बेंगलुरु, 8 अगस्त। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगडी तालुका के धर्मस्थला गांव में स्थित श्री मंजूनाथ स्वामी मंदिर काे लेकर गलत और भ्रामक जानकारी देने वालाें की विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कड़ी निंदा की है। विहिप ने मंदिर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय साजिश बताते हुए इसकी एसआईटी जांच जारी रखने और दाेषियाें के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

विहिप के बेंगलुरु प्रांत अध्यक्ष दीपक राज गोपाल और पूर्व प्रांत अध्यक्ष डॉ. एमबी पुराणिक ने शुक्रवार काे एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि आज निहित स्वार्थ और हिंदू विरोधी ताकतें धर्म के प्रतीक धर्मस्थल के बारे में व्यापक रूप से गलत जानकारी फैला रही हैं और इस स्थान के सम्मान और गरिमा को कम करने की कोशिश कर रही हैं, जो एक अक्षम्य अपराध है। विहिप बेल्थांगडी थाना क्षेत्र में 2012 में हुई कुमारी सौजन्या की हत्या की गहन और पारदर्शी जांच करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करती रही है। विहिप ने तब से इस संबंध में चल रहे सभी निष्पक्ष संघर्षों को अपना समर्थन भी दिया था।

बयान में कहा गया कि एक व्यक्ति के दावे के आधार पर धर्मस्थला के मंदिर और हिंदू धार्मिक मान्यताओं की गरिमा को कमजोर करने के लिए व्यवस्थित रूप से एक साजिश रची जा रही है। अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनलों पर इस तरह की खबरें प्रसारित करके हिंदू-विरोधी ताकतें यह साबित करना एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। दोनों नेताओं ने बयान में कहा कि विहिप न केवल धर्मस्थल बल्कि राज्य और देश के कई अन्य हिंदू धार्मिक केंद्रों के खिलाफ साजिश रचने वाली सभी हिंदू विरोधी और अंतरराष्ट्रीय ताकतों के खिलाफ हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। विहिप राज्य सरकार से आग्रह करती है कि एसआईटी की जांच जारी रखे और श्रीक्षेत्र के विरुद्ध षडयंत्र रचने वालों तथा सनातन धर्म में दरार डालने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे।

उल्लेखनीय है कि धर्मस्थला गांव में स्थित श्री मंजूनाथ स्वामी मंदिर भारत के प्रतिष्ठित धार्मिक तीर्थस्थलों में से एक है। पिछले माह एक व्यक्ति ने प्रशासन से

शिकायत कर स्वीकार किया था कि उसने 10-20 साल पहले धर्मस्थल के जंगलों में सैकड़ों शवों को दफनाया था। इसके बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और इलाके में कई स्थानाें पर खुदाई करवाने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली, 8 अगस्त। अब आपने ही पुराने और कचरा हो गए कपड़ों से बने नए कपड़ों की पहचान नहीं कर पाएंगे। लंबे शोध के बाद यह नई तकनीकी विकसित करने में सफलता पाई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी, नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने। भविष्य में डेनिम के कपड़े से बने वस्त्रों में 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पुराने धागे (पुनर्चक्रित) का उपयोग किया जा सकेगा।

इस नए शोध की जानकारी देते हुए शुक्रवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के वस्त्र एवं रेशा अभियांत्रिकी विभाग के प्रो. अभिजीत मजूमदार और प्रो. बी.एस. बुटोला ने बताया कि भारत में हर साल लगभग 39 लाख टन घरेलू उपयोग के बाद का वस्त्र कचरा (पोस्ट-कंज़्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट) जमा होता है, जिसमें से केवल चार प्रतिशत ही पुनर्चक्रण किया जाता है। शेष कचरा लैंडफिल में चला जाता है और वहां यह सैकड़ों सालों तक पड़ा रहता है। पोस्ट-कंज़्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट का पुनर्चक्रण इसलिए चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इसमें रंगों और फाइबर के मिश्रण में काफी विविधता होती है। इसके साथ ही, पारंपरिक यांत्रिक पुनर्चक्रण से फाइबर की लंबाई और ताकत कम हो जाती है, जिससे पुनर्चक्रण से उत्पादित वस्त्रों की गुणवत्ता नए वस्त्रों की तुलना में कमतर होती है।

