गुवाहाटी, 25 मई। असम विधानसभा में सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी), असम 2026 विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार तथा लिव-इन संबंधों को लेकर एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना है। हालांकि, संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

प्रस्तावित विधेयक में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है, जिससे समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। विधेयक के अनुसार राज्य में एक पत्नी प्रथा अनिवार्य होगी तथा विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम् आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हुए वैदिक विवाह, अहोम चकलोंग, सप्तपदी, निकाह, होली यूनियन और आनंद कारज जैसी पारंपरिक एवं धार्मिक विवाह पद्धतियों को मान्यता दी गई है।

विधेयक के तहत राज्यभर में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। विवाह संपन्न होने के 60 दिनों के भीतर दंपत्ति को सब-रजिस्ट्रार के पास विवाह ज्ञापन जमा करना होगा। तलाक के लिए क्रूरता, परित्याग और आपसी सहमति जैसे समान आधार निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की अभिरक्षा सामान्यतः मां को दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

उत्तराधिकार संबंधी मामलों में विधेयक में पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता को समान रूप से क्लास-1 उत्तराधिकारी के रूप में शामिल करते हुए लैंगिक समानता आधारित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। साथ ही प्रत्येक वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को लिखित एवं साक्ष्ययुक्त वसीयत बनाने का कानूनी अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।

आधुनिक पारिवारिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विधेयक में लिव-इन संबंधों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत एक महीने के भीतर लिव-इन संबंध का पंजीकरण अनिवार्य होगा। ऐसे संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों को पूर्ण वैधता प्रदान की जाएगी तथा परित्यक्त साथी को न्यायालय के माध्यम से भरण-पोषण मांगने का अधिकार मिलेगा।

विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। बहुविवाह और बहुपत्नी प्रथा के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 82 के तहत सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह, जबरन विवाह, धोखाधड़ीपूर्ण विवाह तथा वैध तलाक प्रक्रिया के उल्लंघन को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है।

इसके अलावा विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों का समय पर पंजीकरण नहीं कराने, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा तथ्यों को छिपाने पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार ये प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी पारदर्शिता और सामाजिक जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से लाए गए हैं।

प्रस्तावित विधेयक के जरिए असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम, 2024 को भी निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यूसीसी लागू होने से पहले संपन्न बहुविवाहों को वैध संरक्षण देने के लिए विशेष बचाव प्रावधान भी शामिल किया गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह विधेयक कानूनी एकरूपता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए असम को अधिक प्रगतिशील और समावेशी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

 संभल, 25 मई । उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने साेमवार काे जनपद संभल पहुंच कर विभिन्न कार्यक्रमाें में हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे पहले असमोली विकासखंड एवं पंचायत असमोली के सचिवालय का निरीक्षण करने के बाद संभल स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की और आह्वान किया कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कार्य शुरु कर ऐतिहासिक जीत दिलाएं।

इन कार्यक्रमाें के बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संभल जनपद को नंबर एक पर लाना है। गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं जन-जन तक पहुंचा कर रहेंगे। उन्हाेंने कहा कि समीक्षा बैठक में संभल जनपद को जरूरी सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी और आवश्यकताओं काे पूरा किया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि आज यहां सिंदूर वाटिका जनता को लोकार्पित की गई है। ऑपरेशन सिंदूर को याद दिलाने के लिए सिंदूर वाटिका का लोकार्पण हुआ है और वहां पर एक फाइटर विमान भी देखने को मिलेगा।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हाेने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एकतरफा बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को अभी लोग भूले नहीं हैं । कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को रोकने का काम किया नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, प्रदेश व देश की महिलाएं कभी भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने सहयोगी जनों को साथ लेकर एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।

 नई दिल्ली, 25 मई।

भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार के एक साल में गिर जाने के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि अब वे ज्योतिषियों की तरह भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। अच्छा होता कि वे अपनी पार्टी कांग्रेस के बारे में भविष्यवाणी करते, जिसको जनता चुनावों में लगातार सबक सिखा रही हैै।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार स्थिर भी है, मजबूत भी है और अंगद के पांव की तरह है।

सौ राहुल गांधी भी आ जाएं फिर भी इसे हिला नहीं पाएंगे।

उन्होंने कहा कि जब वैश्विक संकट के दौरान कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई है, तब दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। देश की 140 करोड़ की जनता सरकार के साथ है,

लेकिन एक टूलकिट मॉडल का मकसद अराजकता फैलाना है। तो देशवासियों का भी संकल्प है, भारत को और मजबूत बनाना।

