देहरादून, 03 फरवरी । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 22 और 23 फरवरी को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रवास पर रहेंगे। वो संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर देशभर में आयोजित कार्यक्रमों की शृंखला में देहरादून में विभिन्न आयोजनों में सहभागिता करेंगे।

सरसंघचालक के प्रवास के मद्देनजर 22 फरवरी को प्रबुद्ध जन सम्मेलन और 23 फरवरी को पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संघ प्रमुख ‘प्रमुख जन गोष्ठी’ और पूर्व सैनिक सम्मेलन कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन में सामाजिक, शैक्षिक एवं वैचारिक विषयों पर मार्गदर्शन दिए जाने की संभावना है। सरसंघचालक के प्रस्तावित दौरे को लेकर संघ संगठन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

उत्तराखंड प्रांत के प्रचार प्रमुख संजय कुमार ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सरसंघचालक एवं सरकार्यवाह देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख जनों से संवाद के लिए प्रवास कर रहे हैं। इसी क्रम में डॉ. मोहन भागवत का देहरादून प्रवास निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह दौरा संघ के शताब्दी वर्ष के महत्व को रेखांकित करने के साथ-साथ आमजन से सीधे संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

 कोलकाता, 03 फरवरी । कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज सुबह पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एक साथ बड़ी कार्रवाई की। कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल, बर्धमान और दिल्ली सहित कुल नौ ठिकानों पर ईडी की टीमों ने तलाशी अभियान शुरू किया है।

सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी कोयला तस्करी से अर्जित काले धन को हवाला के जरिए कहां और कैसे भेजा गया, इसी नेटवर्क की जांच के तहत की जा रही है। दुर्गापुर में ईडी ने कई जगहों पर एक साथ छापा मारा। सुबह करीब छह बजे दुर्गापुर के सेपको टाउनशिप में बालू कारोबारी प्रवीर दत्त के आवास पर ईडी की टीम पहुंची। इसके अलावा सिटी सेंटर इलाके के अंबेडकर सरणी स्थित एक मकान और पांडवेश्वर व कांकसा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के बाइपास के पास एक अन्य आवास पर भी तलाशी ली गई। यह सभी बालू कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार, ये कारोबारी अजय और दामोदर नदियों से बालू निकालकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करते थे। आरोप है कि वैध टेंडर के जरिए अधिकृत बालू घाटों से खनन के साथ-साथ कई स्थानों पर अवैध रूप से भी बालू निकाला जाता था। इसके अलावा, बालू के चालान में हेराफेरी और एक ही चालान का कई बार इस्तेमाल कर तस्करी करने के भी आरोप हैं।

यह भी आरोप है कि बीरभूम जिले के बालू के चालान का इस्तेमाल कर पश्चिम बर्धमान जिले में बालू की अवैध आपूर्ति की जाती थी। ईडी को संदेह है कि इसी अवैध कारोबार के जरिए आरोपितों ने बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है। फिलहाल, सभी ठिकानों पर तलाशी के अलावा दस्तावेजों की जांच चल रही है।

 देहरादून, 03 फ़रवरी । हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल उपमंडल के नेरवा से सिरमौर जिला के पांवटा साहिब जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक बस उत्तराखंड में दुर्घटना का शिकार हो गई। यह हादसा आज सुबह उत्तराखंड के कालसी क्षेत्र अंतर्गत कुआनु, मीनाक रोड पर हुआ, जब बस एक अन्य वाहन को पास देते समय अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 31 अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके में हादसा हुआ है।

दुर्घटनाग्रस्त बस एचआरटीसी के नेरवा डिपो की है, जिसका नंबर एचपी-66ए-2588 है। बस में कुल 34 यात्री सवार थे। बस नेरवा से पांवटा साहिब के लिए निर्धारित समय पर रवाना हुई । इसमें चालक दिनेश शर्मा और परिचालक जगदीश चंद तैनात थे। एचआरटीसी के एक अधिकारी ने हादसे की पुष्टि की है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सड़क संकरी होने के कारण बस को सामने से आ रहे वाहन को पास देने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे।

