रत्नाकरधौतपादां हिमालयकिरीटिनिम्।

क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि रोशन रंगीनियों के जमाने में अपने देश की तस्वीर कुछ ज्यादा ही श्वेत-श्याम बनकर उभर रही है? 

भारत के प्रसंग में सामाजिक-राजनीतिक संरचनाओँ पर विमर्श औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक काल के अनुभवों से सीधे सीधे जुड़ता है। आधुनिक पश्चिम से उपजा और औपनिवेशिक परिवेश में पुष्पित और पल्लवित हुआ नज़रिया भारत और भारतीयता के बारे में स्वयं भारतीय विचारों को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर देता है। पर सत्य यह भी है कि देश, राज्य, राष्ट्र और गणतंत्र जैसी विचार-कोटियाँ निहित निजी स्वार्थ से ऊपर उठ कर समवेत रूप से राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहमति की अपेक्षा करती हैं। इतिहास गवाह है कि देश और जनता के हित के विषय में असहमति हिंसा और आक्रामकता को जन्म देती है। पड़ोस में और अन्यत्र कई देशों में हो रही ताजा घटनाएँ इस तथ्य को बखूबी दिखा रही हैं। चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल करना, रक्तपात, युद्ध, नरसंहार और लूटपाट की घटनाएँ शर्मनाक ढंग से बढ़ रही हैं। सभ्यता के बढ़ते कदम के साथ बर्बरता, छल-कपट और बेईमानी के नए-नए रूप देखने को मिल रहे हैं। आज एआई और परमाणु तकनीक़ें इसे और भी ख़तरनाक बनाती जा रही हैं।

इस उथल-पुथल भरे परिवेश में भारत जिस तरह विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा है वह विश्व के लिए आश्चर्य और देशवासियों के लिए गौरव का विषय है। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि भारत सहस्रों वर्षों से मानव सभ्यता के अविरल प्रवाह का साक्षी रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी अनेक शास्त्रों और विद्याओं की उपस्थिति भारतीय मानस की तीक्ष्ण, सुदीर्घ और समृद्ध सत्ता का प्रमाण देती है। सभ्यतागत स्मृति का प्रामाणिक दस्तावेज उपस्थित करती यह विपुल ज्ञानराशि बहुत कुछ कहती है। यह भी बड़ा रोचक तथ्य है कि 'भारत' का वर्णन अक्सर इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके जीवंत भौतिक रूप के संदर्भ में किया जाता रहा है। कालिदास हिमालय और समुद्र से जोड़ कर भारत का आकार रचते हैं। यहां की नदियां, झीलें, सरोवर और पहाड़ सभी पवित्र तीर्थ माने जाते हैं और ये लोक मानस में इसी रूप में प्रतिष्ठित हैं। वेद विभिन्न धर्मों को मानने वाले और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के रूप में यहाँ के निवासियों का स्मरण करते हैं। यह वत्सला वसुंधरा उन सबका पालन-पोषण वैसे ही करती है जैसे एक गाय अपने बछड़ों का पालन-पोषण करती है। ऐसे जीवंत 'भारत' की संकल्पना लोक मानस में अभी भी प्राणवान है।

आज भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य के रूप में प्रतिष्ठित है। यद्यपि ऐतिहासिक तौर पर गणराज्य की संस्था से भारत पहले से परिचित था, लेकिन देश का वर्तमान स्वरूप आधुनिक है। 1930 में 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज़ी शासन के ख़िलाफ़ 'पूर्ण स्वराज्य' की मांग की और लंबे संघर्ष के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। आखिरकार अगस्त 1947 में देश ब्रिटिश राज से आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ ताकि भारतीय जन भारत के लिए भारत के मन से सरकार चलाएँ। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था और तब से लेकर अब तक इस संविधान में शताधिक संशोधन हो चुके हैं। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि भारत में ब्रिटिश शासन यूरोपीय उपनिवेशवाद द्वारा अपना वैश्विक वर्चस्व स्थापित करने की बड़ी परियोजना का हिस्सा था। औपनिवेशिक शासन के बढ़ते प्रभुत्व के कारण सभी उपनिवेश धर्म, राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और कानून आदि की दृष्टि से एक राज-छत्र के अधीन हो गए थे । भारत में ईसाई यूरोपीय लोगों का आगमन व्यापार की आड़ में धोखे से शुरू हुआ था और फिर शासन की बागडोर सँभाल ली और धर्म, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और विकास ही नहीं हमारे आत्म-बोध को भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया। औपनिवेशिक विरासत को ढोने का असर अपनी संस्कृति के बारे में लज्जा, पिछड़ेपन या हीनता के अहसास के रूप में प्रतिफलित हुआ।

स्वतंत्र भारत में भी औपनिवेशिक दृष्टि 'सेकुलर' और 'आधुनिक' और ‘वैज्ञानिक’ के अवतार में अपनाई जाती रही। यह आत्म की पराधीनता अज्ञानता के कारण हुई या जानबूझकर इतिहास और परंपरा से मुंह मोड़ने के कारण, यह आज भी ज्वलंत प्रश्न है। यह प्रवाद भी प्रचलित है कि भारत देश को एक राष्ट्र के रूप में बांधने का उपकार अंग्रेजों ने किया था। यह विचार तो किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है, परंतु सच यह भी है कि वह औपनिवेशिक स्रोत से सीखने और उनके पीछे चलते हुए उन जैसा ही बनने की तीव्र लालसा पैदा हुई । परनिर्भरता का जोखिम उठाते हुए भी हम स्वदेशी विचारों को हाशिए पर करने और यूरोपीय दृष्टिकोण को अपनाते रहने का काम जारी रहा। इस सबनके सम्मिलित प्रभाव में देशवासियों के समृद्ध और प्रासंगिक सांस्कृतिक अनुभव को प्रश्नांकित कर उखाड़ फेंकना शुरू किया ।

परम्परागत रूप से भारत निश्चित रूप से विविधता और विशालता के संदर्भ में सभ्यता की अवधारणा को व्यक्त करता है और सारे विश्व को एक नीड़ की तरह देखता है । सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद देशवासियों में भारतीयता का भाव विभिन्न समुदायों के एक अनूठे समाहार के रूप में रही है जो हर किसी को अपनी ख़ास पहचान बनाए रखने का भी अवसर देता है जिसमें मनुष्य और प्रकृति सभी शामिल हैं। भारत की स्वदेशी सोच में जीवन में विश्वास, सामुदायिक जीवन, ज्ञान-विस्तार और आर्थिक क्रिया-कलाप सभी प्रकृति के इर्द-गिर्द स्थापित रहे हैं। जीवन रस को पुष्ट करने वाला प्रकृतिकेंद्रित विकास हमारे स्वभाव में था। प्रकृति के साथ रहना न कि उस पर हावी होना भारतीय मनीषा का प्रदेय था। इसमें पशु, पेड़ और धरती, सबका यथोचित सम्मान था। वास्तव में, संपूर्ण विश्व में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध और परस्परपूरकता जीवन का मंत्र था।

