जीवन की उत्पत्ति समंदर में हुई थी। यह अकेला सबसे प्रमुख कारण है कि क्यों समुद्री पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। समंदर हमें भोजन, ऊर्जा, खनिज संसाधन तो प्रदान करते ही हैं साथ ही ये जैव विविधता के भंडार भी हैं। ये मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। इसके अलावा यही समंदर जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। इस मायने में इनका रणनीतिक महत्व है। 

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए यह कहना गलत न होगा कि भविष्य में हमारा विकास और समृद्धि समंदरों पर निर्भर रहेगी। इनके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में टिकाऊ विकास सम्बंधी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर नीली अर्थव्यवस्था तक ले जाने पर ज़ोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण को निर्वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में शामिल किया है। समंदरों के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए युनेस्को की संस्था इंटरनेशनल ओशियन कमीशन (आईओसी) ने वर्तमान दशक को ‘समुद्र विज्ञान दशक' घोषित किया है ताकि उपरोक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी विज्ञान उपलब्ध हो सके। भारत ने भी समुद्र-निर्भर अर्थव्यवस्था की महत्ता को स्वीकार किया है। नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने की ज़रूरत है वे निम्नानुसार हैं। 

 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स के एक अध्ययन में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच भारी आनुवंशिक अंतर पाया गया है।

अध्ययन की पद्धति क्या है?

• शोधकर्ताओं ने लगभग 5,000 व्यक्तियों से डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) एकत्र किया , जिनमें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग शामिल थे। इस समूह में कुछ मलय, तिब्बती और अन्य दक्षिण-एशियाई समुदायों के डीएनए भी शामिल थे।
• उन्होंने उन सभी उदाहरणों की पहचान करने के लिए संपूर्ण-जीनोम अनुक्रमण किया जहां डीएनए में या तो परिवर्तन दिखा, गायब था, या अतिरिक्त आधार-जोड़े, या 'अक्षर' थे।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

• अंतर्विवाही प्रथाएँ:
  • भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों के बीच बहुत कम मिश्रण है ।
  • जाति-आधारित, क्षेत्र-आधारित और सजातीय (बंद रिश्तेदार) विवाह जैसी अंतर्विवाही प्रथाओं ने सामुदायिक स्तर पर आनुवंशिक पैटर्न को संरक्षित करने में योगदान दिया ।
    • एक आदर्श परिदृश्य में, आबादी में यादृच्छिक संभोग होता, जिससे अधिक आनुवंशिक विविधता और वेरिएंट की कम आवृत्ति होती, जो विकारों से जुड़ी होती है।
• क्षेत्रीय रुझान:
  • ताइवान जैसी अपेक्षाकृत बहिष्कृत आबादी की तुलना में, दक्षिण एशियाई समूह - और इसके भीतर, दक्षिण-भारतीय और पाकिस्तानी उपसमूह - ने संभवतः सांस्कृतिक कारकों के कारण, समयुग्मक जीनोटाइप की उच्च आवृत्ति दिखाई।
    • मनुष्य के पास आमतौर पर प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती हैं। जब किसी व्यक्ति के पास एक ही प्रकार की दो प्रतियां होती हैं, तो इसे होमोजीगस जीनोटाइप कहा जाता है।
    • प्रमुख विकारों से जुड़े अधिकांश आनुवंशिक वेरिएंट प्रकृति में अप्रभावी होते हैं और केवल दो प्रतियों में मौजूद होने पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। (विभिन्न प्रकार का होना - अर्थात विषमयुग्मजी होना - आमतौर पर सुरक्षात्मक होता है।)
  • अनुमान लगाया गया कि दक्षिण-भारतीय और पाकिस्तानी उपसमूहों में उच्च स्तर की अंतःप्रजनन दर थी, जबकि बंगाली उपसमूह में काफी कम अंतःप्रजनन देखा गया।
    • न केवल दक्षिण एशियाई समूह में अधिक संख्या में ऐसे वैरिएंट थे जो जीन के कामकाज को बाधित कर सकते थे, बल्कि ऐसे अनोखे वैरिएंट भी थे जो यूरोपीय व्यक्तियों में नहीं पाए गए थे।
• समयुग्मक वेरिएंट की उच्च आवृत्ति का जोखिम:
  • दुर्लभ समयुग्मक वेरिएंट की उपस्थिति से हृदय रोग, मधुमेह , कैंसर और मानसिक विकार जैसे विकारों का खतरा बढ़ गया है ।

आनुवंशिक विविधता पर अन्य अध्ययन क्या हैं?

• 2009 में, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में कुमारसामी थंगराज के समूह द्वारा नेचर जेनेटिक्स में एक अध्ययन से पता चला कि भारतीयों के एक छोटे समूह को अपेक्षाकृत कम उम्र में हृदय विफलता का खतरा है ।
• ऐसे व्यक्तियों के डीएनए में हृदय की लयबद्ध धड़कन के लिए महत्वपूर्ण जीन में 25 बेस-जोड़े की कमी थी (वैज्ञानिक इसे 25-बेस-जोड़े का विलोपन कहते हैं)।
• यह विलोपन भारतीय आबादी के लिए अद्वितीय था और, दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ समूहों को छोड़कर, अन्यत्र नहीं पाया गया था।
• यह विलोपन लगभग 30,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था , कुछ ही समय बाद जब लोगों ने उपमहाद्वीप में बसना शुरू किया, और आज भारतीय आबादी का लगभग 4% प्रभावित होता है ।
  • ऐसी आनुवांशिक नवीनताओं की पहचान करने से जनसंख्या-विशिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों और कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है।

आनुवंशिक विविधता पर ऐसे अध्ययनों का क्या महत्व है?

• अध्ययनों से पता चला है कि विशिष्ट आनुवंशिक नवीनताएं भारत की आबादी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं । इन आनुवंशिक विविधताओं को समझने से प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं के लिए बेहतर हस्तक्षेप हो सकता है।
• देश के भीतर आनुवांशिक अध्ययन करने से कमजोर समुदायों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी अनुसंधान संगठनों द्वारा संभावित शोषण से बचाया जा सकता है।

 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) के तहत ओज़ोन को क्षति पहुंचाने वाले रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) के उपयोग को 2010 तक पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया गया था। यह काफी सफल रहा था और उम्मीद थी कि 2060 ओज़ोन परत बहाल हो जाएगी। लेकिन ताज़ा आंकड़ों ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है।

नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 के बीच 5 प्रकार के सीएफसी के स्तर में काफी तेज़ी से वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सीएफसी का वर्तमान स्तर ओज़ोन परत की बहाली के लिए ज़्यादा खतरा उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन सीएफसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें भी हैं जो जलवायु को प्रतिकूल प्रभावित करती हैं। गौरतलब है सीएफसी सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में बने रहते हैं। इन 5 सीएफसी की वजह से वातावरण जितना गर्म होगा वह स्विट्ज़रलैंड जैसे किसी छोटे देश द्वारा किए गए उत्सर्जन के असर के बराबर होगा। 

