गूगल ने बुधवार को भारत में अपना नया सब्सक्रिप्शन प्लान Google AI Plus लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंपनी के नए और उन्नत एआई मॉडल्स, मल्टीमीडिया टूल्स और कई प्रीमियम फीचर्स का विस्तारित उपयोग कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, यह प्लान उपयोगकर्ताओं को Gemini ऐप में Gemini 3 Pro, साथ ही Nano Banana Pro और Flow जैसे उन्नत इमेज और वीडियो जनरेशन टूल्स का एक्सेस देता है, जिससे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों में बढ़ोतरी होगी।

इस सब्सक्रिप्शन के जरिए उपयोगकर्ता Gemini को सीधे Gmail, Google Docs जैसे ऐप्लिकेशन्स में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा, प्लान में NotebookLM की विस्तारित पहुंच उपलब्ध है, जो गहन रिसर्च और विश्लेषण में मददगार साबित होता है।

Google AI Plus सब्सक्राइबर्स को Photos, Drive और Gmail में कुल 200GB स्टोरेज मिलता है, जिसे अधिकतम पाँच परिवार सदस्यों के साथ साझा किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को शक्तिशाली एआई क्षमताएँ किफायती दाम पर प्रदान करना है।

प्लान की कीमत ₹399 प्रति माह रखी गई है, जबकि नए ग्राहकों के लिए पहले छह महीनों तक ₹199 प्रति माह का विशेष ऑफर भी उपलब्ध है।

गूगल इससे पहले नवंबर में भारत के लिए ‘सेफ्टी-फर्स्ट’ रोडमैप जारी कर चुका है, जिसमें बच्चों, किशोरों और वरिष्ठ नागरिकों को एआई सुरक्षा प्रयासों के केंद्र में रखा गया है। इस रोडमैप में ऑन-डिवाइस रियल-टाइम एंटी-स्कैम टूल्स, टेक्स्ट वॉटरमार्किंग और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शामिल हैं।

जल्द ही Pixel फोनों पर उपलब्ध होने वाला फीचर ‘Scam Detection’, Gemini Nano द्वारा संचालित होगा। यह कॉल्स का रियल-टाइम विश्लेषण करके संभावित घोटालों को डिवाइस पर ही फ़्लैग करेगा, बिना किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग या डेटा को गूगल के साथ साझा किए। यह फीचर डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेगा, केवल अज्ञात नंबरों की कॉल्स पर लागू होगा, बीप ध्वनि द्वारा सूचित करेगा, और उपयोगकर्ता इसे कभी भी बंद कर सकेंगे।

 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कॉपीराइट मुद्दों को हल करने के लिए अपनी कार्य-पत्र (वर्किंग पेपर) का पहला हिस्सा जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार, यह दस्तावेज़ 28 अप्रैल को गठित 8-सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसे यह जांचने का काम सौंपा गया था कि मौजूदा कॉपीराइट कानून एआई के लिए पर्याप्त हैं या उनमें बदलाव की आवश्यकता है।

वर्किंग पेपर में दुनिया के कई मॉडल—जैसे AI ट्रेनिंग के लिए blanket exemption, टेक्स्ट-एंड-डेटा माइनिंग की छूट, ऑप्ट-आउट सिस्टम, स्वैच्छिक लाइसेंसिंग और एक्सटेंडेड कलेक्टिव लाइसेंसिंग—का अध्ययन किया गया। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इनमें से कोई भी मॉडल भारत की ज़रूरतों को पूरी तरह पूरा नहीं करता, क्योंकि भारत को ऐसी नीति चाहिए जो रचनाकारों के अधिकार भी सुरक्षित रखे और एआई नवाचार को भी बढ़ावा दे।

समिति ने “ज़ीरो प्राइस लाइसेंस” का विचार भी खारिज किया, जिसके तहत AI डेवलपर बिना किसी भुगतान के सभी सामग्री का इस्तेमाल कर सकते थे। समिति ने चेतावनी दी कि इससे मानव रचनाकारों की कमाई और रचनात्मकता पर गंभीर असर पड़ेगा और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उत्पादन घट सकता है।

इसके स्थान पर, समिति ने हाइब्रिड नीति मॉडल प्रस्तावित किया है। इसके तहत:

• AI डेवलपर किसी भी विधिसम्मत कंटेंट को ट्रेनिंग के लिए बिना व्यक्तिगत अनुमति के इस्तेमाल कर सकेंगे।