उपनिवेशीकरण में न केवल दोहन हुआ बल्कि स्वदेशी समाज, विचार और व्यवस्था का हाशियाकरण हुआ। लोग अपनी ही संस्कृति और स्वदेशी पहचान से घृणा-सी करने लगे। यह प्रवृत्ति सृजनात्मकता और मौलिकता की जगह आत्मविस्मृति और फिर असंगत नए को अपनाने पर ज़ोर देती रही। दबाव इतना भारी था कि स्वतंत्र भारत में भी भारतीय विचारकों के योगदान को प्रायः नजरअंदाज किया गया और महात्मा गांधी, गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद जैसे राष्ट्रवादी देशभक्त महापुरुषों के दृष्टिकोण को लगभग नकार दिया गया। पश्चिमी दुनिया के अनुकूल एक नए भारत का निर्माण जिसमें वैज्ञानिक सोच और आधुनिकता प्रबल हो हमारा लक्ष्य बन गया। कुछ सतही बदलावों के साथ अंग्रेजों की लीक पर चलना जारी रहा। विदेशी मानकों और प्रथाओं को आँख मूँद कर अपनाने को प्रमुखता मिली। पश्चिम जैसा दिखना और होना आधुनिक होने का पर्याय बन गया। आज जब अधिकांश राजनीतिक दल वोट बटोरने के लिए जनता को मुफ़्तख़ोरी का पाठ पढ़ा रहे हैं हमें देश की शक्ति, सामर्थ्य और सीमाओं पर ध्यान देना होगा।

पिछले सात दशकों में भारतीय गणतंत्र ने कई पड़ाव पार किए हैं और कई परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ है । वैश्विक परिदृश्य को देखें तो यह बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि आम चुनाव समय पर हुए हैं तथा एक बार आपातकाल लगने के अलावा लोकतंत्र की व्यवस्थाएं अक्षुण्ण रही हैं। देश में राजनीतिक चेतना का भी विस्तार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप समाज के अनेक वर्गों का प्रतिनिधित्व होने लगा है, किन्तु स्वार्थ तथा क्षेत्रवाद के कारण जैसे-तैसे सत्ता में बने रहने की जुगत ढूँढना ही प्रमुख कार्य हो गया है। वैचारिक प्रतिबद्धता के अभाव में राजनैतिक आचरण में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज हो रही है। विगत वर्षों में जहां गरीबों की स्थिति सुधरी है, उद्योग को बढ़ावा मिला है, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कृषि में सुधार आदि की दिशा में कई ज़रूरी कदम उठाए गए हैं वहीं शिक्षा, रोजगार, न्याय-व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण की मार और राजनैतिक हस्तक्षेप से संकट गहरा रहे हैं । बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण और संसाधन उपलब्ध कराना दिनों-दिन मुश्किल हो रहा है।

भारत की सभ्यतागत आत्मचेतना है जिसमें वह मातृभूमि है। इस भाव में एकता एवं देशभक्ति के तत्व स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित हैं । पार्थिव चेतना की शक्ति मातृभूमि के प्रति श्रद्धा से प्रकट होती है। उपनिवेशवादी सोच का प्रतिकार करते हुए ज्ञान के सृजन को पश्चिम के अतिरिक्त बोझ एवं अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। हम भारत के लोग एक जीवंत और जीवंत सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। देश प्रगति पथ पर है पर इसकी इस लय को बरकरार रखने के लिए एक श्रम को आदर देनी वाली संस्कृति विकसित करनी होगी। गणतंत्र के उत्तम स्वास्थ्य के लिए लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों को सुदृढ़ करना होगा।

भारत का निर्माण सम्पूर्ण देश के लोगों द्वारा एक समग्र सत्ता के बोध से जुड़ा था और देश के स्वाधीनता संग्राम में बलिदान दिया था। स्वाधीनता संग्राम में बलिदान देने वाले नायक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी दिशाओं से आए थे। वे हर धर्म और जाति के थे और देश के प्रति उनका लगाव उन्हें बांधे हुए था। उनके सपनों का भारत एक समग्र रचना है। यह जरूरी है कि हम उनका भरोसा न तोड़ें । औपनिवेशिक काल में बनी छवि से आगे बढ़कर अपने सामूहिक स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। स्वायत्त राष्ट्र की चेतना वाला भारत ही सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। गांधीजी ने चेतावनी दी थी कि भारत का रास्ता पश्चिमी दुनिया से नकल नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा करने पर भारत की आत्मा खो जाएगी, जिसकी क्षति से वह बच नहीं पाएगा। वह अपने और दुनिया के हित में इसका विरोध करना चाहते थे। लेकिन उनका यह भी कहना है कि जड़ों से जुड़े रहने का मतलब कैद होना नहीं है। रूढ़िबद्धता से परे अपनी पहचान बनानी होगी।

लेखक -  गिरीश्वर मिश्र

 50 फरवरी, 2025 को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 08 फरवरी, 2025 को घोषित होंगे। केवल इस विधानसभा चुनाव में अगर जीत न मिल पाई तो आम आदमी पार्टी (आआपा) का बिखरना तय माना जा रहा है। चुनाव में तो वैसे अनेक दल अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं लेकिन चुनाव आआपा, भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। अपने 13 साल के राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे आआपा के सर्वेसर्वा और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साख दांव पर है। शराब घोटाले में छह महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत पर बाहर आते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। संभावित हार से आशंकित केजरीवाल हर रोज कोई न कोई घोषणा करके चुनावी बाजी पलटने में लगे हुए हैं। उनके कट्टर ईमानदार की छवि को शराब घोटाले से अधिक शीशमहल (मुख्यमंत्री की सरकारी कोठी पर करोड़ों खर्च करके महल बनाने का मामला) कांड ने खराब कर दिया है। कैग (सीएजी) रिपोर्ट ने उनके और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के मामले उजागर करके उनको महाभ्रष्ट साबित कर दिया। उस रिपोर्ट को विधानसभा में न पेश करके उन्होंने अपनी खूब बेइज्जती करवाई। जिसे आम लोग कहते थे वही देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कह दिया। वे आआपा को आप-दा कहने लगे हैं और उनका कहना है कि हार को टालने के लिए केजरीवाल रोज कोई न कोई घोषणा कर रहे हैं।