विशेषज्ञों के अनुसार काफी संभावना है कि सीएफसी विकल्पों के उत्पादन के दौरान संयंत्रों से गलती से सीएफसी-113A, सीएफसी-114A और सीएफसी-115 का उत्सर्जन हो रहा हो। वास्तव में सीएफसी को खत्म करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) को विकल्प के रूप में लाया गया था। लेकिन एचएफसी उत्पादन के दौरान अनपेक्षित रूप से सीएफसी के उत्पादन की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के उत्पादन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हतोत्साहित किया गया था लेकिन प्रतिबंधित नहीं किया गया था। 

अन्य दो सीएफसी (सीएफसी-13 और सीएफसी-112A) के स्तर में वृद्धि एक रहस्य है क्योंकि इनका उत्पादन या उपयोग  प्रतिबंधित है। संभावना है कि विलायक या रासायनिक फीडस्टॉक के तौर पर उपयोग के कारण सीएफसी-112A के स्तर में वृद्धि हो रही है। लेकिन सीएफसी-13 के उत्सर्जन का अभी तक कोई सुराग नहीं है। वैश्विक स्तर पर पर्याप्त निगरानी स्टेशन की अनुपस्थिति में सीएफसी-13 के स्रोत का पता लगाना मुश्किल है।     

बहरहाल, आंकड़ों से इतना तो स्पष्ट है कि वैश्विक निगरानी प्रणाली काफी सक्रियता से काम कर रही है और वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के वातावरण और जलवायु समस्याओं पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। पूर्व में भी दक्षिण कोरिया और जापान के निगरानी स्टेशन से सीएफसी-11 के उच्च स्तर का पता लगा था, जिसका स्रोत पूर्वी चीन में मिला था। इसके उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया और इसके स्तर में कमी आने लगी। लिहाज़ा, अधिक निगरानी स्टेशनों की ज़रूरत है।

यदि हाल ही में खोजे गए 5 सीएफसी का अधिकांश उत्सर्जन सीएफसी-विकल्पों के उत्पादन के दौरान हो रहा है तो विकल्पों के बारे में विचार करना आवश्यक है। शायद हाइड्रोफ्लोरोओलीफीन्स (एचएफओ) का उपयोग करना होगा। लेकिन उसके उत्पादन से भी सीएफसी का उत्सर्जन हो सकता है।

 देश में लगातार अपराध एवं अन्य घटनाएं बढ़ रही हैं। इस आभासी अपराध में बड़ी संख्या में बच्चों को दोषी पाया गया है। भारत की आने वाली युवा पीढ़ी, भारत का भविष्य किस तरह से ऑनलाइन गेम और इंटरनेट की जद में न केवल अपराधी बन रहा है, बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर रहा है, इसके आंकड़े आज हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे में हम भविष्य के श्रेष्ठ और उज्ज्वल भारत की कल्पना करते हैं तो यह निश्चित ही बेमानी है । एक तरफ भारत का पड़ोसी मुल्क चीन है जो अपने यहां की युवा पीढ़ी को इंटरनेट की जद से बचाने और बच्चों को संवारने के लिए नए-नए नियम बना रहा है तो दूसरी तरफ भारत है, जहां इस प्रकार के नियम दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहे कि कैसे बच्चों की पहुंच से इंटरनेट को दूर रखा जा सकता है।

यह गौर करने वाली बात है कि विश्वभर में दो देशों भारत-चीन की तुलना लगातार होती है । प्रतिस्पर्धा के स्तर दुनिया में जब भी एशिया की बात आती है और यहां के देशों का परस्पर अध्ययन होता है, जिसमें फिर वह आर्थिक क्षेत्र हो, पॉपुलेशन की बात हो या फिर सभ्यता-संस्कृति, विविधता और विज्ञान की, हर स्तर पर चीन के साथ भारत का तुलनात्मक अध्ययन आपको देखने को मिलेगा, किंतु यदि चीन अपने बच्चों और भविष्य की पीढ़ियों को सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसमें भारत इस प्रकार का इनीशिएटिव लेते हुए फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है ।

भारत ने चीन से आर्थिक विषय में सबक लेकर अपने आयात-निर्यात को सुधारने के लिए खास कदम उठाए हैं। अन्य विषयों पर संवेदनशील और सजगता दिखाई है। बड़ा सवाल यह है कि ऐसी सजगता इस मामले में क्यों नहीं उठाई? सवाल इसलिए भी यह बड़ा है क्योंकि हमारे बच्चों की यह पीढ़ी ऑनलाइन गेम की आरामतलबी से इतनी गुम होती जा रही है कि वह उससे बाहर ही निकलना नहीं चाहती। दूसरा इसका नकारात्मक पक्ष यह सामने आया है कि इंटरनेट के प्रभाव के चलते बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं । आत्महत्या कर रहे हैं । जिद्दी हो रहे हैं। अपने माता-पिता और भाई-बहनों के प्रति हिंसात्मक हो गए हैं। दूसरे देशों में बातचीत करते हैं और घर की जो जानकारी या माता-पिता की व्यक्तिगत, व्यावसायिक या शासकीय जानकारी जो साझा नहीं करने की है, वह भी बातों में आकर उन्हें बता दे रहे हैं, जिन्हें वे सामने से जानते तक नहीं। फिर वे कौन हैं, देश के दुश्मन तो नहीं, यह एक बड़ा खतरा आज हमारे सामने है। देश में कन्वर्जन के लिए भी बच्चों के बीच गेमिंग का उपयोग करते हुए पाया गया है। दूसरी तरफ चीन है जोकि लगातार इस मामले को लेकर सचेत नजर आ रहा है।

कई केस स्टडी हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश के एक केस में 16 साल के लड़के ने अपनी मां की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो उसे मोबाइल पर खेलने से रोकती थी। मध्य प्रदेश के सागर में 12 साल के बच्चे ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार से बिहार से खबर आई कि दसवीं क्लास में पढ़ रहे छात्र ने अपनी खुद की किडनैपिंग का ही नाटक रच दिया, पुलिस पूछताछ में पता चला कि उस बच्चे को वीडियो गेम खेलने के लिए महंगा फोन खरीदना था। पंजाब में एक 17 वर्षीय किशोर ने पबजी खेलने के लिए पिता के अकाउंट से 17 लाख रुपये निकाल लिए थे । मोहाली में अपने दादा के बैंक अकाउंट से एक बच्चे ने दो लाख रुपये निकालकर ऑनलाइन गेम में लगा दिए। एक केस में तो फ्री फायर और पबजी में पैसे लगाने के लिए नाबालिग ने अपने चचेरे भाई जो एक बच्चा था उसकी न सिर्फ गला दबाकर हत्या की बल्कि उसे जमीन में दफना भी दिया था।