• लेकिन रॉयल्टी तब देनी होगी जब AI टूल्स का व्यावसायिक उपयोग शुरू होगा।

• रॉयल्टी दरें एक सरकारी समिति तय करेगी, और इन पर न्यायिक समीक्षा भी संभव होगी।

• रॉयल्टी के संग्रह और वितरण के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली बनाई जाएगी।

DPIIT का मानना है कि यह मॉडल कानूनी जटिलताओं को कम करेगा, रचनाकारों को उचित भुगतान सुनिश्चित करेगा और बड़े-छोटे सभी AI डेवलपर्स के लिए पालन करना आसान बनाएगा।

यह ड्राफ्ट अब सार्वजनिक सुझावों के लिए खोला गया है। अगले 30 दिनों में नागरिक, विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि अपने सुझाव भेज सकेंगे, जिससे आने वाले वर्षों में भारत की AI-कॉपीराइट नीति तय होगी।

 एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जो बच्चे रोज़ 30 मिनट से ज़्यादा समय Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, उनमें धीरे-धीरे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होने लगती है।

स्वीडन के Karolinska Institutet और अमेरिका के Oregon Health & Science University के शोधकर्ताओं ने ये अध्ययन 9 से 14 वर्ष के 8,324 बच्चों पर चार साल तक किया।

अध्ययन में दिखा कि सोशल मीडिया पर समय बिताने वाले बच्चों में समय के साथ inattention (ध्यान न लगना) से जुड़े लक्षण बढ़ते गए।

9 साल की उम्र में बच्चे औसतन 30 मिनट सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, जो 13 साल की उम्र तक बढ़कर 2.5 घंटे प्रतिदिन हो गया — जबकि कई प्लेटफॉर्म्स पर न्यूनतम आयु 13 वर्ष तय है।

शोध के अनुसार:

• बच्चों में ध्यान न लगने के लक्षण बढ़े,

• लेकिन अति सक्रियता या impulsive behaviour में बढ़ोतरी नहीं हुई,

• टीवी देखने या वीडियो गेम खेलने से ऐसा प्रभाव नहीं दिखा।

Karolinska Institutet के प्रोफेसर टॉर्केल क्लिंगबर्ग ने बताया कि सोशल मीडिया में लगातार आने वाले मैसेज, नोटिफिकेशन और उनके बारे में लगातार सोचते रहना बच्चों के दिमाग को distract करता है।

इससे उनकी focus और concentration कमजोर होती है।

अध्ययन में पाया गया कि यह प्रभाव बच्चों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि या ADHD की आनुवंशिक प्रवृत्ति से प्रभावित नहीं था।

शोधकर्ताओं ने कहा कि यह असर भले ही व्यक्तिगत स्तर पर छोटा लगे, लेकिन पूरी आबादी के स्तर पर इसका प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है।

   आज के समय में स्मार्टफोन और उसका चार्जर रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। लेकिन अधिकांश लोग यह जांचना भूल जाते हैं कि वे जिस चार्जर का उपयोग कर रहे हैं, वह असली है या सस्ता नकली विकल्प। कम गुणवत्ता वाले चार्जर न सिर्फ आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि कई मामलों में गंभीर हादसों—जैसे आग लगना या फोन फटना—का कारण भी बन चुके हैं। इसलिए सही और नकली चार्जर में फर्क समझना बेहद जरूरी है।

नकली चार्जर क्यों होते हैं खतरनाक?

दिखने में ओरिजिनल जैसे लगने वाले फर्जी चार्जर अंदर से बेहद कमजोर होते हैं। इनमें घटिया गुणवत्ता का हार्डवेयर उपयोग किया जाता है, जिससे:

• बैटरी की हेल्थ तेजी से गिरती है
• चार्जिंग धीरे होती है
• ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है

यही वजह है कि इनसे फोन फटने या जलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं।

कैसे पहचानें कि आपका चार्जर असली है?

1. लोगो और मार्किंग पर ध्यान दें

ओरिजिनल चार्जर पर साफ ब्रांड नेम, मॉडल नंबर और सही प्रिंटिंग होती है। लिखावट धुंधली, गलत फोंट या फीके रंग दिखें तो सतर्क हो जाएं।

2. वजन और प्लास्टिक क्वालिटी

कंपनी के असली चार्जर सामान्यतः ठोस और थोड़े भारी होते हैं। हल्के, सस्ते और कमजोर प्लास्टिक वाले चार्जर नकली होने की संभावना रखते हैं।

3. चार्जिंग परफॉर्मेंस और हीट

उच्च गुणवत्ता वाला चार्जर स्थिर गति से चार्ज करता है और ज्यादा गर्म नहीं होता। अगर चार्जर तेजी से गर्म होने लगे या फोन धीरे चार्ज हो, तो यह विश्वसनीय नहीं है।

4. केबल और पोर्ट की फिनिशिंग

ओरिजिनल केबल मजबूत, टिकाऊ और अच्छी क्वालिटी की होती है। USB पोर्ट ठीक से फिट होते हैं और आसानी से ढीले नहीं पड़ते।

सावधानी क्यों जरूरी है?

