हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में अनुसंधान के लिए 6 अरब डॉलर खर्च करने की योजना है।

अनुसंधान में इतना बड़ा निवेश एक अच्छी पहल है लेकिन इस निर्णय को लेकर वैज्ञानिकों के बीच काफी मतभेद है। समर्थकों का दावा है कि इस निर्णय से बुनियादी और व्यावहारिक विज्ञान में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर, अन्य ने इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका ज़ाहिर की है। 70 प्रतिशत फंडिंग तो निजी उद्योग से आएगा, इसलिए फंडिंग में वैसा रुझान भी दिख सकता है।

फिलहाल भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का काफी कम प्रतिशत अनुसंधान पर खर्च किया जाता है। शोध पत्रों और पेटेंट की गुणवत्ता में भी हम काफी पीछे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए एक शक्तिशाली शोध एजेंसी की मांग की गई थी ताकि विज्ञान नीति के समन्वय और शोध फंडिंग बढ़ाने में मदद मिले।

2020 में पेश प्रारंभिक प्रस्ताव में एजेंसी का वार्षिक बजट जीडीपी का 0.1 प्रतिशत से अधिक रखने का विचार था। संस्था को राजनीतिक दबाव और नौकरशाही से बचाने के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों के एक स्वतंत्र बोर्ड को नेतृत्व को चुनने और पूर्ण-स्वायत्तता की बात थी।

नया प्रस्ताव इस सोच से काफी अलग है। नए प्रस्ताव में प्रधानमंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष तथा विज्ञान और शिक्षा मंत्रियों को दो अन्य शीर्ष पदों पर रखने की व्यवस्था है। साथ ही विज्ञान मंत्रालय और भारत के विज्ञान सलाहकार को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इस सम्बंध में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता अनुसंधान एवं विकास के प्रति गंभीरता दर्शाता है। 

अलबत्ता, इस व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना लगती है। एक मत है कि वर्तमान सरकार ने पहले भी छद्म वैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा दिया है। कई पूर्व अधिकारियों को आशंका है कि नौकरशाही भी नई एजेंसी के काम में बाधक बन सकती है।

नए प्रस्ताव में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को एनआरएफ में शामिल करने की बात कही गई है। यानी फाउंडेशन को एसईआरबी की तुलना में अधिक धन प्राप्त होगा। लेकिन सरकार एनआरएफ की शुरुआती फंडिंग के लिए निजी क्षेत्र पर भरोसा कर रही है जो काफी मुश्किल है। 

फिलहाल इस विधेयक को संसद में पारित होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। तब तक इस प्रस्ताव का ठीक तरह से सार्वजनिक आकलन करना मुश्किल है।

मीथेन एक रंगहीन तथा गन्धहीन गैस है जो इंधन के रूप में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है मीथेन गैस रासायनिक सूत्र CH4 है  और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है प्राकृतिक मीथेन दोनों जमीन के नीचे और समुद्र तल के नीचे पाया जाता है। जब यह सतह और वातावरण पहुंचता है, यह वायुमंडलीय मीथेन के रूप में जाना जाता है पृथ्वी के वायुमंडल की मीथेन एकाग्रता 1750 के बाद से लगभग 150% की वृद्धि हुई है और यह एक  ग्रीन हाउस है मीथेन गैस की खोज सबसे पहले नवंबर 1776 में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक Alessandro Volta ने की थी उन्होंने Maggiore झील के दलदल में इस गैस की पहचान की थी

और नाम “मीथेन” जर्मन रसायनज्ञ अगस्त विल्हेम वॉन Hofmann द्वारा 1866 में बनाया गया था जिसका नाम मेथनॉल से निकाली थी मीथेन की प्राथमिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं, दहन हैं हमारे घरो में हम मीथेन गैस का ही प्रयोग खाना पकाने के लिए और ठोस मीथेन कई संशोधनों में मौजूद है और यह बहुत सी जगह उपयोग की जाती है आज मीथेन गैस का सहग्रहण किया जा रहा है यह उर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बन गया है |

मीथेन गैस के प्रयोग

मीथेन औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है और एक प्रशीतित तरल तरलीकृत प्राकृतिक गैस, या एलएनजी के रूप में प्रयोग में ले जाया जा सकता है।

ईंधन के रूप में

मीथेन गैस  इंधन के रूप में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है मीथेन टर्बाइन, और अन्य चीजों ओवन, घरों, पानी हीटर, भट्टों, ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आग पैदा करने के लिए ऑक्सीजन के साथ combusts करती है |

प्राकृतिक गैस

संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में मीथेन एक वाहन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और अधिक पर्यावरण की दृष्टि से इस तरह पेट्रोल / पेट्रोल और डीजल के रूप में अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना अनुकूल होने का दावा किया है|

Liquefied प्राकृतिक गैस

LPG गैस CNG गैस की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है और LPG की कमी भी बहुत ज्यादा होती है और तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन, CH4 का प्रयोग किया जा रहा है और  परिवहन में आसानी के लिए तरल रूप में बदल दिया गया है।

रॉकेट ईंधन के लिए तरल मीथेन

अब रॉकेट ईंधन के लिए तरल मीथेन का उपयोग होने लगा है  1990 के दशक के बाद से, तरल मीथेन का उपयोग करते हुए रूस के रॉकेट का एक नंबर का प्रस्ताव किया गया है एक 1990 के दशक में  रूस इंजन प्रस्ताव आरडी 192, आरडी 191 की एक मीथेन / एलओएक्स variant था जो मीथेन गैस से चलता था |

 कृत्रिम बुद्धि के युग में, चैटजीपीटी एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरा है। यह पलभर में आकर्षक लेख, सोशल मीडिया पोस्ट, निबंध, कोड और ईमेल सहित विभिन्न लिखित सामग्री तैयार कर सकता है।