इसी चुनौती का समाधान करते हुए प्रो. मजूमदार और प्रो. बुटोला के नेतृत्व में एक शोध टीम ने गुणवत्ता से समझौता किए बिना डेनिम कचरे से बुने हुए वस्त्र (निटेड गारमेंट्स) बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के तहत, डेनिम कचरे से यार्न (सूत) तैयार किया गया, जिसमें फाइबर की मूल संरचना को नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखते हुए प्रक्रिया को अनुकूलित किया गया। इन यार्न्स को ‘सीमलेस होल गारमेंट टेक्नोलॉजी’ के माध्यम से बुना गया, जिसमें 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पुनर्चक्रित धागे का उपयोग किया गया। आईआईटी दिल्ली की शोध टीम ने पाया गया कि 50 प्रतिशत तक पुनर्चक्रित धागों का उपयोग करने पर भी वस्त्र का स्पर्श अनुभव एक दम नए उत्पादों जैसा ही बना रहता है।

प्रो. अभिजीत मजूमदार ने शुक्रवार को बताया कि रिसाइकल यार्न्स की खुरदुरेपन को कम करने के लिए फैब्रिक पर सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट किया गया, जिससे अंतिम उत्पाद की स्पर्श गुणवत्ता एक दम नए वस्त्रों के समान हो गई। उन्होंने कहा कि हमने डेनिम कचरे पर यह काम कर दिखाया है और इसे किसी भी अन्य टेक्सटाइल वेस्ट पर भी लागू किया जा सकता है।

इस शोध के परिणामों को जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन के एक हालिया प्रकाशन में उजागर किया गया है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में लाइफ साइकिल असेसमेंट (एलसीए) के माध्यम से पर्यावरणीय लाभों की भी गणना की।

इस परियोजना पर काम कर रहे पीएचडी स्कॉलर सत्या करमाकर ने पानीपत टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग क्लस्टर से ऊर्जा और सामग्री संबंधी आंकड़े एकत्र किए। इसके विश्लेषण से पता चला कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अम्लीय वर्षा और जीवाश्म ईंधन की कमी जैसे पर्यावरणीय प्रभावों को 30-40 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है, जबकि ओज़ोन परत की कमी में यह प्रभाव लगभग 60 प्रतिशत तक है। चूंकि रिसाइकल फाइबर के उपयोग से वर्जिन कॉटन का उपयोग कम हो सकता है इसलिए खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों, उर्वरकों और पानी की बचत हो सकती है। उल्लेखनीय है कि कॉटन की खेती अकेले ही वैश्विक तापमान वृद्धि में 24 प्रतिशत तक योगदान देती है, जिससे वर्जिन यार्न्स की पर्यावरणीय लागत और बढ़ जाती है। प्रो. बी.एस. बुटोला ने बताया कि उनकी टीम अब टेक्सटाइल वेस्ट को बार-बार रिसाइकल करने की संभावनाओं पर भी काम कर रही है।

ग्रामीणजनों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने बनाई हाथी मितान एवं हाथी वार्ता केन्द्र

रायपुर, 08 अगस्त 2025 |

वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा हाथी-मानव द्वंद को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। धरमजयगढ़ वनमंडल के ओंगना गांव में हाथी मितान और हाथी वार्ता केंद्र की शुरुआत की गई है।

वन मंत्री श्री कश्यप ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हाथी प्रभावित अन्य गांवों में भी जल्द ही यह योजना लागू की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को समय पर सतर्क कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह पहल वन विभाग और ग्रामीणों के बीच समन्वय बनाकर हाथियों से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करेगी।