1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही भाजपा इस बार पूरे दमखम से सत्ता पाने के लिए लगी हुई है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर देशभर के बड़े भाजपा नेता, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री व नेता दिल्ली में सभा कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। हर सीट पर भाजपा ने कई स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी दी है। गुटबाजी टालने के लिए भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ना तय किया है। चुनाव की घोषणा थोड़े ही दिन पहले हुई लेकिन भाजपा तो काफी समय से केजरीवाल और उनकी टीम का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। इस बार सोशल मीडिया पर भी भाजपा आआपा से काफी आगे है। आआपा के सर्वेसर्वा केजरीवाल ने खुद पार्टी में शुरू से जुड़े अनेक बुद्धिजीवियों को पार्टी से अलग करके अपने हाथ काट लिए। अब उनका बचाव करने वाले बेहद नौसीखिए हैं जो रटा रटाया बयान दोहराकर अपनी और अपनी पार्टी की जगहंसाई करवा रहे हैं।

सालों दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस साल 2013 यानी आआपा के वजूद में आने के बाद से लगातार हाशिए पर पहुंचती जा रही है। लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित 2013 का विधानसभा चुनाव न केवल खुद हारी बल्कि कांग्रेस को 24.50 फीसद वोट और केवल आठ सीटें मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे कोई सीट नहीं मिली और उसका वोट औसत घटकर 9.71 फीसद रह गया। इतना ही नहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल 4.26 फीसद वोट मिले। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का आआपा से सीटों का तालमेल था। सात में से तीन सीटों पर कांग्रेस और चार पर आआपा लड़ी। चुनाव में सभी सातों सीटें भाजपा लगातार तीसरी बार जीती। कांग्रेस को 18.50 फीसद वोट मिले। कांग्रेस के ताकतवर हो जाने के डर से इस चुनाव में आआपा ने कांग्रेस से समझौता नहीं किया लेकिन कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ना तय किया।

कांग्रेस ने अपने मूल वोटर-अल्पसंख्यक, दलित और पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मूल निवासी) के लोगों का समर्थन पाने के लिए चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में मुस्लिम आबादी अब 12 से बढ़ कर 15 फीसद से ज्यादा हो गई है। 70 में से 17 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 20 फीसद से ज्यादा हैं। इनमें सीलमपुर, मटिया महल, बल्लीमरान, ओखला, मुस्तफाबाद, किराड़ी, चांदनी चौक, गांधीनगर, करावल नगर, विकास पुरी, ग्रेटर कैलाश, कस्तूरबा नगर, बाबरपुर, मोतीनगर, मालवीय नगर, सीमापुरी और छत्तरपुर शामिल हैं। उनपर कांग्रेस के न केवल उम्मीदवार मजबूत हैं बल्कि कांग्रेस पूरी ताकत से लगी है। इसी तरह 12 अनूसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है। दलितों में कांग्रेस का कुछ असर अब भी बचा है। उन इलाकों में कांग्रेस की सभा में भीड़ जुट रही है। पूर्वांचल के प्रवासी दिल्ली में सालों कांग्रेस का साथ देकर उसे सत्ता दिलाते रहे। दिल्ली के 70 में से 42 सीटों पर पूरबियों (पूर्वांचल के प्रवासी) का वोट 20 फीसद से ज्यादा है।

यह तीनों और दिल्ली के गांव का एक वर्ग अगर कांग्रेस से जुड़ जाए तो उसके पुराने दिन लौट आ जाएंगे। कांग्रेस इस चुनाव में धन-बल से इस प्रयास में लगी है। कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी दिल्ली के अल्पसंख्यक इलाकों से जनसभा की शुरुआत कर चुके हैं।

कांग्रेस यह संदेश देने में लगी है कि वही देशभर में भाजपा से लड़ रही है। 2022 के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को सात अल्पसंख्यक सीटों पर जीत दिला कर यह संदेश पहले ही दे दिया था। इसी भरोसे 2013 के चुनाव में कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का साथ मिला तो उसके वोट औसत बढ़ गए और साथ छोड़ा तो कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजसेवी अण्णा हजारे के आंदोलन में शामिल अनेक लोगों ने 26 अक्तूबर, 2012 को आआपा के नाम से राजनीतिक दल बनाकर 2013 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ना तय किया। वैसे अण्णा हजारे ने राजनीतिक पार्टी बनाने का विरोध किया था। पहले ही चुनाव में ही बिजली-पानी फ्री का मुद्दा कारगर हुआ। आआपा को 70 सदस्यों वाले विधानसभा में करीब 30 फीसद वोट और 28 सीटें मिली। भाजपा करीब 34 फीसद वोट के साथ 32 सीटें जीती। दिल्ली में 15 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस को 24.50 फीसद वोट के साथ केवल आठ सीटें मिली। माना गया कि दिल्ली का अल्पसंख्यक भाजपा को हराने वाले दल का सही अनुमान लगाए बिना कांग्रेस को वोट दिया था। अगले चुनाव में अल्पसंख्यक आआपा से जुड़ गए तो कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई।

कांग्रेस की कमजोरी और भाजपा की अधूरी तैयारी के चलते और बिजली-पानी फ्री के वायदे ने आआपा को 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा में रिकार्ड 54 फीसदी वोट के साथ 67 सीटों पर जीत दिलवा दी। उस चुनाव ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस कोई सीट नहीं मिली और उसका वोट औसत घट कर 9.7 पर आ गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आआपा को फिर से भारी जीत मिली। उसे 70 में से 62 सीटें मिली। फिर तो आआपा पंजाब में भी विधानसभा चुनाव जीत कर सरकार बना ली और अखिल भारतीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। इतना ही नहीं वह जगह-जगह कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश करने लगी। इस दौरान विभिन्न आरोपों में एक-एक करके आआपा नेताओं की गिरफ्तारी और शराब घोटाले की आंच पार्टी के प्रमुख केजरीवाल तक पहुंचने, उनकी गिरफ्तारी आदि ने आआपा की साख को बट्टा लगा दिया। इस चुनाव में तो आआपा को हराने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां घोषित करने में आआपा से आगे कांग्रेस और भाजपा निकल गई। भाजपा ने तो किश्तों में घोषणा (संकल्प) पत्र जारी किया और यह अभी जारी है। कांग्रेस भी आआपा से एक कदम आगे बढ़ कर घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। आआपा को उसी के मुद्दे पर विरोधी दलों ने बुरी तरह से घेर दिया है। आआपा के लिए बचाव का रास्ता कम बचा है। आआपा के पक्ष में बोलने वाले बड़े नेताओं की तादाद लगातार घट रही है। कुछ को केजरीवाल ने पार्टी से अलग किया और कुछ खुद उनके व्यवहार से बाहर हो गए।

