बुन्देलखंड  क्षेत्र में परम्परागत खेती के साथ ही किसानों ने काला गेहूं की खेती पर दांव लगाया है। सैकड़ों बीघे में किसानों ने इसकी खेती भी पहली बार शुरू की है। सामान्य गेहूं की तुलना में मोटा मुनाफा देने वाली इस फसल को लेकर किसानों में बड़ा उत्साह भी देखा जा रहा है। इन दिनों खेतों में काला गेहूं के पौधे भी उग आए हैं।

बुन्देलखंड के चित्रकूट धाम बांदा मंडल के हमीरपुर, बांदा और आसपास के इलाकों में दैवीय आपदा के बीच किसान परम्परागत खेती से ही अपना जीवन गुजारने में लगे हैं। अकेले हमीरपुर जिले में ही 2.88 लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबी की बोआई इस बार कराई गई है। यहां के उपनिदेशक कृषि हरीशंकर भार्गव ने बताया कि रबी की फसल में 1 लाख 43 हजार 650 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की इस बार बोआई हुई है, जबकि 4179 हेक्टेयर में जौ, 16367 हेक्टेयर में मटर, 70806 हेक्टेयर में चना, 29986 हेक्टेयर में मसूर, 16530 हेक्टेयर में राई, सरसो, 5426 हेक्टेयर में अलसी और 1469 हेक्टेयर में तोडि की फसल बोई गई है।
कृषि उपनिदेशक ने बताया कि शासन से मिले टारगेट के सापेक्ष से शत प्रतिशत रबी की फसलों की बोआई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बुन्देलखंड के हमीरपुर और आसपास के इलाकों में इस साल किसानों ने अपनी तकदीर बदलने के लिए काला गेहूं की खेती शुरू की है। इसकी खेती से बुन्देलखंड के किसानों को मोटा मुनाफा जरूर मिलेगा। क्योंकि ये गेहूं सामान्य गेहूं से अधिक कीमत किसानों को मिलती है।

प्रगतिशील किसान रघुवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह व भाकियू नेता संतोष सिंह ने बताया कि काला गेहूं की खेती में सामान्य गेहूं की तुलना में ज्यादा उत्पादन होता है। एक बीघे में दस से बारह क्विटंल गेहूं की पैदावार हो जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों से इस अनाज की डिमांड बाजार में बढ़ी है। ये सेहत के लिए फायदेमंद होती है

मोटा मुनाफा के लिए पहली बार किसानों ने शुरू की काला गेहूं की खेती

हमीरपुर जिले के पंधरी सुमेरपुर, पारा मौदहा, करहिया, सरीला, इन्दपुरा व राठ क्षेत्र के चिल्ली गांव समेत अन्य कई ग्रामों में इस बार किसानों ने काला गेहूं की खेती की तरफ कदम बढ़ाए है। राठ क्षेत्र के खड़ाखड़ गांव में दमोदर दास गुप्ता ने पहली बार डेढ़ बीघे में काला गेहूं की खेती शुरू की है। चिल्ली गांव के प्रगतिशील किसान रघुवीर सिंह ने बताया कि काला गेहूं की खेती से बुन्देलखंड के किसानों की दशा और दिशा बदल सकती है। उन्होंने बताया कि सामान्य गेहूं की तुलना में इसका गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। अजीत साहू, बिहारीलाल, राधा कृष्ण अवस्थी, अरविन्द व छोटेलाल ने बताया कि सामान्य गेहूं के सापेक्ष इस अनाज की बाजार में अब डिमांड ज्यादा है और कीमत भी अच्छी मिलती है।

काला गेहूं की रोटी खाने से शुगर समेत 12 बीमारियां रहती हैं नियंत्रित

काला गेहूं की रोटी और दलिया खाने से शुगर समेत बारह बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। आयुर्वेद चिकित्सक डाॅ0 दिलीप त्रिपाठी ने बताया कि कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्राल और असाध्य समेत बारह तरह की बीमारियां इस अनाज के सेवन से नियंत्रित रहती है। बताया कि काला गेहूं की रोटी यदि नियमित रूप से खाने पर पेट सम्बन्धी बीमारी से भी निजात मिल जाती है।

वरिष्ठ फिजीशियन डाॅ. वीके श्रीवास्तव ने बताया कि सामान्य गेहूं में पानी और शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। जिससे शरीर में शुगर की समस्या बढ़ जाती है। इससे निजात पाने के लिए काला गेहूं को अपने खाने में प्रयोग करना चाहिए। उन्हों

 

 किसी उबाऊ व्याख्यान या मीटिंग में बैठे-बैठे झपकी लग जाना कोई असामान्य बात नहीं है। अलबत्ता, वाहन चलाते वक्त झपकी लगना हमारी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है।

