छत्तीसगढ़ | नीट पीजी 2025 में पेंड्रा की निवासी डॉ. प्रियांशी ताम्रकार ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय देते हुए 1013वीं रैंक हासिल की है। इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार को गर्व महसूस कराया है, बल्कि पूरे पेंड्रा नगर का नाम भी गौरवान्वित किया है।

डॉ. प्रियांशी ताम्रकार, जो पेंड्रा के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री बल्लू ताम्रकार और श्री कल्लू ताम्रकार की पुत्रवधू हैं, ने कड़ी मेहनत और समर्पण से यह सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि लगातार दिन-रात की मेहनत और परिवार के सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पाता। उनकी इस सफलता ने नीट के अन्य उम्मीदवारों के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत भी बनकर उभरी है।

श्री बल्लू ताम्रकार ने कहा, “प्रियांशी की अनुशासनपूर्ण पढ़ाई और अटूट संकल्प ने हमें हमेशा प्रभावित किया है। यह सफलता उनके समर्पण का प्रतिफल है। हम सभी को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।”

पेंड्रा और जिले के लिए यह गर्व का क्षण है, क्योंकि डॉ. प्रियांशी ने नीट पीजी जैसे कठिन परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर सभी का मान बढ़ाया है। समाज के गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने डॉ. प्रियांशी ताम्रकार को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

रिपोर्ट: अंशु सोनी

वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता और पूर्व सांसद सुरवरम सुधाकर रेड्डी का कल देर शाम हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के एक प्रमुख चेहरा रहे सुधाकर रेड्डी ने 2012 से 2019 तक पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक न्याय, और वंचित वर्गों के हितों की पुरजोर वकालत की। उनके विचार और संघर्ष उन्हें वामपंथी राजनीति का एक मजबूत स्तंभ बनाते हैं।

राजनीतिक सफर:

• सुधाकर रेड्डी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कुरनूल में एक छात्र नेता के रूप में की थी।

• उन्होंने आगे चलकर सीपीआई में राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाई और लगातार सात वर्षों तक पार्टी के शीर्ष पद पर रहे।

• वे दो बार, 1998 और 2004 में, नलगोंडा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए।

उनका जन्म तेलंगाना के महबूबनगर जिले में हुआ था। उन्होंने न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में वामपंथी राजनीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुरवरम सुधाकर रेड्डी को एक सिद्धांतवादी नेता, समर्पित सांसद, और हाशिए के लोगों के अधिकारों के संघर्ष में अग्रणी योद्धा के रूप में याद किया जाएगा। उनके निधन से भारतीय वामपंथी आंदोलन ने एक सच्चा मार्गदर्शक और निडर आवाज खो दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह तीन दिवसीय भव्य आयोजन देश में माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बार पहली बार आयोजन में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों के चार अंतरराष्ट्रीय मंडप शामिल होंगे।

इसके अलावा, 18 देशों और क्षेत्रों की 350 से अधिक प्रदर्शनी कंपनियाँ इस आयोजन में अपने उत्पाद और तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। भारत के नौ राज्य भी सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े अपने प्रयासों और निवेश संभावनाओं को प्रस्तुत करेंगे।

सेमीकॉन इंडिया 2025 का प्रमुख उद्देश्य है:

• वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना,

• घरेलू नवाचार को प्रोत्साहित करना,

• और भारत को एक विश्वसनीय, स्केलेबल और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना।

इस आयोजन का एक विशेष आकर्षण होगा "सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप पैवेलियन", जो उभरते हुए चिप डिज़ाइन स्टार्टअप्स को एक मंच प्रदान करेगा, जहाँ वे अपने नवाचारों को प्रस्तुत कर सकेंगे और वैश्विक भागीदारों से जुड़ सकेंगे।

यह आयोजन भारत को विश्वस्तरीय सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है और इससे तकनीकी क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" जैसे अभियानों को और गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जापान और चीन की चार दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे दोनों देशों में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएंगे।

यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी 29 से 30 अगस्त तक जापान की यात्रा पर रहेंगे, जहां वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह उनकी आठवीं जापान यात्रा होगी और प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक होगी।