जेल जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत देते हुए उन्हें दफ्तर न जाने, सरकारी फाइल न देखने आदि की हिदायत दी तब मुख्यमंत्री पद छोड़कर आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। वह पहले दिन से अपने को केयरटेकर बताने में लगी हुई हैं। जिस भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर राजनीति शुरू की, उसी भ्रष्टाचार में चारों तरफ से घिर गए। जो काम वे और उनकी पार्टी के लोग गिना रहे हैं, उस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। खुद केजरीवाल ने यमुना नदी की सफाई न कर पाने, हर घर को साफ पानी न दे पाने और दिल्ली की सड़कों को न ठीक करवाने के लिए माफी मांग ली। उनके काम के दावों पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। कहने के लिए आआपा अब राष्ट्रीय पार्टी है। पंजाब में उसकी सरकार है लेकिन दिल्ली हारते ही केजरीवाल पस्त हो जाएंगे। यह पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल की पार्टी है। उसके बाद पार्टी को बिखरते देर नहीं लगेगी।

चुनाव प्रचार के दौरान जो दिल्ली का माहौल लग रहा है, उससे यही लग रहा है कि भले कांग्रेस मुख्य मुकाबले में न आ पाए लेकिन इतने वोट पा जाएगी कि आआपा के वोट औसत में भारी गिरावट होगी। इसका लाभ सीधे भाजपा को मिलना तय है। अगर मतदान तक हालात नहीं बदले तो इस बार दिल्ली की सरकार से आआपा दूर हो सकती है। सभाओं के हिसाब से भी ज्यादा भीड़ भाजपा के नेता जुटा रहे हैं। हड़बड़ी में आआपा नेता अरविंद केजरीवाल गलतबयानी कर रहे हैं। रामायण प्रकरण पर उनकी टिप्पणी से उनकी खूब जगहंसाई हुई। हर रोज चुनाव प्रचार तीखा होता जा रहा है। चुनाव प्रचार में घटिया निजी आरोप लग रहे हैं। भाजपा लंबे इंतजार के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए और आआपा हार से बचने के लिए कोई कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं। वैसे तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है लेकिन यह चुनाव आआपा नेता के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव बन गया है।

लेखक - मनोज कुमार मिश्र

 
प्रतिवर्ष की भांति एक और गणतंत्र दिवस हमारी चौखट पर दस्तक दे चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के लिए यह गर्व का दिन है क्योंकि भारत ने देश की आजादी के बाद स्वयं का संविधान बनाकर 26 जनवरी 1950 के दिन इसे लागू कर इसी दिन प्रभुत्ता सम्पन्न सार्वभौमिक प्रजातंत्रात्मक गणराज्य बनने का गौरव हासिल किया था। 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप मनाने की शुरूआत के पीछे मूल भावना यही थी कि देश का प्रत्येक नागरिक इस दिन संविधान की मर्यादा की रक्षा करने, स्वयं को देशसेवा में समर्पित करने तथा राष्ट्रीय हितों के प्रति आस्था का संकल्प ले, साथ ही इन पर अमल करे लेकिन विडम्बना है कि गौरवान्वित कर देने वाले इस विशेष अवसर पर ऐसे संकल्पों को प्रतिवर्ष दोहरा कर या स्मरण मात्र करते हुए हम अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों की इतिश्री कर लेते हैं।

सही मायनों में गणतंत्र की मूल भावना को हमने आज तक समझा ही नहीं। ‘गणतंत्र’ का अर्थ है शासन तंत्र में जनता की भागीदारी। हालांकि हम कह सकते हैं कि शासन तंत्र में जनता को पूर्ण भागीदारी मिली है किन्तु क्या यह वाकई पूर्ण सत्य है? देश का संविधान लागू होने के इन 75 वर्षों में भी क्या वास्तव में शासन तंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है? जनता को यह तो अधिकार है कि मतदान के जरिये वह अपना जनप्रतिनिधि चुने किन्तु एक बार संसद अथवा विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अगले पांच वर्षों तक इन जनप्रतिनिधियों पर उसका क्या कोई अंकुश रह जाता है? वास्तविकता यही है कि इसी प्रावधान का लाभ उठाते हुए राजनीतिक दल देश की जनता का चुनाव के समय महज एक वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं और अपना मतलब निकलने पर जनप्रतिनिधियों पर जनता के दुख-दर्द के बजाय अपने लिए सुख-सुविधाओं का अंबार जुटाने की चिंता सवार हो जाती है और वे इसी कवायद में जुट जाते हैं कि येन-केन-प्रकारेण अगले चुनाव के लिए कैसे करोड़ों रुपयों का इंतजाम किया जाए।

अहम सवाल यह है कि जिस राष्ट्र में जनता की भागीदारी चुनाव में सिर्फ वोट डालने और उसके बाद चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण से शर्मसार होकर आंसू बहाने तक सीमित रह गई हो, वहां ‘गणतंत्र’ का भला क्या महत्व रह गया है? खासतौर से ऐसी स्थिति में, जब गरीबी व भुखमरी से त्रस्त करोड़ों लोग चंद रुपयों की खातिर या लाखों लोग महज दो-चार शराब की बोतलों के लिए अपने वोट बेच डालते हों या ईवीएम के दौर में भी कुछ मतदान केन्द्रों पर गुंडागर्दी के बल पर वोट डलवाये जाते हों?