लेकिन साइंस पत्रिका में प्रकाशित हालिया अध्ययन बताता है कि अंटार्कटिका की चिनस्ट्रैप पेंगुइन  को महज 4-4 सेकंड की झपकियों वाली नींद जीवित रहने में मदद करती है। सोचें तो लगता है कि इतनी छोटी झपकियों से वे कितना ही सो पाते होंगे? लेकिन इन छोटी-छोटी झपकियों से वे दिन भर में पूरे 11 घंटे सो लेते हैं। इस तरह थोड़ा सोना, थोड़ा जागना उन्हें अपने अंडों और चूज़ों की पहरेदारी करने और आराम करने दोनों में मदद करता है।

दरअसल कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के व्यवहार पारिस्थितिकी विज्ञानी वोन यंग ली ने 2014 में पहली बार पेंगुइन को इस तरह झपकियां लेते हुए देखा था - बस सोए और जाग गए, फिर सोए और जाग गए, फिर सोए... ऐसा ही चल रहा था। उन्हें यह तो मालूम था कि कृत्रिम आवासों में पेंगुइन की कई प्रजातियां अक्सर लंबी नींद की बजाय छोटी-छोटी नींद लेती हैं। लेकिन प्रकृति में वे कैसा व्यवहार करते हैं। लंबी नींद की अपेक्षा क्षणिक झपकियां उन्हें क्या फायदा पहुंचाती हैं।

इसे समझने के लिए ली और उनके साथियों ने अंटार्कटिका के किंग जॉर्ज द्वीप की चिनस्ट्रैप पेंगुइन की एक कॉलोनी का अध्ययन किया। उस समय यह इलाका शोरगुल वाला, बदबूदार और भीड़भाड़ वाला था, और पेंगुइन अभिभावक लगातार शिकारी समुद्री पक्षियों और अन्य पेंगुइनों से अपने अंडों और चूज़ों की रक्षा में व्यस्त थे।

शोधकर्ताओं ने पेंगुइन की मस्तिष्क और मांसपेशियों की गतिविधि एवं शरीर की स्थिति देखने के लिए 14 पेंगुइन पर डैटा लॉगर और एक्सेलेरोमीटर लगाए। नींद सम्बंधी व्यवहार, जैसे आंखें बंद करना और सिर ढलक जाना भी रिकॉर्ड किया गया।

डैटा लॉगर्स का विश्लेषण करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि पेंगुइन दिन भर में औसतन 4-4 सेकंड की करीब 10,000 झपकियां लेते हैं; इस तरह कुल मिलाकर वे करीब आधा दिन सोते हैं। यहां तक कि समुद्र में भोजन तलाश के दौरान भी वे कभी-कभी इसी तरह झपकियां ले लेते हैं। ऐसी विलक्षण क्षमता किसी भी अन्य प्रजाति में नहीं देखी गई है।

इसके अलावा उनकी मस्तिष्क तरंग रिकॉर्डिंग से पता चला है कि लघु नींद लेते हुए भी पेंगुइन तथाकथित स्लो वेव निद्रा में चले जाते है।

स्लो वेव निद्रा मनुष्य के लिए आराम, और मरम्मत व बहाली जैसे कामों के लिए महत्वपूर्ण है। यही नींद हमें सबसे अधिक लाभ देती है। गौरतलब है कि झपकियां लेते हुए हम मनुष्य कभी तृतीय चरण की निद्रा में प्रवेश नहीं कर पाते। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये संक्षिप्त नींद चिनस्ट्रैप्स पिंगुइन को लंबी नींद के कुछ फायदे देती होंगी - जैसे सायनेप्स (तंत्रिका के जुड़ाव) का पुनर्गठन करना और मस्तिष्क में विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों की सफाई करना।

हालांकि, अन्य शोधकर्ता यह संभावना भी जताते हैं कि ये संक्षिप्त झपकियां शायद शोर-शराबे वाले, तनावपूर्ण माहौल में गहरी और लंबी नींद की असफलता का परिणाम हों।

इसे पुख्ता तौर पर समझने के लिए चिनस्ट्रैप पेंगुइन की नींद पर उनके प्रजनन काल के इतर और तुलनात्मक रूप से अधिक शांत माहौल में अध्ययन करके देखना ज़रूरी होगा।

शोधकर्ताओं की योजना भी विभिन्न जीवों की नींद पर आगे अध्ययन जारी रखने की है। वे ध्रुवों (जहां गर्मियों में 24 घंटे सूर्य की रोशनी होती है) पर रहने वाले वेडेल सील्स जैसे अन्य ध्रुवीय जंतुओं की नींद पर उनके प्राकृतवास में ही अध्ययन करना चाहते हैं।

यह तो ज़ाहिर है कि सभी जानवर इंसानों की तरह नहीं सोते हैं। विभिन्न जानवर कैसे सोते हैं, इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलने पर यह समझने में मदद मिलेगी कि नींद को किस तरह परिभाषित किया जाए और यह किस मकसद की पूर्ति करती है।