इस बैठक के दौरान दोनों नेता भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान उनकी कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें होने की संभावना है।

भारत 2017 से एससीओ का पूर्ण सदस्य है और वर्ष 2022–23 के दौरान भारत ने एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता भी की थी। प्रधानमंत्री की यह यात्रा क्षेत्रीय सहयोग, वैश्विक कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि टिकटॉक पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने से जुड़ी खबरें पूरी तरह झूठी और भ्रामक हैं।

यह स्पष्टीकरण उस समय आया है जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि भारत में कुछ उपयोगकर्ता टिकटॉक की वेबसाइट के होमपेज तक पहुँच पा रहे हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही थीं कि ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है।

सरकार ने दोहराया कि टिकटॉक सहित जिन चीनी ऐप्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया था, वे अभी भी प्रतिबंधित हैं, और उस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पृष्ठभूमि:

भारत सरकार ने जून 2020 में टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, citing national security concerns. तब से यह प्रतिबंध प्रभावी है, और किसी तरह की बहाली की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दौरों पर रवाना होंगे। वह 29 से 30 अगस्त 2025 तक जापान की यात्रा करेंगे, जहां वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह उनकी जापान की आठवीं यात्रा होगी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक होगी।

इस यात्रा के दौरान दोनों नेता भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दे शामिल होंगे। यह वार्ता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान उनकी कई सदस्य देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें होने की संभावना है।

भारत 2017 से एससीओ का पूर्ण सदस्य है और इस मंच का उपयोग क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, आर्थिक साझेदारी और बहुपक्षीय संवाद को आगे बढ़ाने के लिए करता है।

प्रधानमंत्री की यह दोहरी यात्रा वैश्विक मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका और रणनीतिक साझेदारियों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस नए अधिनियम का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेम्स को प्रोत्साहित करना है, जबकि हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग गतिविधियों, उनके विज्ञापनों और वित्तीय लेन-देन पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रावधान है।

इस अधिनियम के तहत एक "ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण" की स्थापना की जाएगी, जो इस क्षेत्र में नीतिगत समर्थन, रणनीतिक विकास और निगरानी सुनिश्चित करेगा। खासतौर पर युवाओं और कमजोर वर्गों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक हानि से बचाने के लिए यह अधिनियम महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कानून के उल्लंघन की स्थिति में तीन साल तक की जेल, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति ने निम्नलिखित प्रमुख विधेयकों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है:

1. आयकर अधिनियम, 2025

इसका उद्देश्य वर्तमान आयकर कानून को समेकित और अद्यतन करना है।

2. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025

यह 1961 के आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन करेगा।

3. प्रबंधन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025

इस अधिनियम के तहत गुवाहाटी, असम में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की स्थापना की जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर भारत को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

4. खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025

• यह अधिनियम पट्टाधारकों को अपने पट्टों में अन्य खनिजों को शामिल करने के लिए आवेदन की अनुमति देता है।

• लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, सोना और चांदी जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

• अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी, जिससे खनिज अन्वेषण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।

5. भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025

इस अधिनियम का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

• इसमें राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना,

• समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन,

• और बंदरगाहों पर प्रदूषण नियंत्रण, सुरक्षा, आपात स्थिति प्रबंधन आदि के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।

इन सभी विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून का दर्जा मिल चुका है और यह विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालेंगे, जैसे डिजिटल सुरक्षा, आर्थिक प्रबंधन, शिक्षा, खनिज नीति और समुद्री अवसंरचना।

नई दिल्ली, 22 अगस्त। चंद्रयान-3 के विक्रम रोवर की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को भारत मंडपम में नेशनल स्पेस मीट 2.0 का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विषय “विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाना” है।