हालांकि इसमें संशय नहीं कि हमें विशुद्ध रूप में एक प्रजातांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक सम्प्रदाय के लोगों के लिए बराबरी के अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुछ मूलभूत स्वतंत्रताओं की व्यवस्था भी की गई है, प्रत्येक नागरिक के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है किन्तु गणतांत्रिक भारत में पिछले 75 वर्षों के हालात का विवेचन करें तो यही पाते हैं कि हमारे कर्णधार एवं नौकरशाह किस प्रकार संविधान के कुछ प्रावधानों के लचीलेपन का अनावश्यक लाभ उठाकर कदम-कदम पर लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार करते रहे हैं। निःसंदेह इससे लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित होती रही है। संविधान निर्माताओं ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिन लोगों के कंधों पर संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी होगी, वही इसके प्रावधानों का मखौल उड़ाते नजर आएंगे। ऐसी दयनीय परिस्थितियों को देखकर निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं की आत्मा खून के आंसू रोती होगी।

संसद-विधानसभाओं में एक-दूसरे के साथ मारपीट, घूंसेबाजी, चप्पल, माइक इत्यादि से प्रहार, कुर्सियां फेंकने जैसी घटनाएं भारतीय लोकतंत्र में शर्मनाक पैठ बना चुकी हैं। वक्त-बेवक्त संसद और विधानसभाओं के भीतर होती गुंडागर्दी सरीखी घटनाएं दुनियाभर में हमें शर्मसार करती रही हैं। जिस राष्ट्र में कानून बनाने वाले और देश चलाने वाले लोग ही ऐसी असभ्य हरकतें करने लगें, वहां अपराधों पर अंकुश लगाने की किससे अपेक्षा की जाए? संसद-विधानसभा सरीखे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिरों में अपराधियों व बाहुबलियों का निर्बाध प्रवेश क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत है? चुनाव जीतने के लिए आज हर राजनीतिक दल में ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करने, चुनाव जीतने के लिए उनका इस्तेमाल करने के अलावा उन्हें ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वा कर अपनी सीटें बढ़ाने के फेर में ऐसे दागी लोगों को लोकतंत्र के मंदिरों में प्रवेश दिलाने की होड़-सी लगी है। अदालतें जब भी संसद या विधानसभाओं में आपराधिक तत्वों का प्रवेश रोकने की दिशा में कुछ सार्थक पहल करने की कोशिश करती हैं, तमाम राजनीतिक दल उसे संसद के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक दखलंदाजी करार देते हुए हो-हल्ला मचाने लगते हैं।

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सांसदों-विधायकों की रुचि लगातार कम हो रही है। प्रत्येक संसद सत्र में हंगामा व शोरशराबा करके संसद का बेशकीमती समय नष्ट कर देना जैसे एक परम्परा बन चुकी है। सदन से बहुत से सदस्य लंबे-लंबे समय तक गैरहाजिर रहते हैं। सर्वसम्मति के अभाव में देशहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण बिल लंबे समय तक लटके पड़े रहते हैं लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब जनप्रतिनिधियों के वेतन-भत्ते अथवा अन्य ऐशोआराम की सुविधाएं बढ़ाने की बात आती है तो पूरा सदन एकजुट हो जाता है और ऐसे मामलों में पलक झपकते ही सर्वसम्मति बन जाती है। तब सदन में सदस्यों की उपस्थिति संख्या भी देखते ही बनती है। एक समय था, जब संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक बहस होती थी लेकिन अब हर संसद सत्र हंगामे और शोरशराबे की भेंट चढ़ जाता है।

इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि संसद का एक-एक मिनट बहुमूल्य होता है। संसद के प्रत्येक मिनट के कामकाज पर ढाई लाख रुपये से अधिक खर्च होते हैं अर्थात् आठ घंटे की संसद की कार्रवाई पर बारह करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च होते हैं। आए दिन इसी तरह संसद में हंगामे होने, सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने या सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित होने से देश को कितना आर्थिक नुकसान होता है, इसका अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है। संसद अथवा विधानसभाओं की कार्यवाही पर होने वाला यह भारी-भरकम खर्च जनप्रतिनिधियों की जेबों से नहीं निकलता बल्कि इसका सारा बोझ देश की आम जनता वहन करती है।

बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ‘गणतंत्र’ की जो तस्वीर हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, क्या हम उस पर गर्व कर सकते हैं? गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर को इतनी धूमधाम से मनाए जाने का सही लाभ तभी है, जब न केवल देश का प्रत्येक नागरिक बल्कि बड़े-बड़े राजनेता और नौकरशाह भी संविधान की गरिमा को समझें और उसके अनुरूप अपने आचरण में पारदर्शिता भी लाएं।

 

लेखक - योगेश कुमार  गोयल 

 उत्सव और उल्लास आनंद देते हैं। भारत ने 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। संविधान 26 जनवरी के दिन पूरा प्रवर्तित हुआ। भारतीय संविधान सभा की आखिरी बैठक (26 नवम्बर 1949) में डाॅ. आम्बेडकर के प्रस्ताव पर मतदान हुआ और संविधान पारित हो गया। भूमि, जन और शासन से ही राष्ट्र नहीं बनते। जाति, मजहब, राजनीति और क्षेत्रीय आग्रह समाज तोड़ते हैं, संस्कृति ही इन्हें जोड़ती है।

संविधान निर्माता सनातन सांस्कृतिक क्षमता से परिचित थे। उन्होंने संविधान की हस्तलिखित प्रति में सांस्कृतिक राष्ट्रभाव वाले 23 चित्र सम्मिलित किए। मुखपृष्ठ पर राम और कृष्ण तथा भाग 1 में सिन्धु सभ्यता की स्मृति वाले मोहनजोदड़ो काल की मोहरों के चित्र हैं। भाग 2 नागरिकता वाले अंश में वैदिक काल के गुरूकुल आश्रम का दिव्य चित्र है। भाग 3-मौलिक अधिकार वाले पृष्ठ पर श्रीराम की लंका विजय व भाग 4-राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले पन्ने पर कृष्ण अर्जुन उपदेश वाले चित्र हैं। भाग 5 में महात्मा बुद्ध, भाग 6 में स्वामी महाबीर और भाग 7 में सम्राट अशोक के चित्र हैं। भाग 8 में गुप्त काल, भाग 9 में विक्रमादित्य, भाग 10 में नालंदा विश्वविद्यालय, भाग 11 में उड़ीसा का स्थापत्य, भाग 12 में नटराज, भाग 13 में भगीरथ द्वारा गंगावतरण, भाग 14 में मुगलकालीन स्थापत्य, भाग 15 में शिवाजी और गुरू गोविन्द सिंह, भाग 16 में महारानी लक्ष्मीबाई, भाग 17 व 18 में क्रमशः गांधीजी की दाण्डी यात्रा व नोआखाली दंगों में शान्ति मार्च, भाग 19 में नेताजी सुभाष, भाग 20 में हिमालय, भाग 21 में रेगिस्तानी क्षेत्र व भाग 23 में लहराते हिन्दु महासागर की चित्रावलि है।

