नई दिल्ली, 7 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय उत्पादों पर 25 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और जो भी देश हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को मनमाने ढंग से दंडित करता है, वह भारत की मजबूती को नहीं समझता। सातवें बेड़े की धमकियों से लेकर परमाणु परीक्षणों के प्रतिबंधों तक, हमने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को आत्मसम्मान और गरिमा के साथ निभाया है। खरगे ने आरोप लगाया कि अमेरिका की धमकियों की वजह से मोदी सरकार की कूटनीति लड़खड़ा रही है।

खरगे ने कहा कि ट्रंप के 'पारस्परिक टैरिफ' योजना की जानकारी होने के बावजूद भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में एमएसएमई, कृषि, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, दवा, जैविक उत्पाद, पेट्रोलियम और वस्त्र जैसे क्षेत्रों को राहत देने की कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत का अमेरिका को निर्यात 2024 में लगभग 7.51 लाख करोड़ रुपये रहा, ऐसे में 50 फीसदी टैरिफ लागू होने से करीब 3.75 लाख करोड़ रुपये का सीधा आर्थिक बोझ देश पर पड़ेगा, जिसका सबसे ज्यादा असर छोटे उद्योगों और किसानों पर होगा।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। यह टैरिफ रूस से तेल खरीदने पर बतौर जुर्माना लगाया गया है। इस टैरिफ से छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़ कर कुल टैरिफ 50 फीसदी हो जाएगा। ट्रंप का यह अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू हो जाएगा।

 नई दिल्ली, 7 अगस्त। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा हुआ जिससे लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में गुरुवार को कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक कागजात और रिपोर्ट सदन के पटल पर रखवाए। कार्यवाही को आगे ले जाते हुए उप सभापति ने कहा कि आज उन्हें 25 नोटिस मिले हैं। नियमों के अनुरूप न होने के कारण विपक्षी सदस्यों के सभी स्थगन प्रस्ताव नोटिसों को खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया।

उप सभापति ने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने देने का अनुरोध किया लेकिन हंगामा नहीं थमा। उन्होंने कहा कि शून्यकाल के 51 घंटे हंगामे के कारण बर्बाद हो चुके हैं, इसमें कई मुद्दे उठाए जा सकते थे।

कुलगाम, 7 अगस्त। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम ज़िले के अखल वन क्षेत्र में आतंकवाद-रोधी अभियान गुरुवार को सातवें दिन भी जारी है। इसी बीच सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ने दक्षिण कश्मीर के ज़िलों में आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा की।

कुलगाम जिले के अखल वन क्षेत्र में सुरक्षा अभियान पिछले हफ़्ते शुरू हुआ था जब संयुक्त बलों ने आतंकवादियों के एक समूह की मौजूदगी की ख़ुफ़िया जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। शुरुआती गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया था। शुरुआती गोलीबारी में सेना के 4 जवान घायल हो गए थे और उन जवानों का इलाज जारी है।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि ऑपरेशन अखल जारी है, रातभर भारी गोलीबारी और विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं। यह ऑपरेशन आने वाले दिनों में भी जारी रहने की उम्मीद है और यह कश्मीर में दशकों में सबसे लंबा हो सकता है।

इस बीच उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने देवसर का दौरा किया और दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा की जहाँ उन्हें सुरक्षा स्थिति, परिचालन तैयारियों और चल रहे अभियानों की जानकारी दी गई।

छिपे हुए आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए सेना ने रुद्र हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो तैनात किए हैं। सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं जबकि सेना जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा में पूरी तरह सतर्क है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के निरंतर प्रयासों का बड़ा परिणाम सामने आया है। केंद्र सरकार ने कुम्हारी टोल प्लाजा को जून 2026 से पूर्ण रूप से बंद करने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वयं पत्र लिखकर अग्रवाल को जानकारी दी है।

बृजमोहन अग्रवाल ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला छत्तीसगढ़वासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे लोगों का समय, ईंधन और पैसा तीनों की बचत होगी।

