एक वृद्ध महाशय अपने बचपन के साथी श्यामजी के पुत्र रामजी के यहां आये | उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए उससे कहा-“बेटा राजमी ! मुझे बड़ा दुःख है कि श्यामजी को गुजरे एक वर्ष बीत रहा है, किन्तु मैं तुम्हारा समाचार जानने के लिए इस बीच में नहीं आ सका | बेटा ! अब तुम्हारे सिर पर पिता की छत्रछाया  नहीं है, समझ-बूझकर अच्छे चाल-चलन में रहना | ईश्वर सबका रक्षक है |“

बूढा राजमी के चलन से भलीभांति परिचित था | उसे मालूम था कि वह बाप का पैसा पानी की तरह मौज-मस्ती और मित्र मंडली में उड़ा रहा है |

रामजी ने कहा-“ चाचा जी! अब आप ही मेरे लिए पिताजी की जगह हैं | बड़ा अच्छा हुआ, जो आप आ गये | कुछ ही दिनों बाद दीवाली है | चार दिन यहां बिताइये, आपका मुझ पर बड़ा प्रेम है| बताइए आपको कौनसा  पकवान अच्छा लगता है ? भगवान् की दया से मुझे कोई कमी नहीं है |“

वृद्ध ने चार दिन रुकने का निश्चय कर लिया | दीवाली आयी और उस दिन बूढ़े की पसंद का गूंजा बना | मित्र मंडली दिपावली पूजन आदि कर भोजन के लिए बैठी | बूढ़े चाचा जी भी पंक्ति में आ बैठे | भोजन परोसा गया | चाचाजी की थाली में तला हुआ तजा गूंजा परोसा गया | चाचाजी ने गूंजा मुख में रखा ही था कि छि: थू करते हुए उन्होंने कहा-“बेटा! गूंजा तो बासी है |”

राजमी! बोला- “चाचाजी यह गूंजा तो अभी-अभी तलकर झरने से उतारकर आपको गरम-गरम परोसा गया है | सारा सामान ताजा है | फिर आप बासी कैसे कह रहे हैं |

बूढा बोला- “बेटा !  इसमें पच्चीस साल पुरानी गंध आ रही है | यह बहुत ही बासी है | मेरे साथी श्यामजी ने कितने कष्ट से पैसा कमाया | उन्हें गुजरे एक ही वर्ष बीता है, इसी बीच तुमने आधी संपत्ति उड़ा दी, अब आगे क्या करोगे ? तुम अपने परिश्रम से कमाए धन से गूंजा बनवाते तो मैं उसे ताजा कहता | ताजा गूंजा मुझे बड़ा ही पसंद है पर मालूम पड़ता है कि वह मेरे भाग्य में नहीं है |“

वृद्ध की बातें सुनकर सभी सकपकाये | राजमी की समझ में बूढ़े कि बात आ गयी, वह विनम्र होकर वृद्ध चाचा के चरण छूकर कहने लगा- “चाचाजी ! आज अपने मेरी आँखें खोल दी हैं | मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि अब मैं अपने श्रम की कमाई की रोटी खाऊंगा | आगले वर्ष दिपावली पर जरुर पधारिये | आपकी पसंद का गूंजा ही आपको खिलाऊंगा |“

वृद्ध को यह सुनकर प्रसन्नता हुई | उसने कहा- “बेटा जुग-जुग जिओ! मैं अगले वर्ष दिवाली पर अवश्य आऊंगा | रामजी को आशीर्वाद देकर वह अगले दिन अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया |

 देश के आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के साथ ही एक ऐसे नेता के युग का अंत हो गया, जिसने आधुनिक भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर की रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। अपने शांत स्वभाव और बौद्धिक कौशल के लिए जाने जाने वाले मनमोहन सिंह ने भारत में ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाई थी। 1991 में व्यापक सुधारों का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को खोला, तथाकथित लाइसेंस-परमिट राज को खत्म किया और वैश्विक मंच पर भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनने के मार्ग पर मजबूती से स्थापित किया। एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी यात्रा न केवल प्रेरणादायक रही बल्कि उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और राजनीतिक निर्णयों ने भारत के इतिहास में एक नई दिशा दी। उन्हें आधुनिक भारत के आर्थिक सुधारों का वास्तुकार भी कहा जाता है।

डॉ. मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में अपने बजट भाषण के अंत में फ्रांसिसी लेखक विक्टर ह्यूगो की पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा था- दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती, जिसका समय आ गया है। मैं इस सम्मानित सदन को सुझाव देता हूं कि भारत का दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय एक ऐसा विचार है, जिसका समय अब आ चुका है।

मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि की। 2004 से 2014 तक भारत 10वें स्थान से उठकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, जिससे लाखों लोगों का जीवन स्तर सुधरा और गरीबी में कमी आई थी। मनमोहन सिंह ने एक दशक से भी ज्यादा समय तक अभूतपूर्व विकास और वृद्धि की दिशा में देश को नेतृत्व प्रदान किया। उनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में उदारीकरण के तहत लाइसेंस राज की समाप्ति और व्यवसाय शुरू करने के लिए सरल प्रक्रियाओं का निर्माण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के दरवाजे खोलना और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, कर ढ़ांचे को सरल और पारदर्शी बनाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बाजार पर आधारित सुधार लागू करना, ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए ‘मनरेगा’ लागू करना शामिल हैं। इन सुधारों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और उसे विश्व अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया।

भारत ने डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक वृद्धि दर देखी, जो औसतन 7.7 प्रतिशत रही और उसी के परिणामस्वरूप भारत करीब दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में सफल रहा था। उन्हें न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विनम्र, मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें न केवल उन कार्यों के लिए स्मरण किया जाता रहेगा, जिनके जरिये उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा। उन्होंने न केवल आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा बल्कि सामाजिक और विकासशील नीतियों पर भी जोर दिया। हालांकि उनका कार्यकाल आलोचनाओं से भी अछूता नहीं रहा। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्हें आर्थिक चुनौतियों और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा और निर्णय लेने में धीमापन उनकी सरकार के लिए नकारात्मक साबित हुए। 2जी घोटाला उनके कार्यकाल के सबसे बड़े विवादों में से एक रहा। इसके अलावा कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले को ‘कोलगेट’ के नाम से जाना गया। उनके दूसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों की गति धीमी रही।

