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बाबा साहब की सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखेगी सपा: अखिलेश यादव

Date : 14-Apr-2026

 लखनऊ, 14 अप्रैल। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हजरतगंज चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने बाबा साहब की सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखने के लिए सपा की प्रतिबद्धता जताई।

मंगलवार को बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के बाद अखिलेश यादव ने यहां पत्रकारों से कहा कि संविधान बनाने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन है। उन्होंने समाज में दबे कुचले वर्ग के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संघर्ष और जीवनभर काम किया। उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। यह हजारों साल के संघर्ष के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अखिलेश ने संविधान को सम्मान और अधिकारों का आधार बताया।

अखिलेश यादव ने भाजपा पर संविधान बदलने की मंशा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता को संविधान बचाने के लिए धन्यवाद। संविधान कागज नहीं, लोहे की तलवार है। सपा अध्यक्ष ने संविधान को न्याय और सम्मान दिलाने वाला बताया। उन्होंने दलित-पिछड़ों पर भेदभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना होगा तभी समाज को जातीय भेदभाव, खासकर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को दूर किया जा सकता है।

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार में बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़े जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आएदिन प्रदेश में बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़े जाने और पोस्टर फाड़ने के मामले सामने आते हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। अखिलेश यादव ने भावुक होते हुए बाबा साहब की मूर्ति खंडित करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने ये लोग न सिर्फ मूर्ति खंडित करते हैं बल्कि उनका संविधान भी नहीं मानते। शादी कार्यक्रम में घोड़ी नहीं चढ़ने देते, पानी पीने से रोकते हैं। ये लड़ाई लम्बी है और मजबूती से लड़ी जाएगी और सपा सरकार आने पर इस पर कम किया जाएगा।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, किसान के साथ अन्याय, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसलिए जनता से 2027 में भाजपा को प्रदेश से हटाने की अपील करता हूं। उन्होंने नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन और घटना को सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने इसे सरकार की लापरवाही करार दिया। श्रमिकों के साथ अन्याय न किए जाने और उनकी मांगें मानकर न्याय दिए जाने की बात कही।


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