चिकित्सा शिक्षा की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे न केवल स्नातक स्तर पर अधिक डॉक्टर उपलब्ध होंगे, बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। योजना से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नई विशेषज्ञताओं की शुरुआत को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्तीय वितरण:

• कुल लागत: ₹15,034 करोड़

• केंद्र सरकार का अंश: ₹10,303 करोड़

• राज्य सरकारों का अंश: ₹4,731 करोड़

सरकार का मानना है कि इस कदम से छात्रों को देश के भीतर चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।

यह निर्णय भारत के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक दृढ़ और दूरदर्शी प्रयास माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।