इस योजना के तहत गांव के एक जागरूक व्यक्ति को हाथी मितान के रूप में चुना गया है। यह मितान गांव में हाथियों के विचरण और उनकी की उपस्थिति, उनके व्यवहार और सुरक्षा के तरीकों की जानकारी समय पर ग्रामीणों को देंगे। साथ ही, गांव में हाथी वार्ता केंद्र स्थापित किया गया है, जहां ग्रामीणों को हाथियों से जुड़ी जानकारी और सुरक्षा के उपाय बताए जाएंगे। इसी तरह हाथी वार्ता केंद्र में गांव का नक्शा बनाकर जंगल के नजदीक स्थित घरों को चिन्हांकित किया गया है। इन घरों के निवासियों का मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड में रखा गया है, ताकि हाथियों की उपस्थिति की सूचना उन्हें तुरंत दी जा सके और समय रहते वे सुरक्षित स्थान पर जा सकें।

इस अवसर पर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को हाथियों से संबंधित जानकारी वाले पाम्पलेट बांटे गए। इस अभियान में वन विभाग के अधिकारी, नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी, हाथी मित्र दल और स्थानीय लोग सक्रिय रूप से शामिल हुए।

कोलकाता, 08 अगस्त। राज्यसभा में सांसद शामिक भट्टाचार्य द्वारा पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन की स्थिति को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने बताया है कि राज्य में चावल उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद वह अब देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य नहीं रहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में राज्य में चावल उत्पादन 154.84 लाख टन था, जो 2024-25 में बढ़कर 164.91 लाख टन हो गया है। हालांकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में चावल उत्पादन में कहीं अधिक तेज़ी से वृद्धि दर्ज की गई, जिससे पश्चिम बंगाल अब चावल उत्पादन में देशभर में तीसरे स्थान पर खिसक गया है।

मंत्रालय ने जानकारी दी कि चावल की खेती में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं। चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक बुवाई मौसम (खरीफ और रबी) से पहले ज़ोनल बीज समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। पश्चिम बंगाल में गत दो वर्षों और चालू खरीफ 2025 सीजन में आवश्यकता से अधिक प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए गए हैं।

सरकार ने अनुसंधान और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। आईसीएआर के केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक के सहयोग से पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में उन्नत और जलवायु अनुकूल चावल की किस्में वितरित की गई हैं। कूचबिहार में लगभग 700 किसानों को 10 टन बीज, बर्दवान और हुगली में लगभग 150 किसानों को सीआर धान 312 और सीआर धान 801 जैसी किस्मों के बीज और बांकुड़ा व पुरुलिया में एक हजार किसानों को सीआर धान 807 और सीआर धान 804 जैसे बीज प्रदान किए गए हैं। राज्य में स्थानीय बीज श्रृंखला को सशक्त बनाने के लिए ब्रीडर बीज भी वितरित किए गए हैं।

मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैविक खाद जैसे गोबर खाद, कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट के समन्वित उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नीम लेपित यूरिया की अधिकतम खुदरा कीमत 266 प्रति 45 किलोग्राम बैग तय की है।

इसके साथ ही, सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन को भी सक्रिय रूप से लागू किया है, जो वर्तमान में 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है।

इन सभी प्रयासों के बावजूद पश्चिम बंगाल का चावल उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत धीमा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, बेहतर बीज प्रणाली और उर्वरता प्रबंधन को पूरी क्षमता के साथ लागू करें, तो पश्चिम बंगाल फिर से देश के अग्रणी चावल उत्पादक राज्यों में स्थान प्राप्त कर सकता है।

बाराबंकी, 8 अगस्त । उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में जैदपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार काे चलती राडेवज बस पर एक पेड़ गिरने से चार महिला टीचर सहित पांच लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलाें काे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी करते हुए घायलों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।

घटना के संबंध में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10:30 बजे परिवहन निगम की अनुबंधित बस सवारियों को लेकर बाराबंकी से हैदरगढ़ के लिए रवाना हुई थी। यात्रा के दौरान बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग पर हरख के पास राजाबाजार में सड़क किनारे स्थित एक गूलर का पेड़ भारी बारिश के चलते चलती बस पर गिर पड़ा। इस हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। जिलाधिकारी त्रिपाठी ने बताया कि इस दुर्घटना में पांच यात्रियों की मौत हो गई, जिनकी पहचान बाराबंकी निवासी शिक्षा मल्होत्रा (45), मीना श्रीवास्तव (46) एडीओ, जूही सक्सेना (45) एडीओ, रकीबुल निशा (55) और बस चालक संतोष सोनी (38) के रूप में हुई। जूही सक्सेना हरक ब्लॉक में सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी थी, जबकि मीना श्रीवास्तव हरख ब्लॉक में ही सहायक विकास अधिकारी वेलफेयर के पद पर थीं।