देश भर में आज इस प्रकार के अनेक प्रकरण देखने को मिल रहे हैं। किंतु यह जो इंटरनेट का मायाजाल है और गेम्स के कारण बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इसे चीन ने तो जान लिया और अपने यहां इसके समाधान के उपाय शुरू कर दिए हैं, क्या भारत इसके लिए तैयार है? चीन की इंटरनेट निगरानी संस्था ने बच्चों के ज्यादा समय तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर अंकुश लगाने के लिए नियम तैयार किए हैं। चीन अपने साइबर स्पेस प्रशासन (सीएसी) के माध्यम से अपने बच्चों के लिए जो नीति लेकर आया है, उस पर भारत को भी विचार करना चाहिए। यहां 16 से 18 साल तक के बच्चे के लिए इंटरनेट इस्तेमाल के दो घंटे निर्धारित किए गए हैं। आठ से पंद्रह साल आयु वर्ग एक घंटे ही स्मार्टफोन चलाएंगे । आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल 40 मिनट की अनुमति देना तय हुआ है ।

चीन ने अपने बच्चों में इंटरनेट के अधिक उपयोग और मोबाइल के दुष्प्रभाव के तौर पर पाया है कि इससे बच्चों की नींद सबसे अधिक प्रभावित हुई, वे सुबह उठने के बाद थकान और सुस्ती महसूस करते हैं । आंखें जल्द बूढ़ी हो रही हैं, पुतलियां सिकुड़ रही हैं। नजरें कमजोर होने से बहुत कम आयु में अधिकांश बच्चों को चश्में लगाए गए हैं। शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया है। बच्चों के फोकस, अटेंशन और मेमोरी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने के साथ बच्चों का इंटरेक्शन कम हुआ है। वास्तव में यह चीन अकेले देश के बच्चों की समस्या नहीं है, भारत के बच्चों में भी समान रूप से यही नकारात्मक लक्षण इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में देखे जा रहे हैं।

के.पी.एम.जी. फर्म और नॉर्टन लाइफ लॉक इंक की इंडिया डिजिटल वेलनेस रिपोर्ट हमारे सामने है। इस प्रकार की अन्य कई रिपोर्ट भी हैं, जो यह साफ बता रही हैं कि भारत की 50 से लेकर 57 प्रतिशत बच्चों की जनसंख्या ऑनलाइन गेम्स की गिरफ्त में है। यदि सरकार इस दिशा में कोई कड़े कदम नहीं उठाती तो इस साल के अंत तक यह आंकड़ा अनुमानत: 60 प्रतिशत को पार कर जाएगा। इसमें भी चिंता की बात यह है कि बच्चे ज्यादातर शूटिंग वाले गेम्स खेल रहे हैं। इसके कारण से उनके जीवन में हिंसा साफ झलकती है। जिद्दी होने के साथ उनकी आदत में गुस्सैल प्रतिक्रिया शुमार हो गई है। पचास फीसदी माता-पिता अपने बच्चों की इस आदत से परेशान हैं, वह उन्हें कंट्रोल करने में अपने को असक्षम पा रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि चीन की तरह ही भारत भी अपने यहां इस दिशा में कठोर कदम उठाए। यदि हम आज चूक गए तो भारत के सामने भविष्य के अपने युवाओं को लेकर बहुत बड़ा संकट सामने खड़ा है।

 आज भारत समेत संपूर्ण विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच आज के इस आधुनिक समाज की अधिकांश गतिविधियों के लिये ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। इसके पीछे कारण यह है कि ऊर्जा के उपयोग या उपभोग को सामान्यतः जीवन स्तर के सूचकांक के रूप में लिया जाता है। हम ऊर्जा को जलावन की लकड़ी, जीवाश्म ईंधन, एवं विद्युत के रूप में उपयोग करते हैं जिससे हमारा जीवन आरामदायक और सुविधाजनक व सरल बनता है। ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख है। 

नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्रमशः सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल, जलशक्ति (हाइड्रोपावर), पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा (वेव एनर्जी), महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, भूतापीय ऊर्जा तथा ईंधन कोष्ठिका तकनीक(फ्यूल सैल टेक्नोलॉजी जो हाइड्रोजन को विद्युत में बदलती है) तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्रमशः तेल(पेट्रोलियम), प्राकृतिक गैस, कोयला, न्यूक्लियर एनर्जी आदि आते हैं। वास्तव में नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा से है जो ऐसे स्रोतों से आती है जिनकी आपूर्ति कभी भी खत्म नहीं होती है और इन्हें बार-बार उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरणीय स्रोतों को कुछ ही समय के भीतर फिर से तैयार किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध है। 

इनके पुनरुत्पादन की दर, खपत की अपेक्षा नगण्य(न के बराबर )है अर्थात अनवीकरणीय ऊर्जा जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़े समय में ही पुनरुत्पादित नहीं की जा सकती है या कम से कम हमारे जीवन काल में तो उसे फिर से नहीं बनाया जा सकता है। बहरहाल, आज हमारा देश भारत क्लीन और ग्रीन एनर्जी की ओर लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। सच तो यह है कि आज हमारा देश भारत पवन और सौर ऊर्जा में एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में इस विश्व पटल पर उभरता चला जा रहा है और भारत में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज के समय में हम सौर और पवन ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हैं। 

जानकारी देना चाहूंगा कि हाल ही में 22 जुलाई 2023 को गोवा में आयोजित जी-20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए(विडियो संदेश के माध्यम से)भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह बात कही है कि आज भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी वह अपनी जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि भारत ने गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से नौ साल पहले ही प्राप्त कर लिया है और उसने अपने लिए एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया है।उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि देश 2030 तक 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल करने की योजना बना रहा है। 

आज भारत लगातार समावेशी, सुदृढ़, न्यायसंगत और स्थायी ऊर्जा की दिशा में काम कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यह बहुत ही सुखद है कि आज कृषि पंपों में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। कुसुम योजना एक ऐसी ही योजना है। सच तो यह है कि कुसुम योजना किसानों की बिजली सम्बन्धी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पंप लगाकर उनकी कृषि को बेहतर बनाना है, कुसुम योजना में किसान सोलर पंप के कुल लागत का मात्र 10% प्रतिशत भुगतान कर अपनी आवयश्कता के अनुसार सोलर प्लांट लगा सकते हैं। जानकारी मिलती है कि किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए इस योजना के तहत 90% तक सब्सिडी दी जाती है।