22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक दो बार भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह की छवि बेहद कम बोलने वाले और शांत रहने वाले व्यक्ति की रही। हालांकि जब भी वे कुछ बोलते थे, वह सुर्खियां बन जाती थी। मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि राजनीति में लंबे समय तक कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वह कहा करते थे कि मैं एक खुली किताब की तरह हूं और मेरे दस वर्ष का कार्यकाल इतिहासकारों के मूल्यांकन का विषय है। उन्होंने 27 अगस्त 2012 को संसद में कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। डॉ. मनमोहन सिंह को उनके अलोचकों द्वारा ‘मूक प्रधानमंत्री’ की संज्ञा दी जाती थी लेकिन उन्होंने आमतौर पर इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर उनकी पहली प्रतिक्रिया दिसंबर 2018 में उनकी पुस्तक ‘द चेजिंग इंडिया’ के विमोचन के अवसर पर सामने आई थी, जब उन्होंने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि मैं एक मूक प्रधानमंत्री था, मुझे लगता है कि मेरी ये पुस्तकें बोलती हैं।

बतौर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह लोकसभा में 23 मार्च 2011 को विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। उस दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने उन पर तंज करते हुए कहा था, ‘तू इधर-उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।’ इसके जवाब में डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था, ‘माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख मेरा इंतजार तो देख।’ डॉ. मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में बतौर प्रधानमंत्री अपनी आखिरी प्रेस कांफ्रैंस में मीडिया के उन सवालों का जवाब देते हुए, जिनमें कहा गया था कि उनका नेतृत्व कमजोर है और कई अवसरों पर वे निर्णायक नहीं रहे, कहा था कि मैं यह नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूं बल्कि मैं ईमानदारी से यह मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्ष की तुलना में ज्यादा उदार होगा, राजनीतिक मजबूरियों के बीच मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने कहा था कि परिस्थितियों के अनुसार मैं जितना कर सकता था, उतना किया। यह इतिहास को तय करना है कि मैंने क्या किया है या क्या नहीं किया है। उनका कहना था कि मुझे उम्मीद है कि मीडिया की तुलना में इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा।

26 सितंबर 1932 को पंजाब (अब पाकिस्तान में) के गांव गाह में जन्मे मनमोहन सिंह का परिवार विभाजन के समय भारत आ गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हुई थी, जिसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में ट्रिपोस किया और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। उनकी उच्च शिक्षा ने उन्हें न केवल एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री बनाया बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य और आर्थिक सोच की गहराई भी प्रदान की। अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से की और बाद में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारतीय रिजर्व बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी कार्य किया। वे 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और उस दौरान उन्होंने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने तथा मुद्रा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत के आर्थिक इतिहास में 1991 का वर्ष एक निर्णायक मोड़ था क्योंकि उस समय देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डा. मनमोहन सिंह को वित्तमंत्री नियुक्त किया। वित्तमंत्री के रूप में उन्होंने साहसिक आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया, जिनमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रमुख थे। बहरहाल, राजनीति में डा. मनमोहन सिंह जैसे विद्वान बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उनकी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी हमेशा संदेह से परे रही। वह एक ऐसा राजनेता थे, जिन्हें राजनीतिक सीमाओं से परे सम्मान प्राप्त था। कुल मिलाकर, तमाम आलोचनाओं के बावजूद डा. मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाएंगे, जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाया और भारत को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र बनाने में अहम योगदान दिया।

लेखक -  योगेश कुमार गोयल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यदि उनकी सरकार आई तो सिर्फ जाति जनगणना ही नहीं बल्कि आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। दरअसल, इसके जरिए वह पता लगाएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है। फिर नई राजनीति शुरू होगी। इससे साफ है कि जेएनयू के युवा वामपंथी नेताओं व कार्यकर्ताओं से भरी कांग्रेस अब उस वामपंथ की राह पर अग्रसर है, जो पूरी दुनिया में राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक हो चुका है।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति सर्वेक्षण और आर्थिक समीक्षा की वकालत करते हुए कहा कि इसका मकसद है यह पता लगाना कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता में आए तो यह भारत का पहला काम होगा। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में "न्याय मंच-अब इंडिया बोलेगा" में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय सत्ता में आने के बाद उनका पहला कदम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ-साथ जाति जनगणना करवाना होगा।

उन्होंने कहा कि देश की 90 प्रतिशत आबादी वाले लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है और वे इस बात से भी अनजान हैं कि उनके पास भारत की कुल सम्पत्ति में से कितनी संपत्ति है। वे कहते हैं कि उनकी आबादी लगभग 50 प्रतिशत है लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके पास कितनी संपत्ति है। इसलिए हम एक जाति जनगणना करेंगे जिससे ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को पता चल जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी कितनी भागीदारी है। इससे सच्चाई सामने आ जाएगी।" उन्होंने संकेत दिया कि इससे दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, गरीब सवर्णों को भी उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा।

वहीं, एक युवा के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, "आज क्या हो रहा है कि ओबीसी को मूर्ख बनाया जा रहा है और उन्हें बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। जाति जनगणना के साथ साथ होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण से पूरे देश को यह पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, अल्पसंख्यकों के हाथ में कितना, गरीब सामान्य वर्ग और महिलाओं के हाथ में कितना धन है। सबके सामने पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये लोग कहेंगे कि मेरे पचास परसेंट लोग हैं, जबकि मेरे पास 2 परसेंट धन है। इसलिए मुझे 50 परसेंट धन चाहिए। सीधी-सी बात होगी। ये हमारी सोच है, जाति जनगणना पहला कदम है। ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगी बल्कि ये आर्थिक सर्वे भी होगा।

हालांकि, राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने बेहद खतरनाक और भ्रामक विचारों से देश को कहां ले जाना चाहते हैं? वहीं, राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि अब साफ है कि मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जागीरदारी पुनः पाने के लिए जिस तरह से ओबीसी, दलित, आदिवासी, गरीब सवर्ण और महिलाओं को उनके हिस्से की संपत्ति मौजूदा अमीरों से लेकर देना चाहते हैं, उससे विदेशी निवेश प्रभावित होगा। धनी लोग अपनी संपत्ति विदेशों में शिफ्ट करने लगेंगे। इससे हर ओर असंतोष फैलेगा और देश में अरब देशों की तरह गृह युद्ध होगा, क्योंकि इतनी आसानी से लोग अपनी सम्पत्ति छोड़ने वाले नहीं हैं।

राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि देश में अब ग्राम भूमि सवर्णों से ओबीसी-दलितों-अल्पसंख्यकों-आदिवासियों की ओर हस्तांतरित होती जा रही है। यह कांग्रेस की सरकारों की नीतियों और उनको हटाकर विकसित हुई समाजवादी राजनीति करने वाले दलों की नीतियों की करामात है। वहीं, शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे सवर्णों के पास शहरी सम्पत्ति बढ़ी है, लेकिन ओबीसी-दलितों-आदिवासियों-अल्पसंख्यकों आदि ने भी ऐसी नई सम्पत्ति खूब बनाई है। इससे संपत्ति के समान बंटवारे का उनका विचार पिछले लोकसभा चुनाव 2024 की तरह ही उन पर भारी पड़ जाएगा। क्योंकि तब वह केंद्रीय सत्ता में आते आते यदि चूक गए तो उसके पीछे उनकी इन्हीं बयानबाजियों का हाथ है।

देखा जाए तो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में सरकारी नौकरियों में जातीय आरक्षण जैसे निकृष्ट विचार के बाद जनसंख्या आधारित संपत्ति के बंटवारे का विचार कांग्रेस का ऐसा जाहिल विचार है जो भारत के विकास को पुनः अवरुद्ध कर देगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस रणनीतिकार चीनी-रूसी सांठगांठ से प्रभावित और सीआईए-आईएसआई के बैक डोर पॉलिसी आधारित षड्यंत्रों से अनुप्राणित हैं, जिनका मकसद है कि अमेरिका, रूस, चीन के समकक्ष स्तर तक उठ चुके मोदी युगीन भारत को उलजुलूल सियासी विवादों में फंसाकर पीछे धकेल दिया जाए। यदि इसे समझने में राहुल गांधी नादानी दिखा रहे हैं तो यह एक खतरनाक राजनीतिक ट्रेंड है, जिस ओर भाजपा भी इशारा कर चुकी है।

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण की मांग पर अड़े रहने से राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2029 में बहुमत भी मिल सकता है, क्योंकि मुफ्तखोर राजनीति एक बार फिर से परवान चढ़ती जा रही है। जब हजार-दो हजार की गारंटी देने वाले दलों पर मतदाता फिदा हो सकते हैं तो यहां पर तो राहुल गांधी संपत्ति ही देने-दिलाने के कोरे आश्वासन दे रहे हैं। वैसे भी फ्री उपहार की राजनीति आप, कांग्रेस होते हुए यह भाजपा व अन्य दलों तक पहुंच चुकी है।

हालांकि, अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कभी संविधान, कभी जातीय जनगणना और कभी आर्थिक सर्वेक्षण के राग अलाप कर राहुल गांधी सियासी भूल-पर-भूल करते जा रहे हैं। दरअसल, भाजपा और मोदी को कमजोर करने की जल्दबाजी में वह जिस तरह से क्षेत्रीय दलों के मुद्दों पर सियासी बॉलिंग करने की भूल कर रहे हैं, इससे क्षेत्रीय दल पुनः मजबूत होंगे, जो उनकी राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय छवि को मटियामेट कर देंगे। क्योंकि उन्हें यह पता होना चाहिए कि ओबीसी-दलित नेताओं को कमजोर कांग्रेस पसंद है, मजबूत नहीं। इंडिया गठबंधन को गत लोकसभा चुनाव 2024 में मिली आंशिक सफलता के बाद नेतृत्व के सवाल पर मचा घमासान उनकी आंख खोलने को काफी है।

इसके अलावा, राहुल गांधी को संपत्ति के बारे में अपने विचार भी स्पष्ट कर देने चाहिए क्योंकि संपत्ति दो तरह की होती है- चल सम्पत्ति और अचल संपत्ति। देशी संपत्ति और विदेशी सम्पत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति और संस्थागत सम्पत्ति। राष्ट्रीय संपत्ति और निजी संपत्ति। नामी सम्पत्ति और बेनामी सम्पत्ति। भूमि संपत्ति और मौद्रिक संपत्ति। मकान, दुकान, कोठी, फैक्ट्री, स्वर्णाभूषण आदि। विभिन्न प्रकार के वाहन, मशीन, गैजेट्स आदि। आजकल राजनीतिक दल, कम्पनी, एनजीओ, ट्रस्ट, फर्म, स्कूल, कॉलेज, विश्विद्यालय, रेस्टोरेंट, होटल आदि भी बहुत बड़ी संपत्ति बन चुकी हैं। चर्चा है कि ये सम्पत्ति पहले कांग्रेसी नेताओं व उसके समर्थकों के पास ज्यादा थी, जिसे बचाने के लिए लोग भाजपाई या समाजवादी बन चुके हैं। कुछ लोग तो दलितवादी या आदिवासी दलों से भी जुड़ चुके हैं। इसलिए राहुल को बताना चाहिए कि वो किस-किस चीज की गणना करेंगे। सबसे बड़ी बात शिक्षा और हुनर जो मानव संसाधन है, उससे ही उपर्युक्त सम्पत्ति खड़ी होती है, उसका बंटवारा कैसे करेंगे।

दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, जो अक्सर अपने बयान के चलते सुर्खियों में रहते हैं, उनका एक बयान ही अब उन पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि यूपी के बरेली जिले की एक अदालत ने उन्हें आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। जिसके मुताल्लिक राहुल गांधी को सात जनवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। अधिवक्ता वीरेन्द्र पाल गुप्ता ने बताया कि बरेली जिला एवं सत्र न्यायालय ने बयान को लेकर गत शनिवार को गांधी को नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए सात जनवरी 2025 की तारीख तय की है।

बता दें कि बरेली के सुभाषनगर के निवासी और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अधिवक्ताओं गुप्ता और अनिल द्विवेदी के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सांसद-विधायक अदालत (एमपीएमएलए कोर्ट) में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। इस सर्वे के आधार पर संपत्ति का बंटवारा होगा। जिसकी भागीदारी अधिक होगी अगर उसकी संपत्ति कम है को कम आबादी जिसकी संपत्ति ज्यादा है, उससे लेकर कम संपत्ति वालों को दी जाएगी। इसलिए राहुल के इस बयान का काफी विरोध हो रहा था।

