केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में आईफोन निर्माण इकाइयों में एक लाख से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मेक इन इंडिया’ पहल महिलाओं को सशक्त बना रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में उनके लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में महिलाओं की बड़ी भागीदारी

वैष्णव के अनुसार देश की कई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों में कुल कार्यबल का आधे से अधिक हिस्सा महिलाएं हैं। महिलाएं सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे जटिल क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं।

उन्होंने पहले भी कहा था कि मेक इन इंडिया पहल से लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं और बड़े पैमाने पर कौशल विकास के अवसर भी बढ़े हैं।

एप्पल इकोसिस्टम में रोजगार

भारत में एप्पल के इकोसिस्टम ने लगभग 2.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं, जिनमें करीब 70 प्रतिशत महिलाएं हैं।

भारत में बढ़ा आईफोन उत्पादन

रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में आईफोन उत्पादन लगभग 53 प्रतिशत बढ़कर 5.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया, जबकि 2024 में यह करीब 3.6 करोड़ यूनिट था।

फिलहाल एप्पल अपने वैश्विक आईफोन उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा भारत में बना रहा है। कंपनी हर साल दुनिया भर में लगभग 22 से 23 करोड़ आईफोन बनाती है।

निर्यात में स्मार्टफोन अग्रणी

2025 में आईफोन भारत से निर्यात होने वाला सबसे मूल्यवान उत्पाद बन गया, जिसका निर्यात लगभग 23 अरब डॉलर रहा।

इसके साथ ही स्मार्टफोन पहली बार भारत की सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन गए, जिनका निर्यात जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान लगभग 30.13 अरब डॉलर रहा। इसमें एप्पल की हिस्सेदारी लगभग 76 प्रतिशत रही।

 सूर्य से पांचवां ग्रह बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी दोगुने से अधिक है। लेकिन इन बातों के बीच हैरत में डालता है बृहस्पति ग्रह पर स्थित विशाल लाल धब्बा या ग्रेट रेड स्पॉट, जिसे जीआरएस भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा तूफान है।

जीआरएस का रहस्य

वैज्ञानिकों को भी जीआरएस का रहस्य हैरत में डालता है। यह एक विशाल घूमता हुआ तूफान है, जो आकार में पृथ्वी से भी बड़ा है और सदियों से देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिकी स्पेस एजेंसी के जूनो और हबल अंतरिक्ष दूरबीन से मिली जानकारी ने इस रहस्यमयी धब्बे के बारे में कई नई बातें सामने लाई हैं।

यह स्पॉट एक एंटीसाइक्लोन

यह स्पॉट एक एंटीसाइक्लोन है, जो बृहस्पति के वायुमंडल में घूमता रहता है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें पूरी पृथ्वी समा सकती है। खगोलविदों ने इसे कम से कम 150-300 सालों से लगातार देखा है। पहले यह बहुत बड़ा था, लेकिन अब यह धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है। नासा के जूनो यान ने साल 2018 में इसकी बेहतरीन तस्वीरें ली थीं, जिनमें रंगों को बेहतर तरीके से दिखाया गया था। जूनो ने बताया कि इस तूफान का आधार बहुत गहरा है, कुछ तूफान 100 किलोमीटर तक जाते हैं, जबकि विशाल लाल धब्बा 350 किलोमीटर से भी ज्यादा चला जाता है।

जीआरएस उतना स्थिर नहीं जितना दिखता है

जूनो एक सौर ऊर्जा से चलने वाला यान है, जो बृहस्पति के चारों ओर लंबे चक्कर लगाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बृहस्पति की उत्पत्ति, विकास और सौर मंडल के विशाल ग्रहों के रहस्य समझना है। हाल ही में नासा के हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने भी इस स्पॉट के बारे में जानकारी दी, जिसके अनुसार, जीआरएस उतना स्थिर नहीं है जितना दिखता है। यह जेली के कटोरे की तरह हिलता-डुलता है। हबल की तस्वीरों से वैज्ञानिकों ने एक टाइम-लैप्स फिल्म बनाई, जिसमें दिखता है कि धब्बा हर 90 दिनों में आकार में फैलता और सिकुड़ता है। यह जब धीमा होता है, तो चौड़ा हो जाता है और तेज होने पर संकरा।

हाई रिज़ॉल्यूशन तस्वीरों से पहली बार साफ दिखा कि यह सिकुड़ता-फैलता है

नासा के शोधकर्ता एमी साइमन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, “आउटर प्लैनेट एटमॉसफेयर लीगेसी प्रोग्राम के तहत हमने काम किया, जिसमें सामने आया कि इसकी गति में थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन आकार का इस तरह बदलना अप्रत्याशित था। हबल की हाई रिजॉल्यूशन तस्वीरों से पहली बार साफ दिखा कि यह सिकुड़ता-फैलता है। अभी इसका कोई हाइड्रोडायनामिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है।

वहीं, अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देखने पर पता चला कि जब धब्बा सबसे बड़ा होता है, तो उसका केंद्र सबसे चमकीला होता है, जिससे ऊपरी वायुमंडल में धुंध कम अवशोषित होती है। ये बदलाव रोजाना होते हैं और तूफान के रंग, आकार व गति में सूक्ष्म परिवर्तन दिखाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह खोज पृथ्वी के तूफानों को समझने में मदद करेगी और अन्य तारों के ग्रहों के मौसम का अध्ययन आसान बनाएगी। 

 भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने "स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल को आगे बढ़ाना" शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें भारत के अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने और वैश्विक एआई पारिस्थितिकी तंत्र में देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा दी गई है

यह शोधपत्र देश की कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति को आकार देने के उद्देश्य से जारी एआई नीति श्वेतपत्र श्रृंखला का एक हिस्सा है।

इस दस्तावेज़ में समावेशी विकास, जन कल्याण और भारत के कानूनी ढांचे, मूल्यों और सुरक्षा हितों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल के विकास को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया है।

फाउंडेशन मॉडल बड़े एआई सिस्टम होते हैं जिन्हें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो जैसे विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है।

ये मॉडल अनुवाद, सारांश, प्रश्नोत्तर और पाठ वर्गीकरण सहित कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, और इन्हें आधुनिक एआई विकास में एक महत्वपूर्ण परत माना जाता है।

श्वेत पत्र के अनुसार, भारत देश से संबंधित डेटासेट पर प्रशिक्षित अपने स्वयं के आधारभूत मॉडल विकसित करने की योजना बना रहा है। इस दृष्टिकोण से पारदर्शिता, समावेशिता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल में सुधार होने की उम्मीद है, साथ ही वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत की भूमिका भी मजबूत होगी।

इस दस्तावेज़ में बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) और छोटे भाषा मॉडल (एसएलएम) दोनों के महत्व पर भी बल दिया गया है। एलएलएम विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्य कर सकते हैं, जबकि एसएलएम विशिष्ट डोमेन के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष मॉडल हैं और आमतौर पर संचालन में अधिक लागत प्रभावी होते हैं।

भारत में, ऐसे मॉडल कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जा सकते हैं।

एलएलएम, एसएलएम और मल्टीमॉडल एआई मॉडल के संयोजन से भाषाई समावेशन, सामर्थ्य और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी शासन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को सक्षम बनाने में भी मदद मिलेगी।

सरकार सार्वजनिक संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग के माध्यम से स्वदेशी एआई प्रणालियों के विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है।

वर्तमान में, भारत में उपयोग किए जाने वाले कई एआई मॉडल विदेशों में विकसित किए गए हैं और ऐसे डेटासेट पर प्रशिक्षित किए गए हैं जो देश की विविधता का पूर्णतः प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए, सरकार अपनी डिजिटल अवसंरचना रणनीति के अंतर्गत स्थानीय एआई विकास को प्राथमिकता दे रही है।

 संचार मंत्रालय ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि सरकार ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीटीडीएफ) योजना के तहत 6जी प्रौद्योगिकी के लिए 271 करोड़ रुपये की 104 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने भारत 6जी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें स्पेक्ट्रम बैंड की पहचान सहित भारत में 6जी प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास और तैनाती के लिए रोडमैप की रूपरेखा दी गई है।

सरकार ने 6G सेवाओं के लिए एक स्पेक्ट्रम रोडमैप भी तैयार किया है, जो अगले दशक में विभिन्न रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंडों में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और समय-सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। उन्नत 6G अनुप्रयोगों को समर्थन देने के लिए रोडमैप को अल्पकालिक (2025-2026), मध्यम अवधि (2027-2030) और दीर्घकालिक (2031-2035) चरणों में विभाजित किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी 6जी प्रौद्योगिकियों पर अध्ययन किए जा रहे हैं। आईटीयू रेडियोसंचार क्षेत्र ने 6जी प्रौद्योगिकियों के लिए विकसित किए जा रहे वैश्विक मानक आईएमटी-2030 के लिए रूपरेखा और उपयोग परिदृश्यों को रेखांकित करते हुए सिफारिशें जारी की हैं।

आईटीयू द्वारा जारी रिपोर्टों में भविष्य के मोबाइल संचार प्रणालियों के लिए स्पेक्ट्रम की व्यवहार्यता, प्रसार विशेषताओं, एंटीना तकनीकों और परिनियोजन वास्तुकला जैसे पहलुओं की भी जांच की गई है।

दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीटीडीएफ) योजना स्वदेशी दूरसंचार अनुसंधान और विकास को समर्थन देती है। फरवरी 2026 तक, इस योजना के तहत 136 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें 6जी प्रौद्योगिकी पर केंद्रित 104 परियोजनाएं शामिल हैं। इन पहलों में 6जी टीएचजेड टेस्टबेड, ट्रांसमीटर मॉड्यूल, सेल-फ्री एक्सेस प्वाइंट, पुन: विन्यास योग्य बुद्धिमान सतह हार्डवेयर सिस्टम और 6जी नेटवर्क में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

6जी अनुसंधान के अलावा, सरकार ने संसद को सूचित किया कि 5जी सेवाएं अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दी गई हैं, जिससे देश के 99.9 प्रतिशत जिलों तक इसकी पहुंच हो गई है।

28 फरवरी, 2026 तक, देशभर में कुल 5.23 लाख 5G बेस ट्रांससीवर स्टेशन (BTS) स्थापित किए जा चुके हैं।