इसमें केंद्र और राज्य सरकारें 30-30% सब्सिडी और देती हैं और बाकी 30% बैंकों द्वारा लोन लिया जा सकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत ने कृषि पंपों में सौर ऊर्जा के प्रयोग से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पहल शुरू की है। इतना ही नहीं,यह बहुत ही काबिलेतारिफ है कि इस साल भारत द्वारा 20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल का रोलआउट शुरू किया गया है, और सरकार का लक्ष्य 2025 तक पूरे देश को कवर करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह बात कही है कि आज हमें प्रौद्योगिकी अंतराल को पाटने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने के तरीकों को खोजने की जरूरत है। 

यहां कहना ग़लत नहीं होगा कि वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध का संपूर्ण विश्व पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। युद्ध से अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ा है। इससे विकास कहीं न कहीं पर बाधित हुआ है।मुद्रास्फीति की दर में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी देखने को मिली है, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं। यहां तक कि युद्ध से ऊर्जा और खाद्य असुरक्षा बढ़ी है, और वित्तीय स्थिरता का जोखिम तो बढ़ा ही है। बहरहाल, आज भारत सौर ऊर्जा के सर्वोत्तम दोहन की राह पर चल रहा है और हमारे देश की सौर नीति घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने पर केंद्रित है। आज धीरे-धीरे जीवाश्म ईंधन के बेरोकटोक इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। 

आज गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोतों जैसे कि जलावन,उपले, कोयला, पेट्रोलियम का उपयोग कम किए जाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है ताकि प्रकृति का भी संरक्षण हो सके। आज भविष्य के ईंधन पर लगातार काम किया जा रहा है। जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में, भारत ने एलईडी लाइट के उपयोग के लिए एक योजना शुरू करके एक छोटा सा आंदोलन शुरू किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी वितरण कार्यक्रम बन गया, जिससे हमारे देश में प्रति वर्ष 45 बिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा की बचत हुई। हाल ही में हुई बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू बाजार में 10 मिलियन की वार्षिक बिक्री के अनुमान के बारे में भी चर्चा की है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कहीं न कहीं कम हुआ है‌। 

प्रधानमंत्री ने इस साल यानी कि वर्ष 2023 में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूरे देश को कवर करना है। उन्होंने कहा है कि देश एक विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन पर मिशन मोड में काम कर रहा है और इसका लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन एवं इसके यौगिकों के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के एक वैश्विक केंद्र में बदलना है।उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय ग्रिड इंटरकनेक्शन ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और भारत अपने पड़ोसियों के साथ इस पारस्परिक लाभकारी सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। हाल फिलहाल, पवन ऊर्जा , ऊर्जा का एक अपरंपरागत स्त्रोत है और इसे अक्षय ऊर्जा का नाम भी दिया गया है। 

यहां जानकारी देना चाहूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी (एन आई डब्ल्यू ई) की एक रिपोर्ट 2020 के अनुसार तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए, गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों को फिर से चालू करने के लिए सम्मानित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सौर ऊर्जा में तो अव्वल है ही, साथ ही वर्ष 2022-23 में देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित कर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।वर्ष 2022-23 में राजस्थान प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की गई जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। 

वहीं दूसरी ओर वर्ष 2022 में प्रदेश में 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई थी जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सोढ़ा-बंधन (जैसलमेर) 25 मेगावाट का है। यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत तीसरा स्थान रखता है। सच तो यह है कि भारत में सम्पूर्ण ऊर्जा के उत्पादन में पवन ऊर्जा का उत्पादन लगभग 10% है। एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक 140 गीगावाट (जीडब्ल्यू) पवन क्षमता का निर्माण करना है , जो लगभग 100 मिलियन घरों को बिजली दे सकती है – जो दशक के अंत तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के उसके व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। 31 मार्च 2023 को भारत में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 42.633 जीगावाट थी।पवन ऊर्जा ही नहीं भारत समृद्ध सौर ऊर्जा संसाधनों वाला देश है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किये हैं और उन्ही प्रयासों के तहत कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की ‘रीवा सौर परियोजना’ को राष्ट्र को समर्पित किया था। 

यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि यह  सौर परियोजना ‘ग्रिड समता अवरोध’ (Grid Parity Barrier) को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी, जिससे लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। भारत में यदि हम सौर ऊर्जा की स्थिति की बात करें तो हम यह पाते हैं कि भारत एक उष्ण-कटिबंधीय देश है। उष्ण- कटिबंधीय देश होने के कारण हमारे यहाँ वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होती है, जिसमें सूर्य प्रकाश के लगभग 3000 घंटे शामिल हैं। वास्तव में,भारतीय भू-भाग पर पाँच हज़ार लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्गमीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। आंकड़े बताते हैं कि सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफटॉप सौर उर्जा (40 प्रतिशत) और सोलर पार्क (40 प्रतिशत) का है। यह देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16 प्रतिशत है। 

सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत करना है।वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग सात गुना तक बढ़ने की संभावना है।सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन है और यह नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है। सौर ऊर्जा वातावरण के लिये भी लाभकारी है। जब इसे उपयोग किया जाता है, तो यह वातावरण में कार्बन-डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें नहीं छोड़ती, जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता। यहां जानकारी देना चाहूंगा कि भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान 7737.95 मेगावाट [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)] के साथ शीर्ष पर है। पाठकों को जानकारी प्राप्त करके हैरानी होगी कि 2245 मेगावाट क्षमता का करीब 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला, भारत में भड़ला सोलर पार्क को दुनिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का दर्जा प्राप्त है। यह राजस्थान में जोधपुर जिले के भड़ला गांव में स्थित है। राजस्थान के बाद गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ राज्य सौर ऊर्जा के मामले में अग्रणी हैं। जानकारी देना चाहूंगा कि भारत सौर क्रांति के शिखर पर है, सरकार ने पहले से ही वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट (जीडब्ल्यू) हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था। 

अंत में यही कहूंगा कि भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों की ही अपार संभावनाएं हैं। भारत पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नित नवीन प्रतिमान गढ़ रहा है और यदि भविष्य में दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में और अधिक बढ़ोत्तरी होती है तो इससे देश की जीडीपी में भी अभूतपूर्व वृद्धि होनी निश्चित है और जीडीपी में वृद्धि से देश प्रगति के नये सोपानों और नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। आज बढ़ते प्रदूषण ,बढ़ती आबादी और निरंतर विकास के बीच देश को नवीकरणीय ऊर्जा की बहुत अधिक जरूरत है और यह हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा देश लगातार बेहतरी की ओर अपने कदम बढ़ाता चला जा रहा है।

 हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में अनुसंधान के लिए 6 अरब डॉलर खर्च करने की योजना है।