इन क्षमताओं को देखते हुए शिक्षाविदों को डर है कि छात्र इसका उपयोग अपने शैक्षणिक कार्यों में कर सकते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार इसके द्वारा निर्मित सामग्री कॉलेज छात्रों के काम की गुणवत्ता के बराबर या उससे भी बेहतर हो सकती है। इस प्रकार से चैटजीपीटी शिक्षकों को वर्तमान शिक्षण विधियों और मूल्यांकन मानदंडों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है।

अबू धाबी स्थित न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के कंप्यूटर वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने विभिन्न विषयों में 233 मूल्यांकन प्रश्नों का अध्ययन किया। उन्होंने छात्रों और चैटजीपीटी दोनों से प्राप्त जवाबों का निष्पक्ष ग्रेडर्स द्वारा मूल्यांकन करवाया। आश्चर्यजनक रूप से लगभग 30 प्रतिशत पाठ्यक्रमों में चैटजीपीटी के जवाबों को मानव छात्रों के जवाबों के बराबर या बेहतर ग्रेड मिले। शोधकर्ताओं का ख्याल है कि कृत्रिम बुद्धि के विकास के साथ यह प्रतिशत बढ़ेगा।

इतना ही नहीं, जीपीटी-3.5 और जीपीटी-4 जैसे जनरेटिव एआई मॉडल ने एसएटी, जीआरई, बार और एलएसएटी जैसी पेशेवर परीक्षाओं में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं और अमेरिका के उच्च स्तरीय आइवी लीग फाइनल में मानव औसत से भी बेहतर परिणाम दिए हैं। ये निष्कर्ष शिक्षा में एआई के बढ़ते प्रभाव को उजागर करने के साथ-साथ शिक्षकों को बदलते परिदृश्य के अनुरूप ढलने के लिए प्रेरित करते हैं।

शैक्षणिक बेईमानी के लिए चैटजीपीटी के उपयोग का मुकाबला करने के लिए कुछ शिक्षकों ने स्वयं एआई के साथ प्रयोग करना शुरू किए हैं।

बर्लिन स्थित कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर डेबोरा वेबर-वुल्फ चैटजीपीटी के माध्यम से परीक्षा और होमवर्क प्रश्न तैयार करती हैं और फिर उन्हें इस तरह संशोधित करती हैं कि वे एआई के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाएं। वैसे इस रणनीति की अपनी सीमाएं हैं और संभव है कि एआई तकनीकें इसका भी कोई हल निकाल लेंगी।

देखा जाए तो नकल या धोखाधड़ी का मामला एआई की पैदाइश नहीं है। पूर्व में भी कई जगहों पर निबंध-लेखन सेवाएं उपलब्ध होती थीं लेकिन एआई ने इसे अधिक सुलभ और सरल बना दिया है। एक तरह से यह शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य पर भी गंभीर सवाल उठाता है कि छात्र सीखने और दक्षता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या केवल अच्छे ग्रेड पाने का प्रयास कर रहे हैं। 

यह ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अक्सर विषय की वास्तविक समझ की बजाय ग्रेड पर अधिक ज़ोर देती है। ऐसे में छात्र ज्ञान अर्जन की बजाय बेहतर ग्रेड प्राप्त करने के लिए अनुचित रणनीति अपना रहे हैं। धोखाधड़ी में एआई का उपयोग इस बड़ी समस्या का एक लक्षण मात्र है। इसलिए, शिक्षकों को अपना ध्यान एआई-आधारित धोखाधड़ी से निपटने की बजाय अकादमिक बेईमानी के मूल कारणों पर केंद्रित करना चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि धोखाधड़ी और साहित्यिक चोरी की प्रवृत्ति सीखने के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। यदि छात्रों को वास्तव में किसी कौशल में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाए तो धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। लेकिन जब उनका प्राथमिक लक्ष्य किसी भी कीमत पर उच्च ग्रेड प्राप्त करना हो तब वे एक साधन के रूप में एआई का सहारा क्यों नहीं लेंगे? इससे निपटने के लिए, ग्रेड की बजाय सीखने-समझने की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

देखा जाए तो, एआई-आधारित धोखाधड़ी मूल्यांकन प्रक्रिया को कमज़ोर करने के अलावा छात्रों में लेखन कौशल के विकास में भी बाधा डालती है। लेखन विभिन्न व्यवसायों के लिए एक आवश्यक बुनियादी कौशल है और यह अवधारणाओं के बीच सम्बंध बनाने, समझ को बढ़ावा देने, स्मृति में सुधार और रिकॉल जैसी संज्ञान प्रक्रियाओं को बढ़ाता है। जो छात्र असाइनमेंट लिखने के लिए पूरी तरह से एआई पर निर्भर रहते हैं वे इन संज्ञान लाभों से भी चूक जाते हैं।

दरअसल, एआई को एक खतरे के रूप में देखने की बजाय, शिक्षक इसे अपनी शिक्षण रणनीतियों में शामिल कर सकते हैं। इसमें छात्र एआई ट्यूटर टूल का उपयोग करके घर पर सीखने के स्व-निर्देशित तरीके अपना सकते हैं और कक्षा के समय का उपयोग सहपाठियों के साथ परियोजनाओं पर काम के लिए कर सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत फीडबैक और प्रक्रिया-केंद्रित मूल्यांकन (जिसमें महत्व अंतिम उत्तर का नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हो) अपनाकर एआई-आधारित धोखाधड़ी को कमज़ोर किया जा सकता है। ऐसे मूल्यांकन में समय तो लगेगा लेकिन इसमें एआई साधनों की मदद से रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा, शिक्षक छात्रों को नैतिकतापूर्ण उपयोग और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करते हुए विचार-मंथन और विचार निर्माण के लिए एआई टूल का उपयोग करना सिखा सकते हैं।

उपरोक्त अध्ययन में यह भी सामने आया कि चैटजीपीटी तथ्य-आधारित प्रश्नों का उत्तर देने मंई उत्कृष्ट होता है लेकिन अवधारणात्मक मामलों में पीछे रहता है। इसलिए रटंत की बजाय विश्लेषण और संश्लेषण आधारित मूल्यांकन से एआई का गलत हस्तक्षेप कम हो सकता है। 