दूरसंचार विभाग ने घरेलू दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए तैयारी करने के साथ-साथ टेलीमेडिसिन, सटीक कृषि, स्मार्ट विनिर्माण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 5जी अनुप्रयोगों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं।

सरकार ने स्वदेशी 5G टेस्ट बेड के विकास में भी सहयोग दिया है, जिसे 224 करोड़ रुपये के अनुदान से स्थापित किया गया है और IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IISc बेंगलुरु, SAMEER और CEWiT चेन्नई सहित प्रमुख संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है। इस टेस्ट बेड को मई 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

इसके अलावा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, रसद, शासन और शहरी प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 5जी अनुप्रयोगों के विकास में सहयोग देने के लिए देश भर में 97.67 करोड़ रुपये के परिव्यय से 100 5जी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

सरकार ने भारत 6जी गठबंधन के गठन पर भी प्रकाश डाला, जो भारत 6जी विजन के अनुरूप कार्य योजना विकसित करने और अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए उद्योग, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और मानक निकायों को एक साथ लाता है।

 सुपरनोवा – एक विशाल तारे के जीवन के अंत का प्रतीक विस्फोट – सबसे चमकीले खगोलीय घटनाओं में से एक है, जो आमतौर पर सूर्य से लगभग एक अरब गुना अधिक चमकदार होता है। लेकिन कुछ – एक छोटा अंश – इससे भी अधिक चमकीले होते हैं, 10 से 100 गुना अधिक चमकदार। इन्हें सुपरल्यूमिनस सुपरनोवा कहा जाता है।

ये इतने चमकीले क्यों होते हैं, यह खगोल भौतिकी में एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन पृथ्वी से लगभग एक अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा में मौजूद एक विशाल तारे से जुड़े ऐसे ही एक अतिचमकीले सुपरनोवा ने वैज्ञानिकों को इस रहस्य को सुलझाने में मदद की है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी 5.9 ट्रिलियन मील (9.5 ट्रिलियन किलोमीटर)।

इस सुपरनोवा को पहली बार दिसंबर 2024 में देखा गया था और कैलिफोर्निया में स्थित लास कुम्ब्रेस वेधशाला और चिली स्थित एटलस सर्वेक्षण दूरबीन का उपयोग करके इसका अध्ययन किया गया था।

शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि यह अत्यधिक चमकीला इसलिए हुआ क्योंकि विस्फोट के बाद एक मैग्नेटर (अत्यंत सघन और तेजी से घूमने वाला तारकीय अवशेष) बच गया था, जिसमें एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। मैग्नेटर ने प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूमते हुए आवेशित कणों को एकत्रित किया और उन्हें अंतरिक्ष में विस्फोटित तारे से निकले गैस और धूल के फैलते बादल में फेंक दिया, जिससे चमक और भी बढ़ गई।

मैग्नेटर एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है, जो किसी विशाल तारे की मृत्यु के बाद उसका ढह चुका कोर होता है।

"जब एक विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण के कुचलने वाले बल का विरोध नहीं कर सकता," यह बात लास कुम्ब्रेस वेधशाला और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा में खगोल भौतिकी के डॉक्टरेट छात्र जोसेफ फराह ने कही, जो बुधवार को नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के प्रमुख लेखक हैं।

“तारे का केंद्र उसके ऊपर मौजूद पूरे तारे के भार के नीचे दब जाता है, जिससे वह इतना कुचल जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं,” फराह ने परमाणुओं के तीन मूलभूत उप-परमाणु कणों का जिक्र करते हुए कहा। “यदि केंद्र का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, तो वह ढहकर ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हों, तो नवजात न्यूट्रॉन तारा केंद्र के ढहने से बच जाएगा।”

इस प्रकार, मैग्नेटर सुपरनोवा के केंद्र में छिपा होता है, जो भीतर से ही इसकी जबरदस्त चमक को शक्ति प्रदान करता है।

लास कुम्ब्रेस वेधशाला के खगोल भौतिक विज्ञानी एंडी हॉवेल, जो इस नए शोध के सह-लेखक हैं, ने 2006 में पहले अतिचमकीले सुपरनोवा की पहचान की थी। 2010 में यह परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी कि एक मैग्नेटर ऐसे सुपरनोवा का ऊर्जा स्रोत हो सकता है। हॉवेल ने कहा कि उनका मानना ​​है कि नए निष्कर्ष इस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं।

अधिकांश सुपरनोवा एक निश्चित क्रम में चमकते और फीके पड़ते हैं। लेकिन कुछ अतिचमकीले सुपरनोवा, जैसे कि यह वाला, महीनों तक चमक में उतार-चढ़ाव दिखाते हैं। इस सुपरनोवा की तरह, चमक में होने वाले ये उतार-चढ़ाव समय के साथ छोटे होते जाते हैं।

शोधकर्ताओं ने इसका कारण लेंस-थिरिंग प्रीसेशन नामक घटना को बताया, जिसमें घूमते हुए मैग्नेटर द्वारा अंतरिक्ष-समय की संरचना मुड़ जाती है। विस्फोट के बाद, मैग्नेटर के गुरुत्वाकर्षण बल ने कुछ तारकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच लिया, जिससे उसके चारों ओर एक डिस्क बन गई। लेंस-थिरिंग प्रीसेशन के कारण, यह डिस्क डगमगाती है।