अनुसंधान में इतना बड़ा निवेश एक अच्छी पहल है लेकिन इस निर्णय को लेकर वैज्ञानिकों के बीच काफी मतभेद है। समर्थकों का दावा है कि इस निर्णय से बुनियादी और व्यावहारिक विज्ञान में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर, अन्य ने इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका ज़ाहिर की है। 70 प्रतिशत फंडिंग तो निजी उद्योग से आएगा, इसलिए फंडिंग में वैसा रुझान भी दिख सकता है।

फिलहाल भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का काफी कम प्रतिशत अनुसंधान पर खर्च किया जाता है। शोध पत्रों और पेटेंट की गुणवत्ता में भी हम काफी पीछे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए एक शक्तिशाली शोध एजेंसी की मांग की गई थी ताकि विज्ञान नीति के समन्वय और शोध फंडिंग बढ़ाने में मदद मिले।

2020 में पेश प्रारंभिक प्रस्ताव में एजेंसी का वार्षिक बजट जीडीपी का 0.1 प्रतिशत से अधिक रखने का विचार था। संस्था को राजनीतिक दबाव और नौकरशाही से बचाने के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों के एक स्वतंत्र बोर्ड को नेतृत्व को चुनने और पूर्ण-स्वायत्तता की बात थी।

नया प्रस्ताव इस सोच से काफी अलग है। नए प्रस्ताव में प्रधानमंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष तथा विज्ञान और शिक्षा मंत्रियों को दो अन्य शीर्ष पदों पर रखने की व्यवस्था है। साथ ही विज्ञान मंत्रालय और भारत के विज्ञान सलाहकार को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इस सम्बंध में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता अनुसंधान एवं विकास के प्रति गंभीरता दर्शाता है। 

अलबत्ता, इस व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना लगती है। एक मत है कि वर्तमान सरकार ने पहले भी छद्म वैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा दिया है। कई पूर्व अधिकारियों को आशंका है कि नौकरशाही भी नई एजेंसी के काम में बाधक बन सकती है।

नए प्रस्ताव में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को एनआरएफ में शामिल करने की बात कही गई है। यानी फाउंडेशन को एसईआरबी की तुलना में अधिक धन प्राप्त होगा। लेकिन सरकार एनआरएफ की शुरुआती फंडिंग के लिए निजी क्षेत्र पर भरोसा कर रही है जो काफी मुश्किल है। 

फिलहाल इस विधेयक को संसद में पारित होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। तब तक इस प्रस्ताव का ठीक तरह से सार्वजनिक आकलन करना मुश्किल है।

 जैसे-जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल युग में अपना विस्तार कर रही है, नॉन फंजीबल टोकन्स (एनएफटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मेटावर्स जैसी तकनीक की प्रगति ने कला और संग्रहणीय बाजार, वाणिज्य और संचार सहित समाज के विभिन्न पहलुओं में क्रांति ला दी है। जहां ये नवाचार अपार अवसर और लाभ पहुंचा रहे हैं, वहीं यह अपराध और सुरक्षा के संदर्भ में अत्याधिक चुनौतियां भी पेश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र और तैयार कर रहे हैं। इससे गोपनीयता संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। नॉन फंजीबल टोकन्स (एनएफटी) के आसमान छूते उपयोग के साथ, उपयोगकर्ताओं को ठगने और उनके डिजिटल वॉलेट से धन की चोरी करने के उद्देश्य से द्वेषपूर्ण एनएफटी घोटालों में वृद्धि देखने को मिल रही है। मेटावर्स अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन उपभोक्ताओं को उन सुरक्षा और गोपनीयता उपायों को समझने की आवश्यकता है जो प्लेटफार्म एनेबलर प्रदान करते हैं। साइबर खतरे के परिदृश्य की जटिलता बढ़ गई है और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहलों के माध्यम से उद्योगों, शिक्षा जगत और सरकार के बीच उच्च स्तरीय सहयोग की आवश्यकता है। एक सुरक्षित और भरोसेमंद साइबर स्पेस को बढ़ावा देने के लिए इन उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए गृह मंत्रालय ने 13-14 जुलाई को गुरुग्राम (हरियाणा) में एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर जी20 सम्मेलन की मेजबानी की।

नॉन फंजीबल टोकन्स ने 2014 के बाद से कला बाजार में क्रांति ला दी है, जिससे डिजिटल संपत्ति के लिए डिजिटल स्वामित्व और उत्पत्ति स्थान सत्यापन सक्षम हो गया है। एनएफटी बाजार 2028 तक लगभग 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि यह क्रांतिकारी तकनीक आपराधिक गतिविधियों के लिए नए द्वार भी प्रस्तुत करती है। नकली एनएफटी, अनधिकृत नकल और कॉपीराइट का उल्लंघन डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में प्रमुख चिंताएं बन चुकी हैं। इसके अलावा, एनएफटी लेनदेन में उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गुमनामी मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और अवैध वित्तपोषण की सुविधा प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, एनएफटी प्लेटफॉर्म में मौजूद प्रतिभूतियों के मुद्दे और अतिसंवदेनशीलता एक परिष्कृत साइबर हमले का कारण बन सकती हैं, जिससे भारी वित्तीय और साथ ही प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए एनएफटी लेनदेन की प्रामाणिकता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियामक ढांचे स्थापित करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने और जी20 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रसार ने विभिन्न उद्योगों में परिवर्तनकारी संभावनाओं को खोल दिया है। साइबर सुरक्षा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भविष्यसूचक बाजार/मौसम विश्लेषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है। हालांकि, साइबर अपराधीजटिल साइबर हमलों को अंजाम देने और एआई-संचालित फर्जी योजनाएं शुरू करने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव सकारात्मक प्रगति के साथ, नकारात्मक परिणामों को भी शामिल करता है। अपराधियों के बीच जटिल साइबर हमलों को अंजाम देने, पहचान की चोरी करने और दुष्प्रचार करने के लिए एआई का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एआई-पावर्ड मैलवेयर, एपीटी, डीडीओएस, डीप फेक तकनीक आदि एआई आधारित साइबर सुरक्षा हमलों के कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं, जो निश्चित रूप से व्यक्ति की गोपनीयता, विश्वास और डिजिटल सामग्री की अखंडता के लिए एक गंभीर खतरे पैदा करते हैं। एआई के इस युग में, जी20 देशों के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को तरजीह देना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और उभरते खतरों का अति सक्रिय होकर समाधान करने के लिए अनुसंधान के लिए संसाधन आवंटित करना अनिवार्य है। एआई के विकास और कार्यान्वयन के लिए नैतिक ढांचे की स्थापना जिम्मेदार उपयोग की गारंटी देगा और एआई-सक्षम आपराधिक कार्यों से जुड़े जोखिम कम होंगे। एआई शासन को मजबूत करना, जिम्मेदार एआई विकास को प्रोत्साहित करना और एआई-संचालित खतरे का पता लगाने वाले तंत्र को बढ़ाना एक सुरक्षित डिजिटल इको सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