भाटिया ने कहा कि इस वैश्विक संकट में मलेशिया में 56 प्रतिशत, यूएई में 52 प्रतिशत, अमेरिका में 45 प्रतिशत, फिलीपींस में 41 प्रतिशत, श्रीलंका में 38 प्रतिशत, कनाडा में 32 प्रतिशत, चीन में 22 प्रतिशत और भारत में सिर्फ 4 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अल्पसंख्यक समिति की बैठक में राहुल गांधी कहते हैं कि कोई मुद्दा आए तो अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल मत करो, सीधे कहो — "मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है।"

इसी तरह

कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि "कुरान कहती है कि नमाज छोड़ो, सांप दिखे तो मारो — और सांप है भाजपा-संघ। इसे मारो।" ऐसा ढोंग क्यों किया जा रहा है? दबाव में कच्चे तेल के आयात के आरोपों पर भाटिया ने कहा कि भारत दबाव के कारण रूस से कच्चा तेल आयात नहीं कर रहा है। राजग सरकार में पिछले 4-5 वर्षों में आंकड़ों के अनुसार

30-30 प्रतिशत कच्चा तेल रूस से आयात किया गया है। जबकि यूपीए सरकार में यह केवल एक प्रतिशत था।

2026 में हमने रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल आयात किया।

रूसी तेल के आयात से देश को लगभग 20-25 अरब डॉलर की बचत हुई है।

जब हमने रूसी तेल आयात करने का निर्णय लिया, तो राहुल और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था।

 कोंडागांव, 25 मई । छत्तीसगढ़ के काेण्डागांव जिले के माकड़ी के ग्राम ताम्रावंड में रविवार की शाम जतरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की गई और श्रद्धालुओं के बीच रविवार रात्री में प्रसाद एवं भोजन वितरित किया गया।

बताया जा रहा है कि प्रसाद और भोजन ग्रहण करने के बाद रविवार को गांव के लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। लोगों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार 17 मरीजों को तत्काल माकड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिनमें से 9 गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल कोण्डागांव रेफर किया गया।

घटना की सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय कोण्डागांव के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के लिए रवाना हो गई है। स्वास्थ्य अमला प्रभावित ग्रामीणों की जांच और उपचार में जुटा है। प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार निगरानी कर रहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मकड़ी डॉ. भौमिक ने साेमवार काे बताया कि प्रसाद और भोजन ग्रहण करने के बाद गांव के करीब 17 ग्रामीणाें की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डायरिया वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन की समस्या के साथ मेरे पास आए थे। उनका उपचार किया गया, जिसमें से 9 लाेगाें की स्थिति ज्यादा गंभीर थी, उनको पहले प्राथमिक उपचार देते हुए उनका इलाज किया गया, यह थोड़ा ठीक होने पर तत्काल कोंडागांव रेफर किया गया और बाकी लोगों का उपचार जारी है।

 जगदलपुर, 25 मई । देश की राजधानी नई दिल्ली में 24 मई काे आयोजित 'जनजाति समागम' के दौरान छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से आए बस्तर के तीन ग्रामीण अनजाने में अपने समूह से बिछड़ गए थे। जैसे ही इसकी जानकारी बस्तर सांसद महेश कश्यप को प्राप्त हुई, उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल त्वरित संज्ञान में लेकर दिल्ली में मौजूद अपने सहयोगियों और साथियों की एक टीम को सक्रिय किया और सघन प्रयास कर कुछ ही घंटों के भीतर तीनों बस्तरिया भाइयों को सुरक्षित खोज निकाला।एक महानगर और अजनबी शहर में अपनों से बिछड़ जाने के कारण कार्यकर्ताओं के मन में उपजी घबराहट और मानसिक परेशानी को समझते हुए, सांसद महेश कश्यप ने उन्हें तुरंत नई दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास पर लाने के निर्देश दिए।

आवास पर तीनों बस्तरिया भाइयों के ठहरने, विश्राम और खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। वर्तमान में सुकमा के तीनों ग्रामीण पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और निश्चिंत हैं। सकुशल वापस छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले उनके गृह ग्राम भेजने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।बस्तर सांसद महेश कश्यप ने आज साेमवार काे बताया कि सार्वजनिक जीवन में पद और प्रतिष्ठा से कहीं अधिक बड़ा अपनों के सुख दुःख में उनके साथ मजबूती से खड़े रहना होता है। अजनबी शहर में अपनों को सुरक्षित और मुस्कुराते हुए देखकर मेरे मन को अत्यंत सुकून और आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हुई है। बस्तर का हर एक नागरिक मेरा अपना परिवार है और उनकी सुरक्षा, मान सम्मान तथा सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध हूं।