"इससे मैग्नेटर से नव-विस्तारित सुपरनोवा में ऊर्जा का स्थानांतरण भिन्न होता है," जिससे सुपरनोवा की चमक में उतार-चढ़ाव उत्पन्न होता है, होवेल ने कहा।

शोधकर्ताओं ने अभी तक यह सटीक रूप से निर्धारित नहीं किया है कि उस तारे का आकार उसके शानदार अंत से पहले कितना था।

फराह ने कहा, "हम उस तारे के बारे में ज्यादा नहीं जानते जो फटा, लेकिन यह संभवतः एक बहुत विशाल तारा था" जो सूर्य की तुलना में कई दर्जन गुना अधिक विशाल और सैकड़ों हजारों गुना अधिक चमकदार था।

सुपरनोवा की चमक का अंदाजा लगाना मुश्किल है।

“एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ज्यादा चमकदार होगा, पृथ्वी से 93 मिलियन मील (150 मिलियन किलोमीटर) दूर सूर्य का सुपरनोवा बनना,” फराह ने कहा, जो हमारे ग्रह और उसके मेजबान तारे के बीच की कक्षीय दूरी का जिक्र कर रहे थे, “या आपकी आंख पर हाइड्रोजन बम का विस्फोट होना? और इसका जवाब है सुपरनोवा – नौ गुना ज्यादा चमकदार।”

“तो यह तो एक सामान्य सुपरनोवा है। एक अतिचमकीला सुपरनोवा इससे दस से सौ गुना या उससे भी अधिक चमकीला होता है। पूर्ण रूप से कहें तो, हमारे सुपरनोवा की चमक संपूर्ण मिल्की वे आकाशगंगा की संयुक्त चमक से भी अधिक थी,” फराह ने कहा।

 केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करने वाले जोखिमों से निपटने के लिए कई कानूनी और नियामक सुरक्षा उपाय लागू किए हैं

संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण, भारत-विशिष्ट चुनौतियों के समाधान और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के दृष्टिकोण पर आधारित है। साथ ही, सरकार उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसानों के प्रति सचेत है और ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।

बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और संबंधित नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थों को बच्चों से संबंधित हानिकारक सामग्री, जिसमें यौन रूप से स्पष्ट सामग्री और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री शामिल है, को होस्ट करने या साझा करने से रोकना आवश्यक है।

इन प्रावधानों के तहत, प्लेटफॉर्म को सरकार या अदालत के आदेश द्वारा सूचित किए जाने के तीन घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना होगा। बिना सहमति के यौन या अंतरंग सामग्री के लिए, हटाने की समय सीमा दो घंटे है। प्लेटफॉर्म को बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, 2012 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 जैसे संबंधित कानूनों के तहत अधिकारियों को अपराधों की रिपोर्ट करना भी अनिवार्य है।

डेटा संरक्षण कानून के अंतर्गत सुरक्षा उपाय

मंत्री ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का भी हवाला दिया, जो एआई-संचालित उपकरणों और खिलौनों सहित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है।

यह कानून बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले माता-पिता की सत्यापित सहमति को अनिवार्य बनाता है और उनके व्यवहार की निगरानी, ​​ट्रैकिंग या लक्षित विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहचान और आयु सत्यापन उपायों और वर्चुअल टोकन जैसे परिचालन तंत्र निर्धारित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 के तहत संगठनों को व्यक्तिगत डेटा केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र करने और इसे साझा करने से पहले सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

जिम्मेदार एआई विकास

सरकार ने भारत एआई शासन दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जो एआई विकास के लिए मानव-केंद्रित और जिम्मेदार दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। ये दिशानिर्देश बच्चों को एक कमजोर समूह के रूप में पहचानते हैं और एआई प्रणालियों से संभावित नुकसान की निगरानी के लिए जोखिम मूल्यांकन ढांचे की सिफारिश करते हैं

साइबर सुरक्षा जागरूकता पहल

मंत्री ने कहा कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से सुरक्षा टिप्स, जागरूकता पोस्टर, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो प्रकाशित करती है।

सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) कार्यक्रम के तहत, देश भर में 4,300 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन कर्मियों और सरकारी अधिकारियों सहित 9.63 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

मंत्री ने कहा कि 1.13 लाख से अधिक शिक्षकों, पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जबकि अप्रत्यक्ष पहुंच कार्यक्रमों के माध्यम से अनुमानित 15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचा जा चुका है।

साइबर अपराध से निपटने के उपाय

साइबर अपराधों के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए, गृह मंत्रालय राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का संचालन करता है, जो नागरिकों को साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है, जिसमें बच्चों के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सरकार ने ऑनलाइन बाल शोषण सहित साइबर अपराधों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की भी स्थापना की है।