उल्लेखनीय है कि इसके पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, जिसकी तब खूब आलोचना हुई थी। वैसे आपातकाल के दौरान भी वामपंथियों ने कांग्रेस का साथ दिया था। हल पटक दो खेत हमारा- वाले नारे और सिक्किमी कानून को भी कांग्रेस का समर्थन हासिल था, जो रूस से उसकी दोस्ती का प्रतिफल था। उसके और उसके समाजवादी मित्रों के कार्यकाल में नक्सलवाद, अलगाववाद और आतंकवाद भी खूब फला-फूला। इसलिए कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अन्यथा वह वामपंथियों की तरह कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को पूरा करने में खुद ही अपना बड़ा योगदान देगी।

लेखक - कमलेश पांडेय

 पटना, 26 दिसम्बर |  वर्ष 2024 को अलविदा होने में चंद दिन शेष रह गए हैं। वैसे तो बिहार के लिए यह साल कई मायनों में खास रहा है लेकिन केंद्र में बीते 10 जून को भारतीय जनता पार्टी नीत राजग सरकार के गठन के बाद से बिहार के विकास को जैसे पंख लग गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो यह साल बिहार के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है।

बिहार के लिए विशेष पैकेज

वर्ष 2024 के आम बजट में बिहार को केंद्र सरकार से विशेष पैकेज मिला। बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया गया, जिसमें 26,000 करोड़ रुपये एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए और 11,500 करोड़ रुपये बाढ़ प्रबंधन के लिए आवंटित किए गए। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास और बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा जैसे कदम आने वाले दिनों में बिहार के विकास में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

01 लाख 50 हजार करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेस-वे

बिहार की समृद्धि और विकास के लिए दो बड़े ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। इसमें पहले एक्सप्रेस-वे पर करीबन 15 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इससे 367 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे बनेगा। इसके अन्तर्गत उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और दक्षिण बिहार के दो जिले लखीसराय, जमुई शामिल हैं। दूसरा एक्सप्रेस-वे 20 हजार करोड़ को होगा। बिहार में कुल 11 आरओबी बनेंगे। इसमें जहानाबाद, विक्रमगंज, नवादा, मधुबनी, कटिहार, मुंगेर, चंपारण शामिल हैं।

आरा-बक्सर एक्सप्रेस-वे पर 8000 हजार करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे, जो 168 किलोमीटर लम्बा होगा। यह प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य सितम्बर, 2025 तक है।

इसके अलावा पटना-बेतिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे 7000 करोड़ की लागत से 171 किलोमीटर का है, जिसका पूरा करने का लक्ष्य, 2026 तक है। मुंगेर से विध्यांचल कॉरिडोर की लागत 7000 करोड़ रुपये है। पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2024 तक है। इसके साथ गंगा नदी पर 9.50 किलोमीटर लंबा छह लेन पुल का निर्माण भी शामिल है।

उत्तर बिहार को पटना से जोड़ने के लिए 30 हजार करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण होगा, जिसको पूरा करने का लक्ष्य 2027 तक का है।

बुद्ध सर्किट से जुड़ी बिहार की परियोजनाएं आने वाले कुछ महीने के अंदर पूरी हो जाएंगी। रामजानकी मार्ग के तहत 240 किलोमीटर लंबी परियोजना के तहत 90 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण अगले वर्ष फरवरी में पूरा हो करने का लक्ष्य निर्धारित है। शेष 160 किमी लंबी सड़क के लिए मार्च 2025 तक डीपीआर बना लिया जाएगा।

इसके अलावा 21,000 करोड़ रुपये की राशि से पीरपैती में 2,400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट और गया में औद्योगिक पार्क की योजना भी बनाई गई। इस उद्योग पार्क में 800 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करेगा।

लटकी परियोजनाओं को हरी झंडी वर्ष 2024 में बिहार की कई लंबित परियोजनाओं को गति मिली। पूर्णिया और बिहटा एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स और सड़क परियोजनाओं का रास्ता साफ हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जहां दरभंगा में एम्स के निर्माण का शिलान्यास किया, वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये रोड सेक्टर में खर्च करने की घोषणा की।

बिहार में बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत इस वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पटना मरीन ड्राइव (दीघा से पटना सिटी तक), सिमरिया रिवर फ्रंट, राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 25,000 करोड़ रुपये खर्च करने का भी निर्णय लिया गया।

वर्ष 2024 बिहार के लिए विकास और समृद्धि का वर्ष साबित होगा। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार ने फैसले लिए हैं, उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से आने वाले वर्षों में दिखेगा।

बानवे वर्ष की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत ने अर्थव्यवस्था का विलक्षण वास्तुकार खो दिया। पूरे संसार की आंखें उनके निधन से नम हैं। दो बार प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने 5 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिन्हें मौजूदा क्या, आने वाली पीढ़ियां स्मरण करती रहेंगी। 2005 में ‘सूचना का अधिकार’ और उसी साल ‘मनरेगा कानून’ लागू किया जाना, इनमें शामिल है। फिर साल 2009 में ‘शिक्षा का अधिकार कानून।’ वहीं, 2013 में दो बड़े फैसले ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून’ और ‘भूमि अधिग्रहण कानून’ पर फैसले को हर भारतीय याद करेगा।

डॉ. सिंह को अर्थव्यवस्था का सूत्रधार कहा गया। देश की नाजुक अर्थव्यवस्था के दौर में बने वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के दो साल के कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था में सुधार के उनके फैसलों के सभी कायल हैं। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई तो प्रणब मुखर्जी का नाम सबसे आगे था लेकिन प्रणब मुखर्जी ने खुद आगे बढ़कर सोनिया गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से गुहार लगाई कि देश की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें डॉ. मनमोहन सिंह से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। साल 1991 में वित्तमंत्री रहते उन्होंने जब देश की नाजुक अर्थव्यवस्था को संभाला था, तब स्वयं अटल बिहारी वाजपेई ने उनकी तारीफ की। उनके वित्तमंत्री रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव ने उन्हें अहम फैसलों के लिए पूरी ताकत दी। यह ऐसा दौर था जब वित्तमंत्री के तौर पर डॉ. मनमोहन सिंह ने दशकों से बंद पड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवारों को खोलने की शुरुआत की। वित्तमंत्री रहते लाइसेंस राज को खत्म करने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने सबसे पहले विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने का काम किया और भारत के भीतर विदेशी कारोबार के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया कराया। भारत में बाहरी कंपनियों के आगमन की शुरुआत यहीं से हुई।

गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था के अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधारक माना गया है। एकबार खुद उन्होंने स्वीकारा था कि विश्व के उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ने के बाद ही उन्हें देश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां को संभालने का अवसर मिला। इसलिए वह उच्च शिक्षा के सदैव पक्षधर रहे। प्रत्येक निर्णय में उनका धैर्य, संयम, निस्पृहता और उदारता देखने लायक होती थी। दबाव में आकर या जल्दीबाजी में उन्होंने कभी कोई निर्णय नहीं लिया। 2005 में मनरेगा का जब फाइनल ड्राफ्ट उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने उसमें फेरबदल को कहा। इसे लेकर सोनिया गांधी की नाराजगी भी सही लेकिन बाद में हुआ वही जो मनमोहन सिंह चाहते थे।

मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व निःसंदेह करिश्माई था। अस्सी के दशक में जिन्होंने भी विभिन्न भारतीय नोटों में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनका नाम और हस्ताक्षर देखें होंगे, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री का ओहदा भी संभालेगा। एक बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। उसके बाद वह बिना कोई चुनाव लड़े देश के शीर्ष पद पर पहुंचे। डॉ. मनमोहन सिंह रिकॉर्ड 33 वर्ष तक राज्यसभा में सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे। वर्ष-1991 में वह पहली बार राज्यसभा पहुंचे। उसके 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए। सन 1998 से लेकर 2004 के बीच वह राज्यसभा में नेता विपक्ष का ओहदा भी संभाला।

इसके अलावा वह वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, यूजीसी अध्यक्ष और आरबीआई गवर्नर भी रहे। कुल मिलाकर उन्होंने देश के बड़े पदों पर रहते इस पद को सार्थक बनाया। वैश्विकरण, उदारीकरण और निजीकरण के तीनों संस्करणों में उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा।

लेखक:- डॉ. रमेश ठाकुर

वैश्विक स्तर पर और भारत में धन असमानता गंभीर मुद्दा बन गया है, जहाँ शीर्ष 1% लोगों के पास देश की 40.1% संपत्ति है। व्यापक स्तर पर गरीबी एवं राज्य कल्याण कार्यक्रमों पर निर्भरता के साथ-साथ धन के केंद्रीकरण ने आर्थिक असमानता दूर करने और सार्वजनिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए संपत्ति कर लगाने पर परिचर्चा दोबारा शुरू हो गई है। भारत में संपत्ति और विरासत करों को लागू करने में ऐतिहासिक और वर्तमान चुनौतियाँ हैं, जैसे कर चोरी, उच्च प्रशासनिक लागत और पूंजी पलायन का जोखिम। ये मुद्दे ऐसे करों को लागू करने के पिछले प्रयासों में स्पष्ट रहे हैं, जिसमें 1985 में एस्टेट ड्यूटी का उन्मूलन और 2015 में संपत्ति कर शामिल है।

संपत्ति कराधान कोई नई अवधारणा नहीं है। यह 19वीं शताब्दी से चली आ रही है, जब स्विटज़रलैंड के बेसल शहर ने 1840 में इस तरह का कर पेश किया था। अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया, जिसमें 1892 में नीदरलैंड और 1911 में स्वीडन शामिल हैं। भारत 1957 में इस सूची में शामिल हुआ जब वित्त मंत्री टी-टी कृष्णमाचारी ने संपत्ति कर लागू किया। हालाँकि, समय के साथ इस कर को लागू करने वाले देशों की संख्या कम हो गई है। उदाहरण के लिए कर लगाने वाले देशों की संख्या 1990 में 12 से घटकर 2017 में चार रह गई। भारत ने 2015 में इसे समाप्त कर दिया।

हाल के वर्षों में धन असमानता पर बढ़ती चिंताओं के कारण धन पर कर लगाने का विचार फिर से सामने आया है। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत में असमानता में तेज वृद्धि को उजागर किया गया है, खासकर 2014-15 के बाद। उनके शोध से संकेत मिलता है कि शीर्ष 1% आय अर्जित करने वालों के पास 2022-23 में देश की आय का 22.6% और इसकी संपत्ति का 40.1% हिस्सा होगा-यह आंकड़ा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से भी अधिक है। पिकेटी और उनके सह-लेखक 10 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध संपत्ति पर 2% वार्षिक कर और उसी सीमा से अधिक की संपत्ति पर 33% कर का प्रस्ताव करते हैं।

धन करों की अपील के बावजूद उनका कार्यान्वयन कठिनाइयों से भरा है। 1985 में जब वित्त मंत्री वीपी सिंह ने संपदा शुल्क (विरासत कर) को समाप्त किया, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रशासन महंगा था और इसकी राजस्व प्राप्ति न्यूनतम थी, जिसमें केवल लगभग 20 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। सिंह ने स्वीकार किया कि कर धन असमानता को कम करने और राज्य विकास योजनाओं का समर्थन करने के अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। इसी तरह, जब 2015 में संपत्ति कर को समाप्त कर दिया गया, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2013-14 में कर की कम राजस्व प्राप्ति 1, 008 करोड़ रुपये पर प्रकाश डाला, जो सरकार के कुल कर राजस्व का 0.1% से भी कम था। जेटली ने तर्क दिया कि उच्च प्रशासनिक लागत और कम उपज वाले करों को अधिक कुशल विकल्पों के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक प्राचीन मिस्र का पपीरस एक व्यक्ति की कहानी बताता है जो अपनी संपत्ति का कम मूल्यांकन करके विरासत करों से बचने का प्रयास करता है। इस तरह की चोरी की सजा-कोड़े मारना। आधुनिक, वैश्वीकृत दुनिया में, पूंजी की गतिशीलता जटिलता की एक और परत जोड़ती है। उच्च करों के कारण पूंजी पलायन हो सकता है, जहाँ धनी व्यक्ति दुबई जैसे कर-अनुकूल क्षेत्राधिकारों में बसने के लिए देश छोड़ देते हैं। यह नॉर्वे जैसे देशों में देखा गया है, जहाँ संपत्ति करों में वृद्धि के कारण कई उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्ति विदेश चले गए। भारत में विदेश में स्थानांतरित होने वाले करोड़पतियों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। 2023 में, लगभग 5, 100 भारतीय करोड़पति वित्तीय और कर-सम्बंधी कारणों का हवाला देते हुए विदेश चले गए। भारत में संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भूमि, अचल संपत्ति और सोने से जुड़ा हुआ है। इन परिसंपत्तियों को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिससे सवाल उठता है कि व्यवहार में संपत्ति कर कैसे लागू किया जाएगा।