दुबई में चल रहे जलवायु सम्मेलन (कॉप-28) के संदर्भ में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम पेरिस समझौते (2015) के लक्ष्य की दिशा में कारगर प्रगति कर रहे हैं। पेरिस समझौते में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। यह सम्मेलन इस प्रगति का मूल्यांकन करने का औपचारिक अवसर है। 

वैसे तो विभिन्न सरकारें निवेश में वृद्धि एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनाने के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये प्रयास काफी धीमी गति से हो रहे हैं।  अब तक की प्रगति पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि पेरिस समझौते के सपने को जीवित रखने के लिए क्या करना होगा।

बढ़ते तापमान की हकीकत

स्थिति काफी गंभीर है। पिछले एक दशक में ग्लोबल वार्मिंग की गति तेज़ हुई है। वर्ष 2022 में औसत तापमान औद्योगिक-पूर्व स्तर से 1.3 डिग्री अधिक रहा था और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 में औसत तापमान औद्योगिक-पूर्व स्तर से 1.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। यह स्थिति एक दशक से भी कम समय में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का संकेत देती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में चल रहे एल-नीनो प्रभाव वगैरह कम समय में तापमान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

जलवायु मॉडलों का अनुमान है कि 2100 तक तापमान में औद्योगिक-पूर्व स्तर से 2.4-2.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता स्पष्ट है।

देरी के परिणाम

काफी लंबे समय से विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने पर ज़ोर देते रहे हैं। तीन दशक पहले, 1992 में वैश्विक नेताओं ने तेज़ी से बदल रही जलवायु को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। लेकिन हालिया रुझानों से पता चलता है कि उत्सर्जन की मौजूदा दर पांच वर्षों के भीतर वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा देगी।

तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की 50 प्रतिशत संभावना बनाए रखने के लिए 2034 तक उत्सर्जन में सालाना 8 प्रतिशत की कमी करनी होगी, जो कि कठिन लगती है। तुलना के लिए, 2020 में महामारी के दौरान उत्सर्जन में मात्र 7 प्रतिशत की कमी देखी गई थी जब कामकाज लगभग ठप था।

कार्बन हटाने का मामला

उत्सर्जन को लेकर इस तरह की ढिलाई को देखते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने से बचने के लिए विशेषज्ञ वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड को हटाने की वकालत करते हैं। इसे ऋणात्मक उत्सर्जन भी कहा जा रहा है। इसके लिए प्राकृतिक तरीके (जैसे जंगल लगाना या समुद्रों में ज़्यादा कार्बन डाईऑक्साइड को सोखना) तथा औद्योगिक तरीके भी शामिल हैं। लेकिन जलवायु मॉडल वातावरण से कार्बन हटाने के तरीकों की मापनीयता और प्रभाविता को लेकर अनिश्चित हैं। और तो और, ऐसे किसी भी उपाय के साइड इफेक्ट भी होंगे।

इसके अलावा, इन समाधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त निवेश और गहन शोध की आवश्यकता होगी, जिसकी संभावित लागत खरबों डॉलर तक हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि इस तकनीक का उपयोग किया जाता है तो वैश्विक तापमान को महज़ 0.1 डिग्री सेल्सियस कम करने में 22 ट्रिलियन डॉलर खर्च होंगे। यह लागत पिछले साल विश्व भर की सरकारों और व्यवसायों द्वारा किए गए वार्षिक जलवायु व्यय से लगभग 16 गुना अधिक है। बेहतर तो यही होगा कि उत्सर्जन पर लगाम कसी जाए। फिर भी कई विशेषज्ञों का मत है कि कार्बन हटाने का उपाय अपनाना होगा।

उत्सर्जन पर अंकुश

महामारी के दौरान जीवाश्म ईंधन से होने वाले वैश्विक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के बाद अब यह बढ़कर 37.2 अरब टन प्रति वर्ष के नए शिखर पर पहुंच गया है। दूसरी ओर, तमाम चुनौतियों के बावजूद नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ रहा है और दुनिया भर में पर्याप्त निवेश भी आकर्षित कर रहा है। इससे शायद जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार आने वाले वर्षों में वार्षिक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन चरम पहुंच जाएगा जिसके बाद 2030 तक घटकर 35 अरब टन वार्षिक रह जाएगा। 2015 के स्तर से सालाना 7.5 अरब टन सालाना की यह कमी एक बड़े परिवर्तन की द्योतक है।

स्वच्छ बिजली

वैश्विक तापमान को कम रखने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बिजली ग्रिड में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए पारेषण व वितरण लाइनों का समन्वय बिजली उत्पादन की नई परियोजनाओं के साथ करना होगा। इस तरह से स्वच्छ ऊर्जा से संचालित एक संशोधित ग्रिड उत्सर्जन को आधा कर सकती है।

