जनजातीय समाज ने एक ओर वन, पर्वत और नदियों के संरक्षण के माध्यम से संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किया है वहीं राष्ट्र पर संकट आते ही युद्ध के मैदान में प्रत्येक विदेशी आक्रमण का सशस्त्र सामना भी किया है । समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिये जनजातीय समाज के अभूतपूर्व योगदान का स्मरण करने केलिये प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी ने 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस आयोजन करने की परंपरा आरंभ की । 15 नवम्बर बलिदानी भगवान बिरसा मुँडा की जयंति है ।

भारत यदि सोने की चिड़िया रहा है, विश्व गुरु रहा है तो इसमें जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । सोने की चिड़िया का अर्थ है आर्थिक संपन्नता और विश्व गुरु होने का अर्थ ज्ञान विज्ञान में सर्वोपरि। भारत की संपन्नता शिल्प, कौशल और विशिष्ट तकनीकि से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में रही है। इनका निर्माण जनजातीय समाज के कुटीर उद्योगों में होता था । इसकी झलक जनजातीय समाज की रंगोली, भीति चित्रों में मिलती है । यहाँ से ये वस्तुएँ जलयानों द्वारा दुनियाँ भर में जातीं थीं और बदले में सोना आता था इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहलाया । प्राचीन भारत में शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान के सभी केन्द्र वन में होते थे। इनका संचालन तो ऋषि महर्षि करते थे लेकिन इन केन्द्रों और आश्रमों सुरक्षा से लेकर अन्न सामग्री जुटाने तक की संपूर्ण व्यवस्था जनजातीय समाज के बंधुओं के हाथ में ही होती थी । इन आश्रमों की सुरक्षा केलिये संघर्ष और व्यवस्था केलिये धन जुटाने की कथाओं का वर्णन पुराणों में है। 

कार्तिक पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि खासतौर पर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। यह आयोजन के भगवान कार्तिकय जन्म का सम्मान करता है, जिन्हें पूरे भारत में मुरुगन, स्कंद, सुब्रमण्य और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं।

इस दिन को "देव दीपावली" भी कहा जाता है, खासकर वाराणसी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं का ध्यान किया जाता है और उनके सम्मान में दीप जलाए जाते हैं।

कार्तिक पूर्णिमा का महत्व:

कार्तिक पूर्णिमा के मूल में अंधकार पर प्रकाश की विजय का गहरा प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से, कार्तिक पूर्णिमा का एक अनूठा स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से न केवल आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान की भावना भी आती है।

हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने पर जोर दिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने की भी एक लोकप्रिय परंपरा है। इस अनुष्ठान से जुड़ी प्रतीकात्मकता यह है कि नदी को पवित्र माना जाता है और इसमें स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं

यह त्यौहार कटाई के मौसम से भी जुड़ा हुआ है और किसान इसे अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने के दिन के रूप में मनाते हैं।

कार्तिक पूर्णिमा के हिंदू पौराणिक कथा

चिरकाल में राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नदी के स्नान-ध्यान कर रहे थे। उसी समय राजर्षि कृतमाला भगवान भास्कर को अर्घ्य देने हेतु अंजलि में जल लिया, तो उनकी हथेली में अल्प आकार की एक मछली आकर बोली-हे राजर्षि! मेरे प्राणों की रक्षा करें। मुझे नदी में बड़ी मछलियों से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अन्य छोटी मछलियों की तरह मुझे भी बड़ी मछलियां अपना आहार बना लेंगी।

यह सुन राजर्षि ने मत्स्य यानी मछली को अपने कमंडल में रख दिया। किंतु अल्प समय में ही मछली बड़ी हो गई। यह देख राजर्षि को बेहद आश्चर्य हुआ। तत्क्षण राजर्षि ने मछली को मटके में डाल दिया, किंतु रात्रि के समय मछली पुनः बड़ी हो गई। तत्पश्चात, राजर्षि कृतमाला मछली को सरोवर में डाल मन में सोचने लगे कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। अवश्य ही कोई दिव्य रूप हैं। उसी दिन मछली के लिए सरोवर भी कम पड़ गया।