 कोरबा 25 मई । काेरबा जिला सहित पूरे छत्तीसगढ़ में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई। उसके तेवर ने लोगों को परेशान किया तो कोरबा के तापमान के अभ्यस्त हो चुके लोगों ने इसे सहज तरीके से लिया। खबर यह है कि अगले नौ दिन नौतपा का प्रभाव रहेगा। मौसम और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा है। 25 मई से हर साल नौतपा लगता है। आज वही तारीख है और इसी के साथ मौसम का रूख परिवर्तित हो गया है। सूर्य की किरणों की तपिश कुछ ज्यादा है। वातावरण में इसके प्रभाव को महसूस किया गया। कोरबा में आज का अधिकतम तापमान पहले की तरह 44 डिग्री के आसपास जाने की संभावना है।

हालांकि दोपहर बाद इसके कम होने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। दिन भर बढ़े तापमान के कारण सूर्यास्त के बाद भी हवाओं में उष्णता का कहर होगा और लोग इसका अनुभव करेंगे। पिछले कुछ दिनों की तरह नौतपा के पहले दिन कोरबा की मुख्य सडक़ों पर आवाजाही में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखा। अपने चेहरे और शरीर को कवर करने के साथ लोग सडक़ों पर आते-जाते और विभिन्न स्थानों पर काम करते नजर आए। हालांकि उन्होंने प्रशासन की चेतावनी को ध्यान में रख सुरक्षा उपायों को गंभीरता से लिया।

मौसम विभाग से मिली जानकारी में कहा गया कि 25 मई से शुरू हुआ नौतपा 2 जून तक जारी रहेगा। इस स्थिति में तापमान के कई रंग देखने को मिलेंगे। 26 मई से अगले चार दिन यानि 29 मई तक दोपहर में लू का कहर चलने के बीच गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान धूल भरी आंधियां भी चल सकती है। यह लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर देगी लेकिन आफतें बहुत ज्यादा पेश करेगी।

 धमतरी, 25 मई। धमतरी शहर के सोरिद स्थित बागतराई ट्रेंचिंग ग्राउंड में सोमवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते धुएं का गुबार आसपास के क्षैत्राें में फैलने लगा। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार धमतरी नगर निगम के सभी 40 वार्डों से प्रतिदिन निकलने वाला कचरा बागतराई स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में डंप किया जाता है। शहर को 9 जोनों में बांटकर सफाई व्यवस्था संचालित की जाती है। स्वच्छता समूह की महिलाएं घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करती हैं, वहीं नगर निगम की स्वच्छता गाड़ियां दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा उठाकर इसी डंपिंग स्थल तक पहुंचाती हैं। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग लगने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पर्याप्त एहतियात और सुरक्षा उपाय नहीं किए जाने के कारण यह हादसा हुआ। तेज गर्म हवाओं और अत्यधिक उष्णता के बीच छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। घटना के बाद ट्रेंचिंग ग्राउंड से उठती आग की तेज लपटें दूर तक दिखाई देती रहीं। धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र का वातावरण भी प्रभावित हुआ। हालांकि दमकल कर्मियों की तत्परता से आग को फैलने से रोक लिया गया।

इस संबंध में नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल ने बताया कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल किसी बड़ी दुर्घटना की सूचना नहीं है। वहीं आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

 रायपुर 25 मई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक मंगलवार , 26 मई को शाम 6.00 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी।

राज्य सरकार की इस बैठक को कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय मामलों तथा जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

 नई दिल्ली, 25 मई । कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पार्टी नेतृत्व के बुलावे पर सोमवार को दिल्ली पहुंचे। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मंगलवार, 26 मई को बैठक के लिए बुलाया है। इससे राज्य में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं।

दिल्ली पहुंचने पर सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 26 मई सुबह 11 बजे बैठक के लिए बुलाया है। बैठक का एजेंडा उन्हें मालूम नहीं है और अटकलें हमेशा रहती हैं।

इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के नेता रमेश बाबू ने कहा कि यह बैठक नियमित कार्य का हिस्सा है। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और पार्टी को तीन उम्मीदवार तय करने हैं। इसके अलावा कुछ दिनों में विधान परिषद चुनाव भी होने हैं जिसमें सात सदस्यों का चयन करना है। साथ ही कर्नाटक विधानसभा का सत्र भी बुलाना है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले डेढ़ साल से डीके शिवकुमार के समर्थक लगातार दावा करते रहे हैं कि जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होगा और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। पार्टी के भीतर इस मुद्दे को लेकर असमंजस बना हुआ है।

