नई दिल्ली, 27 मई । अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम इस वर्ष 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष योग दिवस की थीम “स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग” रखी गई है।

प्रतापराव जाधव ने पत्रकारों से कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा और समग्र स्वास्थ्य का आधार है। इस वर्ष की थीम बढ़ती उम्र में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में योग की महत्ता को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि खजुराहो अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण योग एवं वेलनेस के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है।

मंत्री ने बताया कि “योग 365” अभियान के तहत चलाए गए 100 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक दो लाख से अधिक लोग भाग लेकर “योग मित्र” प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में योग आज वैश्विक जनआंदोलन बन चुका है और लगभग 190 देशों में इसका अभ्यास किया जा रहा है।

 गुवाहाटी, 27 मई। असम विधानसभा में बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। विवाह, उत्तराधिकार और व्यक्तिगत कानूनों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

विपक्ष की एकमात्र महिला विधायक बेबी बेगम ने सदन में यूसीसी बिल का विरोध करते हुए बहुविवाह का समर्थन किया। यूसीसी के विरोध के दौरान उन्होंने रसोई गैस और महंगाई का मुद्दा भी उठाया। बेबी बेगम ने कहा कि यूसीसी समाज के लिए हानिकारक है और असम में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष वाजेद अली चौधरी ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए यूसीसी बिल का विरोध किया।

राइजर दल के विधायक अखिल गोगोई ने आरोप लगाया कि यूसीसी निजी संबंधों पर नौकरशाही नियंत्रण थोपने का प्रयास है और इसे पूरी तरह असंवैधानिक बताया।

वहीं, पूर्व मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक पीयूष हजारिका ने सदन में यूसीसी बिल के पक्ष में जोरदार तर्क रखे। उन्होंने कहा, “किस देश में ऐसा नियम है कि महिला की असहमति के बावजूद उसका पति चार बार शादी कर सकता है?”

उन्होंने बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए जाने की वकालत करते हुए कहा कि बेटियों और बेटों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्य बेटियों को उनका उचित सम्मान और अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं।

 नई दिल्ली, 27 मई । केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर और किफायती बनाने के लिए सार्थक-पीडीएस योजना को एकीकृत और 31 मार्च 2031 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। योजना के तहत खाद्यान्न परिवहन, भंडारण, ई-पॉस स्वचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 25,530 करोड़ रुपये के केंद्रीय व्यय को स्वीकृति दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि “स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग-इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस” यानी सार्थक-पीडीएस को एक अम्ब्रेला योजना के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें खाद्यान्न परिवहन सहायता और स्मार्ट-पीडीएस योजनाओं का एकीकरण किया गया है। योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक एकीकृत, नागरिक केंद्रित और तकनीक समर्थ बनाना है।

योजना के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य के भीतर खाद्यान्न परिवहन और हैंडलिंग पर होने वाले खर्च के लिए संशोधित केंद्रीय सहायता दी जाएगी। उचित मूल्य दुकानों के डीलरों के मार्जिन और मौजूदा केंद्रीय वित्तीय सहायता को भी जारी रखा जाएगा।

सार्थक-पीडीएस योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 81.35 करोड़ लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा को समर्थन देगी। योजना में आधार सीडिंग, ई-पॉस स्वचालन और कंप्यूटरीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का विस्तार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है।

योजना के अंतर्गत वास्तविक समय निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने का भी प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे वितरण व्यवस्था अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी।

 भुवनेश्वर, 27 मई। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा से राज्यसभा की रिक्त सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। यह सीट सांसद देबाशीष सामंतराय के 25 मई को दिए गए इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2030 तक निर्धारित था।

चुनाव आयोग के अनुसार, उपचुनाव की प्रक्रिया 1 जून 2026 को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून होगी, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपने नाम वापस ले सकेंगे।

मतदान 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 20 जून 2026 तक पूरी होगी ।

आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दौरान केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए एकीकृत बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य पेन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने कहा कि उपचुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।

 सूरजपुर, 27 मई । छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में कांग्रेस का आंदोलन आज बुधवार को तीसरे दिन भी जारी है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आर्म्स एक्ट की एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी क्रमिक भूख हड़ताल में शामिल हैं। विश्रामपुर थाने के सामने बने धरना स्थल पर बुधवार को भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मौजूद है।

तीसरे दिन आंदोलन का स्वर और अधिक आक्रामक दिखाई दिया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि जब तक नरेंद्र जैन के खिलाफ दर्ज मामला वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा।

मंगलवार को आंदोलन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी माहौल प्रभावित करने के लिए कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं की एकजुट मौजूदगी को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज है।

टीएस सिंहदेव ने पहले ही प्रशासन को कार्रवाई सुधारने के लिए समय दिया था। उनका कहना है कि नरेंद्र जैन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि पूरे मामले में एकतरफा कार्रवाई की गई।

हालांकि, आंदोलन के दबाव के बीच पुलिस ने नरेंद्र जैन की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्य मांग अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए धरना और अनशन जारी रहेगा।

धरना स्थल पर रातभर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बनी रही। कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन में उपवास शुरू कर दिया है। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक भानू प्रताप सिंह, पारसनाथ राजवाड़े, अंबिका सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ नेता लगातार सक्रिय हैं।