अधिकारी नियमित रूप से अंतरपोल से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बाल यौन शोषण सामग्री प्रदर्शित करने वाली वेबसाइटों को अवरुद्ध करते हैं, ये सूचनाएं केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से भेजी जाती हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन में इंटरनेट वॉच फाउंडेशन और कनाडा में प्रोजेक्ट अराक्निड जैसे वैश्विक डेटाबेस का उपयोग करके ऐसी वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और संयुक्त राज्य अमेरिका में लापता और शोषित बच्चों के राष्ट्रीय केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ऑनलाइन बाल यौन शोषण से संबंधित सूचनाओं को साझा किया जाएगा ताकि अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने साइबर सुरक्षा पर अध्ययन किए हैं और दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों के लिए "ऑनलाइन सुरक्षित रहना" जागरूकता सामग्री जैसे संसाधन शामिल हैं।

 केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव और कंपनी लोहम के सीईओ रजत वर्मा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाली 2D सामग्रियों के निर्माण और स्थायी चुंबक एवं बैटरी जैसे घटकों के पुनर्चक्रण पर चर्चा हुई।

मंत्री वैष्णव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने 2D पदार्थों के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स में उनके उपयोग, और स्थायी चुंबक व बैटरी रीसाइक्लिंग पर विचार-विमर्श किया।

इस चर्चा का मुख्य विषय आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 2D सामग्रियों की बढ़ती भूमिका थी। ये सामग्रियां केवल कुछ परमाणुओं मोटी होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता और दक्षता बढ़ाने की संभावनाओं के लिए तेजी से शोध की जा रही हैं।

नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नोवोसेलोव ग्राफीन जैसे द्वि-आयामी पदार्थों के क्षेत्र में अग्रणी हैं। 2010 में उन्हें ग्राफीन से जुड़े अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ग्राफीन की विशेषताएं जैसे उच्च मजबूती, उत्कृष्ट चालकता और अत्यंत पतली संरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामग्री विज्ञान में नए रास्ते खोलती हैं।

बैठक में लोहम के सीईओ रजत वर्मा ने बैटरी रीसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति पर चर्चा की। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में उपयोग होने वाले बैटरी-ग्रेड कच्चे माल का उत्पादन करती है।

स्थायी चुंबकों और बैटरियों का पुनर्चक्रण बैठक का एक और महत्वपूर्ण विषय था। ये घटक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होते हैं और इनका पुनर्चक्रण सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अहम है।

इस चर्चा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में उन्नत सामग्री अनुसंधान और चक्रीय अर्थव्यवस्था के महत्व को भी रेखांकित किया।

 कई वर्षों तक, तकनीकी कंपनियों ने बच्चों को अपनी सेवाओं से दूर रखने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए बाल सुरक्षा अधिवक्ताओं के दबाव का सफलतापूर्वक विरोध किया, यह दावा करते हुए कि तकनीकी सीमाओं के कारण किशोरों के लिए पहुंच को प्रतिबंधित करने का कोई भी प्रयास अव्यावहारिक, अत्यधिक व्यापक या सुरक्षा जोखिम भरा होगा।

अब, सरकारों की बढ़ती सूची इस निष्कर्ष पर पहुंच रही है कि वे बाधाएं दुर्गम नहीं हैं, और सोशल नेटवर्क, एआई चैटबॉट और पोर्न विक्रेताओं के लिए आयु-जांच की नई आक्रामक आवश्यकताओं के साथ आगे बढ़ रही है।

ऑस्ट्रेलिया द्वारा किशोरों के सोशल मीडिया खातों पर ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाने के तीन महीने बाद, यूरोप, ब्राजील और अमेरिका के कुछ राज्यों में नियामक इसका अनुकरण करने के लिए कदम उठा रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजॉम - जिन्हें 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है - ने पिछले महीने इस आह्वान का समर्थन किया, जबकि रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी कथित तौर पर आयु सीमा में "रुचि" ले रहे हैं, जैसा कि उनकी बहू ने बताया है।

ऑनलाइन दुर्व्यवहार और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताएं, एआई द्वारा निर्मित बाल यौन छवियों के प्रसार पर हालिया आक्रोश, साथ ही "आयु आश्वासन" सॉफ्टवेयर की क्षमताओं में बढ़ा हुआ विश्वास, जिसके समर्थकों का कहना है कि यह चेहरे के विश्लेषण, माता-पिता की स्वीकृति, आईडी जांच और अन्य डिजिटल सुरागों का उपयोग करके किसी व्यक्ति की अनुमानित आयु का पता लगा सकता है, इन सब कारणों से इन्हें बढ़ावा मिल रहा है।

रॉयटर्स द्वारा एक दर्जन से अधिक नियामकों, बाल सुरक्षा अधिवक्ताओं, स्वतंत्र शोधकर्ताओं और विक्रेताओं के साथ किए गए साक्षात्कारों के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में हालिया प्रगति ने उन आयु-नियंत्रण उपकरणों की प्रभावशीलता को बढ़ाया है और उनकी लागत में भारी कमी की है। ये विक्रेता टिकटॉक, फेसबुक की मालिक मेटा और ओपनएआई सहित बड़ी तकनीकी कंपनियों के लिए आयु जांच करते हैं।