 लखनऊ, 25 मई। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी और वैट मद में कुल एक लाख 15 हजार 977 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो पुनरीक्षित अनुमान का लगभग 98.8 प्रतिशत रहा। जीएसटी में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे। यूपी देश में सर्वाधिक 21.82 लाख सक्रिय जीएसटी करदाताओं वाला राज्य बना है। मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथने कर संग्रह बढ़ाने के साथ-साथ ईमानदार व्यापारियों को सुविधा, सम्मान और त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।।

मुख्यमंत्री योगी सोमवार को राज्य कर विभाग के शासन, मुख्यालय और फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने में राज्य कर विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और विभाग को राजस्व वृद्धि के साथ विश्वास आधारित प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कर प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिल, अपील निस्तारण और रिफंड जैसी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने व्यापारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने, छोटे कारोबारियों को जागरूक करने तथा जिला एवं खंड स्तर तक करदाता सहायता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर कर चोरी रोकने के साथ-साथ वैध व्यापार को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

बैठक के दाैरान अधिकारियाें ने बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने जीएसटी और वैट मद में कुल एक लाख 15 हजार 977 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है, जो पुनरीक्षित अनुमान का लगभग 98.8 प्रतिशत है। जीएसटी में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे। बैठक में यह भी बताया गया कि जीएसटी बकाया के रूप में 2658 करोड़ रुपये जमा हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक हैं। वहीं वैट बकाया के रूप में 800 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो गत वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक है। प्रवर्तन इकाइयों के माध्यम से 2071 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक रही।

अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को कुल एक लाख 98 हजार 071 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जीएसटी का लक्ष्य एक लाख 49 हजार 956 करोड़ रुपये तथा वैट का लक्ष्य 48 हजार 115 करोड़ रुपये है। अप्रैल 2026 में राज्य ने 10 हजार 896 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है।

गौतमबुद्ध नगर जोन ने राजस्व में 18 प्रतिशत वृद्धि

जोन वार समीक्षा में बताया गया कि अप्रैल 2026 में राज्य के अधिकांश जोनों में राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। गौतमबुद्ध नगर जोन ने 1506 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के सापेक्ष इस वर्ष सहारनपुर जोन में 35.1 प्रतिशत और वाराणसी प्रथम जोन में 33.2 प्रतिशत वृद्धि रही। मुरादाबाद जोन ने भी अप्रैल 2025 के सापेक्ष अप्रैल 2026 में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले जोनों को विशेष कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरें, व्यपारियों से संवाद करें।

जीएसटी चाेरी करने वाले वालाें कड़ी कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने फर्जी फर्मों और कर चोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बोगस फर्मों के खिलाफ 477 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई तथा 168 गिरफ्तारियां की गईं। 7 नवंबर 2025 को एसआईटी का गठन किया गया। 180 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की गई तथा न्यायनिर्णयन कार्रवाई से 2250 करोड़ रुपये की मांग सृजित हुई। अपील निस्तारण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2025-26 में जीएसटी की 52 हजार 432 और वैट की 11 हजार 365, कुल 63 हजार 797 अपीलों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में जीएसटी की 18 हजार 504 तथा वैट की 2,193, कुल 20 हजार 697 अपीलें विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ देश में सबसे अधिक जीएसटी करदाताओं वाला राज्य बन गया है। जीएसटी पंजीयन आवेदनों के निस्तारण की औसत अवधि प्रदेश में आठ दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14 दिन है। प्रदेश में 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था लागू है। रिटर्न दाखिले की स्थिति में भी प्रदेश राष्ट्रीय औसत से आगे है। देय तिथि तक 90 प्रतिशत से अधिक करदाता रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, जबकि औसत मासिक रिटर्न दाखिला प्रतिशत प्रदेश में 93 प्रतिशत और केंद्र स्तर पर 91 प्रतिशत है। बीते महीनों के 99 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दाखिल कराए जा चुके हैं।

जीएसटी रिफंड में यूपी राष्ट्रीय औसत से भी आगे

बैठक में बताया गया कि जीएसटी रिफंड मामलों के निस्तारण की औसत अवधि उत्तर प्रदेश मं 27 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 48 दिन है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रिफंड व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए ताकि व्यापारियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित न हो। तकनीक आधारित कर प्रशासन के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि 16 पैरामीटर निर्धारित कर 1.59 लाख वार्षिक रिटर्नों में मिसमैच डेटा पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एकीकृत नोटिस जारी करने के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है। वर्ष 2025-26 में 1.33 लाख डीलरों की स्क्रूटनी के दौरान 2369 करोड़ रुपये की मांग सृजित की गई तथा 345 करोड़ रुपये जमा कराए गए। 22 कॉर्पोरेट सर्किलों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेटा आधारित निगरानी और एआई आधारित विश्लेषण से कर प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रमों को और व्यापक बनाने के निर्देश दिए।