जून 2026 तक पूर्ण होगा आरंग-रायपुर-दुर्ग बाईपास

सांसद बृजमाेहन अग्रवाल ने बुधवार देर शाम काे विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत 92 किलोमीटर लंबे आरंग-रायपुर-दुर्ग बाईपास का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिसे जून 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके पूरा होते ही कुम्हारी टोल प्लाजा की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी और इसे बंद कर दिया जाएगा। यह नया 6 लेन एक्सेस-नियंत्रित राजमार्ग दुर्ग, रायपुर और आरंग को जोड़ेगा, जिससे न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि शहरों के बीच यातायात का दबाव भी कम होगा।

केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2025 से फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए वार्षिक पास योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत ₹3,000 में 200 यात्राएं (या 1 वर्ष तक) की जा सकेंगी। इससे निजी वाहन मालिकों को प्रति यात्रा मात्र ₹15 का खर्च पड़ेगा। यह योजना कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी।

देश का नौंवा बैरियर-रहित टोल प्लाजा बनेगा कुम्हारी

देशभर में फास्टैग-आधारित प्रणाली के अंतर्गत बिना रुके टोल वसूली प्रणाली को लागू किया जा रहा है। देश के आठ टोल प्लाजा पहले से ही इस प्रणाली से जुड़े हैं, और अब कुम्हारी देश का नौंवा टोल प्लाजा बनेगा, जहां मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली लागू की जाएगी।

बृजमोहन अग्रवाल कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करती है। इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और सड़कों पर जाम की स्थिति में भी कमी आएगी।

 नई दिल्ली, 7 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों, मछुआरों और पशुपालकों का हित भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इन वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वे व्यक्तिगत रूप से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत अपने अन्नदाताओं के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली स्थित आईसीएआर पूसा में आयोजित "एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन" को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में प्रोफेसर स्वामीनाथन के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. स्वामीनाथन ने यह दिखाया कि विज्ञान केवल खोज नहीं बल्कि वितरण का भी माध्यम होना चाहिए। उन्होंने अपने शोध के माध्यम से किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी हमारी नीतियों और कृषि विज्ञान में परिलक्षित होते हैं।

मोदी ने कहा कि हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले डॉ. स्वामीनाथन का योगदान केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने बायोडायवर्सिटी और बायो-हैप्पीनेस जैसे विचारों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को भी सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. स्वामीनाथन मानते थे कि बायोडायवर्सिटी के जरिए स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि डॉ. स्वामीनाथन की स्मृति में “एमएस स्वामीनाथन अवॉर्ड फॉर फूड एंड पीस” की शुरुआत की गई है, जो विकासशील देशों के उन वैज्ञानिकों को दिया जाएगा जिन्होंने खाद्य सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस पुरस्कार के पहले विजेता नाइजीरिया के प्रोफेसर बने हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज चावल, गेहूं, कपास, सब्जियां और मछली उत्पादन में दुनिया में शीर्ष स्थानों पर है। उन्होंने कहा, “सोयाबीन, मूंगफली और सरसों जैसी फसलों का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। यह हमारे किसानों की मेहनत और सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों का परिणाम है।”

सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, पीएम-संपदा योजना, और हाल ही में शुरू की गई पीएम धन-धान्य योजना जैसे कार्यक्रम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे फूड सिक्योरिटी के साथ-साथ न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी पर भी ध्यान दें और प्राकृतिक खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तथा क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ पर अनुसंधान को बढ़ावा दें। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को कृषि से जोड़ने का भी सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि हमारे पास पारंपरिक कृषि ज्ञान की विरासत है जिसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक समग्र कृषि प्रणाली बनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ने युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे किसानों के लिए नवाचार करें और भारत को ‘ग्रीन प्रोडक्शन’ में अग्रणी बनाएं।

प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को सरकार के लिए गौरव का विषय बताया और कहा कि उनके विचार आने वाले दशकों तक भारत की नीतियों को मार्गदर्शन देते रहेंगे।