कम कीमत का लालच अक्सर भारी नुकसान कर सकता है। गलत चार्जर आपके फोन को खराब कर सकता है, साथ ही आपकी सुरक्षा को भी जोखिम में डाल देता है। हमेशा विश्वसनीय ब्रांड और प्रमाणित दुकानों से ही चार्जर खरीदें।

 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव – आई.आई.एस.एफ आज पंचकूला के दशहरा मैदान में शुरू हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी के साथ महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया।

इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर साल इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को शिक्षित करना और विज्ञान की उपलब्धियों का उत्‍सव मनाना है।

कार्यक्रम के दौरान अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों और युवा वैज्ञानिकों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि भारत में विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हो रही है जो देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है क्‍योंकि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने अंतरिक्ष में भारत द्वारा किए गये उपायो पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इस बार महोत्‍सव का विषय विज्ञान से समृद्धि: आत्मनिर्भर भारत के लिए है।

विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को बढ़ावा देना तथा युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। इस विज्ञान महोत्सव में भारत के विभिन्न राज्यों से हज़ारों छात्र, युवा शोधकर्ता और विज्ञान प्रेमी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, इसरो, डीआरडीओ और अन्य प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी शामिल हैं, जो विभिन्न सत्रों और संवाद कार्यक्रमों में भाग लेंगे। महोत्सव में वैज्ञानिकों के बीच संवाद सत्र और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियां भी आयोजित की गई है।

एक नए भारतीय अध्ययन में पहली बार स्पष्ट प्रमाण मिला है कि एकल-उपयोग पीईटी (PET) बोतलों से बनने वाले नैनोप्लास्टिक सीधे उन महत्वपूर्ण जैविक प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। यह अध्ययन मोहाली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी (INST) द्वारा किया गया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का स्वायत्त संस्थान है।

नैनोप्लास्टिक भोजन और पानी में पाए जाते हैं और बढ़ती मात्रा में मानव शरीर के भीतर भी मिल रहे हैं, लेकिन उनके प्रभावों की पूरी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं थी। अब तक अधिकांश शोध प्लास्टिक के पर्यावरण प्रदूषण या ऊतकों को होने वाले नुकसान पर केंद्रित थे, जबकि मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण आंतों के लाभकारी जीवाणुओं पर इनके सीधे प्रभाव को लेकर जानकारी बहुत कम थी।

INST की केमिकल बायोलॉजी यूनिट के शोधकर्ताओं — प्रशांत शर्मा और साक्षी दगरिया — के नेतृत्व वाली टीम ने पहली बार ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जो नैनोप्लास्टिक के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों को उजागर करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि लंबे समय तक नैनोप्लास्टिक के संपर्क से लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि और उपनिवेश बनाने की क्षमता घट जाती है, उनकी सुरक्षा करने की भूमिका कमजोर हो जाती है, जबकि तनाव प्रतिक्रियाएं और एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि इनके निष्कर्ष बताते हैं कि रोजमर्रा के प्लास्टिक से बनने वाले नैनोप्लास्टिक जैविक रूप से सक्रिय कण हैं, जो आंतों के स्वास्थ्य, रक्त कोशिकाओं की स्थिरता और कोशिकाओं के बुनियादी कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अध्ययन Nanoscale Advances जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

टीम ने प्रयोगशाला में PET बोतलों से नैनोप्लास्टिक तैयार किए और उन्हें तीन प्रमुख जैविक मॉडलों पर परखा। आंत की उपयोगी बैक्टीरिया प्रजाति Lactobacillus rhamnosus पर किए गए परीक्षणों में पाया गया कि नैनोप्लास्टिक आंत माइक्रोबायोम को असंतुलित कर सकते हैं। उच्च सांद्रता पर ये नैनोकण लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें समय से पहले नष्ट कर देते हैं।

इसके अलावा, लंबे समय तक संपर्क में रहने पर कोशिकाओं में डीएनए क्षति, ऑक्सीडेटिव तनाव, कोशिका मृत्यु (apoptosis) और सूजन संकेत बढ़ते पाए गए। ऊर्जा और पोषक चयापचय में भी बदलाव देखे गए। शोधकर्ताओं के अनुसार, नैनोप्लास्टिक मानव एपिथीलियल कोशिकाओं पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं और ऐसे स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं, जिनकी पहले पहचान नहीं हुई थी।