मेटावर्स एक परस्पर जुड़ी वर्चुअल दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें लोग वास्तविक नहीं बल्कि वर्चुअल रूप से मौजूद रहते हैं। यह वास्तविक और डिजिटल सच्चाइयों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है। यह व्यवसायों, सामाजिक संस्कृति और बातचीत और मनोरंजन के लिए बड़ी संभावनाएं प्रदान करता है। लेकिन हर चीज कीमत चुकाने और उससे जुड़े जोखिमों से मुकाबला करने के बाद ही मिलती है। वर्चुअल पहचान की चोरी, फिशिंग घोटाले और वर्चुअल संपत्ति की चोरी इस तल्लीन वातावरण में संभावित खतरे हैं। इसके अलावा, मेटावर्स की विकेंद्रीकृत प्रकृति कानून प्रवर्तन प्रयासों को जटिल बना सकती है, जिससे सरकारों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता होगी। मजबूत सुरक्षा मानकों को विकसित करना, उपयोगकर्ता शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रभावी नियामक ढांचे को लागू करना साइबर अपराध को रोकने और एक सुरक्षित मेटावर्स अनुभव सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी हमारी दुनिया को नया आकार दे रही है, जी20 देशों को उद्योग, शिक्षा, सरकार और विषय वस्तु विशेषज्ञों के सहयोग से अपराध और सुरक्षा के संदर्भ में एनएफटी, एआई और मेटावर्स द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता है।अंतरराष्ट्रीय सहयोग, मजबूत नियामक उपायों, तकनीकी नवाचारों और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से, बड़े पैमाने पर व्यक्तियों, व्यवसायों और समाजों के हितों की रक्षा करते हुए एनएफटी, एआई और मेटावर्स की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। नियामक ढांचे के अनुरूप इन उभरती प्रौद्योगिकियों के साइबर सुरक्षा वर्टिकल पर एक केंद्रित अनुसंधान और विकास दृष्टिकोण साइबर-सुरक्षित इको सिस्टम बनाने और हर स्तर पर इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने में काफी मदद करेगा। असली उद्देश्य समाज को उभरते खतरों से सुरक्षित रखते हुए इन पथ प्रदर्शक प्रौद्योगिकियों की विशाल संभावना का दोहन करना होना चाहिए।(लेखक, डॉ. जे.एम. व्यास)
 

 इंटरनेट ज्ञान और मनोरंजन का ऐसा खजाना है, जिसके माध्यम से किसी एक कोने में बैठे हुए ही आप दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट के माध्यम से विश्वभर की हर प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को एक छोटे से बंद कमरे में रखे कम्प्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर समेटकर ला देने वाला मूल मंत्र WWW (वर्ल्ड वाइड वेब) आज हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। यही शब्द प्रतिदिन दुनियाभर में करोड़ों कम्प्यूटरों पर असंख्य बार टाइप किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू’ नामक इंटरनेट की मायावी दुनिया में प्रवेश कराने वाली यह खिड़की कब और कैसे अस्तित्व में आई?

वर्ष 1989 में ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू’ नामक इस मायावी शब्द को जन्म दिया था ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुके टिम बर्नर्स ली ने। वर्तमान में वेबपेज से जुड़ने या उसका निर्माण करने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, उनके पीछे बर्नर्स का ही दिमाग है। 08 जून, 1955 को लंदन में जन्मे बर्नर्स ली ने 1976 में ऑक्सफोर्ड के क्वींस कालेज से ग्रेजुएशन किया था और उसी दौरान मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा कम्प्यूटर सेट बना लिया था। बर्नर्स ली के दिमाग में 1980 में अचानक ही ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू’ से संबंधित शुरुआती विचार आया। उस दौरान वह एक कम्पनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। तब उन्होंने कम्प्यूटर में मौजूद विभिन्न फाइलों को आपस में जोड़ने के लिए ‘इनक्वायर’ नामक एक प्रोग्राम तैयार किया।

वह कम्प्यूटर पर मौजूद अपने दस्तावेजों और फाइलों को खोलने के लिए कुछ खास कोड नंबरों का प्रयोग किया करते थे और उनका यह तरीका कम्प्यूटर पर सफलतापूर्वक काम भी करता था किन्तु उन्होंने इससे भी आगे कुछ करने की ठानी थी। दरअसल बर्नर्स ली एक ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, जिसकी मदद से दुनिया के सभी कम्प्यूटरों को एक व्यापक सूचना तंत्र द्वारा जोड़ा जा सके और उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता भी मिली। वह इंटरनेट के जरिये दुनियाभर के लोगों को सूचनाओं के एक विस्तृत नेटवर्क से जोड़ पाने में सफल हो गए। इस तरह इंटरनेट पर ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू’ की शुरुआत 1991 में हुई।

टिम बर्नर्स ली को एक इंटरनेट आधारित संचार प्रणाली विकसित करने में उनकी रचनात्मकता के लिए सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 01 अगस्त को ‘वर्ल्ड वाइड वेब दिवस’ मनाया जाता है। 1993 में इंटरनेट पर ‘टेक्स्ट’ के साथ-साथ पिक्चर्स व ग्राफिक्स का प्रसारण भी शुरू हो गया, जिससे धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो गई और आज इंटरनेट की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या आज दुनिया भर में करोड़ों में हैं। इस बात से आज हर कोई परिचित है कि इंटरनेट ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है पर आपको यह खजाना खोजना भी तो आना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब पर एक ही विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के असंख्य पृष्ठ भरे पड़े हैं, यदि आपको उनमें से अपने मतलब की जानकारी खोजने का तरीका ही मालूम नहीं हो तो आपके लिए यह सब किस काम के?