जिलाधिकारी त्रिपाठी ने बताया कि हादसे के समय बस में 60 यात्री सवार थे। बाद में अन्य शेष यात्रियों का भी मौके पर प्राथमिक उपचार कर उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक भेजा दिया गया। एक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिसे चिकित्सा सुविधा के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। राहत एवं बचाव टीम ने क्षतिग्रस्त पेड़ को हटाकर सड़क मार्ग को साफ कर यातायात पुनः सुचारु कर दिया गया है।

पटना, 08 अगस्त। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के तत्वाधान में 'भारत में मानव दुर्व्यापार: समन्वय और रोकथाम तंत्र को मजबूत करना' विषय पर राज्यस्तरीय परामर्श बैठक में बच्चों की तस्करी एवं अन्य बाल अपराधों से निपटने के लिए बेहतर समन्वय, जवाबदेही और रोकथाम रणनीतियों की तात्कालिक आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

यह परामर्श बैठक 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन' की ओर से बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गयी। बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 250 से भी ज्यादा नागरिक संगठनों का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) 418 जिलों में काम कर कर रहा है।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हुलेश मांझी ने बच्चों के विरुद्ध अपराधों से निपटने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल देते हुए कहा कि हम सभी को एक समाज के रूप में बच्चों के खिलाफ हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार की सूचना देनी चाहिए। बहुत से कमजोर और असुरक्षित बच्चे हमारे सामने शोषण का शिकार होते हैं, लेकिन हम इसे अनदेखा कर देते हैं।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव शिल्पी सोनिराज ने परामर्श बैठक में कहा कि हमें मानव तस्करी के मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ देखने की आवश्यकता है। समय की मांग केवल न्याय ही नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण पुनर्वास भी है, ताकि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय के साथ-साथ वह देखभाल और गरिमा मिल सके, जिसके वे वास्तव में हकदार हैं।

बिहार पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) डॉ. अमित कुमार जैन ने इस मौके पर कहा कि मानव तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है। हम अभी भी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने से बहुत पीछे हैं।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के राष्ट्रीय संयोजक रवि कांत ने भारत में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए कानूनी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में मानव तस्करी विरोधी कानूनों को सुदृढ़ किया है और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)) के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान और प्रक्रियाएं जोड़ी हैं। अब आवश्यकता इन कानूनों का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन की है, जिसके लिए सभी स्तरों पर सभी पक्षों की समन्वित कार्रवाई जरूरी है।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने भारत में मानव दुर्व्यापार से जुड़े मौजूदा कानूनी और नीतिगत ढांचे की समीक्षा की और आह्वान किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका, सरकारी विभागों और सिविल सोसाइटी के बीच ठोस समन्वय स्थापित हो, ताकि कानून पर अमल, पीड़ितों की मदद और विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग में आने वाली चुनौतियों से पार पाया जा सके। उन्होंने बच्चों की तस्करी के उन्मूलन की दिशा में समयबद्ध कार्ययोजना बनाए जाने की भी सिफारिश की।

उल्लेखनीय है कि जेआरसी ने अपने सहयोगी संगठनों की मदद से देशभर में 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच 56,242 बच्चों को तस्कर गिरोहों के चंगुल से मुक्त कराया और तस्करों के खिलाफ 38,353 से अधिक मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की।

उल्लेखनीय है कि बिहार में जेआरसी के 35 सहयोगी संगठन राज्य के सभी 38 जिलों में सक्रिय हैं। इन संगठनों ने 2023 से अब तक 4991 बच्चों को बाल श्रम और तस्कर गिरोहों के चंगुल से मुक्त कराया और 21,485 बाल विवाह रोके और रुकवाए। साथ ही, 6510 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