यह देख राजर्षि मछली को प्रणाम कर बोले-आप अवश्य ईश्वर के रूप हैं। हे प्रभु-कृपाकर अपना उद्देश्य बताएं। तदोउपरांत, भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट होकर बोले-हे राजर्षि! असुर हयग्रीव ने वेदों की चोरी कर ली है और समुद्र में आ छिपा है। इसके चलते समस्त लोकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। सृष्टि की रक्षा और असुर हयग्रीव का वध करने हेतु मैं मत्स्य रूप में अवतरित हुआ हूं। आज से सातवें दिन जलप्रलय से भूमंडल जल में डूब जाएगी।

‘बाल दिवस’ और जवाहरलाल नेहरू के संबंध में सभी जानते हैं लेकिन अधिकांश लोगों को शायद यह जानकारी न हो कि नेहरूजी आखिर बच्चों के चाचा क्यों कहलाए। बाल दिवस, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। यह दिवस पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत 20 नवंबर को पूरे विश्वभर में मनाया जाता था लेकिन साल 1964 में नेहरूजी के निधन के बाद भारतीय संसद में उनके जन्मदिन को आधिकारिक तौर पर ‘बाल दिवस’ के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव एकमत से जारी किया गया। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। चलिए बताते हैं नेहरूजी को चाचा कहे जाने की कहानी।

पंडित नेहरू एक मर्तबा इलाहाबाद में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मौसम जाडे़ का था। सभा में एक महिला अपने दुधमुंहे बच्चे के साथ भाषण सुनने के लिए पहुंची थी और नेहरू जी के भाषण देने के दौरान ही बच्चा जोर-जोर से रोने लगा। उपस्थित लोगों का ध्यान बंट गया। यहां तक कि नेहरूजी ने भी बच्चे का रोना सुनकर अपना भाषण रोक दिया। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षक को बच्चा और उसकी माता को मंच पर लाने को कहा। मां अपने बच्चे के साथ जैसे ही मंच पर चढ़ी, नेहरूजी ने आगे बढ़ कर स्वयं बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। नेहरूजी की गोद में जाते ही बच्चा चुप हो गया और उनकी जेब में लगे पेन से खेलने लगा। बच्चे के प्रति नेहरू के प्यार-स्नेह देखकर सभा में उपस्थित लोग बेहद प्रभावित हुए। यहीं से उन्हें बच्चों के बीच चाचा का मान दिया जाने लगा।

नेहरूजी शुरू से बच्चों के अधिकारों और उनकी अच्छी शिक्षा के लिए मजबूत शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे। वह प्रत्येक बच्चे को देश का भविष्य कहते थे। फूलपुर की चुनावी सभा में नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि बच्चे बगीचे की कलियों की तरह होते हैं, उनका सावधानीपूर्वक और प्यार से पालन-पोषण करना चाहिए, क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं।

हर साल उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन देशभर के स्कूलों में गायन, निबंध, वाद-विवाद, खेलकूद जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। नेहरूजी बच्चों को राष्ट्र की संपत्ति मानते थे। अक्सर नौनिहालों को देश का सबसे कीमती संसाधन के रूप में संदर्भित करते थे। इसलिए, अपने युवा नागरिकों के जीवन की बेहतरी के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस दिवस के जरिए बच्चों में खुशियां, उनके अधिकारों और उनके उज्ज्वल भविष्य को संवारने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। बच्चों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और उन्हें एक सुरक्षित, खुशहाल और शिक्षा से भरपूर जीवन देने के लिए आज सभी को संकल्पित होना चाहिए।