मान लिया जाए कि जिस विषय पर आपको किसी जानकारी की आवश्यकता है, उससे संबंधित कुछ वेबसाइटों की आपको जानकारी भी है लेकिन यदि उन वेबसाइटों पर आपके मतलब की जानकारी न मिले, तब आप क्या करेंगे? आपकी इसी मुश्किल को आसान करता है इंटरनेट सर्च इंजन। इंटरनेट पर कुछ भी खोजते समय इंटरनेट सर्च इंजन ही आपकी मदद करता है। जिस भी विषय के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, इंटरनेट सर्च इंजन के टूल बार में उसका नाम टाइप करने के बाद एक क्लिक करते ही यह उस विषय से संबंधित ढेरों पेज आपके सामने खुल जाते हैं और इस तरह आप अपनी जरूरत आसानी से पूरी कर सकते हैं।

जब भी आप सर्च इंजन में कोई शब्द या वाक्य टाइप कर उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो सर्च इंजन उस शब्द या वाक्य से संबंधित पृष्ठों की एक विस्तृत सूची बनाकर आपके सामने लाकर रख देता है, जिसमें से आप अपनी जरूरत की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है, जो विभिन्न प्रोग्राम्स के तहत कार्य करता है और इंटरनेट पर उपलब्ध सभी वेबसाइटों के लाखों-करोड़ों पृष्ठों को अपने अंदर समेटे रहता है।

जीवन की उत्पत्ति समंदर में हुई थी। यह अकेला सबसे प्रमुख कारण है कि क्यों समुद्री पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। समंदर हमें भोजन, ऊर्जा, खनिज संसाधन तो प्रदान करते ही हैं साथ ही ये जैव विविधता के भंडार भी हैं। ये मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। इसके अलावा यही समंदर जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। इस मायने में इनका रणनीतिक महत्व है। 

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए यह कहना गलत न होगा कि भविष्य में हमारा विकास और समृद्धि समंदरों पर निर्भर रहेगी। इनके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में टिकाऊ विकास सम्बंधी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर नीली अर्थव्यवस्था तक ले जाने पर ज़ोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण को निर्वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में शामिल किया है। समंदरों के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए युनेस्को की संस्था इंटरनेशनल ओशियन कमीशन (आईओसी) ने वर्तमान दशक को ‘समुद्र विज्ञान दशक' घोषित किया है ताकि उपरोक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी विज्ञान उपलब्ध हो सके। भारत ने भी समुद्र-निर्भर अर्थव्यवस्था की महत्ता को स्वीकार किया है। नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने की ज़रूरत है वे निम्नानुसार हैं। 

टिकाऊ मत्स्य भंडार: 2050 तक वैश्विक जनसंख्या लगभग 9 अरब तक पहुंचने की संभावना है। इस स्थिति में पोषण के लिए समुद्री मत्स्य भंडार पर निर्भरता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। प्राथमिक और माध्यमिक उत्पादन में परिवर्तनों के कारण मछलियों के स्टॉक में कमी आ रही है जिससे तटीय समुदायों की आजीविका भी प्रभावित हुई है। इसके अलवा वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि से मछलियों की कई प्रजातियां ध्रुवों की ओर पलायन कर रही हैं। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करना और आने वाले निकट भविष्य तथा दूरस्थ भविष्य में मछलियों के स्टॉक का पूर्वानुमान करने हेतु मॉडल विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इन मॉडलों की मदद से मत्स्याखेट को जैविक रूप से निर्वहनीय सीमाओं के भीतर रखा जा सकेगा। 

तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण: मूंगा चट्टानें (कोरल रीफ), मैंग्रोव और समुद्री घास महत्वपूर्ण परितंत्र हैं और मत्स्य भंडार एवं अन्य बायोटा को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन और इन्सानी गतिविधियों के कारण उनकी संरचना, कार्यों और दुर्बलताओं को समझना आवश्यक है। कोप-27 सम्मलेन के दौरान यूएई और इंडोनेशिया द्वारा शुरू किया गया मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। समुद्री जीवन की जनगणना कार्यक्रम और उसके परिणामस्वरूप उभरे अंतर्राष्ट्रीय महासागर जैव-भौगोलिक सूचना तंत्र ने समुद्री जीवन की भरपूर जानकारी प्रदान की है। इस तरह के सर्वे समय-समय पर होते रहना ज़रूरी है। 

हानिकारक शैवाल: लंबे समय से अत्यधिक भारी वर्षा से नदियों से बहकर आने वाले पानी में वृद्धि हुई है। इसके साथ आए पोषक तत्वों ने तटीय जल को संदूूषित किया है जिसकी वजह से हानिकारक शैवाल काफी तेज़ी से बढ़ गए हैं। परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर समुद्री जीवों की मृत्यु और रुग्णता में वृद्धि हुई है। ऐसे क्षेत्रों में मत्स्याखेट से बचने और पोषक तत्वों के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु एक चेतावनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। 

तटीय प्रदूषण: तटीय क्षेत्रों के बढ़ते हुए विकास के मद्देनज़र तटीय और समुद्री परितंत्र, पारिस्थितिकीय वस्तुओं एवं सेवाओं और मत्स्य पालन पर समुद्री कचरे (माइक्रोप्लास्टिक सहित) के वितरण के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। एक समग्र मॉडल विकसित किया जाना चाहिए जिसमें जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव, भूमि उपयोग नीति और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को शामिल किया गया हो। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं को प्लास्टिक कचरे के उत्पादन, तट तक उनके पहुंचने और समंदरों में प्रवाह को लेकर अधिक समझ बनाने के लिए निवेश करना ज़रूरी होगा। 

समंदरों से खनिज और मीठा पानी: तटीय और अपतटीय खनिज भंडार औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक टाइटेनियम, दुर्लभ मृदा धातु, थोरियम, निकल और कोबाल्ट जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करते हैं। हालिया ‘हाई सी ट्रीटी' के तहत इन संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन्सानी गतिविधियों के नियमन का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ सभी देशों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। जैसे-जैसे तटीय क्षेत्रों की गतिविधियों में वृद्धि होगी वैसे-वैसे मीठे पानी की मांग भी बढ़ेगी। लक्षद्वीप में कई वर्षों से लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन (एलटीटीडी) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तटीय आबादी और विकास गतिविधियों के लिए एक करोड़ लीटर प्रतिदिन मीठे पानी का उत्पादन करने में सक्षम अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ वित्त और मानव संसाधनों में सामूहिक निवेश की ज़रूरत होगी। 

समुद्री ऊर्जा: पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में वैकल्पिक और नए ऊर्जा स्रोत के रूप में समुद्री ऊर्जा पर विचार किया जा सकता है। गैस हाइड्रेट्स (बर्फ के समान मीथेन और पानी का क्रिस्टलीय रूप) की हालिया खोज आशाजनक रही है जिसके उपयोग के लिए उपयुक्त तकनीकों का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा अपतटीय पवन फार्मों को बढ़ावा देते हुए बंदरगाहों पर आवश्यक अधोसंरचना स्थापित करने के प्रयास किए जाना चाहिए। इसके साथ ही समुद्री तापीय ऊर्जा और महासागरीय धाराओं के उचित उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रयोगों को पर्याप्त समर्थन दिया जाना चाहिए। 