ज़ाहिर है एआई सहायक और हानिकारक दोनों हो सकता है। लिहाज़ा यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र यह समझ पाएं  कि एआई का उपयोग अपने प्रयासों को कम करने में नहीं बल्कि सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए कब और कैसे किया जाए।

 पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का विचार हमेशा से सभी को आकर्षित करता रहा है। जीवन की संभावना वाले ग्रहों की सूची में मंगल के अलावा शुक्र भी शामिल हो चुका है। इसका कारण पिछले डेढ़-दो दशक में शुक्र के वातावरण में घटित हो रही रासायनिक प्रक्रियाओं को लेकर हमारी समझ में हुई वृद्धि है। हाल ही में कार्डिफ युनिवर्सिटी के जेन ग्रीव्स की टीम ने खगोल विज्ञान की एक राष्ट्रीय गोष्ठी में शुक्र पर जीवन योग्य परिस्थितियों की मौजूदगी को लेकर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया है। इस शोध पत्र का निष्कर्ष है कि शुक्र के तपते और विषैले वायुमंडल में फॉस्फीन नामक एक गैस है जो वहां जीवन की उपस्थिति का संकेत हो सकती है।

पूर्व में कार्डिफ युनिवर्सिटी के ही शोधकर्ताओं ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन के स्रोतों का पता लगाकर हलचल मचा दी थी। हालांकि तब कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने शुक्र के घने कार्बन डाईऑक्साइड युक्त वातावरण, सतह के अत्यधिक तापमान व दाब और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों जैसी बिलकुल प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस शोध को खारिज कर दिया था। लेकिन अब हवाई स्थित जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप (जेसीएमटी) और चिली स्थित एटाकामा लार्ज मिलीमीटर ऐरे रेडियो टेलीस्कोप की सहायता से ग्रीव्‍स को शुक्र के वायुमंडल के निचले क्षेत्र में फॉस्फीन की मौजूदगी के सशक्त प्रमाण मिले हैं। इससे शुक्र के अम्लीय बादलों में सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी की उम्मीदें पुनर्जीवित हो गई हैं। 

वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र के वातावरण में 96 प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड है, लेकिन फॉस्फीन का मिलना अपने आप में बेहद असाधारण बात है क्योंकि यह एक सशक्त बायो सिग्नेचर (जैव-चिन्ह) है। फॉस्फीन को एक बायो सिग्नेचर मानने का एक बड़ा कारण है पृथ्वी पर फॉस्फीन का सम्बंध जीवन से है। फॉस्फीन गैस के एक अणु में तीन हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरे फॉस्फोरस परमाणु होते हैं, जैसे अमोनिया में तीन हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरे नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। पृथ्वी पर यह गैस औद्योगिक प्रक्रियाओं से बनती है। यह कुछ अनॉक्सी जीवाणुओं द्वारा भी निर्मित होती है जो ऑक्सीजन-विरल वातावरण में रहते हैं, जैसे सीवर, भराव क्षेत्र या दलदल में। सूक्ष्मजीव यह गैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्सर्जित करते हैं।  

शुक्र पर फॉस्फीन की खोज के दो मायने हैं। एक, शुक्र पर जीवित सूक्ष्मजीव हो सकते हैं - शुक्र की सतह पर नहीं बल्कि उसके बादलों में, क्योंकि शुक्र की सतह किसी भी प्रकार के जीवन के अनुकूल नहीं है। उल्लेखनीय है कि फॉस्फीन या उसके स्रोत जिन बादलों में मिले हैं वहां तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। दूसरा, यह उन भूगर्भीय या रासायनिक प्रक्रियाओं से निर्मित हो सकती है, जो हमें पृथ्वी पर नहीं दिखती। ऐसे में इस खोज से यह दावा नहीं किया जा सकता कि हमने वहां जीवन खोज लिया है। लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि वहां जीवन नहीं है। यह खोज अंतरिक्ष-अन्वेषण के लिए नए द्वार खोलती है। 

 भारत पक्षियों के लिहाज से एक अनूठी विविधता वाला का देश है। यहां के विविध भौगोलिक इलाकों में पक्षियों की बहुरंगी प्रजातियां निवास करती हैं। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में पश्चिमी घाट के मनमोहक जंगलों तक, और पश्चिम में राजस्थान के शुष्क रेगिस्तानों से लेकर उत्तर-पूर्व की हरी-भरी आर्द्रभूमि तक। भारत का पक्षी जगत इसके भूगोल की तरह ही विविधताओं से भरा है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स (एसओआईबी) 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह देश पक्षियों की 1,300 से अधिक प्रजातियों का निवास-स्थान है और पक्षियों की वैश्विक विविधता के लगभग 12.40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। पक्षियों की इन 1,353 प्रजातियों में से 78 प्रजातियां (5 प्रतिशत) इस देश में स्थानिक हैं। हालांकि, इस जीवंत झुंड का भविष्य तेजी से अंधकारमय हो रहा है, क्योंकि इनके निवास स्थान के विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं।

इस क्षेत्र में पक्षियों को वर्तमान में कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण खतरा निवास स्थान की हानि और ह्रास है।इसके बाद मानव और वन्य जीवों के बीच का संघर्ष है। आवासों की क्षति एवं हानि के मूल कारण जटिल व आपस में जुड़े हुए हैं। इन कारणों में शहरीकरण, ढांचागत विकास, वर्तमान कृषि पद्धतियां, अत्यधिक दोहन के कारण प्राकृतिक वन आच्छादन को खतरा, संसाधनों की उच्च विदेशी मांग और संरक्षण समर्थक नीतियों का अपर्याप्त कानूनी प्रवर्तन शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन एक और मंडराता हुआ खतरा है। मौसम के बदलते ढर्रे (पैटर्न), प्रवासन के बदले हुए मार्ग और भोजन की उपलब्धता में व्यवधान पक्षियों की कई प्रजातियों के अस्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। बढ़ता तापमान पक्षियों के प्रजनन और घोंसला बनाने के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। परिणामस्वरूप कई पक्षियों के लिए अनुकूलन करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। आक्रामक प्रजातियों का समावेश एवं प्रसार भी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर और इको सिस्टम में परिवर्तन करके देशज पक्षियों की आबादी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