लेखक:- डॉ. रमेश ठाकुर

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश की नई सरकार ने पुराने एजेंडे पर काम करना प्रारम्भ कर दिया है। इससे निश्चित ही यह संकेत मिलता है कि जिस अनुच्छेद 370 और 35ए के कारण कश्मीर को शेष भारत से अलग दिखने जैसी स्थिति थी, वैसी ही स्थिति पैदा करने का प्रयास नई सरकार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। राज्य की नई सरकार का यह कदम पाकिस्तान के हौसले बढ़ाने वाला लगता है, क्योंकि पाकिस्तान अनुच्छेद 370 के कारण ही कश्मीर को अपना बताने का कुचक्र रचता रहा है। अनुच्छेद 370 के बहाने राज्य को मिले विशेष अधिकारों के चलते ही पाकिस्तान ने अपना नेटवर्क स्थापित किया था, जिसके कारण वहां के नागरिक भारतीय सेना के प्रति अलगाव का व्यवहार करते दिखाई दिए। उस समय पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर में युवाओं को भ्रमित करते रहते थे।

अब उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली प्रदेश की नई सरकार ने जम्मू-कश्मीर में फिर से अलगाव के बीज रोपित करने का काम किया है। जिसमें कांग्रेस की भी भागीदारी है। हालांकि कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। जम्मू-कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 कायम था, तब राज्य ने क्या खोया था, यह पूरा देश जानता है। घाटी में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी घटनाएं होती रहती थी। वर्तमान केंद्र सरकार ने इसे हटाकर कश्मीर को शेष भारत से समरस करने का काम किया है। इसीलिए आज जम्मू-कश्मीर आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगा पाने में बहुत हद तक सफल हुआ है।

वर्तमान में पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के स्वर मुखरित होने लगे हैं। समान नागरिक क़ानून निश्चित ही सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का हिमायती है, लेकिन दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान को मान्यता देने वाले अनुच्छेद 370 को लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह जम्मू-कश्मीर को अलग पहचान देने का काम करता है। इसके चलते कश्मीर का संविधान और ध्वज अलग हो जाएगा, जो भारत के संविधान और तिरंगा से अलग होगा। यह स्थिति डॉ. भीमराव अम्बेडकर के संविधान से अलग प्रकार की होगी। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वह बयान स्वतः ख़ारिज हो जाता है, जिसमें वह कहते हैं कि भाजपा संविधान फाड़कर फेंकना चाहती है। इसका एक आशय यह भी है कि कांग्रेस संविधान को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस कौन से संविधान को बचाना चाहती है, यह और स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी जम्मू-कश्मीर को अलग दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने संविधान में इसको जोड़ने से इनकार कर दिया था। अम्बेडकर जी के मना करने के बाद शेख अब्दुल्ला, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की भावना को दरकिनार कर शेख अब्दुल्ला को प्रसन्न करते हुए अनुच्छेद 370 का समावेश संविधान में करा दिया। आज कांग्रेस भले इस बात का दम्भ भरे कि वह संविधान को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कार्य ऐसे लगते नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की सरकार ने ही आपातकाल लगाकर भारत के नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए थे। उस समय आपातकाल लगाने जैसी स्थिति नहीं थी लेकिन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश पर इसे थोपा गया।आपातकाल संविधान की हत्या जैसा ही कृत्य था।

पांच वर्ष पूर्व केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को विलोपित कर दिया। भाजपा का यह कदम किसी भी प्रकार से किसी के विरोध में इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा के हर घोषणा पत्र में इसे हटाने की बात कही गई। इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए भाजपा को समर्थन मिला। जब जनता ने भाजपा के वादों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया, तब स्वाभाविक रूप से यही कहा जा सकता है कि भाजपा ने वही काम किया, जो जनता चाहती थी। अब जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान चलता है, राज्य का अपना कोई संविधान नहीं है। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए उसके संवैधानिक अधिकार सीमित हैं। जम्मू-कश्मीर की सरकार संविधान में बदलाव करने का कोई संवैधानिक हक नहीं रखती। यह केंद्र सरकार का काम है। राज्य कोई विधेयक पारित तो कर सकता है, लेकिन वह विधेयक तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक केंद्र की सरकार न चाहे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राज्य की नवगठित सरकार का यह कदम केवल राजनीतिक लाभ के लिए है।