यह देखते हुए कि भारत में संपत्ति सर्जन अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, ऐसे कर लगाने से आर्थिक प्रगति में बाधा आ सकती है। यह व्यक्तियों के लिए अधिक कमाने और निवेश करने की प्रेरणा को कम कर सकता है, जिससे देश की वृद्धि धीमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यह निजी संपत्ति सर्जन और उद्यमिता को हतोत्साहित करके अपने समाजवादी अतीत से दूर जाने की दिशा में बदलाव को उलट सकता है। जीएसटी अनुपालन को मज़बूत करना आवश्यक है, क्योंकि कई सामान अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। आयकर प्रणाली को सुव्यवस्थित और सरल बनाने से कार्यकुशलता बढ़ सकती है, कर आधार व्यापक हो सकता है और करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम हो सकता है। विलासिता उपभोग कर लागू करने से उच्च-स्तरीय वस्तुओं और सेवाओं को लक्षित किया जा सकता है, जिससे आम जनता पर बोझ डाले बिना असमानता को सम्बोधित करते हुए राजस्व उत्पन्न हो सकता है।

संपत्ति कराधान पर बहस जटिल है, जिसमें कर चोरी और पूंजी पलायन जैसी चुनौतियों के साथ असमानता को कम करने की क्षमता को संतुलित करना शामिल है। जबकि यह सामाजिक कार्यक्रमों के लिए संसाधन उत्पन्न कर सकता है, भारत में कार्यान्वयन संपत्ति और प्रशासनिक लागतों की प्रकृति के कारण जटिल है। इक्विटी और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।

लेखक:- -डॉ. सत्यवान सौरभ

सफला एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाली एकादशी है। यह पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। वर्ष 2024 में सफला एकादशी 26 दिसंबर, गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु का पूजा-अर्चना करके व्रत करने का विधान है। 

पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों की 24 दिसंबर की रात अफगानिस्तान के पूर्वी पाकटीका प्रांत में एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों की कड़वाहट लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों से अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 4 आतंकी ठिकानों पर बम बरसाने का दावा किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी कमांडर शेर जमान, कमांडर अबू हमजा, कमांडर अख्तर मुहम्मद और टीटीपी का मीडिया संगठन उमर मीडिया इन ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा था। इस एयर स्ट्राइक से भड़की अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के इस हमले में महिलाओं और बच्चे समेत 15 निर्दोष नागरिकों की जान जाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और अफगान रक्षामंत्री मुल्ला याकूब ने इस हमले का करारा जवाब देने की पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली है, जिससे पाकिस्तान-अफगान बॉर्डर पर भारी तनातनी है।

दुनिया को याद है कि इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तानी सरकार ने 15 अगस्त, 2021 को अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की वापसी पर जिस तरह उसका ख़ैर मकदम किया था, उससे उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले दिनों में दोनों देशों का गठजोड़ आतंक का नया मोर्चा साबित होगा। खासतौर पर भारत इसे लेकर सतर्क था। पाकिस्तान इस उम्मीद के साथ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ खड़ा था कि नया निजाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को नियंत्रित कर लेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। अफगानिस्तान ने टीटीपी और पाकिस्तान के मसले से साफ हाथ झाड़ लिया। हालांकि, पाकिस्तान का आरोप रहा है कि अफगानिस्तान सरकार की पनाह और समर्थन से टीटीपी पाकिस्तान के भीतर लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तान में टीटीपी की एक्टिविटी बढ़ गई है। बीते दो साल में खैबर पख्तूनख्वाह और बलूचिस्तान में आतंकी घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं। इसकी वजह ये है कि ये अफगानिस्तान बॉर्डर के ज्यादा पास हैं। हालत यह है कि इस साल नवंबर तक टीटीपी पाकिस्तान के दो बड़े प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 785 हमलों को अंजाम दे चुका है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 951 फौजियों की मौत हो गई, जबकि 966 लोग जख्मी हुए।

टीटीपी के इन तमाम हमलों से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और सेना की खासी फजीहत हुई, क्योंकि पाकिस्तान की सेना पहले ही सीपैक, बलूचिस्तान में बगावत और इमरान खान के समर्थकों से निबटने में बुरी तरह विफल रही है, लेकिन टीटीपी ने हाल ही में जब वजीरिस्तान के मकीन में पाकिस्तान के 30 फौजियों को मार गिराया, तो उसने पाकिस्तानी सेना को टीटीपी के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को एयर स्ट्राइक न की होती तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए अपनी सेना का मनोबल बनाए रख पाना मुश्किल था। हालांकि, आर्मी चीफ को अंदाजा रहा होगा कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक उसके लिए बंद अंधेरी सुरंग में घुसने जैसा है, जिससे गुजरकर दुनिया की दो सुपर पावर रूस और अमेरिका की फौजें शिकस्त खा चुकी हैं। पाकिस्तान की फौजी ताकत और संसाधन, रूस व अमेरिका के मुकाबले क्या हैं, यह सभी को पता है।

अफगान तालिबान से अलग टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। इसका मकसद पाकिस्तान में इस्लामी शासन लाना है। अगस्त, 2008 में पाकिस्तानी सरकार ने टीटीपी को बैन कर दिया था, लेकिन इसकी गतिविधियों को रोक पाने में विफल रहा। हमलों की फेहरिस्त देखें तो साल 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल और साल 2009 में सेना मुख्यालय पर टीटीपी की तरफ से हमला किया गया था। 2012 में मलाला युसुफजई को निशाना बनाने पर पूरी दुनिया का ध्यान इस संगठन की ओर गया। इसी आतंकी संगठन ने टीटी 2014 में सबसे बर्बर और वीभत्स हमले को अंजाम दिया, जिसमें पेशावर के सैनिक स्कूल में 150 लोगों मार दिया, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे।