अलबत्ता, इसमें कई चुनौतियां हैं। इसके लिए नवीकरणीय और कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता 2050 तक लगभग 77 ट्रिलियन टेरावाट घंटे सालाना तक बढ़ाते हुए 2040 तक कोयला, गैस और तेल को लगभग पूरी तरह से समाप्त करना होगा। बड़ी चुनौती भारी उद्योग, विमानन, परिवहन, कृषि और खाद्य प्रणालियों जैसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा, मीथेन जैसी अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटना भी महत्वपूर्ण होगा।

ज़िम्मेदारियां और वित्तीय निवेश

ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक राष्ट्र ही अधिकांश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के ज़िम्मेदार रहे हैं। अब चीन और भारत जैसे विकासशील देशों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। वैसे, चीन स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में गहन प्रयास कर रहा है, फिर भी ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दें, तो अन्य कम आय वाले देशों में काम काफी धीमी गति से चल रहा है।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में वैश्विक जलवायु निवेश में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन भविष्य की वित्तीय प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में तेज़ी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक है। 

निवेश में वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक जलवायु निवेश में वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में 1.1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश वर्ष 2022 में 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जलवायु सम्बंधी खर्च को 2035 तक लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर की प्रत्यक्ष जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सहित विभिन्न स्रोतों से धन का नए ढंग से आवंटन एक अच्छा विकल्प है। लेकिन कमज़ोर समुदायों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के कारण इन सब्सिडीज़ को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ ठोस तथा तत्काल प्रयास और राजनीतिक दृढ़ संकल्प पर ज़ोर देते हैं। 

मीथेन एक रंगहीन तथा गन्धहीन गैस है जो इंधन के रूप में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है मीथेन गैस रासायनिक सूत्र CH4 है  और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है प्राकृतिक मीथेन दोनों जमीन के नीचे और समुद्र तल के नीचे पाया जाता है। जब यह सतह और वातावरण पहुंचता है, यह वायुमंडलीय मीथेन के रूप में जाना जाता है पृथ्वी के वायुमंडल की मीथेन एकाग्रता 1750 के बाद से लगभग 150% की वृद्धि हुई है और यह एक  ग्रीन हाउस है मीथेन गैस की खोज सबसे पहले नवंबर 1776 में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक Alessandro Volta ने की थी उन्होंने Maggiore झील के दलदल में इस गैस की पहचान की थी

और नाम “मीथेन” जर्मन रसायनज्ञ अगस्त विल्हेम वॉन Hofmann द्वारा 1866 में बनाया गया था जिसका नाम मेथनॉल से निकाली थी मीथेन की प्राथमिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं, दहन हैं हमारे घरो में हम मीथेन गैस का ही प्रयोग खाना पकाने के लिए और ठोस मीथेन कई संशोधनों में मौजूद है और यह बहुत सी जगह उपयोग की जाती है आज मीथेन गैस का सहग्रहण किया जा रहा है यह उर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बन गया है |

मीथेन गैस के प्रयोग

मीथेन औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है और एक प्रशीतित तरल तरलीकृत प्राकृतिक गैस, या एलएनजी के रूप में प्रयोग में ले जाया जा सकता है।

ईंधन के रूप में

मीथेन गैस  इंधन के रूप में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है मीथेन टर्बाइन, और अन्य चीजों ओवन, घरों, पानी हीटर, भट्टों, ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आग पैदा करने के लिए ऑक्सीजन के साथ combusts करती है |

प्राकृतिक गैस

संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में मीथेन एक वाहन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और अधिक पर्यावरण की दृष्टि से इस तरह पेट्रोल / पेट्रोल और डीजल के रूप में अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना अनुकूल होने का दावा किया है|

Liquefied प्राकृतिक गैस

LPG गैस CNG गैस की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है और LPG की कमी भी बहुत ज्यादा होती है और तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन, CH4 का प्रयोग किया जा रहा है और  परिवहन में आसानी के लिए तरल रूप में बदल दिया गया है।

रॉकेट ईंधन के लिए तरल मीथेन

अब रॉकेट ईंधन के लिए तरल मीथेन का उपयोग होने लगा है  1990 के दशक के बाद से, तरल मीथेन का उपयोग करते हुए रूस के रॉकेट का एक नंबर का प्रस्ताव किया गया है एक 1990 के दशक में  रूस इंजन प्रस्ताव आरडी 192, आरडी 191 की एक मीथेन / एलओएक्स variant था जो मीथेन गैस से चलता था |

 संगीत में गायन तथा नृत्य के साथ-साथ वादन का भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। वादन का तात्पर्य विशिष्ट पद्धति से निर्मित किसी वाद्य यंत्र पर थाप देकर, फूंककर या तारों में कम्पन उत्पन्न करके लयबद्ध तरीके से संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करना है। स्पष्ट है कि वादन के लिए किसी वाद्य-यंत्र का होना आवश्यक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है जिनको मुख्य रूप से चार वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