कांग्रेस के मुताबिक कुछ दिन पहले भाजपा कार्यकर्ता मित्तल पांडेय और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के बीच चुनावी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद भाजपा की ओर से विश्रामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें नरेंद्र जैन पर कटार दिखाकर धमकाने का आरोप लगाया गया।

कांग्रेस का दावा है कि यह मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया है और अब तक पुलिस कथित हथियार भी बरामद नहीं कर सकी है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने विश्रामपुर थाने के सामने आंदोलन शुरू किया, जो अब तीसरे दिन भी जारी है।

 हसौद, 27 मई। जांजगीर-चांपा जिले के हसौद क्षेत्र में आज बुधवार सुबह एक कबाड़ी दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में पूरी दुकान धू-धू कर जलने लगी। घटना मंडी चौक स्थित सम्मेलाल खूंटे की कबाड़ी दुकान की है।

मिली जानकारी के अनुसार, दुकान के बगल में स्थित खेत में एक किसान द्वारा पैरा जलाया जा रहा था। तेज गर्मी और हवा के चलते आग धीरे-धीरे फैलते हुए कबाड़ी दुकान तक पहुंच गई। देखते ही देखते दुकान में रखे प्लास्टिक, टायर, कॉपी और अन्य कबाड़ी का सामान आग की चपेट में आ गया।

आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत और मोहल्लेवासियों की मदद के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से खेतों में पैरा जलाने पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में इस तरह की लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

 रायपुर, 27 मई। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएफएस अरूण पांडे को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख के तौर पर नियुक्त कर दिया है। मंत्रालय से इस संबंध में आज बुधवार काे आदेश जारी कर दिया गया है। अरूण पांडे व्ही. श्रीनिवासन राव की जगह लेंगे।

उल्लेखनीय है कि पीसीसीएफ प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में नए पीसीसीएफ के लिए डीपीसी की बैठक हुई थी। इसमें अरूण पाण्डेय, अनिल साहू और कौशलेंद्र कुमार के नाम पर चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद अरूण पाण्डेय के नाम पर मुहर लगा है। छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय रायपुर से आज यह आदेश जारी कर दिया गया है।

 नई दिल्ली, 27 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दृढ़ता, धैर्य और निरंतर प्रयास की शक्ति को रेखांकित करते हुए संस्कृत सुभाषितम् साझा किया। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास और मजबूत संकल्प के बल पर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने आज एक्स पर लिखा, “निरंतर प्रयास, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आज देशवासी इसी भावना से भारतवर्ष को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं।”

प्रधानमंत्री ने यह सुभाषितम् साझा किया, “यो यमर्थं प्रार्थयते तदार्थं चेहते क्रमात्। निश्चितं स तमाप्नोति न चेदर्थान निवर्तते।।" इसका का अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और उसे हासिल करने के लिए निरंतर, व्यवस्थित एवं धैर्यपूर्वक प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से अपने उद्देश्य तक पहुंचता है, बशर्ते वह बीच रास्ते में हार न माने और अपने संकल्प से पीछे न हटे।

 नई दिल्ली, 27 मई । सीबीआई ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच के दौरान दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनको मिलाकर इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 13 हो गई है। गिरफ्तार किए गए लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरुरे पर तीन छात्रों की मदद करने में अहम भूमिका है। इनमें एक कोचिंग सेंटर के मालिक का बेटा भी है। उन्होंने आरोपित पी.वी. कुलकर्णी से केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल करने में इन छात्रों की मदद की।

सीबीआई ने तेजस हर्षदकुमार शाह को भी गिरफ्तार किया है। वह पुणे स्थित एक कोचिंग सेंट, डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी (एपीएमए) में फिजिक्स का फैकल्टी है। जांच में खुलासा हुआ है कि उसे लीक हुए फिजिक्स के प्रश्न मनीषा हवलदार से मिले थे। मनीषा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

सीबीआई ने विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए कहा कि पूरी कड़ी और साज़िश का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अब तक अलग-अलग जगहों पर 49 स्थानों पर तलाशी ली गई है। कई लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इनका विश्लेषण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के तुरंत बाद विशेष टीमें बनाई गईं और पूरे देश में अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली गई। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

 कोलकाता, 27 मई । पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और डायमंड हार्बर पुलिस की संयुक्त टीम ने दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर से तृणमूल विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें कोलकाता लाया जाएगा।मंडल का हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है वीडियो में उन्होंने विपक्षी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धमकी दी थी। हालांकि, वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 14 मई को पैलान स्थित उनके घर पर छापा मारा। वह घर पर नहीं मिले। बताया गया है कि दो दिन पहले एसटीएफ को सूचना मिली कि दिलीप मंडल पुरी के ‘ब्लू लिली’ होटल में ठहरे हैं। इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ और डायमंड हार्बर पुलिस ने होटल में छापा मारा। रजिस्टर की जांच के बाद पुलिस ने उनके कमरे में पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में पुलिस पहले ही विधायक के बेटे अर्घ्य मंडल को गिरफ्तार कर चुकी है। उन पर इलाके में अशांति फैलाने का आरोप है। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से आग्नेयास्त्र बरामद होने का भी दावा किया गया था। इसी मामले में चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद दिलीप मंडल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । उन्होंने गिरफ्तारी से सुरक्षा और अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर रद करने की मांग की थी। यह याचिका अदालत में लंबित है।