इन खतरों से निपटने के लिए भारत ने पक्षियों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षीय योजना 'देश में पक्षियों की विविधता, उनके इको सिस्टम, आवास और भौगोलिक परिदृश्य के संरक्षण के लिए दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य योजना (2020-2030)' –का उद्देश्य भारत में पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण से संबंधित कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। यह कदम भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2017 से 2031 तक) के अतिरिक्त है। इस कार्ययोजना में भी पक्षियों एवं उनके आवासों की सुरक्षा से जुड़े कई संरक्षण कार्य शामिल हैं। यह योजना पक्षियों की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए छोटी, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं की एक शृंखला का प्रस्ताव करती है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति के लिए कार्यक्रम शुरू करती है। उनकी घटती हुई आबादी को थामने के लिए भौगोलिक परिवेश से संबंधित दृष्टिकोण पेश करती है। यह योजना इस तथ्य को भी रेखांकित करती है कि ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन के स्तर में बढ़ोतरी करने वाली मानवजनित गतिविधियां वैश्विक स्तर पर पर्यावरण पर भी प्रभाव डाल रही हैं। और इसीलिए, वह पक्षीजात (एविफॉन) पर ऐसे प्रभावों को कम व नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक उपायों का आह्वान करती है।


भारत ने पक्षियों के महत्वपूर्ण प्राकृतिक वासों की सुरक्षा के प्रयासों को हमेशा प्राथमिकता दी है। आर्द्रभूमि की बहाली, पुनर्वनीकरण पहल और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना कुछ ऐसी रणनीतियां हैं, जिनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत के पक्षियों की सुरक्षा के लिए अवैध शिकार एवं अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ सख्त कानून आवश्यक हैं। भारत ने 2016 में 2017-2031 की अवधि के लिए तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का अनावरण किया था, जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण हेतु भविष्योन्मुखी रोडमैप का विवरण दिया गया है। यह कार्ययोजना इस अर्थ में अनूठी है कि इसमें पहली बार भारत ने वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित चिंताओं को पहचाना गया है और इनकी रोकथाम एवं अनुकूलन के लिए आवश्यक कार्यों को वन्यजीव प्रबंधन योजना की प्रक्रियाओं में समन्वित करने पर जोर दिया है। यह कार्ययोजना इकोलॉजी की दृष्टि से मूल्यवान सभी वन्यजीवों के संरक्षण हेतु 'भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित दृष्टिकोण' को अपनाती है।

भारत में पक्षियों की विविधता भरी आबादी इस देश की प्राकृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हालांकि, इन खूबसूरत पक्षियों को निवास स्थान के नुकसान से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास आवश्यक हैं। संरक्षित क्षेत्रों, कानूनी उपायों, आवास बहाली और जन-जागरुकता के माध्यम से, भारत अपनी पंखयुक्त विरासत की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इन प्रयासों को समर्थन देकर और उनमें भागीदारी करके अपना योगदान दे सकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के आकाश में अनमोल रंग-बिरंगे पक्षियों और उनके कोलाहल का बने रहना सुनिश्चित हो सके।
 

कंप्यूटर प्रिंटर का इतिहास 1938 में शुरू हुआ जब सिएटल के आविष्कारक चेस्टर कार्लसन (1906-1968) ने इलेक्ट्रोफोटोग्राफी नामक सूखी प्रिंटिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया - जिसे आमतौर पर ज़ेरॉक्स कहा जाता है - जो आने वाले दशकों के लेजर प्रिंटर के लिए आधार तकनीक थी।

तकनीकी

1953 में, यूनीवैक  कंप्यूटर पर उपयोग के लिए रेमिंगटन-रैंड द्वारा पहला हाई-स्पीड प्रिंटर विकसित किया गया था। ईएआरएस नामक मूल लेजर प्रिंटर को ज़ेरॉक्स पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में 1969 में विकसित किया गया था और नवंबर 1971 में पूरा किया गया था। ज़ेरॉक्स इंजीनियर गैरी स्टार्कवेदर (जन्म 1938) ने कार्लसन की ज़ेरॉक्स कॉपियर तकनीक को अनुकूलित किया, और लेजर के साथ आने के लिए इसमें एक लेजर बीम जोड़ा। मुद्रक।

ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन के अनुसार, "ज़ेरॉक्स 9700 इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग सिस्टम, पहला जेरोग्राफ़िक लेजर प्रिंटर उत्पाद, 1977 में जारी किया गया था। 9700, मूल PARC "ईएआरएस" प्रिंटर का प्रत्यक्ष वंशज है, जो लेजर स्कैनिंग ऑप्टिक्स, कैरेक्टर जेनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में अग्रणी था। , और पेज फ़ॉर्मेटिंग सॉफ़्टवेयर, PARC अनुसंधान द्वारा सक्षम किया जाने वाला बाज़ार का पहला उत्पाद था।"

कंप्यूटिंग प्रिंटर

आईबीएम के अनुसार , "पहला आईबीएम 3800 1976 में मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन में एफडब्ल्यू वूलवर्थ के उत्तरी अमेरिकी डेटा सेंटर में केंद्रीय लेखा कार्यालय में स्थापित किया गया था।" IBM 3800 प्रिंटिंग सिस्टम उद्योग का पहला हाई-स्पीड, लेजर प्रिंटर था। यह एक लेज़र प्रिंटर था जो 100 इंप्रेशन-प्रति-मिनट से अधिक की गति से संचालित होता था। यह लेजर तकनीक और इलेक्ट्रोफोटोग्राफ़ी को संयोजित करने वाला पहला प्रिंटर था।