भागलपुर, 08 अगस्त। जिले में बाढ़ की स्थिति दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। बाढ़ का असर अब शहरी इलाकों में भी साफ दिखने लगा है। शहर के वीआईपी इलाकों में गिने जाने वाले बैंक कॉलोनी स्थित घर गंगा के पानी से घिर चुके हैं।

पानी भरने से घरों के फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जरूरी सामान भीगकर खराब हो रहे हैं। सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल नाव की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिससे लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है। बढ़ते जलस्तर के बीच राहत और बचाव कार्य में भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर सबौर प्रखंड में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई है। जलस्तर वृद्धि के कारण कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। जिससे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इंग्लिश फरका, घोसपुर समेत कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घरों और खेतों में घुस गया है।

एन एच -80 पर भी खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते रात में एक स्थान पर बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ गया था, जिसे मिट्टी डालकर अस्थायी रूप से रोका गया है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते यह खतरा बना हुआ है कि किसी भी समय सड़क पर पानी बह सकता है। यदि ऐसा हुआ तो भागलपुर का संपर्क कई इलाकों से कट सकता है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस राहत या बचाव व्यवस्था नहीं की गई है।

इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। मजबूरी में स्थानीय लोगों ने खुद एक छोटी नाव की व्यवस्था की है, जिससे वे अपने घरों से बाहर निकलकर मुख्य सड़क तक पहुंच पा रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पहले भी बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार जलस्तर की रफ्तार तेज है और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। लोग आशंकित हैं कि अगर जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो फसल, घर और बुनियादी ढांचा सब बर्बाद हो सकता है। फिलहाल, लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। उदर ममलखा में गंगा बांध टूटने से यहाँ कटाव काफ़ी तेजी से हो रहा है। यहां गंगा रोजाना सैकड़ो मीटर जमीन को निगल रही है। अगर कटाव निरोधी कार्य मे तेजी नही लाइ गई तो गाँव को बचाना मुश्किल हो जाएगा।

गंगा का पानी ममलखा गांव मे घुस गया है। स्कूल समेत सैकड़ो घर जलमग्न हो गए हैं। स्कूल के अंदर आठ से दस फिट पानी है। तेजी से कटाव के कारण ग्रामीण दहशत में है। जल संसाधन विभाग द्वारा कटावनिरोधी कार्य धीमी गति से चलाया जा रहा है। गांव के लोग विभाग का सहयोग कर रहे हैं। परंतु गंगा के विकराल रूप के कारण गांव के अस्तित्व पर अब खतरा बना हुआ है। उधर बाढ़ प्रभावितों के शरण स्थल पर जिला प्रशासन ने सुविधाएं देनी शुरू कर दी है।

यहां बीती रात ही जेनरेटर से बिजली सुविधा मुहैया कराई गई थी। अब यहां पीएचईडी द्वारा शौचालय और पानी की टोटी लगाई जा रही है। इसके अलावा नगर निगम द्वारा सफाई भी कराई जा रही है। बाढ़ प्रभावितों के ठहरने और मवेशियों के स्थल पर चूना-ब्लीचिंग आदि का छिड़काव किया जा रहा है। एडीएम (आपदा प्रबंधन) कुंदन कुमार ने बताया कि पशुओं की सूची बन रही है। ताकि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से इन लोगों को चारा, आहार आदि मिल सके। शहर की मुख्य सड़कों पर जगह-जगह मवेशियों की कतार नजर आ रही है। बाढ़ से विस्थापित हुए पशुपालक अपने दर्जनों मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थान पर पलायन कर रहे हैं। आज सुबह से ही यह दृश्य शहर के तिलकामांझी, आदमपुर, नयाबाजार व विश्वविद्यालय क्षेत्र की सड़कों पर दिख रहा है। इससे सड़क पर जगह-जगह जाम लग रहा है। यातायात में आ रही बाधा से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है।