देश में कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक साथ आकर इंडी गठबंधन बनाया है। यह गठबंधन बार-बार संविधान बचाने की बात करता रहता है, लेकिन सवाल यह है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने वाले विधेयक पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसे मौन समर्थन भी माना जा सकता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऐसी कौन-सी राजनीतिक मजबूरी है जो इसकी बहाली के लिए उनको मजबूर कर रही है। क्या इन दलों को यह पता नहीं है कि इन्हीं कानूनों के कारण ही कश्मीर हिन्दू विहीन हो गया है। क्या यह दल फिर से कश्मीर घाटी को उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं।

देश में एक समान कानून होना चाहिए, यह सभी चाहते हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर में इसपर मौन हैं। जम्मू-कश्मीर में अगर अनुच्छेद 370 बहाल हो जाता है तो निश्चित ही पाकिस्तान परस्त ताकतें हावी होकर जम्मू-कश्मीर में फिर से अलगाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति न बने, इसलिए कश्मीर में भी देश का संविधान ही लागू रहे, यह समय की मांग है और यह कदम जम्मू-कश्मीर के हित का भी है।

लेखक:- सुरेश हिंदुस्तानी 

भारतीय वैदिक चिंतन और विज्ञान का अनुसंधान आपस में मेल खाते हैं यदि इन दोनों को आधार बनाकर विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर सरलता से पहुँच जायेंगे कि भारत में निवासरत समस्त जनजातियाँ ऋषियों की संतान हैं ।

मुझे क़दम-क़दम पर

मूर्खाणां पंडिता द्वेष्या अधनानां महाधना |

वारांगना कुलीनानां सुभागानां च दुर्भगा ||

आचार्य चाणक्य यहाँ द्वेष करनेवालों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मुर्ख पंडितों से, निर्धन धनियों से, वेश्याएं कुलवधुओं से तथा विधवाएं सुहागिनों से द्वेष करती हैं |

अर्थात् मूर्ख व्यक्ति पंडित को देखकर जलता है, विद्वान् व्यक्तियों से द्वेष करता है| इसी प्रकार निर्धन-गरीब व्यक्ति सेठों से द्वेष रखते हैं, क्योंकि उनकी सम्पन्नता उसे खलती है | वैश्याएं अच्छे घरों की बहू-बेटियों से जलती हैं क्योंकि वेश्याओं को कुलीन वधुओं के समान भावनात्मक स्नेह नहीं मिल पाता, केवल शरीर  का शोषण ही होता है विधवा स्त्रियाँ सुहागिनों को देखकर मन-ही-मन अपने भाग्य पर रोती हैं कि उनका सौभाग्य  सुख दैव ने उससे छीन लिया | पति विहीना होना उनके लिए अभिशाप ही तो हैं !

नमो ड्रोन दीदी सटीक कृषि और संसाधन अनुकूलन में योगदान दे सकती है। भारत का कृषि क्षेत्र प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के एकीकरण के साथ परिवर्तन के शिखर पर है। ड्रोन प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने वाली नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएँ सटीक कृषि और संसाधन अनुकूलन के माध्यम से खेती को आधुनिक बनाने की क्षमता प्रदान करती हैं, जो कृषि में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करती हैं। ड्रोन उर्वरकों और कीटनाशकों के सटीक अनुप्रयोग को सक्षम करते हैं, अपव्यय को कम करते हैं और समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन रासायनिक उपयोग में 30% तक की कमी सुनिश्चित करते हैं। ड्रोन फसलों की वास्तविक समय की निगरानी की अनुमति देते हैं, फसल के स्वास्थ्य, मिट्टी की स्थिति और समय पर हस्तक्षेप के लिए प्रारंभिक रोग का पता लगाने पर डेटा प्रदान करते हैं। आंध्र प्रदेश में, ड्रोन ने कीटों के हमलों का समय पर पता लगाने के कारण फसल के नुकसान को 20% तक कम करने में मदद की। ड्रोन फसल के विकास पैटर्न, मिट्टी के स्वास्थ्य और उपज के अनुमान पर सटीक डेटा प्रदान करते हैं, जिससे खेत प्रबंधन और निर्णय लेने में सुधार होता है।