1976 में, इंकजेट प्रिंटर का आविष्कार किया गया था, लेकिन इंकजेट को घरेलू उपभोक्ता वस्तु बनने में 1988 तक का समय लग गया, हेवलेट-पैकार्ड ने डेस्कजेट इंकजेट प्रिंटर जारी किया, जिसकी कीमत 1000 डॉलर थी। 1992 में, हेवलेट-पैकार्ड ने लोकप्रिय लेज़रजेट 4 जारी किया, जो पहला 600 गुणा 600 डॉट प्रति इंच रिज़ॉल्यूशन वाला लेज़र प्रिंटर था। 

मुद्रण का इतिहास

निस्संदेह, मुद्रण कंप्यूटर से कहीं अधिक पुराना है। ज्ञात सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक "डायमंड सूत्र" है, जो 868 ई. में चीन में छपी थी। हालाँकि, यह संदेह है कि पुस्तक की छपाई इस तिथि से बहुत पहले हो चुकी होगी। 

जोहान्स गुटेनबर्ग (सीए 1400-1468) से पहले , छपाई किए गए संस्करणों की संख्या में सीमित थी और लगभग विशेष रूप से सजावटी, चित्रों और डिजाइनों के लिए उपयोग की जाती थी। मुद्रित की जाने वाली सामग्री को लकड़ी, पत्थर और धातु में उकेरा जाता था, स्याही या पेंट से लपेटा जाता था और दबाव द्वारा चर्मपत्र या चर्मपत्र में स्थानांतरित किया जाता था। अधिकांशतः धार्मिक आदेशों के सदस्यों द्वारा पुस्तकों की हाथ से नकल की जाती थी।

गुटेनबर्ग एक जर्मन शिल्पकार और आविष्कारक थे, और उन्हें गुटेनबर्ग प्रेस के लिए जाना जाता है, जो एक अभिनव प्रिंटिंग प्रेस मशीन थी जो चल प्रकार का उपयोग करती थी। यह 20वीं सदी तक मानक बना रहा। गुटेनबर्ग ने छपाई सस्ती कर दी।

लाइनोटाइप और टाइपसेटर

जर्मनी में जन्मे ओटमार मर्जेंथेलर (1854-1899) द्वारा 1886 में मशीन की रचना करने वाली लाइनोटाइप के आविष्कार को 400 साल पहले गुटेनबर्ग के चल प्रकार के विकास के बाद से मुद्रण में सबसे बड़ी प्रगति माना जाता है, जिससे लोगों को एक ही बार में पाठ की पूरी पंक्ति को जल्दी से सेट करने और तोड़ने की अनुमति मिलती है। .

1907 में, मैनचेस्टर इंग्लैंड के सैमुअल साइमन को रेशम के कपड़े को प्रिंटिंग स्क्रीन के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया के लिए पेटेंट से सम्मानित किया गया था। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए रेशम के अलावा अन्य सामग्रियों का उपयोग करने का एक लंबा इतिहास है जो 2500 ईसा पूर्व मिस्र और यूनानियों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्टेंसिलिंग की प्राचीन कला से शुरू होता है।

ईस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी के वाल्टर डब्ल्यू मोरे ने एक टेलेटाइपसेटर के विचार की कल्पना की, जो कोडित पेपर टेप का उपयोग करके टेलीग्राफ द्वारा प्रकार सेट करने के लिए एक उपकरण है। उन्होंने 1928 में अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया और गैनेट समाचार पत्रों के फ्रैंक ई. गैनेट (1876-1957) ने इस प्रक्रिया का समर्थन किया और विकास में सहायता की।

सबसे पुरानी फोटोटाइपसेटिंग मशीन का पेटेंट 1925 में मैसाचुसेट्स के आविष्कारक आरजे स्मदर्स द्वारा किया गया था। 1940 के दशक की शुरुआत में, लुईस मारियस मोयरौड (1914–2010) और रेने अल्फोंस हिगोनेट (1902-1983) ने पहली व्यावहारिक फोटोटाइपसेटिंग मशीन विकसित की। उनके फोटोटाइपसेटर ने घूमती हुई डिस्क से फोटोग्राफिक पेपर पर पात्रों को प्रोजेक्ट करने के लिए स्ट्रोब लाइट और ऑप्टिक्स की एक श्रृंखला का उपयोग किया।

 गुजरात ने ‘गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023’ की घोषणा के साथ ही केन्द्र सरकार के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। यह नई ‘गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023’ व्यापक रूप से रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य स्रोतों को कवर करने वाली पॉलिसी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा वित्त एवं ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में जारी की गई यह पॉलिसी विंड (पवन), सोलर (सौर) और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर आधारित रिन्यूएबल जनरेशन प्रोजेक्ट्स की स्थापना को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी है।

इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्राउंड माउंटेड सोलर यानी जमीन पर लगा सोलर पैनल, रूफटॉप सोलर यानी छत पर लगा सोलर पैनल, फ्लोटिंग सोलर यानी पानी पर तैरता सोलर पैनल, कैनाल टॉप सोलर यानी नहर के ऊपर लगाया गया सोलर पैनल और विंड एवं विंड-सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं को शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई इस नीति की परिचालन अवधि नई नीति के घोषित होने तक या 2028 तक रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को लगातार बढ़ाते हुए भारत में वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस लक्ष्य के साथ अल्पकालिक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें वर्ष 2030 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाकर देश की कुल ऊर्जा जरूरतों का 50 फीसदी रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है।