दो दिवसीय सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के लिए भारत के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के माध्यम से रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन ‘समग्र शासन दृष्टिकोण’ का प्रतीक है, जहां 60 से अधिक विभागों ने कृषि और स्वास्थ्य से लेकर आपदा प्रबंधन और जलवायु लचीलापन तक में उपग्रहों, नेविगेशन और भू-स्थानिक उपकरणों को मुख्यधारा में शामिल किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए मिश्रा ने कहा कि सुधारों और नीतियों ने अभूतपूर्व अवसरों के द्वार खोले हैं। वर्ष 2014 में जहां केवल एक-दो स्टार्टअप थे, वहीं अब यह क्षेत्र बढ़कर 350 से अधिक स्टार्टअप्स तक पहुंच गया है। उन्होंने युवाओं और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देकर एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए इसरो की सराहना की। साथ ही, स्पेक्ट्रम आवंटन, वेंचर कैपिटल फंड और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे सुधारों ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को विस्तार योग्य, नवाचारपूर्ण और लचीला बनाया है।

इस मौके पर इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने भारत की अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा का स्मरण करते हुए बताया कि कैसे 1963 में थुम्बा से साधारण रॉकेट प्रक्षेपण की शुरुआत हुई और आज भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार है। 1975 के एटीएस-6 प्रयोग जैसे ऐतिहासिक पड़ाव को याद करते हुए उन्होंने उस समय ग्रामीण भारत में केवल 2,400 टेलीविजन सेटों तक शिक्षा पहुँचाने और आज के समय में 55 परिचालन उपग्रहों के बेड़े के बीच का अंतर उजागर किया, जो प्रसारण, दूरसंचार, टेलीमेडिसिन, आपदा चेतावनी और मत्स्य संसाधन निगरानी जैसी सेवाओं को सशक्त बना रहे हैं।

अगले दशक के एजेंडे को रेखांकित करते हुए नारायणन ने क्षमता वृद्धि- नए उपकरणों, स्वायत्त नक्षत्रों और एकीकृत प्रणालियों पर जोर दिया। इसके साथ अनुप्रयोगों का संस्थानीकरण और निजी क्षेत्र की गहन भागीदारी पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि साल 2040 तक भारत रॉकेट, उपग्रह और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देशों के समकक्ष खड़ा होगा और विकसित भारत 2047 में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान 10 विस्तृत सत्र आयोजित किए गए, जिनमें कृषि एवं जल,वन, पर्यावरण एवं ऊर्जा नीति, बुनियादी ढांचा विकास एवं भू-शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण, संचार, नौवहन एवं प्रौद्योगिकी प्रसार शामिल है।

भोपाल, 22 अगस्त। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवर, 23 अगस्त को मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर को प्रदेश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक फ्लाईओवर की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। यह फ्लाईओवर जबलपुर शहर को नए यातायात स्वरूप में महानगरीय पहचान देगा।

प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बतताया कि जबलपुर में 1052 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 6.855 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर न केवल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, बल्कि इसमें कई ऐसी विशेषताएं भी शामिल हैं जो इसे विशिष्ट पहचान देती हैं। इस फ्लाईओवर का सबसे बड़ा तकनीकी आकर्षण रेल मार्ग के ऊपर निर्मित 192 मीटर लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज है। इस परियोजना में कुल तीन बो-स्ट्रिंग ब्रिज भी शामिल किए गए हैं। इनमें से दो पुल रानीताल क्षेत्र में और एक पुल बलदेवबाग क्षेत्र में बनाया गया है। ये सभी पुल पूरी तरह स्टील से निर्मित हैं और प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर है। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित यह संरचना न केवल जबलपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक अद्वितीय और प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करती है।”

यातायात की दृष्टि से यह फ्लाईओवर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जहां पहले मदनमहल से दमोह नाका तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लगता था, अब फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यह दूरी मात्र 6 से 8 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि शहर में प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, नागरिकों की दैनिक जीवनशैली सरल होगी और जबलपुर एक नए यातायात मॉडल के रूप में देश के अन्य शहरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

यह परियोजना जबलपुर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बीच आधुनिकता का संगम प्रस्तुत करती है। यह शहर की पहचान को महानगरीय स्वरूप देने में सहायक होगी।री स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए बेहतर आवागमन और जीवनशैली सुनिश्चित करेगी।