अध्ययन का निष्कर्ष यह भी बताता है कि नैनोप्लास्टिक का प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। इनके असर कृषि, पोषण और पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान तक फैले हुए हैं, जहां माइक्रोबियल संतुलन और प्लास्टिक प्रदूषण एक साथ जुड़ते हैं।

 गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शीर्ष आठ शहरों में मैन्युफैक्चरिंग लीजिंग 2027 तक बढ़कर 33.7 मिलियन वर्ग फीट तक पहुँचने का अनुमान है। यह देश के कुल इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग अब्जॉर्प्शन का लगभग आधा हिस्सा होगा। इसके साथ ही, रिपोर्ट कहती है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग स्पेस डिमांड 2027 तक 34 मिलियन वर्ग फीट तक पहुँच सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूत लीजिंग गतिविधि और बढ़ती स्पेस आवश्यकताएँ इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट को नई दिशा दे रही हैं। 2024 में मैन्युफैक्चरिंग लीजिंग 22.1 मिलियन वर्ग फीट दर्ज की गई और 2027 तक इसका योगदान कुल अब्जॉर्प्शन का 46% होने का अनुमान है। यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाता है।

ग्रेड-ए प्रॉपर्टी की बढ़ती मांग

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेड-ए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की मांग 2019 के 70% से बढ़कर 2024 में 82% हो गई है। शीर्ष आठ शहरों में यह 2025 की तीसरी तिमाही तक बढ़कर 87% तक पहुँच गई। इसका कारण है ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स और इंजीनियरिंग सेक्टर में उच्च-स्तरीय, कस्टमाइज्ड सुविधाओं की बढ़ती आवश्यकता।

लीजिंग गतिविधि में 7 गुना उछाल

जेएलएल इंडिया के इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हेड योगेश शेवड़े ने बताया कि 2020 से 2024 के बीच लीजिंग गतिविधि में सात गुना वृद्धि इस बात का संकेत है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अपनी रियल एस्टेट रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनियाँ अब तेजी से लीज्ड लैंड और बिल्ड-टू-सूट मॉडल अपना रही हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज हुई है।

पुणे और चेन्नई अग्रणी बाजार

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही तक भारत के आठ टियर-1 शहरों में पुणे और चेन्नई सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग बाजार बनकर उभरे हैं, जो कुल मांग का 75% हिस्सा योगदान कर रहे हैं। इनके अलावा, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे शहर भी मजबूत लीजिंग गतिविधि दर्ज कर रहे हैं और कुल ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं।

संचार साथी ऐप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है, और इसी विवाद का ऐप को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को संचार साथी के डाउनलोड 6 लाख तक पहुंच गए, जबकि सामान्यतः यह आंकड़ा करीब 60,000 प्रति दिन रहता है। यानी एक ही दिन में डाउनलोड में 10 गुना उछाल दर्ज किया गया।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अब तक इस ऐप को 1.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सरकार ने 28 नवंबर को आदेश जारी करते हुए कहा था कि साइबर खतरे और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए नए स्मार्टफोन्स में इस ऐप को प्रीलोड किया जाना अनिवार्य होगा। वहीं पहले से बेचे जा चुके फोन पर यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दिया जाएगा।

आखिर विवाद किस बात पर?

सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष और कई डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। आलोचकों का कहना है कि ऐप को अनिवार्य करने से यूज़र्स की प्राइवेसी और फोन का नियंत्रण सरकार के हाथ में जाने का खतरा है। विवाद बढ़ने पर सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि यूज़र्स चाहें तो ऐप को अपने फोन से डिलीट कर सकते हैं। इसी बीच, टेक दिग्गज Apple ने भी साफ किया है कि वह इस आदेश का पालन नहीं करेगी।

संचार साथी ऐप क्या करता है?

