संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 2015 के ईरान परमाणु समझौते को कूटनीतिक बातचीत के लिए छह महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सका है, जिससे इस सप्ताहांत ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध पुनः लागू हो जाएंगे। चीन और रूस द्वारा पेश इस मसौदा प्रस्ताव को पारित करने के लिए नौ सकारात्मक वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन केवल चार देशों ने समर्थन किया जबकि नौ ने विरोध जताया। दो सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे।
अल्जीरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि गुयाना और कोरिया गणराज्य ने मतदान में भाग नहीं लिया। सुरक्षा परिषद के बाकी नौ सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया।
यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता, तो ईरान और छह अन्य देशों — ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका — के बीच परमाणु समझौते की अवधि छह महीने के लिए बढ़ जाती और ईरान पर प्रतिबंधों को पुनः लागू होने से रोका जा सकता था।
तीन यूरोपीय देशों — ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी (E3) — ने ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाते हुए 30 दिनों की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंध इस सप्ताहांत से पुनः लागू होंगे।
ईरान परमाणु हथियार बनाने से इनकार करता रहा है। मतदान के बाद, संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुड ने कहा,
"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2231 में निर्धारित स्नैपबैक प्रक्रिया के आवश्यक चरण पूरे कर लिए हैं, इसलिए प्रतिबंध इस सप्ताहांत पुनः लागू किए जाएंगे।"
इस फैसले से तेहरान के साथ तनाव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों की बहाली का कठोर जवाब दिया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है।