सैन फ्रांसिस्को स्थित बच्चों के ऑनलाइन अधिकारों की वकालत करने वाले समूह कॉमन सेंस मीडिया की वरिष्ठ सलाहकार एरियल फॉक्स जॉनसन ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में आयु-निर्धारण बाजार काफी परिपक्व हो गया है।" उन्होंने बेहतर तकनीक के साथ-साथ व्यापार समूहों की स्थापना, तकनीकी प्रोटोकॉल और प्रमाणन योजनाओं की ओर इशारा किया, जो विभिन्न उपकरणों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन को मानकीकृत करती हैं।

आयु-आधारित बीमा बाजार परिपक्व हो रहा है

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां अब अक्सर किसी व्यक्ति के आयु वर्ग का अनुमान लगाने में सक्षम हैं, इसके लिए वे खाते की स्थापना का वर्ष या उसके द्वारा देखी जाने वाली सामग्री के प्रकार जैसे डिजिटल संकेतों का उपयोग करती हैं, जबकि योटी, के-आईडी और पर्सोना जैसे आयु आश्वासन विक्रेताओं का एक बढ़ता हुआ उद्योग चेहरे के स्कैन और सरकारी आईडी के मशीन-आधारित विश्लेषण जैसे स्वचालित उपकरणों के माध्यम से जांच की अतिरिक्त परतें प्रदान करता है।

ऐप स्टोर के स्तर पर भी, ऐप्पल और अल्फाबेट की गूगल ने ऐसे टूल पेश किए हैं जो माता-पिता को ऐप डेवलपर्स को अपने बच्चे की आयु सीमा बताने की अनुमति देते हैं।

मैसाचुसेट्स स्थित रिसर्च फर्म फॉरेस्टर के उपाध्यक्ष मेरिट मैक्सिम ने कहा, “टेक्नोलॉजी में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, न केवल उम्र सत्यापन के लिए बल्कि समग्र पहचान सत्यापन के लिए भी। इसके परिणामस्वरूप, सत्यापन की औसत लागत में कमी आई है, इसलिए जहां पांच साल पहले आप इसका उपयोग केवल उच्च मूल्य वाले लेन-देन के लिए करते थे, वहीं अब आप इसे बिना किसी बड़े वित्तीय बोझ के लगभग हर चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं।”

उद्योग जगत के अधिकारियों के अनुसार, विक्रेता आमतौर पर बुनियादी मशीन-आधारित आयु सत्यापन उपकरणों के लिए प्रति चेक 1 डॉलर से काफी कम शुल्क लेते हैं, हालांकि बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए कीमत अक्सर कुछ सेंट तक कम हो जाती है। अधिकारियों ने बताया कि मानव सत्यापन और व्यक्तिगत डेटा के त्रिकोणीकरण जैसी अधिक महंगी पारंपरिक प्रक्रियाएं, जो एक दशक पहले मानक थीं, अभी भी प्रीमियम पर उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता कम ही पड़ती है।

स्वतंत्र मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किए गए तीव्र प्रगति के दावों का समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी) द्वारा संचालित एक अध्ययन के अनुसार, टिकटॉक और मेटा के फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स के लिए जांच करने वाली योटी जैसी कंपनियों के फेस-स्कैनिंग सॉफ्टवेयर 2014 में प्रारंभिक परीक्षण के दौरान आयु अनुमान में औसतन 4.1 वर्ष की त्रुटि दिखा रहे थे, जबकि 2024 तक यह औसत घटकर 3.1 वर्ष रह गया और वर्तमान में यह 2.5 वर्ष है।

चेहरे की स्कैनिंग में सटीकता में वृद्धि हुई है।

ब्रिटेन स्थित योटी ने कहा कि अप्रैल में जारी होने वाले उसके नवीनतम चेहरे के विश्लेषण मॉडल का प्रदर्शन एनआईएसटी और ऑस्ट्रेलियाई अध्ययनों के लिए प्रस्तुत किए गए मॉडलों से बेहतर है, जिसमें नियामकों द्वारा निर्धारित 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए औसत त्रुटि केवल 1.04 वर्ष है। सैन फ्रांसिस्को स्थित पहचान सत्यापन फर्म पर्सोना, जिसका उपयोग ओपनएआई और रेडिट करते हैं, 13 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के लिए इसी तरह की औसत त्रुटि 1.77 वर्ष होने का दावा करती है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा पिछले वर्ष जारी एक रिपोर्ट में भी यह निष्कर्ष निकाला गया था कि फोटो-आधारित आयु अनुमान उत्पाद मोटे तौर पर सटीक थे, हालांकि इसमें यह स्वीकार किया गया था कि कानून द्वारा निर्धारित 16 वर्ष की आयु सीमा से तीन वर्ष के भीतर के उपयोगकर्ता एक "अस्पष्ट क्षेत्र" में थे जहां सिस्टम की अनिश्चितता अधिक थी और उन्हें "पहचान पत्र-आधारित सत्यापन या माता-पिता की सहमति जैसे पूरक आश्वासन विधियों" की ओर निर्देशित करने की सिफारिश की गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि ये सिस्टम कुछ खास तरह की त्वचा के साथ-साथ पुराने फोन द्वारा ली गई धुंधली तस्वीरों और गोपनीयता की रक्षा करने वाली "ऑन-डिवाइस" डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग करते समय अधिक संघर्ष करते हैं, जिसमें व्यक्ति के डेटा को क्लाउड सर्वर पर भेजे बिना पूरी तरह से उसके फोन पर ही जांच की जाती है।