पटना/सीतामढ़ी, 08 अगस्त। बिहार में सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माँ सीता के बनने वाले मंदिर की आधारशिला रखी। इस मौके पर गृहमंत्री ने एक सभा को भी संबोधित करते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं। हर हाल में बांग्लादेश या अन्य देशों से आए घुसपैठिओं को मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। जो भारत में जन्मा नहीं, उसको मतदान का अधिकार संविधान नहीं देता है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को मतदान का अधिकार नहीं है। इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने वाली है। चुनाव आयोग को एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह तय करने का अधिकार उन्ही का है न कि किसी राजनीतिक दल का।

अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट जारी किया है, उस पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस ने एक भी आपत्ति नहीं किया। तो ये क्या ये लोग उन्हें बचाना चाहते हैं, जो बांग्लादेश से आकर बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं। पहले जब कांग्रेस का राज था, तब देशभर में बम धमाके होते थे। बम विस्फोट करके आतंकी पाकिस्तान भाग जाते थे और सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से सभी हमलों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है। पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया, तो एयर स्ट्राइक किया और जब पहलगाम में हमला किया, तो पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया कर दिया गया।

गृहमंत्री अमित शाह ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर जमकर खिंचाई की। अमित शाह ने कहा कि लालू एंड कंपनी को अगर घुसपैठिये का मत चाहिए, तो बिहार की जनता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी।

अमित शाह ने कहा, " मैं तो बनिए का बेटा हूं, हर चीज का हिसाब लेकर आया हूं। पीएम मोदी ने बिहार में बीते 6 दौरे में 83 हजार करोड़ की सौगात राज्य को दी है।"

इससे पहले गृहमंत्री द्वारा माँ सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गयी और मंदिर का भूमि पूजन हुआ। दोनों आयोजन पुनौराधाम के महंत कौशल किशोर दास जी की अगुवाई में हुआ। वैदिक मंत्रोंचार के साथ संपूर्ण विधि-विधान के साथ पूजा संपन्न हुई।

इस पावन अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बिहार के जल संशाधन मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित बड़ी संख्या में देशभर के संत समाज के लोग इसके साक्षी बने।

उल्लेखनीय है कि पुनौराधाम में करीब 67 एकड़ भूमि पर भव्य मंदिर, यज्ञ मंडप, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, खेल मैदान, धर्मशाला, सीता वाटिका, भजन संथ्या स्थल समेत अन्य पर्यटकीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए बिहार सरकार ने 883 करोड़ का बजट जारी किया है। 3 साल में मंदिर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

एनडीएमए के सदस्य सचिव ने धराली में राहत एवं बचाव की समीक्षा कीबचाव कार्यों के लिए हर जरूरत काे प्राथमिकता दे रहा एनडीएमए: राजेन्द्र सिंह

देहरादून, 8 अगस्त। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य सचिव राजेंद्र सिंह ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को धराली व आसपास के क्षेत्रों में संचालित राहत और बचाव कार्यों की वर्चुअली समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने धराली में ग्राउंडजीरो पर चल रहे रेस्क्यू अभियान की भी जानकारी लेकर इलाके की बंद सड़कों को खोलने, संचार व्यवस्था दुरुरूत करने और विद्युत आपूर्ति को बहाल करने की दिशा में राज्य सरकार के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। सदस्य सचिव ने इस आपदा के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ दल शीघ्र उत्तराखंड भेजने की बात भी कही है।

वर्चुअली बैठक में एनडीएमए के सदस्य सचिव राजेन्द्र सिंह ने अधिकारियाें से धराली के ग्राउंड जीरो पर संचालित रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली और सड़क, संचार एवं विद्युत आपूर्ति को बहाल किए जाने की दिशा में राज्य सरकार के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछा। बैठक में एनडीएमए केसदस्य सचिव राजेन्द्र सिंह ने कहा कि जल्द ही एक विशेषज्ञ दल इस आपदा के अध्ययन के लिए उत्तराखंड भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि एक विशेषज्ञ दल को एनडीएमए ने गत माह हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के अध्ययन के लिए भेजा था। उस रिपोर्ट के आधार पर भी यह पता चल सकेगा कि उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। यह टीम पीडीएनए होने तथा अंतर मंत्रालय विशेषज्ञ दल के दौरे के तुरंत बाद भेजी जाएगी।