घटना की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम देहरादून से संबंधित एजेंसियों को अवगत कराया गया। इसके बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) को अलर्ट किया गया। सेनानायक एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर पोस्ट डाकपत्थर, चकराता, मोरी और त्यूणी से एसडीआरएफ की टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना की गईं।

एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। गहरी खाई होने और दुर्गम क्षेत्र के कारण रेस्क्यू कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घायलों को खाई से निकालकर एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

एचआरटीसी की ओर से भी अधिकारियों की एक टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है ताकि घायलों और मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता दी जा सके। परिचालक जगदीश चंद से दूरभाष पर हुई बातचीत में बताया गया कि हादसे के समय बस में करीब 31 से 34 यात्री सवार थे। फिलहाल मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने कहा है कि हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी।

 न्यूयॉर्क, 03 फरवरी । केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री स्मृति सावित्री ठाकुर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में सामाजिक न्याय और सामाजिक संरक्षण की नींव संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है और यह देश की दीर्घकालिक परिकल्पना विकसित भारत 2047 के अनुरूप है।

सावित्री ठाकुर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सामाजिक विकास आयोग (सीएसओसीडी) के 64वें सत्र में भारत की अध्यक्षता की। कार्यकम में उन्होंने राष्ट्रीय देते हुए कहा कि भारत मेंशिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों और लड़कों की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए बेहतर स्कूल अवसंरचना और दूरदराज क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। पाइप से पेयजल, स्वच्छ रसोई ईंधन और स्वच्छता सुविधाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार से महिलाओं और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन के तहत करोड़ों बैंक खाते खोले गए हैं, जिनसे महिलाएं उद्यमिता और ऋण योजनाओं की प्रमुख लाभार्थी बनी हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित हेल्पलाइन और एकीकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से देशभर में संरक्षण और सहायता तंत्र को मजबूत किया गया है।

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री स्मृति सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सत्र में समावेशी और अधिकार-आधारित सामाजिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत को बताते हुए कहा कि सरकार समग्र सरकारी और समग्र सामाजिक दृष्टिकोण के जरिए यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।

उन्होंने कहा कि मातृ, शिशु स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी योजनाओं के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, असंगठित श्रमिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी विस्तार किया गया है।

उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि इससे सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। वैश्विक चुनौतियों पर बोलते हुए भारत ने बहुपक्षीय सहयोग, क्षमता निर्माण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने का समर्थन किया।

उल्लेखनीय कि सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र की अध्यक्षता यूक्रेन की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत क्रिस्टीना हायोविशिन ने की। सत्र को संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे. मोहम्मद, महासभा की अध्यक्ष एच.ई. एनालेना बेयरबॉक, ईकोसॉक के अध्यक्ष एवं नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापा, डीईएसए की सहायक महासचिव ब्योर्ग सैंडक्येर तथा एनजीओ समिति ऑन सोशल डेवलपमेंट की अध्यक्ष गिलियन डी’सूजा-नजरेथ ने संबोधित किया। इस सत्र में 100 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने भाग लिया।

 आसनसोल, 03 फ़रवरी ।

पश्चिम बर्दवान जिले के दुर्गापुर महकमा में मंगलवार सुबह (इडी) प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से हड़कंप मच गया । दुर्गापुर के सेपको टाउनशिप सहित कई इलाकों में व्यवसायियों तथा पुलिस अधिकारियों के आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की । कोयला तस्करी मामले की जांच के अंतर्गत सिटी सेंटर के अंबुजा स्थित 16 नंबर स्ट्रीट निवासी थाना प्रभारी मनोरंजन मंडल के आवास पर ईडी का छापा पड़ा । इसके अलावा जामुड़िया में कोयला कारोबारी तथा हार्डवेयर व्यापारी विकास गोराई, पाण्डेश्वर निवासी शेख मयजुल, कॉकसा के हसन शेख पानागढ़ में बालू माफिया उत्तम केश और प्रवीर दत्त के आवास पर छापेमारी की गई।

सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उक्त सभी के घरों में छापेमारी अभियान चला रहे हैं। इस दौरान कारोबारियों और पुलिस अधिकारियों से इडी अधिकारियों की पूछताछ जारी है। ईडी अधिकारी सभी के अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर के बाहर सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है. छापेमारी अभियान की गोपनीयता बनाए रखने को लेकर इडी की ओर से स्थानीय प्रशासन को भी जानकारी नहीं दी गई थी।

 कोलकाता, 03 फरवरी । पश्चिम बंगाल में फरवरी महीने की शुरुआत के साथ ही मौसम सामान्य हो चला है। भले ही अब कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही हो, लेकिन सुबह और शाम के वक्त हल्की सर्दी का एहसास अब भी बना हुआ है। जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, धूप की तीव्रता बढ़ रही है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण फिलहाल दक्षिण बंगाल में मौसम ऐसा ही बना रहेगा, हालांकि यह सुहावना हालात ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह दक्षिण बंगाल से सर्दी की विदाई लगभग तय है।

मंगलवार को कोलकाता का न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री और न्यूनतम 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। केवल कोलकाता ही नहीं, बल्कि दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में भी न्यूनतम तापमान फिलहाल 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मंगलवार को श्रीनिकेतन में न्यूनतम तापमान 11.6, झाड़ग्राम में 14.8, बांंकुड़ा में 13.0 और कल्याणी में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखा जा रहा है, लेकिन सूरज निकलते ही आसमान साफ हो जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि फरवरी के अंत तक कोलकाता का अधिकतम तापमान बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी का असर साफ तौर पर महसूस होने लगेगा।

वहीं, उत्तर बंगाल में फिलहाल मौसम काफी सुखद बना हुआ है, हालांकि कोहरे का प्रभाव जारी है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और उत्तर दिनाजपुर जिलों में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में तापमान चार से छह डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि मैदानी जिलों में तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर बंगाल के तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

मौसम विभाग ने बताया है कि इस समय देश में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं और आने वाले दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के बनने की संभावना है। इसी वजह से बंगाल में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नए सिरे से ठंड बढ़ने की कोई आशंका नहीं है।

 मेदिनीपुर, 03 फ़रवरी । केंद्रीय बजट में काजू, कोको और नारियल के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने की घोषणा के बाद पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी क्षेत्र में काजू उद्योग से जुड़े व्यापारियों और उद्यमियों में उत्साह का माहौल है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक इन कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य तय किए जाने से स्थानीय उद्योग को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

एक समय कांथी और दीघा के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर काजू की खेती होती थी, लेकिन वर्तमान में कांथी और रामनगर क्षेत्र में संचालित एक हजार से अधिक छोटी-बड़ी काजू प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल के लिए मुख्य रूप से विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है, क्योंकि स्थानीय बागानों में लगातार कमी आई है।

उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें जिले में काजू की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस पहल करती हैं तो उत्पादन लागत में कमी आएगी और स्थानीय किसानों को भी लाभ होगा।

कोंटाई काजू एसोसिएशन के अध्यक्ष मिर्जा रुकुनुद्दीन ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कच्चे काजू की उपलब्धता सीमित है और अन्य राज्यों से आने वाला माल वर्ष के कुछ ही महीनों की जरूरत पूरी कर पाता है, जबकि शेष समय आयात पर निर्भरता बनी रहती है। वहीं संगठन के चेयरमैन शेख अब्दुस सत्तार ने काजू उद्योग पर कर भार कम करने की मांग उठाई है।

बंगाल काजू एसोसिएशन के अध्यक्ष और अखिल भारतीय काजू एसोसिएशन के संयुक्त सचिव शेख अनवरुद्दीन ने बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि पहली बार बजट में काजू उद्योग का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिससे घाटे की भरपाई और निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों लोगों को लाभ पहुंचेगा।

बजट में कृषि निर्यात पर दिए गए जोर से यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि यदि कांथी के प्रसंस्कृत काजू का सीधा निर्यात बढ़ने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