उदाहरण के लिए, सैन फ्रांसिस्को स्थित पर्सोना के सीईओ रिक सोंग ने कहा कि डिवाइस पर आधारित प्रोसेसिंग का उपयोग करने वाले सिस्टम उन चालाक युवाओं के प्रयासों को पकड़ने में कम सक्षम होते हैं जो अपनी उम्र से बड़े दिखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि किशोरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आम तरकीबों में मास्क पहनना, भारी मेकअप लगाना या नकली दाढ़ी-मूंछ लगाना, या अपने चेहरे की जगह एक्शन फिगर के प्लास्टिक के चेहरों को स्कैन करना शामिल है।

फिर भी, अधिकारियों ने कहा कि चेहरे से उम्र का अनुमान लगाने की तकनीक ऑफलाइन दुनिया में बार और शराब की दुकानों पर रोजाना की जाने वाली स्क्रीनिंग का एक डिजिटल संस्करण प्रदान कर सकती है।

लंदन स्थित योटी के सीईओ रॉबिन टॉम्ब्स ने कहा, "अगर आप युवा दिखते हैं, तो आपको चुनौती दी जा सकती है, और आपको अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ सकता है।"

उन्होंने आगे कहा कि पोर्न या जुआ साइटों की तुलना में सोशल मीडिया सेवाओं में आमतौर पर कम फेस स्कैन और आईडी जांच की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके पास पहले से ही अपने उपयोगकर्ताओं की ढेर सारी व्यक्तिगत जानकारी होती है। इसका मतलब है कि वे नियामकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "अनुमान" नामक आयु निर्धारण विधि पर अधिक निर्भर रह सकते हैं - जिसमें ऑनलाइन गतिविधियों, संबंधित वित्तीय जानकारी और अन्य संकेतों का विश्लेषण शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया में किशोरों पर प्रतिबंध लगाने वाली 10 सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने आयु आश्वासन उपकरणों की प्रभावशीलता पर डेटा के लिए रॉयटर्स के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया।

प्रारंभिक कार्यान्वयन परिणाम

ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट नियामक, ईसेफ्टी कमिश्नर ने कहा है कि वह प्रतिबंध के प्रभाव का आकलन करने के लिए दो साल तक जनसंख्या डेटा एकत्र करेगा और इस साल के अंत में पहले परिणाम प्रकाशित करेगा। उसने बताया कि दिसंबर में कानून लागू होने के बाद से कंपनियों ने पहले ही 47 लाख संदिग्ध नाबालिग खातों को लॉक कर दिया है, हालांकि उद्योग के प्रतिभागियों ने रॉयटर्स को बताया है कि इनमें से कुछ खाते संभवतः नाबालिगों के गूगल खाते थे जिन्हें सक्रिय होने या न होने की परवाह किए बिना यूट्यूब में लॉग इन करने से रोक दिया गया था।

मेटा ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंध लागू होने के पहले कुछ हफ्तों में उसने लगभग 550,000 इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स अकाउंट हटा दिए, जिन पर नाबालिगों के होने का संदेह था। स्नैपचैट ने बताया कि उसने लगभग 415,000 अकाउंट हटाए।

अन्य देशों के नियामक इस मामले पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन कैनबरा की अपनी आगामी यात्रा के दौरान आयु सत्यापन पर चर्चा करेंगी, जैसा कि उनके कार्यक्रम से अवगत एक यूरोपीय सांसद ने बताया है। यूनाइटेड किंगडम, जहां पोर्न वेबसाइटों के लिए आयु सत्यापन अनिवार्य है और जो सोशल मीडिया और एआई चैटबॉट के लिए बाल सुरक्षा नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहा है, वह भी ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श कर रहा है।

आयु सत्यापन प्रदाता संघ के कार्यकारी निदेशक इयान कॉर्बी ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई प्रयोग के शुरुआती परिणामों को सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध से प्रभावित कंपनियां आम तौर पर कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए न्यूनतम प्रयास कर रही थीं। यह संघ योटी और पर्सोना सहित लगभग तीन दर्जन विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करता है।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ मामलों में, सोशल मीडिया कंपनियों ने एवीपीए सदस्य फर्मों से उन नियंत्रणों को बंद करने के लिए कहा जो आयु जांच को अधिक मजबूत बनाते हैं।

उन्होंने कहा, "वे इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि यह नीति संक्रामक साबित होगी और दुनिया भर में अपनाई जाएगी, इसलिए वे वास्तव में इसे एक शानदार सफलता बनाने के लिए प्रेरित नहीं हैं।"

"वे नियामक के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं यह देखने के लिए कि वे किस हद तक मनमानी कर सकते हैं।"

 सरकार ने रविवार को बताया कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 5जी सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए भारत द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों के तहत भारतनेट कार्यक्रम के माध्यम से 2.15 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, देश भर में ऑप्टिकल फाइबर की तैनाती 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 42.36 लाख रूट किलोमीटर हो जाएगी।