घन-वाद्य: जिसमें डंडे, घंटियों, मंजीरे आदि शामिल किये जाते हैं जिनको आपस में ठोककर मधुर ध्वनि निकाली जाती है।

अवनद्ध-वाद्य या ढोल: जिसमें वे वाद्य आते हैं, जिनमें किसी पात्र या ढांचे पर चमड़ा मढ़ा होता है जैसे- ढोलक।

सुषिर-वाद्य: जो किसी पतली नलिका में फूंक मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र होते हैं, जैसे- बांसुरी।

तत-वाद्य: जिसमें वे यंत्र शामिल होते हैं, जिनसे तारों में कम्पन्न उत्पन्न करके संगीतमय ध्वनि निकाली जाती है, जैसे- सितार।

प्रमुख वाद्य यंत्रों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है

घन वाद्य

कोलु या डांडिया

गुजरात तथा दक्षिणी भारत में प्रचलित इस यंत्र में लगभग तीस सेंटीमीटर के दो लकड़ी के डंडों को बजाकर ध्वनि निकाली जाती है।

अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली

विल्लु कोट्टु या ओण विल्लु

केरल का यह वाद्य नारियल के पते के डंठल को धनुष की आकृति में मोड़कर बनाया जाता है

डहारा या लड्ढीशाह

कश्मीर घाटी में फ़कीरों के हाथ में देखे जाने वाले इस यंत्र में लगभग पौन मीटर लम्बी लोह की छड़ में धातु के अनेक छल्ले लगे होते हैं जिसे हिलाकर बजाया जाता है।

सोंगकोंग

असम की नागा जनजातियों द्वारा प्रयुक्त यह यंत्र किसी मोटी लकड़ी को भीतर से खोखला बनाकर उसके एक सिरे पर भैंस के सिर की आकृति बना दी जाती है।

टक्का

असम में प्रचलित यह एक मीटर लंबा बांस का टुकड़ा होता है जिसमें लम्बाई में कई दरार बनाये होते हैं। इसे हाथ पर पीटकर बजाया जाता है।

मुख चंग

इस यंत्र में एक गोलाकार चौखट होता है, जिसके भीतर एक जीभ होती है, जिसे मुख से पकड़कर हाथ की ऊंगलियों से झंकृत करके मधुर ध्वनि निकाली जाती है।

थाली, जागंटे या सीमू

यह थाली नुमा एक घंटा होता है, जिसे छड़ी से पीटकर बजाया जाता है। उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित सीमू में मध्य में थोड़ा उभार होता है।

चिमटा

लगभग एक मीटर लम्बे लोहे के चिमटे की दोनों भुजाओं पर पीतल के छोटे-छोटे चक्के कुछ ढीलेपन के साथ लगाकर इस यंत्र का निर्माण किया जाता। इसे हिलाकर या हाथ पर मारकर बजाया जाता है।

मंझीरा

5 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक व्यास वाले दो समतल प्लेट या गहरी घंटी द्वारा बने इस वाद्य यंत्र के अनेक रूप हैं जैसे जाल्रा, करताल, बौर ताल(असम) आदि।

गिलबड़ा

आंध्र प्रदेश की चेंचु जनजाति द्वारा प्रयुक्त इस यंत्र का निर्माण अनेक सूखे हुए फलों जिनमें बीज होते हैं, को एक साथ बांधकर किया जाता है तथा उन्हें लय ताल में हिलाकर मधुर ध्वनि उत्पन्न की जाती है।

 

लिफ्ट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साधन है जिसका उपयोग किसी भी वस्तु को ऊँचाई पर लाने ले जाने का काम करती है इसका उपयोग बिल्डिंग, एयरपोर्ट मॉल और बड़े होटलों में अक्सर हमको देखने को मिलता है.

लिफ्ट को एक elevator भी कहा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों को या चीज़ों को ऊपर या निचे लेने या लाने के लिए होता है. इन लिफ्ट को चलाने के लिए electrical motors (विद्युतचलित मोटर) का उपयोग किया जाता है.

लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था?

मॉडर्न सेफ्टी लिफ्ट का आविष्कार “Elisha Graves otis” ने किया था. जिसे की पहली बार कमर्शियल कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये बहुत ही सेफ थे जिसमें गिरने का बिलकुल भी डर नहीं था.

लिफ्ट का आविष्कार कब हुआ?

लिफ्ट का आविष्कार 1852 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने किया था. तब से लेकर आज तक लिफ्ट के इस आविष्कार में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. आज के लिफ्ट विद्युत द्वारा चलते हैं.

लिफ्ट का आविष्कार क्यों हुआ?