संविधान पारण के बाद अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद ने कहा “अब सदस्यों को संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने हैं, एक हस्तलिखित अंग्रेजी की प्रति है, इस पर कलाकारों ने चित्र अंकित किये हैं, दूसरी छपी हुई अंग्रेजी व तीसरी हस्तलिखित हिन्दी की।” (संविधान सभा कार्यवाही खण्ड 12 पृष्ठ 4261) भारतीय संस्कृति और इतिहास के छात्रों के लिए संविधान की चित्रमय प्रति प्रेरक हैं। डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान सभा के आखिरी भाषण (26.11.1949) में कहा, “संविधान किसी बात के लिए उपबंध करे या न करे, देश का कल्याण उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा, जो देश पर शासन करेंगे।” उन्होंने दो बातों को लेकर खेद व्यक्त किया, “केवल दो खेद की बाते हैं। मैं विधायिका के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करना पसंद करता। असंगत है कि विधि के शासन में सहायकों के लिए हम उच्च अर्हता का आग्रह करें लेकिन विधि निर्माताओं के लिए निर्वाचन के अलावा कोई अर्हता न रखें। विधि निर्माताओं के लिए बौद्धिक उपकरण अपेक्षित हैं। सामर्थ्य व चरित्र बल भी। दूसरा खेद यह है कि हम अपना संविधान भारतीय भाषा में नहीं बना सके।”

संविधान सभा के आखिरी भाषण में डाॅ. अम्बेडकर ने भी प्राचीन भारतीय परम्परा की याद दिलाते हुए कहा था “एक समय था जब भारत गण राज्यों से सुसज्जित था। यह बात नहीं है कि भारत पहले संसदीय प्रक्रिया से अपरिचित था।” भारत संसदीय प्रक्रिया से पहले भी सुपरिचित था। यहां वैदिक काल से ही एक परिपूर्ण गणव्यवस्था थी। गणेश गणपति थे। प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख ऋग्वेद में “गणांना त्वां गणपतिं” आया है। मार्क्सवादी चिंतक डाॅ. रामविलास शर्मा ने लिखा है “गण पुराना शब्द है, यह पुरानी समाज व्यवस्था का द्योतक है। गण और जन ऋग्वेद में पारिभाषिक हो गये हैं।” महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भीष्म से आदर्श गणतंत्र के सूत्र पूछे। भीष्म ने (शांतिपर्वः 107.14) बताया कि भेदभाव से ही गण नष्ट होते हैं। उन्हें संघबद्ध रहना चाहिए। गणतंत्र के लिए बाहरी की तुलना में आंतरिक संकट बड़ा होता है-‘आभ्यन्तरं रक्ष्यमसा बाह्यतो भयम्’ बाह्य उतना बड़ा नहीं।

संविधान निर्माताओं ने संसदीय जनतंत्र अपनाया है। उन्होंने अनेक संवैधानिक संस्थाओं का प्रावधान किया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएँ सारी दुनिया में प्रतिष्ठित हैं। संसद विधायी और संविधायी अधिकारों से लैस है। संवैधानिक संस्थाएँ आदरणीय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा प्रवेश के पहले दिन संसद भवन की सीढ़ियों पर साष्टांग प्रणाम किया था। यह प्रेरक और ऐतिहासिक है। संविधान निर्माताओं ने संसद को सविधान संशोधन का भी अधिकार दिया है। मोदी की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाने की कार्यवाही पूरी कर ली है। इसे हटाना संविधान निर्माताओं का ही स्वप्न था। उन्होंने इसके शीर्षक में ’अस्थायी उपबंध’ शब्द जोड़े थे। जम्मू-कश्मीर की आम जनता इससे प्रसन्न है लेकिन अलगाववादी शक्तियाँ अभी भी सक्रिय हैं। सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) की भी कुछ ताकतें खुल्लमखुल्ला विरोध कर रही थी। संसद द्वारा किसानों के हित में पारित कानूनों को लेकर भी कुछ सरकारों ने गलत विरोध किया। कुछ अलगाववादी देशतोड़क ताकतें बार-बार सिर उठाती हैं। ऐसी ताकतें संविधान की सर्वोपरिता का सिद्धांत नहीं मानती हैं।

भारतीय गणतंत्र लगातार विकसित हो रहा है। न्यायपालिका संविधान की जिम्मेदार संरक्षक है। हिन्दुत्व की व्याख्या व नौवीं अनुसूची के दुरुपयोग को रोकने सहित अनेक मसलों पर न्यायपीठ ने प्रशंसनीय फैसले किये हैं। मौलिक अधिकार सुरक्षित है। कृषि, विकास, गोवंश संवर्द्धन राज्य के नीति निर्देशक संवैधानिक तत्व हैं। महाभारतकार ने गणतंत्र की सभा समिति (संसदीय व्यवस्था) के सदस्य की अनिवार्य योग्यता बतायी थी “न नः स समितिं गच्छेत यश्च नो निर्वपेत्कृषिम-जो खेती नहीं करता वह सभा में प्रवेश न करे।” ऋग्वैदिक काल में ऋषि भी कृषि करते थे। कॉमन सिविल कोड नीति निर्देशक तत्व है। हिदुत्व इस देश का प्राण तत्व है लेकिन साम्प्रदायिक कहा जाता है। अलगाववाद देशतोड़क है तो भी सेकुलर है। गहन आत्मचिन्तन ही एकमेव विकल्प है।

संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की प्रतिभूति है। लेकिन इसी के साथ संविधान के अनुच्छेद-51क में मूल कर्तव्यों की भी सूची है। इस सूची में कहा गया है कि ’’प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह संविधान के पालन के साथ उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। स्वाधीनता के राष्ट्रीय आन्दोलन के आदर्शों को हृदय में संजोये और उनका पालन करें। राष्ट्र की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे। किसी भी तरह के भेदभाव से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारा की भावना का विकास करे। पर्यावरण की रक्षा करे, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे। हिंसा से दूर रहें।’’ मूल कर्तव्यों की यह सूची भारत के लोक जीवन को आनन्दित करने का दस्तावेज है। संविधान दिवस के अवसर पर इसका पाठ और पुनर्पाठ बहुत जरूरी है।