 मेदिनीपुर, 03 फ़रवरी। आनंदपुर में हुए भीषण अग्निकांड को आठ दिन बीत चुके हैं, लेकिन मयना के बुद्धदेव जाना और सौमित्र मंडल का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। इस घटना के बाद से दोनों परिवार गहरे दुःख में डूबे हैं, फिर भी आशा शेष है कि उनके अपने किसी दिन घर लौटेंगे।

सौमित्र मंडल की पत्नी आज भी हाथों में शंखा-पोला और मांग में सिंदूर लगाए बैठी हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि उनके पति अवश्य वापस आएंगे। वहीं बुद्धदेव जाना के परिजन भी आंखों में आंसू लिए प्रतिक्षारत हैं।

बताया गया है कि अग्निकांड से कुछ समय पहले ही बुद्धदेव ने घर फोन कर कहा था कि वह सोमवार को वापस लौटेंगे, लेकिन आनंदपुर की भयावह आग ने परिवार की सारी खुशियां छीन लीं।

परिजनों ने पहचान के लिए डीएनए नमूने भी दे दिए हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। इसी क्रम में मयना के भाजपा नेता चंदन मंडल ने मानवीय पहल करते हुए अपने निजी उपार्जन से दोनों परिवारों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया।

आठ दिन बाद भी यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या बुद्धदेव और सौमित्र घर लौट पाएंगे।

 बाराबंकी, 03 फ़रवरी । उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देवली में बन रहे रेलवे अंडर पास की वजह से बड़ी बड़ी हैवी मशीनें थाल कला सिंगल मार्ग से कार्य स्थल तक निकाली गईं, जिससे सड़क पर बनी पुलिया के पैरापेट (रेलिंग या दीवार) टूट गए। अब किसानों को इस मार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली ले जाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं और दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग किनारे बने पैरापेट के टूटने से सड़क कमजोर हो गई है और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।

ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं, लेकिन पैरापेट टूटने के बाद रास्ता संकरा और असुरक्षित हो गया है। खासकर रात के समय वाहन चालकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि मार्ग सुरक्षित हो सके और लोगों को राहत मिल सके।

इस संबंध में तहसीलदार विपुल सिंह ने कहा कि अगर हमें शिकायत मिलती है तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बात कर के समस्या हल कराएंगे। फिलहाल किसी भी ग्रामीण के द्वारा कोई शिकायत नहीं आई है।

 प्रयागराज, 03 फ़रवरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वरोजगार को मजबूत करने के उद्देश्य से अंडा उत्पादन फर्म स्थापित करने के लिए 7 प्रतिशत मुफ्त व्याज लोन और अन्य सहयोग दे रही है। यह जानकारी मंगलवार को प्रयागराज मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ शिवनाथ यादव ने दी।

डॉ शिवनाथ यादव ने बताया कि कुक्कुट नीति-2022 के तहत योगी सरकार दो लेयर कमर्शियल फार्मिंग के तहत दस हजार अंडा उत्पादन फर्म स्थापित करने के लिए छूट दे रही है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में एक करोड़ की लागत लगती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि यह प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए एक एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है।

जानें सरकार क्या दे रही है योगदान उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फर्म निर्माता को पूरा खर्च खुद वाहन करना है। 30 प्रतिशत पहले फर्म निर्माता लगाएगा और 70 प्रतिशत बैंक से लोन लेना होगा। सरकार लोन का 7 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगी। जमीन की रजिस्ट्री कराने में स्टाम्प ड्यूटी नि: शुल्क है। यानी फर्म निर्माता को स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना होगा। एक लाख यूनिट तक विद्युत बिल का खर्च सरकार देगी। इसके साथ ही 5 वर्ष तक 7 रुपए प्रति यूनिट विद्युत बिल की प्रतिपूर्ति सरकार देगी। उन्होंने अपील की है कि यह कारोबार शुरू करने के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय विकास भवन में सम्पर्क करके जानकारी ले सकते हैं।