जैसा कि हम जानते हैं कि लिफ्ट का का कार्य आज कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंगों बड़े होटलों मॉल और एयरपोर्ट ज्यादा तर बड़ी बिल्डिंगों में समान या व्यक्ति खुद को लाने ले जाने के लिए करता है.

जब लिफ्ट नही था तब किसी भी उचाई पर कोई वस्तु ले जाने के लिए बहुत समस्या हुआ करती थी तब ऊँचाई पर कुछ ले जाने के लिए रस्सियों का प्रयोग किया जाता था जोकि काफी जोखिम भरा होता था इस समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने लिफ्ट का आविष्कार किया.

एलीवेटर का आविष्कार किसने किया?

लिफ्ट को देख कर यही लगता है कि यह modern ज़माने की खोज है लेकिन बिल्कुल नही है लिफ्ट आज से नही बल्कि इसका बहुत लंम्बा इतिहास है इतिहास की माने तो 236 bc में महान रोमन आर्किटेक्ट Vitruvius ने लिफ्ट बनाई बाद में उन्होंने अरकमडीज को बताया .

अगर ऐसा कहे तो बुरा नही होगा कि लिफ्ट की खोज में कई वैज्ञानिको का सतत प्रयास रहा है ! इसलिए किसी एक को पूरा श्रेय देना संभव नहीं है.

पहली Electric लिफ्ट का आविष्कार किसने किया?

पहली Electric लिफ्ट का आविष्कार German inventor “Wener Von Siemens” ने सन 1880 में किया था.

भारत मे लिफ्ट कब आयी?

कोई चीज बने और भारत उससे अछूता रहे ऐसा कभी हो सकता है क्या यहा तो बड़े राजवाड़े थे जिन्हें विदेशी वस्तुओं का काफी सौक था.

जिसकी वजह से जल्द ही भारत मे भी लिफ्ट का आगमन हुआ भारत मे लिफ्ट की शुरुआत 1892 में कोलकाता में राजभवन में लगाइए गयी जिसको लिफ्ट इन्वेंटर elisha graves otis ने ही लगवाया था    

क्लाइमेट में जीरो सॉल्यूशन हमेशा से ही इस तरह की गोष्ठियों में काफी गर्माता है, क्योंकि आज भी हम इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं. इसके अतिरिक्त, कार्बन मार्केट के लिए हम किस तरह से अपनी रणनीति बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। जैव-विविधता, वनों का विस्तार व सुरक्षा भी कॉप की बैठकों का मुद्दा रहा है। हम आज 28 कॉप तक पहुंच चुके हैं, पर क्या इसके परिणाम सार्थक रहे हैं, यह भी बहस का हिस्सा होगा। क्योंकि प्री-इंडस्ट्रियल युग से आज तक करीब 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हुई है. समुद्र के लगातार बढ़ते ताप पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस बार की मेजबानी दुबई को दी गयी है। इसमें चिंतन तो फ्यूल को लेकर भी है और चर्चाओं का स्पॉटलाइट भी यही है. जबकि दुबई ही ऑयल का सबसे बड़ा बाजार भी है और इस बात का लांछन भी झेल रहा है कि सम्मेलन की आड़ में ऑयल व्यापार भी होगा। इसके अलावा, लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट करने की बात अभी तक बहुत गंभीर शक्ल नहीं ले पायी है, पर इस ओर प्रगति दिखाई दे रही है. क्योंकि यह माना गया है कि विकसित देशों ने जिस तरह कार्बन उत्सर्जन किया है, उसका खामियाजा कहीं न कहीं विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। इसकी आर्थिक तौर पर भरपाई विकसित देशों द्वारा क्रिएट किये गये फंड से संभव होगी। परंतु आज भी हम लगातार बहसों के बाद फॉसिल फ्यूल को न तो कम कर पाये हैं, न ही इससे उत्पन्न विसंगतियों पर चर्चा ही कर पाये हैं। जैसे ऑयल, गैस और फ्यूल से जुड़े रोजगार का क्या विकल्प होगा. इसके अलावा, सरकारों के जीरो क्लेम पर भी चर्चा का यह समय है कि किस तरह से इस क्लेम की स्क्रूटनी की जाए, ताकि यह बात सामने आये कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति खरे उतरे हैं। इसके लिए एक स्टैंडर्ड पर भी चर्चा होगी कि किस स्तर पर हम धीरे-धीरे फेज आउट हों और फॉसिल फ्यूल से दूसरे अन्य ऊर्जा के साधनों से कैसे जुड़ पाएं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण के संबोधन में जलवायु परिवर्तन पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज विश्व के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन भी एक है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण भारत इन चिंताओं को कम नहीं आंकता है। इसको लेकर भारत सचेत है। प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी दुबई में इस मसले पर हो रहे मंथन के दौरान आई है। खास बात यह है कि वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन सीओपी28 में इस मामले में भारत के प्रयासों की तारीफ की गई है। सम्मेलन में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इस साल पिछली बार की तुलना में एक पायदान ऊपर (सातवें स्थान) पहुंच गया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शुमार है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की गई।


जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक तैयार करने के लिए 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु शमन प्रयासों की निगरानी की गई। यह देश दुनियाभर में 90 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। सूचकांक में भारत को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। यह अलग बात है कि रिपोर्ट में जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले वर्ष की तरह मध्यम रैंकिंग मिली है।


महत्वपूर्ण यह है कि सूचकांक में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन यहां प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। सूचकांक पर आधारित यह रिपोर्ट कहती है, 'हमारा डेटा दिखाता है कि प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस श्रेणी में, देश दो डिग्री सेल्सियस से नीचे के मानक को पूरा करने की राह पर है। हालांकि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में थोड़ा सकारात्मक रुझान दिखता है, लेकिन यह रुझान बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।' जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत स्पष्ट दीर्घकालिक नीतियों के साथ अपने राष्ट्रीयस्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा घटकों के घरेलू विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके बावजूद, भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें अभी भी तेल और गैस के साथ-साथ कोयले पर भारी निर्भरता से पूरी हो रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दुबई पहुंचे जर्मनी के नेता और यूरोपीय संसद के सदस्य पीटर लीसे ने भारत के संदर्भ में अहम टिप्पणी कर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बेहद कम है। इसलिए भारत को चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने भारत के पक्ष में एक बात यह भी कही कि जब जर्मनी में लोगों के पास दो कार हैं, तो भारतीयों के पास भी एक कार तो होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम होने के बावजूद इस सम्मेलन में भारत को अमेरिका जैसे प्रमुख उत्सर्जकों के साथ जोड़ने के ठोस प्रयास किए गए हैं। यूरोप में तमाम लोग चीन और भारत को और कभी-कभी खाड़ी देशों को एक ही नजर से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह नजरिया पूरी तरह अस्वीकार्य है। इन देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम है।

इस हफ्ते की शुरुआत में जारी वैश्विक वैज्ञानिकों की एक टीम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पिछले साल लगभग पांच प्रतिशत बढ़कर दो टन कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंच गया, लेकिन यह अब भी वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। इस रिपोर्ट में चेताया गया है कि अमेरिका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन चार्ट में शीर्ष पर है। अमेरिका का प्रत्येक व्यक्ति 14.9 टन सीओ 2 उत्सर्जित करता है। इसके बाद रूस (11.4), जापान (8.5), चीन (8), और यूरोपीय संघ (6.2) हैं।

दरअसल औसत तापमान, बारिश, बर्फबारी आदि मौसम के विभिन्न आयामों में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी बारिश की औसत मात्रा में बदलाव लाती है। इससे समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। इसका असर इंसान, जानवरों और वनस्पतियों पर पड़ता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है। इससे निपटना वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आंकड़े भयावह हैं। 19वीं सदी के अंत से अब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 1.62 डिग्री फॉरनहाइट (अर्थात लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस) बढ़ा है। इसके अलावा पिछली सदी से अब तक समुद्र के जलस्तर में भी लगभग आठ इंच की बढ़ोतरी हुई है।

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता खास है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है। वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक समझौते पर चर्चा की थी। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ खत्म हुए 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(लेखक, मुकुंद)

 मानव गतिविधियों से न जाने कितने प्राकृतिक स्थलों की दुर्दशा हो गई है। इन्हीं में से एक है इटली की बेगनोली खाड़ी, जिसमें समुद्री जीवन लगभग शून्य हो चुका है। ताज़ा अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बेगनोली खाड़ी की तलछट में बचे रह गए पर्यावरणीय डीएनए (तलछटी डीएनए) की मदद से 200 साल पीछे तक का जैविक इतिहास खंगाला और इस पारिस्थितिक तंत्र के तबाह होने की क्रमिक तस्वीर निर्मित की। ऐसी जानकारी बेगनोली खाड़ी और अन्य खस्ताहाल पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली में मददगार हो सकती है।

दरअसल औद्योगिक क्रांति से पहले, लगभग 1827 तक बेगनोली खाड़ी स्वस्थ और सुंदर हुआ करती थी। इसमें नेपच्यून घास उगा करती थी और यह कृमियों, समुद्री स्क्वर्ट्स, स्पॉन्ज और छोटे प्लवकों जैसे जीवों का घर हुआ करती थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ तक, स्टील और एस्बेस्टस संयंत्र बनने के साथ खाड़ी के बीच मौजूद द्वीप को मुख्य ज़मीन से जोड़ने के लिए पुल बने। इन गतिविधियों ने इसकी समुद्री घास को तबाह कर दिया था, जिससे इस पर निर्भर जीवन भी प्रभावित हुआ। नतीजतन खाड़ी प्रदूषित होती गई और इसका पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ाता गया।