संविधान की उद्देशिका स्मणीय है। उद्देशिका में ’हम भारत के लोग’ शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। भारत की जनता के लिए किसी जाति सम्प्रदाय या वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं है। हम सबकी पहचान भारत है। ’हम सब भारत के लोग’ हैं। उद्देशिका में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए संकल्प है। इनमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। उद्देशिका एक तरह से हमारी राजव्यवस्था का स्वप्न है। यह बारम्बार विचारणीय और माननीय है। संविधान भारत का राजधर्म है।

लेखक - हृदयनारायण दीक्षित

माघ के सबसे पवित्र और धार्मिक त्योहारों में से एक, विष्णु जी की आराधना को समर्पित षटतिला एकादशी का हिन्दू धर्म में विशेष महत्व है | ‘षट’ शब्द का अर्थ है ‘छह’ यानि इस दिन तिल का इस्तेमाल छह तरीकों से करना शुभ माना जाता है | वहीं इस दिन तिल का दान करना काफी लाभकारी माना जाता है| मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति के साथ- साथ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है | अन्य सभी 24 एकादशियों में से, यह एकादशी आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है।

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस एकादशी का प्रारंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7.25 से लेकर इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8.31 मिनट पर होगा ऐसे में 25 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा |

इस एकादशी का पारण समय 26 जनवरी को सुबह 7.12 मिनट से लेकर 9.21 मिनट तक होगा |

मान्यता के अनुसार, इस व्रत में जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का उपयोग तथा दान करता है उसे उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग मिलता है | इसके अलावा जल में तिल मिलकर तर्पण करने से मृत पूर्वजों को शांति मिलती है |

भगवान विष्णु के मंत्र

ॐ अं वासुदेवाय नम:

ॐ आं संकर्षणाय नम:

ॐ अं प्रद्युम्नाय नम:

ॐ अ: अनिरुद्धाय नम:

ॐ नारायणाय नम:

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ विष्णवे नम:

ॐ हूं विष्णवे नम:

ॐ नमो नारायण। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।

षटतिला एकादशी व्रत विधि

v  सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें।

v  घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करें।

v  भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें।

v  श्रीहरि को पुष्प, तुलसी दल, और तिल अर्पित करें।

v  गंध, पुष्प, धूप, दीप, और तांबूल से भगवान विष्णु की षोडशोपचार ( हिन्दू धर्म में की जाने वाली एक पारंपरिक पूजा विधि ) पूजा करें।

v  इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें।

v  उड़द और तिल से बनी खिचड़ी भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करें।

v  रात में तिल का उपयोग कर 108 बार 'ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा' मंत्र के साथ हवन करें।

v  अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।

षटतिला एकादशी व्रत के नियम

v  व्रत से एक दिन पहले मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन पूरी तरह त्याग दें।

v  भले ही व्रत न रखा हो, इस दिन बैगन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए।

v  भगवान विष्णु की पूजा में तिल का विशेष रूप से प्रयोग करें और तिल का भोग अर्पित करें।

v  धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन तिल का उबटन लगाना शुभ माना जाता है।

v  स्नान के समय पानी में तिल डालकर स्नान अवश्य करें।

v  व्रत रखने वाले व्यक्ति फलाहार में तिल से बनी चीजें और तिल मिला हुआ पानी ग्रहण करें।

v  तिल का हवन और दान इस दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है।

v  पूजा के समय षटतिला एकादशी व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें।

v  व्रत कथा सुनने से व्रत का महत्व समझ में आता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है।

षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा

षटतिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपारायण थी लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होनें सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है । इसलिए इसे बैकुंठलोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा ?

ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्नादि कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैनें जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है।

भगवान ने उसकी समस्या सुन कर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिल कर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म सुनों। उसका पालन करो, तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होंगी और मानोकामानाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी में देवियों से षटतिला एकादशी का माहत्म सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने हजार वर्ष तक बैकुंठलोक में सुख पूर्वक रहता है।

 

 

 

 

प्राचीन काल की बात है | मगध सम्राट वसुसेन के विषय में प्रसिद्ध है कि उनका ज्योतिष विद्या पर अगाध विश्वास था | उनको यह विश्वास उनके राज ज्योतिषी ने उनके मन पर जमाया था | उसका परिणाम यह हुआ कि वे बिना मुहूर्त पूछे कोई भी काम करते ही नहीं थे| जब शत्रुओं को उनकी इस प्रकार की सनक का ज्ञान हुआ तो वे ऐसी घाट लगाने लगे कि किसी ऐसे मुहूर्त में उन पर आक्रमण करें कि, जिसमें प्रतिकार का मुहूर्त न बने और उसे सहज ही परास्त किया जा सके |

किसी प्रकार इसकी सुचना प्रजा, राजदरबारी आदि को हो गयी |वे लोग चिंतित रहने लगे अब क्या होगा ?

एक बार राजा मुहूर्त निकलवा कर देशाटन के लिए निकल पड़े | राज ज्योतिषी उनके साथ ही थे | चलते हुए रास्ते में उनको एक किसान मिला | वह अपने हल बैल लेकर समीप के खेत में हल जोतने के लिए जा रहा था | राज ज्योतिषी ने उसे रोक कर कहा-“मूर्ख ! जानता नहीं कि तू जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में दिशा शूल है | ऐसा करने से भयंकर हानि हो सकती है |”

किसान दिशा शूल के विषय में कुछ नहीं जानता था | उसने बड़ी नम्रता के साथ कहा- “महाराज ! मैं तो प्रतिदिन इसी दिशा में जाता हूँ | सप्ताह में एक-दो तो शूल वाले भी अवश्य होंगे | यदि आपकी बात सच होती तो मेरा कब का सर्वनाश हो गया होता |”

उसकी बात सुनकर ज्योतिषी महाराज सटसटाए | झेंप मिटाने के लिए बोले- “लगता है तेरी कोई हस्तरेखा बड़ी प्रबल है | अपना हाथ तो दिखा |” किसान ने हाथ तो बढ़ा दिया, किन्तु हथेली नीचे की ओर रखी | ज्योतिषी इससे और अधिक चिढ़ गया | बोला-“मूर्ख ! इतना भी नहीं जनता कि हस्तरेखा दिखाने के लिए हथेली ऊपर की ओर रखनी होती है |” किसान मुस्कराया और बोला-“हथेली वह फैलाए जिसे किसी से कुछ मांगना हो | जिस हाथों की कमाई से अपना गुजारा करता हूँ, उन्हें क्यों किसी के आगे फैलाऊँ |”