नवंबर, 2021 में पाकिस्तान की सरकार और टीटीपी के बीच सीजफायर समझौता भी हुआ, जिसमें टीटीपी ने उसके समर्थकों को जेल से रिहा करने की मांग की थी। साथ ही कबायली इलाकों से पाकिस्तानी सुरक्षाबलों को हटाने की मांग की गई, लेकिन यह समझौता महीने भर बाद ही टूट गया। इसके बाद एक साल तक सरकार और टीटीपी के बीच बातचीत होती रही और कोई समझौता न होने पर टीटीपी ने फरमान जारी कर दिया कि पाकिस्तान में जहां भी संभव हो, उसके लड़ाके हमला करें।

लेखक:- संजीव

वित्तदायी संस्थाओं तक आम आदमी की सहज पहुंच और संस्थागत व गैर संस्थागत वित्तदायी संस्थाओं द्वारा आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का परिणाम है कि आज देश के सुदूर गांवों में भी रहन-सहन में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शहरों में उपलब्ध सुविधाएं अब गांवों में सहजता से उपलब्ध हो रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों की रहन-सहन और उनकी सोच में बदलाव आया है। आज कोई भी व्यक्ति साधन-सुविधाओं की ओर देखता है और उन सुविधाओं को पाने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो व्यक्ति दो बार सोचता नहीं। यही समय और सोच का बदलाव है।

सांख्यिकी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट इस बात की गहराई से पुष्टि करती है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की व्यापक वार्षिक माड्यूलर रिपोर्ट के अनुसार शहरों की तुलना में अब गांवों में ऋण लेने वाले अधिक होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गांवों में प्रति एक लाख पर 18714 लोगों ने किसी ना किसी तरह का कर्ज लिया है, वहीं शहरी क्षेत्र का यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में कुछ कम 17442 है। अच्छी बात यह है कि अब संस्थागत ऋणों की उपलब्धता सहज हो गई है पर गैर संस्थागत ऋण प्रदाताओं ने भी तेजी से पांव पसारे हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि इन गैर संस्थागत ऋण प्रदाताओं में कहीं ना कहीं पुराने साहूकारों की झलक दिखाई देती है। दूसरी चिंता का कारण संस्थागत ऋण में भी इस तरह के ऋणों की ब्याज दर कहीं अधिक है और संस्थागत हो या गैर संस्थागत ऋण, प्रदाता ऋण की एक किश्त भी समय पर जमा नहीं होती है तो दण्डनीय ब्याज, वसूली के नाम पर संपर्क और पत्राचार आदि का खर्चा और इसी तरह के अन्य छुपे चार्जेंज ऋण लेने वाले की कमर तोड़ने के लिए काफी हैं।

इसमें दो राय नहीं कि शहरी नागरिकों की तरह ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर और रहन-सहन में सुधार होना चाहिए। शहरों से किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण पीछे नहीं रहने चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीणों और शहरियों में जीवन स्तर को लेकर जो स्तरीय भेद सामने आता है वह दिन प्रतिदिन कम रहा है। आज फ्रीज, एयर कण्डीशनर, महंगे एन्ड्रायड मोबाइल या लक्जरी वाहन आसानी से गांवों में देखने को मिल जाते हैं। देखा जाए तो आज पहले वाले गांव नहीं रहे। यह विकास की तस्वीर है। यहां तक कि गांवों में निजी स्कूलों की पहुंच भी हो गई है। आज ग्रामीण भी शहरी नागरिकों की तरह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छे खानपान पर ध्यान देने लगे हैं।

सहज ऋण उपलब्धता के साइड इफेक्ट भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सबसे पहला तो यह कि कुछ इस तरह के ऋण होते हैं जिन्हें होड़ में ले लिया जाता है और उसका सीधा असर कर्ज के मकड़जाल में फंसने की तरह हो जाता है। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े यह भी बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण लेने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र अधिकतर ऋण घरेलू जरूरतों को पूरा करने, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, खानपान और शानोशौकत से रहने के लिए पहनावे आदि के लिए लिया जाता है। गांव और शहरों में एक अंतर यह है कि शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी स्तर पर आसानी से उपलब्ध है, वहीं गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ग्रामीणों को ऋण लेना पड़ता है। यह सब कृषि कार्यों के लिए लिए जाने वाले ऋण से अलग हट कर है। वैसे भी अधिकांश स्थानों पर संस्थागत कृषि ऋण लगभग जीरो ब्याजदर पर या नाममात्र के ब्याज पर उपलब्ध होता है पर नकारात्मक प़क्ष यह है कि बिना ब्याज के ऋण को समय पर नहीं चुका कर कर्ज माफी के राजनीतिक जुमले के चलते जीरो ब्याज सुविधा से भी वंचित हो जाते हैं। खैर यह विषय से भटकाव होगा।

शहरों की तरह गांव भी आधुनिकतम सुख-सुविधाओं से संपन्न हो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। विकास की गंगा भी सभी तरफ समान रूप से बहनी चाहिए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता बल्कि यह सबका सपना है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ते कर्ज के पीछे जो चिंतनीय बात है वह यह है कि कहीं ग्रामीण कर्ज के मकड़जाल मेें फंस कर कुछ पाने की जगह खो अधिक देंगे, इसकी आशंका अधिक है। इसका बड़ा कारण यह है कि संस्थागत ऋण यानी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण हों या फिर गैर संस्थागत ऋण, परेशानी इनकी वसूली व्यवस्था को लेकर होती है। जितने ऋण देते समय सहृदय होते हैं, ऋण की किश्त की वसूली के समय उतने ही बेदर्द होने में कोई कमी नहीं रहती। शहरों में आए दिन रिकवरी एजेंटों के व्यवहार से दो-चार होते देखने में आ जाते हैं। गांवों में तो वसूली करने वालों के टार्चर के हालात बदतर ही होंगे। ऐसे में समय रहते इस विषय में सोचना होगा। सरकार और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के सामने बड़ी जिम्मेदारी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की है।