ऐसा नहीं था कि खाड़ी की बहाली के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे। यह अध्ययन बहाली के इन्हीं प्रयासों के चलते किया गया था। दरअसल बहाली के लिए उठाए गए कदमों से खाड़ी का प्रदूषण तो काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन इसके पारिस्थितिक तंत्र में कोई खास सुधार नहीं हो सका था। 

पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए यह पता होना ज़रूरी है कि मानव दखल या औद्योगिक क्रांति से पहले आखिर यह था कैसा? इसमें कौन से जीव, प्रजातियां, पौधे वगैरह वापस लाए जाएं और किस हिसाब से वापस लाए जाएं।

 

इसके लिए दो समुद्री पारिस्थितिकीविदों एंटॉन डॉर्न ज़ुऑलॉजिकल इंस्टीट्यूट की लॉरेना रोमेरो और अर्बिनो युनिवर्सिटी के मार्को कैवलियरे ने सोचा कि इसकी तलछट में मौजूद डीएनए इसकी पूर्वस्थिति के सुराग दे सकते हैं। 

तलछटी डीएनए के अध्ययन से शोधकर्ता न सिर्फ मानव दखल से पहले और बाद की खाड़ी की तस्वीर बना पाए बल्कि वे यह भी पता कर पाए कि समय के साथ धीरे-धीरे खाड़ी किस तरह बदहाल होती गई। तलछटी डीएनए के अध्ययन का फायदा यह है कि तलछट परत-दर-परत जमा होती है, और हर परत में मौजूद डीएनए उस काल विशेष के जीवन के बारे में बता सकते हैं। खाड़ी की परतों के नमूनों में शोधकर्ताओं को कुछ अनजानी प्रजातियों के डीएनए भी मिले।

 

इस लिहाज से तलछटी डीएनए का अध्ययन किसी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए एक उम्दा तरीका लगता है लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। मसलन, डीएनए समय के साथ क्षतिग्रस्त होते जाते हैं। संभावना है कि इसमें कई प्रजातियां छूट जाएं।

 

इसलिए इसे पारिस्थितिकी पता करने के कई तरीकों में से एक तरीके के तौर पर देखा जाना चाहिए न कि एकमात्र तरीके के तौर पर।

आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजारी है । परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को लेकर समय-समय पर विश्व स्तर पर ज़रूरी नियम बनाए जाते रहते हैं और उनका पालन कराने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास भी होता रहता है। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि अब रेलवे पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की तैयारी की जा रही है

ताकि बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सके और इस परियोजना को पूरे विश्व में लागू किया जा सके। इस नवोन्मेषी परियोजना का संचालन स्विट्ज़रलैण्ड की कंपनी सन-वेज़ द्वारा किया जा रहा है। कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसके माध्यम से पटरियों के बीच निश्चित आकार के सोलर पैनल लगाने का काम किया जाएगा। पटरियों के बीच की चौड़ाई के हिसाब से एक मीटर चौड़े पैनल को पिस्टन तंत्र का उपयोग कर लगाया जाएगा।

 

कंपनी का दावा है कि पैनल को पटरियों के बीच लगाने से रेल गाड़ियों के संचालन में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इनमें विशेष प्रकार के एंटी-रिफ्लेक्शन फिल्टर का प्रयोग होगा ताकि ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों को पैनल के रिफ्लेक्शन की वजह से किसी प्रकार की परेशानी न हो।

 

वर्तमान में स्विटज़रलैण्ड के बट्स रेलवे स्टेशन की पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसकी सफलता के बाद, स्विट्ज़रलैण्ड के कुल 5317 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क में इसे बिछाने की योजना है। कंपनी का अनुमान है कि इन सोलर पैनलों के द्वारा वार्षिक तौर पर 1 टेरावॉट प्रति घंटा सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकेगी और स्विट्ज़रलैण्ड की वार्षिक ऊर्जा खपत का 2 प्रतिशत उत्पन्न किया जा सकेगा।

 

आवश्यकता होने पर सोलर पैनल को वापस बिना किसी असुविधा के निकाला जा सकेगा। 

 

 

सन-वेज़ कंपनी ने आगामी सालों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, अमेरिका और एशियाई देशों में परियोजना को संचालित करने का लक्ष्य रखा है। भारत सहित जिन देशों में बड़े स्तर पर रेलवे नेटवर्क हैं, उनके लिए यह परियोजना बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि अब तक रेलवे ट्रैक के बीच खाली पड़ी जगह का कोई उपयोग नहीं हो रहा था।

 

इस परियोजना की सफलता के बाद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सकारात्मक परिवर्तन आने की उम्मीद है।