राजा ने इस बार पर गंभीरता से विचार किया | बहुत विचार के उपरांत उसने निश्चय किया की ज्योतिष विद्या के इस भ्रम जाल से मुक्त होने मात्र में ही समझदारी होगी | उस दिन से उसने मुहूर्त निकालने कि प्रथा को बंद कर दिया और तब से राज काज सुन्दर रीति से चलने लगा |  

 

 

 

 

हमारा राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है, जो सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संचालन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके हमारे महान राष्ट्र को कमजोर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों में उग्रवादी नक्सलियों को विकसित कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों में अशांति पैदा करने के लिए बौद्धिक शहरी नक्सलियों को भी विकसित कर रहे हैं। हम पहले से जानते हैं कि यदि कोई देश सैन्य रूप से कमजोर है और उसके पास मजबूत हथियार, आयुध और गोला-बारूद की कमी है तो अन्य देश स्थिति का लाभ उठाएँगे, जैसा कि हमने 2014 से पहले देखा है। मोदी शासन के पिछले दस वर्षों में स्थिति बदल गई है। आईए देखें कि हमारी रक्षा स्थिति सैन्य और वित्तीय दोनों रूप से कैसे बदल गई।

रक्षा में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत का समर्पण एक प्रमुख हथियार आयातक से स्वदेशी निर्माण के उभरते केंद्र में इसके परिवर्तन से प्रदर्शित होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक सरकारी नीतियों द्वारा संचालित घरेलू रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज की। पहले अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला भारत अब अपनी सुरक्षा मांगों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर विनिर्माण को प्राथमिकता देता है, जो राष्ट्रीय लचीलापन सुधारने और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की उसकी महत्वाकांक्षा की पुष्टि करता है।

भारत के रक्षा उत्पादन में वृद्धि

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन को जाता है। डीपीएसयू, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपये से 174% बढ़कर 1,27,265 करोड़ रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ऐतिहासिक रूप से, भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर रहा है, जिसमें लगभग 65-70% रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे। हालाँकि, माहौल काफी बदल गया है, अब 65% से अधिक रक्षा उपकरण भारत में बनाए जाते हैं। यह परिवर्तन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसके रक्षा औद्योगिक आधार की ताकत को उजागर करता है, जिसमें 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (DPSU), 430 से अधिक लाइसेंस प्राप्त कंपनियाँ और लगभग 16,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) शामिल हैं।

उल्लेखनीय रूप से इस उत्पादन का 21% निजी क्षेत्र से आता है, जो भारत के आत्मनिर्भरता के मार्ग को बढ़ावा देता है। धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस), मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस, पनडुब्बियां, फ्रिगेट, कोरवेट और हाल ही में कमीशन किए गए आईएनएस विक्रांत जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में विकसित किए गए हैं, जो भारत की बढ़ती रक्षा क्षेत्र की क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। वार्षिक रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ से अधिक हो गया है और चालू वित्त वर्ष में ₹1.75 लाख करोड़ को पार करने की उम्मीद है। भारत का लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन को बढ़ाकर ₹3 लाख करोड़ करना है, जिससे वह खुद को दुनिया भर में विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर सके। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में ₹686 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹21,083 करोड़ हो गया है, यह उपलब्धि सरकार द्वारा किए गए प्रभावी नीतिगत सुधारों, पहलों और व्यापार करने में आसानी में सुधार का परिणाम है, जिसका लक्ष्य रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में रक्षा निर्यात में 32.5% की वृद्धि हुई, जो ₹15,920 करोड़ थी। भारत के निर्यात पोर्टफोलियो में उन्नत रक्षात्मक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट, डोर्नियर (Do-228) विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, त्वरित इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टॉरपीडो। एक उल्लेखनीय विशेषता रूसी सेना के उपकरणों में 'मेड इन बिहार' बूटों को शामिल करना है, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही देश के मजबूत विनिर्माण मानकों को भी प्रदर्शित करता है।

भारत वर्तमान में 100 से अधिक देशों को निर्यात करता है, जिसमें 2023-24 में रक्षा निर्यात के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया पहले से तीसरे स्थान पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लक्ष्य 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है l प्रमुख सरकारी पहल हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने देश की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी परियोजनाएँ शुरू की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, घरेलू विनिर्माण में सुधार करना और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमाओं को उदार बनाने से लेकर स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने तक, ये कदम भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

निम्नलिखित बिंदु उन महत्वपूर्ण सरकारी प्रयासों का सारांश देते हैं जिन्होंने रक्षा क्षेत्र में विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदारीकृत FDI नीति: 2020 में, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक बढ़ा दिया गया था और आधुनिक तकनीकों तक पहुँच की उम्मीद करने वालों के लिए सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% तक बढ़ा दिया गया था। 9 फरवरी, 2024 तक, रक्षा फर्मों ने ₹5,077 करोड़ का एफडीआई घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय का 2024-25 के लिए बजट आवंटन ₹6,21,940.85 करोड़ है, जो कि मौजूदा बजट सत्र के दौरान संसद में पेश की गई "अनुदान मांग" का हिस्सा है।

घरेलू खरीद को प्राथमिकता: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 घरेलू स्रोतों से पूंजीगत उत्पादों की खरीद पर जोर देती है।

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ: सेवाओं की कुल 509 वस्तुओं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) से 5,012 वस्तुओं की पाँच 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' की अधिसूचना, निर्दिष्ट समय सीमा के बाद आयात पर प्रतिबंध के साथ तैयार की गई है।

सरलीकृत लाइसेंस प्रक्रिया: औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लंबी वैधता अवधि प्रदान करना। निष्कर्ष रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए भारत का मार्ग आयात पर निर्भरता से आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र बनने की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाता है। घरेलू उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और मजबूत रक्षा उपायों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

रणनीतिक नीतियों के साथ, स्वदेशीकरण पर बढ़ते जोर और एक संपन्न रक्षा औद्योगिक आधार के साथ, भारत न केवल अपनी सुरक्षा मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है बल्कि वैश्विक हथियार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए भी तैयार है। भविष्य के उत्पादन और निर्यात के लिए स्थापित किए गए ऊंचे लक्ष्य दुनिया भर में एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। भारत जैसे-जैसे उद्योगों में नवाचार और सहयोग करना जारी रखता है, वह वैश्विक रक्षा विनिर्माण में मजबूत खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की राह पर है।
 

 

लेखक:-  पंकज जगन्नाथ जयस्वाल