दरअसल, जब ऋण प्रदाता संस्था से ऋण लिया जाता है तो उस समय जो डाक्यूमेंट होता है वह इतना बड़ा और जटिल होता है कि उसे पूरा देखा ही नहीं जाता है और ऋण दिलाने वाला व्यक्ति निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर करने पर जोर देता है। पढ़ा-लिखा और समझदार व्यक्ति भी पूरे डाक्यूमेंट से गो थ्रू नहीं होता और परिणाम यह होता है कि बाद में दस्तावेज के प्रावधानों के कारण दो-चार होना पड़ता है। हस्ताक्षर करने से हाथ बंध जाते हैं। सवाल यह कि अभियान चलाकर यह बताया जाना जरूरी है कि ऋण की एक भी किश्त चूक गए तो कितना नुकसान भुगतना पड़ जाएगा और यदि दुर्भाग्यवश दो-तीन किश्त नहीं चुका पाये तो हालात बदतर हो जाएंगे और जिस तरह से किसी जमाने में साहूकार के चंगुल में फंस जाते थे वो ही हालात होने में देर नहीं लगती।

दूसरा यह कि ऋण लेते समय प्राथमिकता भी साफ होनी चाहिए। केवल देखा-देखी ऋण लेने की होड़ भी नुकसानदायक है। गांवों में खेती की जमीन बेच कर अनावश्यक व दिखावे में राशि खर्च करने के दुष्परिणाम सामने हैं। ऐसे में बैंकों और एनजीओ को सामाजिक दायित्व समझते हुए अवेयरनेस प्रोग्राम चला कर लोगों को जागृत करना होगा, नहीं तो कर्ज का यह मर्ज गंभीर रूप लेने में देरी नहीं लगायेगा। जीवन स्तर सुधारने वाली यह सहज वित्त सुविधा साहूकार के कर्ज जाल में फंसने की तरह होकर बहुत कुछ खोने का कारण बन सकती है।
 

लेखक:- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

आज के समय में सहकारिता एक महत्वपूर्ण साधन है, जो समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाने और उनके आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। सहकारिता साथ में मिलकर  (Cooperation) कार्य करने की एक कला है। यह एक ऐसा तंत्र है जो लोगों को सामूहिक रूप से कार्य करने और संसाधनों को साझा करने की प्रेरणा देता है। आज के युग में सहकारिता की आवश्यकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और असमानता के चलते समाज में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। सहकारिता का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान करना है।

आर्थिक असमानता दूर हो रही है क्योंकि सहकारिता से छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है। सहकारिता से ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां कृषि, दुग्ध उत्पादन, और अन्य व्यवसायों में सहायता प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि सहकारिता से सस्ते कच्चे माल और श्रमिकों की सुलभता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को नई दिशा मिली है । सहकारी उद्यम जैसे चीनी मिलें, बैंक और छोटे उद्योग श्रमिकों और मालिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं।

समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता सामाजिक समानता के वातावरण को निर्मित कर रही है। सहकारिता जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को समाप्त कर समाज में समानता को बढ़ावा देती है। सहकारिता समाजिक विकास की सबसे सशक्त घुरी महिलाओं को भी  आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती हैं। जैसे-

1-भारत में अमूल (गुजरात) और सुधा डेयरी (बिहार) की सहकारी समितियों में लाखों महिलाएँ सक्रिय हैं। जिसने सहकारी आंदोलनों के माध्यम से डेयरी उद्योग में क्रांति ला दी। दूध उत्पादन, संग्रहण और विपणन में महिलाओं की बड़ी सराहनीय भूमिका रही है ।

2- मुंबई के गिरगाँव में 7 महिलाओं के समूह से जुड़ा  श्री महिला गृह उद्योग (लिज्जत पापड़ उद्योग ) 45,000 से अधिक महिलाएँ इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। इसका वार्षिक टर्नओवर करोड़ों में है।

3- अहमदाबाद, गुजरात की SEWA (Self Employed Women’s Association) यह संगठन महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वरोजगार का प्रोत्साहन। लाखों महिलाएँ इस संगठन से जुड़कर कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और स्वरोजगार में योगदान दे रही हैं।

4- भारतीय महिला बैंक जो 2013 से भारत के विभिन्न नगरों में महिला उद्यमियों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करना है।

5- छत्तीसगढ़ की इमली महिला सहकारी समिति जो जनजाति समाज की महिलाओं द्वारा इमली और अन्य वन उत्पादों का संग्रहण और विपणन कार्य को प्रोत्साहित करती है साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।

6- कर्नाटक और तमिलनाडु की सिल्क सहकारी समितियाँ ये महिलाओं को रेशम उत्पादन और विपणन में सहयोग प्रदान करती है।

7-  महिला हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज ,मुंबई और पुणे में महिला सहकारी हाउसिंग सोसाइटीज जो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से महिलाओं को कम मूल्य में आवास सुविधा प्रदान कराती है।

8- टिकाऊ कृषि और वानिकी सहकारी समितियां (सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी) जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की महिला सहकारी समितियाँ आती है । इसके द्वारा महिलाओं को जैविक खेती, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण में संगठित कर आर्थिक लाभ पहुँचाया जाता है ।

9- त्रिफेड यह जनजाति समाज की महिलाओं के उत्पादों (हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ) के लिए विपणन सुविधा उपलब्ध कराता है तथा उन्हें बाजार से जोड़कर आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना।

इस प्रकार सहकारिता में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है । वह स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के द्वारा छोटे-छोटे समूहों में एकत्र होकर स्वरोजगार के लिए सहकारी प्रयास करते हैं। महिलाएँ सहकारी समितियों में प्रमुख भूमिका निभाकर परिवार और समाज के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाती हैं। महिलाओं ने हस्तशिल्प, बुनाई, सिलाई और अन्य उद्योगों में सहकारिता के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार उत्पन्न किया है। चाहे वह स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups) हो, कृषि या कुटीर उद्योग, कृषि और दुग्ध उत्पादन,पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक क्षेत्र हो , निर्माणी उद्योग या  नेतृत्व क्षमता से संबंधित कार्य हो ऐसे सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना सशक्त प्रदर्शन किया है।

आज महिलाएँ सहकारी समितियों की अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदों पर  नेतृत्व कर अपना श्रेष्ठ  प्रदर्शन कर रही हैं। कई महिला सहकारी समूह पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने और हरित कृषि को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं।

लेखक - डॉ नुपूर निखिल देशकर