संचार साथी एक सेंट्रलाइज्ड मोबाइल सिक्योरिटी प्लेटफ़ॉर्म है, जो कई महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है:

• खोए या चोरी हुए फोन को सभी नेटवर्क पर ब्लॉक किया जा सकता है

• IMEI नंबर डालकर फोन का असली या नकली होने का पता लगाया जा सकता है

• एक आईडी से जुड़े सभी मोबाइल नंबरों की जानकारी उपलब्ध होती है

• संदिग्ध और स्पैम कॉल की रिपोर्ट की जा सकती है

• पुलिस को चोरी हुए फोन ढूँढने में सहायता मिलती है

 केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि नागरिकों को नकली मोबाइल फोन खरीदने से बचाने के लिए अब भारत में निर्मित या आयात किए जाने वाले सभी नए मोबाइल हैंडसेट में ‘संचार साथी’ मोबाइल ऐप पहले से इंस्टॉल होना अनिवार्य होगा। यह कदम टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग की रोकथाम और “संचार साथी” पहल को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

28 नवंबर को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, मोबाइल निर्माता और आयातक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ता द्वारा फोन पहली बार चालू करते ही संचार साथी ऐप साफ तौर पर दिखाई दे। ऐप की किसी भी सुविधा को हटाया या निष्क्रिय नहीं किया जा सकेगा।

जो मोबाइल फोन पहले से बाज़ार में मौजूद हैं, उनमें भी कंपनियां सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इस ऐप को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी। सभी कंपनियों को यह प्रावधान 90 दिनों के भीतर लागू करना है और 120 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने बताया कि “संचार साथी” पहल का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाली टेलीकॉम पहचान को रोकना और देश की संचार सुरक्षा को मजबूत बनाना है।

संचार साथी पोर्टल और ऐप के माध्यम से नागरिक—

• मोबाइल के IMEI नंबर से उसकी प्रामाणिकता की जांच,

• संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट,

• खोए/चोरी हुए मोबाइल की जानकारी,

• अपने नाम से जारी मोबाइल कनेक्शनों की सूची,

• और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण
  जैसी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।

ऐप-आधारित संचार सेवाओं पर नई सख्ती

DoT ने यह भी कहा कि कुछ ऐप-आधारित संचार सेवाएं भारतीय मोबाइल नंबरों का उपयोग तो करती हैं, लेकिन बिना सिम कार्ड डाले भी इन सेवाओं को चलने देती हैं। इस सुविधा का फायदा उठाकर कई साइबर अपराधी—खासकर विदेशों से—धोखाधड़ी कर रहे थे।

यह मुद्दा कई सरकारी एजेंसियों और अंतर-मंत्रालयी समूहों द्वारा उठाए जाने के बाद, DoT ने व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, अरत्ताई, शेयरचैट, जोश, जियोचैट और सिग्नल जैसे प्रमुख ऐप प्रदाताओं के साथ कई दौर की चर्चा की।

इन चर्चाओं के बाद 28 नवंबर को टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम, 2024 के तहत नए निर्देश जारी किए गए, ताकि भारतीय टेलीकॉम पहचान का दुरुपयोग रोका जा सके और देश की संचार सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में WhatsApp और अन्य वेब-आधारित मेसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर नई सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं। इसके तहत अब WhatsApp Web, Telegram, Signal, Arattai, Snapchat, ShareChat जैसी सेवाओं को उपयोगकर्ताओं को हर 6 घंटे में ऑटोमैटिक लॉगआउट करना होगा।

नए नियमों के अनुसार, जिस सिम कार्ड से अकाउंट रजिस्टर्ड किया गया है, वही सिम लगातार उस सेवा से जुड़ा होना चाहिए। अगर मूल सिम फोन में मौजूद नहीं है, तो वेब या अन्य कंपेनियन ऐप्स हर 6 घंटे बाद अपने आप लॉगआउट हो जाएंगे।

सरकार का कहना है कि यह कदम साइबर ठगों को रोकने के लिए जरूरी है, जो बिना सिम के WhatsApp चला कर धोखाधड़ी कर रहे थे। कई ऐसे मामले भारत के बाहर से संचालित पाए गए थे।

DoT की अधिसूचना में कहा गया है कि ये नियम 90 दिनों के भीतर लागू होंगे। इसके बाद बिना मूल सिम वाले डिवाइस पर इन ऐप्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी प्लेटफॉर्म्स को चार महीने के भीतर पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

यह बदलाव Telecommunication Cyber Security Amendment Rules, 2025 के तहत आया है, जिसमें Telecommunication Identifier User Entity (TIUE) की नई व्यवस्था शामिल है। इसके तहत ऐप्स को उपयोगकर्ता के सिम में मौजूद IMSI (International Mobile Subscriber Identity) की जानकारी तक पहुंच प्रदान करनी होगी। इसका मतलब है कि WhatsApp और अन्य वैश्विक प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने सिस्टम में बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे।

टेलीकॉम कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि तकनीकी कंपनियों का कहना है कि लगातार सिम-चेक और बार-बार लॉगआउट से यूजर की प्राइवेसी, मल्टी-डिवाइस अनुभव और यात्रा के दौरान एक्सेस पर नकारात्मक असर पड़ेगा।