वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में फर्जी कंपनियों की समस्या पर काबू पाने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद लेने तथा वस्तु और सेवा कर पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कहा है। उन्होंने फर्जी कंपनियों को इस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने को कहा।
श्रीमती सीतारामन ने जीएसटी चोरी के लिए फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कल नई दिल्ली में एक बैठक में समीक्षा की। बैठक में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान वित्त मंत्री को कंपनियों के फर्जी पंजीकरण के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि ग्यारह हजार से अधिक फर्जी पंजीकरणों का पहले ही पता लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अत्यधिक जोखिम वाले मामलों में पंजीकरण के समय ओटीपी आधारित सत्यापन और बायोमेट्रिक आधारित आधार सत्यापन पायलट परियोजना जैसे मौजूदा उपायों का भी उन्होंने संज्ञान लिया। अधिकारियों ने वित्त मंत्री को बताया कि फर्जी कंपनियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी प्रक्रिया का भी व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने के निर्देश दिए