गुजरात ने नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक कुल बिजली उत्पादन का 50 फीसदी हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ इस पॉलिसी में विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया है। राज्य की संभावित रिन्यूएबल क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाएगा तथा इस पॉलिसी के तहत आने वाली परियोजनाओं में अनुमानित 4 लाख एकड़ जमीन के उपयोग की संभावना है। इतना ही नहीं, गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023 के परिणामस्वरूप 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की भी संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा जारी की गई इस पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्य लाभ प्रोजेक्ट कमीशनिंग यानी परियोजना शुरू होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि या रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की लाइफ टाइम अवधि में से जो पहले हो, लागू होंगे। इस पॉलिसी के अंतर्गत परियोजना के पंजीकरण, सत्यापन, कमीशनिंग प्रमाण पत्र और मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईडीए) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। वहीं, पॉलिसी के कार्यान्वयन, समन्वय और देखरेख एजेंसी के रूप में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) कार्य करेगा।

गुजरात सोलर, विंड और हाइब्रिड जैसे ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रों में नीति निर्धारित विकास के द्वारा अग्रणी राज्य बना है। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए विकास के पंच स्तंभों पर आधारित बजट में ग्रीन ग्रोथ को एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए अगले पांच वर्ष में पांच लाख करोड़ रुपए खर्च करने का संकल्प किया गया है। नई ‘गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023’ उस दिशा में राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ‘आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को साकार करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस पॉलिसी को जारी करने के अवसर पर मुख्य सचिव राज कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन, अपर मुख्य सचिव पंकज जोशी, जेपी गुप्ता तथा प्रधान सचिव ममता वर्मा एवं संजीव कुमार सहित वरिष्ठ सचिवगण एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023 की मुख्य विशेषताएं एवं प्रावधान

1. उपभोक्ता अनुबंध मांग के संदर्भ में रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) प्रोजेक्ट्स स्थापित करने के लिए कैपेसिटी यानी क्षमता पर कोई नियंत्रण नहीं है।

2. उपभोक्ता की खपत के समक्ष आरई पावर सैटलमेंट, बिलिंग साइकिल के आधार पर किया जाएगा।

3. ग्रीन पावर सप्लाई- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी) द्वारा समय-समय पर निर्धारित ग्रीन पावर सप्लाई टैरिफ पर उपभोक्ता के निवेदन पर 100 फीसदी आरई ऊर्जा सप्लाई।

4. रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग का विकल्प उपलब्ध है।

5. उपभोक्ता द्वारा छोटे पैमाने पर रूफटॉप विंड प्रोजेक्ट्स स्थापित किए जा सकेंगे।

6. ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

7. यह पॉलिसी विंड टर्बाइन जनरेटर उत्पादकों-डब्ल्यूटीजी और आरई डेवलपर्स को प्रोटोटाइप डब्ल्यूटीजी स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी।

8. विंड टर्बाइन जनरेटर के रिपावरिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा यानी पुराने, छोटे आकार के और अप्रभावी विंड टर्बाइन को पुनः ऊर्जावान करने तथा बड़े और अधिक प्रभावी टर्बाइन के साथ बदलने के लिए स्वीकृति दी जाएगी। रिपावरिंग के लिए क्षमता वृद्धि की कोई सीमा नहीं है।

9. इस पॉलिसी के तहत मौजूदा स्थापित विंड पावर प्लांट को या निर्माणाधीन स्टैंडअलोन विंड या सोलर पावर प्लांट को हाइब्रिड प्रोजेक्ट में रूपांतरित करने की सुविधा मिलेगी।

10. रिहायशी उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सौर ऊर्जा पर कोई बैंकिंग शुल्क लागू नहीं होगा, जबकि अन्य उपभोक्ताओं के लिए जीईआरसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाने वाला बैंकिंग शुल्क लागू होगा।

11. यह पॉलिसी जिन रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) पार्क को प्रोत्साहन देती है, उनमें सोलर पार्क, विंड पार्क और हाइब्रिड पार्क शामिल हैं।

12. नहरों, नदियों पर फ्लोटिंग सौर प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकेंगे।

13. कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट पर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज लागू नहीं होगा।

14. डिस्कॉम प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए चयनित आरई प्रोजेक्ट्स से पावर खरीदने के लिए करार करेगा।

15. डिस्कॉम 4 मेगावाट तक के सौर प्रोजेक्ट्स से पिछले 6 महीनों में प्रतिस्पर्धी बोली के तहत किए गए अनुबंधित टैरिफ के साधारण औसत टैरिफ 0.20 रुपए प्रति किलोवाट टैरिफ पर बिजली खरीद सकता है, और 10 मेगावाट तक के विंड प्रोजेक्ट से साधारण औसत टैरिफ पर बिजली खरीद सकता है।

16. अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) कनेक्टेड प्रोजेक्ट द्वारा गुजरात से बाहर पावर का निर्यात किया जा सकेगा।

17. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत सिंगल वेब पोर्टल रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीओपी-26 के ग्लासगो में आयोजित सम्मेलन में क्लाइमेंट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में हो रही निरंतर गिरावट तथा प्रदूषण के कारण खड़ी हुई चुनौतियों को अवसर में बदल कर विकास के नए आयाम स्थापित करने पर जोर दिया है। इस उद्देश्य से उन्होंने हरित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग लगातार बढ़ाकर 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने का संकल्प व्यक्त किया है।

गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले कुछ वर्षों में गुजरात ने अहम पहल की है जिनमें चारणका में गुजरात सोलर पार्क, भारत की पहली केनाल-टॉप सौर ऊर्जा परियोजना और भारत की पहली ग्रिड-कनेक्टेड मेगावाट आवर-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) परियोजना शामिल है।

मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव के प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा और बीईएसएस परियोजना के माध्यम से चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना ने मोढेरा को चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने वाला भारत का पहला गाँव बनने का गौरव भी दिया है। इससे आगे बढ़ते हुए, गुजरात अब कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा 30 गीगावॉट विंड-सोलर हाइब्रिड आरई पार्क विकसित कर रहा है। साथ ही, गुजरात ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा को अपनाने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को 80 गीगावॉट तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है।

उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का 30% यानी लगभग 22.5 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन गुजरात ने अभी हासिल कर लिया है। गुजरात जमीनी स्तर से 150 मीटर की ऊंचाई पर 180 गीगावॉट की तटवर्ती पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करने और अपने समुद्री तट में 30-35 गीगावॉट अपतटीय पवन क्षमता का दोहन करने के लिए रणनीति विकसित करने में अग्रणी है। इसके अलावा, गुजरात इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को भी तेजी से अपना रहा है। यह प्रशंसनीय है कि गुजरात, साल 2025 तक लक्षित 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों में से 60,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले ही पंजीकृत कर चुका है। अपने सतत औद्योगिक विकास मॉडल के साथ गुजरात आज देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी औद्योगिक निवेश व व्यापारिक गतिविधियों के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है।

गुजरात की रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति, समुद्र तट और पवन व सौर ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ इसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक अग्रणी गंतव्य बनाती हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे वैश्विक मंच के माध्यम से राज्य सरकार ने सक्रिय रूप से निवेश आकर्षित किया है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करते हुए विंड फार्म, सोलर पार्क और अन्य क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के विकास को राज्य में बढ़ावा दिया है।

गुजरात में निवेश के अवसर

गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेस और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट विकास सहित विविध निवेश के अवसर प्रदान करता है। इनमें सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स, विंड टरबाइन्स एंड ब्लेड्स, सहायक पॉवर सिस्टम्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलपमेन्ट, EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, और ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्थापित करने जैसे सेक्टर्स में भी काफी संभावनाएँ है। साथ ही, इन्स्टॉलेशन, टेक्निकल सपोर्ट, ऑपरेशनल एंड मेन्टेनेन्स सपोर्ट, और थर्ड-पार्टी पॉवर प्रोवाइडर्स जैसे सेक्टर्स में भी गुजरात में काफी संभावनाएँ हैं। साथ ही, गुजरात वेस्ट सेगरेगेशन, ब्रिकेट प्रोडक्शन और उसकी प्रोसेसिंग, और सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट के लिए कॉम्प्रेहेन्सिव ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने में भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है।

उद्योग जगत ने की गुजरात के व्यापार-अनुकूल व्यवस्था की सराहना

पावरिका, सीमंस, विस्टास, जीई, और सुजलॉन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के बड़े लीडर्स पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से गुजरात में सफलतापूर्वक अपनी पवन ऊर्जा परियोजनाएं चला रहे हैं। पावरिका कंपनी गुजरात में पवन नीलामी (ई-नीलामी) के माध्यम से 50.6 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना को सफलतापूर्वक चालू करने वाली पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है। पावरिका कंपनी ने निर्धारित कमीशनिंग तिथि 2019 से 100 दिन पहले यह उपलब्धि हासिल कर ली है। एक समर्पित प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट टीम, अति आधुनिक तकनीक और ग्राहक संतुष्टि की प्रतिबद्धता के साथ Powerica कंपनी आज गुजरात के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी व विश्वसनीय कंपनी बन गई है।

भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता सुजलोन ग्रुप ने दुनिया भर में 20 गीगावॉट तक की क्षमता के पवन ऊर्जा (लगभग 6 गीगावॉट भारतीय विंड टरबाइन के साथ) प्रतिष्ठानों को स्थापित कर लिया है। सुजलोन के पास गुजरात के जामनगर में विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग फैसीलिटीज़ हैं जो उनके ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन्स में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सुजलोन के 13 गीगावॉट से अधिक पवन ऊर्जा प्रतिष्ठान भारत में हैं, जो गुजरात को उनके घरेलू परिचालन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रमुख गंतव्य

गुजरात ने अपनी कुल स्थापित क्षमता का 46.24% (अगस्त 2023 तक) नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने के साथ भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख गंतव्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल भविष्य के लिए सतत ऊर्जा के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि देश के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में अग्रणी के रूप में इसकी वर्तमान स्थिति को भी मजबूत करती है।

इसके अलावा, नवीकरणीय स्रोतों से भारत की कुल बिजली उत्पादन में 15.2% का योगदान देते हुए, गुजरात देश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकल्पों की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, नवीन परियोजनाओं और सतत औद्योगिक विकास की क्षमता के साथ, गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और विकास के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है और यही कारण है कि आज गुजरात हर प्रकार के उद्योग, व्यवसाय व निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात की विशिष्ट नीतिगत पहल इसे ग्रीन एनर्जी हब में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गुजरात की कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ जैसे गुजरात वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2022, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021, गुजरात सोलर पॉवर पॉलिसी 2021, और गुजरात विंड पॉवर पॉलिसी 2016, सामूहिक रूप से गुजरात में सतत ऊर्जा प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही हैं।

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार जनवरी 2024 में 10वाँ वाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट आयोजित करने जा रही है और राज्य सरकार को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में आयोजित होने वाला आगामी वाइब्रेंट गुजरात समिट राज्य सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा अभियान को सेचुरेशन तक ले जाने में ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट फाइनांस, और सस्टेनबल डेवलपमेन्ट गोल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की प्रगति का नेतृत्व करेगा। साथ ही, अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने, सर्कुलर इकोनॉमी ऑपर्च्यूटनिटीज़, और एनर्जी ट्रांजिशन्स के साथ राज्य सरकार का यह महा सम्मेलन गुजरात को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।

शतरंज का खेल एक ऐसा खेल है जिसे खेलने के लिए आपको तेज दिमाग की जरूरत होती है। इस खेल में दो तरह के बॉक्स बनाए जाते हैं, एक काला और एक जिसमें एक टुकड़ा रखा जाता है। इस खेल के नाम इस प्रकार हैं- राजा, रानी, घोड़ा, हाथी, प्यादे आदि।

यह गेम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। वास्तव में, कई प्राचीन खेल हैं जिनमें शारीरिक ऊर्जा शामिल है। शतरंज एक ऐसा खेल है जो जगह-जगह बैठकर दिमाग की नसों पर जोर देकर खेला जाता है। शतरंज खेलने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक ऐसा खेल है जो प्राचीन लोगों का जीवन खुद को दर्शाता है।