वैश्विक स्तर पर, ड्रोन तकनीक ने कृषि सहित कई उद्योगों में क्रांति ला दी है। भारत में, ड्रोन में अपार संभावनाएं हैं: वे बड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, फसलों की निगरानी कर सकते हैं, बीमारियों या कीटों का पहले से पता लगा सकते हैं और कीटनाशकों और उर्वरकों के सटीक उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यह सटीक खेती का तरीका पारंपरिक खेती के तरीकों से जुड़ी लागत और बर्बादी को कम करते हुए फसल की पैदावार को बढ़ाता है।

हालांकि, भारतीय कृषि में ड्रोन को अपनाना धीमा रहा है। उच्च लागत, सीमित जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे ने व्यापक कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, नमो ड्रोन दीदी योजना न केवल ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देती है बल्कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त भी बनाती है।

महाराष्ट्र में तैनात ड्रोन ने किसानों को पैदावार का बेहतर अनुमान लगाने और उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाया। ड्रोन पोषक तत्वों जैसे इनपुट के परिवर्तनीय दर अनुप्रयोग की अनुमति देते हैं, विशिष्ट क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुसार समायोजन करते हैं, इनपुट दक्षता को अधिकतम करते हैं। उत्तर प्रदेश में, ड्रोन-सहायता प्राप्त खेती ने किसानों को मिट्टी की उर्वरता भिन्नताओं के आधार पर उर्वरकों को सटीक रूप से लागू करने में सक्षम बनाया, जिससे पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में वृद्धि हुई। ड्रोन तकनीक में स्वचालन कीटनाशकों या उर्वरकों के छिड़काव जैसे कार्यों में मानवीय त्रुटि को कम करता है, जिससे अधिक प्रभावी संचालन होता है। मध्य प्रदेश में एक पायलट परियोजना ने कीटनाशक छिड़काव में कम त्रुटियों को दिखाया, जिससे फ़सल की उपज में 15% सुधार हुआ। ड्रोन मिट्टी में नमी के स्तर का आकलन करने में मदद करते हैं, जिससे सटीक सिंचाई की सुविधा मिलती है, जिससे पानी का संरक्षण होता है और यह सुनिश्चित होता है कि केवल आवश्यक क्षेत्रों में ही पानी मिले।

ड्रोन-सहायता प्राप्त सिंचाई ने गुजरात के जल-दुर्लभ क्षेत्रों में पानी के उपयोग को 15% तक कम कर दिया। इनपुट लागत में कमी: उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे इनपुट के सटीक उपयोग से, किसान लागत बचाते हैं, जिससे बेहतर संसाधन प्रबंधन में योगदान मिलता है। पंजाब में स्वयं सहायता समूह ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन का उपयोग करके इनपुट पर 20% लागत बचत की सूचना दी। ड्रोन कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव जैसे कार्यों में मैनुअल श्रम की आवश्यकता को कम करते हैं, जिससे किसानों को श्रम लागत में कटौती करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है। नमो ड्रोन दीदी के तहत ड्रोन सेवाओं को अपनाने के बाद हरियाणा के किसानों ने श्रम व्यय में 25% तक की कमी का अनुभव किया। ड्रोन तकनीक बड़े खेतों में छिड़काव और निगरानी जैसे कार्यों के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देती है, जिससे समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार होता है।

राजस्थान में, ड्रोन की सहायता से कीटनाशक के छिड़काव ने संचालन में लगने वाले समय को 7 दिनों से घटाकर 2 दिन कर दिया, जिससे उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ड्रोन सटीक कीट प्रबंधन में मदद करते हैं, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करते हैं, जिससे दीर्घकालिक मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार होता है। तमिलनाडु के किसानों ने ड्रोन-सहायता प्राप्त कीट प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करके फसल की गुणवत्ता में 10% सुधार की सूचना दी। नमो ड्रोन दीदी योजना खेती को आधुनिक बनाने, सटीक कृषि को बढ़ाने और इष्टतम संसाधन उपयोग सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी-आधारित कृषि की अपार क्षमता को प्रदर्शित करती है। उचित कार्यान्वयन और समर्थन के साथ, ऐसी पहल भारत के कृषि क्षेत्र को स्थिरता और बढ़ी हुई उत्पादकता की ओर ले जा सकती हैं।

