केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने 2025-26 खरीफ कपास सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संचालन की तैयारियों को तेज कर दिया है। वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने इस संबंध में विस्तृत समीक्षा की और खरीफ कपास के एमएसपी को लेकर समुचित रणनीति बनाने पर जोर दिया।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि किसानों के लिए परेशानी मुक्त खरीद, समय पर भुगतान और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश जारी किए गए और राज्यों से एमएसपी संचालन के मानदंडों के साथ पूर्ण समन्वय बनाए रखने का आग्रह किया गया।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि 11 राज्यों में कुल 550 कपास खरीद केंद्र संचालित किए गए हैं, जिससे किसानों को बेहतर पहुंच मिली है और खरीफ सीजन में आवक के दौरान लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार हुआ है।
राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कपास-किसान ऐप के माध्यम से किसानों का पंजीकरण और भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं, जो डिजिटल पंजीकरण और वास्तविक समय में भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
प्रत्येक खरीद केंद्र पर कड़ी निगरानी के लिए स्थानीय निगरानी समितियाँ भी गठित की गई हैं। साथ ही, भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए समर्पित व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की है।
यह पहल किसानों के हितों की रक्षा करते हुए एमएसपी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