पटना, 7 अगस्त। अयोध्या के भव्य राममंदिर की तर्ज पर बिहार के पुनौराधाम में माता जानकी मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त यानी शुक्रवार काे हाेना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदिर परिसर की आधारशिला रखेंगे। इस समाराेह काे लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं।

मंदिर शिलान्यास के लिए जयपुर से विशेष चांदी के कलश, भारत के 21 प्रमुख तीर्थों की मिट्टी और 31 पवित्र नदियों का जल लाया जाएगा। दक्षिण भारत के बालाजी मंदिर तिरुपति के समान यहां 50 हजार पैकेट लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डू बनाने के लिए दक्षिण भारत के विशेषज्ञ कारीगर खासतौर पर आए हैं। इन लड्डुओं का संकल्प स्नान गंगा सहित 11 पवित्र नदियों के जल से किया जाएगा, जो कार्यक्रम की दिव्यता को और बढ़ाएगा।

मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए हाेंगे आधुनिक सुविधाएं मंदिर का निर्माण 67 एकड़ में होगा, जिसमें 151 फीट ऊंचा भव्य मंदिर तैयार किया जाएगा, जिसकी योजना वर्ष 2028 तक पूरा होने की है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं शामिल होंगी। इसमें यज्ञ मंडप, संग्रहालय, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, भजन संध्या स्थल, यात्री डॉरमेट्री भवन, यात्री अतिथि गृह, ई-कार्ट स्टेशन, मिथिला हाट, पार्किंग, मार्ग प्रदर्शनी समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

मंदिर परिसर में माता सीता से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्यों, तथ्यों और कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। इसके अलावा, माता जानकी कुंड का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।

इस भव्य आयोजन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कई केंद्रीय और राज्यमंत्री भाग लेंगे। साथ ही राज्य और देश भर से बड़ी संख्या में साधु-संत तथा हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए उपस्थित होंगे।

मंदिर निर्माण परियोजना पर लगभग 882 करोड़ 87 लाख रुपये का खर्च अनुमानित है। जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि क्षेत्र का पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास भी करेगा। यह परियोजना मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

देहरादून, 07 अगस्त। उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल में बादल फटने व बाढ़ के बाद आज तीसरे दिन गुरुवार सुबह से राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर धराली क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में जारी पोस्ट में लिखा है कि कहा कि, 'आज प्रातःकाल से ही हेली रेस्क्यू शुरू किया जा चुका है। यात्रा मार्ग बाधित होने के कारण फंसे हुए लोगों को मातली हेलीपैड, उत्तरकाशी सुरक्षित लाया जा रहा है।' रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के साहस और समर्पण की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी दल निष्ठा और कार्य कुशलता का आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

ऑपरेशन के दौरान अब तक कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है जबकि आर्मी के जवानों समेत कई लोग अभी भी लापता हैं।

राज्य आपदाकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक गुरुवार को अबतक 43 लोगों सुरक्षित बचाया गया है। इनमें से ज्यादातर तीर्थयात्री हैं। जलगांव (महाराष्ट्र) निवासी अनामिका मेहरा ने सपरिवार रेस्क्यू किए जाने पर सरकार का आभार जताया।

इसके अलावा मातली से हर्षिल के बीच शटल सेवा शुरू हो गई है। उकाडा के कुल 08 हेलीकॉप्टर शॉर्टी कर रहे हैं। राजपूताना राइफल्स के 150 जवान, 100 आईटीबीपी कर्मी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर उपचार कर रही हैं। देहरादून, कोरोनेशन और एम्स ऋषिकेश में आईसीयू व जनरल बेड आरक्षित हैं।

एसडीआरएफ के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि रेस्क्यू अभियान में जुटी सभी एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और सामान्य स्थिति बहाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

लगातार बारिश से उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ से मैदान तक हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पौड़ी गढ़वाल, चमोली, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश और भूस्खलन से सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ स्थानों पर जानमाल की हानि हुई है।