साथ ही, दिसंबर 2025 तक 5.18 लाख से अधिक बेस ट्रांससीवर स्टेशनों के सहयोग से 99.9 प्रतिशत जिलों में 5जी कनेक्टिविटी उपलब्ध हो चुकी है, बयान में यह भी कहा गया है।

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वानी) पहल के तहत, फरवरी 2026 तक 4,09,111 सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं। इन्हें 207 पीडीओ एग्रीगेटर और 113 ऐप प्रदाताओं द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में किफायती और उच्च गति वाला इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना है।

सरकार ने कहा कि अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और किफायती इंटरनेट को उन प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करना जो नागरिकों को बाजारों और सामाजिक योजनाओं से जोड़ते हैं, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और लाभों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है।

इस बीच, डिजिटल शासन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को समर्थन देने के लिए भारत की क्लाउड और डेटा सेंटर क्षमता तेजी से बढ़ रही है। सरकार के अनुसार, देश की कुल डेटा सेंटर क्षमता वर्तमान में लगभग 1,280 मेगावाट है और 2030 तक इसके चार से पांच गुना बढ़ने का अनुमान है।

मेघराज (जीआई क्लाउड) के माध्यम से, 2,170 से अधिक मंत्रालय और विभाग सुरक्षित और स्केलेबल सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर एप्लिकेशन होस्ट कर रहे हैं।

सरकार ने यह भी बताया कि डेटा की लागत में भारी गिरावट आई है, जो 2014 में 269 रुपये प्रति जीबी से घटकर 2025-26 में लगभग 8-10 रुपये प्रति जीबी हो गई है, जिससे भारत विश्व स्तर पर सबसे किफायती डेटा बाजारों में से एक बन गया है। ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन की संख्या नवंबर 2025 में 100 करोड़ से अधिक हो गई, जबकि एक दशक पहले यह संख्या 13.15 करोड़ थी।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत, देश भर के संस्थानों में 44 पेटाफ्लॉप्स की संयुक्त क्षमता वाले 38 सुपरकंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रमुख महानगरों से परे उन्नत कंप्यूटिंग अवसंरचना का विस्तार करना है, जिससे विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्योगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु मॉडलिंग, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो सके।

सरकार ने आगे कहा कि आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) प्लेटफॉर्म निर्बाध सेवा वितरण, वित्तीय समावेशन और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन को सक्षम बनाकर इंटरनेट तक पहुंच को वास्तविक सामाजिक और आर्थिक परिणामों में बदलने में मदद कर रहे हैं।

 स्ट्रोक या ब्रेन अटैक एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है। यह तब होता है जब मस्तिष्क तक खून पहुंचने में रुकावट आ जाती है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। ऐसे में हर मिनट मायने रखता है, क्योंकि जितनी जल्दी इलाज मिले, उतनी बेहतर रिकवरी की संभावना होती है। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) स्ट्रोक के लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह देता है, क्योंकि समय पर पहचान और त्वरित कार्रवाई से जान बचाई जा सकती है। ऐसे में एनएचएम आसान और कारगर बचाव फॉर्मूला के बारे में जानकारी देता है। स्ट्रोक के मुख्य लक्षणों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है 'बचाव'।

स्ट्रोक में देरी मतलब मस्तिष्क में स्थायी नुकसान है। इसके लिए तुरंत अस्पताल पहुंचने से क्लॉट-बस्टिंग दवाएं या अन्य इलाज दिए जा सकते हैं, जो रिकवरी में मदद करते हैं। स्ट्रोक से बचाव के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखें, धूम्रपान-शराब छोड़ें, नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार लें।

वहीं, 'बचाव' फॉर्मूला लक्षणों को आसानी से समझाता है- ब मतलब बाजू (बाहों में कमजोरी): व्यक्ति से दोनों बाहें ऊपर उठाने को कहें। अगर एक बाजू नीचे गिर जाए या कमजोर लगे, तो यह स्ट्रोक का संकेत है। च मतलब चेहरा (चेहरा असमान): मुस्कुराने को कहें। अगर चेहरे का एक हिस्सा लटक जाए या असमान दिखे, तो ध्यान दें।

आ मतलब आवाज (बोलने में कठिनाई): व्यक्ति से कोई सरल वाक्य बोलने या दोहराने को कहें। अगर आवाज अस्पष्ट, तुतलाती हो या बोलना मुश्किल हो, तो यह बड़ा खतरा है। व मतलब वक्त (समय): ऊपर के कोई भी लक्षण दिखें तो तुरंत समय बर्बाद न करें।

108 पर कॉल करें, एम्बुलेंस बुलाएं और नजदीकी अस्पताल (जहां सीटी स्कैन उपलब्ध हो, जैसे जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज) पहुंचें। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, ये लक्षण अचानक दिखते हैं और ज्यादातर शरीर के एक तरफ प्रभावित होते हैं। अन्य संकेतों में अचानक संतुलन बिगड़ना, आंखों में धुंधलापन या गंभीर सिरदर्द शामिल हो सकता है। स्ट्रोक को 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है, क्योंकि कभी-कभी बिना चेतावनी के आ जाता है, लेकिन 'बचाव' फॉर्मूला से 90 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में जल्दी पहचान संभव है।