राजेंद्र सिंह ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में एनडीएमए व केन्द्र सरकार के स्तर से जो भी सहयोग की आवश्यकता को होगी, वह सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू अभियान में आ रही चुनौतियों के बारे में भी जानकारी ली और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाते हुए त्वरित गति से राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए।

बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न स्थानों में सड़क बाधित होने के कारण रेस्क्यू अभियान के लिए मानव संसाधन व उपकरण पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। हवाई सेवाओं के जरिए लगातार हर्षिल घाटी में विभिन्न स्थानों में फंसे लोगों को निकालकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है।

इस पर एनडीएमए के सदस्य सचिव राजेंद्र सिंह ने कहा कि धराली में राहत और बचाव कार्यों के लिए डोजर, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के साथ ही अन्य सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हें एयरलिफ्ट कर सभी आवश्यक स्थानों पर वायु सेना के एमआई-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने धराली में मिलट्री एंड सिविल कमांड पोस्ट के साथ ही इंसिडेंट कमांड पोस्ट को भी जल्द से जल्द सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों को सेक्टर में बांटते हुए सभी राहत एवं बचाव दलों की प्रत्येक सेक्टर के अनुसार तैनाती सुनिश्चित करने को कहा।

इस बैठक में एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, मेजर जनरल सुधीर बहल, कर्नल केपी सिंह, कर्नल नदीम अरशद व अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी भी शामिल हुए। इसके अलावा सेना, वायु सेवा, एनडीआरफ, मौसम विज्ञान विभाग, आईटीबीपी के शीर्ष अधिकारी भी ऑनलाइन माैजूद रहे।

वित्त आयोग से हाेगी खास प्रावधानों की सिफारिश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव ने कहा कि एनडीएमए आपदा की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि एनडीएमए अपने स्तर पर वित्त आयोग से उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश करेगा ताकि पुनर्निर्माण कार्यों में धन की कोई कमी ना रहे।

हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और औली में लगेंगे डॉपलर राडार

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव ने बताया कि हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और औली में जल्द ही एक-एक डॉप्लर राडार स्थापित किए जाएंगे। इससे मौसम के पूर्वानुमान में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने मौसम विज्ञान विभाग को इस संबंध में उत्तराखंड के लिए प्राथमिकता तय करते हुए इन्हें जल्द स्थापित करने को कहा। इसके साथ ही मिशन मौसम के अंतर्गत राज्य के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में भी डॉप्लर राडार लगाए जाने का आश्वासन दिया।

सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 को लोकसभा से औपचारिक रूप से आज वापस ले लिया तथा इसके स्थान पर सोमवार को संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने के लिए इस साल 13 फरवरी को संसद में पेश आयकर विधेयक को बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति को विचारार्थ भेजा गया था। प्रवर समिति ने इस विधेयक को लेकर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। सरकार ने प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशों को विधेयक में शामिल करते हुए इसे संशोधित रूप में सोमवार, 11 अगस्त को सदन में पेश करने का निर्णय लिया है।

जानकारी के मुताबिक लोकसभा में 13 फरवरी को पेश किए गए मूल विधेयक का उद्देश्य कानूनी पेचीदगियों को कम करके आयकर अधिनियम, 1961 में आमूलचूल परिवर्तन करना था। लेकिन, समिति की समीक्षा के बाद कई संशोधनों के कारण सरकार ने भ्रम की स्थिति से बचने के लिए पहले मसौदे को वापस लेने और बहस के लिए एक संशोधित एवं समेकित संस्करण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

इससे पहले केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना था। नए संस्करण में सरलीकरण का उद्देश्य तो बरकरार रखा गया है, लेकिन इसमें स्पष्टता जोड़ी गई है, ताकि कोई अस्पष्टता न रहे। इसका मुख्य लक्ष्य व्याख्या संबंधी विवादों को कम करना और बिखरे हुए कर प्रावधानों को एक अधिक सुसंगत ढाँचे में समेटना है।