हालाँकि भारत कृषि में ड्रोन को एकीकृत करने वाला पहला देश नहीं है, लेकिन तकनीक के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर इसका ध्यान अद्वितीय है। निरंतर सरकारी समर्थन, बेहतर बुनियादी ढाँचे और किसानों की बढ़ती जागरूकता के साथ, नमो ड्रोन दीदी योजना में खेती को आधुनिक बनाने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की क्षमता है। इन चुनौतियों का समाधान करके, यह पहल लैंगिक समानता और ग्रामीण तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने की मांग करने वाले अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।

लेखिका:- -प्रियंका सौरभ

रायपुर,  | छत्तीसगढ़ में महिलाओं को अपने घरेलू खर्च को पूरा करने से लेकर स्वयं के सुखद भविष्य के सपने गढ़ने तक के लिए शासन की महतारी वंदन योजना कारगर साबित होते दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई है जिसके अंतर्गत हितग्राही महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रूपए की राशि प्रदान की जा रही है। अभी तक महतारी वंदन योजना के 9 किस्त जारी हो चुके है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना की नौवीं किस्त को दीपपर्व के पहले जारी किया गया।

कबीरधाम जिले के आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य बोड़ला विकासखण्ड के ग्राम भोंदा के रहने वाले पटेल परिवार की छह महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिला रहा है। हर माह प्रत्येक महिला को एक-एक हजार रूपए इस प्रकार पटेल परिवार की सभी 6 महिलाओं को कुल 6 हजार रूपए की राशि मिल रही है। उनके खाते में नौवीं किस्त की राशि भी आ चुकी है। अब तक महतारी वंदन योजना से इस परिवार के खाते में कुल 54 हजार रुपए जमा हो गए है।

कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के ग्राम बोड़ला में रहने वाले सदाराम पटेल और रामकुमार पटेल दोनों भाई संयुक्त परिवार में रहते हैं। इस परिवार में दिलेश्वरी, मनीषा, अनिता, गनेशिया सहित कुल छः महिलाएं हैं।  परिवार की महिलाओं में महतारी वंदन योजना से अपने और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सुरक्षा का अहसास बढ़ने के साथ ही महतारी वंदन उन्हें सुखद भविष्य की योजना बनाने के लिए भी प्रेरित कर रही है। हर माह मिलने वाले महतारी वंदन योजना की राशि से अब परिवार की महिलाओं ने अपने-अपने बच्चों के नाम केन्द्र सरकार द्वारा डाक घर के माध्यम से संचालित होने वाली सुकन्या समृद्धि योजना और ग्रामीण डाक बीमा जैसी योजनाओं में खाता खुलवाने का मन बनाया है। आगामी अनेक वर्षों तक के लिए अपने बच्चों के लिए यह परिवार सुकन्या समृद्धि योजना या ग्रामीण डाक जीवन बीमा जैसी योजनाओं में खाता खोल कर बच्चों के सुखद भविष्य के लिए एक-एक हजार रूपए जोड़ने का मन बनाया है। परिवार के मुखिया और महिलाओं ने डाक घर जा कर इन योजनाओं के फायदे के बारे में पूरी जानकारी भी ले रखी है।

परिवार की महिलाओं को आशा है कि महिलाओं की आर्थिक उन्नति और उनकी समृद्धि के लिए खोली गई महतारी वंदन योजना सतत रूप से संचालित होते रहेगी और उनके खाते में हर माह ऐसे ही पैसे आते रहेंगे। इसलिए इस पैसे को जोड़कर एक बेहतर सुखद प्लान बनाया जा सकता है।

