हरिद्वार, 09 अप्रैल । जनपद में आगामी जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागों के कार्यालयाध्यक्षों को अधिकारियों और कार्मिकों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने बताया कि जनगणना 2027 का प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) उत्तराखंड में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) 09 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य है, जिसे निर्धारित समय में पूरा करना आवश्यक है। यह कार्य पर्यवेक्षकों और प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर किया जाता है, जिसके लिए पर्याप्त कार्मिकों की आवश्यकता होती है।
डीएम ने यह भी बताया कि कुछ विभागों द्वारा अब तक अपेक्षित कार्मिकों की सूची चार्ज अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे पर्यवेक्षकों और प्रगणकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण में विलंब हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इन कार्मिकों का प्रशिक्षण 10 अप्रैल 2026 से प्रस्तावित है। शासन द्वारा जनपद के सभी तहसीलदार, नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी तथा नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त को चार्ज जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यवेक्षक और प्रगणकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि अधिकारियों और कार्मिकों की सूची उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों से जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में पूर्ण सहयोग देने की अपील की है।
जनगणना कार्य को लेकर डीएम सख्त, अधिकारियों को कार्मिकों की सूची तुरंत देने के निर्देश