कोलकाता, 22 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता को 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने एक ही दिन में तीन नई मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन कर महानगर के परिवहन नेटवर्क को नया आयाम दिया। साथ ही उन्होंने सड़क ढांचे को मजबूती देने के लिए कोना एक्सप्रेस-वे परियोजना की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं से न केवल शहर का परिवहन मानचित्र बदल जाएगा बल्कि लोगों को सड़क जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री ने जेस्सोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा–जय हिंद (एयरपोर्ट) मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई और स्वयं जय हिंद विमानबंदर तक मेट्रो की सवारी की। इसके अलावा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सियालदह–एस्प्लानेड तथा बेलघाटा–हेमंत मुखोपाध्याय (रूबी) मेट्रो सेवाओं की भी शुरुआत की। इन तीनों रूटों पर मेट्रो के विस्तार के साथ अब यात्रियों को सीधे एयरपोर्ट, सेक्टर-V, कवि सुभाष और बेलघाटा तक आसान, तेज और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।

नई सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों की सुविधा कई गुना बढ़ जाएगी। सियालदह–एस्प्लानेड मेट्रो लाइन पर सफर का समय जहां पहले लगभग 40 मिनट था, वहीं अब यह महज 11 मिनट में पूरा हो सकेगा। नोआपाड़ा–एयरपोर्ट लाइन से हवाई अड्डे तक पहुंचना बेहद सुगम होगा, जबकि बेलघाटा–हेमंत मुखोपाध्याय लाइन से आईटी हब से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे लाखों दैनिक यात्रियों का समय बचेगा और उन्हें सड़क जाम की परेशानी से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी।

मेट्रो रेल सेवाओं का संचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रहा है। शुक्रवार शाम छह बजे से हावड़ा मैदान–सेक्टर-V मार्ग पर मेट्रो का नियमित संचालन प्रारंभ हो गया है। इस रूट पर हर आठ मिनट पर ट्रेन उपलब्ध होगी और सेवाएं सुबह 6:30 बजे से रात 10:19 बजे तक जारी रहेंगी। नोआपाड़ा–एयरपोर्ट रूट पर सेवा सोमवार 26 अगस्त से शुरू होगी, जहां मेट्रो सुबह 7:58 बजे से रात 8:10 बजे तक चलेगी। इसी तरह रूबी से बेलघाटा रूट पर भी सेवा सोमवार से ही प्रारंभ होगी। कवि सुभाष से पहली ट्रेन सुबह 8 बजे और अंतिम 8:28 बजे मिलेगी।

किराए को भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। हावड़ा मैदान से सेक्टर-V तक यात्रा का किराया केवल 30 रुपये रखा गया है, जबकि सियालदह तक मात्र 20 रुपये और एस्प्लानेड तक सिर्फ 10 रुपये का किराया देना होगा। नोआपाड़ा–एयरपोर्ट मार्ग पर जय हिंद (एयरपोर्ट) स्टेशन तक यात्रा का किराया 50 रुपये है। एयरपोर्ट से कवि सुभाष तक का किराया 45 रुपये, जबकि सेक्टर-V तक पहुंचने के लिए 70 रुपये खर्च करने होंगे।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 7.2 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी, जिस पर 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इसके बन जाने से हावड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की कोलकाता से संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। इससे न केवल यातायात जाम से राहत मिलेगी बल्कि व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन नई मेट्रो सेवाओं और एक्सप्रेसवे परियोजना से कोलकाता के यातायात दबाव में भारी कमी आएगी। शहर की सड़कों पर वाहनों का बोझ कम होगा और लोगों को लंबे जाम से छुटकारा मिलेगा। साथ ही यात्रियों का समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। मेट्रो विस्तार से बहु-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में कोलकाता देश के सबसे आधुनिक शहरी परिवहन नेटवर्क से लैस महानगरों में शामिल हो जाएगा।

इन परियोजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार का लक्ष्य न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे पूर्वी भारत को बेहतर आधारभूत संरचना और विश्वस्तरीय शहरी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है।