तटीय पर्यटन: पिछले कुछ समय से सभी जी20 देशों के समुद्र तटों पर पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत ‘ब्लू फ्लैग' समुद्र तटों के प्रमाणन लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन फाउंडेशन फॉर एनवायर्नमेंटल एजुकेशन, कोपेनहेगन द्वारा उन तटों को दिया जाता है जहां सुंदर परिदृश्य, स्वच्छ जल, सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा उपस्थित है। इस प्रमाणन प्रक्रिया में पर्यावरण शिक्षा के साथ-साथ विकास को भी सुनिश्चित किया जाता है। अत: इस प्रमाणन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

खतरे की पहचान और प्रतिक्रिया तंत्र: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण चक्रवात, तटीय शहरों में बाढ़, तटीय कटाव जैसी चरम घटनाओं में वृद्धि हुई है। चेतावनी प्रणाली और प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार एक प्रमुख आवश्यकता है। औद्योगिक और बुनियादी ढांचे की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक घटनाओं के प्रति कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए।

छोटे द्वीपों का विकास: मीठे पानी की उपलब्धता छोटे द्वीपों की एक प्रमुख आवश्यकता है। लक्षद्वीप के छह द्वीपों पर पानी उपलब्ध कराने के लिए एलटीटीडी तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके अलावा इन द्वीपों पर स्थानीय लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए समुद्री खेती (मैरीकल्चर) और सजावटी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

नौपरिवहन, उद्योग, बुनियादी ढांचा: बढ़ते व्यापार, नौपरिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास को देखते हुए समुद्री परितंत्र पर दबाव बढ़ने की संभावना है। इसके लिए बंदरगाहों के विकास और नौपरिवहन (विद्युत चालित) के लिए सतत प्रौद्योगिकीय विकास को बढ़ावा देने की ज़रूरत है।

समुद्री प्रक्रियाओं को समझने, उनकी मॉडलिंग करने तथा मौसम, समुद्र की अवस्था और खतरों का पूर्वानुमान करने हेतु समुद्रों का अवलोकन (उपग्रह व अन्य साधनों से) बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे पूर्वानुमान मानव जीवन की सुरक्षा तथा इन्सानी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए ज़रूरी हैं। महासागरों के निरंतर अवलोकन के लिए क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। 

ओशिएनोग्राफिक रिसर्च एंड इंडियन ओशियन ग्लोबल ओशिएन ऑबसर्विंग सिस्टम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिंद महासागर का अध्ययन करने और समाज के भले के लिए नवीन ज्ञान प्राप्त करने का मंच प्रदान किया है। 

पिछले एक दशक के दौरान जी20 फोरम में समुद्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती रही है। पूर्व में महासागरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जी20 एक्शन प्लान ऑन मरीन लिटर (जर्मनी, 2017), ओसाका ब्लू ओशन विज़न (जापान, 2019), कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सलरेटर प्लेटफॉर्म (सऊदी अरब, 2020) और कंज़रवेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडायवर्सिटी (इटली, 2021) के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा 2022 में इंडोनेशियाई अध्यक्षता के तहत ब्लू इकॉनॉमी पर चर्चा की शुरुआत भी की गई थी। 

गौरतलब है कि नीली अर्थव्यवस्था को अपनाने में भारत अग्रणी रहा है। यह उचित ही है कि भारत की अध्यक्षता में जी20 ने एक स्थायी और जलवायु-अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में तेज़ी लाने और जैव विविधता की समृद्धि को प्राथमिकता दी है। विचार यह है कि महासागरों के स्वस्थ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करते हुए समुद्री संसाधनों के टिकाऊ और समतामूलक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यह संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्य-14 और भारत के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक अभियान ‘मिशन LiFE’ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) के अनुरूप ही है।

समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है – जैसे प्राकृतिक खतरे, जलवायु-प्रेरित मौसमी घटनाएं, समुद्र स्तर में वृद्धि, समुद्र का अम्लीकरण और इन्सानी गतिविधियों के प्रभाव। विकास के साथ-साथ पारिस्थितिक और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इन जोखिमों को समझने के लिए तटीय और समुद्री मानचित्रण करके उसके आधार पर विकास कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए।

नीली अर्थव्यवस्था के तहत व्यापक आर्थिक निर्णयों के लिए पर्यावरणीय डैटा आवश्यक है। वर्ष 2030 के बाद समुद्री पर्यावरण को सहारा देने के लिए बड़ा निवेश किए बिना महासागरों से आर्थिक विकास की संभावना काफी कम है। हमें महासागरों के लिए एक लेखा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न डैटा स्रोतों को एक साथ लाया जा सके।

वर्ष 2030 के बाद जब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ज़्यादा नज़र आने लगेंगे तब अर्थव्यवस्था को संभालने और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए समुद्र पर निर्भरता और अधिक बढ़ जाएगी। महासागरों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और नीली अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक डैटा सहित वैज्ञानिक डैटा को एकीकृत करके ‘डिजिटल महासागर' को बढ़ावा देना आवश्यक है। जी20 देशों के लिए समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान, साझेदारी की सर्वोत्तम प्रथाओं, वित्तीय संसाधनों को हासिल करने आदि के बारे में जानकारियां साझा करना काफी उपयोगी होगा। संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा और संचालन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

सभी हितधारकों, शोधकर्ताओं, उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों और नीति निर्माताओं सहित सरकारों के साथ प्रभावी संचार आवश्यक है ताकि इस तरह का विकास समाज के लिए प्रासंगिक बन सके। महासागरों का दायित्वपूर्ण प्रबंधन एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। यह मानव जाति के लाभ के लिए महासागरों और हमारे ग्रह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का एक अवसर है। वैश्विक समुदाय को ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के सिद्धांत के साथ ‘एक महासागर' के लाभों को साझा करने के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना चाहिए।

 एक्स-रे अवशोषण की मदद से पदार्थों का अध्ययन तो वैज्ञानिक करते आए हैं। लेकिन हाल ही में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी को एकल परमाणुओं पर आज़माया गया है। नेचर में प्रकाशित इस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने लोहे और टर्बियम परमाणुओं वाले कार्बनिक अणुओं के ऊपर धातु की नोक रखी। यह नोक कुछ परमाणुओं जितनी चौड़ी थी और कार्बनिक पदार्थ से मात्र चंद नैनोमीटर ऊपर थी। फिर इस सैम्पल को एक्स-रे से नहला दिया गया जिससे धातुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए। जब नोक सीधे धातु के परमाणु पर मंडरा रही थी तब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन परमाणु से नोक की ओर बढ़े जबकि नीचे लगे सोने के वर्क से परमाणु उनकी जगह लेने को प्रवाहित हुए। एक्स-रे की ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में परिवर्तन को ट्रैक करके धातु के परमाणुओं के आयनीकरण की अवस्था को निर्धारित करने के अलावा यह पता लगाया गया कि ये परमाणु अणु के अन्य परमाणुओं से कैसे जुड़े थे।