रांची, 07 अगस्त । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह 750 करोड़ रूपये के जीएसटी घोटाले से जुड़े आरोपितों के रांची, कोलकाता और मुंबई के कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची में एक साथ 6 अलग-अलग ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। पीपी कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पर एक फ्लैट के अलावा अन्य पांच जगहों पर यह छापेमारी की गई। ईडी की टीमें जरूरी दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सबूत खंगाल रही है।

गुरुवार सुबह एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस से ईडी की टीमें अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी के लिए निकली। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 750 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में दूसरे दौर की छापेमारी शुरू की है। फिलहाल अन्य राज्यों को मिलाकर कुल 8 ठिकानों पर ईडी की यह छापेमारी चल रही है।

बताया जा रहा है कि जीएसटी घोटाले से जुड़े दूसरे दौर की छापेमारी में शिव कुमार देवड़ा गिरोह से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। जीएसटी घोटाले के पहले दौर की छापेमारी में ईडी ने कोलकाता से शिव कुमार देवड़ा, जमशेदपुर से अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया सहित 4 लोगों को गिरफ़्तार किया था। इन लोगों से हुई पूछताछ के दौरान जीएसटी घोटाले में फर्जी बिल बना कर सरकार को नुकसान पहुंचाने की जानकारी मिली थी।

ईडी को पूछताछ में पता चला कि बिना समान की ख़रीद-बिक्री किये कागजी व्यापार दिखा कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ उठाया गया। बताया जाता है कि इस धंधे में और भी लोग शामिल हैं। इन सूचनाओं की प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद ईडी ने जीएसटी घोटाले में दूसरे दौर की छापेमारी शुरू की है।

नई दिल्ली, 7 अगस्त। उप राष्ट्रपति पद के लिए गुरुवार 7 अगस्त से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 9 सितंबर को इसके लिए मतदान होगा।

उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थगत कारणों से अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद से उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज थीं।

उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए 7 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 अगस्त को नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख है। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 25 अगस्त तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इस पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 9 सितंबर को चुनाव होगा। जिसमें राज्यसभा के 233 सदस्य, 12 राज्यसभा के नामित सदस्य और 543 लोकसभा के सदस्य मतदान करेंगे।

नई दिल्ली, 7 अगस्त । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल की खरीद जारी रखने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की है। खास बात यह है कि 7 अगस्त यानी आज से 25 प्रतिशत के प्रारंभिक टैरिफ लागू होने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। 30 जुलाई को अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की थी जो आज से प्रभावी हो गया है। बुधवार को घोषित अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा।

व्हाइट हाउस की तरफ से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया कि भारत इस समय रूस से तेल का आयात कर रहा है, इसी आधार पर अमेरिका आने वाले भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है।

अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा को भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। इन मुद्दों पर भारत पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। जिसमें यह तथ्य शामिल है कि भारत का आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत की एक अरब 40 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ का फैसला किया है, जबकि कई अन्य देश अपने राष्ट्रीय हित में वही काम कर रहे हैं। भारत ने इसे अनुचित, तर्कहीन और अकारण बताते हुए कहा कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद ब्राजील के साथ भारत सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ वाला देश बन गया है। अमेरिका ने दोनों देशों पर 50 फीसदी टैरिफ की घोषणा की है। जबकि म्यांमार पर 40 फीसदी, थाईलैंड और कंबोडिया पर 36-36 फीसदी, बांग्लादेश पर 35 फीसदी, चीन और श्रीलंका पर 30-30 फीसदी टैरिफ लगाया है।

अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ से भारतीय कपड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों पर सबसे अधिक असर पड़ने का खतरा है। इसके साथ ही भारत के मुकाबले प्रतिस्पर्धी देशों पर कम टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पादों के पिछड़ने का भी जोखिम है।

अमेरिका ने फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, महत्वपूर्ण खनिज आदि को उच्च टैरिफ से बाहर रखा है। खास बात यह है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, उससे पहले 25 अगस्त को अमेरिकी वार्ताकारों की टीम भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के सिलसिले में भारत आने वाली है।