Wilhelm Steinitz विल्हेम स्टीनिट्ज़ को शतरंज का जनक कहा जाता है। बहुत पहले शिहराम नाम के एक राजा ने भारत पर शासन किया था। वह एक निरंकुश राज्य था। इस समय के आसपास एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को दिखाने के लिए शतरंज के खेल का आविष्कार किया। हालांकि, अब तक कोई नहीं जानता कि किस नाम के शख्स ने शतरंज का आविष्कार किसने किया था।

शतरंज का आविष्कार किसने किया था

शतरंज का आविष्कार किसने किया, यह ठीक-ठीक कहना मुश्किल है। लेकिन सूत्रों के अनुसार शतरंज का आविष्कार भारत में छठी शताब्दी में ही हुआ था। आज का आधुनिक शतरंज हमारे पुराने खेल चतुरंगा से लिया गया है।

जो उस समय भारत में काफी लोकप्रिय था। शतरंज दुनिया का सबसे पुराना दिमागी खेल है। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे खेल हैं जो इस तरह की शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शतरंज की बात ही कुछ और है।

शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था

शतरंज शब्द का आविष्कार भी भारत से ही हुआ है। शतरंज वास्तव में चतुरंगा के खेल से प्रेरित है। चतुरंगा खेल भारत से फारसी देशों में चला गया। यात्रा के दौरान, यह पाया गया कि यहाँ “राजा”, जिसे संस्कृत में “राजा” भी कहा जाता है, को फारसी में बदल दिया गया और “शाह” कहा गया और इसी शाह से इसका नाम शतरंज पड़ा।

आज हम अंग्रेजी में शतरंज शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका प्रयोग हम Chess खेलने के लिए करते हैं। यह फ्रेंच शब्द echec से लिया गया है।

भारत में शतरंज कब आया?

शतरंज खेलने का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शतरंज वास्तव में भारत का खेल है और यह चतुरंग के खेल से विकसित हुआ है।

साथ ही यह भी पता चला कि यह खेल हमारे बीच 4000 साल से चल रहा है। भारत में शतरंज की शुरूआत छठी शताब्दी के आसपास हुई। हमारे पूर्वजों में से एक चतुरंगा ने शतरंज के इस आधुनिक खेल के पहलुओं को दिखाया।

 चीन के वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो एक बार लगाने पर कई वर्षों तक उपज देती रहेगी। दूसरे शब्दों में, यह धान की एक बहुवर्षी किस्म है जबकि आम तौर पर धान हर साल नए सिरे से रोपना होता है। वैज्ञानिकों का मत है कि इस किस्म के उपयोग से रोपाई में लगने वाली लागत और मेहनत दोनों कम हो जाएंगी और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

वैसे तो गेहूं, मक्का, ज्वार आदि के समान धान भी एकवर्षी पौधा है यानी एक बार फूल आने के बाद यह नष्ट हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि इनमें एक अंतर भी है। जहां गेहूं, मक्का के वगैरह के पौधे एक बार फूलने के बाद पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, वहीं धान काटने के बाद बचे ठूंठ पर फिर से कोपलें फूटती हैं और फिर से फूल भी लगते हैं। लेकिन दूसरी बार में उपज बहुत कम होती है।

वैज्ञानिकों ने धान की इसी मूल बहुवर्षी प्रवृत्ति का फायदा उठाकर नई किस्म तैयार की है। उन्होंने एशिया में उगाई जाने वाली धान का संकरण नाइजीरिया में पाई जाने वाली एक जंगली बहुवर्षी धान से करवाया। इससे जो संकर बीज तैयार हुए उन्हें सही मायने में बहुवर्षी बनाने में कई साल लगे और वर्ष 2018 में इस नई किस्म (पेरेनियल राइस 23, पीआर-23) को चीन में किसानों के उपयोग के लिए जारी कर दिया गया है।

यह पता करने के लिए कि पीआर-23 कितनी बार अच्छी उपज देगी, युनान विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक फेंगी ह्यू ने तीन स्थानों के किसानों के सहयोग से एक अध्ययन किया। इन किसानों ने कुछ ज़मीन पर नई किस्म का धान लगाया और पांच साल तक साल में दो बार इससे उपज प्राप्त करते रहे। साथ ही कुछ भूमि पर सामान्य धान भी लगाया गया था।

पहले चार वर्षों तक पीआर-23 की उपज 6.8 टन प्रति हैक्टर रही जो सामान्य एकवर्षी धान से थोड़ी अधिक थी। नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित शोध पत्र में शोधकर्ताओं ने बताया है कि पांचवे साल में अलबत्ता उपज कम होने लगी।

यह भी पता चला कि पीआर-23 उगाने से मिट्टी की गुणवत्ता में भी सामान्य धान की तुलना में सुधार आया। मिट्टी में जैविक कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी और उसमें पानी को रोके रखने की क्षमता में भी सुधार हुआ। अब शोधकर्ता यह भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि पीआर-23 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मामले में कहां बैठता है क्योंकि धान के खेत मीथेन का एक प्रमुख स्रोत हैं, जो एक ग्रीनहाउस गैस है और वैश्विक तापमान वृद्धि में योगदान देती है।

पीआर-23 और वार्षिक धान की उत्पादन लागत की तुलना में पता चला कि पहले वर्ष के बाद पीआर-23 की उत्पादन लागत साधारण धान से आधी होती है। इसके चलते 2020 में पीआर-23 का रकबा बढ़कर 15,333 हैक्टर हो गया हाालंकि यह चीन के कुल धान रकबे (2.7 करोड़ हैक्टर) का अंश मात्र ही था। चीन सरकार भी इस किस्म को प्रोत्साहन दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि यह किसानों के बीच लोकप्रिय साबित होगी। गौरतलब है कि यह नई किस्म जेनेटिक रूप से परिवर्तित उत्पाद नहीं है, बल्कि दो किस्मों के संकरण का नतीजा है।