पटेल परिवार की महिलाओं ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में वह महतारी वंदन योजना की राशि को जमा कराने जा रही हैं, जिससे 15 वर्ष बाद उन्हें एक मुश्तराशि मिले और इस राशि का उपयोग बच्चों के सुखद भविष्य के लिए खर्च किया जा सके। इन महिलाओं ने बताया कि वे महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि को अपने बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए जमा कर रहीं हैं।  खेती बाड़ी कर अपना और पूरे परिवार का जीवन यापन करने वाले  मरार पटेल परिवार के लिए महतारी वंदन योजना आर्थिक समृद्धि और तरक्की का एक मजबूत आधार बन कर सामने आई है। परिवार की सभी बहुएं पढ़ी लिखी है। पटेल परिवार की बहु दिलेश्वरी, मनीषा, अनिता, गनेशिया और इन सभी की सासु मां सुखबती पटेल और बीरझा बाई ने बताया कि आज पूरा परिवार बहुत खुश है। परिवार को हर माह 6 हजार रूपए की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। हमारा परिवार हर सुख-दुख में एकजुट है। इसी तरह से पांच साल से परिवार के छहः महिलाओं के खाते में जमा होने राशि का हिसाब करेंगे तो परिवार के पास कुल 3 लाख 60 हजार रूपए की अतिरिक्त आमदनी होगी।

छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को अब हर माह महतारी वंदन योजना की राशि का इंतजार रहता है। उनको पता है कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव की सरकार मोदी की गांरटी के मुताबिक हर माह को महतारी वंदन का पैसा उनके खाते में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ की महिलाएं और उनके परिवार महतारी वंदन योजना से अपने आप को सुरक्षित भी महसुस कर रही है, साथ ही सुखद भविष्य की सपने गढ़ने और बूनने भी लग गए है। परिवार और महिलाओं को पूरा यकिन भी होने लगा है कि महतारी वंदन योजना से परिवार की बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शादी तक का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले में महतारी वंदन की योजना का 2 लाख 55 हजार महिलाओं को लाभ प्राप्त हो रहा है।महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह डीबीटी के माध्यम से राशि पहुंच रही है। इस योजना के तहत जिले के सभी लाभार्थी महिलाओं को प्रत्येक माह कुल 23 करोड़ 56 लाख रूपए डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरण किया जा रहा है। योजना प्रारंभ होने के बाद से 9 किस्तों के जरिए महिलाओं के खाते में कुल 212 करोड़ 4 लाख रूपए की राशि अंतरित की जा चुकी है।

रायपुर | मुंगेली जिले के ग्राम फरहदा के किसान श्री भरत साहू का कहना है कि एक समय ऐसा भी था, जब खेती-किसानी की छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए कर्ज लेना पड़ता था, सेठ-साहूकारों का चक्कर लगाना पड़ता था। कई बार कर्ज नहीं मिलने की स्थिति में एक-एक पैसे के लिए मोहताज भी होना पड़ता था। कर्ज के एवज में सेठ-साहूकारों के पास अपने घर की कुछ सामग्री गिरवी रखना पड़ता था, तब जाकर कर्ज मिलता था। लेकिन शासन द्वारा जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, तब से इन सब दिक्कतों से मुक्ति मिल गई है।

उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि से न केवल घर की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी हो रही है, बल्कि इस राशि से खेती-किसानी भी बेहतर तरीके से करने में मदद मिल रहा है। परिवार के भरण-पोषण में भी महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। इस योजना से उन्हें आर्थिक संबल मिला है। परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को सालाना 6000 रुपये की राशि दी जाती है। ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, ताकि उन्हें खेती के काम में आर्थिक मदद मिल सके।

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। लाभार्थी की पहचान के रूप में आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। बड़े व व्यावसायिक कृषि करने वाले किसान और किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की नौकरी में लगे व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना अंतर्गत नए किसान ऑफिशियल वेबसाइट चउापेंदण्हवअण्पद सीएससी अथवा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर पंजीयन करा सकते है।